वनमन्त्रीको दावीः वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज नगर्न एक अर्बको प्रलोभन आयो

काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आले मगरले आफुलाई एक अर्ब रुपैयाको आर्थिक प्रलोभन आएको दावी गरेका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालको आठौं राष्ट्रिय परिषद् उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले आफुलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज नगर्नका लागि सो प्रलोभन आएको बताए ।

सरकारले वैज्ञानिक बन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गरेको एक महिनापछि विभागीय मन्त्रीले यस्तो ‘खुलासा’ गरेका हुन् । गत माघ ११ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गरेको थियो ।

मन्त्री आलेले आफुले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै काठ व्यवसायी र बनका केही बद्मास कर्मचारीले भेट्न प्रयास गरेको तर आफुले कसैलाई पनि भेट नगरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘मैले पद बहाली गरेको दिनदेखि काठ व्यवसायी, वनका केही बद्मास कर्मचारीलगायतले मलाई भेट्ने प्रयास गरे । मैले कसैलाई भेटिनँ । कसैलाई पनि भेट्दिनँ भनेँ । मैले कसैलाई भेट्दा पनि भेटिनँ । पछि हामी १ अर्ब पैसा उठाएर दिन्छौ भन्ने कुरा पनि आयो । अनि मैले भनेँ– १ अर्ब पैसा समातेर आफ्नो मुखमा कालोमोसो आफै दल्ने ? हुँदैन भनेर मैले इन्कार गरेँ ।’

उनले वैज्ञानिक बन कार्यक्रमका नाममा मुलुकका विभिन्न स्थानमा बन फडानी गरेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम नै ब्नाम पार्ने काम भएका बताए । प्रधानमन्त्रीले वैज्ञानिक बन कार्यक्रम खारेज गर्नका लागि आफुलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको उनको भनाइ छ ।

आलेले भने, ‘सार्वजनिक लेखासमितिले निर्णय गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रतिवेदन बुझायो । छानविन भइरह्यो । तर वैज्ञानिक बन कार्यक्रम खारेज हुँदैन । यही कारणले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले मलाई यो(मन्त्रीको) जिम्मेवारी सुम्पिनुभयो । छिटो बैज्ञानिक वन खारेज हुनुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यता थियो ।’

उनले वैज्ञानिक बन कार्यक्रम खारेजका लागि वन मन्त्रालयका सबै कर्मचारीहरुको सहयोग र साथ पाएको बताए ।

उनले भने, ‘आफू गतिलो भयो भने कसैले बिगार्न सक्तैन । हामीले र्याल चुहाउने पनि होइन । मन्त्रालयभित्र गर्नुपर्ने कामहरु अघि बढ्छन् । जनतालाई प्रत्यक्ष हानी हुने काम मन्त्रालयले गर्दैन । जनताको अहित हुने काम गर्न बाध्य पार्यो भने मन्त्रीबाट १ मिनेटमा राजीनामा गरेर पद छोड्न म तयार छु ।’

मन्त्री आलेले आफु सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य रहेका बेला उपसमितिमा बसेर वैज्ञानिक बन कार्यक्रमको बारेमा अध्ययन गर्दा पनि जिल्ला बन अधिकृत, क्षेत्रिय निर्देशक, काठ व्यवसायी कर्मचारी लगायतले विभिन्न किसिमका प्रलोभन देखाएको उल्लेख गरे ।

यद्यपि मुलुकका विभिन्न स्थानको अवलोकन गर्दा कैलाली, कञ्चनपुरलगायत स्थानमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा चुरेको दोहन भएको देखेपछि आफुहरुले सो कार्यक्रम नै खारेज गर्नुपर्ने र दोषीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको स्मरण उनले गरे ।