काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ता र रोजगारदाताले योगदान गर्नुपर्ने जेठ र असार महिनाको योगदान रकम सरकारले व्यहोर्ने भएको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध रोजगारदाता र श्रमिकले व्होर्नुपर्ने ३३ प्रतिशत रकम सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/६९ को बजेट भाषणमार्फत सरकारले रोजगारदाताले २० प्रतिशत र श्रमिकले योगदान गर्नुपर्ने ११ प्रतिशत रकम सरकारले व्यहोर्ने भएको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले १४ अर्ब बिनियोजन गरेकाे छ ।
काठमाडौं । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्नका लागि सार्वजनिक निकाय अन्तरगतका विभिन्न कार्यालयमा अस्थायी, ज्यालादारी एवं कराररमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण संकलनको काम सुरु गरेको छ ।
सरकारी निकायमा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्नका लागि गठित कार्यदलको चैत तीन गतेको बैठकले विवरण मागेको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २० वटा मन्त्रालयबाट विवरण संकलनको काम सुरु गरेको हो ।
ति मन्त्रालय मातहतका निकाय, कार्यालय र आयोजनामा रहेका स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीको विवरण नियुक्ति मिति र आयोजनाको अवधी समेत पठाइदिनका लागि परिपत्र गरिएको मन्त्रालय सहसचिव समेत रहेका श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख बिनोद प्रकाश सिंहले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर दुइ सय ८६ मा सार्वजनिक निकाय अन्तरगतका विभिन्न कार्यालयमा अस्थायी, ज्यालादारी एवं करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गराउने भनिएको छ ।
