नेपाल आज संविधान दिवस मनाइरहेको छ। तर यो दिवस केवल झण्डा फहराउने, सभा-समारोह गर्ने वा उपलब्धि गाउने औपचारिकता मात्र हो कि गहिरो आत्म समीक्षा गर्ने दिन ? यो प्रश्न अहिले झन् बढी प्रासंगिक बनेको छ।
२०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले नेपालको राजनीतिक संरचना नै बदलिदियो। त्यस आन्दोलनकै जगमा २०७२ सालमा संविधान जारी भयो, जसले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ पहिचान दियो।
तर संविधान जारी भएको मिति देखि नै मुलुकले ठूलो उतारचढाव देख्यो—थारु आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, नयाँ दलहरूको उदय, र पछिल्लो जेनजी आन्दोलनसम्म। यसबीचमा राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको कमी, भ्रष्टाचार र अवसरवादले संविधान कार्यान्वयनलाई चुनौतीपूर्ण बनाइरहे।
त्यसैले संविधान दिवस आज उपलब्धि गाउने दिन मात्र होइन, चुनौती सम्झने र समाधानको बाटो खोज्ने दिन पनि हो।
१. जनआन्दोलन २०६२/६३ : नयाँ नेपालको जग
नेपालको आधुनिक राजनीतिक यात्रामा २०६२/६३ को जनआन्दोलन निर्णायक थियो। यस आन्दोलनले राजतन्त्र अन्त्य गर्यो। जनताको सार्वभौमसत्ता पुनः स्थापित गर्यो संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्ने बाटो खोल्यो।
आन्दोलनमा हजारौँ युवाको सक्रियता, सर्वसाधारणको बलिदान र १२ बुँदे सम्झौता जस्ता राजनीतिक दलहरूको साझा मोर्चा निर्णायक बने। राजतन्त्रविहीन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको बाटो यतिबाटै खुल्यो।
तर आन्दोलनपछिका वर्षहरूले देखायो- दलहरूबीचको अविश्वास, भागबन्डा र सत्ता–संघर्षले संविधान निर्माण प्रक्रिया सहज बनाइ दिएन। २ पटक सम्मको संविधानसभा निर्वाचन, १० वर्ष लगाएर ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा २०७२ मा संविधान जारी भयो ।
२. संविधान २०७२ : ऐतिहासिक उपलब्धि
लामो संघर्ष र दुई पटकको संविधानसभा निर्वाचन पछि २०७२ सालमा संविधान जारी भयो। यो संविधानले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र कानुनी ढाँचालाई नयाँ रूप दियो। जसका मुख्य उपलब्धिका रूपमा संघीय संरचना, समावेशी प्रतिनिधित्व, मौलिक अधिकार , लोकतान्त्रिक मूल्य, धर्मनिरपेक्षता लाई मानिन्छ ।
यी प्रावधानहरूले नेपाललाई विश्वकै प्रगतिशील संविधान भएको छाप दिलाए। तर यिनै उपलब्धि कार्यान्वयनमा भने कठोर चुनौती देखा परे। जसको असर आज सम्म पनि कायमै रहेका छन् ।
३. संविधानपछिका चुनौतीहरू
(क) थारु आन्दोलन
२०७२ को संविधान जारी भएपछि थरुहट/थारुवान आन्दोलन चर्कियो।
थारु समुदायले संघीय सीमांकनमा आफ्नो पहिचान र अधिकार उपेक्षित भएको दाबी गर्यो।
कैलाली, कञ्चनपुरलगायत क्षेत्रमा ठूलो विद्रोह भयो।
प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच भीषण झडप भयो, कैयौँ नागरिकको ज्यान गयो।
यसले संविधान कार्यान्वयनलाई गम्भीर प्रश्न दियो : संघीयताको आधार भूगोल मात्र हो कि सांस्कृतिक–पहिचान पनि ? जसको जगमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदय मात्र भएन गत निर्वाचनमा स्थानीय , प्रदेश र संघमा आफ्नो बलियो र अर्थपूर्ण उपस्थिति बनाउन सफल भयो ।
(ख) मधेस आन्दोलन
संविधान जारी भएको केही दिनमै मधेस केन्द्रित दलहरूले आन्दोलन सुरु गरे। उनीहरूको मुख्य माग थियो : समानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रदेश सीमांकनमा न्याय, र नागरिकताको सवाल।
मधेस आन्दोलनले देशभर ठूलो असर पार्यो- नाकाबन्दी, आन्दोलन, हिंसात्मक झडप। सयौँ नागरिकले ज्यान गुमाए, अर्थतन्त्र तहसनहस भयो। संविधान संशोधन हुँदै केही माग सम्बोधन भए पनि असन्तोष अझै शेष छ।
(ग) नयाँ दलहरूको उदय
पुराना दलहरूको असक्षमता र अवसरवादप्रति असन्तोष बढ्दै गयो। यसै असन्तोषको परिणामस्वरूप नयाँ दलहरूको उदय भयो। काठमाडौं उपत्यका र शहरी क्षेत्रमा नयाँ दलहरूले पुराना दललाई चुनौती दिए। यसले जनतामा वैकल्पिक राजनीति सम्भव छ भन्ने विश्वास जगायो। यी सबै घटनाले संविधान केवल कानुनी दस्ताबेज होइन, जनताको आस्था, पहिचान र विश्वाससँग जोडिएको विषय हो भन्ने देखायो।
४. जेनजी आन्दोलन : नयाँ पुस्ताको चेतना
२०७९–८० देखी जन्मिएको असन्तोष २०८२ मा जेनजी आन्दोलनको रूपमा सतहमा आयो। यो आन्दोलन पुराना दलहरूको अवसरवाद, भ्रष्टाचार र असक्षमताविरुद्ध थियो।
यसले संविधानलाई अस्वीकार गरेन, तर संविधानको कार्यान्वयन व्यवहारमै गर्न माग गर्यो। युवा पुस्ताले पारदर्शिता, जबाफदेहिता र परिणाममुखी शासन चाहेको सन्देश दियो।
यो आन्दोलनले स्पष्ट पारेको छ- अब राजनीतिको मुख्य धुरी पुराना शैली होइन, नयाँ पुस्ताको सोच बन्नेछ।
जेनजी आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक नेतृत्व, दलगत संरचना र भ्रष्ट प्रवृत्तिप्रति असन्तोष प्रकट गर्दै नयाँ पुस्ताको नेतृत्वको माग गर्यो। आन्दोलनको दबाबकै कारण सत्ता संरचना हल्लियो, पुराना नेताहरूलाई पछि हट्नुपर्ने अवस्था आयो।
यसरी सशस्त्र वा परम्परागत पार्टी संरचनाबाट होइन, नागरिक आवाजको भरमा वैकल्पिक नेतृत्व उदाउने बाटो खुलेको मात्र होइन चुनौती बनेको छ ।
आज पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा देशले नयाँ सरकार पाएको छ । यसलाई “नागरिक सरकार” को सुरुवाती चरणको संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ, जहाँ आम जनताको इच्छाअनुसार सरकारको स्वरूप तय हुन्छ।
केवल आन्दोलनको जोश–जुनूनबाट मात्र स्थायी सरकार सम्भव हुँदैन: संस्थागत सुधार, कानुनी संरचना र दीर्घकालीन नीति चाहिन्छ। पुराना दलहरूको प्रतिरोध, स्वार्थी शक्ति समीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चासोले स्थायित्वमा चुनौती दिन सक्छ।
नयाँ पुस्ताले पारदर्शिता, डिजिटलाइजेसन, र नवाचारलाई प्राथमिकता दिन सक्छ। दलगत होइन, विचार र कार्यक्रम आधारित नागरिक नेतृत्वको सम्भावना छ।
५. अन्तरिम सरकार : चुनौती र अवसर
जेनजी आन्दोलनकै दबाबमा बनेको अन्तरिम सरकार अहिले मुलुकलाई सम्हालिरहेको छ। यसको कार्यभार सामान्य छैन यही सरकार लाई ठूलो जिम्मेवारी रहेको छ । संविधानको अधुरो कार्यान्वयनलाई अघि बढाउने, आन्दोलनका क्रममा भएको ठूलो भौतिक , आर्थिक तथा संरचनात्मक क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनः स्थापन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको वातावरण बनाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता क्षेत्रमा ठोस नतिजा दिने, संघीयतालाई व्यवहारमै संस्थागत गर्ने र मुख्यत: २०८२ फागुन २१ को मध्यावधि निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष गराउने।
यदि अन्तरिम सरकारले यी काममा सफल भयो भने संविधानको भविष्य सुरक्षित हुनेछ : असफल भयो भने असन्तोष अझै गहिरिनेछ।
६. मध्यावधि निर्वाचन : संविधानको भविष्यको परीक्षा
आगामी २०८२ फागुन २१ मा हुने मध्यावधि निर्वाचन संविधान र लोकतन्त्रकै परीक्षा हुनेछ। यदि चुनाव निष्पक्ष भयो भने जनविश्वास पुनः स्थापित हुनेछ। यदि फेरि पैसाको खेल, भागबन्डा र अनियमितता भए भने संविधानप्रतिको आस्था झन् कमजोर हुनेछ। यसैले यो निर्वाचन केवल दलहरूको मात्र होइन, संविधान र लोकतन्त्रको अस्तित्वको लडाइँ हुनेछ।
७. राजनीतिक दलहरूको आत्मसुधार
संविधानको भविष्य दलहरूको सुधारमा पनि निर्भर छ।भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नयाँ पुस्ताको नेतृत्व लाई विश्वास गरि युवालाई शीर्ष तहमा ल्याउने, रोजगारी, विकास, सामाजिक न्यायमा केन्द्रित नीति लाई अवलम्बन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई वास्तविक अधिकार र स्रोत दिने जस्ता कार्य गरि राजनीतिक दलहरूले पारदर्शिता र जबाफदेहितामा सुधार गर्नु अपरिहार्य बनेको छ । यदि दलहरूले आत्मसुधार गरे भने संविधान दिवस साँच्चिकै उत्सव बन्नेछ।
राजनीतिक दलको समस्या केवल नेतृत्वमा मात्र छैन, यसको संरचना पनि असन्तुलित छ। संघीयता आएको करिब एक दशक बितिसक्दा पनि दल अझै “केन्द्रीय नेतृत्व–मुखी” छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा पार्टीको संरचना कमजोर छ। यो स्थिति सुधार नगरेसम्म संघीयताको अभ्यास वास्तविक हुँदैन।
त्यसैले, पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्न प्राथमिक निर्वाचन (primaryelection) प्रणाली ल्याउनुपर्छ, जसले नेतृत्व छनोटलाई पारदर्शी बनाउँछ।
त्यस्तै, वित्तीय पारदर्शिता पनि दल पुनर्गठनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। दलहरूले कोष संकलन कसरी गर्छन्, चुनावमा खर्च कसरी गर्छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। सदस्यता प्रणाली, उम्मेदवार छनोट र संगठनको निर्णय प्रक्रिया सबैमा पारदर्शिता हुनुपर्नेछ।
८. अन्तर्राष्ट्रिय तुलना : संघीयता र असन्तोष
संविधान कार्यान्वयनका चुनौती केवल नेपालमा मात्र होइन, धेरै संघीय मुलुकमा पनि देखिन्छ। भारतमा पनि संघ–राज्यबीच अधिकारको द्वन्द्व रहिरहेकै छ। बेल्जियम वा स्पेनमा पहिचान–आधारित आन्दोलन निरन्तर हुन्छ। तर त्यहाँको लोकतान्त्रिक अभ्यासले असन्तोषलाई सम्हाल्ने संयन्त्र बनाएको छ। नेपालमा भने अझै यस्तो संस्थागत संयन्त्र कमजोर छ।
९. संविधान दिवस : उत्सव कि स्मरण ?
संविधान दिवसलाई केवल औपचारिक उत्सवका रूपमा सीमित गर्न सकिन्न। २०६२/६३ को आन्दोलनले ल्याएको ठूलो परिवर्तन, २०७२ को संविधानले दिएको ऐतिहासिक उपलब्धि, थारु र मधेस आन्दोलनले उठाएको प्रश्न, नयाँ दलहरूको उदय र जेनजी आन्दोलनले ल्याएको चेतना । यी सबैले प्रष्ट पारेको छ : संविधानको भविष्य अझै निर्माणाधीन छ।
यदि २०८२ को निर्वाचन स्वतन्त्र र पारदर्शी भयो, अन्तरिम सरकारले जनविश्वास जित्यो र दलहरूले आत्मसुधार गरे भने संविधान दिवस साँच्चिकै उपलब्धिको उत्सव हुनेछ। तर यदि असफल भयो भने यो दिवस केवल चुनौतीको स्मरणमा सीमित हुनेछ।
