Tag: शशी श्रेष्ठ

  • मुक्त कमैया र कमलरीको समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध छु : मन्त्री श्रेष्ठ

    मुक्त कमैया र कमलरीको समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध छु : मन्त्री श्रेष्ठ

    काठमाडाै‌ं  । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले मुक्त कमैया र कमलरीहरुको व्यवस्थापनका लागि संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् ।

    मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरुसँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने क्रममा आज मुक्त कमैया, कमलरी र सम्बद्ध व्यक्तिहरुसँग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले मुक्त कमैया र कमलरीहरुको समस्यालाई प्राथमिकिकरण गरेर तत्कालिन र दिर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान गर्ने गरी अगाडी बढ्न आफूले चाहेको बताइन् ।

    उनले भनिन्,‘कमैया र कमलरी मुक्त घोषणा भएर पनि उनीहरुको व्यवस्थापन हुन नसक्दा झनै समस्यामा रहनु परेको छ, ति समस्याहरुलाई प्राथमिकिकरण गरेर तत्काल हल गर्न सकिने विषय तत्कालै र विस्तारै गर्दा हुने कुराहरु विस्तारै हल गरेर समस्यालाई दिर्घकालिन रुपमा समाधान गर्ने गरी अगाडी बढ्न आफूले चाहेकाले त्यसै अनुरुप सम्बद्ध पक्षलाई लाग्न अनुरोध गर्दछु ।’

    मन्त्री श्रेष्ठले तीन तहको सरकार रहेको अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेशले गर्न सक्ने समस्या त्यहीबाट हल गर्ने र केन्द्रले गर्नुपर्ने विषयमा मन्त्रालयले छिटो पहल गर्ने उनको भनाइ छ ।

    उनले कमैया र कमलरी मुक्त गरिएको थियो त्यसैगरी त्यसको कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा जोड दिँदै उनीहरुको व्यवस्थापन गरी दिगो रुपमा समस्या समाधान गर्न आफुले सक्दो प्रयास गर्ने पनि बताइन् ।

    यसैबीच आजै मन्त्री श्रेष्ठले सुकुम्बासीसँग सम्बद्ध पक्षहरुसँग पनि छलफल गरिन् । सो क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले महोत्तरीको रामगोपाल पुरको गाउँव्लकमा रहेका लालपुर्जा विहिन नागरिकहरुलाई लाजपुर्जा वितरण गरिएको र अब देशैभरमा गाउँव्लकमा रहेका समस्या समाधान गर्दै लालपुर्जा वितरणको काम अगाडी बढाइने बताइन्।

    दलित भूमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थीत बसोबासीको समस्या समाधानका लागि संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आफु प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पारिन् ।

  • भूमिमन्त्री शशी श्रेष्ठले भनिन्- गर्ने ठाउँमा छु, गुठी विधेयक अघि बढाउँछु

    भूमिमन्त्री शशी श्रेष्ठले भनिन्- गर्ने ठाउँमा छु, गुठी विधेयक अघि बढाउँछु

    काठमाडौं । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले गुठी विधेयक अघि बढाउने बताएकी छन् । मन्त्रालयमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले सरोकारवाला सबैलाई समेटेर विधेयक अगाडि बढाउने बताएकी हुन् । गुठीमा देखिएका समस्या र विकृति समाधानका लागि ऐन आवश्यक भएकोमा उनको जोड छ ।

    उनले अघिल्लो सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकको उद्देश्य राम्रो भए पनि सबै समस्यालाई मिलाउँदा समस्या भएको र फिर्ता लिनुपरेको बताइन् ।

    ‘सरोकारवालासँग छलफल गरेर गएको भए गुठी विधेयकमा समस्या आउँदैनथ्यो कि’, मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘हामी समन्वय गरेर अघि बढ्छौं । गुठी विधेयकको उद्देश्य राम्रो थियो । तर एकै ठाउँमा सोलोडोलो सबै समस्यालाई मिसाउँदा विवादमा पर्‍यो ।’

    हिजो आफू राज्य व्यवस्था समितिमा हुँदा मन्त्रीहरूलाई गुठीका बारेमा प्रश्न गर्ने गरेको भन्दै श्रेष्ठले थपिन, ‘आज म त्यहीँ मन्त्री छु । म गर्ने ठाउँमा छु । सबै प्रयत्न गर्छु ।’

    आफू गुठीको समस्यामा केन्द्रित रहेको र सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको उनले जानकारी गराइन् ।

  • सुकुम्बासीलाई छिट्टै जग्गा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध : मन्त्री श्रेष्ठ

    सुकुम्बासीलाई छिट्टै जग्गा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध : मन्त्री श्रेष्ठ

    चितवन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सुकुम्बासी समस्या हल गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताएकी छन् । भरतपुरमा आयोजित राष्ट्रिय भूमिसम्बन्धी समस्या आयोगको प्रदेशस्तरीय समीक्षा तथा कार्ययोजना निर्माण सम्बन्धी गोष्ठीमा बोल्दै उनले विगतका आयोगले गरेका कामको मूल्यांकन गर्दै समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताइन् ।

    ‘जमिन हुनेले खेती नगर्ने, खेती गर्नेहरूकै जमिन नहुने अवस्था न्यायोचित छैन’, उनले भनिन्, ‘विभेदपूर्ण नीति हटाउनैपर्छ ।’ मन्त्री श्रेष्ठले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई छिट्टै जग्गा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । भूउपयोग नीति छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइने उनको भनाइ थियो ।

    प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले जनताको दु:ख हटाउन वर्तमान सरकार अघि बढेको बताए । उनले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न पाइलट प्रोजेक्ट बनाएर काम गर्नुपर्ने बताए । आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको स्थानीय तहमा भएका कामको विवरण लिने काम गरिएको बताए ।

    विघटित आयोगले ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ५ सय १३ वटामा लगत संकलनका लागि सूचना निकालेको थियो । देशभरबाट ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ परिवारको लगत संकलन गरिएको थियो । विघटित आयोगका अनुसार २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी छन् । अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ९ लाख ३२ हजार ८ सय १ जना छ ।

  • शशी श्रेष्ठः राज्यमन्त्री भएको १५ वर्षपछि मन्त्री

    शशी श्रेष्ठः राज्यमन्त्री भएको १५ वर्षपछि मन्त्री

    काठमाडौं । नवनियुक्त भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठको राजनीतिक यात्रा निकै उत्प्रेरक छ । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि उनको नाम नौलो नभए पनि आमजनतामाझ खासै परिचित भने होइनन् ।

    माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठनिकट मानिने शशी माओवादी केन्द्रको समानुपातिक कोटाबाट सांसद भएकी हुन् । उनी अहिले प्रतिनिधिसभाक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति पनि छन् ।

    शशी वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठकी बहिनी हुन् भने नेकपा माओवादी केन्द्रकै नेता लीलामणि पोखरेलकी श्रीमती हुन् ।

    नेकपा (चौम)देखि माओवादी केन्द्रसम्म

    औपचारिकरुपमा श्रेष्ठको राजनीतिक यात्रा २०३४ सालमा अखिल नेपाल महिला संघमा आवद्ध भएपछि सुरु भयो । २०३५ सालमा उनी अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा पनि आवद्ध भइन् ।

    २०३६ सालमा मोहनविक्रम सिंह र निर्मल लामाले नेतृत्व गरेको नेकपा (चौम)को काठमाडौं जिल्ला कमिटीमा आवद्ध भएर पूर्णकालीन सदस्य भइन् ।

    २०३६ सालमै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, काभ्रेपलाञ्चोक–काठमाडौं सम्पर्क समितिको संस्थापक भएकी उनी २०३७ सालमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनकै सातौ राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजक समिति सदस्य पनि बनिन् ।

    २०३७ मा नै पारिजातको संयोजकत्वमा गठित अखिल नेपाल महिला संघको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समिति सदस्य भएकी श्रेष्ठ अखिल नेपाल युवक संघको संस्थापक एवं सचिवालय सदस्युहुँदै २०३८ सालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, पद्यकन्या क्याम्पसको सभापतिको जिम्मेवारी पुगिन् ।

    २०४० सालदेखि २०५९ सालसम्म करिब २० वर्ष अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय अध्यक्ष भएर काम गरिन् । २०४७ सालमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय महिला मञ्चको संस्थापक एवं सचिवालय सदस्य भइन् ।

    २०५१ सालमा नेकपा एकता केन्द्र बाग्मती क्षेत्रीय ब्यूरोको सदस्य, २०५२ सालमा सचिवालय सदस्य, २०५५ मा संयुक्त जनमोर्चा नेपालको केन्द्रीय हुँदै २०५८ देखि २०६४ सालसम्म उनले एकता केन्द्र मसाल काठमाडौ्र–रामेछाप सम्पर्क समितिको इन्चार्ज भएर काम गरिन् । २०५९ सालमा जनमोर्चा नेपालको सचिवालय सदस्य भइन् ।

    २०५९ देखि २०६२-०६३ सम्म तत्कालीन सात राजनीतिक दलको संयुक्त आन्दोलनको वार्ता एवं आन्दोलन परिचालन समिति सदस्य भएर काम गर्ने मौका पनि उनले पाइन् ।

    २०५९ सालदेखि २०६५ सालसम्म करिव ७ वर्ष अखिल नेपाल महिला संघको सल्लाहकार समिति अध्यक्ष भएकी शशीले २०६० साालमा जनमोर्चा नेपालको महिला विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी निर्बाह गरिन् । उनी तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग भएको बृहत् शान्ति सम्झौता निर्माण समितिको सदस्य पनि भइन् ।

    नारायणकाजी श्रेष्ठ लाइनकै अन्जना विसंखेलाई मन्त्री बनाउने कि शशीलाई भन्ने कुरा अन्तिममा आएर मात्रै टुंगिएको हो ।

    त्यसपछि २०६५ सालमा नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको जनमोर्चा तत्कालीन नेकपा माओवादीमा समाहित भएर बनेको एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य बनिन् । २०६५ मा नै एकीकृत नेकपा (माओवादी) केन्द्रकै नेवा राज्य समितिको सहइन्चार्ज तथा २०६६ देखि २०७२ सम्म अन्तर पार्टी महिला सञ्जालको अध्यक्ष भएर काम गरिन् उनले ।

    २०७१ मा अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी)को फ्राक्सन इन्चार्ज, २०७१ मा नै एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रको पोलिटव्यूरो सदस्य, २०७२ मा एकीकृत नेकपा माओवादीको महिला विभाग प्रमुखहुँदै २०७२ मै एकीकृत नेकपा (माओवादी)को सचिवालय सदस्य भइन् ।

    त्यसपछि उनी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय सदस्य बनिन् । र, अहिले उनी भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीमा नियुक्त भएकी छन् ।

    नारायणकाजी श्रेष्ठ लाइनकै अन्जना विसंखेलाई मन्त्री बनाउने कि शशीलाई भन्ने कुरा अन्तिममा आएर मात्रै टुंगिएको हो ।

    राज्यमन्त्री भएको १५ वर्षपछि मन्त्री

    श्रेष्ठ १५ वर्षअघि राज्यमन्त्री भएकी थिइन् । २०६३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उनी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री थिइन् ।  त्यतिबेला उनले करिव साढे २ बर्ष राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी थिइन् ।

    उनीसँगै राज्यमन्त्री बनेकी पम्फा भुसालले अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी छन् भने ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की यसअघि नै मन्त्री भइसकेका छन् ।

    सामाजिक आन्दोलन पनि सँगसँगै

    २०३७ सालमा नमिता–सुनिता हत्याकाण्डको विरोधमा सडक आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता उनी २०३७ सालको जनमत संग्रहको परिणामविरुद्ध पनि सडकमा निस्किइन् । २०४० सालदेखि विभिन्न समयमा भएका संयुक्त महिला आन्दोलनको नेतृत्व गरेकी हुन् २०४६ सालको आन्दोलनमा पनि सक्रिय सहभागी भइन् ।

    २०५५ साल भदौ ३ गते छोरा र छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकारसम्बन्धी विधेयक संशोधनसहित पारित गराउन र विभेदपूर्ण कानूनको अन्त्य गर्न विरोधस्वरुप संसद भित्रै कालो झण्डा देखाउने आन्दोलनको पनि उनले नेतृत्व गरेकी थिइन् । २०६२/६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा उनले जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट नेतृत्व गरेकी थिइन् ।

    राजनीतिक र महिलाआन्दोलनका क्रममा २०३७ र २०४२ सालमा गरी उनी दुईपटक जेल परेकी छन् ।

  • सबै जिल्लामा प्रयोगशाला स्थापना गर्नदेखि सीमामा कडाई गर्न संसदीय समितिको निर्देशन (भिडियाे)

    सबै जिल्लामा प्रयोगशाला स्थापना गर्नदेखि सीमामा कडाई गर्न संसदीय समितिको निर्देशन (भिडियाे)

    काठमाडौं । ७७ वटै जिल्लामा पीसीआर मेशिनसहितको प्रयोगशाला स्थापना गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज बसेको बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

    ‘प्रत्येक जिल्लामा पायक पर्ने स्थानमा कम्तिमा एउटा सुविधा सम्पन्न पिसिआर मेशिनसहितको प्रयोगशाला स्थापना गरी सीमा नाकामा अनिवार्य स्वास्थ्य र सुरक्षा टोली निर्माण गरी सीमा नाकालाई व्यवस्थित गर्न समिति निर्देशन दिन्छ ।

    समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन् । समितिले कोभिड–१९ को संक्रमण भए नभएको सीमा नाकामा नै व्यापक रुपमा परीक्षण गरी रिपोर्ट नआएसम्म विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार होल्डिड सेन्टरमा होल्ड गरी राख्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

    समिति सभापति श्रेष्ठले भनिन्, ‘नेगेटिभ रिपोर्ट आउनेलाई व्यवस्थित रुपमा अभिलेख राखी क्वारेन्टाइनमा राख्न र पोजेटिभ रिपोर्ट आउनेलाई आइशोलेसनमा राख्ने व्यवस्था तत्काल गर्नुका साथै क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन केन्द्र महिलामैत्री बनाउन पनि सरकारलाई समिति निर्देशन दिन्छ ।’

    छिमेकी मुलुक भारतमा पछिल्लो समय कोभिड–१९ को संक्रमण तिव्र रुपमा बढिरहेको भन्दै त्यहाँ विभिन्न कामको सिलसिलामा रहेका नेपाली घर फर्कने क्रम दिनानुदिन बढ्दै गएको हुनाले यस्तो निर्देशन दिइएको समिति सभापति श्रेष्ठले बताइन् ।

    सभापति श्रेष्ठका अनुसार हवाईमार्गबाट स्वदेश फर्कने नागरिकको लागि विमानस्थल नजिक क्वारेन्टाइन वा होल्डिड सेन्टर निर्माण गरी विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार राख्ने र उनीहरुमा कोभिड–१९ को संक्रमण भए नभएको एकिन गर्न पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

    कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका सम्बन्धमा विगतमा समितिले पटक–पटक दिएका निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्थाका सम्बन्धमा समीक्षा गरी कार्यन्वयन नभएका निर्देशन एवं सुझावलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न समितिले पुनः निर्देशन दिएको छ ।

    सरकारको पहलमा सबै राजनीतिक दल, जनस्वास्थ्य विज्ञ र सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागितामा ‘सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय समिति’ निर्माण गरी महामारी विरुद्धको महाअभियानमा क्रियाशील बनाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

    सभापति श्रेष्ठका अनुसार यस समितिले कोभिड–१९ को दोस्रो लहरबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिको सामना गर्न केन्द्रीकृत एवं रणनीतिक कार्य योजनाको निर्माण गरेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यवस्थापन कार्यमा सहयोग र सहकार्य गर्नुपर्नेछ ।

    हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कोभिड–१९ को रोकथाम एवं नियन्त्रणमा सहयोग, समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन गर्ने कार्यका लागि संघीय सांसदको नेतृत्वमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको समेत सहभागीतामा अनुगमन समिति निर्माण गर्न पनि निर्देशनमा भनिएको छ ।

    सक्रमितको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको शिघ्र पहिचान गर्न कन्ट्याक ट्रेसिङ तथा पीसीआर परीक्षणको कार्यलाई सरल, छिटो र व्यापक बनाउनका लागि घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

    कोभिड–१९ को प्रभाव र जोखिम विश्लेषण गरी सुरक्षित स्थानको पहिचान पश्चात् सुरक्षित निश्चित क्षेत्र निर्धारण गरी स्थानीय रुपमा विश्वव्यापी स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अनुसारको निश्चित दुरी कायम राख्दै आवतजावतमा कडाई गर्ने गराउने पनि निर्देशनमा भनिएको छ ।

    संक्रमित व्यक्तिको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन हाल संचालनमा रहेका आइशोलेसन कक्ष, आइसीयु क्षमता विस्तार तथा अक्सिजनको नियमित आपूर्तीमा वृद्धि गरी उपचारै नपाई अकालमा मृत्यु हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने समितिको निर्देशन छ ।

    कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सबै नागरिकलाई सहज र शीघ्र रुपमा लगाउने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ । कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न विभिन्न निकायबीच प्रभावकारी रुपमा समन्वय कायम गर्न समितिले भनेको छ ।

    होम आइसोलेसनमा बस्न सम्भव नहुने सङ्क्रमितलाई सम्बन्धित अस्पतालको समन्वयमा सरकारले संस्थागत आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न, कोभिड–१९ को सङ्क्रमण भएका र नभएका विरामीको अलग अलग उपचारको व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ ।

    संङ्क्रमित भएका विरामीहलाई घर पठाउदा पुनः पीसीआर परीक्षण गरी पठाउने र निजी अस्पताललाई कोभिड–१९ का विरामीका लागि अनिवार्य रुपमा आइसोलेसन वा आइसीयु वार्ड छुट्याई कार्यान्वयनमा ल्याउन भनेको छ ।

    सङ्क्रमितको उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाई जनउत्तरदायी सरकारको दायित्व निर्वाह गर्न, सबै नागरिकको बाँच्न पाउने आधारभूत मानव अधिकारलाई संरक्षण गर्दै पर्याप्त संख्यामा अक्सिजन प्लान्ट राखी कोभिड–१९ संक्रमणको रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने बजेटलाई उच्च प्राथमिकता दिई रकमान्तर वा विनियोजनको व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

    कोभिड–१९ को कारण देखाई दैनिक उपभोग्य वस्तु, स्वास्थ्य सामाग्रीको बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने, कालोबजारी गर्ने, मूल्यवृद्धि गर्ने, म्याद सकिएका खाद्यवस्तुको रिलेवलिङ गर्ने जस्ता कानुन विपरीतको कार्य हुन नदिन बजार अनुगमनलाई तिव्रता दिई त्यस्ता कानुन विपरीतका काम गर्ने जो कोहीलाई कडा कारवाही गरी सार्वजनिक गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

    समितिको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री एवम्पदाधिकारीको अनुपस्थिति भएको भन्दै आगामी दिनमा विषयवस्तुको गाम्भीर्यताको आधारमा समितिको बैठकलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्री एवम्पदाधिकारीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्ने निर्देशन पनि दिएको छ ।