Tag: टप न्यूज

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो भूमिका बदल्न तयार रहेको कुरा स्पष्टसँग राखिसकेको बताएका छन्।

केन्द्रीय कमिटी बैठकस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अब महाधिवेशनबाट विधि र प्रक्रियाबाट पार्टीको नेतृत्व नयाँ पुस्ताले गरोस् भन्ने अध्यक्षकै प्रस्ताव रहेको दाबी गरे।

उनले भने, ‘अध्यक्षले पनि गएको साउनमा प्रस्ताव नै राख्नुभएको थियो म मेरो भूमिका बदल्छु भनेर। सङ्गठनात्मक रूपमा नयाँ पुस्तालाई अघि सार्छु भनेर। अहिले जेनजी आन्दोलनपछि यो बहस अघि बढेको छ। अब महाधिवेशनबाट विधि बनाएर पार्टीको नेतृत्व नयाँ पुस्ताले गरोस्। विधि र प्रक्रियामा जाऔँ भनेर उहाँले नै प्रस्ताव राख्नुभएको छ। त्यसलाई पार्टीले स्वीकारेर ओपन छलफल गर्छ।’

जेनजी आन्दोलनले ल्याएको तरङ्गलाई आत्मसाथ गरेर जानुपर्ने बताए। पुनले थपे, ‘आन्दोलनको भावनालाई आत्मसाथ गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण र नेतृत्वको भूमिकाले परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सोचेका हौँ। हामी पुस्तान्तरणको एजेन्डा स्वीर्काछौंँ तर अरू नेताहरूले पनि अध्यक्षमाथि मात्रै प्रश्न गरेर हुँदैन।’

उनले आफ्नो पार्टीले जेनजी पुस्ताको एजेन्डालाई समर्थन गरेको भएपनि पार्टी कार्यालयदेखि नेताहरूको घर जलाएको विषयमा छानबिन गर्न माग गरे।

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका बेला बानेश्वरस्थिति संसद भवनमा तोडफोड र आगजनी भयो । त्यसक्रममा सार्वजनिक भएका थुप्रै भिडिओ फुटेजहरूमध्ये एउटामा रास्वपा नेतृ तथा पूर्वसांसद डा. तोसिमा कार्की देखिएकी छन् ।

पेशाले चिकित्सक तोसिमा सेतो एप्रोन लगाएरै संसद भवन पुगेकी थिइन् । भाइरल भएको एउटा भिडिओ फुटेजमा उनले आन्दोलनकारी युवाहरूलाई ‘लेट्स गो टु पार्लियामेन्ट पिसफुल्ली’ (शान्तिपूर्ण तरिकाले संसद भवनभित्र जाउँ) भन्दै गरेको सुनिन्छ । यसलाई लिएर कतिपयले तोसिमाले आन्दोलनकारीलाई उकासेका टिकाटिप्पणी गरेका छन् ।

यस विषयमा हिजो तोसिमालाई रास्वपाको एक पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न गरियो । पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकपछि आयोजित प्रेसमिटमा तोसिमा पत्रकारमाझ पेश भएकी थिइन् । त्यसक्रममा उनले जेनजी आन्दोलनले पार्टीकै मुद्दा बोकेको हुँदा आफूहरू सहभागी बनेको प्रतिक्रिया दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘हामी निलो क्रान्तिको पक्षमा छौं । त्यो भनेको शान्तिपूर्ण परिवर्तनको बाटो हो । हामी शान्तिका पक्षधर हौं । तर, हाम्रो उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि ७६ जनाको किन ज्यान जाने स्थिति सिर्जना भयो त ? यसको समीक्षा गर्दैछौं ।’

उनले भदौ २३ मा आन्दोलनकारीहरुको ठूलो हताहति भइसकेपछि २४ गते हुनसक्ने विद्रोहको पूर्वानुमान सरकारले गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरिन् । सो घटनापश्चात रास्वपाका सबै सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिएको र आफू पनि आन्दोलनमा सहभागी भएको उनको भनाइ छ ।

संसद भवनभित्र आफू पुगेको बारे उनले यसरी प्रष्टीकरण दिएकी थिइन्ः

भदौ २३ गते हामी सिंहदबारमा संसदीय समितिको बैठकमा थियौं । आन्दोलनमा गोली चलेको खबर आएपछि वैठक रोकियो । म सिभिल हस्पिटल गएँ । जानसक्ने वातावरण थिएन, तर यस्तो समयमा राजनीति भनेको दोस्रो हो, जनताको सेवा पहिलो कर्तव्य हो भनेर जोखिम मोलेरै गएको थिएँ । अस्पतालमा जे सकिन्छ समन्वय गरेँ ।

दोस्रो दिन पनि हामी टुलुटुलु हेरेर बस्ने अवस्था थिएन । यो आन्दोलन हाम्रो हो, मुद्दा हाम्रो हो भनेर सँगसँगै हिँडेकै हो । म चाहिँ मुलतः घाइतेहरुको उपचार र उनीहरुलाई अस्पताल लैजाने काममा खटिएको थिएँ । संसद भवनमा पनि मेरो उपस्थिति त्यही प्रयोजनका लागि हो । त्यहाँ पनि केही व्यक्ति घाइते हुनुभएको थियो । एक-दुई जना बेहोस हुनुभयो । उहाँहरूलाई अस्पताल पुर्‍याउने काम गर्‍यौं ।

आन्दोलन शान्तिपूर्ण बनाउन मैले सकेको प्रयास गरेँ । तर, म एक्लैले गरेर के हुन्थ्यो र आर्मी पछि हटिसकेको थियो । विध्वंस कसैले रोक्न सक्ने स्थिति थिएन । मैले आन्दोलनकारीलाई ढुंगा नहान्न भनेर बारम्बार अनुरोध गरेँ । अन्यथा हामीलाई पनि गोली लाग्छ भनेर सम्झाएँ । शान्तिपूर्ण गरौं भनेर मेरो तर्फबाट सकेको प्रयास गरेँ ।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउँदासम्म ठूलो मास संसद भवनभित्रै थियो । खबर सुनेपछि केही साथीहरू खुशी हुनुभयो । त्यो हात समाएको चाहिँ मैले एकजना आन्दोलनकारीको हातमा चोट लागेर रुमालले बाँधिदिएको थिएँ । उहाँले धन्यवाद दिनुभएको थियो । त्यही बेलाको हो ।

कुनै पनि परिघटनाका सन्दर्भमा दुई वटा महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन्छन्- नियत र नियति । नख्खु कारागारबाट सभापति रवि लामिछानेलाई सुरक्षाको कारण बाहिर निकालिएको घटनामा समेत पार्टीले आलोचना भोग्नुपर्ने नियतिमा हामी पुगेका छौँ । इतिहासले सदैव सिकाएको एउटा पाठ के हो भने नियतिको लडाइँमा नियत सही राख्नुपर्छ जतिसुकै प्रहार आए पनि ।

निहत्था युवा तथा विद्यार्थीहरूमाथि भाद्र २३ गतेको बर्बर दमनको आक्रोश स्वरूप विभिन्न सरकारी संयन्त्रहरू जल्न थालेपछि सुरक्षामा चुनौती भएको आँकलन गरेर नख्खु कारागार प्रशासनले कारागारभित्रको सुरक्षाको घेराहरूबाट बाहिर निकालेर जिम्मा लगाउने निर्णय र यसलाई स्वीकार गरी ठुलो जोखिमबीच सभापतिलाई लिन जाने विषय नख्खु प्रकरण बन्नु आफैमा दुःखद घटना हो।

यस घटनाको सन्दर्भमा पार्टीले केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई ध्यान दिन आवश्यक छ:

१. भाद्र २४ गतेको प्रदर्शन फैलँदै जाँदा सरकारी संरचना र कतिपय व्यापारिक तथा निजी सम्पत्ति समेतको तोडफोड तथा आगजनीको घटना बढ्यो । मध्यान्ह नहुँदै मिडियाहरूले देशको तीनवटै अंग प्रदर्शनकारीको कब्जामा पुगेको खबर प्रेषित गर्न थालिसकेका थिए । हालको राजनीतिक प्रणालीमा सैनिक व्यवस्थापन गर्ने रक्षा मन्त्री हुन् वा प्रहरी व्यवस्थापन गर्ने गृहमन्त्री वा सेनाको मानार्थ प्रमुख राष्ट्रपति, कुनै पनि मन्त्री वा संस्थाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित थिएन, यस्तो परिस्थितिमा कारागार प्रशासनले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई हामी सुरक्षा दिन सक्दैनौँ तपाईँहरू लिएर जानुहोस् भनेको तथ्यलाई हामीले जनतामा बुझाउन सकेनौँ ।

२. महिनौँ भैरहवाको एउटा अँध्यारो कोठामा राखेर अड्डासार गरी नख्खु कारागारको एउटा कुनामा राखिएको र सूचनाको स्वाभाविक स्रोतबाट टाढा रहेका पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग कारागारको गेट नजिक नआउँदासम्म वस्तुस्थितिको प्रत्यक्ष मूल्याङ्कन गर्न सक्ने सुविधा हुने कुरै थिएन । यसै पनि आन्दोलनको पहिलो दिनमै सभापति रवि लामिछानेलाई भेटघाटमा कारागार प्रशासनले कडाइ गरेको समाचारहरू थुप्रै मिडियामा सम्प्रेषित र सार्वजनिक भएका छन्। पार्टीकै जिम्मेवार पदाधिकारी र केन्द्रीय तहका नेताहरूको पूर्वनिर्धारित भेटघाट रद्द गरिएको थियो। यस्तो परिस्थितिमा २४ गते बिहानदेखि नै नेताहरू लखेटिँदै गरेको, नेताहरूलाई हेलिकप्टरबाट रेस्क्यु गरिँदै गरेको, जनधनको क्षति भइरहेको जस्ता सूचनाहरूबाट घेरिएको विषम परिस्थितिमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको कारागार प्रशासनले तपाईँ यहाँबाट जानुस् तपाईँको सुरक्षा हामी गर्न सक्दैनौँ भन्दाको सभापतिको मनोदशा कस्तो थियो होला। त्यो विषयमा न कसैले सोच्यो न त्यसमा छलफल नै भयो। उल्टै सभापति नै यसमा संलग्न छन् कि भनेर लाञ्छनाहरू लागे।

३. विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र नजिकैको मन्त्री क्वाटर र अन्य सरकारी संरचनामा क्षति हुँदै गर्दा कारागार प्रशासनले पार्टी सभापतिलाई आफन्तको जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको हो । अरू पार्टीका तेस्रो वा चौथो तहका नेताहरू लुक्दै गर्दा देशको चौथो ठूलो पार्टीको सभापतिलाई कारागार प्रशासनले भीड अगाडि छोडिदिएर बिना सुरक्षा तपाईँ अब जानुहोस् भनेको हो। कारागार गेटको आसपासमा रहेको आक्रोशित भीड छिचोलेर निस्किने कुरा आज हेर्दा सामान्य लाग्छ । तर त्यो दिनको परिस्थितिमा त्यो सामान्य थिएन र त्यसलाई वस्तुपरक रूपमा हेरिएन भने त्यो सभापति र सभापतिलाई शान्तिपूर्वक लिन जाने सबैप्रति अन्याय हुन जान्छ।

४. गत एक वर्ष देशका विभिन्न जेलमा अड्डासार गर्दै चरम प्रतिशोधको सिकार बनाइएको सभापतिलाई सम्भवतः नख्खुको विषयमा थप कमजोर बनाउन सकिन्छ की भन्ने योजनाबद्ध प्रयास भएको देखिन्छ । कारागारको एउटा कुनामा बसेका पार्टी सभापति लामिछानेलाई कारागार प्रशासनले दिएको पत्र, अनुमति प्रक्रिया , कारागार बाहिरको प्रदर्शनका बहुआयामिक पक्षहरू आदिबारे त्यो समयमा थाहा नहुनु एकदमै स्वाभाविक थियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि औपचारिक प्रक्रिया पुरा भएको जानकारी प्राप्त भएपश्चात् कारागारभित्र रहेका सबैको जीवन जोगाउन र आफ्ना कारण प्रदर्शनमा थप कुनै झिल्को नथपियोस् भन्ने सोचका साथ आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा लिइएको परिस्थितिजन्य निर्णय हो भनेर सभापति रवि लामिछानेले सार्वजनिक रूपमै पटक पटक जानकारी गराइसक्नुभएको छ ।

५. यति हुँदै गर्दा हामीले भुल्न नहुने अर्को तथ्य के हो भने कारागार प्रशासनले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जिम्मेवारी लिन बोलाइएका व्यक्तिहरू पार्टीभित्रका जुनसुकै तहतप्काका नेता तथा कार्यकर्ता भएपनि यदि उनीहरू भीड उक्साउने वा भीडलाई उत्तेजित पार्ने, आगजनी र तोडफोड गर्ने वा अन्य कुनै पनि गलत कार्यमा प्रत्यक्ष या परोक्षरुपमा संलग्न छन् भने पार्टीको अनुशासनको कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ । यस सन्दर्भमा अनुशासन आयोग वा कुनै छानबिन समितिले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही सिफारिस आवश्यक देखिएमा सोहीअनुसार गर्नुपर्छ । अनुशासनको मानक पार्टीका जुनसुकै तह र तप्काका नेता तथा सदस्यहरूलाई समान हुनुपर्छ । केन्द्र र स्थानीय तहबीच अनुशासनको फरक मापन र मान्यता बनाइनुहुन्न ।

६. व्यक्तिबाट परिस्थितिजन्य गल्ती हुनसक्छ । यदि अन्जाममा कुनै पनि नेता वा पार्टी सदस्यहरूबाट यस्तो गतिविधि भएको भएमा विना शर्त सोको स्वीकारोक्ति र अनुसन्धान प्रक्रियामा सहयोग गर्नुको विकल्प छैन ।

जेनजी प्रदर्शन र रास्वपा

२०८२ भदौ २३ र २४ गते देशमा जे भयो ( त्यो ‘प्रदर्शन’ थियो कि ‘क्रान्ति’रु यसबारे बहस चलिरहला। तर असोजको आठौँ दिनसम्म आइपुग्दा जेनजी प्रदर्शनको क्रममा सडकबाट युवाहरूले जुनखालको सन्देश र संकेत दिए, त्यसको अपनत्व कसैले लिन नखोज्ने र पानीलाई धमिलो बनाएर माछा मार्न खोज्ने जोखिम देखिएको छ। कतिपयले यसलाई ‘नेतृत्वहीन आन्दोलन’ भन्दै आन्दोलनको मूल मुद्दालाई अवमूल्यन गर्ने संकेत पनि देखाएका छन्।

चाहे जुनसुकै पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्, सुधारको राजनीतिका माग राख्नेहरूको पृष्ठभूमि होइन, उनीहरूको भावना, ऊर्जा र परिवर्तनप्रतिको संकल्प र उनीहरूले समाज परिवर्तनका खातिर दिएको बलिदान महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी सबैले भुल्न नहुने सत्य के हो भने जेनजी प्रदर्शनले उठाएका मुद्दाहरू रास्वपाका मुद्दासँग सबैभन्दा नजिक छन्। यो देशमा भ्रष्टाचार र कुशासन कति मौलाएको छ, र त्यसलाई जोगाइराख्न पुरानो राज्यसत्ता कति उद्दण्ड छ यसबारे युवाहरूको आक्रोश र शान्तिपूर्ण प्रस्तुति गर्न खोज्दा छाती र टाउको ताकी–ताकी बर्सिएका गोलीहरूले पुष्टि गर्छन्।कसरी सुरु भयो, माग के थियो, उद्देश्य के थियो र कति दिन लाग्यो, आन्दोलनमा को छिर्‍यो , कसको ग्रान्ड डिजाइनमा आन्दोलन भयो जस्ता प्रश्न उठाएर जीवन उत्सर्ग गरेका सबैको प्राण आहुतिको अवमूल्यन गर्ने कोसिस पनि देखिन्छ। ‘घुसपैठ भयो’र ‘विध्वंस भयो’ भनेर युवाहरूको प्राण आहुतिको अवमूल्यन गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन।

पुरातन पार्टीहरूले जेनजीहरूको प्रदर्शनको पूर्वसन्ध्यामा यसको अस्तित्व नै अस्वीकार गरिरहेका बेला, हामीले उनीहरू सडकमा आउनुलाई उल्लेखनीय राजनीतिक परिघटना मानी उनीहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्‍यौँ यो अर्को भुल्न नहुने तथ्य हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो परिवर्तनको सारथी बन्यो कि साक्षी, वा अन्य केही, यसको मूल्याङ्कन इतिहासले नै गर्ला। लामो राजनीतिक यात्रा तय गर्न खोजेको पार्टी‌ र त्यसको नेतृत्वसँग कहिले लाखौं हुन्छन् त कहिले केही‌ र त्यस्तो पार्टीले तत्कालीन लाभ र हानी नहेरी देशलाई सर्वोपरि राखी निर्णयहरू गर्छ भन्ने कुरा समय क्रममै पुष्टि पनि होला। पार्टीभन्दा माथि सदैव देशलाई राख्ने भएका कारणले नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई देशको कुशासनको दुष्चक्रका कारण आत्मदाह गर्न बाध्य प्रेम आचार्यदेखि कुशासनविरुद्ध लड्दा शहादत प्राप्त गर्ने नवयुवा पुस्ताको बलिदानको सबैभन्दा ठूलो पहरेदार हुनुपर्छ भन्ने कुराको बोध छ।

स्थापनाकालदेखि नै वाचापत्र, प्रस्तावना वा अन्य दस्ताबेजमार्फत लिपिबद्ध गरेका एजेन्डाहरूलाई जेनजी समूहले उठाएर त्यसको प्राप्तिका लागि जीवनसम्म अर्पण गरेका छन्। अब रास्वपाको यात्रामा ती सबैको ‘बलिदानको ऋण’ थपिएको छ- यो सानो जिम्मेवारी होइन। यो जिम्मेवारी हामी कत्तिको इमानदार भएर निर्वाह गर्छौँ भन्ने कुराले नै हामी ‘इतिहास बन्ने’ कि ‘इतिहास लेख्ने’ यात्रा निर्धारण गर्नेछ।

६२–६३ को आन्दोलनमा व्यक्त जनादेश तथा जेन जी आन्दोलनको म्यान्डेटलाई समेत सम्बोधन गर्न सक्ने गरी लोकतान्त्रिक, उदार मूल्य–मान्यता, पारदर्शिता एवं जबाफदेहिताको बलियो जगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विस्तारित हुनुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने विधिहरू तय गर्नुपर्छ। जसले गर्दा पार्टी र नागरिकबीच कहिल्यै दूरी नहोस् र आर्थिक विकास र समृद्धिसहितको युगान्तकारी परिवर्तनको नेतृत्व पार्टीले गरोस् भन्ने नागरिकको चाहना, आकांक्षा र हुटहुटी पार्टीले ग्रहण गर्नुपर्छ। नेपाली नागरिकहरू हामीलाई त्यो म्यान्डेट दिन खोजिरहेका छन्। म्यान्डेट ग्रहण गर्न दूरदर्शिता, जानेर वा नजानेरै भएका गल्तीहरूको बोध गर्ने इमान्दारी र सबैलाई अटाउन सक्ने विशाल हृदय प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ।

(रास्वपा सहमहामन्त्री विपिन आचार्यले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदन)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने भएकी छन् ।

साँझ ६ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट उनले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

त्यसअघि आजै दिउँसो ४ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बस्नेगरी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएकी छन् ।

दर्जनौँ युवाको बलिदानको जगमा बनेको अन्तरिम सरकारले शीतल निवासको भग्नावशेष अगाडि शपथ लिँदाको दृश्य भव्य, तर अस्वाभाविक देखिन्थ्यो । त्यो भव्यतामुनि निकै गम्भीर प्रश्न लुकेका छन् । इतिहासमा हामी नेपालीले पटक-पटक अस्वाभाविक परीक्षण भोगेका छौँ, तर यो पटकको परीक्षा असाधारण मात्र होइन अतिरहस्यमय पनि छ । के हामी नेपाली भाग्यमानी छौँ कि यस्तो अभूतपूर्व विद्रोहको साक्षी बन्न पायौँ ? वा, अभागी छौँ कि आफ्नै आँखाअगाडि दर्जनौँ अबोध किशोर–किशोरीको नरसंहार हुँदा, ऐतिहासिक धरोहर र हाम्रै राजश्वबाट निर्मित खर्बौँको संरचना खरानी हुँदा पनि केवल दर्शक मात्र हुनुपर्‍यो ?

भाद्र २३ र  २४ पछि देश केवल राजनीतिक संकटमै होइन, सही र तथ्यपरक सूचनाको संकटमा समेत फसेको छ ।केही मिडियाले आफ्नो अड्कललाई नै कटुसत्यको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। केही युवाको बलिदानलाई सामाजिक सञ्जालमा मनोरञ्जन र आम्दानीको मसालेदार सामाग्री बनाउँदैछन् । केहीले सार्वजनिक सम्पत्तिको खरानीमा समेत व्यापार शुरु गरिसकेका छन् । केही पुराना दलका नेता एक प्रतिशत पनि हिनताबोध नगरी षड्यन्त्रको ढाल ओढेर आफ्नो अस्तित्व खोजिरहेका छन् । विगत १० दिनमा यो देशमा, कुनै मसालेदार दक्षिण भारतीय सिनेमाजस्तै भइरहेकोछ । कसैलाई नायक बनाइसकियो कसैलाई देशद्रोही । कोही विदेशी शक्तिको दलाल ठहरिसके त कोही मौकापरस्त स्वार्थी । नेपाली राजनीतिमा धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूको कमी न पहिले थियो न अहिले छ।

एउटा गम्भीर प्रश्न अहिले आमजनमानसमा खडा भइसकेकोछ । के युवाको बलिदान विस्मृतिमा र सत्ता वृद्धकै हातमा गएकै हो त ? के यसैका लागि हो त अबोध स्कुले विद्यार्थीले विद्रोहको नाममा टाउको र छातीमा गोली खाएर शहीद बनेका, जिन्दगीभर नमेटिने घाउ लिएर छटपटिइरहनुपर्ने घाइते भएका ? यी प्रश्नको जबाफदेहिता कसले लिने ? यसअघिका बिद्रोहमाझैँ घाइते र सहिदको बलिदान विस्मृतिमा हराउँदै गएको र जेनजी पुस्ता जसले यो आन्दोलन उठायो, उनीहरूलाई नै अहिलेको विकसित राजनीतिक प्रक्रियाबाट पाखा लगाइँदै गएको भान भइरहेको छ । २८ वर्षभन्दा कम उमेरका युवाको बलिदानबाट जन्मिएको आन्दोलनको फल भने ७३ वर्षीया प्रधानमन्त्रीले पाउने,  ८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा पचास वर्ष मुनि केवल एक मन्त्री मात्र हुनु विडम्बना होइन र ? प्रश्न उठ्छ, रगत युवाको बग्ने, फलिफाप आमा पुस्ताको हुने ?

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई तत्काल मूल्यांकन गर्नु हतारो होला भन्ने तर्क धेरैको हुनसक्छ । सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । तर, दुई हप्तासम्म मन्त्रिपरिषद् नै पूर्ण नहुनुले सरकारको प्राथामिकतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । त्यसमाथि, छानबिन, दोषीलाई कारबाही, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनः निर्माण, शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति, अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन- यी सबै मुद्दामा सरकारको स्पष्ट योजना र तदारुकता देखिएको छैन । लाग्छ, सरकार त नयाँ छ, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नयाँ छन्, तर सरकारको शैली पुरानै छ।भन्ने बेला त भइसकेको छैन होला, तर ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका’ भन्ने उखानबाट यो सरकारले आफूलाई फरक साबित गर्न सक्नुपर्दछ।

सबैभन्दा गम्भीर कुरा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैँले भदौ २३ को घटनामा प्रहरी नभई ‘रहस्यमय समूहले स्वचालित हतियार प्रयोग गरी गोली हानेर युवाहरूको हत्या गरेको’ दाबी गर्दासमेत सरकार मौन छ । यो मौनता केवल शंका र अविश्वास बढाउने कारण मात्र होइन, यदि वास्तवमै ओलीले भनेझैँ प्रहरीबाट नभई यस्तो गिरोहबाट हत्या भएको हो भने त्यो राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको गम्भीर प्रश्न हो । यसमा सरकारले तत्काल कुनै ठोस कदम नचाल्नु आफैँमा रहस्यमयी छ।

अर्कोतर्फ अत्याधुनिक हतियारले सुसज्जित नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको नाकमुनि नै सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालतजस्ता संरचना खरानीमा परिणत हुनु अपूरणीय क्षति मात्र होइन, सुरक्षा संयन्त्रमाथि अत्यन्त ठूलो प्रश्न खडा हुनु हो।हो, भौतिक संरचना त पुनः निर्माण गर्न सकिन्छ, तर जीवन गुमाएका ती दर्जनौँ किशोर–किशोरीको ज्यान कहिल्यै फर्किने छैन । खर्बौँको क्षतिको जिम्मेवार को हो ? निर्दोष युवाको हत्यारा को हो ? यी विषय अचम्मसँग छायामा पर्दै गइरहेका छन् । अन्तरिम सरकार यस्ता गम्भीर प्रश्नको उत्तर खोज्नेभन्दा पनि सेलिब्रेटी मन्त्री खोज्नमा व्यस्त छ ।

पछिल्लो समय देशमा ‘जेनजी विद्रोह हाइज्याक भयो’ भन्ने हल्ला पनि व्यापक छ । विदेशी चलखेलका संकेत पनि सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यसैबीच, ५० नाघेका नेता मात्र प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेको दृश्यले जनताको मनमा उठेका शंका र बजारमा छाएका हल्ला झनै व्याप्त भएका छन् । अन्तरिम सरकारले यी प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । युवाले परिवर्तनको सपना देखे पनि वृद्धकै हातमा पुनः सत्ताको चाबी जाने हो भने देशको भविष्यप्रति कसरी आशावादी हुन सकिन्छ ?

जेनजी विद्रोह निष्कलङ्क र निस्वार्थ थियो भन्नेमा दुई मत छैन । तर, भाद्र २३ पछिका घटनाक्रम निष्कलङ्क थिएनन्, छैनन् । अन्तरिम सरकारले अब ढिलाइ नगरी तातो गोली खाने युवालाई न्याय दिनुपर्छ।सरकारका नियमित काम र निर्वाचनभन्दा पहिला घटनाको छानबिन भई दोषीमाथि कारबाही हुन जरुरी छ ।

यदि अहिलेको परिवर्तन साँच्चै युवाको बलिदानबाट भएको हो भन्ने सरकारले ठानेको छ भने सरकारमा युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । इतिहास साक्षी छ, युवाको रगतलाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि देशले स्थायित्व र शान्ति पाएको छैन । नेपाल अहिले गम्भीर मोडमा छ । यो समय देशप्रतिको प्रतिबद्धता, साहस र दूर दृष्टि देखाउने हो । यदि, अन्तरिम सरकारले यी गम्भीर प्रश्नलाई अनदेखा गर्‍यो भने दर्जनौँ युवाको बलिदान खेर जानेछ र देश फेरि अनिश्चितता र अस्थिरताको अँध्यारो युगमा पुग्नेछ ।

काठमाडौँ । आश्विन शुक्ल चतुर्थी अर्थात् नवरात्रको चौथो दिन दसैँघर वा पूजा कोठामा नौ दुर्गामध्येकी चौथो कुष्माण्डा देवीको विधिपूर्वक पूजाआराधना गरिँदै छ ।

प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल चतुर्थी अर्थात् दुर्गा पक्षको चौथो दिन कुष्माण्डा देवीको विधिपूर्वक पूजाआराधना गर्ने शास्त्रीय विधि छ । आध्यात्मिक, आधिभौतिक र आधिदैविक यी तीन तापलाई कुष्मा भनिन्छ । नवदुर्गामध्येकी चौथो देवी कुष्माण्डाले शरणमा आएका भक्तको तीनै ताप हरिदिने भएकैले यो नामाकरण भएको बताइन्छ । कुष्माण्डाले सुराले भरिएका घडा तथा रगतयुक्त पात्र धारण गर्ने विभिन्न पुराणमा उल्लेख गरिएको छ ।

श्री दुर्गा सप्तशती (चण्डी) को देवी कवचमा भनिएको छ,“कुत्सितः ऊष्मा कुष्मा–त्रिविधतापयुतः संसारः, स अण्डे मांसपेश्यामुदररुपायां यस्याः सा कूष्माण्डा, अर्थात् त्रिविध तापयुक्त संसार जसको पेटमा छ, त्यही भगवती कुष्माण्डाका रूपमा चिनिनुहुन्छ ।”

नवरात्रको पहिलो दिन असोज ६ गते सोमबार दसैँघर वा पूजा कोठामा वैदिक विधिपूर्वक घटस्थापना गरी जौको जमरा राखिएको थियो । त्यसै दिन घटस्थापना गरिएको स्थानमा नौ दुर्गामध्येकी पहिलो देवी शैलपुत्रीको आह्वान गरी विधिपूर्वक पूजाआराधना गरियो । दोस्रो दिन मंगलबार पूजा स्थलमा दोस्रो ब्रह्मचारिणी देवीलाई आह्वान गरी विधिपूर्वक पूजाआराधना गरिएको थियो भने तेस्रो दिन बुधबार चन्द्रघण्टा देवीको निष्ठाका साथ पूजाआराधना गरिएको थियो ।

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छबी रिजाललाई हटाएर नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पठाएको छ ।

बुधबार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्रालयमा फाजिलमा रहेका सहसचिव इश्वराज पौडेललाई काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिएर त्यहाँ रहेका रिजाललाई मन्त्रालयमा तानेको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा कार्यरत पौडेललाई काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी नै दिनेगरी केहि दिन अघि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्रालयमा सरुवा गरेर ल्याएको थियो ।

पौडेल करिब ८ वर्ष अघि मन्त्रालय मातहत कार्यरत सुन तस्करी सम्बन्धी छानविन समितिको संयोजक भएर काम गरेका थिए । उनकै अनुसन्धानपछि चर्चित सून तस्कर गोरे समेत पक्राउ परेका थिए ।

काठमाडाैं । केही सरकारी कर्मचारीले सार्वजनिक संस्थान र कार्यालयमा जेनजी नेपाल खोल्दै जिम्मेवार पदाधिकारी र निश्चित व्यक्तिको बर्खास्ती तथा राजीनामा माग्दै धाकधम्की दिने र ट्रेड युनियन खारेजको माग गर्दै आफैं ट्रेड युनियन अभ्यास गर्न थालेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रीसमेत रहेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले वक्तव्य निकालेका छन् ।

उनले वक्तव्यमार्फत जारी गर्दै कर्मचारीहरुलाई ढुक्क भएर काम गर्न भनेका हुन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि नागरिक सरकार बनेको अवस्थामा कर्मचारीहरुलाई विभिन्न बहानामा धाकधम्की आएपछि मन्त्री खनालले कर्मचारीलाई ढाडस दिएका हुन् ।

उनले नेपाल सरकारले राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको कानून बमोजिमका सेवाका सर्तको सुरक्षा र वृत्ति विकास एवं सेवा, सुविधामा असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नलिने जानकारी गराएका छन् ।

‘प्रक्रियागत सरलता, शीघ्रता र पारदर्शीता सहितको गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा अविच्छिन्नता सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुमा उच्च मनोवल कायम राखिरहन सरकार सधैँ प्रतिवद्ध रहेको कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु’, मन्त्री खनालले भनेका छन्, ‘कार्यबोझ कम भएका कार्यालयको दरबन्दी घटाई कार्यवोझ बढी भएका र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने कार्यालयहरुमा दरबन्दी वृद्धि गर्ने गरी कानून बमोजिम संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने वर्तमान सरकारको नीति रहेको समेत जानकारी गराउँदछु ।’

त्यस्तै सबै सरकारी कार्यालयहरुमा सुरक्षित कार्य वातावरण निर्माण गरी निर्वाध सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न समेत नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेकाे वक्तव्यमा भनिएकाे छ ।

‘सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरुको केन्द्रीय निकाय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मन्त्रीको हैसियतमा म सबै कर्मचारी साथीहरुलाई स्वतःस्फूर्त रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नमा केन्द्रित हुन र कर्मचारीको मनोवल कमजोर पार्ने खालका क्रियाकलाप एवम् कार्यालयको काममा बाधा पर्ने गरी अन्य कुनै गतिविधिमा संलग्न नहुन आव्हान गर्दछु’, मन्त्री खनालले भनेका छन् ।

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा मुख्य दलका अधिकांस नेताहरुको घरमा आगजनी र तोडफोडहरु भए । तर, राजा र राजावादी नेताहरुप्रति भने आन्दोलनकारी शक्तिहरुको स्पष्ट सदासयता देखियो ।

आन्दोलनमा नारायणहिटी राजदरबार र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको निर्मल निवासमा आन्दोलनकारीले कुनै पनि क्षति पुर्याएनन् । यति मात्र होइन, काठमाडौंमा राप्रपाका नेताहरुको निवासमा कतै पनि आक्रमण भएन । दमकका मेयर राम थापा र कोशी प्रदेशका उपसभामुख मेनुका खाँडको निवासमा बाहेक काठमाडौं बाहिर पनि राप्रपा नेताहरु सुरक्षित रहे ।

राप्रपाले नेताहरुको घरघरमा गरिएको आगजनी र तोडफोडप्रति दुख व्यक्त गरे पनि जेनजी युवाहरु आफ्नो पार्टीप्रति सकारात्मक देखिएको निस्कर्ष निकालेको छ । आज राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनल पार्टीका युवा नेताहरुसँगको छलफलमा यही भाव व्यक्त गरे ।

जेनजी आन्दोलनपछि उब्जेको नेतृत्व पुस्तान्तरणको बहसबीच लिङदेनले ४० वर्ष मुनिका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई छलफलमा डाकेका हुन् । राप्रपामा ४० मुनिका ५३ जना केन्द्रीय सदस्य छन् । संस्थापन इतरका केही केन्द्रीय सदस्यहरुलाई भने खबर गरिएको थिएन ।

छलफलमा अध्यक्ष लिङदेनले केही समयअघि मात्रै आफूले ‘प्रधानमन्त्रीलाई हेलिकोप्टर चढेर भाग्ने सुविधा दिइन्छ’ भनेर गरेको भाषण सम्झिएका थिए ।

उनले भने, ‘नेताहरुमाथि यो अवस्था आउनु दुखद हो । तर, पहिले मैले जे भनेको थियो आज त्यही नै भएको छ । ३ वर्षअघि नै मैले नेताहरुले घरमा पैसा थुपारेका छन् भनेको थिएँ, त्यो पनि सत्य सावित भयो । नविन सम्झौता नगर्ने हो भने देश गम्भीर दुर्घटनामा जान्छ भनेर पनि मैले चेतावनी दिएकै हो, कसैले गम्भीरतासाथ लिएनन् ।’

काठमाडौं । विभिन्न क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको सरकारले जेनजीको आन्दोलनमा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठन गरेको जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीलाई भने मन्त्री र राज्यमन्त्री सरहको सुविधा दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार गठन भएको आयोगका पदाधिकारीमध्ये अध्यक्षलाई मन्त्री सरहको सुविधा र सदस्यलाई राज्यमन्त्री सरहरको सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको हो ।

गृह मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दंगालका अनुसार आयोगको अध्यक्षलाई नेपाल सरकारको मन्त्री सरहको पारिश्रमिक उपलब्ध गराइनेछ भने सवारी चालक, इन्धन, सवारी साधन तथा सञ्चार खर्चबापत थप मासिक ६० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । यस्तै सदस्यलाई राज्यमन्त्री सरहको पारिश्रमिक र सवारी चालक, इन्धन, सवारी साधन तथा सञ्चार खर्चबापत मासिक ६० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।

३ दिन अघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको सदस्यमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानूनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी नियुक्त भएका थिए ।

यस्तै आयोगको सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि बहाल रहेको पदको शुरु स्केलको थप २५ प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगको सचिवालयका लागि आवश्यक मसलन्द, फर्निचर लगायतका सामान गृह मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्नेछ । आयोग र आयोगको सचिवालयलाई आवश्यक पर्ने बजेट अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनेछ । आयोगको सचिवालय काठमाडौंमा रहनेछ भने आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय गृह मन्त्रालय रहनेछ ।

सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवा पुस्ताले काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न भागमा गरेको प्रदर्शनको क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई तीन महिनाभित्र रायसहितको प्रतिवेदन पेश गनुपर्ने समयसिमा दिइएको छ ।

आयोगलाई प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गर्ने कार्यादेश दिएको छ । आयोगले घटना हुनुको कारणबारे जाँचबुझ गरी एकिन राय र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका लागि आवश्यक राय आयोगले दिनेछ ।

यस्तै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय तथा सुझाव पेश पनि आयोगले पेश गर्नेछ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । आयोगले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन गर्ने र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष ढङ्गले कार्य गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आयोगले काम सुरु गरेको मितिले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने समयसिमा दिइउको छ । गृह मन्त्रालयले आयोगको कार्यालयका लागि सात जना कर्मचारी उपलब्ध गराउनेछ । जसमा एक–एक जना सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, कम्प्युटर अपरेटर, हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

यस अघि गठन भएका सबै जसो जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीमा अध्यक्षमा राज्यमन्त्री सरह र सदस्यलाई नेपाल सरकारको सचिव सरहको सुविधा मात्रै दिइने गरिएको थियो । यस अघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारका पालमा मिटर व्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष नियुक्त भएका गौरीबहादुर कार्कीले राज्यमन्त्री सरहको र सदस्यले सचिव सरहको सुविधा पाएका थिए ।

कैलाली । जेनजी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथबाट लुटिएको हतियार कैलालीमा फेला परेको छ।

उपत्यका अपराध महाशाखाको विशेष सूचनाको आधारमा हतियार लुटी लुकाएका ४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

पक्राउ पर्नेमा कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–१ का २२ वर्षीय हिमाल आचार्य, सोही ठाउँका १९ वर्षीय समिर खड्का र १९ वर्षीय आभाष चन्द रहेका छन्। साथै गौरीगंगा नगरपालिका–३ का २० वर्षीय जिबेश सापकोटा पनि पक्राउ परेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जानकारी दिएको छ।

उनीहरूको साथबाट टाइप–५४ पेस्तोल १ थान, रिभल्वर १ थान र २८ राउन्ड गोली बरामद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार सिंहले जानकारी दिए।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली, इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेती र इलाका प्रहरी कार्यालय चौमालाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले हतियारसहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। सबैलाई काठमाडौं पठाइएको र थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र जारी शक्ति संघर्षमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपमहासचिव जनार्दन शर्मा एकैठाउँमा उभिने संकेत देखिएको छ। आज बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले हतारमा बैठक बोलाएको र आफूहरूलाई कुरा राख्न दिएको भन्दै एकजुट भएर असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा श्रेष्ठले पनि प्रचण्डसँग कार्यवाहक दिन माग गरेका थिए। श्रेष्ठले कार्यवाहक मागेपछि दुई महिनामा महाधिवेशन गर्ने भएपछि दिँदा हुन्छ भन्दै शर्माले समर्थन जनाएका थिए।

तर, माओवादीले केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गरेर प्रचण्डको संयोजकत्वमा आयोजक कमिटी गठन गरेर मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ। भोलिको बैठकले औपचारिक निर्णय लिनेछ।

एक नेताले नेपाल प्रेससँग भने, ‘अध्यक्षले भोलि एक दिनमै बैठक सक्ने कुरा राख्नुभएको थियो। त्यसमा जनार्दनले असहमति जनाउनुभयो भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पनि बैठक राख्ने तर कुरा नसुन्ने गर्न हुँदैन। असहमति राख्न पाउनुपर्छ भन्नुभयो।’

पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरणमा श्रेष्ठ र शर्मा एकैठाउँमा आउने संकेत देखिएको ती नेताले बताए। उनले भने, ‘अहिल्यै उहाँहरू त्यसरी ठोस रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छैन। अब भोलिको बैठकमा हेरौँ न कसरी आउनुहुन्छ।’

प्रचण्डले समय अभाव रहेको भन्दै सबै नेताहरूलाई आफ्नो कुरा समूहगत रूपमा ल्याउन भनेका थिए। तर, अन्तिममा बैठक दुई दिनसम्म चल्ने सहमति गरिएको छ।

त्यसो त बैठकबाट बाहिरिने बेलामा प्रचण्डले आफूले नेतृत्व छाड्नेबारेमा पनि छलफल चलिरहेको र महाधिवेशनमा पुगेर सबै टुङ्गिने बताएका थिए। प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने आजको बैठकले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस गर्नको लागि एजेन्डा तय गरेको बताए। उनले भने, ‘भोलिको बैठकमा प्रचण्डले प्रस्ताव राख्नुहुन्छ। अरू नेताहरूलाई पनि आफ्नो कुरा राख्न छुट दिइन्छ।’

प्रवक्ता समेत रहेका सापकोटालाई सञ्चारकर्मीहरूले प्रचण्डको राजीनामा माग भएको र कार्यवाहक तोकेर जाने गरी भएको बहसबारे पनि सोधेका थिए। उनले भने, ‘केन्द्रीय कमिटी विघटन गरेर संयोजक अध्यक्ष बनाउने भन्ने कुरा अध्यक्षले राख्नुभएको छ। आज पनि पार्टीले अघि सारेको प्रस्तावमा कसैको आफ्नो भन्नु छ भने अध्यक्षले केन्द्रीय समितिमा यो कुरा प्रस्तुत गरिसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुहुन्छ।’

विराटनगर । जेनजी आन्दोलनका क्रममा कार्यालय ध्वस्त भएपछि सेवा स्थगित भएको यातायात व्यवस्था कार्यालयल सवारी कोशीले निजी गाडी कम्पनीसँगको सेटिङमा नयाँ सवारी दर्ता गरेको छ ।

व्यक्तिको घरमा कार्यालय खडा गरेर कार्यालयका प्रमुख बाबुराम लुइँटेलले नयाँ सवारी दर्ता गरिदिएका हुन । उनले असोज ५ र ७ गते नयाँ सवारी दर्ता गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशीले जनाएको छ ।

भदौ २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा यातायात कार्यालय सुनसरीमा तोडफोड र आगजनी भएको छ । आगजनी पछि कार्यालयबाट काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थापछि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले मातहतका सबै यातायात कार्यालयलाई सेवा रोक्न परिपत्र गरेको छ ।

मन्त्रालयको परिपत्रलाई उल्लंघन गर्दै कार्यालय प्रमुख लुइँटेलले गाडी कम्पनीको स्वार्थका लागि सवारी दर्ता गरेका छन् । दशैँका बेला नयाँ सवारी साधन खरिद अत्यधिक हुने गर्छ ।

कार्यालयले सेवा दिन नसक्ने भएपछि कार्यालय प्रमुखसङको सेटिङमा नयाँ सवारी साधनको दर्ता गरिएको स्रोतले बतायो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशीका अनुसार असोज ५ गते ५ सय र ७ गते १ सय चार पाङ्ग्रे र दुई पाङ्ग्रे सवारीका साधन दर्ता गरिएको छ । कुन-कुन कम्पनीका कति नयाँ सवारी दर्ता भए भन्ने रुजु भइरहेको बताइएको छ ।

नयाँ सवारी दर्ता गर्न बैंकमा राजस्व जम्मा भए पनि सवारी कार्यालयले सफ्टवेयरबाट अनुमति दिनु पर्छ । नयाँ सवारी दर्ताका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कोशीको युजर आईडी प्रयोग भएको देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी सुनसरी कार्यालयका प्रमुख बाबुराम लुइँटेलले नयाँ सवारी दर्ता भएको स्वीकार गरे । उनले गाडी कम्पनीले बैंकमा राजस्व जम्मा गरेका कारण नयाँ सवारी दर्ता भएको जिकिर गरे ।

उनले सवारी दर्ता गर्ने यातायात व्यवस्था विभागको सफ्टवेयर रिम्स र मन्त्रालयको सफ्टवेयर भीआरएस प्रयोग भएको बताए । कहाँबाट र कसले सफ्टवेयर सञ्चालन गरेको विषयमा चाहिँ भेटेर भन्ने बताए । उनले भने ,भोली दाजु भाइ बसेर कुरा गरौला । अहिले म घरमा छु ।

लुइँटेल यातायात व्यवस्था कार्यालय बिर्तामोडमा विवादमा परेपछि मन्त्रालय तानिएका थिए । केही महिना मन्त्रालयमा बसेपछि सवारी कार्यालय इटहरीमा खटाइएको थियो । यसअघि यातायात व्यवस्था कार्यालय धनकुटामा रहँदा उनलाई अनियमितता गरेकव भन्दै मोसो दलेर दुर्व्यवहार गरिएको थियो ।

आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले नयाँ सवारी दर्ता भएको जानकारी पाएको बताए । मन्त्रालयले लुइँटेलसँग जवाफ मागेको छ । यतायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई पत्र लेख्दै मन्त्रालयले कहाँबाट के सेवा दिइएको हो र सेवा दिन कुन युजर आईडी प्रयोग भएको खुलाउन निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

आज बसेको केन्द्रीय समितिको विशेष विस्तारित बैठकबाट अध्यक्ष भट्टराईले राजीनामा घोषणा गरेका हुन्।

जेनजी आन्दोलनपछि पार्टी रुपान्तरण र पुनर्गठनको लागि अध्यक्षले पद त्याग गरेको प्रवक्ता प्रवक्ता कृष्ण शर्माले बताए ।

अध्यक्षको राजीनामासँगै अब पार्टी विशेष महाधिवेशनमा जाने शर्माले बताए ।

उनले भने, ‘उहाँले पार्टी पुनर्गठनको लागि अध्यक्ष पद त्याग गर्नुभएको हो । नयाँ शक्तिबाटै पार्टी पुनर्गठनको सुरुआत गर्छौँ ।’

दुर्गा सोबको संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक कमिटी पनि बनाइएको छ ।

काठमाडौंमा आयोजना गरिएको केन्द्रीय समितिको विशेष विस्तारित बैठकमा केन्द्रीय तहका सबै सदस्यहरू, प्रदेश संयोजक तथा जिल्ला संयोजकहरूको उपस्थिति थियो ।

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले बिलिङ प्रणाली खरिदसम्बन्धी ठेक्कामा छनोट भएको चिनियाँ कम्पनी हुवावे टेक्नोलोजिजले प्रस्ताव गरेको मूल्य खोल्ने काम स्थगित गरेको छ ।

यो ठेक्कामा सेटिङ गरेर ठूलो अनियमितताको खेल भइरहेको तथ्य नेपाल प्रेसले प्रस्तुत गरेपछि मूल्य खोल्ने मिति अनिश्चितकालका लागि सारिएको छ । जेनजी आन्दोलनका कारण उत्पन्न परिस्थितिको कारण देखाउँदै मूल्य खोल्ने मिति स्थगन गरिएको हो । प्रक्रिया रद्द भने गरिएको छैन ।

गत १४ भदौमा टेलिकमले बोलपत्रमा भाग लिएका दुई कम्पनीहरुमध्ये हुवावे मात्र प्राविधिकरूपमा योग्य ठहरिएको भन्दै ३० भदौमा मूल्य खोल्ने निर्णय गरेको थियो ।

हालको विषम परिस्थितिमा समेत नेपाल टेलिकमले कन्भरजेन्ट रियल टाईम विलिङ्ग सिष्टम एण्ड कस्टम र सपोर्ट प्रणालीको आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धि बोलपत्रमा सेटिङको खेल भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

सन् २०१८/२०१९ तिर नेपाल टेलिकममा डिल्लीराम अधिकारी प्रवन्ध निर्देशक हुँदा रियल टाइम बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि स्पेसिफिकेसनको तयारी गरिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्-

टेलिकमको बिलिङ सिस्टम खरिदमा अनियमितताको गन्ध, नयाँ सञ्चारमन्त्रीबाट हस्तक्षेप होला ?

काठमाडौं । नरेन्द्र मोदी सत्ताले संविधान संशोधन गरेर विशेष राज्यको सुविधा खोसेर केन्द्र प्रशासित बनाएको लद्दाखमा युवा आन्दोलन भड्किएको छ ।

लद्दाखलाई पूर्ण राज्यको दर्जा दिनुपर्ने माग राख्दै पर्यावरणविद् र सामाजिक कार्यकर्ताले २ सातादेखि अनसन जारी राखेका थिए । अनसनमा बसेका सोनम वाङचुककको समर्थनमा निस्केका हजारौं मान्छे सडकमा उत्रिएर लेह हिल काउन्सिलको भवनमा ढुंगामुढा गरेका थिए ।

समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार प्रदर्शनकारीले सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको कार्यालयमा आगजनी गरेका छन् । अहिले लेह र लद्दाखको अवस्था तनावग्रस्त रहेको छ । हजारौंको संख्यामा युवाहरु सडकमा उत्रिएपछि परिस्थिति भड्किएको छ ।

सोनमले हिंसाको बाटो नलिन युवालाई आह्वान गरेका छन् ।

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको मौका छोपेर नख्खु जेलबाट भागेका शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी भक्तपुरका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा पक्राउ परेका छन् ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोलीले शर्मालाई आज ललितपुरको सानेपाबाट पक्राउ गरेको हो ।

५० वर्षीय शर्मा भारतीय प्रहरीको सहयोगमा २०८० असार दोस्रो साता मुम्बईबाट पक्राउ परेका थिए ।

उपत्यकाका तीनवटै जिल्लासहित देशका विभिन्न ठाउँमा शाखा रहेको शिवशिखरले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि सीआईबीमा उजुरी परेको थियो। उनीमाथि १४ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बचत हिनामिनाको आरोप छ ।

उनले २०७७ मा भक्तपुरमा सञ्चालित शिव शिखर कृषि सहकारी र शिखर दीप बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई गाभेर शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था खोलेका हुन् । मोरङमा सञ्चालित तुलसी सहकारी संस्था पनि उनले नै खोलेका हुन् । आर्थिक अपचलनका कारण सबै सहकारी डुबेपछि उनी भागेर भारत गएका थिए ।

पोखरा । मुग्लिन-नारायणगढ खण्डको तुइन खोला क्षेत्रमा गएको पहिरोको प्रभाव पोखरा-काठमाडौं सडकखण्डमा पनि परेको छ ।

उक्त पहिरोका कारण मुग्लिनखण्डमा सवारीसाधनको अत्याधिक चाप बढ्न थालेसँगै त्यसको प्रभाव पोखरा-काठमाडौं आवतजावत चल्ने सवारीसाधनमा परेको पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष ऐनकुमार साईले बताए ।

उक्त पहिरोका कारण सडकमा सवारीसाधनको जाम हुन थालेपछि यात्रुहरूलाई समयमा नै गन्तव्यमा पुर्‍याउन नसकिएको उनको भनाइ छ । लगातार पहिरो जान थालेपछि मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्ड बन्द गरी पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको छ ।

साईले भने, ‘मुग्लिन-नारायणगढ खण्डमा सडक यातायात प्रभावित भएसँगै नेपालका पश्चिमी क्षेत्रमा जाने सवारीसाधन पोखरा हुँदै जान थालेका कारण पनि सवारीसाधनको चाप अत्याधिक छ ।’

पोखरा-काठमाडौं खण्डमा पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीअन्तर्गत नियमित ४ सय यात्रुवाहक सवारीसाधनले सेवा दिइरहेको छ । दसैँको टीकाको दिन नजिकिँदै गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा सर्वसाधारण आवतजावत गर्ने भए पनि सडक अवरुद्ध हुँदा आवतजावतमा कठिनाइ भएको उनले बताए ।

-रासस

हरेक राजनीतिक आन्दोलन जनताको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक जीवनसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको हुन्छ । नेपालले विगत सात दशकमा असङ्ख्य आन्दोलन बेहोर्‍यो । राणा शासनविरुद्धको विद्रोह, २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रह, २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, २०६२/०६३ को गणतान्त्रिक आन्दोलन र अहिलेको युवा पुस्ताको जेनजी आन्दोलन । यी सबैले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेका छन् ।

तर, बारम्बार उठ्ने प्रश्न के हो भने, आन्दोलनले पहिले नै ठोस एजेन्डा तय गरेर अघि बढ्छ, कि आन्दोलनकै क्रममा मात्रै एजेन्डा जन्मिन्छ ? यो प्रश्न बुझ्न नेपालका विगतका आन्दोलन, विश्व सन्दर्भ र हालको जेनजी आन्दोलनको विश्लेषण आवश्यक छ ।

नेपालमा हरेक ठूला आन्दोलन कुनै न कुनै एजेन्डासँग जोडिएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना र नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट लक्ष्य राखेको थियो । आन्दोलनको सफलता सँगसँगै त्यो कार्यान्वयन पनि भयो । २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना गरेको थियो ।

यी आन्दोलनले सुरूमा नै स्पष्ट एजेन्डा लिएर अघि बढेका थिए । आन्दोलन सफल भए र तत्कालीन लक्ष्यहरू पूरा भए । तर, समस्याको जरा आन्दोलनपश्चात् देखापर्‍यो । नयाँ एजेन्डा अघि बढाउन राजनीतिक दल सक्षम भएनन् । संविधान निर्माण ढिलाइ भयो, राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो, भ्रष्टाचार बढ्यो र दीर्घकालीन सुशासन कार्यान्वयनमा चुनौती आयो । यो आन्दोलनपछिको एजेन्डा प्रभावकारिताको अभाव हो ।

विश्वका विभिन्न मुलुकमा आन्दोलन दुई प्रकारका देखिन्छन् । एक त एजेन्डाका लागि आन्दोलन, जहाँ शुरूमै स्पष्ट लक्ष्य र रणनीति तय हुन्छ । अमेरिकाको नागरिक अधिकार आन्दोलन जातीय विभेद अन्त्य र समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले अगाडि बढ्यो । भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनले अङ्ग्रेज शासक हटाएर स्वाधीन राष्ट्र स्थापना गर्ने स्पष्ट लक्ष्य राख्यो । यस प्रकारका आन्दोलनले दीर्घकालीन कानूनी र संस्थागत सुधार ल्याए ।

दोस्रो, आन्दोलनकै लागि एजेन्डा हो, जहाँ आन्दोलन सुरुमा मात्र असन्तोष वा विरोधको रूपमा देखा पर्छ र एजेन्डा आन्दोलनकै क्रममा जन्मिन्छ । अमेरिकामा ‘अकुपाई वाल स्ट्रिट’ आन्दोलनमा आर्थिक असमानताविरुद्ध विद्रोह भयो, तर दीर्घकालीन नीति स्पष्ट थिएन ।

एजेन्डाका लागि आन्दोलनले दीर्घकालीन सुधार र स्थायित्व सुनिश्चित गर्दछ । आन्दोलनकै लागि एजेन्डा प्रायः तत्कालीन असमानता वा अधिनायकवादविरुद्ध हुने भए पनि स्थायी समाधान र संस्थागत सुधारमा चुनौती आउँछ । नेपालमा जेनजी आन्दोलन पनि यसै श्रेणीमा पर्छ । असन्तोष आन्दोलनको शक्ति बनेको छ, तर दीर्घकालीन एजेन्डा अझै अस्पष्ट छ ।

अरब स्प्रिङमा अधिनायकवादको विरोध भयो, तर दीर्घकालीन राजनीतिक एजेन्डा नहुँदा कतिपय देशमा अस्थिरता बढ्यो । हालसालैको श्रीलङ्का र बङ्गलादेश स्पष्ट एजेन्डामा चुक्यो । जुन परिवर्तनका लागि विद्यार्थी आन्दोलन भयो । आन्दोलन त सफल भयो, तर एजेन्डा कार्यान्वयनभन्दा सत्ता शक्तिमा देश रुमल्लिन पुग्यो ।

नेपालमा अहिलेको जेनजी आन्दोलन यसै वर्गमा पर्छ । सुरुमा कुनै स्पष्ट राजनीतिक एजेन्डा थिएन । आन्दोलनको शक्ति ‘नेपो बेबी’, ‘असन्तोष’, ‘भ्रष्टाचार’ र ‘भविष्यप्रतिको निराशा’ बाट उत्पन्न भयो । आन्दोलनकै क्रममा नयाँ विचार र नारा सतहमा आए ।

नेपालमा विगतका ठूला आन्दोलनले तत्कालीन लक्ष्य प्राप्त गरे पनि नयाँ एजेन्डा कार्यान्वयनमा समस्या देखा पर्नु सामान्य बन्यो । २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि गणतन्त्र स्थापना भए पनि स्थिर सरकार, सुशासन र विकासको एजेन्डा कार्यान्वयनमा राजनीतिक दल असक्षम भए । पछिल्लो समय भ्रष्टाचार मौलाइरहे पनि सुशासनको अभ्यास बिस्तारै भइरहेको थियो ।

आर्थिक रूपान्तरणमा कछुवा गति भए पनि अघि बढिरहेको थियो । अर्थतन्त्र बिस्तारै बलियो हुँदै थियो । निजी लगानी बढ्दै थियो । तर, त्यो सीमितता आम युवा र बढिरहेको बेरोजगारीले चित्त बुझाउन सकेन । र, त्यसैको जगमा रहेर असन्तुष्टिको विषयलाई आधार मानेर जेनजी आन्दोलन सुरु भयो । जसमा सामाजिक सञ्जाल नियमन अप्रत्यक्ष विरोधको रूपमा जोडियो ।

जेनजी आन्दोलन पुराना आन्दोलनभन्दा पूर्णतः फरक छ । यस आन्दोलनमा सुरुमा कुनै स्पष्ट राजनीतिक नारा थिएन । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न खोज्दा सञ्जाल बन्द गरिएको विषयले उत्पन्न आवाज नै यस आन्दोलनको विशेषता र प्रमुख सहभागिता हो । आन्दोलनकै लागि भीपीएन, क्यूआर कोडमार्फत सूचना आदानप्रदान र भिड व्यवस्थापन भयो ।

‘नेपो किड्स’, भ्रष्टाचार, सुशासन र अवसर असमानताविरुद्ध युवा पुस्ताले आवाज उठाए । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई सतही माग बनाइयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, संसद् विघटन र अन्तरिम सरकार गठन यस आन्दोलनको तत्कालीन प्रभाव हुन् । तर, यो नै आन्दोलनको दीर्घकालीन लक्ष्य भने होइन ।

जेनजी समूह, अर्थात् नेपो बेबी र सामाजिक सञ्जालको असन्तुष्टमा रहेका युवाहरूले आन्दोलनमा जानको लागि जुन एजेन्डा तय गरे, त्यसले आन्दोलनलाई दीर्घकालीन समाधानमा पुर्‍याउने रोडम्याप बनाउन सकेन । आन्दोलनले सत्ता त ढाले, तर त्यसपछिको लक्ष्यमा आन्दोलन चुक्यो ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको नारा प्रतिनिधिसभाको विघटन र अन्तरिम सरकारको गठनसँगै सङ्कटमा परेको छ । यसले देखाउँछ, आन्दोलन सफल भए पनि दीर्घकालीन एजेन्डाबिना स्थिरता र विकास सम्भव हुँदैन । हरेक सफल आन्दोलनले नयाँ असन्तोषको बीऊ बोकेको हुन्छ ।

तर, आन्दोलनमा हिंसात्मक घटना, तोडफोड र ७३ जनाले ज्यान गुमाउनु दुःखद पक्ष हो । राष्ट्रपति कार्यालय, संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतदेखि देशभरका अधिकांश सरकारी संरचना र निजी सम्पत्तिमा आगजनी र क्षति भयो । यसकै प्रभावले व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका तीनै अंगको कामकाज प्रभावित भयो ।

तर, दीर्घकालीन एजेन्डा र राजनीतिक सुधारको अभावमा आन्दोलनले स्थायी परिवर्तन ल्याउन चुनौती भोगिरहेको छ । एकातिर, जसले आन्दोलनको सुरुवात गरे, तिनीहरू सडकबाट धेरै पर उछिट्टिएका छन् । जो सडकको किनारामा थिए, उनीहरू मध्य सडक हुँदै आन्दोलनको नेतृत्व सम्हाल्न आए । जेनजी आन्दोलन जेनजी समूहबाट ‘हाईज्याक’ भएको छ र कसैले रिमोटबाट त्यसलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ । आन्दोलनकारीका बीचमा दोषारोपण र मनमुटाब बढिरहे । यी सबै स्पष्ट एजेन्डा बनाउन नसक्नुका परिणाम हुन् ।

नेपाल मात्र होइन, विश्वका विभिन्न आन्दोलनले पनि यस्ता दुई ढाँचाको विश्लेषण देखाउँछन् । एजेन्डाका लागि आन्दोलनले दीर्घकालीन सुधार र स्थायित्व सुनिश्चित गर्दछ । आन्दोलनकै लागि एजेन्डा प्रायः तत्कालीन असमानता वा अधिनायकवादविरुद्ध हुने भए पनि स्थायी समाधान र संस्थागत सुधारमा चुनौती आउँछ । नेपालमा जेनजी आन्दोलन पनि यसै श्रेणीमा पर्छ । असन्तोष आन्दोलनको शक्ति बनेको छ, तर दीर्घकालीन एजेन्डा अझै अस्पष्ट छ ।

आन्दोलन र एजेन्डा आपसमा पूरक हुन् । एजेन्डाबिनाको आन्दोलनबाट दीर्घकालीन परिवर्तन सम्भव हुँदैन । आन्दोलनबिना एजेन्डा जनतासम्म पुग्दैन । नेपालमा समस्या तब देखा पर्छ, जब आन्दोलन सफल भए पनि नयाँ एजेन्डा संस्थागत गर्न सक्दैन । नेपालका आन्दोलनले तत्कालीन लक्ष्य पूरा गरेका छन्, प्रजातन्त्र ल्याउने, गणतन्त्र घोषणा गर्ने । तर, अहिलेको आन्दोलन सफल भए पनि एजेन्डा कार्यान्वयनमा नीतिगत तयारी नहुँदा जनता फेरि असन्तुष्ट हुने भएका छन् ।

नयाँ पुस्ता, विशेष गरी जेनजी, समानता, अवसर र सुशासनलाई प्राथमिकता मानेका छन् । तर, उनीहरूमा दीर्घकालीन योजना अझै कमजोर छ । त्यही कमजोरीलाई अरुले फाइदा उठाएका छन् । देशी-विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप, अवसरवादी र दक्षिणपन्थीहरूको संलग्नता जेनजी आन्दोलनमा रहेको आरोप छ । यसको सत्यता समयसँगै खुल्नेछ ।

विश्वका विभिन्न मुलुकमा आन्दोलन दुई प्रकारका देखिन्छन् । एक त एजेन्डाका लागि आन्दोलन, जहाँ शुरूमै स्पष्ट लक्ष्य र रणनीति तय हुन्छ । अमेरिकाको नागरिक अधिकार आन्दोलन जातीय विभेद अन्त्य र समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले अगाडि बढ्यो । भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनले अङ्ग्रेज शासक हटाएर स्वाधीन राष्ट्र स्थापना गर्ने स्पष्ट लक्ष्य राख्यो । यस प्रकारका आन्दोलनले दीर्घकालीन कानूनी र संस्थागत सुधार ल्याए ।

अहिलेसम्मका आन्दोलनले ठोस एजेन्डा स्थापित गरेका छन् । तर, आन्दोलनपछिका ती एजेन्डा कार्यान्वयनमा असफल भएकाले जनतामा असन्तोष निरन्तर बढिरहेको छ । यही असन्तोषकै परिणामस्वरूप जेन-जी आन्दोलन जन्मिएको हो, जहाँ पहिले एजेन्डा भन्दा आन्दोलन नै अगाडि आएको छ ।

विश्वका उदाहरणले देखाउँछ, केवल आन्दोलनले दीर्घकालीन परिवर्तन सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि स्पष्ट, ठोस र कार्यान्वयनयोग्य एजेन्डा आवश्यक छ । नेपालमा पनि अब आन्दोलनपछिका एजेन्डा हराउने परम्परा तोडेर संस्थागत, दिगो र दीर्घकालीन एजेन्डा निर्माण गर्नु अनिवार्य छ ।

फेरि पनि प्रश्न यही हो, हामी आन्दोलनकै लागि एजेन्डा खोज्ने कि स्पष्ट एजेन्डाका लागि आन्दोलन गर्ने ? इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । आन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तन त सम्भव बनाउँछ, तर स्थिरता, समृद्धि र सुशासनजस्ता दीर्घकालीन लक्ष्यबिना त्यो परिवर्तन अधुरो रहन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा, विगतका आन्दोलनले स्पष्ट एजेन्डा तय गरेर अघि बढेका थिए, जसले तत्कालीन लक्ष्य प्राप्त गरे । तर, आन्दोलनपछिका ती एजेन्डा कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरूको असक्षमता र अस्थिरताका कारण दीर्घकालीन परिवर्तन सम्भव भएको छैन । यसले देखाउँछ, केवल आन्दोलनले प्रभावकारी परिवर्तन गर्न सक्दैन, त्यसका लागि स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य एजेन्डा आवश्यक छ ।

विश्वका अन्य देशको सन्दर्भमा पनि यस्तै देखिन्छ । फ्रान्समा, ‘ब्लक एभ्रिथिङ’ प्रोटेस्टले सरकारको नीति र नेतृत्वको विरोध गर्दै व्यापक प्रदर्शन गरेको छ, जसले सरकारको स्थिरता र आर्थिक वृद्धिमा असर पुर्‍याएको छ । जापानमा ‘सानसेइटो’ पार्टीको उदयले राष्ट्रवादी र परिवर्तित राजनीति पुनः सक्रिय गरेको छ, जसले देशको राजनीतिक परिस्थितिमा नयाँ मोड ल्याएको छ ।

यसरी, आन्दोलन र एजेन्डाबीचको सम्बन्ध बुझ्न आवश्यक छ । आन्दोलनले असन्तोष र परिवर्तनको आवश्यकता जनाउँछ भने एजेन्डाले त्यो परिवर्तनको मार्गदर्शन गर्दछ । यसले दीर्घकालीन परिवर्तनका लागि केवल आन्दोलनमात्र पर्याप्त छैन भने स्पष्ट पार्दछ । त्यसका लागि स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य एजेन्डा आवश्यक रहन्छ ।

रुपन्देही । पानी तान्ने मोटरमा करेन्ट लागेर रूपन्देहीको गैडहवामा एक दम्पतीले ज्यान गुमाएका छन् ।

गैडहवा गाउँपालिका-६ कानीजहवा निवासी ७५ वर्षीय रामरतन सैठवार र उनकी पत्नी ६८ वर्षीया अकालीसिंहको आज बिहान मृत्यु भएको हो । खेतमा लगाएको तरकारीमा सिँचाइका लागि मोटरबाट पानी तान्ने क्रममा उनीहरूको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका डीएसपी सुरज कार्कीका अनुसार ह्याण्ड पाइपबाट पानी तान्न मोटरको तार जोड्दा करेन्ट लागेर दुवैजनाको मृत्यु भएको हो ।

सुरूमा पत्नीलाई करेन्ट लागेको र छुटाउन जाँदा रामरतनलाई पनि करेन्टले भेटेको कार्कीले बताए । मोटरको तार पावर सकेटमा जोड्ने टुपिन नहुँदा नाङ्गो तार जोड्ने क्रममा करेन्ट लागेको प्रहरीको भनाइ छ ।

दुवैजनाको शव पोष्टमार्टमका लागि भीम अस्पताल भैरहवा पठाइएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले घोषित मितिमै निर्वाचन गराउन सरकारसँग माग गरेको छ।

आज बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले फागुन २१ मै निर्वाचन गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताए।
तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउनको लागि पार्टीले आवश्यक भूमिका खेल्ने पनि बताए।

जेनजीसहित परिवर्तनकारी शक्तिहरूसँग संवाद गर्ने र समाजवादी मोर्चा र विचार मिल्ने शक्तिहरूसँग एकताको लागि प्रभावकारी पहल गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ५ सय र १ हजार दरका नोटको नोटबन्दी गर्ने चर्चामा सत्यता नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

बुधबार विराटनगर बिमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री खनालले नोटबन्दी गर्ने विषयमा कुनै छलफल नै नभएको बताएका हुन् ।

भारत सरकारले लगाएको जिएसटीका कारण नेपाली उद्योगलाई परेको प्रभाव बारे सोधिएको प्रश्नमा अर्थमन्त्री खनालले जिएसटीका कारण कुनै क्षति पुग्ने नदेखिएको भन्दै क्षति पुग्ने अवस्था भए सुधार गरिने जानकारी दिए । त्यस्तै उनले संविधान अनुसार बनेका प्रदेश संरचना खारेज नहुने स्पष्ट पारे ।

प्रदेश संरचना राजनैतिक विषय भएकाले यसबारे अहिले केही नसोचिएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले भोलि बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकको लागि एजेन्डा तय गरेको छ।

आज बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले विशेष महाधिवेशनमा जाने निर्णय गर्दै एजेन्डा तय गरेको प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताए।

उनका अनुसार भोलिको बैठकले महाधिवेशनको मिति तय गर्नेछ। केन्द्रीय समिति भंग गरेर संयोजक समितिको संयोजक अध्यक्ष प्रचण्ड हुने बताए।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीभित्र चलिरहेको नेतृत्व परिवर्तनको बहस महाधिवेशनसम्म जाँदा सबै हल हुने बताएका छन्।

पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकपछि संक्षिप्त प्रक्रिया दिँदै यस्तो बताएका हुन्। उनले भने, ‘नेतृत्व परिवर्तनबारे छलफल भइरहेको छ, महाधिवेशनसम्म जाँदा सबै हल हुन्छ।’

माओवादीमा प्रचण्डलाई उपमहासचिव जनार्दन शर्माले राजीनामा माग्दै नेतृत्व छाड्न दबाब बढाएका छन्। प्रचण्डले मंसिरमा सबै कमिटी भङ्ग गरेर विशेष महाधिवेशनमा जाने प्रस्ताव राखेका छन्।

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर सार्वजनिक प्रशासनलाई भयरहित ढंगले काम गर्ने र कर्मचारीलाई सुरक्षित वातावरण बनाउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहाल, युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कटुवालसहित ६ वटा युनियनका अध्यक्षहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पछिल्लो समय निश्चित पदाधिकारी तोकेर राजीनामा माग्ने, कानून बमोजिम चलेका संस्थाहरु विघटन गर्न दबाब दिनेजस्ता कार्य भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनीहरूले भयरहित अवस्थामामा राष्ट्रसेवकले काम गर्न नसके निर्वाचनमा खट्ने मनोबल समेत नहुने भन्दै उनीहरुले सरकारले अभिभावकत्व देखाउनुपर्ने बताएका छन् । यसअघि उनीहरूले मुख्यसचिवलाई पनि भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का कर्मचारी आन्दोलित बनेका छन् । आन्दोलित कर्मचारीहरूले नेप्सेका अध्यक्ष मेहनत बस्याल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चूडामणि चापागाईँले मङ्गलवार रातीसम्म कार्यालयमै थुनेका हुन् ।

विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरूले मङ्गलवार रातीसम्म अध्यक्ष र सीईओलाई कार्यालयमै थुनेको नेप्से स्रोतले बतायो । हिजो दिनभर कर्मचारीहरू आन्दोलनमा थिए । उनीहरूले कार्यकक्षमै धर्ना दिँदै अध्यक्ष र सीईओलाई थुने’, स्रोतले भन्यो, ‘राती १२ बजे प्रहरी आएर उद्धार गरेको हो ।’

राति प्रहरीले उद्धार गरेका अध्यक्ष र सीईओ बुधवार कार्यालयमा उपस्थित छैनन् । प्रहरीले उद्धार गरेर उनीहरूलाई प्रहरी घर पुर्‍याएको बताइएको छ ।

तर, नेप्से कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष नवराज थापा भने कार्यालयमै थुनेको कुरामा इन्कार गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामी कर्मचारीहरू सबै कार्यालयमै थियौँ । उहाँहरूसँग नेप्से सुधारका लागि विभिन्न माग राख्दै धर्नामा बसेका हौँ । छलफल गर्दा पनि निष्कर्ष ननिस्किएपछि हामी कार्यालयमै बसेका हौँ । त्यहाँ उहाँहरुपनि हुनुहुन्थ्यो पछि प्रहरीले आएर उहाँहरूलाई लगेको हो ।’

नेप्सेका अध्यक्ष र सीईओले राजनीति गरेर नेप्से नै बेच्न लागेपछि आफूहरू नेप्से जोगाउने लागिपरेको उनको दाबी छ ।

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कांग्रेसले तत्काल संसद पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग राखेको छ । प्रदेशमा रहेका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी, राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा जिल्ला सभापतिहरूको बैठकले संसद पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र पुनःस्थापित संसदबाट संविधान संशोधन हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

संयुक्त बैठकले गरेको निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता सुरत रावत (डोटेली कान्छा) ले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको संसद विघटन पुनःस्थापना हुनुपर्ने साझा धारणा बनेको जानकारी दिए ।
‘प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संशोधित संविधानमा टेकेर निर्वाचनमा जानुपर्ने भएकाले पार्टी एकढिक्का बन्नुपर्छ ।’

बैठकले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र आरजू राणा देउवामाथि भएको आक्रमणको भर्त्सना गर्दै, हिंसामा संलग्नहरूलाई कारबाहीको माग गरेको थियो ।

त्यसैगरी, तत्काल नेतृत्वविरुद्ध कुनै गतिविधि नगर्न निर्णय गरिएको प्रवक्ता रावतले बताए ।
‘नियमित महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कुरा भएकाले अल्पमत–बहुमत हस्ताक्षर वा विशेष महाधिवेशनको कुरा गर्ने बेला होइन,’ कांग्रेसले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘अहिले पुनःनिर्माणमा जुट्न, शान्ति र सद्भाव कायम गर्न आह्वान गर्दछौँ ।’

पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नृप ओडले पनि संसद पुनःस्थापना नै पहिलो माग रहेको स्पष्ट पारे । उनले युवालाई स्थान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा कांग्रेस स्पष्ट रहेको बताए ।
‘पार्टी सभापतिको कार्यकाल सकिँदैछ भनेर सभापतिज्यूले नै भन्नु भएको छ, त्यसपछि युवाले पनि नेतृत्व लिन सक्नेछन्,’ उनले भने, ‘तर अहिले नयाँ नेतृत्वबारे बहस गर्ने बेला होइन ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले प्रदेश संरचना बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले वर्तमान सरकारले प्रदेश संरचना बलियो बनाउन आवश्यक परे संविधान संशोधन गरे पनि समर्थन गर्ने स्पष्ट पारे ।

युवाबारे बहस हुनु उपयुक्त भएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहले तर कुनै व्यक्तिलाई लक्षित गरेर व्याख्या गर्नु उचित नहुने बताए ।
‘युवाको नाममा नेतृत्व पाउनु पर्छ भन्ने सोचले पार्टीमा विवाद मात्र बढाउँछ,’ उनले भने, ‘आफूमुखी गतिविधिले कांग्रेसलाई बलियो बनाउन सक्दैन ।’

संघीय अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको खर्च कटौती सम्बन्धी परिपत्रबारे पनि मुख्यमन्त्री शाहले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले प्रदेश सभाले पारित गरेको कानुनलाई मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले कटौती गर्न नमिल्ने जिकिर गरे ।
‘प्रदेश सरकारको ऐन प्रदेश सभाले निर्माण गर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर एउटा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले प्रदेश सभाको अधिकार कुण्ठित गर्न मिल्दैन । खर्च कटौतीको विषयमा मैले मन्त्री तथा सचिवहरूसँग छलफल गरिसकेको छु ।’

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले पूर्णिमापछि नियमित सबै सेवा सुरु गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मतदाता नामावली ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गरेका छन् ।

फागुन २१ को मध्यावधि निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले जेनजी मतदातासमेतलाई मताधिकार दिलाउन उक्त अध्यादेश ल्याएको हो ।

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवम् शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपालका लागि चीनका चेन सोङबीच बुधबार भेटवार्ता भएको छ ।

भेटमा नेपाल-चीनबीचको सडक तथा विद्युत् प्रसारण लाइन कनेक्टिभिटी, चिनियाँ निर्माण व्यवसायीबाट ठेक्का लिएका सडक तथा विद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रगति, ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य, चिनियाँ सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्था, चिनियाँ लगानीलगायतका विषयमा छलफल भएको घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ ।

मन्त्री घिसिङले नेपाल र चीनलाई सडक सञ्चालबाट जोड्ने काठमाडौं-कोदारी (अरनिको) र स्याप्रुबेंसी-रसुवागढी सडक महत्वपूर्ण र संवेदनशील रहेको तर पहिरो र कमजोर भौगोलिक अवस्थितका कारण जोखिमयुक्त रहेकाले चिनियाँ प्रविधि प्रयोग गरी सडक मर्मत गरी स्थायी रूपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

त्यस्तै काठमाडौं उपत्यका चक्रपथ विस्तारअन्तर्गत चिनियाँ अनुदानमा निर्माण हुने कलङकी-बसुन्धरा खण्डको काम तत्काल सुरू गर्न, अरुण नदी करिडोरमा धेरै जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन रहेको र नेपालको विद्युत् बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन किमाथाङ्काबाट अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।

चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिएका कमला-कञ्चनपुर आयोजनाको निर्माण सन्तोषजनक नरहेको, नारायणघाट-बुटवल र मुग्लिन-पोखरा सडक विस्तारको कामलाई गति दिन पनि सहयोग र सहजीकरणको पहलका लागि आग्रह गरिएको छ ।

राजदूत सोङले नेपालका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहयोग गर्ने चीन सधैँ तयार रहेको प्रतिवद्धता दोहोर्‍याएका छन् ।

भेटमा सचिव केशव कुमार शर्मा, विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखा प्रमुख सुशीलबाबु ढकाल, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैशी, परराष्ट्र मन्त्रालय उत्तरपूर्व एशिया महाशाखाका उपसचिव मनहरी दङ्गाललगायतका सहभागी थिए ।

काठमाडौं । भदौ २३-२४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको मौका छोपेर कार्यालय, सार्वजनिक भवन र सवारीसाधनलगायतका थुप्रै सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गरियो । सरकारको तीनवटै अङ्ग न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका सबै संरचनाहरूमा आगजनी गर्दा सयौँ भवन खरानी भए ।

प्रदर्शनकारीले वडा कार्यालयदेखि सिंहदरबारसम्म जलाउँदा राज्यले खर्बौंको नोक्सानी बेहोर्नु पर्‍यो । यसबाट पाठ सिक्दै सरकारले अबदेखि सबै सरकारी भवन र गाडी अनिवार्य बीमा गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार असोज ५ गते सरकारले मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गर्दै सरकारी भवन र गाडीको बीमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारी भवन र सवारीसाधनको बीमा नगर्दा राज्यले ठूलो क्षति व्यहोर्न परेकोले अब बीमाको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले नेपाल प्रेसलाई बताए । आन्दोलन, दंगा वा प्राकृतिक विपत्तिबाट ठूलो क्षति भइरहेको छ । बीमा कम्पनीमार्फत जोखिम व्यवस्थापन गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारी भवन, सवारी साधनहरूमा विभिन्न कारणले क्षति पुग्ने गरेको छ । यसको बीमा नहुँदा राज्यले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ । अब यस्तो नोक्सानी कभर गर्नका लागि बीमा अनिवार्य गरिएको छ’, पाण्डेयले भने ।

उनका अनुसार सरकारी सवारीसाधनको पूर्ण (कम्प्रिहेन्सिभ) निर्जीवन बीमाको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी भवनहरूको पनि अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारी सवारी साधनको बीमा नगरिएका कारण राज्यले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको भन्दै उनले थपे, ‘अहिलेसम्म सरकारी सवारी साधनको थर्ड पार्टी बीमा मात्रै गरिएको छ । जसले अहिलेको नोक्सानी नै व्यहोर्दैन । अब अनिवार्य गरेर बजेट छुटाउँछौँ ।’

बीमक संघका निवर्तमान अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले पनि सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि नेपालमा बीमा नगर्ने गरिएको बताए । उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । व्यवस्था भएपनि बीमा कम्पनीहरूमा सरकारी सम्पत्तिको बीमा गरिएको रेकर्ड खासै भेटिँदैन ।’

नेपालमा विभिन्न प्रकारका घटना भइरहेकाले बीमा गर्नुपर्ने निर्देशनमात्रै नदिएर अनिवार्यरूपमा गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्न उनले माग राखे । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका क्षेत्रीले भने, ‘बीमा गर भनेर निर्देशन दिएर मात्रै हुँदैन । गरिएन भने कारबाही पनि गर्नु पर्‍यो । र, मात्रै सरकारी सम्पत्तिको बीमा हुन्छ । यसअघि पनि गर्ने व्यवस्था भएपनि गरेका थिएनन् ।’

सरकारी सम्पत्तिको पनि अनिवार्य बीमा गर्न आवश्यक रहेकाले उनले बीमा गर्न बीमा गर्न आग्रह गरे ।

‘नेपालमा पटक-पटकका घटनाले सरकारी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको छ । भूकम्पको बेला पनि सरकारी भवनमा क्षति भयो, बीमा नभएकोले त्यो क्षतिको कभर भएन । जेनजी आन्दोलनमा पनि उही हाल छ’, उनले भने ।

अहिलेको आन्दोलनमा सयौँ सरकारी भवनसँगै हजारौँको सङ्ख्यामा सरकारी सवारीसाधन समेतमा आगजनी तथा तोडफोड गरिएको छ । बीमा नहुँदा सरकारी गाडी वा भवनमा भएका क्षतिको सीधा राज्य कोषबाट मर्मत तथा पुनर्निर्माणको खर्च व्यहोर्नु पर्ने बाध्यता छ ।

सोही आन्दोलनमा क्षति भएको निजी सम्पत्तिहरू भने बीमाले कभर गर्दैछ । निजी सम्पत्तिहरूमा भएको क्षतिको अर्बौँ दाबी बीमा कम्पनीहरूमा परेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार जेन जी आन्दोलनबाट भएको क्षतिको २२ अर्ब २५ करोड ६५ लाख रूपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको छ । जसको दाबी सङ्ख्या २ हजार ४७८ वटा छन् ।

हालसम्म परेको बीमा दाबी निजी क्षेत्रको तर्फबाट रहेको बीमक संघ नेपाल अध्यक्ष वीरेन्द्र वैद्यवारले जानकारी दिए । उनले हालसम्म सरकारी सम्पत्तिको दाबी नपरेको बताए । निजी क्षेत्रबाट मोटर बीमामा सर्वाधिक सङ्ख्यामा दाबी परेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सरकारले दाबी परेको रकममध्ये ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ । बीमा कम्पनीहरूले पनि तिहार अगाडी नै साना दाबी भुक्तानी गर्ने तयारी गरेको अध्यक्ष वैद्यवारले जानकारी दिए ।