ओखलढुङ्गा । नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भदौ २३ र २४ गते देशभर घटेका घटनाहरू प्रतिक्रान्तिकारी र प्रतिगमनकारी कदम भएको बताएका छन् । उनले उक्त घटनाबाट मुलुकको संविधान र राजनीतिक स्थायित्वमा ठूलो आघात पुगेको बताए ।
प्रेस चौतारी नेपाल ओखलढुङ्गाले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गुरुङले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकार असंवैधानिक भएको बताए । उनले भने, ‘असंवैधानिक रूपमा बनेको सरकारले निर्वाचन गर्ने ६ महिनाको म्यानडेट पाएको भए पनि त्यो सरकार निर्वाचन गराउने पक्षमा देखिँदैन । किनभने मुलुकको ठूलो राजनीतिक दलको नेतालाई स्थानहद तोकेर, पक्राउ पुर्जी जारी गरेर निर्वाचन हुन सक्दैन ।’
गुरुङले मुलुकमा निर्वाचन हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको बताउँदै वर्तमान संविधान नै संकटमा परेको दाबी गरे । उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा एमालेले संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सडक आन्दोलनको तयारी थालेको छ । ‘संसद् पुनर्स्थापना भयो भने धेरै कुरा लिकमा आउँछ, त्यसकारण हामी संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई लिएर जनताको बीचमा जाने निर्णयमा छौँ,’ उनले भने ।
उनले दलका नेताहरूमाथि मुद्दा लगाएर, चुनावी मैदानबाट हटाएर निर्वाचन गराउने योजना नै संविधान विपरीतको काम भएको टिप्पणी गरे । ‘राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि मुद्दा लगाएर, चुनावमा जान नदिएर, चुनावमा उठ्नै नमिल्ने बनाएर कुनै पनि हालतमा चुनाव हुन सक्दैन,’ उनको भनाइ थियो ।
उपमहासचिव गुरुङका अनुसार एमालेले वडास्तरदेखि काठमाडौंसम्म जनसभा, जनपरिचालन, भेला र प्रचार अभियानमार्फत संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा जनस्तरमा लैजानेछ । उनले अदालतले यदि निर्वाचनमा जाने फैसला गर्यो भने पनि एमालेले त्यसलाई उपयोग गर्ने बताए ।
उपमहासचिव गुरुङले भदौ २३ र २४ को सत्तापलट भनिएको घटनालाई जेनजी आन्दोलनको परिणाम नभई विदेशी शक्तिको नियोजित चलखेलको परिणाम भएको दाबी गरे । उनका अनुसार नेपालको सरकार अपदस्त गर्न, संसद् विघटन गर्न र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा प्रहार गर्न बाह्य शक्तिहरूले रणनीति तयार पारेका थिए ।
‘जेनजीको नाममा पश्चिमी शक्ति र छिमेकी देशका केही शक्तिहरूले मिलेर सरकार अपदस्त र संसद् विघटन गराए,’ उनले भने, ‘नेपालको सुरक्षा संयन्त्रलाई नै निकम्मा बनाइयो, देश जलाउने काम भयो । राज्यका अङ्गहरूले देश बचाउने भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् ।’
उपमहासचिव गुरुङअनुसार २३ र २४ भदौका घटनाहरू केवल तत्कालीन सरकारविरुद्धको आन्दोलन होइन, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको संगठित प्रहार थियो । ‘राज्यका यी अङ्गहरूको संविधान र देश बचाउने भूमिकामा जे हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन’, गुरुङले भने ।
गुरुङले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रियता र स्वाधीनताप्रतिको अडानलाई भत्काउनकै लागि भदौ २३ र २४ का घटना गराइएको दाबी गरे । उनका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि सम्झौता नगर्ने अडान लिँदा विदेशी शक्तिहरू असन्तुष्ट बनेका थिए । ‘केपी ओलीको राष्ट्रियता प्रति अडान र आत्मसम्मानका कारण नै विदेशी स्वार्थले उहाँको सरकार ढाल्ने योजना बनायो,’ गुरुङले भने, ‘सबै प्लानिङका साथ बदला लिने काम भएको हो ।’
उनले विश्वभर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत सरकार पल्टाउने गतिविधि भइरहेको उदाहरण दिँदै नेपालको अवस्थासमेत त्यसैको परिणाम भएको बताए ।
गुरुङका अनुसार देशमा संकटको घडीमा राज्यका मूल अङ्गहरू सेना र प्रहरी निष्क्रिय बनेका छन् । उनले भने, ‘सेना, प्रहरी, अदालत सबै काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । भनेको नमाने मारिदिन्छु भन्ने धम्की दिइएको छ । ‘
उपमहासचिव गुरुङले विगतमा राजसंस्थाको सुरक्षामा खटिने सेनाले अहिले संविधान र सरकारको सुरक्षा गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । ‘राजालाई बचाउन नसक्ने सेनाले यस पटक सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जल्दा पनि बचाउन सकेन ।’ उनको भनाइ थियो ।
गुरुङले थपे, ‘देश जलिरहेको बेला सेना र प्रहरी रमिता हेरेर बसे, सबै कुरा जलिसकेपछि मात्रै बाहिर निस्कियो ।’
गुरुङले अहिलेको राजनीतिक सङ्कटबाट देशलाई बाहिर निकाल्ने क्षमता नेकपा (एमाले) बाहेक अरू कुनै पार्टीमा नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘अन्य राजनीतिक दलहरू उठ्नै नसकेको अवस्थामा पनि एमालेले आफ्नो महाधिवेशन तोकिसकेको छ । देशको समस्या समाधानमा एमाले नै निर्णायक बन्नेछ ।’
उपमहासचिव गुरुङले नेकपा (एमाले) लाई बलियो पार्टी बनाएर संविधान र राष्ट्रियता जोगाउने अभियानमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
‘यो अस्थिरता, भ्रम र विदेशी प्रभावको घेराबाट देशलाई निकाल्ने जिम्मेवारी एमालेले नै लिनेछ,’ गुरुङले भने ।
उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था अहिलेको संकटको समाधान नभई अझ ठूलो अस्थिरताको सुरुवात हुने बताए । ‘यो प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको माग जेनजीले गरेको होइन, जेनजीको नाममा शासन प्रणाली आफ्नो पक्षमा राख्न खोज्ने र नेपालमा अस्थिरता माच्चाउने शक्तिको योजना हो,’ उनले भने ।
गुरुङका अनुसार देशमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको बहस ल्याएर सत्ता नियन्त्रण र अस्थिरता सिर्जना गर्ने शक्तिहरू सक्रिय छन् । स्वार्थअनुसार शासन चलाउन र मुलुकलाई फेरि अराजक दिशामा लैजान खोज्नेहरूकै योजना हो यो ।
