Tag: पूर्वलडाकु

  • लोकतन्त्रका योद्धा सम्मान- जनआन्दोलन, माओवादी युद्ध र मधेश विद्रोहलाई ओलीको अभिभावकत्व

    लोकतन्त्रका योद्धा सम्मान- जनआन्दोलन, माओवादी युद्ध र मधेश विद्रोहलाई ओलीको अभिभावकत्व

    काठमाडौं । विहीवार विहानै माओवादी जनयुद्धमा ज्यान गुमाउने माथिल्लो तहका नेता शेरमान कुँवरकी पत्नी तथा संविधासनभा सदस्य निरु दर्लामी कुँवरले फेसबुक स्टाटस लेखिन्- जसको नेतृत्वमा १७ हजारको रगत बग्यो उनीहरु गुमनाम थिए, आज तीनकै परिवारजनको ओठमा हाँसो फैलिएको छ, सुप्रिमो (प्रचण्ड)को कार्यकालमा एक पटक सम्झन चाहेनन्, आज उनको निम्ति पक्कै फलामको च्यूरा साबित हुनेछ ।

    प्रसंग, बुधवार नेपाल सरकारले गरेको लोकतन्त्रका योद्धा सम्मान कार्यक्रमको थियो । राज्यले पहिलोपटक शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, माओवादी सशस्त्र युद्ध र मधेश आन्दोलनमा लागेर ज्यान गुमाउनेका परिवार, घाइते अपांगहरुलाई लोकतन्त्रका योद्धाको सम्मानपत्र दिएको थियो । जसमा बेपत्ताहरुका परिवार पनि पर्छन् ।

    निरु दर्लामीको स्टाटस सोही कार्यक्रमसँग सम्बन्धित थियो । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सिन्धुलीबाट निर्वाचित भएकी निरुले जनयुद्धमामा पति र छोरी गुमाएकी छन् । पति शेरधन तत्कालीन माओवादीका केन्द्रीय सदस्य र पुर्वी क्षेत्रका फौजी तथा राजनीतिक कमाण्डर थिए ।

    निरु फेसबुकमा लेख्छिन्- राष्ट्र र जनताको निम्ति लड्दा लड्दै उच्च शाहादात प्राप्त गर्ने वीर विरंगनाहरुलाई दशकौंपछि राज्यले राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरेको छ । जनयुद्ध, जनआन्दोलनका घाइते, अपांग, अयोग्य ठानिएका जनमुक्ति सेना नेपालका लडाकाहरु आज राज्यको एउटा अंग बनेर सम्मानित भएका छन् । धन्यवाद नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु ।

    प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री भएका बेला बधाइ दिदै निरु दर्लामी कुँवर,अहिले उनी प्रचण्डबाट पूर्व लडाकुको संरक्षण नहुने निष्कर्षमा पुगेकी छन्ः फाइल तस्विर

    माओवादी युद्धको बेला कमरेड शीलुको नामबाट चर्चित बनेकी निरुको यो स्टाटस र नयाँ वर्षको दिन पारेर सरकारले गरेको ‘लोकतन्त्रका योद्धा’ सम्मान कार्यक्रमबीच गहिरो सम्बन्ध छ । त्यो के हो भने,राज्यले पहिलो पटक मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका सबैखाले आन्दोलन र विद्रोहका योद्धालाई औपचारिक रुपमा ‘रिकग्नाइज’ गरेको छ ।

    ओलीको दुवै संयोग

    यो एउटा संयोग नै मान्नुपर्छ राज्यविरुद्ध विद्रोह गर्दा जीवन गुमाएका विभिन्न धारका योद्धालाई शहीदको औपचारिक मान्यता दिने र आन्दोलनका विभिन्न धारालाई एक ठाउँमा ल्याएर ‘लोकतान्त्रिक योद्धा’को मान्यता दिने कामको नेतृत्व केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला भएका छन् ।

    ओलीको २०७२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनकै सरकारले भिमदत्त पत्तदेखि दुर्गानन्द  झा र नेत्रलाल अभागीदेखि रामनाथ दाहालसम्मका विभिन्न समयका योद्धालाई राज्यको तर्फबाट औपचारिक रुपमा शहीद घोषणा गरेको थियो ।

    नत्र त्यसअघि राज्यले उनीहरुलाई शहीदको मान्यता दिएको थिएन । शहीदको परिभाषा र शहीद सिफारिसका लागि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो । तर होलसेलमा हजारौंलाई शहीद घोषणा गरिए पनि ती राज्यको शहीद सूचीमा छैनन् ।

    भीरबाट खसेर मरेकादेखि बलात्कारका क्रममा पीडितको प्रतिकारबाट मारिएकालाई समेत शहीदको सूचीमा राखिएको भनेर त्यसबेला चर्को विरोध समेत भएको थियो ।

    ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला सुखानीको जंगलमा तत्कालीन पञ्चायती शासनले हत्या गरेकाहरु शहीद घोषणा भएका थिए । तत्कालीन नेकपा मालेका नेता, इलाममा मारिएका रत्न वान्तवालाई पनि सोही बेला शहीद घोषणा गरिएको थियो । जसको स्मृति दिवस गत साता परेको थियो ।

    अर्को संयोग पनि उत्तिकै अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ कि, केपी ओलीकै प्रधानमन्त्रीत्वको सरकारले उनी कठोर आलोचक रहेका भनिएका माओवादी सशस्त्र युद्ध र मधेश विद्रोहका योद्धालाई राज्यको तर्फबाट औपचारिक सम्मान गरिएको छ ।

    ओलीमाथि माओवादी जनयुद्धको तीब्र बिरोधी र माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि प्रमुख सत्रुको कित्तामा उभिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यस्तै उनलाई मधेश विरोधी नेताको रुपमा चित्रित गरेर कुनै बेला मधेशमा प्रवेश गर्न समेत नदिइने भनिएको थियो ।

    ओलीलाई २०६२/६३ को जनआन्दोलनको सन्दर्भमा पनि सक्रिय सहभागी नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यद्यपी उनी त्यसबेला आन्दोलन र विद्रोही माओवादीसँग दिल्लीमा वार्ता गर्ने टोलीमा समेत थिए । उनी त्यसबेला मिर्गौला समस्याले गर्दा सडक आन्दोलनमा कम सहभागी थिए ।

    इतिहासले तीनै ओलीलाई जनआन्दोलन,मधेश विद्रोह र माओवादी विद्रोहका योद्धा, राज्य तथा विद्रोही पक्षबाट पीडित भएका सर्वसाधारण तथा शहीद परिवारमाथि न्याय गर्ने अवसर समेत जुटाइदियो । बुधवारको ‘लोकतन्त्रका योद्धा’ सम्मान कार्यक्रमले पहिलो पटक विभिन्न धाराका आन्दोलनलाई एकै ठाउँमा राखेर राज्यको अंग बनाएको छ ।

    पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सत्तारुढ नेकपा फुटेकै बेला केन्द्रमा बादल,टोपवहादुर रायमाझीहरुदेखि विभिन्न तहका माओवादी धाराका नेता कार्यकर्ता र पूर्व लडाकुहरुले ओलीलाई साथ दिए । आफूहरुलाई प्रचण्डले प्रयोगमात्र गरेको भन्ने पूर्व लडाकुहरुको गुनासो सम्बोधन ओलीले गर्नु नै थियो ।

    पूर्व लडाकु र वहिर्गमित वाल सैनिक लगायत माओवादी जनयुद्ध लडेकाहरु योद्धाहरुको तर्फबाट लिलवहादुर थापाले सरकारसँग वार्ता समेत गरेका थिए ।

    ओलीले यसबीचमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा जनआन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध र मधेश आन्दोलन लगायत विभिन्न विद्रोहका क्रममा पीडित भएकाहरुलाई राहत, सम्मान र पहिचान गर्न एक कार्यदल मन्त्रिपरिषदबाटै गठन गरे ।

    ज्ञवाली नेतृत्वको कार्यदलले विभिन्न आन्दोलनका पीडितहरुसँग स्थलगत रुपमै पुगेर अन्तरक्रिया समेत गर्‍यो । राज्यको तर्फबाट र विद्रोही तथा आन्दोलनकारीको तर्फबाट पीडित भएकाहरुको अभिलेखीकरण पनि यसबीचमा अद्यावधिक भयो ।

    त्यसकै पछिल्लो कडी हो बुधवार लोकतान्त्रिक योद्धा अभिलेखीकरण तथा सम्मान समितिको ब्यानरमा प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुलाई सम्मानपत्र दिएर राज्यको तर्फबाट कदर गरे । त्यसमा माओवादीबाट मारिएका सुरक्षाकर्मीका परिवार तथा घाइते अपांग सुरक्षाकर्मी पनि समेटिएका छन् ।

    सरकारले यस्तो कार्यक्रम गरेर सिंगो राष्ट्रलाई एक ठाउँमा ल्याएको र राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका सबैखाले आन्दोलनलाई पहिलो पटक राज्यको तर्फबाट मान्यता दिइएको टिप्पणी कुनै बेला मधेश आन्दोलनको अगुवाई गरेकी प्रदेश सभा सदस्य अनिता यादवले गरिन् ।

    आन्दोलनका सबै धारा जोड्ने प्रयास

    आजसम्म जुन पार्टी सरकारमा आयो उसैको आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरुलाई पहिचान दिने गरेका थिए । प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा पनि राज्यको तर्फबाट जनयुद्धका लडाकुलाई कहिल्यै पहिचान नदिएकाले केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको लोकतान्त्रिक योद्धा सम्मान ऐतिहासिक रहेको कुँवर बताउँछिन् ।

    लोकतान्त्रिक योद्धा अभिलेखीकरण तथा सम्मान समितिका संयोजक समेत रहेका पराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली मुलुक परिवर्तनको लागि भनेर गरिएका आन्दोलनका सबै धाराहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वकै पालामा पहिले पनि र अहिले पनि भएको बताए ।

    ज्ञवालीले भने- पहिलेका सरकारले आ आफ्नो पक्षकालाई मात्र सम्बोधन गर्थे । तर आन्दोलनका कतिपय स्वरुपप्रति असहमति भए पनि बलिदानको कदर गर्दे सम्मान दिने कुरा पहिलो पटक भयो । बेदानन्द झादेखि भिमदत्त पन्तसम्मलाई शहीद घोषणा गर्ने होस वा अहिलेको सम्मान यी दुवै काम केपी ओलीकै पालामा भए ।

    परिवर्तनका लागि लडेकाहरुलाई राज्यले एकै ठाउँमा राखेर सम्मान गर्ने र ती आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने सर्वसाधारण तथा अमर सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई सम्म्मान गर्ने काम पहिलोपटक राज्यले गरेको छ । राज्यले शहीद परिवारलाई हेरेन भन्ने पुराना गुनासाहरुको समेत यसपटक सम्बोधनको प्रयास भएको छ ।

    पीडितको अभिभावक बन्दै ओली

    तेस्रो संयोग यो पनि मान्नुपर्छ कि, माओवादी जनयुद्धका कुनै बेलाका मिथक पात्र रामवहादुर थापा बादल अहिले ओलीसँग छन् । त्यस्तै मधेश विद्रोह र नाकाबन्दीका कठोर सूत्रधार महन्थ ठाकुर,राजेन्द्र महतोहरु पनि केपी ओलीसँग निरन्तर संवाद र सम्पर्कमा छन् । दुवै पक्षबीच करिवी सहकार्य भइरहेका बेला ओलीले ती दुवै विद्रोहका योद्धाहरुलाई राज्यको तर्फबाट सम्बोधन गरेर फरक सन्देश समेत दिएका छन् ।

    ओलीले शहीद परिवार तथा घाइते र अपांगहरु अनि युद्धपीडितहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा जेल नेल र आन्दोलनमा प्रत्यक्ष लाग्दाका पीडा प्रचण्डलाई भन्दा आफूलाई रहेको समेत बताए । त्यसैले देशका लागि गरिएको बलिदानको सम्मान, त्यागको सम्मान र अत्यन्त पीडादायक भोगाईको सम्मान गरिएको उनको भनाइ थियो ।

    सहिद परिवार र घाइतेहरुलाई आगामी दिनमा सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरु के के हुन सरकारको ध्यानाकर्षण भएको समेत बताएर उनले अब सबैखाले आन्दोलनका पीडितको अभिभावकत्व आफूले लिने प्रष्ट सन्देश दिएका छन् ।

    ओलीले भनेका छन्– ‘सबै सम्मानितलाई म भन्न चाहान्छु, यस्तो सम्मान जहाँ बलिदान छ, पीडा छ, त्यो बलिदान, त्यो पीडा, ती शहीदको गौरवपूर्ण इतिहासको सम्मान, योगदानको सम्मान, देशका निम्ति गरिएको बलिदानको सम्मान, त्यागको सम्मान र अत्यन्त पीडादायक भोगाइको सम्मान आज हामीले गरेका छौं । यो सुरुवात मात्रै हो । हामीले जुन चिज फिर्ता ल्याउन सक्दैनौं, जुन चिज फेरि रिकभर गर्न सक्दैनौं त्यो त हाम्रो क्षति भइसक्यो । त्यसलाई हामीले देश र जनताका लागि दिएको बलिदान, त्यसलाई एउटा त्याग सम्झिनु । आगामी दिनमा सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरु केके हुन सक्दछ त्यस तर्फ सरकारको ध्यान गएको छ र सरकार सचेत छ भन्ने कुरा यहाँहरुलाई बताउनको लागि हामीले यस कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यौं ।’

    शहीदका परिवारको सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी र बालबालिकाहरुको शिक्षादिक्षाको सम्बन्धमा सरकारले सम्बोधन गर्ने पनि ओलीले बताएका छन् । यस्तै कुनै घाइते व्यक्तिको निरन्तर उपचारको आवश्यकता छ भने सरकारले ध्यान दिने आश्वासन समेत प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट प्राप्त भएको थापाले बताए ।

    ओलीले भनेका छन्– ‘शहीदका परिवारको सामाजिक सुरक्षाको सम्बन्धमा, शहीदको परिवारको रोजगारीको सम्बन्धमा, सहिदका परिवारको स-साना बालबालिकाहरु छन भने तिनको शिक्षा दिक्षाको सम्बन्धमा र शहीद नभएका तर घाइते भएका अशक्तताबाट पीडितहरुका जीविकाको समस्याहरु छन भने अथवा केही काम गर्न सक्ने तर अनुकुलको काम प्राप्त छ भने त्यस्तो स्थितिमा पनि कसरी त्यसको सम्बोधन गर्न सकिन्छ सरकारले त्यस दिशा तर्फ पनि सम्बोधन गर्छ ।’

    नयाँ वर्षको अवसर पारेर सरकारले गरेको लोकतन्त्रका योद्धा सम्मान कार्यक्रममा ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलनका घाइते,जिउँदो शहीद मुकेश कायस्थ लगायत राज्य तथा माओवादी दुवै पक्षबाट मारिएकाका परिवारलाई सम्मानपत्र दिइएको थियो ।

  • जनयुद्ध दिवसकै दिन पूर्व जनमुक्ति सेनाको राष्ट्रिय भेला, प्रचण्डसँग सम्बन्ध बिच्छेदको घोषणा

    जनयुद्ध दिवसकै दिन पूर्व जनमुक्ति सेनाको राष्ट्रिय भेला, प्रचण्डसँग सम्बन्ध बिच्छेदको घोषणा

    रुपन्देही । माओवादी जनयुद्धको २६ औं वर्ष पुगेकै दिन प्रचण्डको आह्वानमा युद्ध लडेका माओवादी ‘जनमुक्ति सेना’को एउटा समूहले प्रचण्डसँगको सम्बन्ध बिच्छेद गरेको छ । बुटवलमा जारी पूर्व जनमुक्ति सेनाको राष्ट्रिय भेलाले केपी ओली नेतृत्वको नेकपालाई साथ दिने निर्णय गर्दैछ ।

    फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस स्थापना दिवसको दिन पारेर माओवादी जनयुद्धकालमा गठित जनमुक्ति सेनाको राष्ट्रिय भेला बुटवलमा शुरु भएको हो । भेलामा देशभरका करिब ६ सय पूर्वलडाकु सहभागी छन् ।

    गणतन्त्रका जिउँदो शहिदलाई जनयुद्धका कमाण्डर पुष्पकमल दाहालले पटक पटक धोका दिएको र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता गरेकाले आफ्नो भेलापछि ओलीको सभामा सहभागी हुने पूर्व कमाण्डर दुर्गाप्रसाद चौधरीले बताए ।

    ठाउँ-ठाउँमा यो भेलामा आउनेलाई प्रचण्ड समूहले रोक लगाएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन् ।

    ‘पश्चिमका सबै क्षेत्रहरुबाट प्रचण्ड समूहको अवरोध छलेर धेरै साथीहरु आउनुभयो, पूर्वमा रोक्ने काम भएको छ, यसको जवाफ हामीले पनि दिन जानेका छौं- पूर्वजनमुक्ति सेनाका संयोजक तथा छैंठौं डिभिजन कमाण्डर दुर्गा चौधरी सन्तोषले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

    राष्ट्रिय भेलालाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, माओवादी जनयुद्धकालका दुई प्रमुख कमाण्डर टोपवहादुर रायमाझी (अनिल) र लेखराज भट्ट (राकेश)ले सम्बोधन गर्दैछन् ।

     

  • ‘ओलीले पूर्वलडाकुलाई जग्गा र पैसा दिने लोभ देखाएका छन्, तर दिँदैनन्’

    ‘ओलीले पूर्वलडाकुलाई जग्गा र पैसा दिने लोभ देखाएका छन्, तर दिँदैनन्’

    नेकपा विभाजनको असर कर्णाली प्रदेश सरकारमा पनि परेको छ । पार्टी विभाजन हुनअघि नै संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्तावको सामना गरेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई अहिले सरकार टिकाइराख्न उति कठिन छैन । तर आफ्नो पक्षका सांसद जोगाउन उनलाई चुनौति छ ।

    गएको असोज २५ गते दलकै १८ जना नेताले कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुुर शाही विरुद्ध नेकपा संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरे । अविश्वासको प्रस्ताव त्यतिबेला दर्ता भयो जतिवेला केन्द्रमा ओली–प्रचण्डको सम्बन्ध एकदमै तातिएको थियो ।

    मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफू विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावलाई नेपाल पक्षका भनिने सांसदलाई मन्त्री बनाउने सहमतिमा आफूतिर ल्याएर सुल्झाए । नेपाल पक्षका सांसद उनीतिर आएसँगै उनीसँग पनि १८ जना सांसद भए र कर्णाली सरकार ढल्नबाट जोगियो । पार्टी टुट्ने र फुट्ने अवस्थामा पुगेको त्यो समयमा कर्णालीको घ्यू–थपाइले अझ उत्कर्षमा पुर्‍यायो । जसको फलस्वरुप पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे ।

    प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो कदमपछि अहिले प्रचण्ड–नेपाल निकटका मुख्यमन्त्रीका रूपमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही कायम छन् । उनीसँग अहिले ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा २२ जनाको साथ छ । सत्तारुढ नेकपामा ओली पक्षमा सभामुख राजबहादुर शाहीसहित ११ जना छन् भने मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा २२ जना सांसद छन् । प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका ६ जना र राप्रपाको एक जना सांसद रहेका छन् ।

    कर्णालीमा अहिले राजनीति तातिएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीदेखि अन्य सबै नेताहरू गाउँगाउँमा पुगिरहेका छन् । नेकपा विभाजनपश्चात् कार्यकर्ता आफ्नो पक्षमा देखाउन नेकपाका दुवै पक्ष लागिरहेको सन्दर्भ छ । गएको असोजमा पत्रद्वारा अन्त्य गरिएको बर्खे अधिवेशनपश्चात् प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अहिलेसम्म सुचारु भएको छैन ।

    मुख्यगरी नेकपाभित्र विभाजन आएको बेलामा मुख्यमन्त्री शाहीसँग हामीले अहिलेको वर्तमान कर्णालीको अवस्था, सरकार पुनर्गठन, प्रदेशसभा आह्वान, कर्णालीको विकास निर्माण जस्ता विषयमा झण्डै एक घण्टा कुराकानी गरेका छौं । नेकपामा आएको विभाजन, यसले प्रदेश सरकारमा पारेको प्रभाव र भावी रणनीतिबारे मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग नेपाल प्रेसका शेरबहादुर थापाले गरेको कुराकानी, नेपाल टकमा :

    अहिले नेकपामा आएको विभाजनको चुरो कारण के हो ?

    अहिले पार्टीमा जे–जसरी विभाजन आयो राजनीतिक रूपमा त्यो सबैले बुझ्न जरूरी छ । वर्तमान सरकार पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा संचालित छ । पहिलो कुरा, पार्टी चुनावमा जाँदाको घोषणापत्र अनुसार सरकारले काम गर्न सकेन भन्यौं ।

    दोस्रो कुरा, काम गर्दा पार्टीसँग समन्वय नगरी, स्वेच्छाचारी ढंगमा, पार्टी नै नभएको तरिकामा ओलीले काम गर्नुभयो । कम्तीमा सरकार पुनर्गठन गर्दा, राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पार्टीसँग सल्लाह लिनुपर्थ्याे ।

    तेस्रो कुरा, उहाँमा पार्टी अनुशासन देखिएन । मनपरी अभिव्यक्ति दिने बानी देखियो । पार्टी विपरीत काम गर्ने बानीमा कुनै परिवर्तन आएन । उहाँमा ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने अभिमान देखियो ।

    पार्टीको सचिवालय बैठक पटक–पटक बस्यो । त्यो बैठकमा पनि उहाँ उपस्थित हुनुभएन । बालुवाटार भित्रै बैठक राख्दा पनि नआउने स्थिति सिर्जना भयो । उठेका विषयमा जवाफ दिनुको साटो टाढा–टाढा भाग्नुभयो ।

    पार्टीबाट भागेर, छलेर, बहानावाजी गरेर कहाँ जान सकिन्थ्यो र ? त्यसपछि पार्टीको स्थायी समिति बैठक बसिरहेको समयमा बैठकबाट निस्केर हत्त न पत्त संसद स्थगित गर्नुभयो । उहाँले त्यसपछि अध्यादेश ल्याउन थाल्नुभयो । त्यो गर्नुको मुख्य कारण के हो भनेर पार्टीमा बुझाउनुपथ्र्यो । त्यही विषयमा व्यापक आलोचना हुँदा उहाँले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्नुभयो । नगर्नुस्, रोक्नुस् छलफल गरौंला भन्दाभन्दै पनि उहाँ रोक्न तयार हुनुभएन ।

    हामीले सोच्यौं उहाँमा इमानदारिता छ । रूपान्तरण हुनुभयो । अहिलेको परिवर्तनलाई स्वीकार गर्नुभयो । त्यो स्वीकार गरेर नै पार्टीको एकता भयो । पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो भन्ने पार्टीको सिंगो बुझाइ भयो ।

    मिलेको बेलामा सबै ठीक, नमिल्दा सबै बेठीक भन्ने त हुँदैन होला नि !

    हामीमा पहिले नै आशंका थियो । उहाँको बानी परिवर्तन हुनसक्छ । उहाँ कतै यो गणतन्त्रको विपरीत निर्णय त गर्नु हुन्न भन्नेमा शंका नै थियो । उहाँ आफैंले जनआन्दोलनको समयमा नेपालमा राजतन्त्रको विकल्पमा गणतन्त्र आउनै सक्दैन भन्नुभएको थियो । उहाँ कम्युनिष्ट हो, एमाले हुनुहुन्थ्यो । राजतन्त्रको विरोधमा उहाँ कहिल्यै आन्दोलनमा जानुभएन । उहाँले उल्टै ‘नेपालमा राजतन्त्र जानु र गणतन्त्र आउनु भनेको वयलगाडामा चढेर अमेरिका जानु हो’ भनेर भन्नुभयो ।

    संघीयताको पक्षधर उहाँ होइन । त्यसमा जानै हुन्न भनेर उहाँले भन्नुभयो । समावेशिताका कुरामा पनि उहाँ असहमत हुनुहुन्थ्यो । उहाँ अगाडि भएकालाई अवसर दिऊँ भन्ने तर हामीले पछाडिबाट बाँडेर ल्याऔं भन्यौं । अगाडिकालाई त पुगेकै छ नि भन्यौं ।

    पछिपरेका जाति, लिंग र भूगोललाई अगाडि ल्याउन समावेशी सिद्धान्तका आधारमा व्यवस्था गरेर लैजाऔं भने तापनि बारम्बार अस्वीकार गर्नुभएको थियो । त्यसको मतलब बोल्नै नजान्ने, दलित, महिला जस्ता मान्छेको सहभागिताको साटो अमेरिका पढेकाहरूलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने धारणा उहाँमा थियो । त्यो अहिले पनि छ । त्यसैले उहाँसँग हाम्रो अहिले पनि वैचारिक भिन्नता छ ।

    प्रचण्ड र माधव नेपाललाई छिटो पदमा पुग्न परेकाले पार्टीमा विभाजन आएको आरोपलाई के भन्नु हुन्छ ?

    प्रधानमन्त्री हुनका लागि, अध्यक्ष हुनका लागि पार्टीमा विभाजन आयो भनेर भन्ने कुरा गलत हो । मुख्य कुरा राजनीतिक विचारधारा नै हो । अहिले पनि विचार मिलेको छैन नि !

    अब एकता सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

    प्रधानमन्त्रीले आत्मैदेखि अहिलेको व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नुपर्छ । संविधानलाई स्वीकार गर्ने, पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशालाई स्वीकार गर्ने काम गर्नुप¥यो उहाँले । त्यसपछि मात्रै एकठाउँमा आउन सकिन्छ । त्यही भएर मात्रै पार्टीमा विभाजन आएको हो ।

    सिंगो केन्द्रीय समितिले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष गलत बाटो हिंड्नुभयो भनेर निष्कर्ष निकाल्यो । त्यही भएकै कारण ४४१ सदस्यमध्ये ३२५ जना प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा आए । अर्को अध्यक्ष रहेको समयमा १०० थपघट गए । ती कस्ता मान्छे गए भने उहाँका स्पेशल मान्छे हुन् । विचार भन्दा पनि उहाँसँगै सती जानसक्ने मान्छे मात्रै ओलीतिर गए । केपी ओलीको जीवन अन्त्यसँगै उनीहरूको पनि राजनीति अन्त्य हुन्छ ।

    उहाँ कमजोर हुनुभयो । नाटकीय शैलीमा आफूलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा लागेर उहाँले विधान विपरीत २५०० जनाको कमिटी बनाउनुभयो । ठाउँठाउँमा शपथ गराउँदै हिंडनुभयो, खुलामञ्चमै शपथ गराउनुभयो ।

    त्यसपछि यताका केही माओवादी र जनमुक्ति सेनालाई पनि त्यही पद देखाएर यताका पदलिप्त, पदलोलुपहरूलाई आफूसँग लिनुभयो । पदले छटपटाएका व्यक्तिहरू त्यहाँ गए । बादललगायत ओलीमा गएकाहरू सबै पदका लोभी नै हुन् ।

    पूर्वलडाकु त सबै ओली टिममै लागे नि ?

    म कर्णालीको छैटौं र सुदूरपश्चिमको सातौं डिभिजनको कमाण्डर पनि भएको थिएँ । दुइटै डिभिजनका कुनै पनि कमाण्डर ओली पक्षमा गएका छैनन् । लिनका लागि ओली पक्षले धेरै कसरत गरेको छ ।

    ओली पक्षले एक–एक कट्टा जमीन दिन्छौं, जमीन नलिए पैसा दिन्छौं भन्ने प्रलोभन कमाण्डरहरूलाई दिइरहेको साथीहरूले मलाई सुनाएका छन् । पद जे चाहिन्छ दिने भन्दै प्रलोभन दिइँदै आइएको छ ।

    बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई सर्वोच्चले रोकेको राहत रकम दिलाउँछौं भन्दै आउनुभएको छ । सेवासुविधा, पैसा जति पनि दिन्छौं भन्दै आउनुभएको छ तर कोही पनि ओली पक्षमा गएका छैनन् ।

    प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुँदा सेनाका परिवारलाई दश लाख दिने भन्ने निर्णय भयो । त्यतिखेर ओलीले नै रोके । हिजो बहिर्गमनमा परेका साथीहरूलाई पैसा दिने भन्यौं, उनीहरू फेरि अदालत जानुभयो र रोक्न लगाउनुभयो । जनमुक्ति सेनाका साथीहरूलाई पैसा दिने कुरामा जति सकिन्छ रोक्न लाग्नुभयो ।

    यही भावना उहाँमा थियो भने त त्योभन्दा बढी दिन सिफारिश गर्नुपथ्र्यो । त्यतिखेर नराख्ने, अहिले आफ्नो पक्षमा उभ्याएर विपक्षीका विरुद्धमा उभ्याउन सकिन्छ कि भनेर भाडाका मान्छे बनाएर प्रयोग गर्ने ओलीको रणनीति सबै लडाकुले बुझेका छन् । ओलीको जालमा पर्न कोही जाँदैनन् । जनमुक्ति सेनालाई, घाइतेलाई, शहीद परिवारलाई ओलीको ब्रह्मले कहिल्यै माया गर्दैन, घृणा गर्छ ।

    तपाईंले पनि कर्णालीमा पूर्वलडाकुका लागि केही गर्न सक्नुभएन, अरूलाई मात्रै दोष ?

    घाइते, अपांगलाई उपचारका लागि बीचमा सपोर्ट गरेका छौं । नियमित औषधि सेवन गर्ने बिरामीलाई लाग्ने उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरिसकेका छौं । अझ हामीले एक जना कुरुवासहितको खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेका छौं ।

    कर्णालीमा १०० जति प्यारालाइसिस भएका लडाकु र करीब ५०० जति घाइते हुनुहुन्छ । उहाँहरू सरकारको सम्पर्कमा आई उपचार गर्न जानुभयो भने खर्च सरकारले व्यहोर्छ ।

    स्थायी रूपमा कानून बनाई यहाँका घाइते, अपांगहरूलाई स्थायी रूपमा नै व्यवस्थापन गर्ने भन्दै हामीले प्रदेशसभामा पेश गरिसकेका छौं । घाइते अपांग पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्छौं र प्रत्येक वर्ष त्यसका लागि बजेट अलग्गै व्यवस्थापन हुन्छ । अर्काको सहारामा बाँच्ने घाइते अपांगलाई केन्द्रमा नै ल्याएर राख्ने र अन्य काम गर्न सक्नेलाई उनीहरूको चाहना बमोजिम काम गर्न सहयोग गर्ने नीति ल्याउँछौं । त्यसका लागि तालिमको व्यवस्थापन गर्छौं र आवश्यक रुपैयाँ पनि दिन्छौं ।

    दलित, युवा र महिला लक्षित कार्यक्रम ल्याएका छौं । सहुलियत ऋण दिने भनेका छौं । यसमा व्यवसायलाई नै धरौटीमा राखेर पैसा सहयोग गर्ने नीति ल्याएका छौं । अहिले १७ करोडको स्याउ र ओखरको बेर्ना ल्याउन लागेका छौं । भेडाबाख्रा दिने, अन्य वस्तु पनि दिएर व्यवसाय गर्न हामी उत्प्रेरित गर्छौं । पाँच लाख रुपैयाँ दिएको खण्डमा एक वर्षमा नै सकिन सक्छ । हामी उहाँहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन चाहन्छौं ।

    तपाईं प्रधानमन्त्रीले बोलाएको विकास परिषद्को बैठकमा पनि सहभागी हुनुभएन । किन ?

    त्यो बैठकको जानकारी मलाई एकदम ढिलो समयमा आएको थियो । दोस्रो कुरा, आमन्त्रित सदस्यको रूपमा मुख्यमन्त्रीलाई राखिएको छ । मुख्यमन्त्रीको पदीय स्टाटसलाई त्यहाँ ख्याल गरिएको छैन । तेस्रो, अस्तिको कुरामा जान सकिएन । त्यो कुनै रिजेक्ट गरेर नगएको होइन, काम परेका कारण नगएको हो ।

    असोजमा स्थगित भएको संसद अधिवेशन कहिले शुरू गर्नुहुन्छ ?

    आगामी फागुनमा अधिवेशन शुरू हुन्छ । हामीसँग त्यहाँसम्म सदन बोलाउनका लागि समय बाँकी छ ।

    सरकार पुनर्गठन कहिले गर्नुहुन्छ ?

    वैशाखसम्म गर्ने कि भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ ।

    आगामी वर्षको बजेटपछि अन्य मन्त्रीलाई विदा दिएर नयाँ मन्त्री ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने हल्ला छ नि ?

    यसबारेमा हामीले अहिले नै टुंगो लगाएका छैनौं । बजेटपछि गर्ने कि अहिले तुरुन्तै गर्ने, अथवा खाली भएको मन्त्रालय र एक दुई अरू मन्त्रीको ठाउँमा नयाँ मन्त्री ल्याउने वा सबै खाली गर्ने कि भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ । यसबारेमा पार्टी र हामीबीचमा छलफल चलिरहेको छ । बजेट कार्यान्वयन गर्ने समयमा यिनै मन्त्रीले गर्ने र आगामी बजेट ल्याउन नयाँ मन्त्री ल्याउने भन्ने कुरा चलेको छ । त्यो भनेको वैशाखसम्म हो ।

    भनेपछि ओली पक्षका मन्त्रीलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ ?

    उहाँहरू, हामी र पार्टी बस्छौं । को मन्त्री हुने, कसरी सरकार चलाउने भन्ने बारेमा छलफल हुन्छ । हामी कसरी नयाँ साथीलाई समेट्ने भन्ने गृहकार्यमा छौं । अहिले नै यो गर्ने वा त्यो गर्ने भन्ने निर्णयमा हामी पुगेका छैनौं ।

     

     

  • पूर्वलडाकुप्रति ओलीको प्रेमवर्षा, के नाटकै हो ?

    पूर्वलडाकुप्रति ओलीको प्रेमवर्षा, के नाटकै हो ?

    ‘तपाईंहरू आफूलाई अयोग्य नभन्नुस् है, अयोग्य लडाकु भनेको लडाकु हुन अयोग्य होइन, तोकिएको मापदण्ड नपुगेको मात्र हो’, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बडो स्नेह देखाउँदै एक पूर्व बाललडाकुलाई सम्झाएका छन् ।

    पूर्व बाललडाकु समूहका प्रवक्ता राजन थापासँगको फोन सम्वादमा ओलीले यसरी लोलोपोतो गरेका थिए । जवाफमा थापा पनि ओलीप्रति नतमस्तक बन्दै भन्छन्, ‘प्रचण्डले त माओवादी जनयुद्धलाई कुहिएको फर्सी बनाए । हामीलाई अब तपाईंसँगै भरोसा हो, प्रधानमन्त्रीज्यू !’

    याे पढ्नुस्
    पूर्वबाललडाकुसँग प्रधानमन्त्रीको फोन संवादः आफूलाई अयोग्य नभन्नुस् है ! (अडियोसहित)

    यो संवाद एउटा झलक मात्रै हो, प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादीका पूर्वलडाकुप्रति देखाइरहेको अतिरिक्त सहानुभूति र प्रेमभावको । तत्कालीन माओवादीबाटै परित्यक्त अवस्थामा रहेका पूर्वलडाकुहरूलाई ओलीले अहिले संरक्षण दिन खोजेको उनका अभिव्यक्ति र व्यवहारबाट स्पष्ट झल्किन्छ । धेरैका लागि यो आश्चर्यजनक छ । यसकारण कि तत्कालीन माओवादीले गरेको १० वर्ष लामो जनयुद्धको प्रखर विरोधी मानिन्छन् ओली ।

    विगतदेखि नै ओलीले माओवादी जनयुद्धलाई अनेक तरिकाले छेड हान्दै आएका छन् । माओवादी लडाकुलाई उनले ‘गुरिल्ला’ को संज्ञा दिने गरेका थिए । जनयुद्धकालमा माओवादीले पनि ओलीलाई आफ्नो कठोर विरोधी ठान्थ्यो । तत्कालीन एमालेभित्र माधव नेपाल, वामदेव गौतमहरू तुलनात्मक रूपमा माओवादीप्रति लचिला थिए । माधव नेपालले हालै आफ्नो भाषणमा भनेका पनि छन्, ‘ओलीले प्रचण्डलाई २०६३ सालपछि देखेका हुन्, मैले त उहाँलाई ४० वर्षदेखि चिनेको छु ।’ यो भनाइमा सत्यता हुनसक्छ ।

    केपी ओली जनयुद्धप्रति पछिसम्म पनि सकारात्मक थिएनन् भन्ने विभिन्न दृष्टान्त छन् । पार्टी एकतापछि पनि उनले जनयुद्धको अपनत्व लिन इन्कार गरेको तथ्य ‘जनयुद्ध दिवस’ को कार्यक्रममा सहभागी नभएबाट प्रमाणित हुन्छ ।

    माओवादीले हरेक वर्ष फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउने गर्छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी निर्माण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण भएपछि दुईवटा फागुन १ गए । दुवैपटक पूर्व माओवादी समूहले कार्यक्रम गर्‍यो, तर त्यसलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ नभनेर ‘विभिन्न आन्दोलन र जनयुद्धमा शहीद भएकाहरूलाई सम्झिने कार्यक्रम’ भनिएको थियो । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा ओलीलाई निमन्त्रणा गरिएको भए पनि ओली दुवैपटक विभिन्न कारण देखाएर गएनन् ।

    एक तीर, दुई शिकार

    पार्टी एक हुँदासम्म पूर्वलडाकुप्रति कुनै सरोकार नदेखाएका प्रधानमन्त्री ओली विभाजनपछि किन उनीहरूलाई बारम्बार सम्झिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ । सम्झिरहेका मात्रै छैनन् कि उनीहरूलाई अनेक चिल्ला आश्वासन पनि दिएका छन् । बुझ्न कठिन छैन, ओलीको पूर्वलडाकु प्रेम रणनीतिक हो ।

    पार्टी विभाजनपछि आएर ओली एकाएक पूर्वलडाकुप्रति सहानुभूतिशील देखिनुको मुख्य कारण राजनीतिक लाभको खोजी बाहेक अर्को हुन सक्दैन ।

    पूर्वलडाकुलाई आफ्नो समूहमा समावेश गरेर ओलीले ‘एक तीर दुई शिकार’ गर्न खोजेको देखिन्छ । पहिलो, प्रचण्डले युद्धमा होमेर पछि अलपत्र पारेका युवाहरूलाई आफूले संरक्षण दिएको देखाएर उनी आफ्नो छाती साह्रै फराकिलो छ भन्ने देशवासीसामु देखाउन र प्रचण्डलाई नैतिक संकटमा पार्न चाहन्छन् ।

    ओलीको दोस्रो उद्देश्य विभाजनपछि आफ्नो समूहमा लागेका बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझीलगायतका पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई खुशी पार्ने हुनसक्छ, जो ‘कुहिएको फर्सी’ वाला अभिव्यक्तिबाट झस्किएका छन् । ओलीले जनयुद्धलाई ‘कुहिएको फर्सी’ भनेर होच्याउँदा उनीहरूलाई नैतिक संकट परेको थियो । अर्को समूहमा रहेका पूर्वमाओवादी नेताहरूले उनीहरूलाई गिज्याइरहेका छन् । जस्तो कि वर्षमान पुनले रामबहादुर थापा बादल र टोपबहादुर रायमाझीलाई ‘ओलीको दायाँ–बायाँ रहेका ढेडु बाँदर’ को संज्ञा दिए ।

    ओलीले पूर्वलडाकुहरूलाई माया दर्शाउन थालेपछि बादललगायतको अनुहारमा मुस्कान फर्केको छ । तर, के ओलीले करीब चार हजारको संख्यामा रहेका पूर्व बाललडाकुहरूको समूहलाई साँच्चिकै संरक्षण देलान् त ?

    राजनीतिक विश्लेषक (पहिले माओवादीका नेता, पछि विभिन्न पार्टी फेरेर हाल स्वतन्त्र) मुमाराम खनाल यो ओलीको राजनीतिक चालबाजी मात्रै भएको बताउँछन् । पूर्वलडाकुलाई आफ्नो साथमा लिएर ओलीले प्रचण्डलाई ‘डिस्क्रेडिट’ गर्न खोजेको उनको भनाइ छ ।

    ओलीले पूर्व लडाकुलाई साथमा लिन खोज्नुका कारण खोतल्दै खनालले भने, ‘पहिलो त उहाँ अहिले हरतरहले शक्तिशाली बन्न खोजिरहनुभएको छ । शक्ति आर्जन गर्ने हेतु धेरै गलत मानिसहरूलाई उहाँले हातमा लिइरहनुभएको छ । प्रभु शाह, बालकृष्ण ढु्ंगेल, कालीबहादुर खाम जस्ता आपराधिक पृष्ठभूमिका मान्छेहरूलाई संरक्षण दिनुको मूल उद्देश्य भनेको अतिरिक्त शक्ति आर्जन नै हो । यस्ता मान्छे चुनावमा काम लाग्छन् भन्ने विश्लेषण उहाँको हुनसक्छ । अर्को चाहिं प्रचण्डले युद्धमा होमेका र पछि अलपत्र पारेका युवाहरूलाई आफूले संरक्षण दिएको देखाएर लोकप्रियता आर्जन गर्ने तथा प्रचण्डलाई तल गिराउने सोच पनि हो ।’

    पूर्वमन्त्री तथा ओली निकट नेता गोकुल बास्कोटा भने ओलीले पूर्वलडाकुहरूलाई अभिभावकत्व दिन खोज्दा कोही आत्तिनु नपर्ने बताउँछन् ।

    ‘उनीहरू पनि यही देशका नागरिक हुन्, जो विभिन्न कारणले बहिष्करणमा परेर दयनीय जीवनयापन गरिरहेका छन् । देशको प्रधानमन्त्री भएको हिसाबले यस्ता नागरिकलाई संरक्षण दिने कार्यलाई राजनीतिक अर्थमा बुझ्नुहुँदैन’, उनले भने ।

    प्रचण्डको प्रतिक्रिया

    ओलीले गत पुस १५ गते सुदूरपश्चिममा भएको भेलामा पहिलोपटक माओवादीका पूर्वलडाकु कमाण्डर कालीबहादुर खामलाई सम्झिएका थिए । त्यसभन्दा अगाडि ओली र खामबीच बालुवाटारमा भेटघाट भइसकेको थियो । जबकि खाम कानूनको नजरमा एक फरार अभियुक्त हुन् । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि भएको रामहरि श्रेष्ठको हत्याकाण्डमा अदालतले उनलाई दोषी ठहर्‍याएको थियो । एउटा फरार अभियुक्तलाई ओलीले बालुवाटारमा स्वागत मात्रै गरेका छैनन्, संरक्षणसमेत दिन खोजिरहेका छन् ।

    पार्टी विभाजनयता गरेका धेरै भाषणमा ओलीले माओवादीका पूर्वलडाकुको प्रसंग उठाउँदै प्रचण्डलाई घोचपेच गरेको पाइन्छ । प्रचण्डले आफ्नो परिवारलाई प्रश्रय दिएर जनयुद्धका घाइते, अपांग र शहीद परिवारलाई तिरस्कार गरेको आरोप उनको छ ।

    पछिल्लो एक भाषणमा ओलीले भनेका छन्, ‘आफ्ना छोरी–ज्वाईंलाई हेर्नुपर्ने, अनि आफूले लडाईंमा होमेका लडाकुका सन्तानलाई हेर्नु नपर्ने ?’

    हालैको अर्को भाषणमा उनले युवाहरूलाई लड्न पठाएर प्रचण्ड आफू दिल्लीमा ‘जेल’ लगाएको कपाल मुसारेर बसेको आरोप लगाएका छन् ।

    ओलीले भनेका छन्, ‘प्रचण्ड कहिले रोल्पा जानुभयो, कहिले सिरहा जानुभयो । अब जाने ठाउँ कतै छैन । उहाँ हिजो जङ्गलमा बस्नुभएको होइन । दिल्ली, नोयडा बस्नुभयो । जनताका छोराछोरीलाई बन्दूक भिराएर जंगल पठाउनुभयो । आफू जेलवाला तेलले जुल्फी कोरेर दिल्ली बस्नुभयो ।’

    ओलीले पूर्वलडाकुप्रति सहानुभूति दर्शाउन थालेपछि प्रचण्ड–माधव समूहभित्रको पूर्वमाओवादी खेमा सकसमा परेको छ । प्रचण्ड स्वयंले असहजता महसूस गर्न थालेको देखिन्छ । उनले काठमाडौंमा आयोजित जनसभामा ओलीले लगाएका आरोपमा जवाफ दिएका थिए ।

    उनले भनेका थिए, ‘प्रचण्डले जनमुक्ति सेना नहेर्ने रे, केपीले हेर्ने रे ! नाटक पनि कति गर्न जानेको हो । लाजै लाग्ने । त्यसैले जनयुद्धका साथीहरू ओलीको कुरामा गम्भीर नहुनुहोला । कमरेडहरू तपाईंहरूको योगदानको इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेख्ने काम भएको छ । त्यसलाई कसैले कालो नपोतौं ।’

    उनले यो पनि थपे, ‘जनयुद्धका घाइते अपाङ्गहरू माइतीघरमा अनशन बस्दा मैले बारम्बार कुरा उठाएँ । सरकारलाई पटकपटक यी घाइते, अपांगको उपचार गर्नुप¥यो, यो सरकारले त खाईपाई आएको सुविधा पनि काटेछ भन्दा केपीले नै त्यसलाई रोकेका हुन् । गृह प्रशासन पनि केपीले जे भन्यो त्यही मान्ने छ । मैले धेरैपटक भन्दा कहीं कतै टेरपुच्छर लागेन । उल्टो मासिक भत्ता खोसियो । अहिले पार्टी विभाजनमा अल्पमतमा परेपछि ती घाइते अपांगलाई हेर्नुपर्दैन प्रचण्डले भन्ने तिनै केपीले ? फट्याइँ पनि कति गर्न सकेको हो ? जालझेल पनि कति गर्न जानेको ? कस्तो दिमाग हो ?’

    ओलीले पूर्वलडाकुलाई सहयोग गर्न अवरोध गरेको प्रचण्डको आरोपबारे पूर्वमन्त्री बास्कोटा भन्छन्, ‘प्रचण्डले फजुल कुरा गरेका हुन् । यदि सहयोग गर्नै चाहेका थिए भने आफू दुईपटक प्रधानमन्त्री बनेका बेला किन गरेनन् ? बाबुरामले किन गरेनन् ?’

    याे जुहारी हेर्नुस्

    के छ सरकारको तयारी ?

    पार्टी विभाजनपछि पूर्व बाललडाकु समूहका युवाहरू ओली निकट नेताहरूको सम्पर्कमा आएका थिए । ती नेताहरूले पूर्वलडाकु समूहलाई बालुवाटार पु¥याएका थिए ।

    गत १० माघमा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेर तत्कालीन माओवादीका लडाकुहरूको संगठन पूर्व जनमुक्ति सेना र बहिर्गमित बाल सैनिकको संगठनले ओली समूहमा समाहित हुन अनौपचारिक सहमति जनाए । आफूहरूसँग चार हजारभन्दा बढी युवाहरू रहेको यो समूहको दाबी छ । यो समूहले आगामी २१ माघमा पूर्व बाललडाकुहरूको भेला आयोजना गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । ओली समूहमा बढीभन्दा बढी संख्यामा पूर्वलडाकुहरूलाई तान्न उनीहरू गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

    यता बालुवाटारले पनि पूर्वलडाकुलाई चिल्ला आश्वासनहरू दिएको छ । केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वलडाकुलाई परिचयपत्र वितरण तथा सम्मान गर्ने विषयमा मापदण्ड बनाउन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अध्यक्षतामा तीन मन्त्रीको कार्यदल बनायो । यस्तै पूर्वलडाकुलाई दिन सकिने राहत प्याकेजको विषयमा छलफल भइरहेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । पूर्वलडाकु, घाइते र शहीद परिवारले निःशुल्क उपचार र उचित व्यवस्थापनको माग गर्दै आएका छन् ।

    ओलीले पूर्व बाललडाकु तथा शहीद परिवारलाई आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा समेत स्थान दिने आश्वासन दिएका छन् । तथापि, निर्वाचन आयोगले यसअघि ओलीले थपेका केन्द्रीय सदस्यलाई नै मान्यता नदिएपछि यो योजना तत्काललाई पछिसरेको छ ।

    को हुन् अयोग्य लडाकु ?

    माओवादी जनयुद्धको विसर्जनपछि उक्त पार्टीमा रहेका लडाकुहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने सहमति बनेको थियो । संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको सरकारले ६ महिनाभित्र लडाकुको समायोजन र पुनर्स्थापनाको काम सक्ने भनिएको थियो । तर, विभिन्न विवादले या प्रक्रिया लम्बियो ।

    २०६३ सालको साउनमा सरकार र माओवादीबीच शान्ति प्रक्रियामा राष्ट्रसंघीय मिसनलाई सहभागी गराउने नयाँ सहमति भयो । सरकारको निर्णय र अनुरोधपछि २०६३ सालको माघ ९ गते नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय मिसन-अनमिनको स्थापना भयो । चार वर्षको अवधिमा अनमिनको म्याद सातपटक थपिएको थियो । अनमिनले नेपालमा लडाकूहरूको प्रमाणीकरण, हतियार र लडाकूको अनुगमन तथा विवाद सहजीकरणको काम सम्पन्न गर्‍यो ।

    शुरूमा अनमिनले ३२ हजार २५० लडाकु र ३ हजार ४७५ हतियार दर्ता गरेको थियो । तर, कुल दर्तामध्ये ८ हजार ६४० जना दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणमा उपस्थित नभएपछि स्वतः अयोग्य ठहरिए । युद्धविराम आचारसंहिता जारी भइसकेपछि लडाकुका रूपमा भर्ती भएका र उमेर कम रहेका कारण ४ हजार ८ जना दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणमा अयोग्य घोषित गरिएका थिए, उनीहरूमध्ये २ हजार ९७३ जना १८ वर्षमुनिका थिए । उनीहरूलाई २५ माघ २०६६ मा क्यान्टोनमेन्टबाट खालीहात घर फर्काइएको थियो । अयोग्य लडाकु भनिएका उनीहरू नै हुन् ।

    योग्य ठहर भएकाहरूमध्ये १५ हजार ६३० लडाकुले स्वेच्छिक बहिर्गमन रोजेका थिए । उनीहरूलाई सरकारले आर्थिक प्याकेज दिएको थियो ।

    जिम्मेवार को ?

    जनयुद्धकालमा तत्कालीन माओवादीले प्रलोभन वा दबाबमा पारेर उमेर नपुगेका किशोर–किशोरीहरूलाई युद्धमा सामेल गरायो । उनीहरूको पढाइ टु्ट्यो । तर, माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ‘अयोग्य’ भन्दै उनीहरूलाई खालीहात घर पठाइयो । ‘योग्य’ ठहर भएकाहरू या नेपाली सेनामा समायोजन भए, या सरकारबाट ४–५ लाख रुपैयाँ पाएर आफ्नो इलमतिर लागे । कोही विदेश हान्निए । तर, यी बालसैन्यहरूले भने केही पाएनन् ।

    युद्धकालमा क्रान्तिका भाषण घोटाएर, नयाँ जनवादको सपना देखाएर युद्धमा होमिएकाहरू ‘अयोग्य’ ठहरपछि परिवार र समाजको समेत बहिष्करणमा परेका थिए । उनीहरूमध्ये धेरैको आर्थिक अवस्था अहिले पनि जर्जर नै छ । यी पूर्वलडाकुप्रति वास्तवमा सरकार नैतिक रूपमा जिम्मेवार छैन । सरकारले उनीहरूलाई युद्धमा पठाएको होइन । उनीहरूप्रति जिम्मेवार त पूर्वमाओवादी नै हो जसले उनीहरूलाई उमेर नपुग्दै लडाईंमा होम्यो ।

    गणतन्त्रपछि दुई माओवादी नेता प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । प्रचण्ड त दुईपटक बने । आफू प्रधानमन्त्री बन्दा उनीहरूलाई केही गर्न नसकेका प्रचण्डले अहिले आएर ओलीले गर्न दिएनन् भन्नुमा पनि कुनै तुक छैन ।

    यता पूर्वलडाकुलाई ओलीले देखाएको माया पनि आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने उद्देश्यबाट मात्रै प्रेरित छ । यो एकप्रकारको राजनीतिक तिगडम नै हो । नाटकै हो ।

    याे पनि पढ्नुस्
    माओवादी पूर्व लडाकुका दुवै संगठन ओली नेतृत्वको नेकपामा समाहित

  • ओलीको नेतृत्वमा धेरै सदस्य समेट्ने पूर्वलडाकुको कसरत

    ओलीको नेतृत्वमा धेरै सदस्य समेट्ने पूर्वलडाकुको कसरत

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको छलफलपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(ओली पक्ष)मा समाहित हुन सहमत भएका पूर्वलडाकु पार्टीमा पाउने स्थानबारे आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।

    १० माघमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफलपछि तत्कालीन माओवादीका लडाकुहरुको संगठन पूर्वजनमुक्ति सेना र बहिर्गमित बाल सैनिकको संगठनले ओली नेतृत्वको नेकपामा समाहित हुने अनौपचारिक सहमति जनाएका थिए ।

    प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि दुवै संगठनका नेतृत्वकर्ता ओली नेतृत्वको पार्टीमा आफूहरुले पाउने स्थानकबारे छलफलमा जुटेका हुन् । उनीहरुबीच कसलाई कुन तहका लागि सिफारिस गर्ने भन्नेबारे दुईपटक छलफल भइसकेको छ ।

    प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको भोलिपल्ट र सोमबार गरी दुईपटक उनीहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका हुन् ।

    पूर्वलडाकुको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएका केन्द्रीय सदस्य लिलबहादुर थापाका अनुसार कम्तिमा पनि १०/१५ जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा पार्ने गरी छलफल भइरहेको छ । र, त्यो लगभग टुंगिइसकेको उनको भनाइ छ ।

    ‘केन्द्रीय सदस्य कसलाई राख्ने, प्रदेशमा कसलाई राख्ने भन्ने विषय करिब–करिब टुंग्याएका छौं,’ नेपाल प्रेससँग थापाले भने, ‘मैले अधिकार पाएअनुसार त्यसलाई ‘सर्ट लिस्टिङ’ गरेर एक ठाउँमा जान्छ र अन्तिम निर्णय हुन्छ । त्यो निर्णय भएपछि केन्द्रीय सदस्यलाई अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीलाई शपथ ग्रहण गराउनुहुन्छ । सकेसम्म एकमुष्ट गराउनुहुन्छ ।’

    ओली पक्षले केन्द्रीय कमिटीलाई विस्तार गर्दै महाधिवेशन आयोजक समितिका रुपमा १९ सय बनाउने निर्णय गरेको छ । त्यसमा करिब ४ सय सदस्य नियुक्त गर्न बाँकी नै छ । बाँकी स्थानमा पूर्व माओवादीबाट ओली पक्षमा लागेका रामबहादुृर थापा ‘बादल’, टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वलडाकुका केहीलाई नियुक्त गर्ने ओली पक्षको तयारी छ ।

    कम्तिमा एक हप्ताभित्र लडाकुहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा नियुक्त गरेर शपथ खुवाउने तयारी भइरहेको छ । बालुवाटारको तर्फबाट नेता सुवास नेम्वाङले नवआगन्तुकलाई भित्र्याउने कामको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

    माओवादीका पूर्व बालसैनिकको संयोजन भने लेनिन विष्टले गरिरहेका छन् । पूर्व लडाकुलक्षित केही कार्यक्रम सरकारबाट घोषित भइसकेको र थप ‘राजनीतिक सेटलेमेन्ट’को विषयलाई टुंग्याएपाछि पार्टी प्रवेशको टुंगो लाग्ने विष्टको भनाइ छ ।

    ‘लोकतान्त्रिक योद्धा घोषणा गर्ने भनिएको छ, त्यो राम्रैै भयो,’ विष्ट भन्छन्, ‘घाइतेको उपचार गर्ने भनेको छ । त्यो पनि राम्रै हो । अन्य केही राजनीतिक ‘सेटलमेन्ट’ गर्ने भनेको छ, त्यो पनि राम्रै छ । त्यो टुंगिएपछि प्रवेशबारे सोचिन्छ ।’

    कार्यदलसँग पनि छलफल

    पूर्वलडाकुले परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वको कार्यदलसँग पनि छलफल गरेको छ ।

    ११ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘लोकतन्त्रका योद्धा’को सम्मान एवं परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

    कार्यदलले विगतका शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलन, जनसंघर्ष, विद्रोह र विभिन्न आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने सहिद परिवार, घाइते, बेपत्ता, अंगभंग भएकाको सम्मान एवं परिचयपत्रको व्यवस्थाबारे अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको छ ।

    कार्यदलसँग सोमबार भएको छलफलमा पूर्वलडाकुको व्यवस्थापनबारे छलफल भएको र सुझाव दिइएको थापाले जानकारी दिए ।  ‘हिजो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यदलसँग छलफल भयो,’ थापा भन्छन्, ‘छलफलका क्रममा केही विज्ञप्ति निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राख्यौं । व्यवस्थापनबारे सुझाव दिएका छौं ।’

    पूर्वलडाकुले सोचेका तीन विकल्प

    ओली नेतृत्वको नेकपाका समाहित हुँदा पूर्वमाओवादी लडाकुको व्यवस्थापन कसरी होला ? भन्नेमा धेरेको चासो छ ।

    थापाका अनुसार आन्तरिक छलफलका क्रममा पूर्वलडाकुले आफूहरूको व्यवस्थापनबारे तीन विकल्प अघि सारेका छन् ।

    पहिलो विकल्प– पार्टीकै विभिन्न कमिटीमा लडाकुलाई व्यवस्थापन गर्ने । लडाकुको क्षमता हेरेर तहगत जिम्मेवारी दिने ।

    दोस्रो विकल्प– पार्टी भित्रै पूर्वसैनिक संगठन बनाउने । संगठन बनाएर सबै लडाकुलाई व्यवस्थापन पनि गर्न सकिने ।

    र, तेस्रो विकल्प– अर्धसैनिक बलमा भर्ना गरेर निकुञ्ज, वन संक्षरणलगायतका काममा लागाउने ।

    यी विकल्पमाथि छलफल जारी रहे पनि ओली पक्षले भने ठोस धारणा व्यक्त गरेको छैन ।

  • युवा संघले बनायो पूर्व लडाकुको केन्द्रीय समन्वय समिति

    युवा संघले बनायो पूर्व लडाकुको केन्द्रीय समन्वय समिति

    काठमाडौं । राष्‍ट्रिय युवा संघ नेपालले पूर्व लडाकु रहेको ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गरेको छ ।

    साविक वाईसीएल नेपालको केन्द्रीय समन्वय समितिको बैठकले ९ जनाको कार्यालय पनि बनाएको छ ।

    त्यस्तै ७ सहित १ विशेष प्रदेश रहने गरी प्रदेश समन्वय समिति पनि बनाइएको छ । त्यसको संयोजन गर्न प्रदेश १ मा विजयी डाँगी, २ मा विमल पौडेल, वागमतीमा मानबहादुर तामाङ, गण्डकीमा नविन गुरुङ, लुम्बिनीमा गोविन्द भुसाल, सुदूरपश्‍चिममा टेकबहादुर बोगटी, कर्णालीमा योगेश साउद र विशेष प्रदेशमा अरुणकुमार क्षेत्रीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।