काठमाडौं । सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथ उपचार व्यवस्थापनका लागि जेठ ३१ गतेसम्म मुलुकभरका ७७ जिल्लामध्ये ७५ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । ताप्लेजुङ, सप्तरी र मुस्ताङमा आंशिकबाहेक ७२ जिल्लामा पूर्ण निषेधाज्ञामा छन् ।
कोरोना महामारी घट्दै गएको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले अब निषेधाज्ञा खुकुलो गर्ने विषयमा गृहकार्य थालेको छ । यद्यपि, अहिलसम्म निष्कर्षमा पुगिनसकेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहाल बताउँछन् । मन्त्रालयको सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका सहसचिव दाहालको भनाइमा अहिले कृषि क्षेत्रलाई खुकुलो गर्ने तर सवारीसाधन अझै पनि चल्न नदिने गरी छलफल भइरहेको छ । लकडाउन कि लुजडाउनबारे दाहालसँग नेपालप्रेसले गरेको संक्षिप्त कुराकानी
दोस्रो चरणको कोरोना नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी भएको डेढ महिना पुग्दै छ । यसलाई निरन्तररता दिने/नदिनेबारे के छ गृह मन्त्रालयको तयारी ?
अहिले यसमा टुंगो लागिसकेको छैन । जिल्ला जिल्लाबाट गृह मन्त्रालयमा रिर्पोटिङ भइरहेको छ । हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रिपोर्टिङ र सरोकारवाला मन्त्रालसँग छलफल गरिरहेका छौ । कस्तो निष्कर्ष आउँछ, त्यसै अनुसार अघि बढ्छौ ।
अहिलेसम्मको मूल्यांकन हेर्दा यथास्थितिलाई नै निरन्तरता नै दिने अवस्था हो ?
जिल्लाबाट आएको रिपोर्टिङका आधारमा अहिले खेतीपातीको समय भएकाले कृषिको कामलाई सहज बनाउने कि भन्ने सोच सरकारले बनाएको छ । खेतीपाती गर्नका लागि आवश्यक पर्ने औजार, मल, बिऊलगायतका सामग्री आवतजावतमा खुकुलो बनाउने सोच बनाइरहेका छौं । त्यसैगरी खेतीपातीको काम गर्ने कृषकलाई पनि अफ्ठयारो नपर्ने गरी सहज बनाउने योजना छ ।
शहर बजारमा व्यापार-व्यवसाय सञ्चालनमा चाहिँ के हुन्छ ?
अहिले यसमा हामी प्रवेश नै गरेका छैनौं । अहिले पनि समय मिलाएर अत्यावश्यक सामग्री खरिदविक्रीमा सहज त बनाइएको छ नि । निषेधाज्ञा जारी भएकाले संख्यात्मक हिसावले थोरै कोरोना संक्रमण घटे पनि उल्लेख्य घटिसकेको छैन । जनस्वास्थ्य विज्ञले असारमा झन् बढी कोरोना संक्रमण फैलिने अनुमान गरेकाले पनि हामीले त्यतातिर सोचेका छैनौं ।
सवारीसाधन तथा आवतजावत पनि खुकुलो हुँदैन ? जोरविजोर प्रणालीको लागू हुन्छ कि ?
होइन, त्यस्तो तयारी केही पनि छैन । अहिले त्यो विषयमा हामीले केही पनि सोचेका छैनौं । सवारी साधन सञ्चालन गर्दा झनै संक्रमण बढ्ने भएकाले अहिले सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने तयारी छैन र जोरविजोर प्रणाली लागू गर्ने भन्ने पनि केही योजना छैन ।
डेढ महिना निषेधाज्ञा जारी हुँदा श्रमिक मारमा परिसकेका छन् । लम्बियो भने उनीहरुलाई कसरी हेर्छ सरकारले ?
हामीले त्यस्तो खालको कुनै समस्या देखेका छैनौं । अघिल्लो वर्षको जस्तो पूर्ण लकडाउन पनि गरिएको होइन यो पटक । यसपटक निषेधाज्ञा जारी गर्नुअघि नै आ–आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सकुन् भनेर केही दिनको अगाडि नै सूचना गरेको अवस्था हो । कतिपय समस्यामा परेका श्रमिकलाई विभिन्न स्थानीय तह र साझेदार संघ–संस्थाले राहत वितरण गरिरहेका छन् । त्यसैले त्यस्तो धेरै समस्या भएको छैन ।
डेढ महिनाको निषेधाज्ञा कत्तिको सफल भएको र यसले प्रभाव पारेको देख्नुभएको छ ?
निषेधाज्ञाले त एकदमै राम्रो प्रभाव पारेको छ । संक्रमण पनि घट्न थालेको छ । त्यसैले निषेधाज्ञाको प्रभाव राम्रो छ । कोरोना पुर्णरुपमा नियन्त्रण नहुँदासम्म निषेधाज्ञा नहटाउने कि भन्ने पनि एकातिर छलफल भइरहेको छ ।
कसरी सहज बनाउने भन्ने मात्रै हो । अहिले अध्यादेशले निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेमाथि कडा सजायको व्यवस्था गरेपछि धेरै जनाले पालना गर्न थालेका छन् । यसलाई हामी झन् कडाई गर्दै लानेछौं । धेरैपटक अनुरोध र आग्रह गर्र्यौं, अब निर्मम कारवाही गर्ने हो ।
सरकारको उच्च स्तरीय समितिसँग कसरी छलफल भइरहेको छ ?
अहिले हामीले खासै निषेधाज्ञाको विषयमा उच्चस्तरीय समितिसँग छलफल गरेका छैनौं । अन्य विषयमा आवश्यकता अनुसार हुँदै आएको छ । त्यही हो कि सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग नियमित छलफल गरिरहेका छौं । त्यहाँको अवस्थाका विषयमा रिपोर्टिङ गर्ने र त्यसलाई विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको छ ।
कोरोना रोकथाम गर्नका लागि ल्याइएको अध्यादेशमा स्वास्थ्य संकटकालको कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । यसबारे पनि केही छलफल भइरहेको छ ?
यस बारेमा हामीलाई जानकारी हुने कुरा भएन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्ने कुरा हो ।
जिल्लाको अवस्था हेरेर कतै हटाउने र कतै कायम राख्ने पनि तयारी छ कि ?
त्यो अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छ । तर उहाँहरुले पनि त्यसो गर्ने भन्ने कुरा छैन । उहाँहरुले सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालासँग छलफल गर्नुहुन्छ र मन्त्राललाई रिर्पोटिङ गर्नुहुन्छ । त्यसपछि मात्र के गर्ने के नगर्ने भन्ने बिषयमा निष्कर्षमा पुग्ने हो ।
जिल्लाको अवस्थाका बारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रिपोर्टिङ गरेको आधारमा हामीले पनि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गछौ र निष्कर्ष निकालेर निर्णयमा पुग्छौं ।
उसो भए अब कसरी जाने भन्ने कुरा कहिलेसम्म टुंगो लाग्छ ?
सबैलाई जानकारी नै भएको कुरा हो । अहिले ७५ जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू नै छ । यो निषेधाज्ञा ३१ गतेसम्म जारी रहन्छ । ३१ गते आउन केही दिन मात्र बाँकी रहेकाले सबै जिल्लाले छलफल सुरु गरिसकेका छन् । उनीहरुले छलफल गरेर नियमित रुपमा गृह मन्त्रालयसँग समन्वय पनि गरिरहेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले पनि आन्तरिक रुपमा छलफल सुरु गर्नुका साथै अन्य मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिसकेको छ । ३१ गतेभन्दा अघि हामी निष्कर्ष निकालिसक्छौं ।
