काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा केही बेरअघिबाट बैठक सुरु भएको हो।
आजको बैठकले भोलि बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेन्डा तय गर्ने केन्द्रीय कार्यालयको मुख्यसचिव गणेशमान पुनले बताए।
माओवादीको आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने गरी पार्टीको सबै कमिटी भङ्ग गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। त्यसबारेमा आजको बैठकमा छलफल गरेर भोलिको केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्णय लिने तयारी गरेको छ।
साथै बैठकमा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, आगामी निर्वाचनको तयारी, पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षलगायतको विषयमा पनि छलफल हुनेछ।
जेनजी आन्दोलनपछि प्रचण्डलाई पनि नेतृत्व छाड्न पार्टीभित्र दबाब बढ्दो छ।
काठमाडौं । नेपाल चीनबीचको प्रमुख व्यापारिक मार्ग बाह्रविसे तातोपानी सडक खण्डमा वर्षौँ देखि स्थानीय र व्यापारीहरूले सास्ती भोग्दै आएका छन् ।
देशकै प्रमुख व्यापारिक मार्गको रूप रहेको सो सडकको विभिन्न क्षेत्रमा पहिरो खस्दा लाखौँ मालसामान सीमा क्षेत्रमा रोकिने गरेको छ ।
२०७२ सालको भूकम्प र कोरोना महामारी पछि बन्दको अवस्थामा रहेको सो नाका रसुवाको केरुङ नाका बाढीले क्षति पुर्याएसँगै पुन लयमा फर्किएको भए पनि कोदारी पहिरो, दाकलाङ लगायत विभिन्न क्षेत्रमा गएको पहिरोमा कारण निर्धक्क रूपमा यात्रा गर्न सकिने अवस्थामा भने छैन ।
प्रमुख व्यापारी मार्ग भए पनि नेपाल सरकारबाट आवश्यक बजेट विनियोजन नहुँदा हरेक वर्ष पहिरो झेल्नु परेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
भोटेकोशी गाउँपालिकामा २ नं. वडा चौकीडाँडाका स्थानीय कृष्ण बहादुर राईका अनुसार कोदारी पहिरोले हरेक वर्ष असार साउन महिना देखि दुःख दिने, हिउँदको समयमा पहिरो रोकथामका लागि स्थानीय सरकार, सङ्घ र प्रदेश सरकारले खासै ध्यान नदिएको कारण अहिले सुख भोग्नु परेको बताए ।
सो पहिरोले सडकमात्र नभएर ३ सय जति घरधुरी समेत जोखिम रहेको उनले जनाए । स्थानीयले हरेक पटक पहिरो रोकथाम र बाटो मर्मतका लागि माग राखे पनि कहीँ कतैबाट सुनुवाइ नभएको राईले जानकारी दिए ।
स्थानीय अर्जुन घतानेका अनुसार कोदारी पहिरो २०३८ सालबाटै सुरु भएको पनि हाल सम्म प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रणको काम नभएको बताए । मुख्य नाका भएको हुनाले सरकारले यसको रोकथाम र नियन्त्रणको काम लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भए पनि हालसम्म त्यस्तो केही नगरेको उनले बताए ।
हरेक वर्ष पहिरोले बाट बन्द हुने अवस्था छ तैपनि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले नहेर उनको गुनासो छ । हाल अस्थायी रूपमा पहिरो नियन्त्रण, रोकथाम र सहज रूपमा सडक सञ्चालनका लागि ग्रभेल हाल्ने, पानीका मुहानहरुलाई ट्रयाप गरी सेफ ठाउँमा पठाउने र ढुङ्गा बिछ्याउने काम भई रहेको सडक डिभिजन चरिकोटका सब इन्जिनियर रामकृष्ण रिमालले जानकारी दिए ।
धेरै पुरानो पहिरो भएका कारण तत्कालै नियन्त्रण गर्न नसकेपनि अहिले अस्थायी रूपमा सडक सञ्चालन र पहिरो रोकथामको काम भई रहेको उनले बताए ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेकी छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले शीतल्निवासमा पुगेर राष्ट्रपति पौडेलसँग भेट गरेकी हुन्।
भेटमा पछिल्ला समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, सरकारको कामकारबाही, फागुन २१ का लागि तय भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलगायतको विषयमा छलफल भएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ।
केही महिनाअघि ओली सरकारको पालामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव पदमा बढुवाको क्रममा डा. संगीता मिश्रामाथि अन्याय भएको थियो । प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये सबैभन्दा वरिष्ठ हुँदाहुँदै डा. संगीताविरुद्ध उनकै सहकर्मी कर्मचारीहरू र सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध नेताहरूले षडयन्त्र गरेका थिए । त्यसबारे उतिबेलै यथेष्ठ चर्चा भइसकेको छ । त्यसविरुद्धको उनको कानुनी लडाइँ जारी नै छ ।
राजनीतिमा पुस्तान्तरण र सरकार सञ्चालनमा सुशासनको नारा दिएर बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फेरि उनै डा. संगीतामाथि अत्याचार गरिराखेको छ ।
मन्त्रीमण्डलका जिम्मेवार सदस्यले भेट्न बोलाएर, मन्त्री बनिदिनुपर्यो भन्दै आग्रह गरेर, प्रधानमन्त्रीसँग भेट गराएर, हुँदाखाँदाको १२ औँ तहको सहसचिव पदबाट राजीनामा गर्न लगाएर, नयाँ नियुक्त हुने मन्त्रीहरुको सूचीमा उनको नाम राखेर राष्ट्रपति कार्यालय समेत पठाइसकेर, मिडियामा सार्वजानिक गरिसकेर अन्त्यमा उनीमाथि ‘अख्तियारले छानबिन गरिराखेको’ भन्दै शपथ ग्रहण रोकिएको छ ।
पहिला अयोग्य छौ भनेर सचिव बनाइएन, अहिले भ्रष्ट छौ भनेर मन्त्री बन्नबाट रोकिँदैछ !
सरकारको उच्च तहका मेसिनरी र नेतृत्वको संलग्नतामा कुनै नागरिकको व्यक्तिगत, पेशागत र सार्वजानिक जीवनमाथि यो तहको खेलबाड गर्न मिल्छ ? के नेपालमा मन्त्री बन्नको लागि पहिला अख्तियारबाट कुनै उजुरी परे नपरेकोबारे सिफारिस पेश गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ? यदि थियो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले उल्लेखित सबै कार्यहरू गर्नुभन्दा पहिला ती कुराहरू किन जानकारीमा लिएनन् ?
के अहिलेको अरु कुनै पनि मन्त्रीहरूमाथि अख्तियार वा अदालतमा भ्रष्टाचारबारे उजुरी वा मुद्दा परेको छैन ? कि डा. मिश्रालाई सहसचिव पदबाट राजीनामा (जो सुनिए अनुसार अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन) गराउने षडयन्त्र स्वरूप यी सबै तानाबाना बुनियो ? यदि भोलि गएर अख्तियारले कुनै मन्त्रीमाथि मुद्दा नै दायर गरेछ भने सो मन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने कानूनी व्यवस्था छैन र ?
नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी पर्नु कुनै नौलो कुरा होइन । डा. संगीताविरुद्ध उजुरी परेको हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । यसबारेमा आम मानिसले थाहा पाउने कुरा भएन । त्यो कुरा अख्तियारले नै जान्ने कुरा हो । तर, जुन शैलीमा मध्यरातमा अख्तियार सूत्रका अनुसार भन्दै डा. संगीताविरुद्ध मिडियाबाजी भयो त्यसले अख्तियारकै नियत र सूचना संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।
यी सबै घटनाक्रमलाई जोडेर हेर्दा डा. संगीताविरुद्ध उच्च तहको षड्यन्त्र भइरहेको स्पष्ट छ । नयाँ नियुक्ति हुने मन्त्रीहरूमा उनको नामसहितको सूची राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेपछि आइतबारको मध्यरातदेखि जुन शैलीमा नेपाली मिडियामा डा. संगीताबारे समाचारहरू सम्प्रेषण भए, त्यसमा मिडियाको नश्लीय चरित्र उदागिंएको छ ।
एउटा सामान्य कर्मचारीमाथि जुन तहको मिडिया ट्रायल भयो, त्यो पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रियतामा, त्यो घोर निन्दनीय छ । यो अत्याचार नै हो !
यो सम्पूर्ण एपिसोडलाई राजनैतिक र तथाकथित सदाचारको नाराको कोणबाट मात्र होइन मानवताको कोणबाट पनि हेरिनुपर्छ । यस घडीमा डा. संगीताको मनोदशालाई हामी सबैले अनुमान गर्न सक्छौँ । बडा दशैँको प्रारम्भमै यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु कुनै पनि व्यक्ति विशेषको लागी निकै नै दु:खद कुरा हो । माँ दुर्गाले डा. संगीतालाई धैर्यका साथ संघर्ष गर्ने शक्ति प्रदान गरुन् । असत्यमाथि सत्यको विजय होस् ! शुभकामना छ ।
“सत्य परेशान हो सकता है पराजीत नही !”……”ए दिन भी गुजर जाएगेँ !”
काठमाडौं । नेपालमा लोडसेडिङ हटाएको सम्पूर्ण श्रेय पाएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अहिले ऊर्जामन्त्रीको पदमा आसिन छन् । उनी मन्त्री बनेपछि जनता ढुक्क छन्, अब लोडसेडिङ फर्केर नआउनेमा । तर पछिल्ला केही दिन किन बेलाबखत बत्ती निभिरहेको छ ?
ऊर्जामन्त्री भएपछि कुलमानले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हितेन्द्र शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरे । सिलवालले हिजै मात्रै पदभार ग्रहण गरेका छन् । कुलमानको ठाउँमा हितेन्द्र आउँदा फेरि लोडसेडिङ फर्किने त्रास बढेको थियो । लोडसेडिङ त फर्किएन तर, बत्ती झ्याप झ्याप गइरहने समस्याले दुख दिइरह्यो । यसको अपजस हितेन्द्रलाई दिइयो ।
हितेन्द्र प्राधिकरणबाट बाहिरिएपछि पनि झ्यापझ्यापवाला समस्या समाधान भएको छैन । नयाँ कार्यकारी निर्देशक सिलवाल कमजोर प्रणालीका कारण हिजो काठमाडौं र तराई लगायतका ठाउँमा बत्ती गएको बताउँछन् ।
उनले भने, ‘हिजो राति मोतीपुरबाट आउने लाइनमा ट्रिपिङ भएकाले काठमाडौंमा करिब १० मिनेट बत्ती गएको हो । भने, तराईको प्रसारण लाइनमा पनि समस्या देखिएकाले तराइमा पनि करिब २० मिनेट बत्ती निभ्यो । हाम्रो प्रणाली नै कमजोर भएको कारण झ्याप झ्याप बत्ती जान्छ । कुनै एक ठाउँमा समस्या हुँदा त्यसको प्रभाव धेरै ठाउँमा पर्छ । हाम्रो सिस्टम नै कमजोर छ ।’
उनले आफू प्राधिकरण आएपछि ग्राहक सेवा तथा वितरण केन्द्र निर्देशनालय कर्मचारीसँग हिजो मिटिङ गरेको बताए । झ्याप झ्याप बत्ती जाने समस्या रोक्नका लागि काम गर्न निर्देशनसमेत दिएको उनको भनाइ छ ।
०५१ सालमा प्राधिकरणमा पाँचौँ तहबाट सेवा प्रवेश गरेका सिलवाल १२ औ तहबाट २०८१ माघमा अवकाश लिएका हुन् । प्राधिकरणमा वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा बसेर काम गरेका सिलवाल पनि कुलमान र हितेन्द्र जस्तै एक दक्ष इन्जिनियरका रूपमा चिनिन्छन् ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ।
जनकपुरमा आज बसेको संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले बताए।
पार्टीबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई आजै फिर्ता बोलाएको छ। नेता यादवले अब कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्ने पनि बताए।
मुख्यमन्त्री सिंहलाई जनमतले यसअघि नै राजीनामा दिन निर्देशन दिएको भए पनि अटेर गरिरहेका छन्। जनमतले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन यसअघि नै फिर्ता लिइसकेको छ।
जेनजी आन्दोलनको क्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामा घोषणा गरेको भए पनि दिएका थिएनन्।
नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा हरेक पुस्ताले आफ्नै संघर्षको छाप छोडेको छ । जेन एक्स र जेन वाईले भोगेका दशकौँका आन्दोलन, राज्यको संरचना परिवर्तनका संघर्ष र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा सामाजिक न्यायको खोजीले वर्तमान जेन जेड र जेन अल्फा पुस्ताका अपेक्षाको आधार तयार पारेका छन् ।
तर, अहिलेको चुनौती फरक छ । हिजोको संघर्ष सडक, सभा र आन्दोलनमा थियो भने आजको नयाँ पुस्ताले डिजिटल प्लेटफर्म, सामाजिक सञ्जाल र एआईजस्ता आधुनिक उपकरणमार्फत सामाजिक- राजनीतिक चेतना जगाउँदैछ ।
हिजोका पुस्ता, जेन एक्स र जेन वाई, साहसी, तर परम्परागतरूपले क्रान्तिकारी थिए । उनीहरूले सामन्तवाद र पुँजीवादसँग सिधा भिडन्त गरे, आन्दोलनको प्रत्येक मोर्चामा जीवनको जोखिम लिए । उनीहरूको सङ्घर्षले संरचनात्मक परिवर्तनको बाटो खोल्यो। तर, आजको जेन जेड र जेन अल्फा पुस्ता जहाँ डिजिटल संवाद र प्रविधि केन्द्रित छ, त्यहाँ पुराना शैलीका क्रान्तिकारीलाई स्वीकार गर्न गाह्रो मान्छन् । यसैले अहिलेको पुस्ताले ल्याएको ‘पुस्तान्तरणवाद’ ,सामाजिक सञ्जाल, एआई र डिजिटल जीवनशैलीमा आधारित नयाँ मूल्य, सोच र व्यवहार, आजको राजनीतिक र सामाजिक परिदृश्यमा नयाँ चुनौती बनेको छ।
नयाँ पुस्ताले परम्परागत आन्दोलन र राजनीतिक नेतृत्वबाट केवल ऐतिहासिक अनुभव मात्रै चाहँदैन, उनीहरू व्यवहारिक सुधार, पारदर्शीता, समावेशीता, सामाजिक न्याय र भ्रष्टाचारको अन्त्य चाहन्छन् । उनीहरूको दृष्टिमा राजनीति केबल शक्ति र पदको माध्यम होइन, बरु सीधा जीवनसँग जोडिएको र सबैको भलो सुनिश्चित गर्ने माध्यम हुनुपर्छ । उनीहरू समाजमा असमानता घटोस्, वातावरणीय संकटको समाधान होस्, रोजगारी र शिक्षा समान रूपले उपलब्ध होस् र डिजिटल पहुँच सबैमा होस् भन्ने चाहन्छन्।
त्यस्तै, नयाँ पुस्ता स्थिर सरकार र डेलिभरीको अपेक्षा राख्छ । उनीहरू चाहन्छन् कि, निर्वाचनपछि सरकार घोषणामा मात्रै सीमित नहोस्, बरु पूरा कार्यकालभर सुशासन कायम राख्दै जनताको अपेक्षाअनुसार नीति र कार्यक्रम लागू गरोस् । स्थिरता र डेलिभरीले मात्र विकास, रोजगारी र सामाजिक न्यायको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।
राजनीतिक दलहरू अब केबल घोषणामा सीमित रहनुहुँदैन। नयाँ पुस्ता भाषण र नारामा मात्रै आकर्षित हुँदैन। उनीहरू संघर्षको इतिहाससँगै व्यवहारिक उपलब्धि देख्न चाहन्छन् । यही अवसर हो, जहाँ दलहरूले नयाँ पुस्तासँग संवाद गरी, उनीहरूको ऊर्जा, सोच र अपेक्षालाई केन्द्रमा राखेर नीति र कार्यक्रम तयार गर्न सक्छन् । डिजिटल माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र एआईमा अभ्यस्त भएर मात्रै नयाँ पुस्ताको विश्वास, सहभागिता र अपेक्षाअनुसारको डेलिभरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
नयाँ पुस्ता स्थिर सरकार र डेलिभरीको अपेक्षा राख्छ । उनीहरू चाहन्छन् कि, निर्वाचनपछि सरकार घोषणामा मात्रै सीमित नहोस्, बरु पूरा कार्यकालभर सुशासन कायम राख्दै जनताको अपेक्षाअनुसार नीति र कार्यक्रम लागू गरोस् । स्थिरता र डेलिभरीले मात्र विकास, रोजगारी र सामाजिक न्यायको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।
आजको उपयुक्त बाटो के हो भने, सिद्धान्तमा अडिग रहँदै तर शैली, माध्यम र दृष्टिकोणमा लचिलो हुनु आवश्यक छ । पुराना पुस्ताले अनुभव र चेतना दिन सक्छन्, तर नयाँ पुस्ताले प्रविधि, डिजिटल संवाद र नयाँ सामाजिक मूल्य ल्याउँछन् । यी दुई मिलेर मात्रै समाजमा वास्तविक परिवर्तन, सुशासन र समावेशी लोकतन्त्र स्थापित गर्न सकिन्छ ।
नयाँ पुस्ताको अपेक्षा स्पष्ट छ- व्यवहारिक परिवर्तन, डिजिटल पहुँच, पारदर्शिता, समावेशिता, सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचारको अन्त्य, स्थिर सरकार र डेलिभरी । पुराना संरचना र परम्परागत शैलीले मात्र यो अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन । अहिलेको पुस्तासँग अभ्यस्त भएर मात्रै दलहरूले नयाँ रणभूमि सामाजिक सञ्जाल, एआई र डिजिटल जीवनशैलीमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्।
यही बाटो हो, जहाँ हिजोको संघर्ष, आजको चुनौती र भोलिको अवसर सबै मिलेर नेपाललाई वास्तविक लोकतान्त्रिक, समाजवादी र समावेशी बाटोमा अगाडि लैजान सक्छ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, राजनीतिक नेतृत्वले अब आफ्नो रणनीति र दृष्टिकोण नयाँ पुस्ताको भलो र अपेक्षासँग अनुकूल बनाउनु आवश्यक छ। यो केबल सङ्गठन वा दलको हितको कुरा होइन, यो युवा नेतृत्व, नयाँ विचार, डिजिटल चेतना, सुशासन र स्थिर सरकारको सुनिश्चिततासँगको मेलले समाज सुधार र लोकतन्त्रलाई सबल बनाउने अवसर हो । यदि यो अवसर गुमाइयो भने, नयाँ पुस्ताको उत्साह र सहभागिता बाहिर जान सक्छ, जसले समग्र सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनमा ढिलाइ निम्त्याउँछ।
अन्ततः, नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा अबको सफलता पुराना सङ्घर्ष र नयाँ पुस्ताको शक्तिबीचको सन्तुलन र सहकार्यमा आधारित हुनेछ । नेतृत्व र आन्दोलनले अब केवल ऐतिहासिक गर्वमा सीमित रहनु हुँदैन, नयाँ पुस्ताको अपेक्षा, मूल्य, डिजिटल क्षमता, सुशासन र स्थिर सरकार सुनिश्चित गर्ने दृष्टि केन्द्रमा राखेर मात्र भविष्यको क्रान्तिकारी र समावेशी समाज निर्माण सम्भव छ।
विराटनगर । इटहरी चोक हुँदै कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका लागि सवारी साधन छुट्छन् । मुख्य मार्ग भएका कारण यहाँ सधैँ सवारीसाधनको भिडभाड भइरहन्छ । त्यसैले ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न इटहरी चोकमै १५ जनाभन्दा बढी ट्राफिक एकैसाथ चेकिङमा खटिन्थे ।
सडकको हिसाबले इटहरी चोक प्रदेशकै गौँडा भएका कारण सडक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको होइन । यो पूर्वकै ठुलो होलसेल बजारको रूपमा पनि परिचित छ । किनमेलका लागि मधेश प्रदेशबाट पनि यहाँ व्यापारी आउँछन् ।
चाडबाड समेत नजिकिँदै गर्दा व्यस्त यो बजारमा अहिले ट्राफिक प्रहरी निस्किन सकेका छैनन् । प्रदेशकै राजधानी विराटनगरमा पनि ट्राफिक देखिँदैनन् । यसको मूल कारण- जेनजी आन्दोलनका क्रममा ट्राफिक र प्रहरी कार्यालय अराजक समूहको निशानामा पर्नु ।
इटहरी चोकदेखि केही पश्चिमस्थित नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरिएको छ । यहाँ कार्यालय परिसरका सबै सवारी जलाइयो । ब्यारेकमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट मच्चिँदा उनीहरूको पोशाकसम्म छैन ।
भदौ २४ मा कार्यालयहरू ध्वस्त पारिएकाले ट्राफिक प्रहरी सडकमा आउन नसकेको डीएसपी सन्तोष श्रेष्ठ बताउँछन् ।
उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘केही दिनमा फिल्डमा खटिने तयारीमा छौं । आवश्यक व्यवस्थापन भइरहेको छ ।’
इटहरीको इलाका प्रहरी कार्यालय पनि आगजनीबाट पूर्ण ध्वस्त छ । प्रहरीका बन्दोबस्ती सामान जलेर नष्ट भएका छन् । त्यहाँ लुटपाट भएको छ । यहाँ प्रहरीहरू भागेर ज्यान जोगाएका थिए । विस्थापित सबै प्रहरी सम्पर्कमा आए पनि बर्दी जलेपछि नियमित ड्यूटीमा फर्किन समय लागेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । भवन कामै नलाग्ने भएकाले कहाँ कार्यालय राख्ने पनि अन्योल छ ।
इप्रका इटहरीका प्रहरी तरहराको चौकीमा आश्रय लिएर बसेका छन् ।
‘ड्यूटीमा खटिएका प्रहरीहरू हतियार छाडेर भाग्नु परेको छ । बर्दी उतारेर आन्दोलनकारीले लखेटेका प्रहरीले कसरी कार्यालय फर्किएर कुन मनोबलले काम गर्छन् भन्ने चिन्ता छ’, ती अधिकारीले भने ।
सडकमा प्रहरीको उपस्थिति नहुँदा मुख्य चोकमै जुवाजन्य खेलहरू खेलाइन थालेको छ । इटहरीका चोकचोकमा लंगुर बुर्जामा युवाहरू झुम्मिएका छन् ।
आन्दोलनको मौका छोपेर विध्वंस मच्चाइँदा कोशीका ५७ वटा प्रहरी कार्यालय भवनमा आगजनी र तोडफोड गरिएको छ । तीमध्ये २४ वटा पूर्ण क्षति भएको प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दीपक पोखरेलले नेपाल प्रेसलाई बताए । ३३ वटा प्रहरीका भवनहरूमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।
आन्दोलनका क्रममा अराजक समूहले उत्पात मच्चाउँदा ८४ वटा प्रहरीका सवारीसाधनमा पूर्ण रूपले क्षति पुगेको छ । ती मध्ये ८ वटा हेभी सवारी साधन रहेका छन् ।
क्षतिग्रस्त प्रहरी कार्यालय पुनर्स्थापना हुन नसके पनि नियमित काममा फर्किएको कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी ईश्वर कार्कीले बताए । तोडफोड र आगजनी भएका कार्यालयमध्ये सुनसरीको पकलीस्थित प्रहरी चौकीमात्रै पुनर्स्थापित भएको छ । अन्य चौकीहरू पुनर्स्थापनाको पहल भइरहेको उनले सुनाए ।
कार्की भन्छन्, ‘प्रहरीले यस्ता आन्दोलनहरू धेरै देखेको छ । यसअघि भएका आन्दोलनपछि जसरी प्रहरीले काम गरेको छ यसपटक पनि त्यसरी नै काम गर्नेछ । पूर्वाधारहरू नष्ट हुँदा काम केही प्रभावित त छ नै । तर, हामी सुरक्षा दिन सक्षम छौं ।’
समुदायसँग मिलेर काम गरिरहेको भन्दै डीआईजी कार्कीले प्रहरीलाई पुन:स्थापित गर्न स्थानीयले सहयोग गरिरहेको बताए ।
आन्दोलनका क्रममा प्रहरीका हतियारसमेत खोसिएका थिए । केही हतियार जलेका छन् । खोसिएका मध्ये धेरैजसो हतियार प्राप्त भएको कार्कीले बताए । चाडबाड लक्षित सुरक्षा योजना लागू भइसकेको भन्दै कार्कीले चोरी तस्करी रोक्न सुरक्षा योजना बनेको जानकारी दिए ।
विराटनगर । जेनजी आन्दोलनको आडमा मोरङमा भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नहरूको प्रहरीले पहिचान गर्न थालेको छ ।
विराटनगरका सरकारी र निजी सम्पत्तिहरूमा तोडफोड र आगजनी गने १२५ जनाको पहिचान भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ । पहिचान भएकाहरूकाविरुद्ध प्रमाण सङ्कलन गरेर कारबाही गर्ने तयारीमा प्रहरी पुगेको छ ।
आन्दोलनका क्रममा खिचिएका फोटो सार्वजनिक भएका भिडियोका आधारमा प्रहरीले पहिचान गर्न थालेको हो । यस्तै व्यक्ति र सस्थाहरुले गरेको उजुरीका आधारमा समेत पहिचान गर्न थालेको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा मोरङमा १५५ वटा सरकारी तथा निजी संरचनामा क्षति पुगेको छ । यस्तै १५ वटा निजी घरमा तोडफोड र आगजनी भएको छ ।
मोरङका प्रहरी उपरीक्षक कवित कटवालले आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अनुसन्धानलाई तीव्र भइरहेको बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ प्रहरीको कार्यभार सम्हाल्दै उनले घटनामा संलग्नहरूको फोटो र भिडियो प्रहरीलाई उपलब्ध भइरहेको बताए । उनले यस्ता भिडियोहरू उपलब्ध गराउन समेत अनुरोध गरे ।
सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमाथि विध्वंस मच्चाउने जोकोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने तयारी प्रहरीले जनाएको छ । आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नेले उन्मुक्ति नपाउने एसपी कटवालले बताए ।
काठमाडौं । निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूले पछिल्लो समय सार्वजनिक प्रशासन रुपान्तरणको नाममा कुनै व्यक्ति वा पद विशेषको बर्खास्ती वा राजीनामा माग्ने,निजामती प्रशासनलाई बिथोल्न खोज्ने प्रवृति तत्काल रोक्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
६ वटा निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियहरूले मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कानून बमोजिम सञ्चालनमा रहेका संघ संगठनहरूप्रति नकारात्मक टिप्पणी र विघटनका माग स्वीकार्य नहुने प्रष्ट पारेका छन् ।
अन्तरिम सरकार गठनसँगै केही कर्मचारीहरूले जेनजी निजामती भेला गर्दै मुख्यसचिवसहित केही सचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार तथा रजिष्ट्रार र संसदका महासचिवलगायतको राजीनामा मागेका थिए । उनीहरूले ट्रेड युनियनहरुको विघटनको माग समेत गरिरहेका थिए ।
यसलाई काउन्टर दिँदै निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहाल, कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कटुवाल, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्वादत्त भट्टलगायत ६ वटा संगठनले संयुक्त प्रेस वक्तव्यमार्फत यस्ता गतिविधि र अभिव्यक्तिको कडा प्रतिवाद गरेका छन् ।
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठक भोलि बस्दैछ। बैठकको एजेन्डा तय गर्नको लागि आज दिउँसो १ बजे स्थायी कमिटी बैठक बस्न लागेको केन्द्रीय कार्यालयको मुख्यसचिव गणेशमान पुनले बताए।
उनले भने, ‘अब केही बेरमा स्थायी कमिटीको बैठक बस्दैछ, यो बैठकले भोलिको बैठकको एजेन्डा स्थान तय गर्छ।’
माओवादीको आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने गरी पार्टीको सबै कमिटी भङ्ग गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। त्यसबारेमा केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्णय गर्ने छ।
भोलि बस्ने माओवादीको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई प्रवेश शुल्क एक हजार लिने तयारी गरेको छ। त्यसबारे मुख्यसचिव पुनले भने, ‘एक हजार प्रवेश शुल्क लिने भन्ने प्रस्तावित हो, आजको बैठकमा छलफल हुन्छ र निर्णय गर्छ।’
बैठकमा केन्द्रीय सदस्य, आयोगका सदस्य, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय प्रतिनिधि र प्रदेश पदाधिकारीलाई बोलाइएको छ। माओवादीमा केन्द्रीय सदस्य ४५० भन्दा धेरै छन्।
काठमाडौं । जुनसुकै आन्दोलन वा विद्रोहमा पनि शैक्षिक संस्थाहरूलाई ‘शान्ति क्षेत्र’ को व्यवहार गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहँदै आएको छ । त्यसको विपरीत गत भदौ २४ गते जेनजीका नाममा भएको आन्दोलनमा केही शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि आक्रमण भयो । त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो विध्वंस युलेन्स एजुकेसन फाउन्डेसनद्वारा सञ्चालित विद्यालय र कलेजमा गरिएको छ ।
युलेस फाउन्डेसनका अनुसार खुमलटारस्थित युलेन्स विद्यालयका ५ वटा भवनमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गरिएको थियो । यस्तै बाँसबारीस्थिति विद्यालयका ३ वटा भवन र काभ्रेको नालास्थित विद्यालयको आउटडोर लर्निङ सेन्टर पनि ध्वस्त पारिएको फाउन्डेसनद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘किन्डरगार्टेनदेखि आईबी डिप्लोमा र कलेज तहसम्मका सबै विद्यार्थीहरूका लकरमा रहेका पुस्तक तथा स्टेसनरीहरु समेत जलाइएका छन् । विद्यालय जोकोहीको मुटु काँप्ने गरी खण्डहर बनेको छ ।’
आन्दोलनबाट विद्यालयमा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको फाउन्डेसनले जनाएको छ । युलेन्समा १ हजार ४ सय ६१ जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् भने ५ सयभन्दा बढी शिक्षक कर्मचारी कार्यरत थिए । विध्वंसका कारण विद्यार्थी र अभिभावक अन्योलमा परेका छन् भने शिक्षक कर्मचारीहरूको रोजगारी संकटमा परेको छ ।
आगजनीमा युलेन्सका ८३ वटा बसहरू जलाइएका थिए । विद्यालयका एसी, कम्प्युटर, फ्रिज, स्मार्ट बोर्ड, फर्निचरहरू लुटिए वा जलाइए ।
फाउन्डेसनले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘यो आगोबाट बीभत्स रूपमा खरानी बनाइएको युलेन्सको विस्तारित समुदायको संवेग, अनुभव र जीवन कसरी बौराउने भन्ने संगीन र कारुणिक मोडमा हामी उभिएका छौँ ।’
युलेन्समाथि आक्रमणको प्रमुख कारण हो, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाको नाम जोडिनु । आरजु यस विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुन् । फाउन्डेसनले भने आरजुको विद्यालयमा कुनै पनि लगानी नरहेको र सार्वजनिक भएको हिसाबले मानार्थरुपमा अध्यक्ष पद दिइएको स्पष्ट पारेको छ ।
‘विद्यालय युलेन्स एजुकेसन फाउन्डेसनले सञ्चालन गर्छ । युलेन्स एजुकेसन फाउन्डेसनमा डा। आरजु राणा देउवाको स्वामित्व कहिल्यै थिएन, न त यो केही व्यक्तिविशेषको नाफा कमाउने निजी कम्पनी नै हो । यो त मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी हो । कम्पनी ऐनमै मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी बन्द हुँदाको बखत त्यसका सारा सम्पत्ति राज्यको हुने प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।’
फेरि खरानीबाट उठेपछि फेरि ढल्नुपर्दैन भन्ने सुनिश्चितता नरहेको भन्दै विद्यालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
‘पुननिर्माणपछि फेरि ध्वंसको सामना गर्नुपर्ने छैन भनेर कसरी ढुक्क हुने ? कक्षाकोठाामा हाम्रा बालबालिका र शिक्षक, कर्मचारीको जीवको सुरक्षामा कसरी विश्वस्त हुने ? सडकमा बालबालिका लिए ? गुड्ने हाम्रा सवारीसाधन निर्वाध र सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुग्ने प्रत्याभूति हामीले कसबाट कसरी प्राप्त गर्ने ?’ युलेन्सले भनेको छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी एवं पूर्वमन्त्री डा. आरजु राणा अस्पतालबाट आज डिस्चार्ज हुँदैछन् ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीद्वारा शारीरिक दुर्व्यवहारको शिकार भएका देउवा दम्पतीको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार भएको र उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले आजको स्वास्थ्यस्थिति विश्लेषण गरेपछि डिस्चार्ज हुने स्वकीय सचिव भानु देउवाले बताए । डिस्चार्जपछि उनीहरूको अस्थायी बसोबास ललितपुरमा हुने पनि उनले बताए । ‘सानेपा र जावलाखेलमध्ये एक ठाउँमा हुन्छ’, उनले भने, ‘उहाँहरूलाई जहाँ उपयुक्त लाग्छ, त्यहीँ जानुहुन्छ ।’
सानेपा, झम्सिखेलमा डा. राणाको माइती घर र जावलाखेलमा उनका भाइ भूषण राणाको घर छ । झम्सिखेलस्थित डा. राणाको स्वामीत्वमा रहेको माइती घरसँगै तरुण दलका पूर्वअध्यक्ष तथा राष्ट्रियसभाका सदस्य जितजंग बस्नेतको घर छ ।
बूढानीलकण्ठको क्षतिग्रस्त घरको पुनःनिर्माणमा समय लाग्ने कारण उक्त घर तयार नहुञ्जेलका निम्ति देउवाको दम्पती त्यहाँ बस्ने तयारीमा रहेको नेपाली कांग्रेसका एक नेताले बताए । उनको आवास व्यवस्थापनका निम्ति राष्ट्रियसभा सदस्य बस्नेत सक्रिय छन् ।
स्रोतका अनुसार, जावलाखेलको घर मध्यबजारमा भएका कारण सुरक्षाका दृष्टिले अनुपयुक्त हुने सुझाव पार्टीका नेताहरूले दिएका छन् । उक्त घर प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्र (स्टाफ कलेज) को अगाडि छ । झम्सिखेलको घर भने होटल भिभान्तानजिकै छ ।
प्रदर्शनकारीले गरेको दुर्व्यवहारका क्रममा सभापति देउवाको गर्धनमा आठ वटा टाका लगाइएको थियो । डा।राणाको पनि गर्धनमै चोट थियो । टाँका खोलिएको र अन्य जटिल स्वास्थ्य समस्या नभएका कारण अस्पतालले उनीहरूलाई डिस्चार्ज दिन लागेको स्रोतले जनाएको छ ।
सिन्धुपाल्चोक । भदौ २३ र २४ गते चलेको जेनजी आन्दोलनले मुलुकका स्थानीय सरकारका संरचनामा व्यापक क्षति पुर्याएको छ । आन्दोलनका क्रममा देशभरका ४० बढी स्थानीय सरकारको प्रशासनिक भवन पूर्णरुपमा क्षति भएको प्रारम्भिक तथ्यांकमा देखिएको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघले निकालेको प्रारम्भीक तथ्यांकमा नगरपालिका भन्दा गाउँपालिकाको भवनमा बढी क्षति पुगेको छ ।
गाउँपालिकाहरु मध्ये सबैभन्दा बढी क्षति कोशी र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा भएको छ । दुवै प्रदेशमा ५/५ गाउँपालिकाको भवन पूर्णरुपमा क्षति भएको छ ।
मधेश प्रदेशका १० गाउँपालिकाको भवनका आंशीक क्षति पुगेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिए । बागमती प्रदेशमा चार गाउँपालिकाको भवन पूर्णरुपमा क्षति हुँदा कर्णाली प्रदेशभित्र भने जेनजी आन्दोलनकन क्रममा केही पनि क्षति भएको छैन ।
कोशी प्रदेशमा मात्रै् ४४ वडा कार्यालय पूर्णरुपमा क्षति भएको छ भने १२ वडा कार्यालय आंशीक रुपमा क्षति भएको छ ।
निशानामा जनप्रतिनिधिका घर
जेनजी आन्दोलनका क्रममा २२ गाउँपालिका पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ भने२७ आंशीक क्षति भएको छ , त्यस्तै ४८ वडा कार्यालय पूर्ण रुपमा र ३८ आंशिक क्षति पुगेका छन् ।
आन्दोलनमा गाउँपालिका र वडा कार्यालयको भवन मात्रै होइन,जनप्रतिनिधिहरुको निवास समेत क्षति पुगेका छन् । मधेश प्रदेशका ४ जनप्रतिनिधिको निवास पूर्णरुपमा क्षति भएको छ ।
गाउँपालिका अन्र्तगतका ११ जनप्रतिनिधिको निवास पूर्णरुपमा क्षति भएको छ भने तिन जनप्रतिनिधिको निवास आंशिक रुपमा क्षति पुगेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्याकारी प्रमुख प्याकुरेलले जानकारी दिए ।
अहिले यो प्रारम्भीक तथ्यांक हो, क्षतिको विवरण अझै बढन सक्छ प्याकुरेलले भने गाउँपालिकाहरुको भवन क्षति भएपनि सेवा प्रवाहमा भने अहिले सुरु भइसकेको छ ।
गाउँपालिकामा जस्तै नगरपालिकाको प्रशासनीक भवनहरु पनि आन्दोलनकारीहरुको निशानामा परेका छन् । नगरपालिका महासंघले दिएको प्रारम्भीक तथ्यांकमा १९ नगरपालिकाको प्रशासनीक भवनमा आगो लगाएर क्षति बनाइएको छ ।
७ नगरपालिकाको कार्यालय तोडफोड भएका छन् भने २१ नगरपालिकाको प्रशासनीक भवनमा कुनै क्षति नभएको नेपाल नगरपालिका संघका मधुसुदन रिजालले जानकारी दिए ।
नगरपालिका संघका पूर्वअध्यक्ष एवम धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक व्याञ्जुको घर आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको थियो भने धुलिखेल नगरपालिकामा समेत आगो लागेको थियो ।
काठमाडौं । सञ्चारमाध्यमहरूको सचेत खबरदारीका बाबजुद नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टम खरिदमा व्यापक अनियमिताको चलखेल भइरहेको पाइएको छ । हालको विषम परिस्थितिमा समेत नेपाल टेलिकमले कन्भरजेन्ट रियल टाईम बिलिङ्ग सिष्टम एण्ड कस्टम र सपोर्ट प्रणालीको आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धि बोलपत्रमा सेटिङको खेल भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
श्रोतका अनुसार सन् २०१८/२०१९ तिर नेपाल टेलिकममा डिल्लीराम अधिकारी प्रवन्ध निर्देशक हुँदा रियल टाइम बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि स्पेसिफिकेसनको तयारी गरिएको थियो । यो कार्य थालनी गर्नुपूर्व सन् २०१०/२०११ मा जडान प्रारम्भ गरिएको १ करोड ग्राहक क्षमताको बिलिङ सिस्टमलाई आइपुग्दा पटक-पटक Annual Maintenance Contract को नाममा अर्बौँ रकम खर्च गरी हार्डवयेर तथा सफ्टवेयर प्रणाली एवं स्टोरेज प्रणालीसमेत थपेर सञ्चालन हुँदै आइरहेको थियो ।
यस्तो अवस्थामा थप कुनै ठूलो लगानी नै गर्नु नपर्ने गरी तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक डिल्लिराम अधिकारीको पालामा सन् २०१८/२०१९ मा डिजाईन स्पेसिफिकेसन तयार गरिएको बिलिङ्ग प्रणाली बमोजिमकै प्रणाली खरिद गर्न सन् २०२४ मा ठेक्का आह्नान गरियो । सन् २०२५ को अन्त्यतिर ठेक्का सम्झौता गरी सन् २०२६ र सन् २०२७ मा पुगेर सन् २०१८/२०१९ मा निर्मित Outdated तथा Obsolete प्रणाली खरिद गर्ने ग्राण्ड डिजाइनसहित अर्बौं रकम भ्रष्टाचार गर्न लागिएको समेत श्रोतले बतायो ।
तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक अधिकारीको सेटिङमा बिलिङ प्रणालीको लागि लागत अनुमान तथा प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराइएको थियो । उक्त समयमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ्ग नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष थिए । गुरुङपश्चात सञ्चार सचिवको रूपमा हरी बस्याल आए । करिब १ वर्षको कार्यकालमा सञ्चार सचिव रहेका वस्यालले नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भई डिल्लीरामको मार्गचित्र अनुसार नै नेपाल टेलिकमको बिलिङ्ग सिष्टम खरिदको लागि थप प्रकृया अगाडि बढाए । डिल्लिरामको टीमले तयार गरेको कन्भरजेन्ट रियल टाइम बिलिङ सिष्टम एण्ड कस्टमर सपोर्ट प्राणालीको टेण्डरका लागि लागत अनुमान स्वीकृत गरी खरिद प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय उनले गरे ।
सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको कार्यकाल समाप्त भई अनिवार्य अवकाशमा जानुभन्दा एक दिन अगाडिमात्र नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सिमितिले उक्त बिलिङ्ग प्रणाली खरिद प्रकृया स्वीकृत गरेको थियो । तर, उक्त निर्णयमा तत्कालिन सचिव बस्यालले आफूपछि आउने सञ्चार सचिवसँग सल्लाह र सहमति लिएर मात्र बिलिङ्ग प्रणालीलाई अगाडि बढाउने उल्लेख गरेका थिए । हरि बस्याल सञ्चार सचिव रहँदा तत्कालीन समयमा हालकी सञ्चार सचिव राधिका अर्याल सहसचिव थिईन् । उनी नेपाल टेलिकममा सञ्चालक समिति सदस्य समेत रहेकी थिइन् ।
सचिव बस्यालपछि सञ्चार मन्त्रालयमा डा. बैकुण्ठ अर्याल सचिव भएर आए । उनी अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिवको रुपमा कार्यरत रहँदा मन्त्रालयको तर्फबाट नेपाल टेलिकममा सञ्चालक समिति सदस्य समेत रहेका थिए । सन् २०१०/२०११ मा नेपाल टेलिकममा जडान गर्न प्रारम्भ गरिएका बिलिङको प्रारम्भिक खरिद चरणदेखि नै बैकुण्ठ अर्यालको संलग्नता र सहभागिता भएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको सह-सचिवका प्रतिनिधिको रूपमा उनले चार वर्षभन्दा लामो समय नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको सदस्य भई काम गरे । सन् २०१२ मा नेपाल टेलिकममा जडान गरिएको रियल टाइम बिलिङ सिस्टम खरिद तथा जडान कार्यमा अर्यालको अर्थपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ ।
सञ्चार सचिवको रुपमा अर्यालले नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समिति अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी पाए । तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए भने सञ्चार मन्त्री थिए ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की । उक्त समयमा बैकुण्ठ अर्यालले सञ्चार मन्त्रालय र मातहतका निकायमा विवादित छवि बनाएका थिए । तत्कालिन GIDC अर्थात NITC वा हालको IDMCM Integrated Data Management Center मा सुनिल पौडेल (जो हाल भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका छन्) लाई प्रमुख कार्यकारी निर्देशक बनाई National Payment Gateway मा २४ करोडको भ्रष्टाचार, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल (जो हाल भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका छन्) सँगको मिलेमतोमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ्ग प्रेसमा भ्रष्टाचार, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स र एमडीएमएस भ्रष्टाचार काण्डमा समेत सचिव अर्यालको संलग्नता रहेको देखियो ।
तिनै बैकुण्ठ अर्याल सचिव रहँदा नेपाल टेलिकममा सुनिल पौडेललाई प्रवन्ध निर्देशक बनाएका थिए । तत्कालीन समयमा शक्तिशाली सचिवको रुममा चिनिन्थे अर्याल । आईसीटी क्षेत्रमा माफियासँग मात्र नभएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, आरजु देउवा तथा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग समेत अर्यालको विशेष सम्बन्ध थियो । त्यसैको आडमा उनी सञ्चार सचिव भए तापनि अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयबाट नेपाल टेलिकम सञ्चालक सदस्यमा आफू निकट सहसचविलाई छानिछानि लगेर त्यहाँ पुनः बिलिङ्ग प्रणालीमा खेलो गर्न थाले ।
बैकुण्ठ अर्यालले सञ्चार सचिवको रुपमा उनको कार्यकालको अन्तिमतिर नेपाल टेलिकमको बिलिङ्ग प्रणालीको Annual Maintenance Contract (वार्षिक मर्मत सम्झौता) को लागि एकैपटक पाँच वर्षको सम्झौता गराए । यसमा निकै ठूलो चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । वार्षिक मर्मत सम्झौता एक वर्षको लागि मात्र गरिन्छ तर, अर्यालले शक्तिकेन्द्रलाई रिझाई एकै पटक पाँच वर्षको सम्झौता गर्दा त्यतिबेलै प्रश्न उठेको थियो । तत्कालिन समयमा शत्ता र शक्तिको आडमा त्यसलाई दबाइएको जानकार हरु बताउँछन् ।
बैकुण्ठ अर्याल पश्चात सञ्चार सचिवको रूपमा कृष्णबहादुर कार्की र रामकृष्ण सुवेदी आए पनि निजहरुको पालामा नेपाल टेलिकमको विवादित प्रणाली खरिदको प्रकृया खासै अगाडि बढेन ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन ढलेर नेपाली कांग्रेस र नकपा एमालेको गठबन्धन सरकार गठन भई केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपश्चात सञ्चार मन्त्रालयमा सचिवको रुपमा राधिका अर्यालको पोस्टिङ हुन्छ । अर्याल नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनेपछि पुनः नेपाल टेलिकमको विवादित बिलिङ्गको ठेक्का प्रणाली पुनः सुचारु गरियो ।
वि.सं. २०७५/७६ सालमा सहसचिवको रुपमा सञ्चालक समितमा रही डिल्लीराम अधिकारीको योजनामा विवादित बिलिङ्ग प्रणालीलाई अगाडि बढाउन भूमिका खेलेकी राधिका अर्याल अब सञ्चार सचिव तथा नेपाल टेलिकम सञ्चालक समतितिको अध्यक्षको रुपमा त्यही विवादित बिलिङ्ग प्रणालीको ठेक्कालाई जोडबलका साथ अगाडि बढाउँछिन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको पूव सन्ध्यामा तत्कालिन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्गको कार्यकक्षमा सञ्चार सचिव, सहसचिव, टेलिकमकी निमित्त प्रवन्ध निर्देशक, मन्त्रीका सल्लाहकार तथा नेपाल टेलिकमका प्रबन्धक शालिग्राम पराजुली लगायतकाहरुको भूमिकामा हालको विवादित बिलिङ्ग प्रणालीको ठेक्का अगाडि बढाइयो । अब ठेक्का सम्झौता गर्ने चरणमा पुर्याउन सचिव राधिका अर्याल सफल भएको तर, नेपाल टेलिकमका केही CTO लगायतका वरिष्ठ प्रवन्धकहरु भने त्यसको विपक्षमा उभिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
नेपाल टेलिकमले वि.सं. २०७४/७५ सालमा फोर जी सेवा प्रारम्भ गर्दा र हालको विवादित बिलिङ्गको ठेक्का प्रणाली अगाडि बढाउने तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक अधिकारी र तत्कालीन सञ्चालक सदस्य राधिका अर्यालको टिमले नै अहिले सोही विवादित ठेक्कालाई अगाडि बढाउनु संयोग मात्र हुन सक्दैन ।
अहिले नेपाल टेलिकमको अतिरिक्त एनसेलले नेपालमा मोबाईल सेवा प्रदान गरिरहेको छ । एनसेल पनि फोरजी सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । एनसेलले ४ जीकोे नेटवर्कका लागि करिब सात अर्बमात्र लगानी गरेको छ । नेपाल टेलिकमले फोरजी नेटवर्कको लागि हुवावेसँग २६ अर्वमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उक्त ठेक्का सम्झौताको अभिन्न अंगको रुपमा राखिएको स्मल सेल कम्पोनेन्ट हालसम्म पनि जडान गरिएको छैन ।
यही स्मल सेल कम्पोनेन्टले गर्दा फोरजीको ठेक्कामा हुवावेभन्दा न्यून मूल्य प्रस्तावक कम्पनीहरूलाई Disqualify गरी हुवावेलाई मात्र छनौट गरिएको भए तापनि स्मल सेल कार्यान्वयनमा नेपाल टेलिकम र हुवावे दुबै उदासिन रहे । यसबाट नेपाल टेलिकमको फोरजी ठेक्कामा निकै ठूलो चलखेल गरिएको र त्यसको सुरक्षित अवतरणको लागि सञ्चार सचिवमा अर्याललाई भित्र्याइ हालसम्म पनि उनलाई सञ्चार मन्त्रालयमा नै राखिएको समेत जानकारहरू बताउँछन् ।
विगतदेखि नै प्रमुख राजनीतिक दलका ठूला नेता तथा भ्रष्ट कर्मचारीहरूले नेपाल टेलिकमको बिलिङ्ग प्रणालीमा ठूलो भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । मोटो रकम लिएर नेपाल टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक नियुक्ति गर्ने गरेको र नेपाल टेलिकमलाई सरकारमा रहेका प्रभाबशाली व्यक्ति, सञ्चारमन्त्री तथा सचिव र टेलिकमका केही भ्रष्ट कर्मचारी एवम् ट्रेड युनियनहरुले दुहुनो गाई बनाइरहेको देखिन्छ ।
हाल जेनजी पुस्ताको माग अनुरुप नेपालमा राजनीतिक उलटफेर भई नयाँ सरकार निर्माण भएर पत्रकार जगदीश खरेल सञ्चारमन्त्री बनेका छन् । उनको सामु नेपाल टेलिकममा बिगतमा भएका ठूला ठूला भ्रष्टाचार काण्ड एवम् हाल विवादमा रहेको कन्भरजेन्ट रियल टाईम बिलिङ्ग सिष्टम एण्ड कस्टमर सपोर्ट प्राणालीको सुक्ष्म ढङ्गबाट अध्ययन तथा छानबिन गरेर मात्र सही निर्णय गर्नुपर्ने चुनौति रहेको देखिन्छ ।
जेनजी आन्दोलनको मुख्य ध्येय भनेको भ्रष्टाचार उन्मुलन नै थियो । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनलाई आमा-बुबा पुस्ता र हुजरबुबा-हजुरआमा पुस्ताको समेत पूर्ण साथ र समर्थन रहेको थियो । जेनजीको चाहनाअनुसार सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मन्त्री खरेलले सञ्चार मन्त्रालय र अन्तरगतका निकायमा विगतमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने र अहिले भैरहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर पाएका छन् । यदि, उनले यसमा सफल भए भने जेनजी पुस्ताको बलिदानीले थोरै भए पनि सार्थकता पाउने आशा राख्न सकिन्छ ।
काठमाडौं । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत धुलिखेल-खावा सडकखण्डको ४ किलोमिटर सडक यात्रा गर्दा सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नु परेको छ । घाम लाग्दा धुलाम्मे हुने र पानी पर्दा हिलाम्मे हुने यो सडकको विशेषता नै बनेको छ ।
सडक निर्माण कार्य समयावधिभित्र सम्पन्न नगर्नु र मर्मतमा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिनु जस्ता कारणले त्यस क्षेत्रका स्थानीयहरू वर्षौँदेखि धुलो र हिलो झेल्न बाध्य भएका छन् ।
त्यससँगै सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले सो निर्माणाधीन सडकखण्डको ठेक्का समेत रद्द गरेको छ । जिल्ला सदरमुकाम धुलिखेलदेखि–खावासम्मको सडक विस्तारको गौरी पार्वती निर्माण सेवा प्राली नामक कम्पनीले विसं २०७९ जेठ २० मा २०८० चैत १९ गतेभित्र बनाइसक्नुपर्ने गरी रु २० करोड १९ लाख ४६ हजार पाँच सय एकमा ठेक्का लिएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले निर्माणमा आलटाल गर्दै आएका कारण सम्झौता गरे अनुसार समयसीमा सकिए पनि निर्माणको काम सकिएको छैन । पछिल्लो वर्षदेखि उक्त सडकखण्ड निर्माण कार्य बन्द जस्तै थियो ।
उक्त सडकमा गुड्ने मालबहाक सवारीको भारबहन क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै बलियो बनाउन सडक डिभिजन कार्यालयले नेपालमा नै पहिलोपटक ग्राभेलमाथि २० सेन्टिमिटर बाक्लो सिमेन्ट मिसाइएको बेस हाल्ने तथा दुई चरणको कालोपत्र डिबिएम र आस्फाल कालोपत्र गर्ने योजना थियो । उक्त सडकका लागि २० करोड १९ लाख ४६ हजार पाँच सय रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
अरनिको राजमार्ग नेपालको लागि एक व्यावसायिक तथा पर्यटकीय राजमार्ग समेतको रूपमा रहेको छ । चीनको नाकासँगै, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछापलाई यही राजमार्गले राजधानीसँग जोडेको छ ।
काठमाडौं । सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको छ । सरकारले खर्च घटाउने योजना बनाउँदै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै यस्तो निर्णय गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकार, प्रदेश, स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान र निकायको खर्चमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ । सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित निकायबाट हुनसक्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित नियोगलाई नै अख्तियारी दिइनेछ ।
त्यस्तै, सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना र सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सदस्य रहेनछन् ।
त्यस्तै, अत्यावश्यक बाहेकका तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार सञ्चालन गर्न पनि रोक लगाइएको छ । सञ्चालन गर्नै पर्ने अवस्थामा सरकारी हलहरूमा र सम्भव भएसम्म अनलाइन तालिम गोष्ठी जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आन्तरिक संघर्ष साम्य पार्नको लागि ‘विशेष महाधिवेशन’ को प्रस्ताव अघि सारेका छन् । जेनजी आन्दोलनपछिको पदाधिकारी बैठकमा उनी आफैँले केन्द्रीय कमिटी भंग गरेर विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव गरे ।
आउँदो महाधिवेशनमा नेतृत्वमा प्रचण्डसँग भिड्ने तयारी गरिरहेका शर्माले प्रचण्डको राजीनामा माग्दै आइरहेका छन् । आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा पनि शर्माले प्रचण्डको राजीनामा माग्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई संयोजक तोकेर जानुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे ।
शर्माको पछिल्लो गतिविधिप्रति प्रचण्डनिकट नेताहरू सन्तुष्ट छैनन् । त्यसो त यसअघि पनि शर्माले संसद् विघटनसँगै पुराना र नयाँ भनिएका पार्टीहरू पनि विघटनको दिशामा पुगेको टिप्पणी गरेका थिए ।
उनको भनाइ थियो, ‘अब आन्दोलनको म्यान्डेट र जनअपेक्षा अनुसार गम्भीर आत्मसमीक्षासहित पुनर्गठन र पुनर्संरचनाको महाअभियान सुरु गरौँ।’
शर्माले यही बहस अहिले पार्टीमा छेडेका छन् । तर, प्रचण्डले अन्तरसंघर्षलाई कमजोर पार्ने रणनीति अख्तियार गरेर केन्द्रीय समिति, पदाधिकारी र तल्ला तहका सबै संरचना विघटन गरी आयोजक समिति गठनको ‘कार्ड’ फ्याँकेका छन् । बिहीबारको कमिटीमा प्रस्ताव लैजाने र मङ्सिरभित्र विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राखेको बताइन्छ ।
विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ संरचना बनाउने, युवाको बहुमतसहित महिला, दलित आदिलाई सुनिश्चित गर्ने, महाधिवेशनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचन गरेर अध्यक्ष र पदाधिकारी छान्ने प्रचण्डको प्रस्ताव छ ।
आइतबार बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठक ।
यही प्रस्ताव यसअघि पार्टी रुपान्तरणको लागि भन्दै शर्माले उठाउँदा हेडक्वाटरको तर्फबाट उनी घेराबन्दीमा पर्ने गरेका थिए । तर, अहिले प्रचण्डले नै नेतृत्व छाड्न पार्टीभित्रबाटै दबाब बढिरहेको बेलामा विशेष महाधिवेशनमा जान तयार भएकोप्रति केही नेताहरू भने सशङ्कित छन् ।
पार्टीभित्र नेतृत्व छाड्न दबाब बढिरहेको बेलामा विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व छाड्न नभई आफूअनुकूल टीम ल्याउनको लागि तयार भएको हुनसक्ने शर्मा निकट नेताहरूको छ ।
अहिलेको केन्द्रीय समितिलाई भङ्ग गरेर आयोजक समिति बनाएर महाधिवेशनमा जाने प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकमा लैजाने निर्णय मात्रै भएको प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताए ।
उनले भने, ‘अब नेतृत्व हस्तान्तरणबारे विचार, विधि र प्रक्रियाको बारेमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ । त्यसबारे केन्द्रीय समिति बैठकमा थप छलफल हुन्छ। हामीले पहिलादेखि नै महाधिवेशनमा जाने निर्णय गरेका थियौँ । तर, अहिले जेनजी विद्रोहपछिको बदलिँदो परिस्थितिमा नेतृत्व परिवर्तन र निर्वाचनमा जानेबारे आधिकारिक धारणा बनाउन आवश्यक छ ।’
पार्टीको सर्वोच्च संस्था भनेकै महाधिवेशन भएकाले महाधिवेशनमा जानको लागि सामान्यतया केन्द्रीय समिति विघटन गरेर अध्यक्षको संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति गठन हुने उनले बताए ।
उनले थपे, ‘अहिले हामीले प्रस्ताव लैजाने भनेका हौँ। कुनै निर्णय भएको छैन । ८ गते बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा पनि यसबारे छलफल हुन्छ र ९ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकले नै निर्णय गर्छ।’
नेतृत्व नछाड्ने प्रचण्डको मूड
सचिव गणेश साह नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई स्वाभाविक ठान्छन् । उनी भन्छन्, ‘अब उहाँ आफैँले विशेष महाधिवेशनमा जाने कुरा गर्नुभएको छ । मंसिरमा विधान महाधिवेशन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गर्छौँ ।’
गणेश साह ।
अब बस्ने बैठकले निर्णय गरेलगत्तै पार्टीले तयारी थाले मंसिरभित्र सहजै विशेष महाधिवेशन गरेर पार्टीमा नयाँ नेतृत्व ल्याउनसक्ने उनको भनाइ छ ।
अर्का एक पदाधिकारीले भने भने प्रचण्डले अझै पनि अध्यक्ष पद छाड्ने मनस्थिति नदेखाएको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘उहाँले भग्नावशेष पार्टी कार्यालयमा उभिएर पार्टी भव्य बनाउँछौँ भनेर अबको चुनाव समेत उठ्नेसम्मको सङ्केत देखाउनुभएको छ । उहाँको पछिल्ला अभिव्यक्ति र गतिविधिले उहाँले तत्कालै नेतृत्व छाड्ने सम्भावना देखिँदैन ।’
विशेष महाधिवेशन नै भएपनि उम्मेदवारी दिएर कसैले पनि प्रचण्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट नराख्ने ती नेताको बुझाइ छ ।
ती पदाधिकारी थप्छन्, ‘विशेष महाधिवेशनमा दस्तावेजको कुनै बहस नै नहुने भएकाले त्यसको खासै अर्थ हुँदैन । यही कमिटीले नयाँ नेतृत्व छान्ने भएपछि उहाँले आफू अनुकूलको नेतृत्व ल्याउनुहुन्छ । नेतृत्व छाड्न होइन आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई टिममा ल्याउनको लागि विशेष महाधिवेशन भन्नुभएको हो जस्तो देखिन्छ ।’
उपमहासचिव शर्माले विशेष महाधिवेशनको माग राखेको भएपनि सोचेजस्तो ठोस उपलब्धि नहुने ती नेताको दाबी छ । ती नेताको दाबी छ, ‘न प्रचण्डले नेतृत्व छाड्नुहुन्छ। न महाधिवेशनमा चुनाव नै हुन्छ । त्यही टीके प्रथाले निरन्तरता पाउने न हो । त्यसैले हेडक्वाटरले नरुचाएको व्यक्ति पार्टी नेतृत्वको टीममा नपर्न सक्छ ।’
‘प्रचण्डको विकल्प छैन’
केन्द्रीय सदस्य रञ्जित तामाङ पार्टीमा रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको बहस चलेको भएपनि अहिले तत्कालै प्रचण्डको विकल्प नखोज्ने बताउँछन् ।
रञ्जित तामाङ ।
उनले भने, ‘अहिले पार्टीमा नेतृत्व रूपान्तरणको बहस चलेको छ । तर, उमेरको कुरा होइन । नीति र नेतृत्वको कुराले अहिले नै प्रचण्डको विकल्प अर्को कोही आइहाल्ने देख्दिनँ। पुस्तान्तरणको बहस सबैतिर चलेको छ। हाम्रोमा युवाहरूलाई सबै तहमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हो ।’
उनले प्रचण्डको विकल्पमा अर्को कुनै सर्वस्वीकार्य नेता पार्टीमा नभएको जिकिर गरे ।
उनले थपे, ‘अहिले प्रचण्ड लगायत धेरै नेताहरूले छाडेर पुस्तान्तरणको विषयमा २० प्रतिशत युवा भनिएको छ। त्यसको मात्रा बढाउनुपर्छ भन्ने हो । तर, अहिले नै प्रचण्डको विकल्प आइहाल्ने, वा प्रचण्डले छाड्दा अर्को कोही सर्वसम्मत व्यक्ति छ भन्ने लाग्दैन । त्यसैले प्रचण्डजस्तो अहिले नै विकल्प नहुनसक्छ ।’
उनले उपमहासचिव जनार्दन शर्माको प्रस्ताव अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई संयोजक तोकेर जान सक्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताए ।
उनले भने, ‘उहाँले पार्टी रूपान्तरणको जे कुरा उठाइराख्नुभएको छ । त्यो रचनात्मक र सकारात्मक छैन । उहाँ निषेधात्मक र नकारात्मक ढङ्गले अघि बढेको देखिन्छ । त्यो माओवादीको अहिलेको समाधान होइन । त्यो निष्कर्षमा माओवादी पुग्दैन । प्रचण्डको अभिमानमाथि जनार्दनको स्वाभिमान माओवादीमा असम्भव छ ।’
तेस्रो पुस्तालाई नेतृत्व छाड्न माग
केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्मा पनि विशेष महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन कमिटी आउने दाबी गरे ।
उनले भने, ‘अब सबै कमिटी भङ्ग भएर प्रचण्डको नेतृत्वमा महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन हुन्छ । नेतृत्व प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउँछ । अब बिदा हुँदा प्रचण्ड मात्रै बिदा भएर हुँदैन । उहाँको पुस्ता नै बिदा हुनुपर्छ भन्नेछ ।’
हिमाल शर्मा ।
उनले प्रचण्डले नेतृत्व छाड्न परेपनि पनि उपयुक्त पात्र खोजी गर्नुपर्ने बताए । उनले थपे, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकर्ताबाटै नेतृत्व छनोट हुन्छ । अध्यक्षले नेतृत्व छाड्ने अरू रहने भन्ने हुँदैन । उहाँहरू अब संरक्षक बसेर तेस्रो पुस्तालाई अघि सार्नुपर्छ ।’
पहिलो र दोस्रो पुस्ता बिदा हुन नचाहे खुला प्रतिस्पर्धा हुने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘नेतृत्व चयनका लागि कार्यकर्ताबाट प्रत्यक्ष चुनाव हुनुपर्छ । त्यसका लागि अब बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकले महाधिवेशन प्रतिनिधिबारे निर्णय गर्नुपर्छ। यही केन्द्रीय समितिबाट पदाधिकारी चयन गर्ने भन्ने कुरा मानिँदैन ।’
उनले पार्टी सदस्यता र भौगोलिक आधार बनाएर महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने परम्परा रहेको पनि बताए ।
‘जनार्दनले ढ्वाङ थापेर जिते अध्यक्ष स्वीकार्छौँ’
युवा नेता राजन दाहालले पनि अब पार्टीमा प्रचण्डसहित सबैले नेतृत्वमा आउन चुनाव जित्नुपर्ने बताए । उनले उपमहासचिव शर्मालाई पनि नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न चुनौती दिँदै जितेर आए अध्यक्ष स्वीकार्न तयार रहेको बताए ।
त्यसबारे उनको भनाइ जस्ताको तस्तै-
अहिले दल र दलको नेतृत्वप्रति धेरै वितृष्णा बढेको छ । त्यसैले कार्यकर्ताबाटै अनुमोदित भएर आउनको लागि विशेष महाधिवेशनमा जान खोजिएको हो । यसले आम युवा पुस्ताको मनोविज्ञान पनि प्रस्ट पार्छ विशेष महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट नै नेतृत्व चयन हुन्छ । अध्यक्षसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सबै खुला रहन्छन् । अहिले ३७ वर्षदेखि प्रचण्डले आफूलाई आफैँले नेतृत्व तोकेको भन्ने बाहिर सन्देश गइरहेको छ ।
राजन दाहाल ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाँदा कार्यकर्तालाई जसलाई रुचाउँछन् त्यही अध्यक्ष हुन्छ । वृहत् जनवादको अभ्यास र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट हामीले विधान संशोधन गरेर भएपनि यस पटक निर्वाचित टीम नै नेतृत्व पुग्छन् । प्रचण्डविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्न पनि कसैलाई निषेध गर्दैनौँ । आउने हिम्मत गर्नुपर्यो ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि नै छनोट हुन नसक्ने नेताहरूले अध्यक्षको दाबी गरेका छन् । अहिले अध्यक्षको दाबी गर्छु भन्ने कतिपयले आफ्नो वडा समेत जिताउन सक्दैनन् । लोकप्रियता, योग्यता र व्यक्तित्वको हिसाबले प्रचण्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्न ल्याकत राख्ने कोही छैनन् ।
आठौँ महाधिवेशनले उहाँलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन गरेको हो । सक्नेले त त्यही ढ्वाङ थापेको भए हुन्थ्यो नि ! नेतृत्व परिवर्तन त अर्को महाधिवेशनमा पुगेपछि मात्रै हुन्छ । त्यसैले कसैले अराजनीतिक कुरा गर्नु हुँदैन । अहिले प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने कारण के छ ? कांग्रेस-एमाले सरकारविरुद्ध युवा पुस्ताको मागलाई समर्थन गर्नुभएको छ । यो परिस्थिति ओली र देउवाको कारणले आएको हो ।
उहाँहरूको हकमा पार्टीभित्र राजीनामा माग्नु स्वभाविक हो तर प्रचण्डले पर्दैन । त्यसैले उहाँले राजीनामा माग्नु पर्दैन । अब विशेष महाधिवेशनमा ढ्वाङ थापे भइहाल्यो नि ! उहाँ कार्यकर्ताबाट अनुमोदित भए अध्यक्ष स्वीकार्न हामी तयार नै छौँ ।
व्यक्तिगत कुनै आग्रह पूर्वाग्रह हामीले राखेका छैनौँ । प्रतिस्पर्धामा आउन सक्नुपर्यो नेतृत्व कसैले लिने र दिने विषय नै होइन । यो पटक हामी वृहत् लोकतान्त्रिक विधिबाट नेतृत्व छनोट गर्छौँ । हिम्मत भए ढ्वाङ थापे हुन्छ ।
प्रचण्डले आफूअनुकूल टीम ल्याउन नभई कार्यकर्ताले इच्छाएको व्यक्ति अब नेतृत्वमा आउँछ । अब पार्टीभित्र मनोनीत कोही हुँदैनन् । अध्यक्षले इच्छाएर हुँदैन । सिङ्गो महाधिवेशन प्रतिनिधिले इच्छाएको व्यक्ति नेतृत्वमा आउने कुरा प्रस्ट छ । अध्यक्षले आफ्नो अनुकूल टीम बनाउनको लागि विशेष महाधिवेशनमा जान खोजेको होइन ।
काठमाडौं । सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै यस्तो सुविधा खारेज गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिने भएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले भने स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने भएका छन् ।
सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सक्नेछन् ।
अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्ति बाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र विशेषज्ञ सेवामा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना नहुने गरी स्थायी दरबन्दीको सट्टा सेवा परामर्श लिइने भइएको छ ।
अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउन अनावश्यक संरचना र दरबन्दी शीघ्र घटाउने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
अब सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने भएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपनरतेहरोपन हुने गरी नयाँ संरचना सिर्जना नगर्ने र हाल दोहोरो परेका संरचना खारेज गरिने भएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
काठमाडौं । सरकारले खर्च कटौती र मितव्ययिताका लागि दर्जनौं निर्णय गरेको छ ।
यही असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहत साथै विकासे आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरणमा केन्द्रित रही निर्णयहरू गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
संगठन संरचना सुधारमा भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी त्यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृहमन्त्रालयअन्तर्गत नै फर्काइने भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थमन्त्रालय मातहतमा ल्याई पुन:संरचना गर्ने पनि सरकारको निर्णय छ । यी तीनै शक्तिशाली विभाग केपी ओलीले आफ्नो पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए ।
चालू तथा पूँजीगत खर्च व्यवस्थापन, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नियमित कामका बैठक भत्ता, सांसद र राजनीतिक पदाधिकारकीको स्वकीय सचिव सुविधा खारेजलगायत खर्च कटौतीका अन्य महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको छ ।
सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण कोष कार्यविधि बमोजिम सिफारिस भएका आयोजनाहरूलाई मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने र चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ प्रविष्टि गरेका आयोजना वा अन्य कुनै खरिद प्रयोजनका लागि बहु वर्षीय स्रोत सहमति नदिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
१० लाखभन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्ने/नगराउने र आयोजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाइने भएको छ ।
निर्माण कार्यमा कन्टिन्जेन्सी रकमको सीमा घटाई १ अर्बसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनामा ३ प्रतिशतसम्म र सोभन्दा बढीका निर्माण आयोजनामा २ प्रतिशतसम्म हुने गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।
काठमाडौं । गत असोज दोस्रो साता आएको बाढीपहिरोले क्षति पुर्याएको बिपी राजमार्ग (धुलिखेल-सिन्धुली-बर्दिबास) को कटुञ्जेबेशी, मंगलटार, नेपालथोक क्षेत्रमा दैनिक यात्रा गर्ने यात्रुहरूले सास्ती भोग्नु परेको छ ।
दशैंको आगमनसँगै हजारौँ यात्रुले प्रयोग गर्ने सो सडक अहिले पनि धुलाम्मे भएको छ। बाढीले सडक पूर्ण रूपमा क्षति हुँदा यात्रा गर्न कठिन भएको छ ।
रोशीखोलाको बाढीले सो राजमार्गमा क्षति पुगे पछि निर्माण गरिएको डाइभर्सन सडक कच्ची र धुलाम्मे हुने भएका कारण यात्रुहरूले सास्ती भोग्नु परेको हो ।
क्षतिग्रस्त राजमार्ग कहिले बन्ने सरकारी स्तरको निर्णय र आर्थिक सहायता बिना बन्ने सम्भावना भने कम रहेको छ । त्यति समयसम्म भने कच्ची सडकमा नै यात्रा गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
सो राजमार्गको विभिन्न खण्डको पुनर्निर्माणका लागि भने करिब ९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लाग्ने भएको छ ।
डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले बिपी राजमार्गअन्तर्गत भकुण्डेबाट नेपालथोकसम्मको विभिन्न खण्डमा पुनर्निर्माण गर्न सो रकम खर्च हुने अनुमान गरेको भए पनि पुनर्निर्माणका लागि अझै स्रोत सुनिश्चित भएको छैन ।
सो राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्धस्थित चौकीडाँडाबाट रोशी गाउँपालिकाको कालढुङ्गासम्म १२ किलोमिटर सडकखण्डमध्ये ८ किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको थियो ।
जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०५३र५४ देखि बिपी राजमार्ग (धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास १ सय ६० किमी सडक) निर्माणकार्य सुरु गरिएको थियो । खण्डखण्ड विभाजन गरी २०७२ असार १८ गते निर्माण सम्पन्न गरी औपचारिक रूपमा जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका कारण मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार जल्यो । न्यायको मन्दिर मानिने सर्वोच्च अदालतको भवन आगोमा दन्कियो । ऐतिहासिक धरोहरका रुपमा रहेको राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमाथि आक्रमण भयो, आगजनी गरियो ।
चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको र सङ्घीय संसद्ले प्रयोग गरेको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा पनि आगजनी गरियो । सरकारी संरचना, निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानमाथि आक्रमण र आगजनी गरियो ।
राजनीतिक नेतृत्वका घर तथा आवास पनि उसैगरी आक्रमण र आगजनीको शिकार भए । आन्दोलनकारीले सवारीसाधनमाथि आगो झोसे । लुटपाट भयो । ठूलो क्षतिका बीच सरकारी र निजी क्षेत्र क्रमशः लयमा फर्कने प्रयासमा छ । नयाँ सोच, नयाँ विश्वास र भरोसाका साथ उभिने प्रण सबैले गरेका छन् ।
सरकारले यी सबै विषयमा अनुसन्धान गर्न गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन गरिसकेको छ । सो आयोगले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने नै छ ।
मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा झण्डै ८१ प्रतिशत योगदान गर्ने र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान प्रदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रमाथि पनि आन्दोलनका क्रममा आक्रमण भयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलगायतका निजी संस्थाले क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेका छन् । यद्यपि, प्रारम्भिक विवरण भने सार्वजनिक गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार हालसम्म उपलब्ध तथ्याङ्क र सूचनाअनुसार निजी क्षेत्रको मात्रै करिब रु ८० अर्ब बराबरको क्षति भएको छ । अध्यक्ष ढकाल निजी सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता भए पनि हरेक आन्दोलनमा निजी क्षेत्र निशानामा पर्नु गम्भीर विषय भएको बताउँछन्।
आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुनुले निजी क्षेत्रको महत्व बुझ्न र बुझाउन नसकिएको उनको बुझाइ छ । सरकारले छोटो समयमा नै निजी क्षेत्रको धारणाअनुसार राहतका प्याकेज घोषणा गरेर निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने काम गरेको र यसलाई महासङ्घले सकारात्मक रुपमा लिएको उनको भनाइ छ ।
देशभर चेन निर्माण गरेर व्यापारमा विविधिकरण गर्दै आएको भाटभटेनी सुपरमार्केटमाथि आक्रमण भयो । भाटभटेनीका अध्यक्ष मिनबहादुर गुरुङले रु १० अर्ब ८५ करोड बराबरको क्षति भएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको भेटमा विवरण दिएका छन् । सो व्यापारिक प्रतिष्ठानको १२ वटा स्टोर पूर्णरुपमा जलाइएको र नौ वटामा आशिंक क्षति पुगेको छ ।
कूल २८ स्टोरमध्ये १६ वटा भने पुनःसञ्चालनमा आइसकेको छ । भाटभटेनीले नेपालीको सबैभन्दा ठूलो चाड दसैँको अवसरमा स्टोर बन्द भएकै कारण कुनै पनि कर्मचारीलाई सेवाबाट नहटाउने यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेको छ । दसैँ भत्तासमेत दिने उसको घोषणा छ ।
“रोजगारी कोही कसैको पनि जाँदैन, तलब भत्ता पनि रोकिदैन”, गुरुङले भनेका छन् । भाटभटेनीका स्टोरमा राखिएका रु पाँच अर्ब ९६ करोड तीन लाख ६७ हजार पाँच सय ९३ बराबरको सामग्री पूर्णरुपमा जलेका छन् । यस्तै, झण्डै ५० करोड बराबरको सामग्री तोडफोड र लुटपाट भएको छ ।
त्यस्तै, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको लैनचौरस्थित मुख्य कार्यालयमा राखिएका दुई दर्जनभन्दा बढी सवारीमा गत भदौ २४ गते आगजनी गरिएको जनाएको छ । मुख्य कार्यालयको पहिलो तल्ला आगजनीका कारण क्षतिग्रस्त छ । १०औँ तल्लासम्म लुटपाट भएको छ । कर्मचारीका व्यक्तिगत सामानसमेत हराएका छन् ।
लैनचौरका साथै एनसेलको पोखरा, धनगढी र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरको कार्यालयमा तोडफोड र अगजनी गरिएको छ । सो कम्पनीका करिब चार सय कर्मचारीले हाल घरैबाट सेवा दिइरहेका छन् । आगजनी र लुटपाटमा बाबजूत सो कम्पनीले तीन दिनसम्म आफ्ना सबै सेवा निःशुल्क दिएको थियो । नेपाल टेलिकमले जस्तै भ्वाइस, इन्टरनेट र एसएमएस निःशुल्क प्रदान गरेको सो कम्पनीले जनाएको छ ।
एनसेलको सिमकार्ड बिक्री गर्नेदेखि त्यससँग जोडिएका झण्डै एक लाख बढीले रोजगारी पाएका छन् । मुलुकमा रोजगारी दिनेदेखि आर्थिक क्रियाकलापमा सहयोग गर्ने सङ्घ संस्था, उद्योग प्रतिष्ठानमाथि भएको आक्रमणले निजी क्षेत्र तस्त्र अवस्थामा रहेको महासङ्घले जनाएको छ ।
होटल एशोसिएशन अफ नेपाल ९हान० का अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा होटल क्षेत्रमा मात्रै झण्डै रु २५ अर्ब बराबरको क्षति पुगेको छ । काठमाडौँमा रहेको अन्तरराष्ट्रिय चेन होटल हिल्टनको मात्रै रु आठ अर्ब बराबरको क्षति भएको छ । राजनीतिक व्यक्ति जोडिएको भन्ने हल्ला चलाएर दाङको माला इन, मोरङको नेपालीरिका होटलमाथि आक्रमण भएको सम्वद्ध पक्षले जनाएका छन् । यसैगरी पोखराको सरोवर होटल, बगैँचा रिसोर्ट, गुडबिल होटल, अशुंभरा होटलमाथि आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोड भएको छ ।
यस्तै, काठमाडौँको वर्णवास होटल पनि आक्रमणको शिकार भएको छ । व्यवसायी विनोद चौधरीको गुर्जुधारामा रहेको सिजी पार्कमा आगजनी र तोडफोड भएको छ । त्यहाँ राखिएका सामान लुटपाट भएको छ । चौधरीको निवासमा पनि आक्रमण र आगजनी गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । चौधरी समूहमा मात्रै करिब पाँच अर्बको क्षति पुगेको प्रारम्भिक आकलन छ ।
महासङ्घका अध्यक्षसमेत रहेका ढकाल सम्वद्ध चन्द्रागिरि केवलकारको बेस स्टेशनमा लुटपाट र तोडफोड भएको छ । आगजनीका कारण केवलकार बन्द छ । मौलाकालिका केवलकारमा ठूलो क्षति पुगेको छ । चन्द्रागिरिको केवलकार मर्मतपछि तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउन सकिए पनि मौलाकालिकाको सञ्चालन भने अनिश्चित रहेको ढकालको भनाइ छ ।
ढकालको आइएमई समूहले सातै प्रदेशमा केवलकार निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । सोही क्रममा पूर्वको पाथीभरामा केवलकार निर्माणका लागि स्थापना गरिएको कार्यालयमा आक्रमण र तोडफोड भएको जनाइएको छ ।
यस्तै, काठमाडौँको थापाथली, पानीपोखरी, नक्साललगायतका स्थानका गाडी शोरुममा आगजनीका कारण ठूलो धनमालको क्षति भएको छ । विभिन्न प्रदर्शनी तथा मेला आयोजना गरेर अटो व्यवसायमा नयाँ उभार आइरहेको बेला जेनजी आन्दोलनका नाममा भएको आगजनी र तोडफोडले ठूलो क्षति पुगेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
सरकारले यसबीचमा के गर्यो ?
जेनजीको प्रदर्शनका क्रममा भएको सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिको मूल्याङ्कनका निम्ति राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको नेतृत्वमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, विषयगत मन्त्रालय र जेनजीका प्रतिनिधिसहितको समितिले ४५ दिनभित्र क्षतिको मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन सरकारलाई प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आगजनी तथा तोडफोडबाट सिंहदरबारस्भित्र क्षति भएका भौतिक संरचना, सवारीसाधन, मेसिनरी औजारलगायतको मिनाहा गर्ने र लिलाम बिक्री गर्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । जेनजी प्रदर्शनको क्रममा सृजना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान र आर्थिक गतिविधिलाई तत्काल सञ्चालन गर्नको निमित्त नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बिमा कम्पनीहरूले विभिन्न किसिमका राहत सुविधाका कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय भएको भएको अर्थमन्त्री डा रामेश्वर खनालले जानकारी दिए ।
क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि आयात गरिने सामग्रीमा लाग्ने भन्सारमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने प्रबन्ध गरिएको छ । बिमाबाट अग्रीम रुपमा क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म दिनुपर्ने गरी व्यवस्था मिलायएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग र व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्नुपर्ने निणर्य गरेको छ । जसले कर्जा लिएर भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यस्तै, सहुलियतपूर्ण कर्जा र जसले कर्जा लिएर भुक्तानी गर्न नसक्नेका लागि राष्ट्रियस्तरमा खडा हुने पुनःनिर्माण कोषबाट प्रदान गरिनेछ ।
त्यस्तै, सरकारले पुनःनिर्माणका लागि पुनःनिर्माण कोण खडा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । कोषमा नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट नेपालीले इच्छाअनुसार योगदान गर्न पाउने छन् । अर्थमन्त्री खनालका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था र औद्योगिक प्रतिष्ठानले कम्पनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकम राख्न पाउने र त्यस्तो रकममा करकट्टी गर्न पाउनेछन् ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निजी क्षेत्रलाई कठिन परिस्थितिबाट दृढताका साथ उठ्न आह्वान गर्दै सरकार पूर्ण साथमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यही असोज ५ गते निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले हालैको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा उद्योगमा ठूलो क्षति पुगेको भन्दै राज्य र निजी क्षेत्र दुवैलाई साझा चुनौती आएको बताएका थिए । सरकारले अर्थतन्त्रका सुधारका लागि छिट्टै सुधारात्मक प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।
बिमा दाबी २२ अर्ब २५ करोड
जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको बिमा दाबी रु २२ अर्ब २५ करोड ६५ लाख बराबर पुगेको छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणका अनुसार बिमा दाबी सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा रहेको छ ।
बागमती प्रदेशमा रु १७ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख बराबरको बिमा दाबी परेको छ । कूल एक हजार तीन सय ४३ वटा दाबीको आवेदन परेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीसहित कूल १८ वटा बिमा कम्पनीमा दुई हजार चार सय ७८ वटा बिमा दाबीको आवेदन हो । ठूलो मात्रामा भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएकाले दाबीको मात्रा अझै बढ्न सक्ने देखिएको छ । यो निजी क्षेत्रको क्षतिको मात्रै दाबी हो । सरकारी संरचनाको भने बिमा नभएका कारण दाबी भुक्तानी हुन सक्दैन ।
प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार, दिन ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा मात्रै रु पाँच अर्ब २२ करोड ९८ लाख बराबरको दाबीको आवेदन परेको छ । यस्तै, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्समा रु पाँच अर्ब आठ करोड २८ लाख बराबरको आवेदन प्राप्त भएको छ ।
सम्पत्ति बिमाको पाँच सय ३८, मोटर बिमा एक हजार सात सय ७८, इञ्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिमका एक सय ३२, परिवहन बिमा ११ र अन्य बीमाका १९ वटा आवेदन प्राप्त भएको जनाइएको छ ।
काठमाडौं । बडा दसैँ एवं नवरात्रको तेस्रो दिन दसैँ घर वा पूजा कोठामा नौ दुर्गामध्येकी तेस्रो चन्द्रघण्टा देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिँदै छ ।
नवदुर्गा मध्येकी तेस्रो देवी चन्द्रघण्टाले हातमा चन्द्रमाको आधार भएको घण्ट लिने भएकाले नै यिनको नाम चन्द्रघण्टा रहन गएको भन्ने विभिन्न पौराणिक एवं धर्मशास्त्रीय ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्ती देवीको पूजा आराधनाले शक्ति प्राप्त हुने भएकाले नवरात्रका अवसरमा विशेष पूजा आराधना गर्ने गरिएको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका धर्मशास्त्र विषयका पूर्वप्राध्यापक तोयराज नेपालले जानकारी दिए।
मार्कण्डेय पुराणमा ‘चन्द्रः घण्टायां यस्याः सा’ अर्थात् चन्द्रमा जसको घण्टामा रहेको छ उनको नाम चन्द्रघण्टा हो भनी उल्लेख गरिएको छ । चन्द्रघण्टा देवीले शिरमा अर्धचन्द्रका साथै घण्ट पनि धारणा गर्ने भएकाले यो नाम रहन गएको हो । चन्द्रघण्टा देवीको स्वरुप पहेँलो वर्णको हुन्छ । यस्ती देवीले अत्याचारी दानवी स्वरुपलाई नाश गर्नुहुन्छ । चन्द्रघण्टा देवीको पूजा आराधनाका दिन मणिपुर चक्रलाई ध्यान गरिन्छ । चन्द्रघण्टा देवीको स्वरुपको ध्यान गर्दा अनेकौँ शक्ति प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ ।
चन्द्रघण्टा देवीबाट कृपा भए समग्र पाप नाश हुने देवीको वर्णन गरिएका विभिन्न पुराण एवं ग्रन्थमा व्याख्या गरिएको वाल्मीकि विद्यापीठका उपप्राध्यापक चिन्तामणि भट्टराईले बताए । चन्द्रघण्टा देवीको स्वरुप सामान्य, शान्त, एवं करुणामयी छ । गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लागेकाले चन्द्रघण्टा देवीको विशेष आराधना गर्दछन् । आजका दिन चन्द्रघण्टा देवीको विशेष पूजा आराधनासहित ध्यान गर्नाले ललाटमा चमक प्राप्त हुने पनि उनले सुनाए ।
नारायणगढ । चितवनको तुइनखोलामा पहिरो झरेको छ । जसका कारण नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्ड पूर्णरुपमा बन्द भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैकल्पिक रुट प्रयोग सुझाव दिएको ।
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते काठमाडौंसहित देशभर भएका आगजनी र तोडफोडमा भएको क्षतिको विवरण भाटभटेनीले प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीसमक्ष बुझाएको छ ।
मंगलबार भाटभटेनीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक मीनबहादुर गुरुङले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेटेर आगजनी र तोडफोडबाट भाटभटेनी सुपरस्टोरका २० वटा स्टोरमा गरी १० अर्ब ८५ करोड ६७ लाख ९८ हजार ८५४ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको बताएका छन् ।
बालुवाटारस्थित मुख्य स्टोरसहित १२ वटा स्टोर पूर्णरुपमा आगजनी भएको छ । १२ वटा भवनसहित त्यसभित्र रहेका सम्पूर्ण सामग्री जलाइएको छ । स्केलेटर, लिफ्ट, फ्रिजलगायतका महंगा सामग्री पनि भवनसँगै जलेर नष्ट भएका थिए । भवनभित्र रहेका सबै सामग्री पूर्णरुपमा आगजनी गरिएको थियो ।
त्यसबाहेक नौ वटा स्टोरमा तोडफोड र लुटपाट गरिएको छ । नौवटा स्टोरमा आंशिक क्षति पुगेको भाटभटेनीले जनाएको छ ।
उनले भाटभटेनीमा कार्यरत दश हजार बढी कर्मचारीलाई बिदा नगर्ने योजना रहेको बताउँदै दसैं बोनस पनि पूरा महिनाको प्रदान गर्ने जनाएका थिए ।
‘सबै स्टोरमा गरी भाटभटेनीमा १० अर्ब ८५ करोड ६७ लाख ९८ हजार ८५४ रुपैयाँको क्षति भएको छ’, गुरुङले भने ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा गुरुङले राज्यले चाहेमा आफूले आधा सम्पत्ति प्रदान गर्न तयार रहेको पटक पटक प्रतिवद्धता जनाउँदा पनि भाटभटेनीमाथि नै ‘टार्गेट’ गरिएको बताएका थिए ।
भाटभटेनीका १२ वटा पूर्ण क्षति भएका र आंशिक क्षति भएका नौवटा गरी १९ वटा स्टोरमा चार अर्ब ४० करोड ६ लाख ५४ हजार ६०३ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ भने पाँच अर्ब ९६ करोड तीन लाख ६७ हजार ५९६ रुपैयाँ बराबरका सामग्री पूर्णरुपमा जलाइएको छ । ४९ करोड ५७ लाख ७६ हजार ६५५ रुपैयाँ बराबरका सामग्री तोडफोड र लुटपाट गरिएको छ ।
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भैंसेपाटीस्थित मन्त्रीहरुको आवासमा पनि आगजनी भयो । फलतः सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरु कसैले पनि सरकारी आवास पाएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीबाहेक बाँकी सबै मन्त्री आफ्नै घरमा बस्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सपथग्रहण गरेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सरेकी थिइन् ।
कार्कीले आफ्नै निवासमा बस्ने बताए पनि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहितका उच्च पदस्थ कर्मचारीले सुरक्षा लगायतको व्यवस्थापनमा समस्या हुने भनेर सरकारी निवासमै बस्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री बस्ने बालुवाटारको सरकारी निवासमा पनि आगजनी भएको थियो । आगजनीबाट कम क्षति पुगेको भवनमा प्रधानमन्त्रीका लागि बसाइको व्यवस्थापन गरिएको हो । अन्य मन्त्रीहरु भने आआफ्नै घरमा बसेर मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।
अर्थ एवम् संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रामेश्वर खनाल भक्तपुरस्थित आफ्नै निजी निवासमा बस्दै आएका छन् ।
उनले सरकारी सवारी साधन पनि लिएका छैनन् । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ काठमाडौंको बौद्ध महांकालस्थित आफ्नै निजी निवासमा बसिरहेका छन् । उनले सरकारी सवारीसाधन भने प्रयोग गरेका छन् ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल ललितपुरको सानेपास्थित आफ्नै घरमा बसिरहेका छन् । नवनियुक्त उद्योग तथा कानूनमन्त्री अनिलकुमार सिंन्हा काठमाडौंको नारायणहिटी दरबार सग्रहालय नजिकै रहेको आफ्नो निजी निवासमा बस्छन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा.मदनप्रसाद परियार काठमाडौंको कलंकी स्युचाटारमा रहेको आफ्नै निवासमा छन् भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेल पनि आफ्नै घर इमाडोलमा बस्छन् ।
शिक्षामन्त्री पुनको बास मन्त्रालयमै
नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयमा पद तथा गोपनियताको सपथग्रहण गरे लगत्तै मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै आफूलाई बस्नका लागि सरकारी निवास नचाहिने बताएका थिए ।
उनले आफू मन्त्रालयमै सुत्ने भन्दै खाटको व्यवस्था गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए । अहिले सरकारी क्वाटर पनि छैन, कहाँ बस्नु हुन्छ ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले मन्त्रालयमै बस्ने जवाफ दिएका थिए ।
उनले भने, ‘मेरो त जहाँ काम ग¥यो त्यहीँ बस्ने बानी छ । एउटा कोठा बनाउनुस् । मन्त्रालयमै बस्छु । एउटा कुर्सी चाहिन्छ । किचन चाहियो । आफैं पकाएर खान्छु ।’
नभदै उनी मंगलबार (आज)देखि मन्त्रालयमै बस्न थालेका छन् । उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘सुत्ने बेड र भान्छा कोठाको व्यवस्था भयो । आजदेखि केशरमहलस्थित शिक्षा मन्त्रालयमै सुत्ने र खाने गर्छु ।’
काठमाडौं । नवनियुक्त शिक्षामन्त्री महावीर पुनले हरेक सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षाबाट बञ्चित हुन नपरोस् भनेर कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको जनाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी थपलगायत तीनवटा निर्णयहरु सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मन्त्रालयमा आज उठेका र काम तुरुन्त अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको ३ वटा साना साना कदमहरु हेर्नुहोस्ः
१) नेपाल भरका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरु कम्प्युटर शिक्षा बाट बञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यले पठनपाठनको लागि हरेक विद्यालयमा एक जना कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी अनिवार्य थप्नु पर्ने ।
२) केही विश्वविद्यालयहरुले परीक्षा लिएर परीक्षाफल निकाल्न ८ महिनादेखि १ बर्ष सम्म लगाउँदा रहेछन्। विद्यार्थीहरुको लागि त्यो अपुरणिय क्षति हो। त्यसैले बिश्वविद्यालय लाई बढीमा
३ महिना भित्र अनिवार्य रूपमा परीक्षाफल निकाल्न निर्देशन दिने। समयमा मै परीक्षाफल ननिकाल्ने बिश्वविद्यालयहरुको अनुदान रोक्का गरि दिने । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले १२ क्लासको ५ लाख विद्यार्थीको परीक्षाफल ३ महिना भित्रै निकाल्दा रहेछन्।
३) त्रिभुवन विश्वविद्यालय किर्तिपुरको हाता भित्र ठुलो क्षेत्रफलमा रहेको झाडी फाँडेर (ठुला रुखहरु नकाट्ने) सफा गरि सुन्दर बँगैचा सहित फुटपाथ बनाएर बिश्वविद्यालयलाई आकर्षक बनाउने।
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयबाट पठाइएको एउटा पत्रले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा हलचल भएको छ । मन्त्रालयले अवैध तरिकाबाट लिएको सबै पैसा फिर्ता गर्न भनेपछि त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
आज सेबोनमा कर्मचारीहरुले नै ताला लगाए । प्रचलित कानूनविपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु निर्देशन अर्थ मन्त्रालयले दिएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले असाेन २ गते पठाएको पत्रका कारण कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् । त्यो पत्रमा बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष सम्बन्धमा राजस्व सचिवस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन गराउन भनिएको थियो ।
‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२. दफा ११६, विधायन ऐन, २०६१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितो पत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा सर्त सम्बन्धी नियमावली २०६८ को नियम १६७ विपरीत जारी भएका नेपाल धितो पत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितो पत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्नु । प्रचलित कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्नु । कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नु पूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु पर्ने छ’, अर्थले बोर्डलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका तयारीबारे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबिच छलफल भएको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल भएको हो ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित, निष्पक्ष र मितव्ययी ढंगले सम्पन्न गर्नु सरकारको उच्च प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगलाई आवश्यक स्रोत–साधन, जनशक्ति र शान्ति–सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाइने जानकारी गराइन् । उनले निर्वाचनका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन सरोकारवालासँग निरन्तर परामर्श र सहकार्य गरिने बताउँदै आयोगलाई तयारीका सम्पूर्ण कार्य तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरिन् ।
त्यस क्रममा आयोगको तर्फबाट कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने मतपेटिकासहितका सामग्री मौज्दातमा रहेको जानकारी दिँदै अभाव हुने सामग्री स्वदेशमै उत्पादित वस्तुलाई प्राथमिकता दिई प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले खरिद गरिने बताए । उनले राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सञ्चारजगतसहित सबै सरोकारवालासँग समन्वय गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । साथै निर्वाचन सुरक्षाको भरपर्दो प्रबन्ध मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गर्दै आयोगलाई नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र आम नागरिकको सहयोगका अपेक्षा रहने विश्वास व्यक्त गरे ।
छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल लगायत अधिकारीको उपस्थिति थियो । आयोगको तर्फबाट आयुक्त डा।जानकी तुलाधर र सगुन शमशेर जबरा तथा सचिव महादेव पन्थ सहभागी थिए ।
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले राजनीतिक नियुक्तको अर्थ आफूले बुझेको बताएका छन् । अर्को सरकार आएको भोलिपल्टै छोड्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
आज आफ्नो पदभार ग्रहण कार्यक्रममा बोल्दै सिलवालले अहिले विद्युत प्राधिकरण सबैभन्दा सहज र अनुकूल अवस्थामा रहेको बताए ।
उनले भने, ‘प्राधिकरणमा ८ वर्ष कार्यकारी निर्देशक रहनुभएका कुलमान घिसिङ मन्त्री हुनुहुन्छ । त्यसैले नेपाल सरकारबाट पनि पर्याप्त सहयोग हुन्छ । यस्तो सहज परिस्थिति सायद भविष्यमा नहोला । काम गर्नका लागि एकदम सहज छ । यो परिस्थितिको फाइदा उठाउनुपर्छ ।’
आफू सधैँ प्राधिकरणमा रहन्छु भनेर नआएको सिलवालले बताए । राजनीतिक नियुक्तिको कुनै पनि निश्चित अवधि नहुने उनको भनाइ छ ।
‘म सधैँ बस्छु भनेर आएको होइन । राजनीतिक नियुक्तिको अर्थ बुझेको छु । यसको अवधि हुँदैन । लोकसेवा दिएर ४ वर्ष बस्छु भनेर आएको होइन । जति दिन बस्छु, काम गर्छु । काम गर्न नसकेको दिन साथी हो, मैले सकिनँ भनेर छोडेर हिँड्छु । तर, त्यो अवस्था आउँदैन । यदि अर्को सरकार आयो भने निरन्तरता दिउँ कि छोडौं भन्ने सोध्छु र भोलिपल्टै म छोड्छु । म फोटो टाँस्न आएको होइन । आफैँ मूल्यांकन गर्नुस् । बस्दा राम्रो काम गरेँ भने फोटो टास्नुस्, नत्र टाँस्नु पर्दैन ।’
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको लोकतन्त्र, गणतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा युवाको काँधमै अडिएको बताएका छन् । भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवासमा भेट्न पुगेका युवा तथा विद्यार्थीलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल अरू देशले भिसासमेत नदिने बदनाम स्थितिमा पुगिसकेको बताए ।
उनले भने, ‘नेपालीलाई अहिले भिसा नदिने भइसके, काम नदिने अवस्था भइसक्यो । नेपाल बदनाम अवस्थामा छ ।’
उनले नेपाल इमानदार र कर्मठ मानिसहरूको देश रहेको भन्ने बनाउनुपर्ने बताए । युवाहरूले निराश नभई सक्रिय र सकारात्मक सोचसहित अघि बढ्नुपर्ने ओलीको भनाइ थियो ।
‘यो देश हाम्रो हो हामीले बनाउनुपर्छ । अहिले कसले जलायो थाहा छैन । देश र इतिहासलाई माया गर्ने मान्छेले पक्कै सिंहदरबार जलाएन । अरू नै कुनै घुसपैठ गर्ने तत्त्वहरूले जलाएका हुन्’ उनले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई लक्षित गर्दै भने, ‘जो पहिल्यैदेखि भन्दै थिए सिंहदरबार जलाउँछु भनेर । योजनाबद्ध काम हो यो । यस्तो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ ।’
कठिन परिस्थितिमा पनि हरेस नखाई संघर्षमा अघि बढ्न र बाह्य हस्तक्षेप र षड्यन्त्रलाई बुझेर, दृढतापूर्वक राष्ट्रिय हितमा अडिन उनको निर्देशन थियो ।
कैलाली । कैलालीमा एक युवालाई वडाध्यक्षले भौतिक आक्रमण गरेका छन् । घोडाघोडी नगरपालिका- ८ का वडाध्यक्ष वीरबहादुर साउदले विकाससम्बन्धी प्रश्न गरेपछि आफूमाथि आक्रमण भएको स्थानीय सुनिल खड्काले बताए ।
‘वडाध्यक्षलाई मैले तपाईँको कार्यकालमा किन विकास भएन अब धेरै समय छैन कहिले विकास गर्नुहुन्छ ? भनेर प्रश्न गरेको थिएँ, उहाँले केहीबेरपछि तँ बढ्ता बोल्छस् भनेर टाउकोमा ढुङ्गाले हान्नुभयो’ उनले भने ।
आफूलाई जेनजी आन्दोलनमा संलग्न भएको र वडा कार्यालय जलेको भन्दै आक्रमण गर्न लगाएको उनले आरोप लगाएका छन् ।
‘यो जेनजीको आन्दोलन गर्ने मान्छे हो यसले गर्दा हाम्रो वडा पनि जल्यो यसलाई मार्नुपर्छ भनेर २ जनालाई मेरो पछाडि लगाइयो ’ घाइतेले इलाका प्रहरी कार्यालयमा सुखडमा प्रहरीसमक्ष भने ।
घाइतेका दाजु हिक्मत खड्काले पनि भाइमाथि आक्रमण गर्ने वडाध्यक्षलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरे ।
‘विकासको लागि मेरो भाइले कुरा उठाएको थियो । त्यही विषयमा कुटपिट भयो । दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ हुनुपर्छ ’, उनले भने, ‘यस्तो गुण्डागर्दी अब चल्दैन । ’
वडाध्यक्षविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी परेको छ । वडाध्यक्ष साउद पक्राउ परिसकेको डीएसपी रमेशदत्त अवस्थीले जानकारी दिए । ‘वडाध्यक्षविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा उजुरी आएको छ । हामीले वडाध्यक्षलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ’, उनले नेपाल प्रेससँग भने ।
सामान्य विवादपछि आक्रमण
सोमबार लठुवा खोलामा तीन समूह पिकनिक खान पुगेका थिए । वडाध्यक्षसहितको एउटा समूह, सुनिल खड्काको एउटा समूह र अर्को एउटा समूह पिकनिकमा थिए ।
एकजना प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार वडाध्यक्ष साउदले खड्का समूहसँगै बसेर मासु र मदिरा खाएका थिए ।
‘उहाँ (वडाध्यक्ष ) आउनु भयो । त्यहाँ राम्रै सम्मान भएको थियो । मासु र मदिरा पनि सेवन भयो ’ ती प्रत्यक्षदर्शीले भने, ‘केहीबेर राम्रै कुरा भएको थियो पछि सुनिलले प्रश्न गरेपछि वडाध्यक्षले आक्रमण गर्नुभएको हो । ’
ती प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार तीन वर्षसम्म पनि विकास नभएको भन्दै सुनिलले वडाध्यक्षलाई प्रश्न गरेका थिए । त्यो बेला वडाध्यक्ष मौन रहे र निस्किए ।
केहीबेरपछि केही युवा लिएर वडाध्यक्ष त्यो समूहमा गएको र आक्रमण गरेको ती युवाले बताएका छन् । सुनिलको टाउकोमा ८ टाका लगाइएको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले नख्खु कारागारमा आन्दोलनकारीले आगजनी गर्दा आफूले रोक्ने प्रयास गरेको बताएका छन्। आगजनीमा प्रवक्ता झाको संलग्नता भएको भन्दै भिडिओ भाइरल भएपछि केन्द्रीय समिति बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै त्यसबारे प्रष्टीकरण दिएका हुन्।
उनले भने, ‘आगलागी हुँदै गर्दा एउटा राजनीतिज्ञले रोक्न जाने धर्म हो। मेरो पार्टी सभापति २ सय मिटर टाढा हुनुहुन्छ। त्यो अभियोग हामीलाई लाग्छ भन्ने डर पनि छ। त्यसैले रोक्न गएको हुँ। त्यहाँ मलाई पनि आक्रमण हुनसक्ने भएपछि म फर्किएँ।’
उनले आफूले आजगजी गर्न रोकेको भिडिओ हालेर आफ्नो मानमर्दन गरेको बताए। उनले थपे, ‘अब दाहसंस्कारमा नजाने ? तिमिले नै मारेको भन्देला । छिमेकीमा आगो लाग्दा नजाने ? तिमिले नै लगाएको भन्देला। सडकमा दुर्घटना हुँदा बचाउन नजाने ? तिमिले नै लडाएको भन्देला। किनकि आगो निभाउन जाँदा तैँले लगाइस् भन्ने समाज छ यहाँ।’
उनले आफूबारे लागेको आरोपको छानबिन गर्न पनि आयोगसँग माग गरे। आफूको त्यो भिडिओ जापान बस्ने मानिस (रविन)लाई अपलोड गर्न लगाइएको जिकिर गरे। उनले त्यो भिडिओबारे छानबिन गर्नको लागि आफैँले प्रहरीकोमा निवेदन समेत दिइसकेको बताए।
काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले आजदेखि जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
पदभार ग्रहण गर्दै सिलवालले दुई वटा निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । जसमा आर्थिक नियमावली अनुसार ठूलो पुँजीका आयोजना र कामहरूको प्रतिस्पर्धापछि नापजाँच गर्नको लागि समिति बनेको छ ।
त्यस्तै १०औँ तहभन्दा माथिका कर्मचारी सरुवा सञ्चालक समितिमा लाने व्यवस्था संशोधन गर्दै कार्यकारी निर्देशकलाई नै अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
पदभारको क्रममा सिलवाललाई तत्कालको चुनौती के छ ? भनी सोधिएकोमा दसैँ-तिहारका लागि नियमित विद्युत् प्रवाह गर्नु रहेको बताए ।
उनले भने, ‘उद्योगबाट उठाउन बाँकी रहेको विद्युत् बक्यौता उठाउने काम गर्नेछौँ । डेलिकेडेट र ट्रंक लाइनको पहिले पैसा उठाउन भएको निर्णयको अध्ययन हुनेछ । चाडपर्वपछि आन्तरिक सुधार गर्ने र आर्थिक रूपमा प्राधिकरणलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने काम गर्छौं ।’
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनमा आफ्नो पार्टीको समर्थन भएपनि अगुवाइ नगरेको प्रष्टीकरण दिएको छ।
केन्द्रीय समिति बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता मनिष झाले आन्दोलनको क्रममा २४ गतेको घटना सोचेको भन्दा फरक भएको बताए।
उनले भने, ‘२४ गतेको घटनामा सहभागीताका लागि हाम्रो कुनै आह्वान थिएन। आगजनी र लुटपाट हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त पनि होइन। अरू पार्टी नेता कार्यकर्ताले आगजनी र तोडफोडमा संलग्न भएको पुष्टि हुँदा समेत चुइँक्क बोलेको छैन। तर हाम्रो पार्टीकाहरूले स्वतः राजीनामा दिनुभयो।’
अरू पार्टीले अपराधीहरूको संरक्षण गरेपछि आफूहरूले अनुसन्धानमा सघाउन पुर्याइरहेको दाबी गरे।
