Tag: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार

  • समावेशी बन्न सकेन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा १ जना मात्रै महिला मन्त्री

    समावेशी बन्न सकेन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा १ जना मात्रै महिला मन्त्री

    कैलाली । शुक्रबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठन भएको छ । नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रदेश सरकार पुनर्गठन गरिएको हो । तर, सरकार पुनर्गठन गर्दा समावेशी बन्न नसकेको आरोप लागेको छ ।यस अघि ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‌मा चार जना महिला मन्त्री रहेका थिए ।

    आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा पूर्णा जोशी, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा विनीता चौधरी, आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्रीमा माया तामाङ बोहरा, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्रीमा चुनकुमारी चौधरी र सामाजिक विकास राज्य मन्त्रीमा मना साउद रहेका थिए । तर, शुक्रबार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री चौधरी बाहेक सबैलाई हटाइएको छ ।

    उनीहरूको स्थानमा नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू मन्त्री भएका छन् । चार महिला मन्त्रीलाई हटाएर अन्यलाई मन्त्री बनाउँदा एक जना पनि महिला परेनन् । पार्टी भित्रै महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणका कारण महिलाको नेतृत्व स्थापित गर्न समस्या भइरहेको एकीकृत समाजवादीकी प्रमुख सचेतक दुर्गा विकले बताइन् ।

    हाम्रो पार्टीमा पनि महिला र दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण सङ्कुचित देखियो त्यसैको परिणाम हो यो असमावेसी मन्त्रिपरिषद् उनले भनिन्, खल्तीका मान्छेलाई मन्त्री बनाउदा यस्तो नियति झेल्नुपर्छ ।’

    अहिले एकीकृत समाजवादीबाट दुई मन्त्री र दुई राज्य मन्त्री छन् । तर, ती मध्ये एक जना पनि महिला छैनन् । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट शुक्रबार दुई मन्त्री र एक राज्य मन्त्री थपिए । त्यसमा पनि महिला परेनन् । माओवादीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री सहित दुई मन्त्री र एक राज्य मन्त्री छन् । माओवादीबाट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भएकी चौधरी मात्रै एक्ली महिला मन्त्री हुन् ।

    ‘बरु यो विषयमा माओवादी समावेशी देखिएको छ । माओवादीले महिला र दलित दुबैलाई मन्त्री बनाएको छ’ प्रमुख सचेतक बिकले भनिन्, ‘कांग्रेस पनि केही समावेशी देखियो । सबै भन्दा समावेशी देखिन नसकेको हाम्रै पार्टी हो ।’
    उनले पार्टी भित्रैबाट महिला र दलित माथि विभेद भइरहेको बताइन् ।

    १४ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको एकीकृत समाजवादी प्रदेशको पहिलो दल हो । १४ जना मध्ये समाजवादीमा ७ जना महिला सांसद छन् । आफ्ना पार्टीका कुन सांसद मध्ये आधा सांसद महिला हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद्‌मा एक जना पनि महिला मन्त्री समावेश नहुनु विडम्बना रहेको उक्त पार्टीमा महिला सांसदहरू बताउँछन् ।

    ‘अहिले महिला सहभागिता आवश्यक हो तर, नेतृत्वले त्यस्तो महसुस गरेन’ एकीकृत समाजवादीकी सांसद सुशीला बुढाथोकीले भनिन्, ‘नेतृत्वले महसुस नगर्दा सुदूरपश्चिम सरकारमा हाम्रो पार्टीबाट महिला मन्त्री शून्य भयो ।’

    पाँच दलीय गठबन्धन अन्तर्गत सुदूरपश्चिममा चार दलका सांसद छन् । तर, अहिले तीन दल मात्रै सरकार सहभागी छ। केन्द्रीय गठबन्धनमा जनता समाजवादी पार्टी रहे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा जनता समाजवादी पार्टीका सांसदलाई सरकारमा सहभागी गराइएको छैन । जसपा कि एक मात्र सांसद पनि महिला हुन् ।

  • सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा आज पेसी

    सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा आज पेसी

    कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चमा आज पेसी तोकिएको छ । सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा सो मुद्दाको सुनुवाइ हुनेछ ।

    जेठ २७ गते कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ विपरीत प्रदेश सरकारले सरकार पुनर्गठन गरेको भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।

    १४ जेठमा मुख्यमन्त्री भट्टले ७ सदस्यमा केहीको निरन्तरता र केही थप्दै ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए । ५३ जना सदस्य रहेको प्रदेशसभामा हाल ५२ जना मात्रै सांसद छन् । नेकपा माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका झपट बोहरा कारवाहीमा परेपछि सांसद पदमुक्त भएका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम कुल सदस्यको २० प्रतिशत मान्दा १०.४ हुन्छ । ५३ सांसद संख्या गणना गर्दा १०.६ जना हुन्छ ।

    संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) मा कुल सदस्य संख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, प्रदेश सरकार विस्तार गर्दा उक्त प्रावधान मिचिएको भन्दै रिट निवेदन गर्दा गरिएको थियो ।

    सर्वोच्च अदालतले जेठ ३० गते निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी नगर्नु पर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो ।

    मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसहित १३ जनाले जवाफ पेस गरिसकेका छन् ।

  • सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व गर्नेबारे कांग्रेसमा छलफल, जसपालाई पनि ल्याउने तयारी

    सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व गर्नेबारे कांग्रेसमा छलफल, जसपालाई पनि ल्याउने तयारी

    कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वका लागि नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक छलफल थालेको छ । केन्द्रमा देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै सुदूरपश्चिम कांग्रेस सरकारमा इन्ट्रीको लागि छलफलमा लागेको हो ।

    केन्द्रमा माओवादीको साथ पाएर प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको गृह प्रदेशमा माओवादी र कांग्रेसको संयुक्त सरकार निर्माण हुने विषयमा चर्चा शुरू भएको छ । यस विषयमा पार्टीभित्रै पनि छलफल भइरहेको कांग्रेस सांसदहरूको भनाइ छ ।

    हामीले माओवादी नेतृत्वको सरकारको विरुद्धमा मत दिएनौँ त्यो बेलाबाटै गठबन्धन भइरहेको थियो उनले भने अहिले पनि सरकारमा सहभागी हुने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ ।

    ५२ सांसद रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेका २५ माओवादीका १३ कांग्रेसका १२ र जनता जनता समाजवादी पार्टीका २ जना सांसद छन् । यहाँ माधव पक्षले मात्रै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई साथ दिएका थिए । कांग्रेस तटस्थ बस्दा एमालेको ओली पक्ष र जसपाले विपक्षमा मतदान गरे ।

    अहिले माओवादीको सरकारमा एमाले माधव पक्षमात्रै सहभागी छन् । केन्द्रको राजनीति आधारमा प्रदेशसको सत्ता सहकार्यका विषयमा निर्णय हुने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

    विगतको भन्दा राजनैतिक समीरण फेरिँदै गएको भन्दै प्रदेशमा कांग्रेस सहभागी हुने सम्भावना बढेको एक नेताले बताए । उनले शीर्ष नेतृत्वबीच पनि यस विषयमा छलफल भइरहेको जनाए ।

    ‘देउवा, प्रचण्ड र नेपालबीच पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको विषयमा छलफल भइरहेको छ । हामीले प्रदेश सरकारले गति पाउन नसकेको भन्दै आइरहेका छौँ’, कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘बाँकी रहेको समयमा सरकार सहमतिको आधारमा परिवर्तन गर्ने विषयमा कुरा भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जसपा एक भएर मत दिएको छ त्यसैले प्रदेश सरकारमा पनि जसपा सहभागी हुन सक्छ । हामी त्यसको लागि छलफल गरिरहेका छौँ ।’

    सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसले नेतृत्व पाउने गरि शीर्ष नेताहरूबीच कुरा भइरहेको जनाएको छ ।

    कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोविन्दराज बोहराले सरकारमा सहभागिताबारे छलफल भइरहेको बताए । तर, कुनै निर्णय हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘छलफल भएको छ तर, पार्टीले निर्णय गरेको छैन’ उनले भने ‘केन्द्रले जे निर्णय गर्छ यहाँ त्यही हुन्छ ।’

  • कांग्रेसको दावी- सुदूरपश्चिम सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट नै असंवैधानिक

    कांग्रेसको दावी- सुदूरपश्चिम सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट नै असंवैधानिक

    कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असंवैधानिक रुपमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको आरोप लागेको छ ।

    सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ मा उल्लेख भएको पूर्व बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुने समयसीमा हटाएर सरकारले असंवैधानिक ढंगले बजेट ल्याएको आरोप छ ।

    सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ मा बजेट आउनु भन्दा १५ दिन पहिले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने प्रावधान थियो । उक्त ऐनमा त्यो भन्दा अघि पूर्व बजेट छलफल गर्नु पर्ने उल्लेख छ । तर, प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि अध्यादेशमा उक्त समय सिमा हटाएको थियो ।

    संविधानमा अध्यादेश ल्याउन पाउने सरकारलाई अधिकार दिएको छ । तर, अध्यादेश ल्याएपछि बसेको बैठकमा उक्त अध्यादेश पेस गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

    नेपालको संविधानको धारा २०२ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधार २ को १ को कममा ‘जारी भएपछि बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गरिनेछ र प्रदेश सभाले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ’ भनिएको छ ।

    प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेश अहिलेसम्म प्रदेश सभा बैठकमा पेस गरिएको छैन ।

    सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जेठ २१ गते आठौं अधिवेशनको पहिलो बैठक सुरु भएको हो । त्यसको केहि दिनपछि पूर्व बजेट छलफल सुरु गरेको सरकारले जेठ २७ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । अध्यादेश अनुसार नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर असार १ गते सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

    अहिले सम्म आठौं अधिवेशनको १५ औं बैठक बसिसकेको छ । तर पनि संसदमा उक्ता अध्यादेश पेस गरिएको छैन । अध्यादेश पारित नगर्दै पूर्व बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको हुँदा ती सबै प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको नेपाली कांग्रेसले ठहर गरेको छ । सरकारले असंवैधानिक काम गरेको भन्दै कांग्रेसले बुधबारको बैठक अवरुद्धसमेत पारेको थियो ।

    माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई मौन समर्थन गरेको कांग्रेस नीति तथा कार्यक्रम पारित हुँदा पनि मौन रहेको थियो । तर, प्रदेश सरकार असंवैधानिक रुपमा अघि बढेको हुँदा विरोध गरिएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले बताए ।

    ‘हामीले यस बिषयमा सरकारलाई पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराएका थियौं,’ उनले भने ‘सरकारले असंवैधानिक कामलाई निरन्तरता दियो ।’

    माओवादी/कांग्रेसको केन्द्रीय गठबन्धन भएपनि असंवैधानिक काम गर्ने सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने उनको प्रष्टोक्ति छ । ‘कांग्रेसले संविधान माथिको हस्तक्षेप स्वीकार गर्न सक्दैन,’ उनले थपे

    कांग्रेसका अर्का सांसद भरत बहादुर खड्काले पनि सरकारले संविधान भन्दा बाहिर रहेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको आरोप लगाए । ‘अध्यादेश मार्फत सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ मा एउटा दफा थप गरेको छ । तर, उक्त दफा प्रदेशसभाबाट पारित गराइएको छैन,’ उनले भने ‘यो संविधान अनुसार भएन । प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट असंवैधानिक छ ।’

    पूर्व आर्थिक मामिला तथा कानून मन्त्री झपट बोहराले पनि सरकारले संविधान मिचेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको बताए । ‘अध्यादेश सांसदले पारित गर्नुपर्छ । नत्र त्यो ऐन बन्दैन,’ उनले भने ‘ऐन तयार नहुँदै सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को ९ को १ र २ भन्दा बाहिर गएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन पाउँदैन । ’

    आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को धारा ९ को उपधारा १ र २ मा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने समय सीमा १५ दिन तोकिएको छ । सरकारले ३ दिनको समय सीमामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको थियो ।

    पूर्वमन्त्री बोहराले यस बिषयमा कांग्रेसले गरेको विरोधलाई भने बार्गेनिङको संज्ञा दिएका छन् । ‘कांग्रेस कम्मल ओढेर घिउ खान पल्किएको छ’ उनले भने, ‘हिजो नीति तथा कार्यक्रममा समेत मौन समर्थन गरेको कांग्रेसले अहिले बार्गेनिङ गर्न विरोध गरेको हो ।’

    प्रदेश सरकारले भने यस बिषयमा छलफल गरेर अघि बढ्ने जनाएको छ ।

    ‘अहिले ११ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक छ त्यसैमा छलफल हुन्छ,’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशी भनिन्, ‘प्रतिकुल अवस्थामा समयसीमा नभएपछि अध्यादेश ल्याएका थियौं ।’

    उनले कोरोना महामारीका कारण सांसद ढिलो चलेको हुँदा असार १ गते नै बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अध्यादेश ल्याइएको बताए ।