काठमाडौं । बहिर्गमित जनमुक्ति सेना र सरकारबीच उनीहरूलाई दिने परिचय पत्रबारे समझदारी बनेको छ।
‘लोकतन्त्रका योद्धा’को सम्मान एवं परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न गठित कार्यदलका संयोजक एवम् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका पदाधिकारीबीच आइतबार बिहान छलफल भएको हो ।
मन्त्री निवास पुल्चोकमा भएको छलफलमा बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको संगठनका तर्फबाट १० जना सहभागी थिए । तत्कालीन माओवादीको सेना समायोजन गर्दा उमेर नपुगेको भन्दै ४ हजार ८ जनालाई ‘अयोग्य’ घोषित गरिएको थियो।
संगठनका अध्यक्ष रमेश बसेलले भने, ‘११ वर्षदेखि हामीले उठाउँदै आएको विषयबारे ध्यानाकर्षण गराउन एउटा प्रस्तावना बनाएका थियौं । हाम्रो र मन्त्रीज्यूको ठ्याक्कै कुरा मिल्यो । परिचयपत्र दिएर मात्रै हुन्न कि परिचय पत्र देखाएर स्वास्थ्य, शिक्षामा सुविधालगायत राज्यले त्यो परिचपत्रका आधारमा के के सुविधा दिन सक्छ भन्ने कुरा हामीले राख्यौं । उहाँले सोचेको कुरा पनि खास त्यही रहेछ ।’
करिब आधा घण्टाको छलफलमा मन्त्री ज्ञवालीले बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका पदाधिकारीहरूको कुरा सुनेपछि आफ्नो भनाइ राखेका थिए। मन्त्री ज्ञवालीले बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई दिइने परिचयत्र पत्रका आधारमा सरकारले दिन सक्ने सुविधाबारे पनि केही उल्लेख गरेका थिए।
मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ उद्धृत गर्दै अध्यक्ष बसेलले भने, ‘उहाँले मैले सोचेको पनि त्यही हो, तपाईंहरुलाई परिचयपत्र दिंदा विभिन्न सेवामा छुटको व्यवस्था, रोजगारीमा प्राथमिकता, त्यही परिचय पत्र राखेर बैंकबाट ऋण दिने लगायत राज्यले के के सुविधा दिन सक्छ त्यही अनुसार परिचय पत्रमा समावेश गरौंला भन्नुभयो ।’
यो विषयलाई मूर्त रुप दिन एक/दुई दिनभित्रै पुनः छलफल हुने बताइएको छ ।
ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय कार्यदलले विगतका शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलन, जनसंघर्ष, विद्रोह र विभिन्न आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने शहीद परिवार, घाइते, बेपत्ता, अंगभंग भएकाको सम्मान एवं परिचयपत्रको व्यवस्थाबारे अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको छ ।
के छ बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको प्रस्तवनामा ?
संगठनले विभिन्न ९ बुँदे माग पूरा गर्न कार्यदल गर्न गनुपर्ने भन्दै त्यसको प्रस्तावना पनि मन्त्रीलाई बुझाएको हो ।
राखिएका मागमा ‘अयोग्य’ को बिल्ला खारेज गर्नुपर्ने, समान्नयुक्त शब्द प्रयोग गनुपर्ने र परिचय पत्र प्रदान गनुपर्ने विषय उल्लेख छ। त्यस्तै विगतमा भएका सहमति पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
