Tag: शिक्षा मन्त्रालय

  • एसईईमा खेलाँची : जेहेन्दारलाई मर्का, नपढेकालाई हाइसञ्चो !

    एसईईमा खेलाँची : जेहेन्दारलाई मर्का, नपढेकालाई हाइसञ्चो !

    काठमाडौं । गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण अन्तिम समयमा एसईई परीक्षा स्थगित भयो । विद्यालयहरूले गरेको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा भदौमा प्रकाशित गरेको नतिजामा व्यापक असन्तुष्टिहरू देखिए ।

    विद्यालयले आफ्नै तजविजमा अंक दिँदा विगतका वर्षहरूमा भन्दा निकै फरक नतिजा आएको थियो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालको भनाइमा विद्यार्थीले पाउने ग्रेडमा आकाशपातल फरक परेको थियो ।

    ‘हामीले तथ्यांकमा हेर्दा गत वर्ष थोरै ग्रेड पाउने विद्यार्थी संख्या थोरै र ठूलो ग्रेड पाउने विद्यार्थी संख्या धेरै देखियो, जुन अघिल्ला वर्षहरुको ट्रेन्डभन्दा उल्टो हो,’ उनले भने, ‘अघिल्ला वर्षहरूमा धेरै ग्रेड पाउने विद्यार्थी थोरै र थोरै ग्रेड पाउने विद्यार्थी धेरै हुन्थे ।’

    अर्यालका अनुसार एसईईमा ७५ प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी उत्तिर्ण हुने गरेकोमा गत वर्ष त सयमा सय नै उत्तिर्ण भए । त्यसमा पनि अत्यधिकले ‘ए प्लस’ पाए । यसले नतिजाको विश्वसनीयतामै प्रश्न उब्जियो ।

    परीक्षाका लागि राम्रो तयारी गरेका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई यसले नकारात्मक प्रभाव परेको थियो ।

    गत वर्षका एक परीक्षार्थी भन्छन्, ‘परीक्षा दिएको भए पनि ए प्लस नै ल्याउँछु भन्ने थियो । तर, बिनापरीक्षा ए प्लस आउँदा धेरैले खिसिट्यूरी गरे । स्कलरसीप पाउन पनि समस्या भयो ।’

    अर्कोतर्फ कतिपय विद्यालयले गरेको मूल्यांकनमा अन्याय परेको भनेर अभिभावक र विद्यार्थीको गुनासो पनि सुनियो । सिन्धुलीमा एक विद्यार्थीले कम अंक दिएको भनेर शिक्षकलाई हातपात गरेको घटना समेत सार्वजनिक भएको थियो ।

    ०००

    प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई परीक्षा लिने गरेको छ । तर, कोरोना महामारीका कारण अघिल्लो वर्ष विद्यालयहरूले नै आन्तरिक मूल्यांकन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । यस वर्ष पनि कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण एसईई परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

    मन्त्रिपरिषद्ले दुई दिनअघि गरेको निर्णयबारे परीक्षाबोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेल भने बेखबर छन् । आन्तरिक मूल्यांकनका विषयमा अघिल्लो वर्षदेखि पनि सकारात्मक नरहेका उनी भन्छन्, ‘सरकारको निर्णय पाएको छैन । के रहेछ अफिस गएर हेर्नुपर्ला ।’

    आधिकारिक निर्णय पाएपछि आन्तरिक मूल्यांकनका लागि कार्यविधि बनाउने उनले बताए ।

    बोर्डका सदस्यसचिव अर्याल अघिल्ला वर्षका कमजोरी सुधार्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरिने बताउँछन् ।

    उनले भने, ‘गत वर्षको मूल्यांकनमा मनपरी भएको भनेर गुनासोहरु आए । अहिले त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर हामी सोचिरहेका छौं । कार्यविधिमा यी कुराहरू आउँछन् ।’

    शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा कमजोरी औंल्याउँदै भन्छन्, ‘केही विद्यालयमा मार्कलाई फरक ढंगले चढाएर ग्रेडिङ धेरै आयो । मुलुकभरि अनुमगन गर्दा ग्रेडिङमा तलमाथि परेको थियो । उपयुक्त कार्यविधि नभएर पनि यस्तो भएको हुनसक्छ ।’

    शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला आन्तरिक मूल्यांकन उपयुक्त प्रणाली भए पनि सिकाइ प्रणालीकै दोषका कारण विवाद आएको बताउँछन् ।

    ‘पूरानै ढर्राबाट पढाइ गरेर यस्तो मूल्यांकन कहाँ हुन्छ ? विद्यार्थीको सिकाइमा ध्यान नै गएन,’ उनले भने ।

    एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा पोहोर जिम्मेवार व्यक्तिहरूले आचारसंहिता पालना नगरेका कारण जथाभावी ग्रेड आएको बताउँछन् ।

    शिक्षाविद् कोइराला एसइईका विषयमा अघिल्लो वर्षको अभ्यासबाट मन्त्रालय र परीक्षा बोर्ड दुवैले पाठ नसिकेको बताउँछन् ।

    ‘मन्त्रालय र परीक्षा बोर्डमा परिवर्तन नचाहनेहरू छन् । उनीहरूले विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार बनाउने काम मात्र गरे,’ कोइराला भन्छन् ।

    कोइराला महामारीमा मात्र नभई आन्तरिक मूल्यांकनलाई सँधैका लागि स्थापित गराउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । अन्यथा महामारीमा एसइई दिएका विद्यार्थीलाई सधैँभरि ट्यागलाग्ने उनको तर्क छ ।

    ‘अघिल्लो वर्ष पनि उनीहरूको मनोविज्ञानमा असर पारियो । चिट चोराएर पास गरे भन्ने कुरा आयो । एसइईलाई कक्षा १० को परीक्षाका रुपमा मात्रै लिएको भए यस्तो हुन्थेन,’ उनले भने ।

    मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा भने ‘फेस टू फेस’ पढाइ नभएपछि कम प्रभावकरी हुने बताउँछन् । त्यसमाथि अघिल्लो वर्षको प्रभावकारितालार्ई अहिल्यै जाँच्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।

    ‘गत वर्षको रिजल्ट र अहिलेको रिजल्टलाई हामीले हेर्ने हो । त्यसलाई विश्लेषण गरेर भन्न सक्छौं कति प्रभावकारी भयो भन्न सक्छौं । नेसनल एजुकेसन रिभ्यु अफ स्कुलले पनि त्यसको पुनरावलोकन गर्छ,’ उनी भन्छन् ।

    एनप्याब्सनका अध्यक्ष सापकोटा अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष झनै जोखिम रहेको देख्छन् ।

    ‘अघिल्लो वर्ष पढाइ भएको थियो । यो वर्ष त कुनै पनि न्यूनतम सिकाइ पनि भएन । यस्तो बेलामा परीक्षा भएर के गर्ने ? मूल्यांकन गरेर पठाउँदा ११ पढ्न समस्या हुन्न र ?’ उनको प्रश्न छ ।

    यो वर्ष मूल्यांकनभन्दा बढी ध्यान सिकाइको सुनिश्चिततामा दिनु पर्ने उनको बुझाइ छ ।

    ‘तीन महिना पढेर कसरी १ वर्षमा कोर्स सिद्धिन्थ्यो ? सिकाइ संवेदनशील विषय हो । अहिले त पढ्ने विद्यार्थी र पढाइमा नजोडिएका विद्यार्थीबीच तात्विक भिन्नता नै हुन्न । अघिल्लो वर्षबाट केही पाठ सिकेको देखिएन,’ उनी भन्छन् ।

    यस वर्ष पनि नपढेका विद्याथलाई हाइसन्चो हुने उनको ठहर छ । मूल्यांकन हुने नै भए पनि कक्षा ११ को सत्र सुरु नहुन्जेल विद्यार्थीलाई तयारी पार्न सकिने उनले बताए ।

    ‘कक्षा ११ को पढाइ त भदौमा हुने हो । हामीसँग असार र साउन दुई महिना छ । यसलाई पूर्ति गर्ने किसिमको कुनै कार्यक्रम ल्याऊँ । १० कक्षामा सिकाउन नपाएका कुरा पुनः लिएर जाऊँ,’ सापकोटाले भने ।

    नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष थापा मूल्यांकनका लागि पुनः निर्देशन गर्ने संरचना बनाए अघिल्लो पटकको समस्या नदोहोरिने सुझाव दिन्छन् ।

    यसपालि ५ लाख १७ हजार विद्यार्थीले एसईईको फाराम भरेका छन् ।

  • आलोपालो कक्षा चलाउन विद्यालयलाई सरकारको आग्रह (भिडियो)

    आलोपालो कक्षा चलाउन विद्यालयलाई सरकारको आग्रह (भिडियो)

    काठमाडौं । कोरोना संक्रमणको बढ्दो जोखिमलाई ध्यान दिँदै शिक्षा मन्त्रालयले बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयमा आलोपालो वा सिफ्टमा कक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ ।

    मन्त्रालयले तत्कालका लागि परिस्थिति असहज रहेसम्म शिक्षण संस्थाभित्र सभा, समारोह, वार्षिक उत्सव जस्ता भीडभाड हुने कुनै पनि कार्यक्रमको आयोजना नगर्न र साथै विद्यालय सञ्चालन गर्दा मन्त्रालयवाट जारी भएको विद्यालय सञ्चालन सम्वन्धी कार्यढाँचा, २०७७ को अनुशरण गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

    शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले अहिलेको विषय परिस्थितिमा सबै विद्यालय स्वाथ्य मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन गर्न सकिने बताए ।

    मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘प्रभावित भएका विद्यालयमा जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएम) ले निर्णय गरी विद्यालय बन्द गर्न सक्ने अधिकार रहेको छ ।’

    स्वाथ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम उल्लेख गरेका १४ जिल्ला र शहरमा विद्यालय बन्द गर्दा देशैभर विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय डीसीसीएमले गर्न सक्ने सचिव रामप्रसाद थपलियाको भनाइ छ ।

    मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा चैत ३० गते सरोकारवालासँग भएको अन्तरक्रियामा प्राप्त सुझावहरू समेतका आधारमा पछिल्लो वस्तुस्थितिको समीक्षा गरी विद्यमान अवस्थामा शिक्षण संस्थामा अनावश्यक भय त्रास सिर्जना गर्न नहुनेमा सबै पक्ष सचेत रहनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

  • कक्षा ११ र १२ को विषयगत समस्या समाधान

    कक्षा ११ र १२ को विषयगत समस्या समाधान

    काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कक्षा ११ र १२ मा देखिएको विषयगत समस्या समाधान गरेको छ ।

    पाठ्यक्रम  विकास परिषद्को बैठकले माध्यमिक तहमा गणित विषयको अध्ययनबाट विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा प्राप्त गर्न सक्ने अवसरलाई दृष्टिगत गरी गणित विषयलाई अनिवार्य गरेको हो ।

    केन्द्रले सर्वोच्च अदालतको निर्देशात्मक आदेश र विगतमा गणित विषयको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको सिफारिस समेतका आधारमा कक्षा ११ र १२ मा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई गणित पढ्ने अवसर उपलब्ध गराउन हालको संरचनामा अनिवार्य सामाजिक अध्ययन तथाजीवनोपयोगी शिक्षा विषय वा गणित पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

    केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले अब पाठ्त्रयमको सबै समस्या समाधान भएको जानकारी दिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले परिषद्ले गरेको निर्णयमा बुधबार हस्ताक्षर गरेपछि नयाँ संरचना अनुसार प्रारुप लागू भएको छ ।

    निर्णयमा अनिवार्य विषयका रूपमा गणित विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले ऐच्छिक विषयका रूपमा सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा विषय र अनिवार्य विषयका रूपमा सामाजिक अध्ययन तथा जीवनउपयोगी शिक्षा विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले ऐच्छिक विषयको रूपमा गणित विषयअध्ययन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

    निर्णयमा विषयगत प्रयोगात्मक पाठ्यघण्टा सम्बन्धित पाठ्यक्रमले निर्धारण गरे बमोजिम थप हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी विद्यार्थीले आफ्नो सिकाइको अवसर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले थप अध्ययन गर्न चाहेमा ऐच्छिक विषय नलिएको समूहबाट थप ऐच्छिक विषय अध्ययन गर्न सक्ने छ तर त्यस्तो विषय अतिरिक्त क्रेडिट विषयका रूपमा रहने निर्णयमा उल्लेख छ ।

    त्यस्तै प्रत्येक अनिवार्य तथा ऐच्छिक विषयमा विद्यालयले बराबरको प्रयोगात्मक/व्यावहारिक अभ्यास गराउनुपर्ने छ ।

    यस्तो अभ्यासमा विषयको प्रकृतिअनुसार प्रयोगात्मककार्य, परियोजना कार्य, सामुदायिक कार्य, प्रस्तुतीकरण, खोज, इन्टर्नसिप, अतिरिक्त कार्यकलाप, खेलकुद, गायन आदि कार्य गराउन सकिने छ । तर सम्बन्धीत विषयको पाठ्यक्रमले तोके अनुसारको प्रयोगात्मक अभ्यास गराउनुपर्नेछ ।

    कक्षा ११ र १२ का ऐच्छिक दोस्रो समूहमा रहेको कम्प्युटर विज्ञान विषयलाई विज्ञान विषय पढ्ने विद्यार्थीहरूले पनि पढ्न पाउने व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको व्यवस्था अनुसार उक्त समूहबाट चौथो समूहमा समूहीकृत गरी विषय कोड कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।

    त्यस्तै ऐच्छिक पहिलो समूहमा रहेको स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा र खेलकुद विज्ञान विषयलाई पहिलो समूहबाट चौथो समूहमा समूहीकृतगरी विषय कोड कायम गर्र्ने निर्णय परिषदले गरेको छ ।

    निर्णय गरेलगत्तै मन्त्री श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सम्मान गरेको र अन्य केही नमिलेको विषय र संरचनामा केही हेरफेर गरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘निर्णयसँगै अब पाठ्यक्रम प्रारुपमा देखिएको समस्या हल भएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र परिषद्का सबै सदस्यहरुको सहयोगबाट लामो समयदेखि देखिएको समस्या समाधान भएको छ।’

    संरचना अनुसार कक्षा ११ र १२ मा रहेका कलासम्बद्ध विषयको समूह परिवर्तन अनुसार पहिलो समूहमा चित्रकला, दोस्रोमा समूहमा कला इतिहास , तेस्रोमा प्रायोगिक कला विषय र चौथो समूहमा मूर्तिकला विषय राख्ने निर्णय भएको छ ।

    परिषदले बालविकास तथा शिक्षाको पाठ्यक्रमलाई भाषिक तथा प्राविधिक सम्पादन गर्ने गरी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    शैक्षिक वर्ष २०७६ मा परीक्षणका लागि स्वीकृत भएका कक्षा ६-८ का पाठ्यक्रम शैक्षिक वर्ष २०७७ मा सातै प्रदेशका २८ ओटा विद्यालयमा परीक्षण प्रयोग र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझावहरू समेतलाई समेटेर आधारभूत शिक्षा (कक्षा ६-८) पाठ्यक्रम, २०७७ स्वीकृत गरी शैक्षिक वर्ष २०७८ बाट क्रमशः देशभर लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    त्यस्तै कक्षा ९ र १० को माध्यमिक शिक्षाअन्तर्गत अनिवार्य नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित , विज्ञान तथा प्रविधि र सामाजिक अध्ययन विषयको पाठ्यक्रम प्रारुप स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    कक्षा ४-५ मा स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सिर्जनात्मक कला विषय रहेको र कक्षा ६-८ मा स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा नाममात्र रहेको हुँदा यसमा रहने विषयवस्तु स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सिर्जनात्मककलासँग पनि सम्बन्धित रहेकाले विषयको नाम स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सिर्जनात्मक कला कायम गर्ने निर्णय परिषद्ले गरेको छ ।