Tag: गण्डकी प्रदेश

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री गुरुङले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरैर पुरानै अनुहार दोहोर्याएका छन् ।

पुनर्नियुक्त भएकामध्ये किरण गुरुङले आर्थिक तथा मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।

पुनर्नियुक्त भएका मन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले पनि जिम्मेवारी पाएका छन्।

कसले कुन मन्त्रालय पाए ?

बुधबार विस्तार भएको मन्त्रिमण्डलमा मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन गरिएको छ। जसअनुसार किरण गुरुङ अर्थ, भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, रामशरण बस्नेत भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था र ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

त्यस्तै, नरदेवी पुनमगरले शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, विकास लम्सालले पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति, वन वातावण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय पाएका छन् ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) नै दोहोरिएका छन् ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आजै २ बजेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भएका छन् । वैशाख २९ गते पुनर्नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री गुरुङलाई बीचमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिला भएको हो ।

मंगलबारसम्म भौतिक र अर्थमन्त्रालयमात्रै विस्तार गरेर प्रि-बजेटको तयारी थाल्ने मनस्थितिमा मुख्यमन्त्री गुरुङ थिए । यसअघि उनी पूर्वमन्त्रीत्रय रामशरण बस्नेत, किरण गुरुङ र राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ लाईमात्र दोहोर्‍याउने पक्षमा थिए ।

तर, मंगलबार साँझ भएको छलफलमा आन्तरिक विरोध भएपछि पुरानैमन्त्रीहरु दोहोरिने पक्का भएको मुख्यमन्त्री सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘सुरुमा २ मन्त्रीमात्रै नियुक्त गरेर नीति तथा कार्यक्रम, प्रि-बजेटको तयारी गर्ने मुख्यमन्त्री ज्यूको योजना थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, साँझ पार्टीसँगको छलफलमा सबैले पुरानै दोहोर्‍याउन सुझाव दिएपछि सहमत हुनु भएको हो ।’

यसअघिको मन्त्रिमण्डलमा समाजिक विकास मन्त्रालय नरदेवी पुन मगर, पर्यटन विकास लम्साल, आर्थिक तथा मामिला किरण गुरुङ, भौतिक विकास रामशरण बस्नेत र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ ले सम्हाल्दै आएका थिए । यी मन्त्रालयमा पुरानै मन्त्रीहरु दोहोरिने पक्कापक्की भइसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना मन्त्रीहरु बोलाएपछि कृषि मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैंले र कानुन मन्त्रालय रामशरण बस्नेतले सम्हाल्दै आएका थिए । स्रोत भन्छ, ‘यी २ मन्त्रालय अहिले पनि खाली हुन्छ । पछि यसबारे सहमतिअनुसार कसलाई दिने छलफल जारी छ ।’

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध वैशाख २ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । उक्त अविश्वास प्रस्ताव वैशाख १३ गते सभामा पेस भएको थियो । अविश्वास प्रस्तावउपर बैशाख १५ गते मतदान हुने कार्यसूची थियो । तर, मतदान कै दिन जनमोर्चा सांसद खिमविक्रम शाही ‘गायब’ भएपछि मतदान २७ गतेका लागि सरेको थियो ।

२७ गते हुने भनिएको आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्नुको साटो मुख्यमन्त्री गुरुङले बैशाख २६ गते नै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामा पछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न ७२ घन्टे समयसीमा तोकेकी थिइन् । तर, दिएको समयसीमामा जनमोर्चाका २ सांसद तटस्थ बसिदिएपछि विपक्षी गठबन्धनको बहुमत गुमेको थियो ।

विपक्षी गठबन्धनले बहुमत दावी गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम सदनमा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गुरुङलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् । वैशाख २२ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका मुख्यमन्त्री गुरुङ होम आइसोलेसनबाटै वैशाख २९ गते सपथ ग्रहण गर्न प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पुगेका थिए । मुख्यमन्त्री गुरुङले एक महिनाभित्र सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

कोरोना संक्रमित मुख्यमन्त्री गुरुङले एक्लैले सपथ ग्रहण गरेका थिए भने मन्त्रिमण्डल विस्तार स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि गर्ने बताउँदै आएका थिए । मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक विक्रम न्यौपानेका अनुसार उनको स्वास्थ्यमा क्रमिक रुपले सुधार हुँदै आएको छ । तर, कोरोनाको पछिल्लो रिपोर्ट भने आइसकेको छैन ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस भएदेखि सुरु भएको जनमोर्चाभित्रको विवाद झनै झाँगिएको छ । वैशाख २ गते सभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा पियारी थापा पक्षमा खुलेकी थिइन् भने सांसद कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाही विपक्षमा थिए ।

गण्डकी प्रदेश सभामा जनमोर्चाका ३ सांसद छन् । पछि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिन निर्देशन जारी गरेपछि तीनै सांसद अविश्वास प्रस्तावमा साथ दिने बताएका थिए । गण्डकीमा जनमोर्चा निर्णायक भूमिकामा छ ।

दल सचेतकसमेत रहेकी सांसद पियारी थापा अविश्वास प्रस्तावविरुद्ध कडा रुपमा लागेकी थिइन् । तर, सांसद कृष्ण थापा केन्द्रीय निर्देशनप्रति असन्तुष्टि पोख्दै आएका थिए । सांसद खिमविक्रम शाही मौन थिए । यद्यपि उनले पनि अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने बताइएको थियो ।

यसअघि सभामा पेश भएको अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका २८ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । जनमोर्चाले उक्त प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको थिएन । तर, मतदानमा सहयोग गर्ने ‘वचन’ दिएको थियो । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमत पुर्‍याउन ३१ मत आवश्यक पर्छ ।

मतदानका दिन सांसद नै ‘बेपत्ता’!

वैकल्पिक सरकार गठन गर्न सभामा पेश भएको अविश्वास प्रस्तावउपर वैशाख १५ गते मतदान गर्ने कार्यसूची थियो । १४ गते सत्तारुढ दलकै मागबमोजिम सबै सांसद तथा सभा सचिवालय कर्मचारीको कोभिड परीक्षण गरिएको थियो ।

१४ गते नै बसेको कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकले सांसदहरुको पिसिआर रिपोर्ट १५ गते बिहानसम्म आइपुग्ने र त्यसपछि मतदान हुने निर्णय गरेको थियो । रिपोर्टमा ३ जना सांसदमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । तर, मतदानका दिन जनमोर्चा सांसद खिमविक्रम शाही सभामा देखिएनन् । उसो त स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’सहित त्यो दिन ५ जना सभामा उपस्थित थिएनन् । तर, विपक्षीको नजर सांसद शाहीतिरै थियो ।

अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न पुग्ने ठिक बहुमत पुग्ने गरी विपक्षीले सभामा पेश गरेका थिए । एकजना सांसदको उपस्थितिलेमात्रै पनि अविश्वास प्रस्ताव फेल हुने पक्का थियो । सांसद शाही उक्त दिन १२ बजेसम्म सम्पर्कमा थिए । तर, मतदान समय नजिकिँदै गर्दा एकाएक ‘बेपत्ता’ भए ।

सांसद शाही बेपत्ता भएपछि कांग्रेस, जसपा र जनमोर्चाका ३ सांसद गाडी लिएर उनलाई खोज्न निस्किए । तर, फेला पार्न नसकेपछि उनीहरु रित्तै फर्किन बाध्य भए । सांसद सम्पर्कविहीन भएपछि दल सचेतक पियारी थापाले सचिवालयमा निवेदन दिइन्, ‘सांसद खोजी गरी पाऊँ ।’

सांसद थापाको निवेदनका आधारमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सदन अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरिदिए । तर, पियारीको निवेदनप्रति दलका नेतासमेत रहेका सांसद कृष्ण थापा खुसी देखिएनन् । पत्रकारहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘बिहानसम्म सम्पर्कमै त हुनुहुन्थ्यो । कसरी सम्पर्कविहीन हुन सक्नुहुन्छ ? ह्वाँ (पियारी थापा) लाई के हतार पर्‍यो र त्यस्तो ? जरुरी काम परेर कतै जानु भएको होला नि !’

सांसद थापाले तोकिएको समयमा मतदान हुन नसकेपछि सभामुखप्रति नै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । ‘सायद यो संसदीय राजनीतिको घीनलाग्दो खेलै त होला । आफूलाई हुने देखियो भने चलाउने नत्र स्थगित गरिदिने !’ उनले भनेका थिए ।

अविश्वास प्रस्तावउपर मतदान स्थगित भएसँगै सांसद शाही पोखराकै एक अस्पतालमा भेटिए । उनी निकट आफन्तहरुले शाहीलाई कोरोना संक्रमण भएर अवस्था गम्भीर भएपछि आइसीयूमा भर्ना भएको जानकारी दिए । यद्यपि, उनको रिपोर्ट एक दिनमै ३ थरि आएको थियो ।

सांसद शाहीको रिपोर्ट एकदिनमै फरकफरक देखिएपछि विपक्षीहरुले ‘चलखेल’को संज्ञा दिए । यद्यपि, उनले आइसीयू कक्षबाटै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू पार्टीकै निर्णयमा कटिबद्ध रहेको भनाइ सार्वजनिक गरेका थिए । यसबाट पनि पियारी थापा सन्तुष्ट थिइनन् ।

थापाको चट्टानी अडान !

पहिलो पटक हुने भनिएको अविश्वास प्रस्तावमाथिको मतदान स्थगित भएपछि दोस्रो समय वैशाख २७ गते तोकिएको थियो । तर, अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्नुअघि नै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा दिए । उनले २६ गते राजीनामा दिएका थिए ।

गुरुङको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले आइतबार साँझ ४ बजेबाट ७२ घन्टाभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम विपक्षीहरु आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने ढुक्कै थिए ।

तर, घटनाक्रममा ट्विस्ट आयो । जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापा पार्टीले अविश्वास प्रस्तावमामात्रै समर्थन गर्न निर्देशन दिएकोले त्यसपछि साथ नदिने अडान राखे । थापाले बरु आफू कारबाही भोग्न तयार हुने तर, कांग्रेस बोक्न नसक्ने धारणा सार्वजनिक गरे ।

सांसद थापाको धारणासँगै फेरि विपक्षी गठबन्धनमा चिसो पस्यो । दलकी सचेतक पियारी थापाले गठबन्धनलाई सघाउन ‘ह्विप’ जारी गरिन् । तर, उनले जारी गरेको ह्विप भने विधानविपरित रहेको थापाको दाबी छ । थापा भन्छन्, ‘दलको नेता म हो । नेताको निर्देशनमा सचेतकले ह्विप जारी गर्ने हो । अब जनमोर्चामा दलका नेताभन्दा सचेतक ठूलो हुन्छ भने मैले के जानम् र ?’

ह्विप जारी गर्दा पियारी कोरोना संक्रमण पुष्टि भएर होम आइसोलेसनमा थिइन । सांसद कृष्ण थापाले आइसोलेसनमा बसेको मान्छे कसरी बैठकमा सहभागी भएको भन्ने प्रश्न गरे । ‘कसको अध्यक्षतामा ह्विप जारी गर्ने बैठक बसेको रैछ ? सोध्दिनुस् है,’ नेपाल प्रेससँग उनले भनेका थिए ।

सांसद थापाले आफू गठबन्धनलाई सघाउनै नसक्ने बताएपछि पार्टी महासचिव मनोज भट्टसहित उनलाई फकाउन पोखरा आएका थिए । तर, उनले आफ्नो अडान छाडेनन् । अडान नछाडेकै कारण बुधबार बिहान पार्टीले उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको पनि थियो । उनले जवाफ दिएनन् । पार्टीको नीतिविपरित लागेको भन्दै उनलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाइसकेको छ ।

प्रदेश प्रमुखले तोकेको समय बुधबार ४ बजेसम्म मात्रै थियो । सरकार बनाउन गठबन्धन गरेका विपक्षी दलहरु मंगलबार दिउँसोभर उनको हस्ताक्षर पर्खेर बसेका थिए । तर, उनी प्रदेश सभामा उपस्थित भएनन् ।

बुधबार पनि त्यही दृश्य दोहोरियो । समय घर्किंदै जाँदा पनि सांसद थापाले आफ्नो अडान छोडेनन् । बरु, आफू बिहानै गृह जिल्ला बागलुङतिर लागे । र, फेसबुकमा आफू गाउँ आइसकेको खबर पोस्टिए । उनले आफूलाई विधानविपरीत किर्ते गरेर दलको नेताबाट हटाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

विपक्षीको बहुमत गुम्यो !

सांसद थापाले गठबन्धनलाई साथ नदिएपछि बहुमत गुमेको छ । बहुमत दाबीसहित गठबन्धन टोली प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पुग्दा त्यहाँ थापा आफू तटस्थ रहेको जानकारी दिइसकेका थिए । केहीबेरमा अर्का सांसद खिमविक्रम शाहीको पनि तठस्थ रहेको विज्ञप्ति सार्वजनिक भयो ।

सांसद थापा र शाहीले साथ नदिएपछि नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीले बहुमत जुटाउन सकेनन् । उनले बहुमत पुर्‍याउन नसकेपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम फेरि मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नै नियुक्त भएका छन् । उनले आजै प्रदेश प्रमुखको सपथ ग्रहण गरिसकेका छन् । पुनर्नियुक्त मुख्यमन्त्री गुरुङले ३० दिनभित्र सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

पियारी भन्छिन् : पत्र किर्ते, थापा भन्छन् : मेरै हो

आफ्ना २ सांसदको प्रदेश प्रमुखलाई आफू तटस्थ रहेको पत्र सार्वजनिक भएपछि सचेतक पियारी थापाले उनीहरुले पठाएको पत्र किर्ते भएको बताएकी छन् । फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘सांसद खिमविक्रम शाही र कृष्णबहादुर थापाको विज्ञप्ति भनेर भ्रामक विज्ञप्तिहरु सामजिक सञ्जालमा आयका छन् त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको जानकारी गराउँदछु ।’

यता, सांसद कृष्ण थापा भने पत्र आफूले नै पठाएको बताएका छन् । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै उनले नाममा ‘बहादुर’ बढी थपिएकाले भ्रममा नरहन आग्रह गरे । सांसद कृष्ण थापाले भने आफ्नै विज्ञप्ति भएको बताएका छन् ।

‘विज्ञप्तिमा बहादुर भएर आएछ । मेरो नाम कृष्ण थापामात्रै हो । बहादुर हटाउनुस् भनेको त्यस्तै पठाएछन् साथीहरुले । विज्ञप्तिचाहिँ मेरै हो,’ उनले भने, ‘तर, प्रदेश प्रमुखकोमा भने कृष्ण थापामात्रै गएको छ ।’

जनमोर्चाकै अर्का सांसद खिमविक्रम शाहीले भने विज्ञप्ति आफ्नो नभएको प्रष्टयाएका छन् । विभिन्न संचार माध्यममा मेरो चरित्र हत्या हुने गरी ल्याएको समाचारप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदछु,’ फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मैले हस्ताक्षर गरेको हुँ ।’

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि दावी पेस गरेका नेपाली कांग्रेसका कृष्ण चन्द्र नेपाली पोखरेलले बहुमत पुष्टि गर्न नसकेपछि ठूलो दलको हैसियतमा एमालेकै सरकार बन्ने भएको छ ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई सपथ ग्रहण गराउन लागिएको छ । सपथग्रहणका लागि गुरुङ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमाा पुगिसकेका छन् । संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार पृथ्वीसुब्बा गुरुङ फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन लागेका हुन् ।

तर, त्यही बेला जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले आफू तटस्थ रहेको भन्दै आफूलाई दलको नेताबाट हटाइएको कार्यलाई मान्यता नदिन पत्र पठाएपछि घटनाक्रम अर्कैतिर मोडिएको थियो ।

त्यस लगत्तै जनमोर्चाका अकां सांसद खिमविक्रम शाहीले पनि आफू गठबन्धनमा नरहेको वक्तव्य दिएपछि चार दलको समर्थन भनि पनि बहुमत नपुगेकाले गठबन्धनको दावी अश्वीकृत भएको हो ।

मुख्यमन्त्री गुरुङ कोरोना संक्रमितसमेत रहेकाले आवश्यक स्वाथ्य मापदण्ढ पूरा गरेरमात्रै सपथ ग्रहण गरिने एमाले संसदीय दलका सचेतक मायानाथ अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘कोरोनाले उहाँलाई सपथ ग्रहणमा कुनै असर गर्दैन । स्वास्थ्य मापदण्डसहित सपथ लिनुहुन्छ ।’

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका बहुमत सांसदले कुनै गठबन्धनमा नरहेको जनाएपछि गण्डकीमा नयाँ सरकार गठन गर्ने विपक्षी दलहरूको प्रयासमा धक्का लागेको छ ।

बहुमत दावी गरेर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा मुख्यमन्त्री दाबेदार कृष्णचन्द्र नेपालीसहित कांग्रेस माओवादीका नेताहरू बसिरहेका बेला जनमोर्चाका अर्का सांसद खिमविक्रम शाहीले समेत आफू तटस्थ रहेको जनाएका छन् ।

बागलुङमा रहेका शाहीले लिखित वक्तव्यमार्फत विपक्षी गठबन्धनमा आफ्नो सहभागिता र संलग्नता नरहेको प्रष्ट पारेका छन् । उनले आफू तटस्थ रहेको जनाएका छन् ।

यसअघि दलका नेता कृष्ण थापाले पनि प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेखी आफू तटस्थ रहेको र दलको नेताबाट हटाएको कुरालाई मान्यता नदिन आग्रह गरेका थिए । जनमोर्चाका तीनमध्ये दुई सांसद तटस्थ रहेपछि विपक्षी गठबन्धनको बहुमत दावी फेल खाएको छ ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेशको राजनीतिमा उथलपुथल आइरहेका बेला राष्ट्रिय जनमोर्चाका नामबाट दुईथरी दावी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेका छन् ।

राजमोले संसदीय दलका नेता कृष्ण थापालाई हटाएको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा बुझाएर सोही अनुसारको दलीय समर्थनको दावी लिएर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा विपक्षी दल पुगेका छन् ।

तर जनमोर्चाले हटाएको भनिएका दलका नेता थापाले प्रदेश प्रमुखलाई अर्को पत्र पठाई गैर कानुनी काम कारवाहीलाई मान्यता नदिन आग्रह गरेका छन् ।

थापाले आफू पार्टी कामको सिलसिलामा बागलुङमा रहेको अवस्थामा गैर कानुनी रुपमा किर्ते जालसाजी गरी दलको नेताबाट हटाइएको कारवाहीलाई वैधानिकता नदिन प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गरेका छन् ।

उनले सरकार निर्माणको विषयमा आफू कुनै गठबन्धनमा नलागि तटस्थ रहेको समेत जानकारी गराएका छन् ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा वैकल्पिक सरकार गठन गर्न बहुमतको दावीसहितको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका छन् ।

विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीलाई समर्थन गरेको पत्र प्रदेश प्रमुख सीता पौडेललाई बुझाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको सामना नै नगरि राजीनामा दिएपछि दुई वा दुई भन्दा बढी दलसहितको सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले बुधबार दिउँसो ४ बजेसम्मको समय दिएकी थिइन् ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामा नेकपा (एमाले)का पक्षमा अहिलेसम्म स्वतन्त्र १ गरी २८ सांसद छन् । विपक्षी गठबन्धनतिर नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रमा ११, जनर्मोचाका तीन र जसपाका २ गरि ३१ सांसद छन् ।

जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापाले भने आफूले हस्ताक्षर नगरेको बताएका छन् । ‘मैले त केही गर्‍या छैन । यता गाउँ आएर साथीभाइ भेट्दै छु,’ उनले भने, ‘मेरो हस्ताक्षर कसले गरिदिएछ । म त यता छु ।’

आफूलाई संसदीय दलको नेताबाट पनि हटाएकोबारे पनि उनले थाहा नभएको बताए ।

पोखरा । राष्ट्रिय जनमोर्चाले पार्टीका गण्डकी प्रदेश सदस्य कृष्ण थापालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । पार्टीले प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर गर्न दिएको पार्टी निर्देशन पालना नगरेको सन्दर्भमा स्पष्टीकरण सोधेको पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष शङ्कर बरालले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएपछि प्रदेशप्रमुख सीताकुमारी पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई गरेको तीन दिनको आव्हान अपरान्ह ४ बजे सकिँदैछ ।

यसअघि मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका नेताले नयाँ सरकार गठनका लागि ३१ सदस्यसहितको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने प्रयास गरेकामा अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले नयाँ सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर गर्न नमान्दा विपक्षी गठबन्धन अलमलमा परेका छन् ।

३१ सदस्य पुग्नका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर अनिवार्य चाहिन्छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २७ जना छन् भने एकजना स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ एमालेकै पक्षमा छन् । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका १५, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन र जनता समाजवादी पार्टीका दुई प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

पोखरा । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले वैकल्पिक सरकारको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि गण्डकी प्रदेशमा गठबन्धन सरकार बनाउने कांग्रेस-माओवादीसहित चार दलको प्रयास असफल भएको छ ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि दलहरूलाई दिएको तीन दिनको समय आज सकिँदैछ । अन्तिम घडीसम्म पनि जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाको साथ लिन नसकेपछि विपक्षी गठबन्धनले पीएस गुरुङलाई विस्थापित गर्न नसक्ने भएको हो ।

माओवादी केन्द्रका नेता तथा सांसद दिपक कोइरालाले जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापाका कारण अब एक महिना गुरुङ नै मुख्यमन्त्री हुने निश्चित भएको बताए ।

कोइरालाले नेपाल प्रेससँग भने, ‘जनमोर्चाका कृष्ण थापाले हामीलाई समर्थन गर्न मान्नुभएन । उहाँले नमान्ने बित्तिकै बहुमत नपुग्ने भयो । अब २९ दिनका लागि उहाँ नै मुख्यमन्त्री हुनुभयो ।’

प्रदेश सभामा कांग्रेस, माओवादी र जसपाका सांसद हस्ताक्षर कुरेर बसेका थिए । तर, थापाको अस्वीकार पछि सबै फर्किएका छन् ।

गण्डकीमा राजमोका ३ जना सांसद छन् । अघिल्लो पटक बिरामी परेर अनुपस्थित भएका खिमविक्रम शाही पार्टीको निर्णय मान्न तयार भए पनि दलका नेता थापाले नमानेका कारण कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रयास असफल भएको हो ।

राजमोकी सचेतक पियारी थापाले सोमवार ह्वीप जारी गरे पनि दलका नेता थापाले ह्वीपको अर्थ नभएको बताएका छन् । उनले बागलुङको राजनीति फरक रहेको र कांग्रेसलाई साथ दिन नसकिने बताएका छन् ।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयले भने नयाँ सरकार गठनको समयावधि बुधबारसम्म रहेको जनाएको छ । आइतबार साँझ ४ बजे राजीनामा स्वीकृत गर्दै ३ दिन समय तोकेकाले बुधबारसम्म लागू हुने प्रवक्ता चन्दीप्रसाद अर्यालले बताए ।

‘३ दिन भनेर दिन तोकिएको होइन । ७२ घन्टालाई मानिएको हो,’ अर्यालले नेपाल प्रेससँग भने, ‘त्यसैले विपक्षी दललाई अझै भोलिसाँझ ४ बजेसम्मको समय छ ।’ नयाँ सरकार गठन गर्न अझै एक दिन बाँकी भएपनि जनमोर्चाले सघाउनेमा भने थापाको अस्वीकारसँगै सम्भावना सकिएको छ ।

सोमबार प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट जारी भएको पत्रमा ३ दिनमात्रै तोेकिएकाले कुन दिनसम्म भन्ने स्पष्ट भएको थिएन ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले नयाँ सरकार गठन गर्न ३ दिनको समय दिएकी थिइन् । तोकिएकै समयभित्र बहुमत पुर्‍याएर नयाँ सरकार गठन गर्न कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनलाई सकस परेको छ ।

गुरुङको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख पौडेलले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम ३ दिनभित्र सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी थिइन् ।

संविधानको उक्त धारामा भनिएको छ, ‘प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २ वा २ भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

गण्डकीमा एकल बहुमत कुनै पनि दलसँग छैन । बहुमत पुर्‍याएर सरकार बनाउन २ वा सोभन्दा बढी दलको भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । प्रदेश प्रमुखले बहुमतको नयाँ सरकार गठन गर्न दिएको समय आज सकिँदैछ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएसँगै विपक्षी दल आफूहरु बहुमत पुर्‍याएर जाने र सरकार बनाउनेमा ढुक्क थिए । नयाँ सरकार गठन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई प्रस्ताव गरिएको थियो । नेपालीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चाले गठबन्धन गरेका थिए ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा चार दल मिल्दा ठीक बहुमत (३१) पुग्छ । गुरुङको राजीनामा पछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता तथा प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीले भनेका थिए, ‘मुख्यमन्त्री गुरुङ अल्पमतमा परेपछि हार स्वीकारेर राजीनामा दिनु भयो । अब हाम्रो सरकार बन्नेमा ढुक्क भयौं । हामी बहुमत पुर्‍याएर तोकिएकै समयमा दाबी पेस गर्छौं ।’

तर, तोकिएको समयसीमा घर्किंदै जाँदा विपक्षी दलले बहुमत पुर्‍याउन सकेका छैनन् । साथ दिने ‘वचन’ दिएको जनमोर्चा आफैं आन्तरिक विवादमा रुमलिँदा विपक्षी दलले हस्ताक्षर पाउन सकेका छैनन् ।

कांग्रेस स्रोतका अनुसार विपक्षी गठबन्धन मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएकै दिन बहुमतको हस्ताक्षर पुर्‍याएर दाबी पेश गर्ने मनस्थितिमा पुगेका थिए । तर, जनमोर्चाले समय मागेका कारण उनीहरु रोकिएका थिए । सोमबार दिउँसो पनि उनीहरु जनमोर्चा सांसदको हस्ताक्षरको पर्खाइमा थिए । तर, पाएनन् ।

विपक्षीसँग कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रको ११ र जनता समाजवादी पार्टी २ गरेर २८ अंक छ । बहुमत पुर्‍याउन उनीहरुलाई जनमोर्चाको साथ चाहिन्छ । उता, सत्तारुढ दल नेकपा एमालेसँग पनि २७ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थनमा ठीक २८ नै अंक छ ।

सरकार गठनका लागि दुबैलाई जनमोर्चाको साथ चाहिन्छ । तर, जनमोर्चा आफैं अनिर्णीत बन्दा प्रदेश सरकार चयनमा ‘ट्विस्ट’ आएको छ । सत्तारुढ दल फेरि आफ्नै सरकार बन्नेमा आशावादी छ भने विपक्षी दल संशकित छन् ।

जनमोर्चामा २ ध्रुव

सभामा ३ सिट भएको जनमोर्चा नयाँ सरकार गठनको निर्णायक भूमिकामा छ । जनमोर्चाले जसलाई साथ दियो उसैको सरकार बन्ने निश्चित छ । तर, जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाही एमाले सरकारको पक्षमा छन् भने पियारी थापा विपक्षमा ।

प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि बढेको ध्रुव्रीकरण सोमबार छताछुल्ल भएको छ । सोमबार दलकी सचेतकसमेत रहेकी सांसद पियारी थापाले दलका नेता कृष्ण थापा र सांसद खिमविक्रम शाहीलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएर नयाँ सरकारको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न ‘ह्विप’ नै जारी गरेकी छन् ।

सचेतक थापा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएर अहिले होम आइसोलेसनमा छिन् । कानुनतः दलका नेताको निर्देशनमा सचेतकले ह्विप जारी गर्न सक्छन् । तर, सचेतक थापाले जारी गरेको ह्विप कानुनसँग बाँझिएको छ ।

सांसद थापाले सोमबार जनमोर्चा संसदीय दलको बैठक नबसेको र सचेतक थापाले आफूखुसी ह्विप जारी गरेको बताउँछन् । ‘खै कसको अध्यक्षतामा बसेको रे बैठक ? कसको निर्देशनमा ह्विप आएको रे ? सोध्दिनुस् त !’ उनले नेपाल प्रेससँग भनेका छन् ।

तर, सचेतक पियारी थापाले बैशाख १२ को संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरेको र सोही निर्णय बमोजिम ह्विप जारी गरेको दाबी गरेकी छन् ।

सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कमा आएका छैनन् । सांसद शाही र थापा कांग्रेसको नेतृत्वलाई समर्थन गर्र्ने पक्षमा छैनन् । जनमोर्चाका २ सांसदले मात्रै पनि साथ नदिँदा नयाँ सरकार नबन्ने निश्चित छ ।

जनमोर्चा सांसद शाही र थापाले साथ दिनेमा विपक्षी दलका नेताहरु नै शंका गर्न थालेका छन् । ‘अस्ति र हिजो कुर्‍यौं । उहाँहरुको मनभित्रको कुरा कसले पो जानेको छ र ? साथ नदिन पनि सक्नुहुन्छ ।,’ नेकपा माओवादीका एक सांसदले भने ।

यसअघि बैशाख १५ गते हुने भनिएको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको मतदानमासमेत सांसद शाही ‘गायब’ भएका थिए । आफ्ना सांसद सम्पर्कविहीन भएकाले ‘खोजी गरी पाऊँ’ भन्दै सचेतक थापाले प्रदेश सभा सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए । उनकै निवदेनका आधारमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सदन स्थगन गरेका थिए ।

बहुमत नजुटे फेरि पीएस नै मुख्यमन्त्री

आज (सोमबार) साँझसम्म विपक्षी दलले बहुमत पुर्‍याउन सकेनन् भने प्रदेशको राजनीतिले अर्को चरणमा प्रवेश गर्नेछ । २ वा सोभन्दा बढी दल मिलेर पनि बहुमत पुर्‍याउन नसक्ने स्थिति आए प्रदेश प्रमुखले ठूलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार छ ।

प्रदेश प्रमुखले उक्त संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार छ । नेकपा एमालेका सचेतक मायानाथ अधिकारीले नेपाल प्रेससँग भनेका छन्, ‘विपक्षीले बहुमत पु¥याउन सकेन भने एमालेकै अल्पमतको सरकार बन्न सक्छ । बन्छ, ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छ । ल्याउन सकेन भने अर्को अध्याय सुरु हुन्छ । अहिले नै त्यतातर्फ नसोचौं ।’

तर, अब बन्ने जुनुसुकै सरकारका लागि पनि आगामी यात्रा भने सुरक्षित छैन । आगामी सरकार नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रदेश सभा विघटन गरी मद्यावधि चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ । यसको परिकल्पना नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ ले गरेको छ ।

तर, एमाले सांसदहरु मध्यावधी चुनावमा जान कुनै पनि दल राजी नभएका कारण बाध्य भएरै पनि मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई नै विश्वासको मत दिनेमा ढुक्क छन् ।

पोखरा । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धनलाई सघाउन जनमोर्चा सचेतक पियारी थापाले जारी गरेको ह्वीप पत्रबारे आफूहरुलाई केही जानकारी नभएको संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले प्रतिक्रिया दिएका छन् । थापाले आफूहरुसमक्ष ह्वीप पत्र नआइसकेको र आइसकेपछि त्यसलाई ‘पढ्ने’ बताए ।

‘आएको होला ! मलाई थाहा छैन् । आएको भए पढ्नुपर्ला,’ उनले नेपाल प्रेससँग भने । उनले ह्वीप पत्र पढिसकेपछि बल्ल मान्ने या नमान्ने थाहा हुने प्रतिक्रिया दिए ।

थापाले सोमबार संसदीय दलको बैठक बस्ने भनिएको भए पनि नबसेको जानकारी दिए । सचेतक पियारी थापाले ह्वीप जारी गरेका अर्का सांसद खिमविक्रम शाही भने सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

यसअघि बैशाख १५ गते हुने भनिएको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको मतदानमासमेत सांसद शाही ‘गायब’ भएका थिए । आफ्ना सांसद सम्पर्कविहीन भएकाले ‘खोजी गरी पाऊँ’ भन्दै सचेतक थापाले प्रदेश सभा सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए । उनकै निवदेनका आधारमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सदन स्थगन गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइतबार पदबाट राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा दिएपछि विपक्षी दल गठबन्धन गरेर नयाँ सरकार बनाउन कसरत गरिरहेका छन् । कांगे्रस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनेगरी माओवादी, जसपा र जनमोर्चाले गठबन्धन गरेका छन् ।

तर, नयाँ सरकारका लागि बनेको गठबन्धनमा जनमोर्चाका सांसदको मत बाँझिएको छ । दलका नेता कृष्ण थापा र सांसद खिमविक्रम शाही कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न तयार छैनन् । उनीहरु सुरुदेखि नै मुख्यमन्त्री गुरुङ सरकारको पक्षमा थिए । तर, सचेतक पियारी थापा विपक्षमा खुलेर लागेकी थिइन् ।

३ सदस्यीय प्रदेश सभामा जनमोर्चा निर्णायक भूमिकामा छ । जनमोर्चाले जसलाई साथ दियो उसैको सरकार बन्ने निश्चित छ । गण्डकीमा प्रदेश सरकार गठन गर्नका लागि ३१ मत आवश्यक पर्छ ।

विपक्षी गठबन्धन ३१ मत पुर्याएर नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा जुटेको छ । प्रदेश प्रमखु सीता पौडेलले आइतबार मुख्यमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गर्दै ३ दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी थिइन् ।

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन जतिसक्दो चाँडो समयसीमाभित्रै नयाँ सरकारका लागि ३१ मत पु¥याएर दाबी पेश गर्न चाहन्छ । स्रोतका अनुसार जनमोर्चाले पत्रमा हस्ताक्षर नगरेका कारण उनीहरु बहुमत पेश गर्न सकिरहेका छैनन् ।

जनमोर्चा स्रोतका अनुसार सांसद कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाहीले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न रुची नदेखाएपछि सचेतक पियारीले ह्विप जारी गरेकी हुन् । बागलुङ जनमोर्चाको क्षेत्र मानिन्छ । तर, त्यहाँ पनि जनमोर्चाले एक्लै जित्न सक्ने अवस्था छैन् ।

जनमोर्चाले त्यहाँ नेकपा एमालेसँग २०४८ सालदेखि गठबन्धन गर्दै आइरहेको छ । स्रोतका अनुसार सांसद कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाही जिल्लाको राजनीतिक भविष्य हेर्न चाहन्छन् भने सचेतक पियारी थापा केन्द्रको निर्देशन मान्ने पक्षमा छिन् ।

बहुमतको सरकार बनाउन मंगलबारसम्म मात्रै समयसीमा तोकिएको छ । तोकिएको समयसीमाभित्र जुनसुकै दलले पनि आफ्नो बहुमत पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, जनमोर्चाले हालसम्म निर्णय नभएकाले विपक्षी संसकित छन् । जनमोर्चाका २ सांसदले साथ नदिएमा गठबन्धनको सरकार नबन्ने र पुनः एमाले नेतृत्वकै सरकार बन्ने सम्भावना छ ।

गण्डकी प्रदेशमा एमालेको २७, कांग्रेसको १५, माओवादी केन्द्र सभामुखसहित १२, जनमोर्चा ३, जसपा २ र स्वतन्त्र सांसद १ जना छन् । स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा रहेका सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ले एमाले सरकारलाई नै समर्थन गर्ने बताएका छन् ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको राजीनामा दिएपछि अहिले विपक्षी दलहरु नयाँ सरकार बनाउन आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले राजीनामा स्वीकृत गर्दै ३ दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेपछि विपक्षी दलमा पनि सरगर्मी बढेको हो ।

६० सिटे प्रदेश सभामा नयाँ सरकार बनाउन ३१ मत चाहिन्छ । कुनै पनि दलको एकल बहुमत नपुग्ने भएपछि अहिले विपक्षी ४ दलले गठबन्धन गर्दै कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा जुटेका छन् ।

नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई प्रस्ताव गर्दै सभामा दाबी पेश गर्ने विपक्षी दलहरुको तयारी छ । यसअघि सभामा पेस भएको अविश्वास प्रस्तावमा पनि उनैलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरिएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेपालीले आफ्नो नेतृत्वमै सरकार बन्ने र तोकिएकै मितिमा हस्ताक्षर बुझाउने बताएका छन् । उनले मुख्यमन्त्री आफू अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिएकोसमेत बताए ।

‘यसअघिकै गठबन्धन अघि बढ्छ । हामी तोकिएकै मितिमा बहुमत पुर्‍याएर नयाँ सरकारका लागि दाबी पेस गर्छौं,’ नेपालीले भने, ‘हामी आन्तरिक गृहकार्यमा छौं । दाबी भोलि नै पेश हुन सक्छ । पर्सीसम्म जान पनि सक्छ ।’

स्रोतका अनुसार विपक्षी दलले जनमोर्चाको हस्ताक्षर पर्खिरहेको छ । यसअघि सभामा पेश भएको अविश्वास प्रस्तावमा पनि जनमोर्चाले हस्ताक्षर नगरी समर्थन जनाउनेमात्रै बताएको थियो । यद्यपि, जनमोर्चाले पनि नयाँ सरकारलाई नै साथ दिने बताइसकेको छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङको राजीनामासँगै प्रदेश सभामा पेश भएको अविश्वास प्रस्ताव निस्क्रिय भइसकेको छ । प्रदेशमा नेकपा एमालेको २७, नेपाली कांग्रेसको १५, माओवादी केन्द्र सभामुखसहित १२, जनमोर्चा ३, जसपा २ र स्वतन्त्र सांसद एक सिट छ ।

सजिलो छैन गठबन्धन

नयाँ सरकार बनाउन कम्तिमा ३१ सिट आवश्यक छ । प्रदेशमा एकल बहुमत कुनै दलको छैन । एकल बहुमत नपुग्ने भएपछि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध ३ दलले गठबन्धन गर्दै जनमोर्चाको समर्थनमा ठीक ३१ मत पुर्‍याएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

अब बन्ने सम्भावना रहेको नयाँ सरकारमा पनि यी गठबन्धनकै बन्नेछ । संसदमा पेस भएको अविश्वास प्रस्तावउपर आफ्नो भनाइ राख्दै सरकार विपक्षी गठबन्धनलाई एमाले सांसद कृष्ण थापाले ‘अप्राकृतिक’ भनेका थिए ।

सांसद थापाले भनेझैं गठबन्धनबाटै नयाँ सरकार बनेपनि दीर्घकालीन रुपमा बढ्न कठिन देखिन्छ । माओवादी केन्द्र र जनमोर्चाका केही सांसद अझै पनि गुरुङ सरकारै पक्षमा छन् । उनीहरु पार्टीको बाध्यकारी निर्देशनलाई मानेरमात्रै अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिएका थिए ।

यसको उदाहरण जनमोर्चालाई नै लिन सकिन्छ । प्रदेश सरकार निर्माणमा ‘निर्णायक’ भूमिकामा रहेको जनमोर्चा अविश्वास प्रस्तावपछि नै विभाजित छ । ३ सांसद भएको जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाही नयाँ सरकारको पक्षमा छैनन् । दलकी सचेतक पियारी थापामात्रै गुरुङ सरकारको विकल्पमा थिइन् ।

जनमोर्चा पनिले पनि नयाँ सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा भने जाने छैन । बहुमत पुर्‍याउन अब बन्ने गुरुङ वा नेपाली नेतृत्वको सरकार दुवैले जनमोर्चालाई साथ लिनुपर्ने हुन्छ । तर, जनमोर्चाले साथ दिँदा पनि ठीक बहुमत पुग्ने भएकाले अब बन्ने सरकार पनि सधैं खतरामा हुने देखिन्छ ।

पोखरा । बैशाख १५ गते गण्डकी प्रदेश सभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि अर्को बैठक अझै सुरु हुन सकेको छैन । दलहरुबीच आन्तरिक कुरा नमिल्दा अर्को बैठक कहिले हुन्छ ? टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

प्रदेश सभामा बैशाख १३ गते पेश भएको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव विचाराधीन छ । तर, संसद सुरु नहुँदा अविश्वास प्रस्ताव के हुन्छ ? प्रष्ट हुन सकेको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पाेखरेललाई नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेर प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता पेस गरिएको छ । अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका २८ जना सांसदको हस्ताक्षर छ ।

तर, ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा वर्तमानको सरकार ढाल्न भने ३१ मत चाहिन्छ । मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोजिरहेका ३ दलले बैशाख १ गते राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ पाउने ‘वचन’ पाएपछिमात्रै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

बैशाख १ गते जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारको विपक्षमा मतदान गर्न सार्वजनिक रुपमै विज्ञप्ति जारी गरेपछि गण्डकी प्रदेश प्रदेश ‘हल्लिएएको’ थियो । केसीको वक्तव्य सार्वजनिक हुनुअघि गण्डकी जनमोर्चाका सांसद हालकै सरकारको पक्षमा थिए ।

गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाको ३ सिट छ । जुन गण्डकीमा सरकार बनाउन ‘निर्णायक सिट’ हो । जनमोर्चाले साथ दिने बताएपछि नै विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने आँट गरेका हुन् । जानमोर्चाको साथले अविश्वास प्रस्तावमा ठीक ३१ मत पुग्छ ।

केन्द्रले जनमोर्चा सांसदलाई अविश्वास प्रस्तावमा साथ दिन ‘सर्कुलर’ जारी गरे पनि प्रदेशका सांसद नै यस विषयमा विभाजित छन् । जनमोर्चा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका सांसद कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाही सरकारकै निरन्तरता चाहन्छन् भने सांसद पियारी थापा विपक्षमा छन् । यसले प्रदेशमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ ।

‘केन्द्रले तलका कार्यकर्तासँग सल्लाह नै नगरी निर्णय गर्‍यो । तर, हामी पार्टीको विरुद्धमा जाँदैनौं । केन्द्रको निर्णयप्रति कटिबद्ध छौं,’ केही समयअघि नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै सांसद थापाले भनेका थिए, ‘हाम्रो मत निर्णायक भएकाले मिलेमतो गर्छन् कि भन्ने हल्ला चलाइएको छ । तर, त्यस्तो हुँदैन ।’

प्रदेश प्रमुख नै फेरबदल

आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको पत्तो पाएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले १ गते रातमा चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरे । सोही सिफारिसको आधारमा मध्यरातदेखि लागू हुने गरी तत्कालीन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सभा अन्त्य गरिदिए ।

तर, मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने लामो तयारीका साथ उभिएका विपक्षी टोली मान्नेवाला थिएनन् । प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दै सीधै प्रदेश प्रमुखको निवासमा लागे । र, विशेष अधिवेशन डाक्न समावेदन दिए ।

यसअघि पनि प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा १५ दिनभित्र विशेष अधिवेशन डाकेका थिए । सोही नजीरका आधारमा बैशाख ६ गते शेचरनले १३ गतेदेखि बैठक सुरु हुने गरी सदन डाके ।

तर, यसबाट मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सन्तुष्ट भएनन् । प्रदेशमा आफू प्रष्ट अल्पमतमा परेको अवस्थामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि ‘छलफल र सहमति गर्न’ सदन अन्त्य गरेको प्रतिक्रिया दिँदै आएका थिए । तर, उनको भावनाविपरित निवर्तमान प्रदेश प्रमुख शेरचनले विशेष अधिवेशन डाकिदिए ।

प्रदेश सभामा विचाराधीन अविश्वास प्रस्तावउपर छिनोफानो हुन नपाएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ आफ्ना सुरक्षाकर्मीमात्रै लिएर काठमाडौं पुगे । त्यहाँ उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरे, विकसित राजनीतिक विषयवस्तुमाथि छलफल गरे र अर्को दिन प्रदेश फर्किए ।

मुख्यमन्त्री फर्किएको भोलिपल्टै गण्डकी र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख फेरिए । माओवादी निकट प्रदेश प्रखुख अमिक शेरचन बिदा भए भने नेकपा एमाले निकट सीता पौडेल नयाँ प्रदेश प्रमुख नियक्तु भइन् । बुधबार उनको पदस्थापन हुँदैछ ।

यद्यपि मुख्यमन्त्री गुरुङले भने आफूले शेरचनलाई नहटाउन सुझाएको दाबी गरेका छन् । उनले मिडियासँग प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, ‘हाम्रो प्रदेश प्रमुखलाई हटाएर कुनै काम छैन । बरु मन लाग्यो भने अन्तै सरुवा गरिदिनू होला भनेर भनेर आएको थिएँ ।’

मुख्यमन्त्री आफैं पनि प्रदेश प्रमुख फेरबदल गरेर संघीयतालाई फाइदा नपुग्ने यसअघि पनि बताउँदै आएका थिए ।

प्रदेशको राजनीति पेचिलो र गरम बनिरहेको प्रदेश प्रमुख फेरिनु सत्ता टिकाउने चलखेल भएको विपक्षीको आरोप छ । विपक्षी दलका एक सांसद भन्छन्, ‘एसम्यान’लाई उभ्याएर सत्ता जोगाउने प्रपञ्चमात्रै हो यो ।’

प्रदेशमा फेरिएको राजनीतिको कोर्स !

प्रदेश सभा कार्यसूचीअनुसार चल्थ्यो भने यतिबेला प्रदेशमा कि नयाँ सरकार बनिसक्थ्यो कि पुरानै सरकारले निरन्तता पाउँथ्यो । तर, त्यसो हुन सकेन । बरु प्रदेश सभा दिनदिनै अनिर्णयको बन्दी बन्दै गइरहेको छ ।

बैशाख १३ गते प्रदेश सभामा पेश भएको अविश्वास प्रस्तावउपर १५ गते मतदान गरेर छिनोफानो लगाउने कार्यसूची थियो । तर, १५ गते नै जनमोर्चा सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कविहीन भएपछि भने राजनीतिले नयाँ मोड लियो ।

आफ्नो सांसद सम्पर्कविहीन भएपछि जनमोर्चा सांसद पियारी थापाले ‘सांसद खोजी गरी पाऊँ’ भन्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा निवेदन दिइन् । त्यही निवदेनका आधारमा प्रदेश सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सभा अनिश्चितका लागि स्थगन गरिदिए ।

अविश्वास प्रस्ताव पक्षधर सांसद बेपत्ता प्रकरणमा सत्तापक्षकै हात रहेकोले छानविन गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ भने सत्तारुढ दल नेकपा एमाले सभामुखको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ ।

‘एउटा सांसदको अनुपस्थितिमा सदनै रोक्ने सभामुख ज्यूले गलत नजीर बसाल्नुभयो । अब यसरी सदन चल्न सक्दैन,’ एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै भनेका छन्, ‘दिनदिनै म पनि एउटा सांसद अनुपस्थित बनाउँछु । र सदन रोक्न निवेदन दिन्छु । त्यसपछि सभामुख ज्यूले कुन नैतिकताले सदन चलाउनुहुन्छ ?’

यद्यपि अहिले बेपत्ता भनिएका सांसद शाहीको पत्तो लागिसकेको छ । उनी आफू विरामी भएर अस्पताल भर्ना भएको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रष्ट्याइसकेका छन् । उनको कोभिड परीक्षणका लागि ३ विभिन्न ठाउँमा दिएको स्वाबमा तीनैथरी नतिजा आएको थियो ।

बैशाख १५ गतेदेखि स्थगित सदन अझै सुचारु हुन सकेको छैन । सदन कहिले सुरु गर्ने भन्नेबारे सोमबार कार्यसमिति बैठक बसेको थियो । तर, बैठकले निर्णय दिन सकेन । बैठकले निर्णय दिन नसकेपछि मंगलबारको सर्वदलीय बैठकलाई जिम्मा दिएको थियो । तर, सर्वदलीय बैठकले पनि निकास दिन सकेन । बरु विहीबार पुनः कार्य समिति बैठक बस्ने र त्यसपछिमात्रै टुंगो लाग्ने सहमति भएको छ ।

लम्ब्याउने रणनीतिमा सत्तापक्ष !

तोकिएको कार्यसूचीअनुसार अविश्वास प्रस्तावमा छिनोफाने लाग्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ त्यसलाई जतिसक्दो पछाडि धकेल्न चाहन्छन् भने विपक्ष चाँडै निर्क्याेलमा पुर्‍याउन आतूर छ ।

मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा यही विषयमा सभामुख र मुख्यमन्त्री गुरुङबीच नोकझोंक नै भएको बैठकमा सहभागी सांसदहरु बताउँछन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले जेठ पहिलो हप्ता भएमात्रै बैठक चल्न सक्ने नत्र त्यसअघि आफूले सदन नै चल्न नदिएर अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको बैठकमा सहभागी एक सांसदले जानकारी दिए ।

‘कोभिड महामारी रहेको र निषेधाज्ञा पनि भएकाले बाहिरका सांसद आउन सक्दैनन् त्यसैले बैशाखपछि नै गरौं भनेर मुख्यमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो,’ ती सांसद भन्छन्, ‘तर, यो उहाँको सत्ता लम्ब्याउन कोभिडलाई बहाना गराउनु भएको छ । प्रदेशलाई यसरी बन्धक बनाउनु हुँदैन ।’

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध बैशाख २ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । अविश्वास प्रस्तावको ठीक १० मिनेट अघि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । कानुनअनुसार कुनै पनि दलले सरकारलाई दिएके समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

नियमानुसार मुख्यमन्त्री गुरुङले जेठ २ अगावै विश्वासको मत पाइसक्नुपर्ने हुन्छ । सदनमा मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव विचाराधीन अवस्थामा छ । तर, रोकिएको सदन सन्चालन गर्न दलहरुबीच अझै सहमति जुट्न सकेको छैन ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेशको कार्य व्यवस्था समितिको बैठक सोमबार बस्ने भएको छ । बैशाख १५ गते सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेश सभा बैठक स्थगन गरेपछि समितिको बैठक बस्न सकेको थिएन ।

बैठक स्थगनपछि डाकिएको समितिको बैठकमा सभामुख नै अनुपस्थित भएपछि बैठक बस्न सकेको थिएन । बैठक नबस्दा स्थगित प्रदेश सभा बैठक कहिले सुरु हुन्छ टुंगो लाग्न सकेको थिएन । परामर्श समितिको आइतबार बस्ने बैठकले संसद कहिले सुरु हुने निक्र्यौल गर्नेछ ।

प्रदेश सभामा पेस भएको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथिको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने कार्यसूची थियो । तर, मतदानकै दिन जनमोर्चा सांसद खिमविक्रम शाही सभामा अनुपस्थित भएर ‘गायब’ भएपछि सभामुख अधिकारीले अनिश्चित कालका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।

मतदानका दिन आफ्नो सांसद सम्पर्कविहीन भएपछि जनमोर्चा सांसद पियारी थापाले ‘खोजी गरिपाऊँ’ भन्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा निवेदन दिएकी थिइन् । सोही निवेदनको आधारमा सभामुख अधिकारीले सदन स्थगन गरेका थिए ।

कार्यसूचीमै मतदान गर्ने तोकिइसकेको अवस्थामा पनि सभामुख अधिकारीले संसद अनिश्चित कालका लागि स्थगन गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले उनको राजीनामा माग गरेको थियो । सत्तारुढ दलका सांसदले सभामुखको राजीनामा पछिमात्रै संसद अघि बढ्न दिने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

तर, सोमबार डाकिएको कार्य परामर्श समितिको बैठकमा नेकपा एमाले पनि सहभागी हुने सांसद कृष्ण थापाले जानकारी दिए । ‘सभामुखको सचिवालयबाट भोलि (सोमबार) ११ बजे बैठक छ भनेर खबर आएको छ । सदनबाट, कार्य व्यवस्थाबाट भाग्दैनौं, सहभागी हुन्छौं,’ उनले भने ।

आफूहरु सभामुखजस्तो ‘डरपोक’ नभएकाले सहमति र वार्ताबाटै अघि बढ्ने सांसद थापाले सुनाए । ‘हामी डराएर भाग्ने पार्टी होइनौं, जिम्मेवार पार्टी हौं,’ उनले भने, ‘सबै कुरा हामी बैठकमै भन्न सक्छौं नि ! सभामुखजस्तो भागेरजस्तो भागेर हिँड्ने पक्षमा छैनौं ।’

यो पनि पढ्नुस् :

‘अब सभामुखले प्रदेश सभा चलाएर देखाउन्, हरेक दिन एउटा सांसद अनुपस्थित गराउँछु’

गण्डकीको ‘खेलकुद’ : सरकार नढल्ने संकेतपछि सभामुखले बीचमै फुके सिटी !

पोखरा । कर्णाली प्रदेशमा माधव नेपालपक्षीय नेकपा एमालेको साथ पाएर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफ्नो पद सुरक्षित गरे । यता गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव ‘पेन्डिङ’मा छ । कर्णालीमा जस्तै गण्डकीमा पनि फ्लोर क्रस हुन्छ कि भन्ने संशय दुवै पक्षमा देखिन्छ ।

गण्डकीमा माधव पक्षका एक मात्र सांसद हुन् ईन्द्रलाल सापकोटा । उनको एक भोट पनि यतिबेला निकै महत्वपूर्ण छ । यदि उनले फ्लोर क्रस गरेको खण्डमा सरकारलाई समस्यामा पर्न सक्छ । जनमोर्चाका तीनमध्ये एक सांसदले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई साथ दिए भने इन्द्रलालको एक भोट निर्णायक बन्न सक्छ ।

नेपाल प्रेससँगको कुराकानीमा भने सांसद सापकोटाले भने आफूले फ्लोर क्रस नगर्ने बताए । आफू नेकपा एमालेको संसदीय दलको सदस्य भएकाले राजनीतिक इमान्दारिता तोडेर अर्को पार्टीलाई साथ नदिनेले उनले प्रष्ट पारेका छन् । प्रस्तुत छ- सापकोटासँग गरिएको कुराकानीः

प्रदेशमा अहिले जुन राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भइरहेको छ यसलाई कसरी हेरिराख्नुभएको छ ?

यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ । यतिबेला संसदमा अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल अगाडि बढिराखेको छ । संसदीय अभ्यासमा यसलाई स्वभाविक ढंगले लिनुपर्‍यो ।

अस्ति (बुधबार) देखि संसदमा ठीकै पद्धतिमा प्रक्रिया अघि बढिराखेको थियो । त्यसलाई त्यही प्रक्रियामा टुंग्याउन सक्नुपर्थ्यो । त्यहाँ कहीं न कहीं समस्या रहे । कसरी उत्पन्न भए भन्ने कुरा तपाईंहरू आफैं विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ ।

फेरि पनि यसले हाम्रो संसदीय मर्यादालाई बढाउने काम भने गर्दैन । यसलाई दलहरूका बीचमा अर्को सहमति, समझदारी गरेर अघि जान सकिन्थ्यो । संसदलाई कन्टिन्यू गरिनुपर्छ ।

हिजो सभामुखले संसद जसरी स्थगित गरिदिनुभो, उहाँको भूमिकालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

ठ्याक्कै अहिलेचाहिँ केही नभनौं । हिजो संसदमा केही समस्या आयो । त्यसलाई हामी छलफल र संवाद गर्दै दलहरूको बीचमा एउटा सहमति गरेर, कुराकानी गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । संसद, मतदान स्थगन गर्ने अधिकार सभामुखलाई होला । तर, पनि दलहरूको बीचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेको भए त्यसको ओज अझ बढ्थ्यो । तर, त्यसो हुन सकेन ।

संसदीय व्यवस्थाभित्र कहिलेकाहीँ पेचिलो अवस्थामा यस्ता निर्णय हुन्छन् । फेरि पनि, यसलाई अगाडि बढ्न दिनुहुँदैन । बसेर सहमतिका साथ संसद सुचारु गर्ने, एउटा टुंगोमा जानका लागि पहलकदमी लिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

जनमोर्चाका एक सांसदले अविश्वास प्रस्तावलाई ‘धोका’ दिएको खण्डमा तपाईंको एक भोट नै निर्णायक हुने देखियो । तपाईंले फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना के छ ?

नबुझ्या कुरा, मेरो एक भोट कसरी निर्णायक हुन सक्छ ? आजका मितिसम्म म नेकपा एमालेकै संसदीय दलको सदस्य हो नि !

उहाँले धोका दिएको भन्दा पनि संसदमा जे गरिन्छ, सबै पारदर्शी हिसाबले गरिनुपर्छ । चाहे त्यो सहमतिका विषय हुन्, या असहमतिका विषय । मलाई पार्टीका निर्णयहरू चित्त बुझेन भने विद्रोह गर्छु भन्न पनि त पाइन्छ नि ? पार्टीको कारबाही सहन्छु, संसद पद गए पनि जावस् भन्नु पर्दैन
र ?

अब गलत तरिकाले अस्पतालको आईसीयूमा (जनमोर्चा सांसद खिमविक्रम शाही) जानु भा’छ भन्ने त सुनें, भेट्या छैन । उहाँलाई सीघ्र स्वास्थ्य लाभकै कामना गरें । तर, यो विरामी भन्ने कुराचाहिँ राम्रो हाइन ।

उहाँले मेरो पार्टी जनमोर्चाको निर्णय चित्त बुझेन भनेर अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त । त्यसो हुँदा दलले कारबाही गर्छ, संसद पद त्याग्नुपर्‍यो नि त । चिचि पनि पापा पनि गर्नुभएन नि ।

आफ्नै कुरा भनिदिनु न त, तपाईं फ्लोर क्रस गरेर अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा भोट हाल्नुहुन्छ कि हाल्नुहुन्न ?

होइन, अहिले म नयाँ सरकारको पक्षमा छैन । अहिले फ्लोर क्रस गर्दिन । म त्यो ठाउँमा पुग्या पनि छैन । अहिलेलाई फ्लोर क्रस गर्दिनँ । कसको पार्टी कारबाही, गतिविधिभन्दा पनि आजका दिनसम्म म एमाले संसदीय दलको सदस्य हो । संसदीय दलकै सदस्यले फ्लोर क्रस गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने त बुझिहाल्नुहुन्छ ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुनुअघि प्रदेश सांसद खिमविक्रम शाही अनुपस्थित भएपछि प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ ।

बागलुङ-२ (ख) बाट तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को भरथेगमा संयुक्त वामबाट विजयी शाही अस्वस्थ भई स्थानीय चरक अस्पतालमा भर्ना भएका छन् ।

शाही अस्वस्थ्य भएपछि अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान प्रक्रिया शुरू हुने समयको आधा घन्टाअघि ठाडो सूचना टाँस गरी सभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।

संविधान, कानून, नियमावलीको कुनै धारा उल्लेख नगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक सांसद बेपत्ता भएको निवेदनलाई आधार मानेर ठाडो सूचनामा सभा स्थगित गरिएको छ ।

जसले अबको गण्डकी प्रदेश सरकारको भविष्य कहाँसम्म भन्ने राजनीतिक अर्थ राखेको छ । जबकी सांसद शाहीले आफू विरामी भएर अस्पतालमा रहेको र कसैले करकाप नगरेको वक्तव्य दिइसकेका छन् ।

गण्डकी सरकारको चाबी बागलुङेको हातमा

संयोगले गण्डकी प्रदेश सरकार टिकाउने वा गिराउने मुख्य भूमिका बागलुङकै ४ जना सांसदको भरमा थियो । जनमोर्चाको आधार मानिने बागलुङबाटै २ जना प्रत्यक्ष र १ समानुपातिक प्रदेश सांसद छन् । अर्का एमालेमा माधवकुमार नेपाल पक्षधर मानिएका ईन्द्रलाल सापकोटा ।

बुधबार बिहानैदेखि प्रदेश राजधानी पोखरामा मुख्यमन्त्री सुब्बा नेतृत्व सरकारको आयु बागलुङेहरूको हातमा भन्ने चर्चा थियो । एमालेकै नेपाल समूहका मानिने ईन्द्रलाल सापकोटाले फ्लोर क्रस नगर्ने पक्कापक्की भइसकेको थियो ।

केन्द्रको बलमिचाइलाई जनमोर्चा गण्डकीले रुचाएको थिएन । कांग्रेसलाई कुनै पनि हालतमा सहयोग गर्न नसकिने भनेर केन्द्रमा समेत नोट अफ डिसेन्ट जनाएका थिए बागलुङका नेताहरुले । तर, केन्द्रले ह्वीप जारी गर्दासमेत दलका नेता कृष्ण थापाले मानेका थिएनन् ।

केन्द्रको नीति कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने तर सरकारमा नजाने भन्ने थियो । यता मुख्यमन्त्री सुब्बाले २ मन्त्री एक समिति सभापति दिने भनेका थिए । उक्त प्रस्ताव र चुनावी सहकार्यका लागि एमाले नै ठीक भन्ने थापा अडानमै रहे ।

थापाले मन्त्री बन्ने मनसाय व्यक्त गरेपछि मंगलबार जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्ट र नेता आनन्द शर्मा शर्मा पोखरा पुगे । उनीहरुले थापालाई कांग्रेस सरकारमै मन्त्री बन्ने उधारो आश्वासन दिए ।

जनमोर्चा स्रोत भन्छ- ‘कांग्रेसलाई सहयोग गर्नुस्, एक सातापछि फेस सेभिङ्गका लागि एउटा विज्ञप्ति निकाल्छ केन्द्रले । सोही बमोजिम एक सातापाछि सरकारमा सहभागी हुनुहोला भन्ने दलका नेता कृष्ण थापालाई आश्वासन दिइयो । सोही आश्वासन थापाले पाएपछि उनी कांग्रेसलाई सहयोग गर्न तयार भएका हुन् ।’

थापाले केन्द्रको आश्वासन पाए पनि गण्डकी प्रदेशमा प्रभावशाली नेता मानिने जनमोर्चा बागलुङका अध्यक्ष अमर थापाको चित्त बुझेको थिएन । पार्टीभित्र विगतदेखि चल्दै आएको बहुमत र अल्पमतको विवाद त थियो नै । पछिल्लो पटक गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध जाने विषयले बहुमत पक्ष पुनः टुक्रियो ।

बहुमत पक्षमा नयाँ गुटको नेतृत्व संसदीय दलको नेता थापा र अमर गण्डकी प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरेर जानेमा एक ठाउँ भए । तर, एकाएक सांसद थापा उधारो मन्त्री बन्ने आश्वासनमा अडान फेरेपछि अध्यक्ष थापा र सांसद थापाबीच विवाद चर्कियो ।

शाही अध्यक्ष थापा निकट मानिन्छन् । यतिखेर जनमोर्चाको यो लडाइँको शिकार सांसद शाहीको स्वास्थ्य बन्यो वा केन्द्रको राजनीति भन्नेमा जनमोर्चा कार्यकताबीच बहस शुरु भएको छ ।

कार्यकर्ताको दबाब

कांग्रेस र माओवादीसँग कुनै हालतमा जानु हुँदैन भन्ने कार्यकर्ताको दबाब ठूलो छ । सोही बमोजिम भोलि काम गर्न सकस हुने त्रासमा छन् अध्यक्ष थापा । बागलुङमा एमालेसँग चुनावी तालमेल नगर्दासम्म फेरि चुनाव जित्न सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा जिल्ला संगठन छ ।

सांसद शाहीका सहोदर भाइ जुनविक्रम निशीखोला गाउँपालिका-३ बाट निर्वाचित वडा सदस्य हुन् । यतिखेर दाइको हेरचाहमा उनी नै छन् । अखिल नेपाल युवक संघका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका जुनविक्रम त्यस क्षेत्रमा जनमोर्चा प्रभावशाली नेता मानिन्छन् ।

कांग्रेससँग जानु हुँदैन भन्ने बहसमा उनी उत्रिएका छन् । यता संसदीय दलका नेता थापाका पुत्र खगेन्द्रसमेत कांग्रेस, माओवादीलाई सहयोग गर्न नहुने भनेर खुला रुपमा बहस गर्दै आएका छन् ।

जिल्ला अध्यक्ष थापासहित युवा टिमले कांग्रेस, माओवादीसँग जान नसकिने अडान लिएका छन् । संयोगले सांसद शाही अस्वस्थ्य हुनु र गुरुङको नेतृत्व प्रदेश सरकारको आयु लम्बिनुले कार्यकर्तामा झन् उत्साह बढेको छ । शाहीको अस्वस्थताकै कारण पार्टी सहि लाइनमा आउनुपर्ने माग युवा पंक्तिले गरेका छन् ।

बागलुङमा एमाले-जनमोर्चा सम्बन्ध

बागलुङमा वाम वर्चश्व तर, कुनै एकको बहुमत नपुग्ने अवस्था पहिलेदेखि हो । कुनैबेला नेकपा (मसाल) का प्रायः केन्द्रीय नेता बागलुङकै थिए । चित्रबहादुर केसी, रामसिं श्रीस, दीनानाथ शर्मा, परि थापासहित । यतिखेर सबै छिन्नभिन्न छन् ।

पछिल्लो समयसम्म केसीको केही ठाउँमा ‘नबेरो बीउ’ बाँकी भए जस्तो वडामा पकड छ । पछिल्लो पटक भने गुम्दै गएको छ । मसाललाई जैमुनीघाट, निशी काण्डमा कांग्रेसले निक्कै दुःख दिएको पीडा छ । जैमुनीघाट काण्डको मुद्दा सक्किए पनि निशीका कैयौं केस बाँकी छन् । निशीमा प्रभाशाली मानिएका भानसिह घर्ती अझै भूमिगत जीवन बिताउन बाध्य छन् ।

यता सांसद शाहीकै गाउँले रोशनध्वज मल्लसहितलाई माओवादीको आरोपमा सेनाले हत्या गर्‍यो । तत्कालीन सांसद परि थापाकी श्रीमतीलाई माओवादीले बर्मा रोपे, माओवादी हुँदै हाल एमालेमा रहेका तुल्सीराम अर्याल, स्वर्गीय प्रदेश सांसद टेकबहादुर घर्ती मगरलाई माओवादीले अपहरण गरेर मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरे ।

कांग्रेसले स्वर्गीय घर्तीलाई २ दर्जन बढि मुद्दा लगाई दिएको थियो । यी अनेकन व्यवहारिक कारण जनमोर्चा कांग्रेससँग टाढा छ बागलुङमा ।

संयोग चाहिँ कस्तो छ भने, यतिखेर सबै सांसद बागलुङका । केही बँचेखुचेको जनआधार पनि बागलुङ रहेकाले एमालेको सहयोगलाई स्थानीय मसाल विर्सन चहादैँनन् । तर, केन्द्रले एकाएक एमालेविरुद्ध जाने निर्णयले उनीहरुको आक्रोश, विद्रोहका रूपमा शाहीको स्वास्थ्यमा मिसिएको छ ।

एकाएक चित्रबहादुर केसीसहितको टोली बालुवाटार गएर पुरानो एकता कायम राखौं भनेर प्रधानमन्त्री तथा तात्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रस्ताव गरे । ओलीले केसीप्रति सदासहायता राखेर स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताको भावना विपरित जनमोर्चालाई नै टिकट दिने सहमति गरे ।

२०५१ को मध्यवधी, ०५४ को स्थानीय निकाय, जिल्ला विकास समिति, २०५६ को आम चुनावमा एमालेसँग जनमोर्चा एकै ठाउँमा रहे । मसालबाटै विभाजित रामसिंह श्रीस नेतृत्व तात्कालीन एकीकृतले २०६४ को चुनावमा कार्यगत एकता गर्न पुग्यो । जसका कारण रामजी शर्माले जित्न सफल भएका थिए ।

२०७० को चुनावमा सबै वाम एक्ला एक्लै उठ्दा तीनै क्षेत्र कांगे्रसले जितेको थियो । २०७४ को चुनावमा एमाले, माओवादी केन्द्र र जनमोर्चा मिल्दा २ क्षेत्र ४ प्रदेश संसाद सबै वामको हातमा परेको थियो ।

स्थानीय निकायको चुनावमा समेत बागलुङ, गलकोट, जैमुनी नगरपालिका, बरेङ, निशीखोला र तमानखोला गाउँपालिकामा एमाले–जनमोर्चाको तालमेल भएको थियो । जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्न समेत एमालेकै भरमा संयोजक जनमोर्चाले पाएको छ ।

ओलीकै निर्देशनमा शाहीले चुनाव जितेका थिए

साझा वामबाटै निर्वाचित जनमोर्चाका प्रदेश सांसद टेकबहादुर घर्ती मगरको २०७५ मङ्सिर २७ गते निधन भयो । ०७६ मङ्सिर १४ को उप-चुनावमा शाही विजयी भए । जनमोर्चासँग एकता गर्नु हुँदैन भन्ने तात्कालीन नेकपाको ठूलो पंक्ति त्यस प्रदेशमा थियो ।

एकाएक चित्रबहादुर केसीसहितको टोली बालुवाटार गएर पुरानो एकता कायम राखौं भनेर प्रधानमन्त्री तथा तात्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रस्ताव गरे । ओलीले केसीप्रति सदासहायता राखेर स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताको भावना विपरित जनमोर्चालाई नै टिकट दिने सहमति गरे । त्यसका विरुद्ध संघका सांसद देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नेताहरू अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसमक्ष खारेज गराउन दबाब दिन आए । पछि ओलीसमक्ष समेत गए ।

तर, ओलीले मुख्यमन्त्री तथा गण्डकी प्रदेशका पार्टी इन्चार्ज सुब्बालाई जसरी पनि जनमोर्चाका उम्मेदवारलाई जिताउन निर्देशन दिएका थिए । सुब्बाको निर्देशन बमोजिम राजनीतिक सल्लाहकार गोविन्द नेपाली एक महिना त्यहीँ बसेर शाहीको पक्षमा माहोल बनाएका थिए ।

ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीसहितको टिमसमेतले जनमोर्चासँगको तालमेल रुचाएको थिएन । तर, सुब्बाकै पहलमा नेकपा (नेकपा) का विद्रोही उम्मेदवार शेरमान घर्ती मगरलाई उम्मेदवार फिर्ता गर्न लगाइएको थियो । घर्ती पछि शाहीको मुख्य प्रचारक भएर चुनावमा होमिएका थिए ।

मोहनविक्रमको स्वार्थले बिग्रिएको सम्बन्ध

ओलीको पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री कार्यकालमा केसीलाई उप-प्रधानमन्त्री दिए । पछिल्लो पटक उप सभामुखमा समेत एक सांसद मोहनविक्रम सिंहकी पत्नी दुर्गा पौडेलाई आग्रह गरिएको थियो । उनीहरुले अस्वीकार गरे ।

प्यूठानमा पार्टीले नमान्दा नमान्दै प्रधानमन्त्री ओलीकै जोडबलमा चुनावी तालमेल गर्ने सहमति भएको थियो । त्यतिखेर स्वयं ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्यूठानको चुनावी तालमेलप्रति गम्भीर असहमति राखेका थिए ।

मोहनविक्रम र चित्रबहादुर एमालेप्रति किन बैगुनी बने ? भन्ने विषयमा गण्डकीका जनमोर्चाका कार्यकर्ताले भने- ‘आफू र आफ्ना भएपछि पुग्ने स्वार्थले गर्दा अहिले यो अवस्था आएको छ ।’

स्रोत भन्छ- ‘प्रचण्डले मोहनविक्रलाई अब बन्ने सरकारमा श्रीमती दुर्गालाई मन्त्री बनाई दिने आश्वासन दिएका कारण गण्डकी प्रदेशको खेल भएको हो ।’

कांग्रेसलाई मतदान गर्ने तर, प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने, संघमा हुने पार्टीको नीतिविरुद्ध यतिखेर गण्डकी प्रदेशको जनमोर्चा उभिएको कार्यकर्ताहरूले बताएका छन् । शाहीको स्वास्थ्यले जनमोर्चा केन्द्रको राजनीतिलाई समेत प्रभाव भने पक्कै पारेको छ ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेशको युवा तथा खेलकुद मन्त्री नियुक्त भएपछि स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे दंग देखिएका छन् । मन्त्रीको सपथग्रहणअघि पत्रकारसँग केहीबेर गफिँदा उनी प्रफुल्लित मुद्रामा थिए ।

निलो कोट, दौरा सुरुवाल र कालो फ्रेमको चश्मामा ठाँटिएका मनाङेलाई झट्ट हेर्दा ‘पूर्व गुण्डानाइके’ हुन् भन्ने झल्को आँदैनथ्यो । उनले गफ पनि ठूलै गरे । आफूसँग मन्त्रालय हाँक्ने ‘विजनेस प्लान’भएको भन्दै त्यो अनुसार काम भएमा युवाहरू विदेश जानु नपर्ने मनाङेले दावी गरे ।

आफूसँग भएको भिजन चाहिँ उनले खोल्न मानेनन् । त्यो भोली सुनाउने उनले बताए ।

पत्रकारसँग मनाङेको संक्षिप्त प्रश्नोत्तर यस्तो थियो

‘तपाईंले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय नै किन रोज्नुभएको हो ?’

मनाङेले जवाफ दिए, ‘पहिलेदेखि गरिराख्या भयो नि त । सजिलो हुन्छ क्या । अहिले अर्थमा गएर के गर्ने ? चारजना पीएचडी डाक्टर खोज्नुपरो । युवा तथा खेलकुदमा पहिलेदेखि नै हामीले रोजगार दिइराख्या कुरा भो । विजनेस प्लानहरू पनि छँदैछ । स्पोर्टस लागि हामीसँग टिम पनि राम्रो छ ।’

भनेपछि तपाईंसँग भिजन पनि छ ?

अँ, भिजन अलमोस्ट रेडी नै । किनभने धेरै कुरा छैन गर्नुपर्ने ।

के-के छन् तपाईंका भिजन भन्दिनुस् न ?

अहँ, अहिले भन्दिनँ । भोलि सबैलाई एक-एक कपि दिन्छु । त्यसमा चैं ५-६ किसिमका कुरा छन् । हाम्रो सरकारले युथहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ । त्यो भयो भने मान्छे विदेश जानु खासै पर्दैन क्या ।

त्यसो भए तपाईंको पहिलेदेखिकै तयारी थियो ?

यो त मेरो पहिलेदेखिको विजनेस हो नि त ।

मन्त्री तपाईंले माग्नुभएको कि मुख्यमन्त्रीले अफर गर्नुभएको ?

काम गर्ने वातावरण मिल्यो भने गरौं भन्नुभयो । मैले हुन्छ दाइ भनेँ । मुख्यमन्त्रीज्यूले दौरा सुरुवाल किन्न जाउ भन्नुभाथ्यो, गएँ ।

कस्तो अनुभव भइरहेको छ त मन्त्री बन्दा ?

मलाई त निद्रा लागिरा’छ । सुत्न पाएको छैन क्या ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदानको संघारमा बेपत्ता भएका भनिएका बाग्लुङका सांसद खेमविक्रम शाहीले आफू बिरामी भएका कारण अस्पताल गएको प्रष्टोक्ति दिएका छन् ।

कतिपयले उनलाई बन्धक बनाई अस्पताल पुर्‍याएको भनेर आशंका गरेका बेला यसबारे प्रष्ट पार्न बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शाहीले सदनमा जाने भनि तयारी गरिरहेका बेला अचानक बिरामी भएकाले अस्पताल गएको बताएका छन्।

‘सदनमा जाने भनि तयारी अवस्थामा रहेको बेला अचानक बिरामी भई मेरो आफ्नै भाइलाई सम्पर्क गरेर आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल लैजाने क्रममा म बेहोस भएँछु,’ शाहीको भनाइ छ, ‘म अहिले उपचाररत छु। हाल मेरो स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आएको महसुस गरेको छु । म थप स्वस्थ भए पछि मेरो बारेमा उठेका कयौं प्रश्नको बारेमा स्पष्ट गर्ने नै छु।’

शाहीले आफूबारे विभिन्न संचारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका खबरका आधारमा धारणा नबनाउन आग्रह गरेका छन् । ‘अहिले समाचार र सामाजिक सञ्जालमा प्रचार भएका विभिन्न भ्रामक खबरबाट आफ्नो धारणा बनाएर विचार प्रकट नगरि दिनु हुन म सम्पूर्ण दाजुभाई दिदीबहिनी र मेरा शुभचिन्तकहरूमा प्रष्ट पार्न चाहान्छु,’ उनले भनेका छन् ।

उनले पार्टीको र संसदीय दलको बैठकले गरेका निर्णयमा आफू पनि सहभागी भएको र ती निर्णयमा आफ्नो सहमति कायम रहेको प्रष्ट पारेका छन् । शाहीले भनेका छन्, ‘साथै पार्टीको निर्णय र संसदीय दलको बैठकमा गरिएको निर्णयमा मेरो पनि सहभागिता रहेका कारण ती निर्णयहरूप्रति मेरो पनि सहमति रहेकाले त्यस विषयमा पार्टी निर्णयप्रति प्रतिबद्वता कायमै छ।’

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभामा बुधबार उतारचढावपूर्ण परिदृश्य देखा परे । संघीयता स्थापना हुनुअअघि केन्द्रको संसदीय राजनीतिमा देखापर्ने घटनाक्रमलाई पनि माथ खुवाउने खालका थिए, गण्डकी प्रदेशका गतिविधि ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकारविरुद्ध नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावलाई बुधबार छिनोफानो गर्ने तय भएको थियो ।

दिउँसो एक बजे बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक बस्नुअघि नै प्रदेशसभाको संसदीय राजनीतिको अंक गणितमा आएको उलटफेरले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई थोरै राहात दिलाएको छ, तर उनी सुरक्षित अबस्थामा भने अझैं छैनन्।

दिनभर जे भए

अविश्वास प्रस्तावको छिनोफानो गर्न दिउँसो १ बजे प्रदेशसभा बस्नुअघि नै राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कबिहीन भएको खबर आयो ।

शाही मात्रै होइन्, स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङे पनि । मतदानको समयमा मोबाइल स्वीचअफ गरेर बसेपछि कांग्रेस र माओवादी नेताहरू उनीहरूको खोजीमा निस्किए ।

जनमोर्चाका शाहीलाई खोज्न सोही पार्टीकी पियारी थापा पनि दौडधूप गरिन् । उनी जनमोर्चाकी संसदीय दलकी सचेतक समेत हन् ।

दुई सांसदको अनुपस्थितिले गण्डकीको गणितमा नाटकीय फेरबदल आयो । प्रदेशसभा शुरू हुनु केहीअघिसम्म मुख्यमन्त्री गुरुङ अप्ठ्यारोमा थिए ।

तर, अन्तिम समयको फेरबदलले उनलाई थोरै भए पनि राहात मिलेको छ । अविश्वास प्रस्तावउपर मतदान गरिहाल्नुपर्ने ‘मुड’मा रहेका विपक्षीहरु यसबाट हच्किए । र, उनीहरुको चाहना बमोजिम सदनलाई अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिदिए सभामुख नेत्रराज अधिकारीले ।

बेपत्ता सांसद शाहीको खोजी हुनुपर्ने भन्दै जनमोर्चाकै सचेतक पियारी थापाले संसदीय कारबाही हाललाई रोक्न निवेदन दिएको कारण देखाउँदै सभामुख अधिकारीले एकतर्फी रुपमा सूचना टाँसेर प्रदेश सभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरे ।

सम्भावित परिदृश्य

‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भन्ने उखान नेपाली जनजीवनमा चर्चित छ । नेपाली राजनीतिमा पनि यो उखान निकै लागू हुन्छ ।

हालसम्मको अवस्था हेर्दा ‘डेन्जरजोन’बाट मुख्यमन्त्री गुरुङ ‘रेड जोन’मा प्रवेश गरेका छन् । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा दुई सांसदको मनस्थितिमा आएको बदलावले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई राहात मिलेको छ ।

दिउँसको प्रदेशसभा शुरु हुनुअघि संसदीय अंकगणित गुरुङको पक्षमा थिएन । कांग्रेसका १५ र माओवादीका सभामुख बाहेक ११ जना सांसद छन् । जसपाका २ समेत गर्दा २९ हुन्छ । राजमोका तीन सांसद र दिपक मनाङेले पनि मत दिदा ३२ हुने अनुमान विपक्षीको थियो ।

तर, दुई सांसदको अनुपस्थितले गुरुङ विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव सफल नहुने अवस्था हालको छ । मनाङे एमालेको पक्षमा उभिइसकेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा सत्ता समीकरणको निर्णायक शक्ति बनेको छ, राष्ट्रिय जनमोर्चा ।

जनमोर्चा भित्रै देखिएको भाँडभैलोले प्रदेश राजनीतिको पूर्वानुमान गरिएको परिृश्यमा फेरबदल आएको छ । जनमोर्चाको केन्द्रको निर्देशन मुख्यमन्त्रीविरुद्ध उभिने भन्ने थियो । तर, जनमोर्चाका लागि बाग्लुङको स्थानीय राजनीति निर्णायक भएको छ ।

एमालेको सरकार ढाल्ने केन्द्रको निर्णयबाट जनमोर्चाका वाग्लुङका नेता कार्यकर्ता र सांसदहरु रुष्ट छन् । जनमोर्चाका तीनै जना सांसद बाग्लुको प्रतिनिधित्व गर्छन् । दुईजना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने भने एकजना कोटाबाट आएका हुन्। अझैं पनि प्रदेश सरकारको भविष्य के हुने भन्ने कुरा जनमोर्चाकै हातमा छ । जनमोर्चाका दुई सांसद सरकार कै पक्षमा उभिए भने सरकारको अवस्था बलियो हुन सक्छ ।

प्रस्ताव असफल भए थप एक बर्ष नपुग्दै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सकिदैन । जनमोर्चाका दुई सांसद पनि सरकारविरुद्ध उभिएको खण्डमा भने प्रस्ताव पारित हुन सक्छ ।

अझैं पनि गण्डकी प्रदेशको सत्ता समीकरणमा निर्णायक जनमोर्चा नै छ । केन्द्रको निर्देशन सबै सांसदले माने सरकारलाई अप्ठ्यारो छ । स्थानीय राजनीतिलाई हेरेर दुई सांसद पार्टीको कारबाही समेत भोग्न तयार अविश्वास प्रस्ताव असफल हुनेछ ।

यदि बुधबार सभामुखले संसद बैठक स्थगित नगरेको भए सोही दिन अविश्वास प्रस्ताव असफल हुनेथियो । तर यसमा सभामुखको साथ पाएका कांग्रेस माओवादीले अब जनमोर्चाका सांसदको साथ लिन सक्छन् कि सक्दैनन् ? गण्डकीको सत्ता समिकरण यसमै निर्भर छ ।

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा सत्ता समीकरणको निर्णायक शक्ति बनेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन सांसद तीनतिर लागेका छन् । सांसद खिमविक्रम शाही विरामी भएको भन्दै अनुपस्थित भएपछि कांग्रेस र माओवादीले पेस गरेका अविश्वास प्रस्ताव पारित नहुने निश्चित भएको थियो ।

शाही बेपत्ता भएको भन्दै जनमोर्चाकै सचेतक पियारी थापाले उनको खोजी गर्न माग गर्दै प्रदेश सभा बैठकको कारवाही रोक्न निवेदन दिइन् । उनले निवेदन दिए लगत्तै सभामुख नेत्रराज अधिकारीले एकतर्फी रुपमा सूचना टाँसेर प्रदेश सभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरे ।

सभामुखले एकतर्फी रुपमा प्रदेश सभा स्थगन गरेको भन्दै जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले आपत्ति जनाएका छन् । एकातिर जनमोर्चाकै सचेतकका निवेदनलाई सिरानी हालेर सभामुखले संसद स्थगित गरेका छन् भने अर्कोतिर दलका नेताले स्थगनको विरोध गरेका छन् ।

उनले नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै भने- सभामुखले बैठक स्थगित गर्नु संसदीय व्यवस्थाको गन्धा खेल हो । आफ्नो स्वार्थपूर्ति भए छिटो गर्नुपर्ने नत्र ढिला गर्ने खेल रहेछ ।

जनमोर्चाको केन्द्रले मुख्यमन्त्री पीएस गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावलाई साथ दिए पनि प्रदेश सभामा पियारी थापामात्र त्यस निर्णयको पक्षमा देखिएकी छन् ।

जनमोर्चाका दुई सांसद पार्टीको निर्णय स्थानीय कार्यकर्ता र जनताको भावना विपरित रहेको भन्दै विपक्षमा छन् । बागलुङबाट जितेका दुवै सांसदले पार्टीको निर्णयले जिल्लामा भोलिका दिनमा राजनीति गाह्रो हुने बताएका छन् ।

काठमाडौं । अन्तिम घडीमा आएर गण्डकी प्रदेश सभाको गणितमा गडबड भएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार जोगिने सम्भावना बढेको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही र स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङे प्रदेशसभा बैठकमा अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा अनुपस्थित भएसँगै उनीहरूको खोजी शुरू भयो ।

मतदानको बेला आउन लाग्दा दुवै सांसद मोबाइल स्वीचअफ गरेर बसेपछि कांग्रेस र माओवादी नेताहरू उनीहरूको खोजीमा निस्किए । जनमोर्चाका खिमविक्रमलाई खोज्न सोही पार्टीकी पियारी थापा पनि दौडधूप गरिरहेकी छन् ।

प्रदेशसभा बैठक खाजा ब्रेकलाई स्थगन हुँदा कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरू निराश मुद्रामा बाहिर निस्किएका थिए । दुई सांसद अनुपस्थित हुनासाथ अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा ३० मत मात्र हुने देखिन्छ ।

कांग्रेसका १५ र माओवादीका सभामुख बाहेक ११ जना सांसद छन् । जसपाका २ समेत गर्दा २९ हुन्छ । राजमोका तीन सांसद र दिपक मनाङेले पनि मत दिदा ३२ हुने अनुमान थियो ।

तर, दुई सांसद अनुपस्थित हुनासाथ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुँदैन । एमालेका २७ मध्ये माधव नेपाल पक्षका एकजना इन्द्रलाल सापकोटामात्र छन् ।

सापकोटाले फ्लोर क्रस गरेर कर्णालीमा जस्तै एमालेलाई धोखा दिए भने अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने झिनो सम्भावना छ । सापकोटाले अहिलेसम्म केही बोलेका छैनन् ।

त्यसो त कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीमा मत दिएर एमालेको सरकार ढाल्ने केन्द्रको निर्णयबाट जनमोर्चाका वाग्लुङका नेता कार्यकर्ता र सांसदहरु रुष्ट छन् ।

जनमोर्चाका अर्का सांसद कृष्ण थापा पनि अशन्तुष्ट रहेकाले यदि इन्द्रलाल फ्लोर क्रस गरे भने थापाले एमाले सरकार जोगाइदिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

यदि अविश्वास प्रस्ताव असफल भयो भने अर्को एक वर्ष फेरि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइदैन ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुने चरणमा रहेका बेला राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद अनुपस्थित भएपछि उनको खोजीका लागि निवेदन परेको छ ।

राजमो संसदीय दलकी सचेतक पियारी थापाले मतदानको परिस्थिति बनेका दिन आफ्नो दलका सांसद खिमविक्रम शाहीको अवस्था अज्ञात रहेकोले सदनमा उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै सदनको कारवाही रोक्न माग गरेकी छन् ।

उनले सांसद शाहीको अवस्था सार्वजनिक गर्न, उनको जीवन रक्षा गर्न र उनी सार्वजनिक नभएसमम सदनको कारवाही नचलाउन निवेदन दिएकी हुन् ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको जारी वैठकमा दुई सांसद अनुपस्थित बनेका छन् । मतदानका बेलासम्म उनीहरु उपस्थित नभए पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार जोगिने छ ।

कांग्रेस-माओवादी सहितका दलले पेस गरेको अविश्वास प्रस्तावमा अन्तिम छलफल र मतदानका दिन स्वतनत्र सांसद दिपक मनाङे र जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही अनुपस्थित भएका हुन् । उनीहरुले फोन पनि स्वीचअफ गरेपछि विश्वास प्रस्तावका पक्षधरहरु सशंकित बनेका छन् ।

स्रोतका अनुसार कांग्रेस सांसद मेखलाल श्रेष्ठ, जनमोर्चा सांसद पियारी थापा र जसपाका सांसद धनमाया लामाले गाडी लिएर शाहीलाई खोज्न हिँडेका थिए । तर, कतै नभटेपछि उनीहरु रित्तोहात फर्किएका छन् ।

अविश्वास प्रस्तावका पक्षधरले जनमोर्चाको समर्थनको आशा गरेका थिए । अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३१ मत चाहिन्छ । कांग्रेसको १५ र माओवादीको ११ सांसदसहित २६ जना छन् । जसपाका २ जना छन् ।

अब जनमोर्चाका दुवैजनाले मत दिए पनि अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना कम छ । तर, जनमोर्चाका कृष्ण थापा पनि अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा जाने पार्टीको निर्णयप्रति असन्तुष्ट छन् । माओवादीबाट सभामुख भएका नेत्रनाथ अधिकारीले भने भोट हाल्न पाउँदैनन् । एमालेका एकजना माधव नेपाल पक्षधर सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले फ्लोर क्रस गरे भनेमात्र सरकार संकटमा पर्छ ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभाका तीनजा सांसद र एकजना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । एमाले सांसद राजीव पहारी, प्रभा कोइराला र कांग्रेस सांसद मनकुमारी गुरुङमा संक्रमण पुष्टि भएको हो । त्यस्तै संसद सचिवालयका कर्मचारी सुष्मा गुरुङमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

मंगलवारको बैठकमा एमालेका पहारीले नै पीसीआर परीक्षणबिना बैठक राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनले सबै सांसद र कर्मचारीको परीक्षण नगरी सदन चल्न नहुने बताएपछि परीक्षण गर्दा उनमै संक्रमण देखिएको हो ।

गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध पेस भएको अविश्वास प्रस्तावमा आज मतदान गर्ने कार्यसूचि छ । बैशाख २ गते दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव १३ गते सदनमा पेस भएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पाेखरेललाई नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गर्दै पेस भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि सोमबार र मंगलबार छलफल हुने र बुधबार (आज) मतदान गर्ने कार्यसूचि थियो ।

तर, मंगलबार सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले पीसीआर परीक्षणबिना बैठक बस्न नहुने अडान राखेपछि बैठक स्थगित भयो । प्रदेश सभा सचिवालय कर्मचारी, सांसद, सुरक्षाकर्मी र चालकसहितको पीसीआर परीक्षण नतिजा आइसकेपछि मात्रै संसद सुरु हुने गरी आज दिउँसो १ बजेसम्मका लागि संसद स्थगन गरिएको थियो ।

मंगलबारको बैठकमा २५ जना सांसदले आफ्नो राय राख्ने र अन्तिममा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो भनाइ राख्ने तय थियो । तर, संसद रोकिएपछि आज मतदान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । उसो त जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको निषेधाज्ञासमेत आजैबाट लागू भएको छ । तर, प्रशासनको आदेशलाई लत्याउँदै प्रदेश सभा बैठक भने जारी हुनेछ ।

गण्डकी प्रदेश सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी आजै मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुनेमा विश्वस्त छैनन् । ‘आज मतदान हुने कतिको सम्भावना छ  ?’ नेपाल प्रेसको प्रश्नमा उनले भने, ‘सबै माननीयले बोल्नु पाउनुपर्‍यो । उहाँहरुले बोलिसकेपछि मुख्यमन्त्रीज्यूले उत्तर दिनुपर्‍यो । त्यसपछिमात्रै मतदान हुने हो । खै केही भन्न सकिन्न ।’

सोमबारदेखि सुरु भएको विशेष अधिवेशनमा पहिलो दिन १० सांसदले आफ्नो भनाइ राखेका थिए । प्रस्तावित मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीदेखि सुरु भएर हालका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भनाइ राखिसकेपछि बल्ल मतदान हुने सोमबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले निर्णय गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध वैशाख २ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । अविश्वास प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी गरी २८ सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार ढाल्न ३१ मत आवश्यक पर्छ । हाल सरकारमा रहेको सत्तारुढ पार्टी नेकपा एमालेसँग २७ सिट छ ।