संवैधानिक इजलासभन्दा बाहिर जानु ‘संविधान संशोधन’ सरह

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा छलफल गरिनुपर्ने माग भइरहेका बेला सरकारको पक्षमा बहस गरिरहेका वकिलहरुले भने संवैधानिक इजलासमै छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

शुक्रबार शुरु भएको सुनुवाइको शुरुवातमै सरकारका तर्फबाट बहसमा भाग लिंदै वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले संवैधानिक इजलासबाटै निष्कर्षमा पुग्नुपने बताए।

उनले भने– संविधानको व्याख्याको प्रश्न भएकोले संवैधानिक इजलासबाटै निष्कर्ष निरुपण हुनुपर्छ। संविधानमै व्यवस्था भएकोले संवैधानिक इजलासभन्दा बाहिर जाँदा संविधान संशोधन गरेसरह हुन्छ।’

त्यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले विगतमा संसद विघटनको मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने गरेको र अहिले त्यसमा साटो संधिवानमा संवैधानिक इजलास भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय पनि यसमै छलफल हुनुपर्ने जिकिर गरे।

‘विगतमा संसद विघटनको मुद्दा विशेष इजलासले हेरेको हो,’ उनको तर्क छ, ‘बृहत् पूर्ण इजलासले होइन। हिजोको संविधानले विशेष इजलासको व्यवस्था गरेकोमा अहिलेको संविधानले संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको छ। अब यो विषय यही इजलासबाट टुंग्याउनुपर्छ ।’

त्यस्तै अर्का अधिवक्ता रमेश बडालले पनि संवैधानिक इजलासमै जोड दिए। उनले भने– विगतको संविधानको व्यवस्थाका आधारमा ११ जनाले फैसला गरे होलान्। अहिले त्यो आवश्यक छैन्। अहिले संविधानले नै संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको छ। हिजाको संविधानका सन्दर्भमा कुनै धाराको व्याख्या गरियो होला।