काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले नेपालको शासन प्रणाली परम्परागत संसदीय शासन प्रणाली नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी संसद पुनःस्थापना गर्ने संक्षिप्त फैसलाको दोस्रो बुँदामा सर्वोच्चले नेपालको शासकीय स्वरुप परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीमा मात्रै सीमित नभएको उल्लेख गरेको हो ।
संविधानको धारा ७४ ले नेपालको शासकीय स्वरुप संसदीय शासन प्रणालीमा आधारित रहेको उल्लेख गरे पनि ‘बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली’ हुने भन्ने समेत उल्लेख भएकोले ती शब्दावलीहरुलाई सम्पूर्णतामा हेर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
‘
धारा ८४ मा प्रतिनिधिसभा र धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठनका सन्दर्भमा गरिएका निर्वाचन र मनोनयन प्रणाली, मतदान, उम्मेदवारी र सहभागिता समेतलाई समष्टिमा हेर्दा यो संविधान परम्परागत संसदीय प्रणालीको प्रतिबिम्व नभई संविधानसभाहरुको लामो प्रयत्न पश्चात आएको दस्तावेज हो’, फैसलामा उल्लेख छ ।
Leave a Reply