Tag: जिफन्ट

  • प्रतिनिधिसभा विघटन र राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानसम्मत : जिफन्ट

    प्रतिनिधिसभा विघटन र राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानसम्मत : जिफन्ट

    काठमाडौं । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत रहेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको जायज निर्णयका विरुद्धमा उभिनु संवैधानिक प्रावधानको विरुद्ध हुने ठहर गरेको छ ।

    मध्यावधि निर्वाचनबाट ताजा जनादेश प्राप्त हुने गरी सरकार बनाउन सकिने भएकाले यसविरुद्ध उभिनु संविधान तथा संसदीय अभ्यास र प्रणालीकै विरुद्ध हुने जिफन्टको निष्कर्ष छ ।

    जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना महामारीबाट आक्रान्त मानवजातिलाई मुक्ति दिलाउन संघर्ष गरिरहेको समयमा नेपालका राजनीतिक दलहरूमा देखिएको अस्वभाविक तथा अमर्यादित खिचलोले आम जनतालाई निराश बनाउने तथा दुनियाँ हसाउने काम गरेको जनाएका छन् ।

    विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समेतका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु बहुमत सांसद रहेको दावी गर्दै अदालत पुगेपनि त्यो वस्तुत: अल्पमत नै रहेको र संसदीय प्रकृयामा संसदीय ह्वीप कार्यान्वयन गर्दाको अवस्थामा स्वत: अल्पमतमा पर्ने जिकिर गरिएको छ ।

    जारी राजनीतिक उल्झनमा कतिपय ट्रेड यूनियनहरू समेत परेको भन्दै यसबाट श्रम बजारमा गलत सन्देश जाने र आम श्रमिक जनतामा अन्योल सिर्जना हुने भएकाले वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई स्पष्ट पार्न जिफन्टले माग गरेको छ ।

    संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था अनुसार राजनीतिक दलको नेताबाट नै दलको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले नेकपा एमाले र जसपाको तर्फबाट सरकारको नेतृत्वमा केपी शर्मा ओलीको नाम प्रस्ताव गरिएको पनि जिफन्टले जनाएको छ । तर, प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले दल विभाजन नभएको अवस्थामा नेकपा एमालेका २६ तथा जसपाका १२ जना सांसदको समेत हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेको, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै दावीलाई अस्वीकार गर्दा संविधानको धारा ७६ (७) अन्तर्गतको अवस्था उत्पन्न भएको र प्रतिनिधिसभा भंग गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति सिर्जना भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

    ‘लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि हरेक दलको विधानसम्मत अनुशासन पालना गर्नुको विकल्प नभएको हुँदा संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थालाई आफ्नो ईच्छा अनुकूल व्याख्या गर्ने र जनताबीच गलत सूचना प्रवाह गर्ने प्रवृत्तिलाई कमिटी प्रणाली अनुसार नियन्त्रण तथा व्यवस्थित गर्दै राजनीतिक अराजकता अन्त्य र सुदृढ लोकतन्त्रको लागि एकतावद्द भएर उभिन सवै कमिटी, सदस्य तथा शुभचिन्तकहरूलाई अपिल गर्दछौं’, जिफन्टले भनेको छ ।

  • प्रवासी नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न जिफन्टको ध्यानाकर्षण

    प्रवासी नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न जिफन्टको ध्यानाकर्षण

    काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले आगामी वैशाख १७ र २७ मा निर्धारित मध्यावधि निर्वाचनमा प्रवासमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई कार्यस्थलबाटै मतदानको व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

    महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बुधवार निर्वाचन आयोगसमक्ष पत्र लेखी सर्वाेच्च अदालतको निर्देशन समेत स्मरण गराउँदै प्रवासमा रहेका नेपालीहरुले मतदान गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न माग गरेका हुन् ।

    कम्तीमा पनि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएर मतदान परिचयपत्र प्राप्त गरेका प्रवासी नेपालीलाई सम्बन्धित देशबाटै मतदानको आवश्यक व्यवस्था गर्न जिफन्टले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

    सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैतमा प्रवासमा रहेका नेपाली मतदाताहरुको मताधिकार सुनिश्चितताको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकार र निर्वाचन आयोग समेतलाई निर्देशन जारी गरेको थियो । यसैबीच नेकपा प्रवास इन्चार्ज विन्दा पाण्डेले प्रवासी नेपालीलाई मतदानको अधिकारबाट वन्चित नगर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेकी छन् ।