काठमाडौं । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ईञ्जिनियर गौरब गिरीको पदस्थापन भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले हालै खुला प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा भएका गिरीलाई मन्त्रालयमा पदस्थापन गरेको हो ।
२०६० सालमा निजामती सेवामा ईलेक्ट्रोनिक ईञ्जिनियरको रुपमा प्रवेश गरी २०६६ सालमा प्राविधिक उपसचिवमा बढुवा भएका गिरी २०७८ सालमा प्राविधिक सहसचिवमा बढुवाभएका हुन् ।
गिरीले नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र संस्थान, रा।स।स।, चलचित्र विकास वोर्ड जस्ता संस्थाहरुको संचालक समितिमा रही सेवा गरिसकेका छन् भने उनीसँग संचार मन्त्रालय, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, चलचित्र विकास बोर्ड, सूचना तथा प्रासारण विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग लगायतका संस्थाहरुको कार्य अनुभव रहेको छ।
काठमाडौं । सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयले नयाँ बजेटका लागि अर्थमन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट सिलिङ अपुग भएको जनाएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा अर्थसचिव हरिप्रसाद बस्यालले अर्थबाट प्राप्त ७ अर्ब २८ करोड ५१ लाख रूपैयाँको बजेट सिलिङ चालु खर्च समेत धान्न नपुग्ने बताए । मन्त्रालयको चालु खर्च नै ८ अर्ब २९ करोड १० लाख र पूँजीगत खर्च १ अर्ब ८४ करोड १४ लाख रूपैयाँ हुने उनको दाबी थियो ।
मन्त्रालयको योजना अनुसारका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्ने हो भने मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको बजेट सिलिङ्ग भन्दा ५ अर्ब बढी रकम अपुग हुने सचिव बस्यालको भनाइ थियो । ‘मन्त्रालयले हुलाक सेवाका लागि मात्रै ४ अर्ब भन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने छ’, उनले भने, ‘ यो रकम हुलाक सेवामा रहेका १८ हजार जनशक्तिको तलब भत्ताका लागि खर्च हुन्छ । यति धेरै खर्च हुने हुलाक सेवाबाट प्राप्त हुने राजस्व रकम भने बजेटको तुलनामा नगन्य हुन्छ ।’
हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले प्राधिकरण मोडलमा जाने गरी विधेयक तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ । यस्तै मन्त्रालयले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको ठेक्काको प्रक्रियालाई पूरा गरिसकेको पनि सचिव बस्यालले बताए ।
हालको लागि अन्त:शुल्कको स्टिकर, हुलाक टिकट, लालपुर्जा, सर्टिफिकेट लगायत छाप्ने गरी सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ। यस्तै मन्त्रालयले बनेपामा रहेको आइटी पार्कलाई सेक्यिुरिटी प्रिन्टिङ प्रेस बनाउने र खुमलटारमा रहेको जग्गमा आइटीपार्क बनाउने गरी तयारी गरिएको छ ।
छलफलमा सांसदहरूले नेपाल टेलिकमको सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउन र भरपर्दो सेवा दिनेगरी काम गर्न आवश्यक कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
त्यसबाहेक हुलाक सेवालाई आधुनिक प्रविधिमार्फत व्यवसायिक मोडलमा सञ्चालन गर्ने तर्फ कार्यक्रम बनाउन पनि सांसदहरूले सुझाव दिए ।
