ओलीविरुद्ध प्रचण्ड-माधव ६ महिनादेखि अड्डा/अदालतको चक्करमा

काठमाडौं । नेपाली राजनीतिको कमाण्ड कम्युनिष्ट र कांग्रेसकै वरपर छ । यी दुवै पार्टी तत्कालीन राज्यसत्ताको कानून, नियम र अदालतलाई छलेर गठन भएका थिए । २००७ सालको क्रान्ति अगाडि स्थापित यी दुवै पार्टीको आधार भनेको अड्डा अदालत होइन राजनीतिक निर्णय र जनता हुन् ।

तर पछिल्लो समय कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरू भने राजनीति कम मुद्दा मामिलामा बढी नै केन्द्रित भइरहेका छन् । विशेषगरी तत्कालीन नेकपामा प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले केपी ओलीविरुद्ध शुरू गरेको मुद्दा मामिला अहिले पुनःस्थापित एमालेमा आउँदासम्म निरन्तर छ ।

प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र चरम विवाद भएर आफूलाई हटाउन लागिएपछि २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरेका थिए । त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै नेकपाको अर्को पक्ष प्रचण्ड-माधव समूह रिट लिएर सर्वोच्च अदालतमा गयो ।

सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासबाट सो मुद्दा हेर्ने कि वृहत पूर्णइजलास भन्नेमा पनि नेकपाका दुई पक्ष अदालतदेखि सडकसम्म विभाजित भए । त्यसपछि अदालतलाई औंला ठड्याउन पनि कसैले बाँकी राखेनन् ।

नेकपाका नेताहरूले यसबीचमा राजनीति होइन मुद्दा मामिला गरे भनियो भने अतिरन्जित हुँदैन । पुस ५ को कदमपछि पुस ७ गतेदेखि लगातार नेकपाका विवाद सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोग वरिपरि डुलिरहेका छन् ।

आफूहरूमाथि हुन लागेको सम्भावित कारवाही रोक्न भन्दै नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष सर्वोच्च अदालमा पुग्यो । रिट दर्ताको चार दिनपछि १३ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल पक्षले माग गरे अनुसार अन्तिरम आदेश दिन अस्वीकार गर्‍यो ।

केन्द्रको राजनीतिले प्रदेश सरकारहरू समेत प्रभावित हुन थालेका छन् । कतै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएका छन् भने कतै मन्त्रिपरिषद परिर्वतन भइरहेका छन् । कोभिड-१९ को महामारीको यो बेलामा पनि सरकार जोगाउने र हटाउने खेलमा राजनीति लिप्त छ ।

भोलिपल्ट एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले नेपालप्रति व्यंग्यमिश्रित तीखो टिप्पणी गरे। धेरै अदालत धाएको भन्दै बास्कोटाले ‘राजनीतिमा रामबहादुर थापा ‘बादल’कै बाटो सही हुने टिप्पणी गरेका छन् ।

‘कमरेड नेपाल आधाशताब्दीदेखि सिद्दान्तको राजनीति गर्दै आएको हुँ भन्छन तर आजभोलि अदालत धाएको हेर्दा ‘कानूनका नौ सिङ’ वाला पो लाग्यो,’ सामाजिक संजालमा उनको प्रतिक्रिया छ, ‘कुन्ती मोक्तान कै धरान धनकुटा भो उनको राजनीति । कानूनको भन्दा राजनीतिमा रामबहादुरकै बाटो सही। कठिन छ-तन एमालेतिर मन प्रचण्डतिर भएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा ।’

बास्कोटाले टिप्पणी गरेझैं पछिल्लो समय राजनीतिले अड्डा अदालतको आँगनमा गोलचक्कर मार्न थालेको छ। तत्कालीन नेकपा विवाद अदालतमा प्रवेश गर्‍यो । निर्वाचन आयोगमा पनि यो न्यायिक निरूपणको विष बन्यो । अहिले एमाले भित्रको विवाद पनि अदालमा प्रवेश गरेको छ । यो विषय निर्वाचन आयोगमा पनि पुगेको छ।

संसद विघटनमा मात्रै सफलता, अन्यमा विफलता

नेकपामा रहँदा अदातल र निर्वाचन आयोगमा पुगेका धेरै विवादका वादी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपाल हुन् । ती सबै मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिवादीका रूपमा जवाफ दिएका छन् ।

५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि भोलिपल्टै यसविरुद्ध रिट दायर भयो । नेकपाकै प्रचण्ड-माधव पक्ष लगायतको गरेर ११ वटा रिट दायर भएका थिए । विघटनविरुद्ध सडकमै गएको प्रचण्ड-माधव पक्षको यसमा जित भयो । सर्वोच्च अदालते संसद विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई ११ फागुनमा बदर गरियो ।

त्यसयता भने प्रचण्ड-माधव पक्षले लडेका कानूनी लडाइँमा धेरै सफलता हात पार्न सकेनन् । नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कट्टेललाई दिने र एमाले-माओवादी ब्युँताउने गरी २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला प्रचण्ड-माधव पक्षलाई ठूलो झड्का थियो ।

अर्कोतिर विघटन बदर गर्ने फैसलाले रक्षात्मक बनेका ओलीका लागि ठूलो राहत थियो । फैसला आएको साँझ ओली पक्षले दिपावली गरे भने प्रचण्ड-माधव पक्षले फैसलाको विरोध गरे ।

२३ फागुनको फैसलाविरुद्ध एमालेको नेपाल पक्षको समेत सहमति लिएर प्रचण्ड पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च पुगे । तर, सर्वोच्चले त्यस सम्बन्धी प्रचण्डको माग अस्वीकार गरिदियो । नाम त्यही नभए पनि तत्कालीन नेकपाको एकता ब्युँताएर शक्ति आर्जन गर्ने प्रचण्ड-माधवको चाहनामा धक्का लाग्यो । अर्कोतिर एमाले ब्युँतदा शक्तिशाली बनेका ओलीलाई यसले शक्ति क्षय हुनबाट रोकिदियो ।

नेकपाको आधिकारिकता र ओली विस्थापनको मागसहित निर्वाचन आयोगमा पनि प्रचण्ड-माधव धेरै पटक निर्वाचन आयोगमा पुगे । ७ माघमा ओलीलाई हटाएको दावीलाई ११ माघमा निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गर्‍यो ।

पुस ५ यता दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षरबिना दुवै पक्षले गरेका क्रियाकलाप वैध नहुने ठहर निर्वाचन आयोगको थियो । एकता नै खारेज भएपछि निर्वाचन आयोगमा नेकपा सम्बन्धी सबै विचाराधीन अन्य मुद्दा प्रभावहीन भए ।

नेकपाकालीन विवाद नेकपा एमालेमा समेत विस्तार भइसकेको छ । एमाले ब्युँतिसकेपछि पनि नेपाल पक्ष एक पटक सर्वोच्च अदालमा गयो भने दुईपटक निर्वाचन आयोगमा गएको छ । यी दुवै विषयको अन्तिम निरूपण हुन भने बाँकी छ ।

हरेक विषयमा अड्डाअदालत धाएको भन्दै ओलीले प्रचण्ड-माधवलाई ‘झगडिया’ भन्ने गरेका छन्। नेपाल प्रेसलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ओलीले आफूले फिरादपत्र मात्रै हाल्ने भन्दै आफू झगडिया नभएको बताएका थिए ।

अन्तर्वातामा ओलीको टिप्पणी थियो– ‘म त फिरादपत्र हाल्छु । फिरादपत्र हाल्ने मान्छे झगडिया हैन । झगडियाहरू त पार्टी पाउँ, चिन्ह पाउँ र गरेका निर्णयहरू बदर गरिपाउँ भनेर निर्वाचन आयोगमा गएका छन् । पार्टीको निर्णयविरुद्ध अदालत जान्छन् । सभामुख, सरकारका विरुद्ध लागेका छन् । यो झगडीयाहरूको काम हो ।’

नेपाल पक्षका नेता बेदुराम भुसाल भने ओलीको टिप्पणीको प्रतिवाद गर्छन। कानूनी पार्टीहरूले कानूनी लडाइँ पनि लड्ने भन्दै उनी आफूहरूले राजनीतिक लडाइँ पनि लडेको बताउँछन् ।

‘राजनीतिक लडाइँ चलेकै छ,’ भुसालले नेपाल प्रेससँग भने, ‘कानूनी पार्टीहरूले कानूनी लडाइँ पनि लड्छन् । देशभरि कमिटी बनिरहेका छन्, त्यो राजनीतिक लडाइँ होइन र ?’

अदालतका फैसलाहरूबारे टिप्पणी गर्दै भुसाल अदालत राजनीतिबाट प्रभावित भएको आरोप सार्वजनिक रूपमा लागेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिकरूपमै टिप्पणी हुने गरेको छ कि अदालत पनि राजनीतिबाट प्रभावित भयो ।’

स्थिर हुन नसकेको राजनीति

५ पुसयता ठूलै स्केलमा खलबलिएको राजनीति अहिलेसम्म पनि स्थिर हुन सकेको छैन्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरेपनि राजनीतिले लय पकड्ने आसा धेरेले गरेका भए पनि त्यो हुन सकेको छैन ।

सर्वोच्चको फैसालापछि ओली विस्थापन हुने र आफूहरू शक्तिमा आउने आशा प्रचण्ड-माधवको थियो । तर, राजनीति उनीहरूको अपेक्षा अनुसारको भइदिएन ।

संसदबाट न यो सरकारको विकल्प निस्कन सकेको छ, न त यो सरकार बदल्ने कुरा रोकिएको छ । ओली सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गरिरहेको भनिए पनि संसदको चौथो दल जनता समाजवादी पार्टीको अनिर्णयको विषयले यो विषय पनि टुंगिएको छैन ।

केन्द्रको राजनीतिले प्रदेश सरकारहरू समेत प्रभावित हुन थालेका छन् । कतै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएका छन् भने कतै मन्त्रिपरिषद परिर्वतन भइरहेका छन् । कोभिड-१९ को महामारीको यो बेलामा पनि सरकार जोगाउने र हटाउने खेलमा राजनीति लिप्त छ ।

संसद पुनःस्थापनापछि पनि यही संसद थप दुई वर्ष निरन्तर चल्छ या देश आम निर्वाचनमा जान्छ भन्ने विषय अझैं प्रष्ट हुन सकेको छैन । राजनीतिक आकाशमा अझैं बाक्लो बादल मडारिरहेको छ।

केन्द्र र प्रदेशमात्र होइन अड्डा अदालतको चक्कर अब स्थानीय तहमा सरेको छ । माओवादीले एमालेमा प्रवेश गरेका विभिन्न जिल्लाका वडाध्यक्षदेखि नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरूलाई कारवाही गर्दै पद रिक्त गराउन निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेको छ ।

अब यो प्रक्रिया आयोग र अदालतमा चल्नेछ ।