दशकौँको राजनीतिक सङ्क्रमण, पटक-पटकको व्यवस्था परिवर्तन र असंख्य आन्दोलनले एउटा कठोर सत्य देखाएका छन्, केवल सत्ता फेरिँदा देश फेरिँदैन। संविधानको पाना बदल्दा मात्र जनताको भाग्य बदलिँदैन। जबसम्म राज्यको संरचना र शासनको आचरण नै नयाँ हुँदैन, हाम्रा सपना कागजमै कैद रहन्छन्।
निम्न कुरासँग अहिलेको क्रान्तिलाई जोड्ने हो भने केही सम्भावना रहला कि ?
१. निष्पक्ष अन्तरिम सरकार: नयाँ सुरुवातको आधार
दलहरूको पुरानो खेल र व्यक्तिगत स्वार्थको जाल तोड्न, सर्वदलीय सहमतिको आधारमा निष्पक्ष अन्तरिम सरकार गठन गरिनु आवश्यक छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीजस्ता निर्भीक व्यक्तित्वको नेतृत्वमा विभिन्न विषयका विज्ञ समेटिएको मन्त्रिपरिषद् नै नयाँ सुरुवातको पहिलो कदम बन्नसक्छ। यो सरकार कुनै दलको होइन, सम्पूर्ण जनताको सरकार हुनुपर्छ।
२. कानूनी बाटोबाट नयाँ जनादेश
अन्तरिम सरकारले संसद बैठक बोलाई आवश्यक संशोधन गरी सांसदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिमार्फत् संसद विघटन गरी नयाँ जनादेशको बाटो खोल्नुपर्छ। परिवर्तनको यात्रा शान्तिपूर्ण र संविधानमैत्री हुनैपर्छ।
३. प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र नयाँ शासकीय संरचना
छ महिनाभित्रको चुनावमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था ल्याउनु आवश्यक छ। समानुपातिक प्रणालीको जटिलता हटाई सांसदबाट मन्त्री बन्ने परम्परा अन्त्य गरिनुपर्छ, ताकि संसद नीति निर्माणको मञ्च होस् र कार्यकारीतन्त्र दक्ष विज्ञको हातमा सुम्पन सकियोस्। प्रधानमन्त्रीले योग्य विज्ञलाई मन्त्रीमा छनोट गर्न पाउने व्यवस्था नै उत्तरदायी शासनको आधार बन्न सक्छ।
४. कर्मचारीतन्त्रमा डिजिटल क्रान्ति
राजनीतिक हस्तक्षेपले जकडिएको कर्मचारीतन्त्रलाई प्राविधिक दक्षता र परिणाममुखी प्रशासनमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। डिजिटल सेवा प्रवाह र पारदर्शी प्रणालीले मात्रै जनताको भरोसा पुनः स्थापित गर्नसक्छ।
५. दलभित्र पुस्तान्तरणको सुनिश्चितता
पुरानो पुस्ताले पाएका विशेष सुविधाभन्दा बाहिर, नयाँ पुस्ताले कम्तीमा एकपटक चुनाव लड्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनु जरुरी छ। नेतृत्वको स्वाभाविक पुस्तान्तरणबिना लोकतन्त्र बाँच्न सक्दैन।
६. योजना आयोग र राष्ट्र बैंकको पुनर्जागरण
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्र बैंकलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र विदेशी लगानीमैत्री कानूनले सबल बनाउनुपर्छ। दिगो आर्थिक विकासको नक्सा यिनै संस्थाले कोर्छन्।
७. शिक्षा र स्वास्थ्य: मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको मातहत राख्दै पर्याप्त लगानी बढाउनुपर्छ।
शिक्षकहरूलाई हरेक पाँच वर्षमा योग्यता परीक्षण गरेर सेवा थप्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, ताकि शिक्षा गुणस्तरमा निरन्तर सुधार होस्।
स्वास्थ्य सेवा विपन्न र गरिब नागरिकको सहज पहुँचमा पुर्याउने नीति राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। उपचार नागरिकको अधिकार हो, पैसाले मात्रै नापिने वस्तु होइन।
८. अर्थतन्त्र र प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग
देशका प्राकृतिक स्रोत—जल, ऊर्जा, खानी, वन—पारदर्शी र दिगो ढङ्गले प्रयोग गर्दै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न राज्यले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ।
९. ठूला उद्योग र कलकारखाना– रोजगारी र समृद्धिको बाटो
देशभित्र ठूला–ठूला उद्योग र कलकारखाना स्थापना गर्नु आर्थिक पुनरुत्थानको मेरुदण्ड हो। चाहे स्वदेशी पूँजी होस् वा विदेशी लगानी, राज्यले लगानीको सुरक्षा र ग्यारेन्टी गर्न तयार हुनुपर्छ। यस्तो वातावरण बनेमा युवा विदेशिनुपर्ने बाध्यता घट्छ र आफ्नै मातृभूमिमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ।
१०. कृषिमा प्राविधिक जागरण
अनुदानको अस्वस्थ संस्कृति हटाउँदै कृषकलाई प्रविधि र तालिमको पहुँच दिनुपर्छ। राज्यले कृषकको उत्पादन बजारसम्म पुर्याउने स्पष्ट जिम्मेवारी लिनुपर्छ, ताकि किसान आत्मनिर्भर र गर्विलो पेशामा रहोस्।
११. खेलकुद, मनोरञ्जन र सांस्कृतिक सम्पदा
देशको पहिचान केवल आर्थिक विकासले मात्र बनिँदैन, खेलकुद, कला र संस्कृति पनि त्यत्तिकै शक्तिशाली धरोहर हुन्।
विद्यालयदेखि स्थानीय तहसम्म खेलकुदलाई प्रोत्साहित गर्दै प्रतिभावान् युवालाई विश्वस्तरीय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउनु आवश्यक छ।
फिल्म, संगीत, नाटक जस्ता मनोरञ्जनका माध्यमलाई प्राविधिक र वित्तीय सहयोग पुर्याई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ।
लोपोन्मुख परम्परा, मठ–मन्दिर, पुरातात्त्विक स्थल र सांस्कृतिक उत्सवहरूको संरक्षणलाई राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्छ।
१२. पर्यटन– सुन्दरता र संस्कृतिको विश्वमञ्च
हिमाल, पहाड र तराईको अनुपम सुन्दरता, जातजातिको बहुल संस्कृति—यी केवल पहिचान होइन, समृद्धिको स्रोत पनि हुन्। पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी, सेवा गुणस्तरको सुधार र विश्वव्यापी प्रचारले नेपाललाई विश्वकै अग्रणी गन्तव्य बनाउनसक्छ।
केवल सत्ता फेरिनु पर्याप्त छैन। राज्यको आत्मा, संस्थागत संस्कार र शासनको चरित्र नै रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ। हिम्मत, स्पष्ट दृष्टि र सामूहिक संकल्पले मात्र नयाँ नेपाल निर्माण सम्भव छ। २०८२ को अपेक्षित परिवर्तन नारामा होइन, कर्ममा परिणत हुनुपर्छ, यही हाम्रो भविष्यको असली नक्सा हुनेछ।