काठमाडौं। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले द्वन्द्वकालमा भएका मानवताबिरोधी घटनामा आममाफी दिन सहमत नभएको बताएका छन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पुगेको अवसरमा आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलीले भनेका छन्, ‘हामी द्वन्द्वकालमा भएका मानवता बिरोधी ज्यादती तथा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा आममाफी दिने कुरामा सहमत हुन सक्दैनौं,’ ओलीले भनेका छन्।
शान्ति सम्झौतामार्फत तत्कालीन माओवादीसँग रहेका हतियार र लडाकुहरूको व्यवस्थापन संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान निर्माण सम्पन्न भएको ओलीको भनाइ छ।
संक्रमणकालीन न्यायको विषय अझैं बाँकी रहेको भन्दै ओलीले आफू सरकारमा रहँदा इमान्दार प्रयत्न गरेकोसमेत उल्लेख गरेका छन्। ‘द्वन्द्वबाट पीडित भएका नागरिकले भोग्नुपरेका पीडाको सम्बोधन गर्न हामीले सरकारमा रहँदा सचेत प्रयत्न गर्यौं,’ उनको भनाइ छ, ‘यद्यपि द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न राजनीतिक पक्षहरूको अनिच्छा र परस्पर विरोधी अडानका कारण धेरै विषयहरू चाहेर पनि सम्बोधन गर्न सकिएन ।’
संक्रमणकालीन न्यायबारे ओलीका चार धारणा
संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने सम्बन्धमा सरकारमा रहँदा वा नरहँदा निरन्तर एकै प्रकारका धारणा रहेका भन्दै आलीले त्यसलाई पुनः बुँदागत रुपमा उल्लेख गरेका छन्।
– सर्वप्रथम, हामी सत्य, न्याय, परिपूरण र रूपान्तरणमुखी शान्तिको प्रक्रियाद्वारा समाजमा मेलमिलाप र स्थायित्व कायम राख्नुपर्ने पक्षमा छौं ।
– दोस्रो, हामी द्वन्द्वकालमा भएका मानवता बिरोधी ज्यादती तथा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा आममाफी दिने कुरामा सहमत हुन सक्दैनौं ।
– तेस्रो, नेपालको शान्ति प्रक्रिया हाम्रो घरेलु प्रयासद्वारा मौलिक रूपमा अघि बढेको यथार्थलाई आत्मसात गर्दै हामी संक्रमणकालीन न्यायलाई पनि नेपाली नेतृत्वमा तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने मान्यता राख्दछौं ।
– र, चौथो, द्वन्द्वका दौरान पीडा भोग्न बाध्य पारिएका नागरिक र समाजलाई सत्यको जानकारी गराउने, न्याय सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य विधिबाट स्मरण, सम्मान र औषधोपचारसहितको परिपूरणको व्यवस्था गरी मेलमिलापको भावना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हाम्रो धारणा रहिआएको छ ।
