Tag: एमीकस क्यूरी

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता कमलप्रकाश घिमिरेले प्रधानमन्त्री बनिराख्न जनताको विश्वास कायम रहनु पर्ने बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको एमीकस क्यूरी सदस्य रहेका घिमिरेले सोमबार संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा राय दिँदै भने, ‘प्रधानमन्त्री भन्ने मान्छे एक मिनेट पनि जनताले विश्वास गरेको मान्छे हुनुपर्छ । हैन भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न पाउने अधिकार छैन । जनताले पत्याएको छैन भने मन्त्री हुन पाउँदैन भनेको छ संविधानमा । भनेपछि प्रधानमन्त्री कसरी हुन पाउँछ ?’

२/२ पटक बिश्वासको मत पाउन नसकेको मान्छे फेरि प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने तर्क घिमिरेको छ। ‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा भनिसकेपछि यो सिद्धियो,’घिमिरेले भने, ‘५ बमोजिम विश्वासको मत पाउन नसकेमा मात्र विघटन गर्न पाउँछ। २/२ पटक विश्वासको मत पाउन नसकेको मान्छे फेरि प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन ।’

विश्वासको मत नपाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेर कानूनविपरीत काम गरेको तर्क उनले गरे। ‘६ गतेको प्रधानमन्त्री र ७ गतेको प्रधानमन्त्री फरक भएर आउनपर्छ,’ घिमिरेले भने, ‘६ गते उहाँ एकदम क्लिन हुनुहुन्थ्यो । उहाँले विज्ञप्ति निकाल्दै वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न मार्ग प्रशस्त गरे भन्नुभयो । संगसंगै नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि दावी पेस पनि गर्नुभयो । कुनै कानूनले पनि नदिने, कुनै प्रक्रियाले पनि नदिने काम उहाँले गरेको देखिन्छ।’

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा सांसदको हैसियत स्वतन्त्र हुने घिमिरेको तर्क छ। ‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त हुने मान्छे दलको समर्थनमा मात्र प्रधनमन्त्री हुने होइन,’ उनको भनाइ छ, ‘ओलीले बुझाएको चिठी दलको समर्थन वाला उपधारा २ मा मात्रै काम लाग्छ । ५ मा त टाउको नै गन्ने हो । सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने हो ।

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ वमोजिम सबै सांसद स्वतन्त्र छन् भनेर व्याखा गर्नु गलत हुने बताएकी छन् ।

संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सकिनै लाग्दा सोमबार एमीकस क्यूरीकातर्फबाट राय दिँदै पाठकले संविधानले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको दावी गरिन् ।

‘७६(५) भनेको एकपटक मात्र प्रयोग हुने धारा हो,’ पाठकको मत छ, ‘यसको अर्को विकल्प छैन यो भनेको उपधारा २ को अर्को रूप हो। निर्वाचित प्रत्येक सदस्य स्वतन्त्र हुन्छन भन्ने मान्ने हो भने हामीले अंगीकार गरेको व्यवस्थाविपरीत हुन्छ।’

आफ्नै दलका व्यक्तिको विरोधमा जान पाइने तर आफनै दलको र त्यसको सरकारको विरूद्ध जान नपाइने तर्क गर्दै उनले भनिन्, ‘आफ्नो नेतृत्वमा मलाई सरकार बनाऊ, मलाई समर्थन गर भनेर दलभित्र भन्न पाउँछ तर आफ्नो दलभन्दा बाहिर गएर अर्कोलाई समर्थन गर्न पाउँदैन ।’

उपधारा ३ वमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले निरन्तर प्रधनमन्त्री बन्न चाहेको अवस्थामा मात्र विश्वासको मत लिनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘उपधारा ३ वमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले निरन्तर प्रधनमन्त्री बन्न चाहेको अवस्थामा मात्र उसले विश्वासको मत लिनु पर्छ,’ पाठकले भनिन्, ‘संविधाले विश्वासको मत लिनु पर्छ भन्ने कतै तोकेको छैन।’

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा ७६(३)अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु नै गैरसंवैधानिक भएको दावी गरेका छन्।

संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा एमीकस क्यूरिका तर्फबाट राय दिँदै वैद्यले भने, ‘७६ (३) अनुसार वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको स्रोत के हो भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ । त्यो नियुक्तिको व्यहोरामा उपधारा ३ अनुसार नियुक्त गरियो भनिएको छ ।’

‘जतिखेर उहाँले विश्वासको मत आर्जन गर्न सक्नुभएन, त्यति बेला पनि उहाँ नेकपा एमालेको नेतै हुनुहुन्थ्यो,’ उनको तर्क छ, ‘नेता परिवर्तन भएको छैन, जुन व्यक्तिले विश्वासको मत पाएको छैन, त्यसैलाई फेरि नियुक्ति गर्नु गैरसंवैधानिक हो । अहिलेसम्म उहाँ पदमा बसेको पनि गैरसंवैधानिक हो ।’

विश्वासको मत गुमाएको प्रधानमन्त्रीको हैसियत के हो भनेर राष्ट्रले थाहा पाउनुपर्ने भन्दै वैद्यले यो विषयमा देशलाई गुमराहमा राखिएको समेत आरोप लगाए।

विश्वासको मत नपाउनु भनेको त्यही पदमा पुनः दावी गर्न नपाइने भएको उनको भनाइ छ । ‘विश्वासको मत पाएनौं भने घर जाउँ भनेको हो,’वैद्यको भनाइ छ, ‘फेरि त्यहीँ पदमा दावी गर भन्या होइन । त्यही दलको नेताको रूपमा सत्तामा बस् भन्या होइन् ।’

एमालेभित्रको झगडालाई ‘निजात्मक बखेडा’ भन्दै उनले त्यही कारण बाध्य भएर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेको समेत दावी गरे। ‘उहाँको पार्टीभित्रको निजात्मक बखेडा हो,’ उनको भनाइ छ, ‘त्यहीँ कारणले घरी-घरी विघटन भा’को छ । यसलाई संवैधानिक मान्न सकिँदैन । त्यो आदत से मजबूर भन्छन् नि श्रीमान् । भित्र लफडा भयो संसद् विघटन गर्ने ।’