काठमाडौं । अबदेखि ७ सय ५३ वटै स्थानीय करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर मात्र नियुक्त गनुपर्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रायले जारी गरेको सार्वजनिक खर्चमा मितब्ययिता कायम गर्ने सम्वन्धी मापदण्ड–२०७७ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
मापदण्ड अनुसार कुनै पनि कर्मचारीलाई करारमा नियुक्ति गर्दा अन्य कानून, निर्देशिका वा मापदण्डले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर मात्र गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव एवम प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार सवारी साधन खरिद गर्दा समेत स्थानीय तहले स्थानीय तह अन्तरगतको सार्वजनिक निकायले सम्वन्धित कार्यपालिकाको निर्णय वमोजिम सहमति लिनुपर्नेछ ।
पुष १४ गते अर्थ मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सार्वजनिक खर्चमा मितब्ययिता कायम गर्नका जारी गरिएको मापदण्ड ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरिसकिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । मापदण्ड अनुसार अत्यावश्यक विषयमा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी वा खाईपाई आएको भत्ता वा सुविधा थप हुने गरि निर्णय गर्नु परेमा पनि स्थानीय तह अन्तरगतको सार्वजनिक निकायले सम्वन्धित कार्यपालिकाको निर्णय वमोजिम सहमति लिनुपर्नेछ ।
दीर्घकालिन दायित्व सिर्जना हुने गरी ठेक्का लगाउँदा स्थानीय तहले स्थानीय तह अन्तरगतको सार्वजनिक निकायले सम्वन्धित कार्यपालिकाको निर्णय वमोजिम सहमति लिनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । उपर्युक्त वमोजिमको स्वीकृति वा सहमतिमा सृजना हुने दायित्व सम्वन्धित तहको विनियोजन सशर्त अनुदान वाहेकबाट व्यहोर्नुपर्नेछ ।
Leave a Reply