रुपन्देही । सामुदायिक वनको अधिकारमाथि आघात पर्नेगरी सरकारले लगाएको तेहेरो कर खारेज गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आग्रह गरेको छ ।
सामुदायिक वनमाथि संघ सरकारले १०, स्थानीय तहले १० र प्रदेश सरकारले २५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क लगाएको छ । तीन तहकै सरकारले लगाएका करविरूद्ध महासंघ लामो समयदेखि आन्दोलित छ ।
संघीय वन ऐन २०७६ र लुम्बिनी प्रदेशको वन ऐन २०७८ तत्काल संशोधन गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार सुनिश्चित गर्न महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका कोषाध्यक्ष मीना पाण्डेले संघीय वन नियमावली र प्रदेश वन ऐन संशोधन गरी वन सरक्षणकर्मीको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिन् ।
महासंघका केन्द्रीय सदस्य रिता घिमिरेले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले दिएको सुझाव विपरीत ल्याइएको कानुनले लामो समयदेखि बन संरक्षणमा लागेका अभियानकर्ताको ठूलो अपमान भएको बताइन् । उनले सरकारको यस्तो गलत नीतिका कारण उपभोक्ताले संरक्षण गरेका बनको सदुपयोग गर्न नपाएको बताइन् ।
महासंघ पश्चिम नवलपरासीका अध्यक्ष कमल परियारले वन संरक्षणकर्मीलाई राज्यले दास बनाउने ऐन आफूहरूलाई स्वीकार नगर्ने बताए । उनले मान्छेको मृत्यु हुँदासमेत दाउरा दिन नसक्ने अवस्थामा सामुदायिक बन पुगेको तर वनमा कुहिएका दाउरा दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।
उनले लुम्बिनी प्रदेशको बन ऐन ०७८ मा चक्ला बन व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था हटाउनसमेत माग गरे । महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दिननाथ आचार्यले दीगो वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट सामुदायिक वनको संरक्षण र सदुपयोग गर्ने व्यवस्था समावेश गर्न आग्रह गरेका छन् ।
संविधान र वन ऐन २०७६ विपरीत लुम्बिनी प्रदेशले वन ऐन २०७८ मा सामुदायिक वन अधिकारमा आघात पार्नेगरी समावेश गरिएका व्यवस्थाहरु खारेज तथा संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
वनको संरक्षण र दीगो व्यवस्थापनमा महासंघको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताउँदै वनको माध्यमबाट वन तथा जैविक विविधता र वातावरणको संरक्षण, गरिवी न्यूनीकरण, वन उद्यम र पर्यटनको विकासमा महासंघले देन पुर्याउँदै आएको उनले बताए । त्यस्तै ऐन संशोधन वा खारेज नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने कपिलवस्तुका अध्यक्ष हुमनाथ भट्टराईले बताए ।
