Tag: विष्णु पौडेल

  • ‘माफी नमागेसम्म माओवादीसँग एमालेको वार्ता, तालमेल र एकताको कुनै सम्भावना छैन’

    ‘माफी नमागेसम्म माओवादीसँग एमालेको वार्ता, तालमेल र एकताको कुनै सम्भावना छैन’

    नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पाँच वर्षअघि आश्चर्यजनक रुपमा नेकपा एमाले र माओवादीबीच भएको गठबन्धन तथा पार्टी एकताका एक मुख्य सूत्रधार हुन् । पार्टीका शीर्ष नेताले समेत थाहा नपाइ दुई पार्टीका अध्यक्ष मिलाउने भूमिकामा उनी थिए ।

    नेकपा एकतापछि तीन वर्ष महासचिव बनेका पौडेल अहिले एमालेको उपाध्यक्ष छन् । पछिल्लोपटक चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणमा चीन भ्रमणमा गएका बेला माओवादी नेताहरुसँग पार्टी एकता र चुनावी तालमेलबारे छलफल भएको हल्ला पनि चल्यो ।

    अझ एक कदम अघि बढेर माओवादी नेताहरुले एमालेसँग पनि छलफल भइरहेको र कांग्रेसले हेप्न खोजे एमालेसँग तालमेल हुने बताउन थालेपछि पौडेल अचम्ममा परे । प्रायः मिडियामा आउन नचाहने पौडेलले नेपाल प्रेससँगको कुराकानीमा प्रष्ट भने- माओवादीसँग संवाद, तालमेल, गठबन्धन वा एकता कुनै पनि सम्भावना छैन ।

    एमालेसँग वार्ता भइरहेको झुठो कुरा गरेर माओवादीले कांग्रेससँग बार्गेनिङ गरिरहेको पौडेलको विश्लेषण छ । प्रस्तुत छ, एमाले उपाध्यक्ष पौडेलसँग नेपाल प्रेसले गरेको कुराकानी नेपाल टकमा ।

    सत्ता गठबन्धनले संस्थागत रुपमै तलैदेखि माथिसम्म गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेपछि एमाले डराएको हो ?

    यो सत्तारुढ गठबन्धन बालुवाको हलुवा जस्तो हो । यसकाे कुनै खास अर्थ छैन । यस्ता गठबन्धन एमालेले धेरैचोटि देखिसक्यो । यस्ता धेरै गठबन्धन एमालेले व्यहोरिसकेको हो । गठबन्धन व्यहाेरेर, गठबन्धनलाई परास्त गरेर आफ्नो श्रेष्ठता सावित गर्ने पार्टीको नाम नेकपा एमाले हो । त्यसकारण एमालेका लागि यस्ता गठबन्धनको अर्थ छैन ।

    तपाईले गठबन्धन ब्यहोरिसकेको कुरा त गर्नुभयो । हिजो बुटवल, हेटौंडा जस्ता केही स्थानीय तहमा कांग्रेस माओवादी गठबन्धन पराजित भएको मानक र अहिले सरकारमा भएका पाँच दल एक ठाउँ हुँदाको अवस्था एउटै हो र ?

    एमालेविरुद्धको गठबन्धन नयाँ होइन । यो गठबन्धनले नेकपा एमालेको श्रेष्ठतालाई चुनौती दिन सक्दैन । गठबन्धनले स्वीकार गरेको यथार्थ के हो भने समकालीन नेपाली राजनीतिमा सर्वाधिक शक्तिशाली राजनीतिक पार्टी एमाले हो । एमालेलाई एक्लै परास्त गर्न सकिन्नँ । मिलेर परास्त गर्न पनि त्यति सजिलो छैन । त्यसकारण एमालेसँग एक्लै जुध्न सकिन्न भन्ने विश्लेषणका साथमा गठबन्धन चाहियो भन्ने उहाँहरुको अभिव्यक्ति छ ।

    स्वयं प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ- एमाले कमजोर छैन, एमाले बलियो छ । एमालेलाई कमजोर ठान्नु हुँदैन । एमालेका विरुद्धमा गठबन्धन भन्ने उहाँहरुले जुन कुरा गरिरहनुभएको छ । यसबाट एमालेको हैसियत के हो भन्ने बताउँछ ।

    अब जहाँसम्म पाँच दलको कुरा छ,औंलामा गन्नका लागि त तपाईले गन्दै जानुस् न कति दल गन्न मन लाग्छ । एउटा आफ्नो स्वतन्त्र ढंगले लडेर देशका ७५३ पालिकामध्ये एउटामा चुनाव जित्न सक्ने हैसियत नभएकाहरुलाई तपाईले दलको रुपमा गणना गरेर जति दल भने पनि हुन्छ नि ।

    त्यसकारण यो गठबन्धन एमालेसँग तर्सिएर बनेको हो । यो गठबन्धनले एमालेलाई चुनौती दिन सक्दैन । एमालेको विजय यात्रालाई रोक्न सक्दैन ।

    हिजोभन्दा फरक त छ नि, संसदको दोस्रो तेस्रो र चौथो अनि पाँचौ दल एमालेविरुद्ध मिल्दैछन् । होइन ? त्यो जनमतलाई के सोच्नुभएको छ ?

    यो जनमत चाहिँ तपाईले हिजोको निर्वाचनको नतिजाका आधारमा मूल्यांकन गर्न मिल्दैन । आजको जनमत के हो ? आजको जनमत कुन रुपमा मुखरित भइरहेको छ ? आज जनताले कतातर्फ निर्णय दिने तयारी गरेका छन् ? यो मुख्य कुरा हो । हिजो एमालेको नाममा आएको जनमत खण्डित गरेर हिँडेकाहरुले आज त्यो जनमत बोक्न सक्दैनन् ।

    आज मेचीदेखि महाकालीसम्म, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराईदेखि हिमालसम्म एमालेको पक्षमा असाधारण लहर छ । असाधारण उत्साह र जनममर्थन छ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु प्रवेश गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाका सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य,स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु एमालेमा प्रवेश गरिरहनुभएको छ ।

    यसले के देखाउँछ भने एमालेको पक्षमा देश उर्लिएको छ । हामी हिजोको परिणाम होइन, भोलि हुन चुनावको परिणाम देखिरहेका छौं । वैशाख ३० हुने निर्वाचनमा जनताले आजको चेतनाको हिसाबले मत दिनेछन् ।

    कांग्रेसका शीर्ष नेता एमालेलाई साइजमा राख्न, केपी ओलीलाई ठेगानमा लगाउन गठबन्धन भन्दैछन्, माओवादीले पनि त्यही भन्दैछ । साइजमा राख्ने भनेर मिल्दा त तपाईहरुलाई अप्ठेरो पर्ला नि ?

    हामीले गठबन्धनको संख्यालाई हेरिरहेका छैनौं, समग्र गठबन्धनको हैसियतलाई हेर्ने हो । उहाँहरुले एमालेलाई साइजमा राख्ने होइन,आफ्नो साइज सम्हाले हुन्छ । एमालेलाई देखाउने होइन, आफ्नै अवस्था हेर्ने तयारी गरे हुन्छ । जतिसुकै ताकत लगाएर एमालेलाई रोक्न खोजे पनि, देखाउन खोजे पनि एमालेको श्रेष्ठता उहाँहरुले खण्डित गर्न सक्नुहुन्न ।

    आउने चुनावमा नेकपा एमाले एक्लैले महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिका जLत हासिल गर्ने तयारीका साथ हामी सरिक हुँदैछौं । हामी एक्लै ७० प्रतिशत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जित्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेका छौं । कदाचित त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिएन भने पनि ६० प्रतिशत हामीले कुनै पनि हालतमा सुरक्षित गर्छौं ।

    गठबन्धन हुँदा पनि कि नहुँदाको अवस्थामा हो यो लक्ष्य ?

    गठबन्धन हुँदा पनि हो । गठबन्धन हुँदा र नहुँदा हामीलाई तात्विक भिन्नता छैन । गठबन्धन हामीले देखिसकेका छौं, व्यहोरिसकेका छौं । एमालेविरुद्धको गठबन्धन पहिलोपटक हुँदैछैन । अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेविरुद्ध गठबन्धन भएकै हो, प्रतिपक्षमा रहेको एमालेविरुद्ध कांग्रेस र माओवादीले गठबन्धन गरेका थिए । तर उनीहरु पराजित भए । त्यसैले गठबन्धनको त्रास एमालेलाई नदेखाए हुन्छ ।

    सत्ता गठबन्धन बाहिरका दलसँग गठबन्धन गर्न नपाइने भनेर शीर्ष बैठकले निर्णय गरेको छ । तर माओवादीले भन्दैछ कि, राति राति एमालेसँग पनि वार्ता भइरहेको छ, यसलाई कसरी बुझ्ने ?

    एउटा कुरा म नेपाल प्रेसमार्फत प्रष्ट पार्न चाहान्छु, आउने निर्वाचनमा नेकपा एमालेले कसैसँग गठबन्धन गर्दैन । फाइनल कुरा यही हो हाम्रो । माओवादीसँग त एमालेले तालमेल वा गठबन्धन गर्दै गर्दैन । कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दैन । सत्तारुढ कुनै पनि दलसँग गठबन्धन हुँदैन, एमाले आउने निर्वाचनमा एक्लै जान्छ ।

    सरकारमा रहेका दलहरुसँग गठबन्धन गर्ने कुरा चाहिँ कल्पनाभन्दा बाहिरको हो । सरकारमा बसेका कुनै पनि दलसँग हाम्रो तालमेल र गठबन्धन हुँदैन ।

    रह्यो माओवादीले एमालेसँग वार्ता भइरहेको छ भनेर कांग्रेससँग बार्गेनिङ गरिरहेको कुरा । यो चाहिँ एमाले देखाएर कांग्रेससँग आफ्नो शेयर भ्यालु बढाउन खोज्नुभएको होला । म तपाईमार्फत प्रष्ट पार्न चाहान्छु, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका कुनै पनि तहका नेता र कार्यकर्ताका बीचमा घोषित वा अघोषित अर्थात प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा कुनै पनि हिसाबले वार्ता भएको छैन ।

    एमालेले माओवादीसँग वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन अहिले । केका निम्ति वार्ता गर्ने ? वामपन्थी शक्तिको सरकार गिराएर दक्षिणपन्थी शक्तिको सरकार बनाउन हिँडेको माओवादीसँग केका निम्ति वार्ता गर्ने ? दक्षिणपन्थी गठबन्धनको साझेदार माओवादीसँग एमालेले वार्ता गर्दैन । एमालेका कुनै पनि नेता वा कार्यकर्ताले माओवादीसँग वार्ता गर्दैनन् ।

    कुरा त यतिसम्म पनि आयो कि, तपाईहरुबीच चीनमा पनि वार्ता भयो, खासमा तपाई आफैं चीनमा हुनुहुन्थ्यो । के भएको हो ?

    त्यो हास्यास्पद कुरा हो । हामीसँग चीनमा कुनै पनि माअ‍ोवादीका नेताहरुसँग कुनै देखभेट वा कुराकानी भएन र त्यो हुन सम्भव पनि थिएन । हामी विदेशी मुलुकमा गएर वार्ता गर्ने कुरामा सहमत हुन सक्दैनौ‌। यस्ता आकाशे खेतीको अर्थ छैन ।

    दोस्रो कुरा माओवादीसँग मिल्न सकिने अहिले कुनै सैद्धान्तिक, राजनीतिक र व्यवहारिक आधार वा कारण केही पनि छैनन् । माओवादी दक्षिणपन्थी गठबन्धनको एउटा हिस्सेदार हो । नेकपा एमाले अग्रगामी, प्रगतिशील धारको नेता हो । त्यसैले एमाले र माओवादीबीच अहिले संवाद, सहमति र सहकार्यको कुनै सम्भावना छैन ।

    देउवाले बोलेको भिडिओ पनि हेर्नुभयो होला, प्रचण्ड हार्ने चुनाव लड्दैनन्, हामीले लिएनौं भने एमालेसँग मिल्छन् । अझ मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने शक्तिलाई अलपत्र पार्दिनँ पनि भन्नुभयो नि ?

    ठिक छ त, उहाँले आफूलाई साथ दिनेहरुलाई अलपत्र नपार्नुहोस् । हामीले अलपत्र पार्नुस् भनेका छैनौं । उहाँलाई प्रम बनाउन साथ दिने को को छन् उनीहरुलाई संरक्षण गर्नुस् ।

    जहाँसम्म नेकपा एमालेको विश्वास हो, एमाले आजका मितिमा माओवादीसँग सैद्धान्तिक, व्यवहारिक र राजनीतिक तीनवटै कारणले सहकार्य गर्न सक्दैन र त्यो सम्भव छैन । एमाले र माओवादीबीच एकता र सहकार्य सम्भव छैन, चुनावमा तालमेल पनि सम्भव छैन । यतिबेला एमालेले माओवादीसँग वार्ताको आवश्यकता पनि देखेको छैन ।

    कांग्रेसलाई त्यही त्रास छ, तपाई सम्भावना छैन भन्नु हुन्छ । कसरी ?

    ठिक छ त्रास त कांग्रेसले व्यहोर्ने हो । एमाले देखाएर माओवादीले कांग्रेसबाट केही झार्न खोजेको छ भने झारे हुन्छ । तर एमालेले कुनै पनि मूल्यमा माओवादीसँग यो चुनावमा तालमेल, सहकार्य वा गठबन्धन गर्दैन । किनकि हामीले दक्षिणपन्थी शक्तिको चाकर शक्तिसँग तालमेल गर्दैनौं ।

    माओवादीले त वार्ता पनि भइरहेको छ र तर केपी ओलीले संसद विघटन गरेर प्रतिगमन गरेकाे अपराध कबुल नगरेसम्म गाह्रो छ पनि भनिरहेको छ नि ?

    प्रतिगमन भनेको के हो ? कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार गिराएर दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनाउनु प्रतिगमन हो कि,जनादेश खण्डित भएपछि ताजा जनादेशमा जाउँ, जनताका माझमा जाउँ भन्नु प्रतिगमन हुन्छ ? जनताको माझमा जानु प्रतिगमन हो ? हामी वैशाख ३० गते निर्वाचन गर्दैछौं, के त्यो प्रतिगमन हो ? आउने मंसिरभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ला, त्यो प्रतिगमन हो ? यो प्रतिगमन शब्दको पनि हुर्मत लिने काम उहाँहरुले गरिरहनुभएको छ ।

    जहाँसम्म केपी ओलीले गल्ती स्वीकार गर्ने कुरा छ,त्यो हास्यास्पद हो । नेकपा एमालेको अध्यक्ष एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको माझमा ताजा जनादेशका निम्ति जाने निर्णय गरेर कुनै गल्तL गर्नुभएको थिएन । यो कुरा स्थापित भइसकेको थियो । माफी त नेकपाको सरकार गिराएर, नेकपाको अध्यक्षबाट केपी ओलीलाई हटाएर दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनाउने प्रचण्डले र माओवादी नेतृत्वले माग्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र वार्ता हुनसक्छ ।

    माओवादी र एमालेबीच यसबीचमा एउटा औपचारिक वार्ता भयो,ओलीले १९ पन्ने अभियोगपत्र फिर्तालगायतका शर्त राखेर अपमान गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि आयो नि ?

    त्यो चाहिँ ठिकै कुरा हो । त्यसबेला वार्ता भएकै हो । त्यतिबेला हाम्रो अध्यक्षले प्रष्टसँग भन्नुभएको हो, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजनमा लग्ने षडयन्त्रपूर्ण १९ बुँदे आरोपपत्र जुन थियो त्यो प्रतिशोधपूर्ण अपराधिक आरोपपत्र फिर्ता लिनुस् ।

    दोस्रो कुरा सभामुखले आफ्नो पदीय अधिकारको दुरुपयोग गर्नुभएको छ । संसदीय दलका सदस्य, जो दलको अनुशासनमा बस्दैनन् उनीहरुलाई निष्कासन गरेपछि १४ जनालाई उहाँले संरक्षण गर्नुभएको छ । कि त तिनीहरुलाई हटाउनुपर्छ । होइन भने उहाँ हट्नुपर्छ वा सभामुखलाई हटाउनुपर्छ भनेकै हो ।

    त्यसपछि उहाँले के सोच्नु भएको थियो, तर हाम्रो कुरा त्यही हो ।

    तर प्रचण्डले त अहिले पनि बालकोट कुनै पनि बेला जानसक्छु भनिरहनुभएको छ नि ?

    माओवादीले कांग्रेसलाई त्रास देखाएर, एमालेसँग मिल्न सक्छौं भनेर कांग्रेससँग बार्गेनिङ गर्छ भने हामीलाई केको टाउका दुःखाइ ? एमालेसँग मिल्छौं भनेर, एमालेसँग वार्ता गर्दैछौं भनेर उहाँहरुले कांग्रेसलाई तर्साउनु हुन्छ भने हामीले केही भन्न सक्दैनौं ।

    म तपाईलाई चारवटा कुरा भन्छु-

    १ः माओवादीसँग यसबीचमा एमालेको वार्ता भएको छैन र वार्ता कुनै सम्भावना पनि छैन ।

    २ः निर्वाचनमा तालमेल वा गठबन्धनको कुनै सम्भावना छैन

    ३ः माओवादीसँग तालमेल वा एकता अहिले कल्पना गर्न सकिन्नF

    ४ः एमाले एक्लै चुनाव लड्छ, कसैसँग तालमेल गर्दैन । माओवादीसँग त गर्दै गर्दैन ।

    तर एमालेकै बैठकमा पनि वामगठबन्धन र पार्टी एकताको प्रस्ताव त कतिपय नेताले ल्याए नि ?

    त्यो व्यक्तिगत कुरा हो, त्यसले एमालेको धारणा प्रतिनिधित्व गर्दैन ।

  • एमाले उपाध्यक्षमा विष्णु पौडेलको उम्मेदवारी दर्ता

    एमाले उपाध्यक्षमा विष्णु पौडेलको उम्मेदवारी दर्ता

    चितवन । महासचिवका सशक्त दाबेदार एमाले नेता विष्णु पौडेलले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेको पदाधिकारी सूचीमा पनि उपाध्यक्ष नै रहेका पौडेलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।

    एमालेको जारी १० औं महाधिवेशनअन्तरगत पौडेलले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका हुन् ।

    उपाध्यक्षका लागि रामबहादुर थापा बादल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र घनाश्याम भुसालले उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन् । भुसाल ओलीले घोषणा गरेको सूचीमा नपरेका नेता हुन् ।

    एमालेको नयाँ नेतृत्वका लागि अहिले धमाधम उम्मेदवारी दर्ता भइरहेको छ ।

  • डकुमेन्ट प्रिन्ट गर्दै विष्णु पौडेलको हँसिमजाक, पीएस भन्छन्- ९० प्रतिशत सहमति भइसक्यो (भिडिओ)

    डकुमेन्ट प्रिन्ट गर्दै विष्णु पौडेलको हँसिमजाक, पीएस भन्छन्- ९० प्रतिशत सहमति भइसक्यो (भिडिओ)

    चितवन । नेकपा एमालेको बन्दसत्र चलिरहँदा नेृतृत्व सहमतिको प्रयासमा छ । लगभग ९० प्रतिशत सहमति भएको भन्दै नेताहरूले आजै टुंगो लगाउने बताएका छन् ।

    बन्दसत्रमा जानुअघि पार्टीको डकुमेण्ट प्रिन्ट गर्न आएका विष्णु पौडेललाई पत्रकारले घेरे । हँसिलो मुद्रामा पेस भएका पौडेलले पत्रकारको राजनीतिक प्रश्नमा हल्काफुल्का जवाफ दिएर टारे । ‘सबै राम्रो भइरा’छ, राम्रो हुन्छ, राम्रो हुनेवाला छ ‘, उनले भने ।

    प्रिन्ट गरेको डकुमेन्टको जिज्ञासामा पौडेलले भने, ‘मिडियालाई पहिले सुनायो भने प्रतिनिधिले हाम्रो कुरा सुन्नुपर्थ्यो भन्ने हुन्छ नि ।’ सहमति भइसकेको हो हँसिलो देखिनुभाको छ नि भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले भने, ‘मेरो अनुहार हँसिलो नभा’ को कहिल्यै देख्नुभएको छ ?’

    अर्का नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ९० प्रतिशत सहमति भइसकेको बताए । आजै बन्दसत्रबाट टुंगो लगाइने भन्दै गुरुङले भने, ‘ भीम रावलबारे सहमति भएको छैन । त्यो भएपछि शतप्रतिशत पुग्छ ।’

    अध्यक्ष ओली परामर्शमा रहेकाले सकिएपछि बन्दसत्र सुरू हुने नेताहरूले बताएका छन् ।

  • अरु सबै दल एक भए पनि एमालेले बहुमत ल्याउने विष्णु पौडेलको दावी

    अरु सबै दल एक भए पनि एमालेले बहुमत ल्याउने विष्णु पौडेलको दावी

    रुपन्देही । नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पाँच दलीय गठबन्धनविरुद्ध एमाले एक्लै चुनाव लडेर अघिल्लो चुनावमाभन्दा राम्रो नतिजा ल्याउने बताएका छन् ।

    नेकपा एमालेको पालिकास्तरको निर्वाचनमा गृहजिल्ला रुपन्देही आएका नेता पौडेलले मंगलबार बिहान तिलोत्तमा नगर कमिटीको प्रथम नगर अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पार्टीभित्रै बसेर पार्टीलाई समाप्त पार्ने समूह बाहिरिएकाले अबको निर्वाचनमा अझै राम्रो नतिजा आउने तर्क गरेका हुन् ।

    पौडेलले भने – पार्टीभित्रै बसेर अन्तरघात गर्ने समूह अब छैन, एमाले एक्लै चुनाव लडेर ६० प्रतिशत स्थानीय तह एवं प्रदेश र संघीय संसदमा ६० प्रतिशत सिटमा विजयी हुनेछ ।

    ‘एमालेसँग एक्लै लड्ने हिम्मत र आँट नभएर सबैले गठबन्धनको टेको समातेका हुन्’, पौडेलले भने, ‘सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनविरुद्ध एमाले एक्लै चुनाव लड्छ र अघिल्लो चुनावभन्दा बढी नतिजा हासिल गर्छ ।’

    फेरि मूलढोकाबाटै एमाले सिंहदरवार फर्कने भने– एमाले विभाजित भएको छैन, एकतावद्ध छ, यसको पुष्टि आगामी निर्वाचनले गर्ने छ ।

    पार्टी कब्जा गर्ने र समाप्त गर्ने षडयन्त्रलाई कार्यकर्ताले असफल तुल्याएको भन्दै उपमहासचिव पौडेलले केही नेता चोइटिएर गएपनि एमाले एक ढिक्का रहेको दावी गरे । अहिले एमालेको ध्यान सरकार ढाल्ने र सिंहदरबारतिर नरहेको पनि उनले बताए । ‘सरकार ढाल्न चाहने हो भने हामी तत्कालै ढाल्न सक्छौं, तर हाम्रो ध्यान सिंहदरबारतिर नभइ जनतामा केन्द्रित छ’, उनले भने ।

    संसदको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा संसद विघटन सही थियो भन्ने कुराको पुष्टि भएको उनले बताए ।

    एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष लिला गिरीले वडा अधिवेशनले देशव्यापी रुपमा पार्टी एकताको सन्देश दिएको र स्थानीय तहको अधिवेशनले यसलाई अझ फराकिलो पार्ने बताए ।

    पार्टीका अर्का केन्द्रीय सदस्य एवं रुपन्देही इन्चार्ज दधिराम न्यौपानेले पार्टीलाई अझ संगठीत, चुस्त दुरुस्त र बलियो बनाएर लैजाने जिम्मेवारी कार्यकर्ता पंक्तिमा आएको भन्दै यो जिम्मेवारीलाई पार्टीका सबै कमिटीले पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

    तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले नगरपालिकामा भएका विकास निर्माणका कामले नागरिकको मन जितेको भन्दै विकासका कामको दस्तावेजीकरण गर्न लागिएको र अवको निर्वाचनमा त्यही दस्ताबेज बोकेर जनतामा जाने बताए ।

    कार्यक्रममा एमाले केन्द्रीय सल्लाहकार एवं राष्ट्रियसभा सांसद गोपाल भट्टराई, प्रदेश कमिटी सदस्य सुरेन्द्र बर्मा, पार्टीका नगर कमिटी अध्यक्ष मोहन चापागाईं, सचिव मिनप्रसाद पोखरेललगायतले पनि बोलेका थिए । अध्यक्ष मोहन चापागाईंले नयाँ नेतृत्वका आगि आकांक्षीहरु बढी हुनु स्वाभाविक रहेको भन्दै सहमतिमै सबैको भावना समेट्ने गरी नेतृत्व चयनको प्रयास भएको बताए ।

  • पार्टी विभाजनबारे विष्णु पौडेलको टिप्पणी- मयल पखालिएर एमाले स्वस्थ भयो

    पार्टी विभाजनबारे विष्णु पौडेलको टिप्पणी- मयल पखालिएर एमाले स्वस्थ भयो

    काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले माधव नेपाल समूहलाई पार्टीभित्रको मयलको संज्ञा दिएका छन् । विभाजनपछि मयल पखालिएर पार्टी झनै स्वस्थ, सुन्दर र मजबुत भएको उनले दावी गरे ।

    नेकपा एमाले पाल्पा-काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले दसैँ-तिहारको अवसर पारी विहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको शुभकामना कार्यक्रममा बोल्दै नेता पौडेलले पार्टीबाट बाहिरिने माधव नेपाल समूहको निर्णयले आफूहरुलाई घाटा नहुने बताए ।

    उनले भने, ‘आमजनताको चाहना पार्टी एकढिक्का होस् भन्ने नै थियो । तर, पार्टीभित्रैको एउटा समूह पार्टीलाई क्षतविच्छेद गराउन चाहन्थ्यो । त्यही समूह अहिले बाहिरिएको हो । यसले पार्टीलाई घाटा होइन झनै राम्रो र सुदृढ बनाएको छ ।’

    पौडेलले थपे, ‘पार्टीभित्रको जो फोहोर र मयल थियो, अहिले बाहिरिएको भनेको त्यही मयल हो । मयल हट्दा त्यो ठाउँ झनै सफा र स्वस्थ पो हुन्छ ।’

    नेता पौडेलले नेकपा एमाले अहिले पनि ठूलो पार्टी भएको र अब आउने निर्वाचनपछि झनै ठूलो हुने दावी गरे ।

    उनले भने, ‘विकास गर्ने र जनताको आशा भएको पार्टी नेकपा एमाले नै हो । जनताले त्यो बुझ्नु भएकै छ । आगामी निर्वाचनबाट हामी ठूलो जनादेशसहित सरकारमा आउँनेछौँ ।’

  • एमालेको केन्द्रीय सदस्य बन्ने योग्यता संशोधन, स्थायी कमिटीको संख्या बढाइयो

    एमालेको केन्द्रीय सदस्य बन्ने योग्यता संशोधन, स्थायी कमिटीको संख्या बढाइयो

    काठमाडौं । नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुनका लागि तोकिएको योग्यता संशोधन भएको छ । विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत मस्यौदामा छलफलपछि सहभागीहरूले दिएको सुझावअनुसार संशोधन गरिएको जानकारी हलमा उपमहासचिव विष्णु पौडेलले बताएका छन् ।

    यसअघि तोकिएको पार्टी सदस्य भएको १५ वर्ष हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान हटाएर १० वर्ष कायम गरिएको छ । त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य बन्नका लागि केन्द्रीय निकायको सदस्य भएको वा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद सदस्य भएको व्यक्ति योग्य हुने भएको छ ।

    त्यस्तै केन्द्रीय विभागको सचिव वा सदस्य, जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी वा दुईपटक सदस्य भएको तथा प्रदेश कमिटी सदस्य भएको व्यक्ति केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बन्न योग्य हुनेछन् ।

    पौडेलले विधान महाधिवेशन हलमा जानकारी दिँदै महिला, दलित,सीमान्तकृत र अपांगता भएका व्यक्तिको हकमा ७ वर्ष सदस्य भएको र एकपटक जिल्ला कमिटी सदस्य भएको व्यक्ति केन्द्रीय सदस्यको लागि योग्य बन्नेछ ।

    उपमहासचिव पौडेलले सहभागीको सुझावलाई ध्यान दिँदै नयाँ पुस्तालाई पनि नेतृत्वमा विकास गर्न ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी बनाइने बताए । यसअघि ४१ सदस्य भनिएको थियो ।

  • जबजबारे विष्णु पौडेलको व्याख्या– यो सिद्धान्त भइसक्यो, कहिल्यै च्याप्टर क्लोज हुँदैन (दस्तावेजसहित)

    जबजबारे विष्णु पौडेलको व्याख्या– यो सिद्धान्त भइसक्यो, कहिल्यै च्याप्टर क्लोज हुँदैन (दस्तावेजसहित)

    काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेलले जनताको बहुदलीय जनवादकाबारेमा भइरहेका विभिन्न बहसहरुलाई एकमुष्ठ जवाफ दिँदै जबज एमालेको मात्र नभएर कम्युनिस्ट आन्दोलनको सिद्धान्त बनिसकेको दस्तावेज पेश गरेका छन् ।

    एमालेकै अर्का उपमहासचिव घनश्याम भुसालले जबज कुहिरोको काग र दृष्टिविहीनले हात्ती छामेजस्तो भनेर हालैमात्र टिप्पणी गरिरहेको र जबजको युग समाप्त भइसकेको भनिएका बेला पौडेलले विधान महाधिवेशनमा जबजको समसामयिक व्याख्यासहित यसको औचित्य पुष्टी गर्ने प्रयास गरेका हुन् ।

    गोदावरीमा जारी विधान महाधिवेशनमा विधान संशोधन मस्यौदा पेश गर्ने जिम्मेवारी पाएका पौडेलले जनताको बहुदलीय जनवाद शीर्षकमा करिब चार हजार शब्दको व्याख्या पेश गर्दै जबजको बारेमा कुनै भ्रममा नपर्न पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरेका छन् ।

    पौडेल जबजको बारेमा पहिलोपटक बहस र व्याख्यासहित उपस्थित भएको एमाले नेताहरुले बताएका छन् । यसअघि उनले नेकपा एकीकरणपछि पनि जबजको औचित्यको बारेमा एकपटक बोलेका थिए । जसले गर्दा पार्टीमा तरंग सिर्जना भएको थियो ।

    यसपटक पौडेलले जबजको सैद्धान्तिक औचित्य, सामाजिक न्याय तथा समृद्धिमा जबजको आवश्यकता र पार्टीको लोकतान्त्रीकरण तथा अनुशासनमा जबजको मान्यताको विषयमा व्याख्या गरेर आगामी महाधिवेशनको दिशानिर्देशन गरेका छन् ।

    एमालेभित्र जनवादी क्रान्तिको चरण पूरा भएपछि जबजको च्याप्टर क्लोज भएको बहस चलिरहेका बेला पौडेलले यो सिद्धान्त भइसकेको र एमालेले यसको मार्गदर्शनमै अघि बढ्ने प्रष्ट पारेका छन् ।

    पौडेलले प्रस्तुत गरेको दस्तावेज

    जनताको बहुदलीय जनवाद

    पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको वहुलीय जनवादले हामीलाई सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र विधि निर्माणका साथै समग्र पार्टी निर्माणमा समेत मार्गदर्शन गर्दछ ।

    लामो समयसम्म कम्युनिस्ट पार्टीले राज्यसत्ता या पार्टी सञ्चालन गर्दा बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गर्नु हुँदैन भन्ने मानिन्थ्यो । तर, जननेता मदन भण्डारीले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सञ्चालित राज्यसत्तामा लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने दार्शनिक, सैद्धान्तिक, राजनीतिक र व्यवहारिक कारण र आधारहरु प्रस्तुत गर्नुभयो ।

    जनताको बहुदलीय जनवादभन्दा पहिला नेपालमा मात्र होइन दुनियाँको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समेत कसैले पनि यो सच्चाइलाई यस उचाइँमा स्वीकार गरेका थिएनन् । बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा भाग लिनेहरुले पनि सैद्धान्तिक प्रतिवद्धताको अर्थमा नभएर कार्यनीतिक अर्थमा मात्र यसलाई बुझ्ने गरेका थिए ।

    जनताको बहुदलीय जनवादलाई पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कार्यक्रम भनिएको थियो तापनि यो त्यतिबेलादेखि नै सिद्धान्त थियो । यसले त्यतिबेलादेखि नै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मार्गदर्शन गरिरहेको छ । सिद्धान्तकै हैसियतमा मार्गदर्शन गरिरहेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई हामीले पछिल्ला महाधिवेशनहरुबाट सिद्धान्त भनेका हौं ।

    माक्र्सवादको उदय हुनुपूर्व पनि भौतिकवाद र द्वन्दवाद अस्तित्वमा थिए । र, यी दुईबीचको वैज्ञानिक अन्तरसम्बन्ध उद्घटित गर्ने क्रममा माक्र्सवादको उदय भएको थियो । त्यस्तै जनताको बहुदलीय जनवादको उदय हुनुपूर्व पनि श्रमजीवी वर्ग पक्षधर राज्यसत्ता र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली अस्तित्वमा थिए ।

    अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा प्रचलनमा रहेको र हामीले पनि स्थापना कालदेखि नै अवलम्बन गर्दै आएको जनवादी केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्तलाई हामीले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणको उचाइँमा विकास गरेका छौं ।

    र, यी दुईबीचको वैज्ञानिक अन्तरसम्बन्ध जनताको वहुदलीय जनवादले उद्घाटित गरिदियो । श्रमजीवी वर्गीय राज्यसत्ताले पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गर्न सक्छ भन्ने निष्कर्षलाई सैद्धान्तिक आधारसहित स्थापित गरिदियो ।

    जसरी कार्ल माक्र्सले फायरबाखको भौतिकवाद र हेगेलको द्वन्द्ववादका सकारात्मक योगदानलाई ग्रहण गर्नु नक्कल थिएन, त्यसैगरी जननेता मदन भण्डारीले वुर्जुवा वर्गले प्रयोग गरिआएको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको पक्षमा प्रयोग गर्नु नक्कल होइन ।

    जसरी कार्ल माक्र्सले टाउकोले टेकेको भौतिकवाद र द्वन्द्ववादलाई खुट्टाले टेक्ने अवस्थामा विकास गर्नुभयो, त्यसैगरी मदन भण्डारीले दार्शनिक र सैद्धान्तिक आधार र कारणहरुसहित श्रमजीवी वर्गीय राज्यसत्ताले पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सहितको लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सारेर बुर्जुवा वर्गले प्रयोग गरिआएको लोकतन्त्रलाई खुट्टाले टेक्ने अवस्थामा विकास गर्नुभयो ।

    जनताको बहुदलीय जनवादलाई सिद्धान्तको उचाइँमा स्थापित गर्न र ग्रहण गर्न नसक्ने हो भने हामी सहभागी हुने गरेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धा कार्यनीतिक कदम वा शक्ति आर्जन गर्ने दाउपेच हो भन्ने सावित हुनेछ । अनुकूल नभएर बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली अवलम्बन गरका हौं, अनुकुल पर्नासाथ वा शक्ति आर्जन हुनासाथ यसलाई छाडेर कम्युनिष्ट पार्टीको एकदलीय शासन वा अर्को कुनै अधिनायवादी शासन प्रणाली अवलम्बन गर्नेछौं भन्ने अर्थ लाग्छ ।

    तसर्थ, जनताको बहुदलीय जनवाद बुर्जवा वर्गले अवलम्बन गर्दै आएको वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको नक्कल होइन, बरु यो श्रमजीवी वर्गीय राज्यसत्ताले बहुदलीय प्रतिपर्धात्मक प्रणाली अवलम्बन गर्दा पनि राज्यसत्ताको वर्ग चरित्र श्रमजीवी नै कायम रहने सिद्धान्त हो । श्रमजीवी वर्गीय राज्यसत्तालाई लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने सिद्धान्त हो ।

    यो शक्ति आर्जन गर्ने दाउपेच वा कार्यनीतिक कदम होइन, हाम्रो पार्टीको सैद्धान्तिक र कार्यक्रमिक प्रतिवद्धता हो । हामीलाई सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीति निर्माणमा पथप्रर्दशन गर्ने मार्गदर्शन गर्ने सिद्धान्त हो ।

    लोकतान्त्रिक प्रणाली पुँजीपति वर्गको पेवा होइन । यो मानव जातिले वर्ग संघर्ष, विचारधारात्मक संघर्ष र वैज्ञानिक प्रयोगका क्रममा विकास गरेको समाज विज्ञान हो । यसलाई पुँजीपति वर्गले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्दै आएको छ, श्रमजीवी वर्गले पनि आफ्नो हितमा प्रयोग गर्नुपर्दछ । यही मान्यताका साथ लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई श्रमजीवी वर्ग अर्थात उत्पादक शक्तिको हितमा प्रयोग गर्ने क्रममा जनताको बहुदलीय जनवाद विकास भएको हो ।

    जनताको बहुदलीय जनवादले हामीलाई नेपालको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक राजनीतिक पार्टीको हैसियत प्रदान गर्न, सरकारको नेतृत्व गर्ने हैसियतका साथ सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थामा पुग्न, हाम्रो पार्टीको लोकतान्त्रिक व्यक्तित्वलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्थापित गर्न निर्णायक योगदान गरेको छ ।

    हामीले जनताको बहुदलीय जनवादको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्दै आएका छौं । यो वर्ग संघर्ष, विचारधारात्मक संघर्ष र व्यवहारिक प्रयोगका क्रममा अझ बढी विकास हुँदै अघि बढ्नेछ ।

    पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरण जनताको बहुदलीय जनवादको विकासको एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा थियो । २०६२/६३ को क्रान्तिकारी परिवर्तन र संविधान निर्माणमा हाम्रो पार्टीको वैचारिक नेतृत्व पनि जनताको बहुदलीय जनवादकै मार्गदर्शनमा सम्भव भएको हो ।

    जनताको बहुदलीय जनवाद सिद्धान्त नभएको तर सिद्धान्त बनाउन सकिने, हामीले सिद्धान्त बनाइदिनु पर्ने बिषय होइन । त्यो आफै सिद्धान्त हुन नसक्ने तर कसैले त्यसको व्याख्या गरिदिए पछि मात्रै सिद्धान्त हुने भनेर भ्रम पाल्न हुँदैन ।

    जननेता मदन भण्डारीको अगुवाइमा सम्पन्न नेकपा (माले) को चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रारम्भिक अवधारणा अघि सारिएको र नेकपा (एमाले) को पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सैद्धान्तिक आधारहरु सहित कार्यक्रमका रुपमा अघि सारिएदेखि नै जनताको बहुदलीय जनवाद सिद्धान्त थियो र यसले समाजवादसम्म पनि हामीलाई मार्गदर्शन गर्नेछ । हामीले यसको सफल र सार्थक प्रयोग गर्ने र यसलाई विकसित गर्दै अघि बढ्ने हो ।

    जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाली समाजको क्रान्तिकारी र लोकतान्त्रिक रुपान्तरणका लागि सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति, विधि र आचरण निर्धारण गर्ने र तिनमा सामयिक विकास गर्न मार्गदर्शन गर्ने सिद्धान्त हो । यो परिपूर्ण लोकतन्त्रसहितको जनवाद र समाजवादको स्थापना र विकासको कालखण्डमा पनि हामीलाई मार्गदर्शन गरिरहने सिद्धान्त हो ।

    जनताको बहुदलीय जनवादले हामीलाई नेपालको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक राजनीतिक पार्टीको हैसियत प्रदान गर्न, सरकारको नेतृत्व गर्ने हैसियतका साथ सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थामा पुग्न, हाम्रो पार्टीको लोकतान्त्रिक व्यक्तित्वलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्थापित गर्न निर्णायक योगदान गरेको छ ।

    जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनविना नीति तथा विचारका दृष्टिले सही र संगठन तथा जनाधारका दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो र राष्ट्रिय राजनीतिलाई नेतृत्व एवं दिशावोध गर्ने लोकतान्त्रिक र क्रान्तिकारी चरित्रको शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी सम्भव थिएन । बुर्जुवा वर्गले चुनौती महसुस गर्ने गरी पार्टी जीवनमा लोकतान्त्रीकरण गर्न सम्भव थिएन ।

    आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणको मान्यता स्वीकार गर्न र नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्न सम्भव थिएन । जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदशर्शनमा नीति र नेतृत्व निर्माणका लागि पार्टी सदस्यको निर्णायक भूमिका स्थापित गरिएको हुनाले नै यो सम्भव भएको हो ।

    पार्टीको मूख्य नेतृत्वको चाहनाविपरीत प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गर्ने नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको परिणाम नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अपवादको घटना हो । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलमा पनि यस्ता उदाहरण विरलै पाइन्छ । आउने दिनमा पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन र विकास गर्न पनि जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शन अपरिहार्य छ । पार्टी विधानले यस कुरालाई पूर्ण रुपमा अंगीकार गरेको छ र यसै अवधारणाबाट निर्देशित छ ।

    समृद्धि, समाजिक न्याय र समाजवादमा पुग्ने हाम्रो कार्यक्रम

    कार्यक्रमका प्रश्नमा सिर्जना हुने अन्यौलले सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने प्रगतिशील रुपान्तरणको समग्र प्रक्रिया नै अन्योलग्रस्त बन्न पुग्छ । त्यसैले विधानको प्रस्तावनामा कार्यक्रमका सम्बन्धमा पनि स्पष्ट दृष्टिकोण अघि सारिएको छ ।

    हामी भन्दैछौं­– नेपाली समाज प्रारम्भिक अवस्थाको पुँजीवादी चरणमा आइपुगेको छ । राष्ट्रिय पुँजीको विकास नभई समाजवाद निर्माण गर्न सकिन्न । त्यस्तो अवस्थामा समाजवादी कार्यक्रम अघि सार्न पनि सकिन्न ।

    कम्युनिष्ट पार्टीले अघि सार्ने समाजवादपूर्वको कार्यक्रम जनवाद नै हो । जनवादी कार्यक्रम मान्न नसक्ने र समाजवाद तात्कालिक कार्यक्रम हुन नसक्ने हो भने हामी कार्यक्रमिक दृष्टिले भयानक अन्यौलमा हुनेछौं ।

    तसर्थ, प्रस्तावनामा हाम्रो अधिकतम कार्यक्रम समाजवाद हो र समाजवाद उन्मुख जनताको वहुदलीय जनवाद कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण अघि सारिएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीले अघि सार्ने जनवादी कार्यक्रम समाजवादको अधीनस्थको कार्यक्रम हो, यसमा पनि समाजवादी कार्यक्रमका कतिपय विशेषता हुन्छन् र तिनले नेतृत्वदायी भूमिका नै निर्वाह गर्छन् । तर पनि, यसलाई जनवादी कार्यक्रम नै भनिन्छ ।

    संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, संविधानसभाबाट संविधान बन्यो र संविधानमा समाजवाद उन्मुख हुने कुरा उल्लेख गरियो भनेर जनताको वहुदलीय जनवादको प्रयोजन सकियो भन्ने ठान्नु नितान्त गलत हो । जनताको बहुदलीय जनवादलाई समाज परिवर्तनको शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटो मात्र भनेर अथ्र्याउनु पनि अंशलाई समातेर समग्रतालाई अस्वीकार गर्नु र जनताको वहुदलीय जनवादकै अवमूल्यन गर्नु हो ।

    अवश्य पनि जनताको वहुदलीय जनवादले समाज परिवर्तनको शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोलाई दृढताका अवलम्न गरेको छ । तर पनि, यो जनताको वहुदलीय जनवादको समग्र होइन, अंश मात्र हो । जनताको बहुदलीय जनवादले सिद्धान्तको उचाइँबाट समाजवादसम्म नै मार्गदर्शन गर्ने छ । कार्यक्रमिक अर्थमा जनताको बहुदलीय जनवादले अघि सारेका सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा क्रान्तिकारी रुपमान्तरणका आधारभूत र अधिकांश बिषय कार्यान्वयन हुनै बाँकी छन् ।

    तिनको कार्यान्वयनबिना समाजवादको आधार तयार हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीका नेता­–कार्यकर्ताका लागि सामान्य ज्ञानको बिषय हो । संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने जस्तो युगीन महत्वको परिवर्तन भएको छ तापनि जनताको वहुदलीय जनवादीको सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रम कार्यान्वयन भैसकेको छैन, कार्यान्वयनका लागि आधार बनेको हो ।

    जनताको बहुदलीय जनवाद हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त मात्र होइन, आजको कार्यक्रम पनि हो । हामीलाई सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक र नीतिगत अवधाराणा निरुपण गर्न र विकासित गर्न मार्गदर्शन गर्ने हुनाले यो सिद्धान्त हो । नेपाली समाजको सामाजिक–आर्थिक अवस्थितिको क्रान्तिकारी विकल्प भएको हुनाले यो कार्यक्रम पनि हो ।

    राष्ट्रिय पुँजीको विकास विकास नगरी समाजवादमा प्रवेश गर्न सकिन्न । प्रारम्भिक चरणको पुँजीवादी समाजमा समाजवाद निर्माण गर्ने सामाजिक–आर्थिक आधार तयार भएको हुँदैन । तसर्थ, हाम्रो अधिकतम कार्यक्रम समाजवाद र न्यूनतम कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख जनताको वहुदलीय जनवाद नै हो । यसको सफल कार्यान्वयनले समाजवादको आधार निर्माण गर्नेछ र हामी समाजवादमा प्रवेश गर्नेछौं । हो, हामीले यस कार्यक्रमलाई अद्यावधिक वा विकास गर्न भने जरुरी छ ।

    संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, संविधानसभाबाट संविधान बन्यो र संविधानमा समाजवाद उन्मुख हुने कुरा उल्लेख गरियो भनेर जनताको वहुदलीय जनवादको प्रयोजन सकियो भन्ने ठान्नु नितान्त गलत हो ।

    हाम्रो मनोगत आग्रह वा हतारोले समाजवाद निर्माण हुन सक्दैन, समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्तैन । समाजवादमा पुग्ने हतारोले गर्दा भएको गल्ती सच्याउन लेनिनले नयाँ आर्थिक नीति अघि सार्नुपरेको, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले साँस्कृतिक क्रान्तिका भूलहरुलाई सच्याएको र हतारो गर्ने गल्ती सच्याउन तयार नुहुँदा कम्बोडियालगायतका देशहरुमामा क्षति बेहोर्नु परेको अनुभवबाट हामीले सिक्न सक्नुपर्दछ ।

    जननेता मदन भण्डारीले जनवादी क्रान्तिपछि पनि समाजवादमा पुग्न पुरानो व्यवस्थाको अवशेष निर्मूल गर्ने, जनवादी व्यवस्था सुदृढ गर्ने र समाजवादमा संक्रमण गर्ने जस्ता तीन उपचरण पार गर्नुपर्ने विश्लेषण अघि सार्नुभएको छ । हामीले प्रारम्भिक चरणको पुँजीवादी अवस्थाबाट एकैचोटी समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न हतारो गर्ने हो भने प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरुलाई मद्दत पुग्छ भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन ।

    २०६२/६३ को परिवर्तनपछि पनि पुरानो शासक वर्ग पूर्ण रुपमा सत्ताच्यूत भएको छैन । हामीले हाम्रो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कम्युनिष्ट पार्टीको एकदलीय अधिनायकत्व अन्तर्गत अविच्छिन्न नेतृत्वको प्रणाली होइन, वहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली अवलम्न गरेका छौं ।

    हामीले जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्नका लागि बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठ हुन र लामो समय राज्यसत्ताको नेतृत्वदायी अंगमा रहेर क्रमिक रुपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्न जरुरी छ । हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणाली लोकप्रियताको उत्पकर्षमा पुग्दा मात्र वहुमत प्राप्त प्रकृतिको छ ।

    अहिले त झनै दक्षिणपन्थी गठवन्धनले मुलुकको नेतृत्व गरेको छ र हाम्रो पार्टी प्रतिपक्षमा छ । हाम्रा सामु संविधान रक्षाको गर्ने र प्रतिगमनको प्रयासलाई टाउको उठाउन नदिने जिम्मेवारी थपिएको छ । कार्यक्रमका विषयमा निचोडमा पुग्दा मुलुकको समाजिक–आर्थिक र राजनीतिक अवस्थालाई हेक्का राख्नुपर्छ । हामीले समग्र पार्टीलाई यसै दिशातर्फ लैजाने गरी विधानलाई परिमार्जन गरेका छौँ ।

    पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरण

    अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा प्रचलनमा रहेको र हामीले पनि स्थापना कालदेखि नै अवलम्बन गर्दै आएको जनवादी केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्तलाई हामीले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणको उचाइँमा विकास गरेका छौं ।

    हामीले विकास गरेका मान्यताहरुले अन्तरपार्टी लोकतन्त्र र राज्य एवम् समाजको लोकतान्त्रीकरणको पक्षमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । हामीले राज्य र समाजको सन्दर्भमा अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक प्रणाली कार्यनीतिक नभएर सैद्धान्तिक प्रतिवद्धता भएजस्तै अन्तरपार्टी जीवनमा अवलम्बन गरेको लोकतन्त्रान्त्रिक प्रणाली पनि पार्टी निर्माणको निर्णायक तत्व हो ।

    यही मान्यताका आधारमा हामीले पार्टीमा समस्त सदस्यहरुको स्वामित्व स्थापित हुने र उनीहरुले अपनत्व महशुस गर्ने गरी पार्टी निर्माण र सञ्चालन गर्दै आएका छौँ । जसले गर्दा हामी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतम समेत लोकतान्त्रिक क्रान्तिकारी शक्तिका रुपमा स्थापित भएका छौं । हामीले अवलम्बन गरेको राज्य, समाज र पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणको मान्यता अरु कतिपयका लागि प्रेरणा वा सिक्नुपर्ने बाध्यताको विषय बनेको छ ।

    पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणका सन्दर्भमा हामीले अघि सारेका मान्यताहरु दूरगामी र सैद्धान्तिक महत्वका छन् । राजनीतिक पार्टी स्वयम् लोकतान्त्रिक नभईकन उसले राज्यव्यवस्था वा समाजको लोकतान्त्रीकरणका लागि योगदान गर्न सक्तैन भन्ने मान्यताका साथ हामीले आफ्नो पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणलाई विशेष महत्व दिँदै आएका छौं ।

    पार्टीमा नीति, विधि र नेतृत्व निर्माण गर्ने लगायत सम्पूर्ण अधिकार अर्थात् सार्वभौम अधिकार पार्टी सदस्यमा निहित रहने व्यवस्था, पार्टीमा समेत शक्ति पृथकीकरण अर्थात् नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि राष्ट्रिय महाधिवेशन, विधान महाधिवशेन, प्रतिनिधि परिषद, अनुशासन आयोग, लेखापरीक्षण आयोग र निर्वाचन आयोग जस्ता संरचनाहरुको प्रवन्ध, जनअनुमोदित नेता–कार्यकर्ता र जनआधारित कार्यकर्ता पार्टीको अवधारणा, बहुपदीय संरचना र प्रत्यक्ष निर्वाचित नेतृत्वको प्रणाली, नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण लागि उमेर हद र कार्यकालको व्यवस्था जस्ता विषयहरु पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणका सन्दर्भमा हामीले विकास गरेका मौलिक अवधाराणा हुन् । पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरण जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा सम्भव भएको हो र यसले जनताको वहुदलीय जनवादको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान समेत गरेको छ ।

    हामीले अवलम्बन गरेको राज्य, समाज र पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणको मान्यता अरु कतिपयका लागि प्रेरणा वा सिक्नुपर्ने बाध्यताको विषय बनेको छ ।

    तर पछिल्लो समयमा हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा संगठनात्मक अराजकता, गुटवन्दी, फुटपरस्त व्यक्तिवाद र स्वार्थी प्रवृति झाँगिदै गएको छ । हाम्रो सामु सार्वजनिक रुपमा पार्टीको नीति र नेतृत्वको विरोध, पार्टीका विरुद्ध समानान्तर गतिविधि, घोषित र प्रत्यक्ष गुटवन्दी, गुटको अलग्गै चेन अफ कमान्ड, पार्टी र पार्टी नेतृत्वको सरकारका विरुद्ध विरोधीसँग साँठगाँठ, आफ्नै पार्टीको सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको नेतृतवमा सरकार बनाउन पार्टीको शक्तिमा प्राप्त भएको हैसियत र हस्ताक्षरको दुरुपयोग, संवैधानिक व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिपाऊँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा जाहेरी, पार्टी निर्णय र ह्वीपको उलंघन, पार्टी विभाजनका लागि कानुनी आधार निर्माण गर्न अध्यादेशको साहरा र अन्ततः दक्षिणपन्थी गठवन्धनको सेवामा समपर्ण जस्ता हानिकारक एवम् विषाक्त घटना भएका छन् ।

    तसर्थ, विधान संशोधन प्रस्तावमा पार्टीमा स्वतन्त्रता र अनुशासन तथा लोकतन्त्र र कर्तव्य पालनाबीचको अन्तरसम्बन्धलाई ठीक ढंगले बुझ्न र स्वीकार्न नचाहने प्रवृति हुर्किन नदिन अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको सुनिश्चितासँगै अनुशासित पार्टी निर्माणको अवधाराणलाई महत्वका साथ अघि सारिएको छ । पार्टीलाई सिद्धान्तनिष्ठ, संघर्षशील र क्रान्तिकारी पार्टीका रूपमा विकास गर्न संगठनात्मक अराजकतालाई नियन्त्रण गर्ने र पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरुले अनुशासित, कर्तव्यपरायण र जवाफदेही भएर पार्टीद्वारा परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने विषयलाई विशेष जोड दिएको छ । पार्टीको यो विधान महाधिवेशन आफ्नो अभिभारा पूरा गर्न सक्ने अनुशासित पार्टी निर्माणका लागि बलियो आधार बन्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

  • विष्णु पौडेलको आरोप- पार्टी कब्जा गर्न नसकेपछि प्रचण्ड-माधव स-साना झुण्ड बोकेर कांग्रेसतिर लागे

    विष्णु पौडेलको आरोप- पार्टी कब्जा गर्न नसकेपछि प्रचण्ड-माधव स-साना झुण्ड बोकेर कांग्रेसतिर लागे

    बुटवल । नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडलले प्रचण्ड र माधव नेपालले शुरूमा नेकपा र त्यसपछि एमाले कब्जा गर्न असफल भएपछि कांग्रेसको पछि लागेको टिप्पणी गरेका छन् ।

    बुटवलमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै पौडेल माधव नेपालप्रति आक्रामकरूपमा प्रस्तुत भएका थिए । उनले नेकपा एसमा लागेकाहरूलाई माधव नेपालमार्फत कांग्रेसको सेवा गर्नुभन्दा सीधै कांग्रेसमा प्रवेश गर्न वा एमालेमा फर्किन सुझाव दिए ।

    पौडेलले एमाले विभाजनको प्रयास असफल भएको भन्दै माधव नेपाल लगायतका केही स्वार्थी र महत्वाकांक्षी व्यक्तिहरू कांग्रेसतिर लागेको आरोप लगाए । उनले रुपन्देहीमा पार्टी विभाजनको पक्षमा कोही पनि नरहेको दावी गरे ।

    पौडेलले छिट्टै मुलुक चुनावमा जान लागेको भन्दै एमाले आफ्नो हैसियतसहित सत्तामा आउने बताए । केही समय आफ्नै पार्टीभित्रका स्वार्थीहरूका कारण प्रतिपक्षमा बस्नु परे पनि एमालेले आफ्नो हैसियत देखाउने दावी गरे ।

    तत्कालीन नेकपाका महासचिव पौडेलले प्रचण्ड-माधवले आफ्नो सरकार ढाल्न र पार्टी फुटाउन अध्यक्ष केपी ओली र आफूसहितलाई साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेको सम्झिदै कब्जा गर्न नसकेपछि कांग्रेसको पछि लाग्न तयार भएको बताए ।

    पौडेलले भने, ‘उनीहरू पार्टी फुटाएर सत्तामा जान खोजे । एमालेमा डेढ दशक मुख्य नेतृत्व गरेका र प्रधानमन्त्री भएका माधव नेपालले प्रचण्डको साथ लिएर पार्टी कब्जा गर्न खोजे । उनीहरु नसकेपछि आफैं बाहिरिएका छन्, यसले केही असर गर्दैन ।’

    पौडेलले फागुन २३ को फैसलापछि पनि नेकपा एकता गरौं भन्दा प्रचण्ड तत्कालीन माओवादीका केही झुण्डलाई लिएर अलग भएको आरोपसमेत लगाए । उनले माओवादी आन्दोलनको मूलधार केपी अ‍ोली नेतृत्वकै पक्षमा रहेको र एमालेमै समाहित भएको बताए ।

    एक्लै चुनाव लड्ने क्षमता प्रचण्ड माधव र कांग्रेसमा नरहेको भन्दै उनले सबै मिलेर बनेको गठबन्धनलाई परास्त गरिने र माधव नेपालको पार्टीले एक सिट जित्नु त परै जावस्, कुनै एक क्षेत्रमा जमानत पनि जोगाउन नसक्ने दावी गरे ।

    रुपन्देहीबाटै निर्वाचित नेता पौडेलले अघिल्लो स्थानीय चुनावमा कांग्रेस र माआवादी मिलेर लड्दा पनि एमालेले जितेको भन्दै आउने चुनावमा ५ वटै निर्वाचन क्षेत्र र १६ वटा स्थानीय तहमा जिताउनेगरि लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।

  • विष्णु पौडेलले भने- १४ सय सडकसहित तराइ मधेशको विकास बजेट कटौती भयो, सशक्त प्रतिवाद गरौं

    विष्णु पौडेलले भने- १४ सय सडकसहित तराइ मधेशको विकास बजेट कटौती भयो, सशक्त प्रतिवाद गरौं

    काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले सडक र भौतिक पूर्वाधारका बजेट कटौती गरेको भन्दै सशक्त विरोध गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

    संसदीय दलको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूलाई विधेयकबारे जानकारी दिँदै पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारको उद्देश्य नै विकास आयोजना खारेज गर्ने र बजेट कटौती गरेर कार्यकर्ता पोस्ने देखिएकाले विरोध गर्नुपर्ने बताए ।

    पौडेलले भने, ‘हामीले ल्याएको बजेटका महत्वपूर्ण आयोजना कटौती भएका छन् । १४ सय वटा सडक आयोजना कटौती भएका छन् । अधिकांश बजेट कटौती गरिएका सडक तराई-मधेसका छन् । हामीले यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ ।’

    सांसदहरूलाई लामो सम्बोधन गर्दै पौडेलले सरकार अघिल्लो एमाले सरकारले ल्याएको जनप्रिय बजेट अश्वीकार गर्न पनि नसक्ने र त्यत्तिकै स्वीकार गर्न पनि नसक्ने द्विविधा देखिएको विश्लेषण गरे ।

    उनले दूषित मनसायले साधारण खर्चमा कटौती गरिएको भन्दै सामान्य आकार घटाएर ल्याएका यो बजेट कुनै प्रणालीबाट नल्याइएको बताए । सम्बन्धित विभाग र मन्त्रालयबाट माग नभएका आयोजना समेत बजेटमा हालिएको र पूर्वाधार विकासप्रति पूर्वाग्रही रहेको पौडेलले बताए ।

  • माधव नेपालले जबज र मदन भण्डारीको अपमान गरेर पतनको बाटो रोजे

    माधव नेपालले जबज र मदन भण्डारीको अपमान गरेर पतनको बाटो रोजे

    पार्टी विभाजनको शब्द नै एमालेको अहिलेको अवस्थामा जायज होइन । यो सर्पले काँचुली फेरेको हो, यसलाई विभाजन भन्दै नभनौं । हाम्रो आन्दोलनमा जुनखालको प्रवृति देखिएको थियो, पार्टीको अग्रगतिलाई जसरी रोक्ने काम भएको थियो, जुनप्रकारको व्यवधान खडा गरिएको थियो, पार्टीलाई देशका निम्ति, नेपाली जनताका निम्ति काम गर्न रोकिएको थियो, जुन पात्र र प्रवृति थिए, ती काँचुली फेरिएका हुन् ।

    सर्पले काँचुली छोडेको भनेर प्रष्ट बुझ्दा हुन्छ, यसले एमालेको प्रगतिमा केही बाधा गर्न सक्दैन, छेकबार लगाउन सक्दैन । काँचुली छोडेर सर्पलाई नोक्सान नभएजस्तै एमालेलाई अहिलेको कथित विभाजनको केही असर पर्ने छैन । यो हिसाबले अगाडि बढ्छ हामीले त्यो योजना बनाइसकेका छौं ।

    हामीले नेकपाको नेतृत्वमा करिब दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको सरकार निर्माण गरेका थियौं । हाम्रो देशको अवस्थाको मूल्यांकन गरेर दीर्घकालीन योजनासहित अगाडि बढेका थियौं । सरकारले राम्रोसँग काम गरेको छ, देश र जनताका पक्षमा धमाधम उपलब्धी बाहिर आएका छन्, एकपछि अर्को उपलब्धी थपिँदै गएका छन् तर पार्टीभित्र केही स्वार्थी तत्वहरूले पार्टीलाई एकताबद्ध हुन दिएनन् ।

    १९ पृष्ठको आधारहीन घिनलाग्दो त्यो आरोप नै नेकपा विग्रहको मुख्य अंश बनेको हो । त्यो आरोप लिएर जुन दिन साथीहरू सचिवालयमा आए, त्यो दिन नै हामीलाई लागेको थियो साथीहरू विभाजनको बाटोमा गए भनेर । आफ्नै दलको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हटाएर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने योजना त्यहीबेलाबाट शुरु भएको थियो । त्यसका लागि हस्ताक्षर शुरु भयो, यो भन्दा लाजमर्दो के हुनसक्छ ?

    पार्टी र सरकारको सम्बन्धलाई राम्रो हुन दिएनन् । देश र जनताको हितमा होइन आफ्नो हितमा सरकार भएन भनेर कचिंगल शुरु गरे । कुण्ठा र स्वार्थका निम्ति पार्टीमा कलह शुरु गर्न थाले । त्यसखालका प्रयास निरन्तर भइरहे । त्यही योजनाको निरन्तरता थियो पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्धको १८ बुँदे आरोप ।

    १९ पृष्ठको आधारहीन घिनलाग्दो त्यो आरोप नै नेकपा विग्रहको मुख्य अंश बनेको हो । त्यो आरोप लिएर जुन दिन साथीहरू सचिवालयमा आए, त्यो दिन नै हामीलाई लागेको थियो साथीहरू विभाजनको बाटोमा गए भनेर । आफ्नै दलको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हटाएर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने योजना त्यहीबेलाबाट शुरु भएको थियो । त्यसका लागि हस्ताक्षर शुरु भयो, यो भन्दा लाजमर्दो के हुनसक्छ ?

    यस्तो नौटंकी गर्नेलाई कसरी कम्युनिष्ट मान्न सकिन्छ ? एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने योजना बनाउन राष्ट्रपतिकोमा हस्ताक्षर पठाउनेसम्मका काम गर्ने कम्युनिष्ट नेताहरूलाई कुनै लाज छैन ? कुनै ग्लानी महशुस छैन ? पार्टीको नेताकाविरुद्धमा अनाधिकृत हस्ताक्षर गर्ने तर म पार्टीकै मान्छे हुँ भनेर हिड्नेहरूलाई सबै कार्यकर्ताले चिनेका छन् ।

    यतिमात्रै होइन, अदालतमा आफ्नो पार्टीको नेतालाई हटाइपाउँ भनेर विपक्षी दलको, नेपाली कांग्रेसको सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाइपाउँ भनेर मुद्दा हाल्ने काम पनि साथीहरूले गर्न भ्याए । ती साथीहरूको अथक प्रयासमा संसदको निर्णयको आधारमा होइन, अदालतको आदेशका आधारमा, परमादेशको आधारमा अहिले नेपाली कंग्रेसको सभापति प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ ।

    यस हिसाबले पनि वास्तविक कम्युनिष्ट को हो भन्ने सबैले प्रष्टसँग चिनेका छन् । तर यी सबै कमजोरीका बाबजुद पनि हामीले उहाँहरूलाई राखेर पार्टीमै सच्चिने अवसरका लागि प्रशस्त समय दिऔं, पार्टीभित्रका समस्या भित्रै समाधान गरौं पार्टीलाई अझै एकतावद्ध बनाऔं भनेर कोशिस गर्यौं, कार्यदल बन्यो निकै मेहनतका साथ प्रतिवेदन तयार गरेको थियो कार्यदलले ।

    त्यो कार्यान्यनका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यो केन्द्रीय कमिटीले ग्रहण गरेको थियो । तर पनि केही साथीहरू विभाजनको यात्रामा अविछिन्नरूपमा लागिरहनुभयो । सदनमा आफ्नो पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी ओलीले विश्वासको मत माग्नुभयो । तर केही साथीहरू बरालिनुभयो, उहाँहरूले विश्वासको मत दिएको भए सरकार चल्थ्यो, संसद चल्थ्यो ।

    अनि उहाँहरूले चर्को स्वरमा भन्नुहुन्छ संसद बचाउन अदालतमा गएको रे, देउवालाई समर्थन गरेको रे । यो भन्दा भद्दा मजाक के हुनसक्छ ? संसद-सरकार सबै अडिने थियो उहाँहरूकै कारण भत्किएको दुनियाँलाई अवगत नै छ त ।

    सरकार र गठबन्धनले एमालेमा जसरी पनि विभाजन ल्याउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याए, यो भन्दा लाजमर्दो विषय के हुनसक्छ ? कानुन विपरीत दुनियालाई हँसाउने गरी ल्याएको कानुन संसदबाट पारित गर्नुहोस् अनि मात्र राजनीतिक दलको जिम्मेवारी पाउनुहुनेछ । अरूको पार्टी फुटाउन केही समय कानुन बनाएर फिर्ता लैजाने यो भन्दा गैरजिम्मेवारी के हुनसक्दछ ? यो भन्दा नालायकीपन के हुन सक्दछ ?

    अबको निर्वाचनमा एमालेसँग एक्लै कसैले भिड्न नसक्ने ढुक्क भएका कारण गठबन्धन कायम राख्ने भनिएको छ । एमालेसँग एक्लै लड्ने कसैको हिम्मत छैन । एमालेबाट चोइटिएर गएको समूहले कसैको सहारा पाएन भने देशका कुनै वडामा पनि जमानत जोगाउन सक्दैनन् । त्यसैले गठबन्धनको बैशाखी बनाएका हुन्, यिनीहरूले ।

    ४० प्रतिशतबाट विभाजनका लागि २० प्रतिशत बनाइएको छ । यो अध्यादेश कायम रहे सरकारमा सहभागी दल माओवादी, कांग्रेस र जसपा सग्लो रहने छैनन् ।

    अबको निर्वाचनमा एमालेसँग एक्लै कसैले भिड्न नसक्ने ढुक्क भएका कारण गठबन्धन कायम राख्ने भनिएको छ । एमालेसँग एक्लै लड्ने कसैको हिम्मत छैन । एमालेबाट चोइटिएर गएको समूहले कसैको सहारा पाएन भने देशका कुनै वडामा पनि जमानत जोगाउन सक्दैनन् । त्यसैले गठबन्धनको बैशाखी बनाएका हुन्, यिनीहरूले ।

    दुनियाँमा सरकारविरुद्ध गठबन्धन हुन्छ, तर हामीकहाँ प्रतिपक्षविरुद्ध नेपालमा रहेका मुख्य शक्ति जो सरकारमा छन् उनीहरूले गठबन्धन बनाएका छन् । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि एमालेको शक्ति कति छ भनेर । एमाले कत्तिको बलियो छ भनेर दुनियाँलाई अवगत छ । यो निष्कर्षमा ती दलहरू पुगेका छन्।

    एमालेविरुद्ध षडयन्त्र गर्नेहरू आमामाथि बन्चरो हान्नेजस्तै हो । घरभित्रको लडाईमा दाजुभाईभित्रको विवादमा मूल पार्टीमाथि प्रहार गरेर एमाले कार्यकर्ताले आमामाथि बन्चरो हानेभन्दा केही फरक होइन । कोही कसैलाई व्यक्ति मन नपरेर अभिभावकसँग असन्तुष्टि रहेर घर जलाउने, आमामाथि आक्रमण गर्ने जस्तै हो अहिले एमालेविरुद्ध नयाँ पार्टी बनाउन जानेहरूको हैसियत ।

    यो गम्भीर अपराधलाई नेपाली जनताले जवाफ दिनेछन् । देउवा, प्रचण्ड, उपेन्द्रहरूसँग मन्त्री तथा नियुक्ति माग्दै हिड्नेहरूले चुनावमा लड्ने कुनै आँट, हिम्मत हुने सम्भावना छैन । दया गरेर कुनै ठाउँ मागेर बस्ने बाहेक उनीहरूको आफ्नो हैसियत केही हुनेछैन । आफ्नो पार्टी विभाजनका लागि अरूको सहयोग लिनु ठूलो अपराध हो ।

    नेपाली उखानमा भनिएजस्तै आमाको दुध चुसेर भएन, बाबुको घुँडा चुसेर केही हुने छैन भन्ने उखान त्यो समूहलाई लागू हुन्छ । नेपाली जनताले, आम एमाले कार्यकर्ताले अनुभूत गराउनेछन् । एमालेको शक्ति कति रहेछ, कसरी अगाडि बढेको रहेछ भन्ने कुरा प्रचण्ड, देउवा, उपेन्द्रको आर्शिवाद लिनेहरूलाई केही समयमा अवगत हुनेछ । एक्लै चुनाव लडेर जमानत कुनै ठाउँमा जोगिने छैन । यसैकारण भुलेर लागेका अल्झिएका साथीहरूलाई समयमै बुझेर आउन अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

    मदन भण्डारीलाई अपमान गरेर, मानमर्दन गरेर, जबजलाई अस्वीकार गरेर माधव कमरेडले जुन कमजोरी गर्नुभएको छ यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने छ । यो भन्दा पतनको बाटो अरु के हुन सक्छ ? यसबाट पनि एमाले विभाजन होइन भन्ने आम कार्यकर्ताले बुझेका छन् । एमालेमा वर्षौ लगानी गरेका आम कार्यकर्ताले जबज छोडेर अवसरका लागि पार्टी छाड्नेलाई साथ दिनैसक्दैनन् ।

    जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूल मर्म हो । यो नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले आर्जन गरेको महत्त्वपूर्ण सम्पति हो, उपलब्धी हो । जबजले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई मात्र होइन, विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई योगदान दिने सामर्थ्य राख्दछ । जबज स्थापित गर्नका लागि योगदान दिने मदन भण्डारीलाई अपमान गरेर, मानमर्दन गरेर, जबजलाई अस्वीकार गरेर माधव कमरेडले जुन कमजोरी गर्नुभएको छ यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने छ । यो भन्दा पतनको बाटो अरु के हुन सक्छ ? यसबाट पनि एमाले विभाजन होइन भन्ने आम कार्यकर्ताले बुझेका छन् । एमालेमा वर्षौ लगानी गरेका आम कार्यकर्ताले जबज छोडेर अवसरका लागि पार्टी छाड्नेलाई साथ दिनैसक्दैनन् ।

    सररकार र सभामुखको नालायकी

    सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णय मुलुकको हितमा छैनन्, आमनागरिकका पक्षमा छैनन् भन्ने पछिल्ला केही उदाहरणले प्रष्ट पारेको छ । भूमिहीन समस्या समाधान आयोगको खारेजी त्यसैको उदाहरण हो । भारतीय सीमा क्षेत्रको समस्या नहेरी चीनसँगको विवाद बढाउन खोज्नु त्यसैको उदाहरण हो । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अहिले बजेट शंशोधन भइरहेको छ रे । म प्रश्न गर्न चाहन्छु बजेटको कुन शीर्षकमा कमजोरी भेटियो ? कहाँनिर समस्या देखियो र शंशोधन चाहियो ? आफूअनुकुल नभएर शंशोधन गर्नुपर्ने ? विकासका आयोजनाहरू सबै अलपत्र पारिएको छ । ती आयोजनाबाट बजेट कटौती गर्न खोजिएको छ । कोभिडको विषयलाई ओझेलमा पार्न खोजिएको छ । बाढीपहिरोमा सरकार कहिँ पुग्न सकेको छैन भन्ने बुटवलको पहिरोको उदाहरण प्रष्ट छ । मुख्यमन्त्रीको दैलो अगाडि भएको यो विपत्तिमा प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई कुनै मतलब छैन । जनतालाई वास्ता नगर्ने यस्तो सरकारलाई हामी सडकबाट र सदनबाट नागरिकका पक्षमा खबरदारी गरिहन्छौं, बाध्य बनाउँछौं नागरिकको सुरक्षाका लागि प्रबन्ध गराउन ।

    अर्कोतर्फ सभामुख सदनको नेता हो कि कुनै दलको कार्यकर्ता भन्ने बुझ्न सकिएको छैन । सभामुखले सदनको नेताको रूपमा काम गर्नुपर्छ कि अमुक पार्टीको ? म भन्न चाहन्छु एमालेले सबै प्रमाण जुटाएर कारबाही लागि पठाएका सांसदलाई किन रोकियो सभामुखबाट ? कसको आदेशमा रोकियो ? पार्टीले सबै प्रमाण जुटाएर पठाएको छ । सभामुखलाई त्यो सूचना विपरीत जाने कुनै अधिकार छैन तर गरिएको छ त्यही ।

    यो कानुन कसले कार्यान्वयन गराउने ? यसरी पदको दुरुपयोग गर्नेलाई दलको कार्यकर्ता मात्र मान्न सकिन्छ । यो कुनै पनि मानेमा मान्य हुन सक्दैन । संसदको सदस्य को रहन्छ भन्ने सभामुखको स्वविवेकमा पर्दैन ।

    जहाँसम्म एमसीसीको कुरा छ, एमसीसीका विषयमा सरकारले नै कुनै निर्णय गरेको छैन । सरकारमा सहभागी दलकै नेताको रंगिबिरंगी भनाई आएका छन् एमालेको प्रष्ट धारणा यो प्रकृयामा पुगेपछि तत्काल आउँछ हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौं नेपाल र नेपालीको पक्षमा हुने हरेका नीतिमा हरेक काममा हाम्रो समर्थन रहन्छ ।

    लुम्बिनीले दिएको सन्देश

    नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको पार्टी इतिहासमा यो निर्णय महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगाका रूपमा रहेको म यहाँहरूमार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छु । अनेक प्रकारका आशंकाहरूका बीचमा कतिपयका धेरै अपेक्षाहरूका बीचमा आयोजना भएको बैठक साँच्चै नै अभूतपूर्व भएको छ । हामीले पार्टी केन्द्रको निर्णय बमोजिम केन्द्रीय कमिटीले गरेका निर्णय र निर्देशन बमोजिम, यो बैठक आयोजना गरेका थियौं । पार्टीभित्र रहेका केही समस्या समाधान गर्ने शिलशिलामा पार्टीले कार्यदल गठन गरेर कार्यदलका सुझावका आधारमा केन्द्रीय कमिटीले जे निर्णय गर्यो, त्यो निर्णयलाई हामीले रचनात्मकरूपमा, सृजनात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढेका छौं । केन्द्रीय कमिटीको बैठकले कार्यदलको सिफरिसलाई सहजताको रूपमा लिँदै रचनात्मकरुपमा कार्यान्यवयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तलअनुरुप हामीले लुम्बिनी प्रदेशमा यो कार्यान्वयन प्रकृयालाई अगाडि बढाएका छौं । त्यस दृष्टिकोणले पनि यो बैठक महत्त्वपूर्ण रहेको म यहाँहरूमार्फत् बताउन चाहन्छु । म सबै पत्रकारहरूमार्फत् सार्वजनिक गर्न चाहन्छु, अब यहाँ नेकपा एमाले विभाजन भयो कि ? एमाले विभाजन हुन्छ की ?, विभाजनका छिटाहरू आउछन् की, केही प्रभाव पर्छ कि भनेर यहाँहरू कसैले नसोचे पनि हुन्छ । कसैले यहाँको नेकपा एमालेमा यसप्रकारको विभाजन र विग्रह अपेक्षा गरेको छ भने यो प्रदेशमा त्यो सफल हुनसक्दैन । प्रदेश कमिटी बैठकले जुनप्रकारको सन्देश दिएको छ, यो लुम्बिनी प्रदेश एमाले विभाजन भएको छैन, विभाजित हुँदैन, यहाँ त्यसको निम्ति गरिएका कुनै पनि प्रयासहरू सफल हुँदैनन् भन्ने कुरा प्रदेश कमिटीको बैठकले सन्देश दिएको छ ।

    हामीले पार्टीको आन्तरिक, राष्ट्रिय राजनीतिक, नेकपा एमालेमा काँधमा आएको जिम्मेवारी छन्, जुन अभिभारा छन् त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा, हामीले चाल्नुपर्ने कलमका सन्दर्भमा गर्नुपर्ने काम र लिनुपर्ने निर्णयका सन्दर्भमा केन्द्रीत भएर केही महत्वपूर्ण कामहरू ऋगाडि बढाएका छौं । पहिलो कुरा त यही भदौ महिनाको २७ गतेसम्ममा सबै जिल्लामा पार्टीको जिल्ला कमिटी बैठक सम्पन्न गर्नेछौं । हामीले भदौ महिनाको ३० गतेभित्र प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा भव्यरूपमा बृहत् कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गर्दैछौं । ती भेलामा पार्टीका विचार राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति बताउने छौं । एमाले अहिले प्रतिपक्षमा भए पनि मुलुकलाई सम्हाल्ने, मुलुकलाई चलाउने गरी आएको अभिभारा सबै कार्यकर्तालाई बुझाउने छौं, हामी त्यो हिसाबले सक्षम छौं , त्यसरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर जिल्ला बैठकहरूमा निर्णय गरेर अगाडि बढ्नेछौं । यही भदौ ३० गते भव्यरूपमा रुपन्देही कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गर्नेछौं जहाँ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि आउनुहुनेछ । यसैगरी हामीले केही खास निर्णय गरेका छौं । खासगरी असोज मसान्तभित्र पार्टीको सदस्यता नवीकरण सम्पन्न गर्नेछौं र कार्तिक महिनाको ६ गते प्रदेशका सम्पूर्ण वडाहरूमा ९८३ वटामा एकै दिन वडाअधिवेशन सम्पन्न गर्नेछौं । र, कार्तिकको ९ गते १०९ पालिकामा पार्टीको अधिवेशन सम्पन्न गर्नेछौं । त्यसपछि जिल्ला अधिवेशनको तयारीतिर अगाडि बढ्छौं । र प्रदेशको अधिवेशन सम्पन्न गर्नेछौं । त्यसपछि राष्ट्रिय विधान अधिवेश तथा महाधिवेशनको तयारी गर्नेछौं ।

    संगठनात्मकरूपमा एमाले देशको ठूलो पार्टी हो । संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो, केही गठजोडले एमालेबाहेकका सबै शक्ति एकातिर भएका छन् । सरकार बाहिर रहे पनि एमालेविरुद्ध भएको गठबन्धने देशको मूल शक्ति हो भन्ने यसबाट पुष्टि भएको छ । संगठनलाई बलियो बनाउँदै देशको राजनीतिमा एमालेको नेतृत्वदायी भूमिकालाई नयाँ उचाईबाट पुन: पुष्टि गर्दै अगाडि बढ्छौं । हामी त्यो तयारीमा छौं ।

    लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लामा सहमतिका साथ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिवको टुङ्गो लगाएका छौं । यसैलाई आधार मानेर जिल्लास्तरका बैठक तथा भेलाहरू अगाडि बढाउँछौं । अर्थात हामी अब लुम्बिनी प्रदेशको पार्टी नेकपा एमाले विभाजनको कथित प्रयासबाट बलियो बनेको छ । केही व्यक्तिको प्रयासलाई असफल बनाएको छ र सिंगो पार्टी एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुराको सन्देश यहाँबाट दिन सकिएको छ ।

    पार्टीका आउने बैठकमा कतै अलमलमा परेका साथीहरू पनि उत्साहका साथ आउनुहुनेछ । हामीले कसैप्रति पूर्वाग्रह राखेर बसेका छैनौं राख्ने छैनौं । सबैलाई अनुशासननको घेरामा आउनका लागि अनुरोध गरेका छौं ।

    सबैलाई सम्मानका साथ, आदरका साथ पार्टीको झण्डा बोकेर अगाडि आउन आग्रह गर्दछु । केही नगन्य साथीहरू यो प्रदेशमा विभाजनमा गएको हामीले तथ्यांक पाएका छौं । उहाँहरूलाई सबै जिम्मेवारी लिएका नेता कमरेडहरूले आउन आग्रह गर्नेछौं सुधार्ने र गल्तीमा माफी दिने प्रयास गर्नेछौं ।

    देशभरका यस्तो अलमलमा परेका सार्थीहरूलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु । प्रदेश कमिटीको बैठकका विषयमा अत्यन्तै चासोकोरूपमा सबैले लिनुभएको थियो । यो बैठक प्रदेश कमिटीको संयोजकको हैसियतले मेरो अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । तर यही बैठकले मेरै प्रस्तावमा प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा लिला गिरी चयन हुनुभएको छ । उपाधयक्ष खेममान खड्का, सचिवमा भूमिश्वर ढकाल, सहसचिवमा दुर्गा थारु चयन हुनुभएको छ । यो बैठकले प्रदेश कमिटीको नेतृत्वको प्रबन्ध भएको छ । अबको बैठक विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा हैन लिला गिरीको अध्यक्षतामा बस्नेछ ।

    (एमाले उपमहासचिव पौडेलले बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)

  • विष्णु पौडेल भन्छन्– एमाले विभाजन भएको होइन, काँचुली फेरेको हो

    विष्णु पौडेल भन्छन्– एमाले विभाजन भएको होइन, काँचुली फेरेको हो

    रुपन्देही । नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले एमाले विभाजन नभइ पार्टीले काँचुली फेरेको बताएका छन् । आज बुटवलमा प्रेस चौतारी रूपन्देहीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले एमाले विभाजन नभएर केही लोभीपापी बाहिरिएर पार्टीले काँचुली फेरेको बताएका हुन् ।

    ‘केही अवसर खोज्ने साथीहरु चर्न जानुभएको छ, यसले पार्टीलाई केही फरक पर्दैन’, उनले भने ।

    पौडेलले माधव नेपालको पार्टीलाई विचार र दर्शनका आधारमा नभइ लोभ र अवसरका लागि केही व्यक्तिले समूह बनाएको आरोप लगाए । ‘यो भद्दा अवसरवाद हो । उहाँहरू अवसरका लागि जनताको बहुदलीय जनवादसमेत त्यागेर जानुभएको छ’ उनले भने, ‘यसैमा विद्यावारिधि गरेका साथीहरुलाई ग्लानीसमेत भएन, एमालेमा फर्केर आउन नचाहेका कारण जबज छोडेर जानुभएको हो, उहाँहरुको अन्तै विलिन हुने सोच यसबाट प्रष्ट हुन्छ ।’

    एमाले फुटाउन ल्याएको अध्यादेश संसदबाट पारित गर्न उनले चुनौती दिएका छन् । पौडेलले भने– हिम्मत छ भने एमाले विभाजनका लागि ल्याइएको अध्यादेश संसदबाट पारित गर्नुहोस् ।

    पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले आफूले ल्याएको बजेटमाथि भइरहेको संशोधन अपरिपक्व भएको बताउँदै कुनै खोट भए देखाउन आग्रह गरे । ‘बजेटमा के समस्या छ, आउनुस्, बहस गरौं, कुन विषयमा असहमति हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

    उपमहासचिव पौडेलले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदमा टेबल भएपछि एमालेले तत्काल निर्णय गर्ने बताए । सरकारमा रहेका दलहरुबीच एमसीसीबारे एकमत नभएको भन्दै पौडेलले एमालेमा समस्या नरहेको बताए ।

    पौडेलले एमसीसीबारे एमालेले पहिल्यै निर्णय गरेर नबसेको बताए । ‘पहिले यो विषय संसदमा आओस्, हामी राष्ट्रको हितलाई केन्द्रमा राखेर तत्काल निर्णय गर्छौं,’ पौडेलले भने, ‘बरु सरकार नै यसबारेमा रंगिबिरंगी छ ।’

    पौडेलले नेकपा एमाले एक सिंगो र बलियो पार्टी भएर अगाडि बढ्ने बताएका छन् । अहिले छुटेर गएकालाई पनि समावेश गर्न खोजे पनि उनीहरु नआएको बताउँदै उनले आफ्नै पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि लज्जाबोध नहुनेलाई एमालेमा बस्न ग्लानी भएको बताए ।

    उनले संसद् बचाउन विपक्षी गठबन्धनलाई सहयोग गरेको भन्ने जवाफ आउनु अनुचित रहेको बताउँदै ओलीलाई विश्वासको मत दिएको भए संसद् र संसद्को सम्मान कायम रहने बताए । उनले परमादेशको आधारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको बताउँदै आफैंका कुरा मिलाउन नसक्दा सरकारले कुनै देखिने काम गर्न नसकेको बताए ।

  • चुरे संरक्षणमा हेलचेक्रयाइँ गर्न पाइँदैन : विष्णु पौडेल (भिडिओ)

    चुरे संरक्षणमा हेलचेक्रयाइँ गर्न पाइँदैन : विष्णु पौडेल (भिडिओ)

    रुपन्देही । नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले चुरे पहिरो नियन्त्रण र संरक्षणका लागि सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन् । बुटवलको ज्योतिनगर, लक्ष्मीनगर क्षेत्रमा गएको चुरे पहिरो अवलोकन गर्दै उनले चुरे पहिरो नियन्त्रणका साथै बस्ती सुरक्षाका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

    ‘यसको नियन्त्रण र बस्ती सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ । आवश्यक बजेट र प्रविधि तथा जनशक्ति परिचालनका लागि सरकारले हेलचक्राई गर्न पाउँदैन । म त्यसको पहल गर्छु । सदनमा यो महत्वपूर्ण विषयको रूपमा उठाउँनेछु ।’ उनले भने ।

    पहिरोबाट नागरिकमा ठूलो पीडा भएको बताउँदै उनले सामूहिक प्रयासबाट यसको मुक्ति पाउने र त्यसका लागि स्थानिय, प्रदेश र संघ सरकारले महत्वपुर्ण कदम चाल्नुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तहलाई पहिरोबाट पीडितहरुलाई आवश्यक राहतको प्रबन्ध गर्न समेत आग्रह गरे ।

    नेता पौडेलसँगै पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पनि आएका छन् ।

    सो क्षेत्रमा भदौ १३ र १४ गते आएको बर्षाका कारण पहिरो गएको थियो । चुरे क्षेत्रबाट आएको पहिरोले १० घरमा क्षति पुर्‍याउनका साथै ६० भन्दा बढी घरमा लेदोसहितको पहिरो पसेको थियो ।

    २०५५ सालमा पहिरोपछि जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले गरेको अध्ययनले ज्योतिनगर क्षेत्रमा बस्ती हटाउन र चुरे पहाडलाई असर गर्ने कुनै पनि काम गर्न नहुने निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन बुटवल नगरपालिकालाई सुझाव दिएपनि कार्यान्वयन नगर्दा २३ बर्ष पछि बुटवलमा चुरे पहिरो झरेको हो ।

    चुरे तिनाउ बहुउद्देश्य विकास मञ्चका संयोजक कमल गौतमले पहिरो कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘वाल उठाएर रोक्न सकिन्छ या बस्तीलाई अन्यत्र सार्ने, यसबारे छलफल भइरहेको छ ’, उनले भने ।

    बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख शिवराज सुवेदीले अहिले पहिरो गएको क्षेत्रमा हिलो निकाल्ने काम भइरहेको र पहिरो नियन्त्रणका लागि राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रममार्फत समन्वय भइरहेको बताए ।

  • बजेटको १६० नम्बर बुँदा कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चको बाध्यकारी आदेश

    बजेटको १६० नम्बर बुँदा कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चको बाध्यकारी आदेश

    काठमाडौं । प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाउने पटक-पटक निर्णय भए पनि कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्च अदालतले समय तोकेर ४० माइक्रोनभन्दा पाताले प्लास्टिकका झोला पूर्णप्रतिबन्ध लगाउन आदेश दिएको छ ।

    न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले वातावरण कानून समाजका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई समय तोकेरै यसको कार्यन्वयनका लागि आदेश दिएको हो ।

    आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा साउन १ गतदेखि पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यहोरा उल्लेख भएको अदालतले स्मरण गराएको छ ।

    प्लास्टिक निषेध अभियानमा संसदको वातावरण समिति सदस्य भएकै बेलादेखि क्रियाशील रहेका तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमै साउन १ देखि प्रतिबन्ध लगाउने उल्लेख गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएपछि अदालतले १० दिनभित्र सम्बन्ध निकायहरूले गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी तोकेर कार्ययोजना तयार पार्न अदालतले भनेको छ ।

    संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जिम्मेवारी र जिम्मेवार अधिकारीसमेत तोकेर सो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था तथा कार्य प्रगति स्पष्ट हुने मापनीय सूचकसमेत उल्लेख गरेर कार्यन्वयन कार्ययोजना तयार पार्न अदालतले आदेश दिएको हो ।

    सुवेदीको इजलासले कार्ययोजना तयार भएको १० दिनभित्र तयारी कार्य सम्पन्न गरी त्यसको भोलिपल्ट अर्थात अदालतले आदेश जारी गरेको २१ औं दिनबाट प्लास्टिक झोला उत्पादन, वितरण र आयात तथा प्रयोगमा पूर्णप्रतिबन्ध लगाउने बजेट वक्तव्यको प्रावधान देशभर लागू गर्न आदेश दिएको छ ।

    अदालतले साउन २८ गते आदेश जारी गरेको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेट वक्तव्यको १६० नम्बर बुँदामा सो कुरा उल्लेख छ । अदालतले प्लास्टिक प्रतिबन्ध प्रभावकारी बनाउन जनचेतनाका लागि प्रचार-प्रसार गर्न समेत भनेको छ ।

    सो कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि मुख्यसचिवको संयोजनमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू समेत रहने गरी अनुमगन संयन्त्र बनाउन र नियमित अनुगमन गर्न समेत अदालतले आदेश दिएको छ ।

  • विष्णु पौडेलको प्रश्न- दल विभाजन गर्ने अध्यादेश आउँदैन भनेर विश्वास गर्दा हुन्छ ? (भिडियो)

    विष्णु पौडेलको प्रश्न- दल विभाजन गर्ने अध्यादेश आउँदैन भनेर विश्वास गर्दा हुन्छ ? (भिडियो)

    काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेलले सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आउनेमा आशंका गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारले ल्याएको श्वेतपत्रबारे टिप्पणी गर्दै उनले अध्यादेशबाट बजेट लाएकोमा प्रश्न उठाएकोमा असहमति प्रकट गरे ।

    ‘आर्थिक अवस्थाको जानकारी पत्रमा अध्यादेशबाट कानूनी बन्दोबस्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई विरोध गरिएको छ,’ उनले भने, ‘ठीक छ, त्यसो भए यो सरकारको पालामा बजेटलगायत कुनै पनि विषयमा कहिल्यै पनि अध्यादेश आउँदैन भनेर विश्वास गर्दा हुन्छ ?’

    एमाले विवाद समाधानका लागि गठित विघटित कार्यदलका सदस्य समेत रहेका पौडेलले आफ्नो दल विभाजन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरे । उनको प्रश्न छ, ‘केही हप्ता, केही दिन भित्र राजनीतिक दल विभाजनका लागि अध्यादेश आउँदैन भनेर विश्वास गर्दा हुन्छ सभामुख महोदय ?’

    एमाले संस्थापन पक्षका नेताहरूले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई दल फुटाउन सहज हुनेगरी दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउन लागेको दावी गर्ने गरेका छन् ।

  • नयाँ बजेट ल्याउन चुनौती दिँदै पौडेलले भने- संसदको समय किन बर्बाद गरेको ?

    नयाँ बजेट ल्याउन चुनौती दिँदै पौडेलले भने- संसदको समय किन बर्बाद गरेको ?

    काठमाडौं । पुर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नयाँ बजेट ल्याएर देखाउन सरकारलाई चुनौती दिएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गरेको श्वेतपत्रमा टिप्पणी गर्दै पौडेलले यो सरकारलाई नयाँ बजेट ल्याउने छुट भएको बताएका छन् । नयाँ बजेट ल्याउने भए अघिल्लो सरकारको ल्याएको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेर सदनको समय किन बर्बाद पारेको भनी उनले प्रश्न गरेका छन् ।

    ‘प्रतिस्थापन बजेट ल्याउन लागिएको छ । यदि यो बजेट ल्याउनु नै पर्ने थियो भने यसको विषयमा प्रतिनिधिसभामा छलफल गरियो ? र समय बर्वाद गरियो ? बजेट अर्को ल्याउनु तर हामीले ल्याएको भन्दा राम्रो बजेट ल्याउनु होस् । हामीले पनि स्वागत गर्न पाउँ,’ उनले भने ।

    केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुकका समस्याहरूमा केन्द्रित रहेर यथार्थपरक, व्यवहारिक र लोकप्रिय बजेट प्रस्तुत गरिएको र त्यसलाई आर्थिक जीवनका हेरक पक्षले समेटेको पौडेलको भनाइ छ ।

    ‘निजी क्षेत्र र तिनका छाता संगठन, आर्थिक जगत र उत्पादनका हेरक इकाइहरूले ऐतिहासिक बजेट भनेर स्वागत गरेका छन्’, पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

  • जनार्दन शर्मालाई विष्णु पौडेलको जवाफ- श्वेतपत्र होइन, तथ्यहीन आरोपपत्र (पूर्णपाठसहित)

    जनार्दन शर्मालाई विष्णु पौडेलको जवाफ- श्वेतपत्र होइन, तथ्यहीन आरोपपत्र (पूर्णपाठसहित)

    काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदसमक्ष पेस गरेको श्वेतपत्रलाई पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तथ्यहीन आरोपपत्रको संज्ञा दिएका छन् ।

    श्वेतपत्रमा प्रस्तुत गरिएका विषयवस्तुहरू अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरूको बारेमा तथ्यहीन आरोपपत्रको रूपमा प्रस्तुत रहेको पौडेलले बताए । बजेट कहाँ ल्याउनुपर्छ, कहिले ल्याउनुपर्छ, संसद विघटन गर्न हुन्थ्यो वा हुँदैन थियो अध्यादेशमार्फत आएका बजेटको कुन-कुन निकायका कस्ता कस्ता विश्लेषणहरू छन् भन्ने विषयहरूले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी नदिने उनको भनाइ थियो ।

    ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी भनिए पनि प्रस्तुत दस्तावेज विषयान्तर भएर पूर्ववर्ती सरकारको विरोधमा केन्द्रित भएको मैले पाउँछु’, उनले भने ।

    महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, केन्द्रीय तथ्यांक, नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता सरकारी निकायले ल्याएको तथ्याङ्क खण्डन गर्ने आधार सरकारसँग नभएको उनले बताए । सरकारको सुविधाका लागि आर्थिक तथ्याङ्कहरुको प्रयोग उनले आरोप लगाए ।

    विगतका दुई आर्थिक वर्षहरू अमान्य आर्थिक वर्ष भएको पौडेलको भनाइ थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ को सबैभन्दा सुविधाजनक अवस्थालाई कठिन अवस्थाका आर्थिक वर्षसँग तथ्यांकहरू तुलना गरिएको उनले बताए ।

    मुद्रास्फिति , वैदेशिक व्यापार, आयात निर्यात, विदेशी मुद्राको सञ्चिति र विप्रेषण आप्रवह , बीमाको दायरा, कृषि तथा उद्योगमा लगानी भएको कर्जाजस्ता विषयवस्तुलाई श्वेतपत्रमा स्वीकार गरिएको पूर्वअर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।

    ‘यस्ता तथ्यहरूले अघिल्लो सरकारले अप्ठ्यारो अवस्थामा नेतृत्व गर्दा उल्लेखिय उपलब्धी हासिल भएको तथ्यलाई श्वेतपत्र स्वीकार गरेको छ’, पौडेलले भने । तथ्य र निष्कर्ष फरक ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको उनको टिप्पणी थियो ।

    कोभिडका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशत ऋणात्मक भएपनि अघिल्लो आर्थिक ७ प्रतिशत भएको कुरालाई श्वेतपत्रले बिर्सिएको भन्दै उनले भने, ”केपी ओली नेतृत्वमा आउँदा पुन: निर्माणमा ३३ अर्बमात्रै खर्च भएको थियो । त्यसलाई पुन:निर्माणमा ४ खर्ब पुर्‍याएको छ । जसका कारण ऋण बढेको हो ।’

    करिव २० प्रतिशत रहेको गरिबी करिब १७ प्रतिशतमा झरेको पुगेको र अहिले कोभिडका कारण केही मात्रामा बढेको हुनसक्ने पौडेलको मत छ । यसमा बीचमा सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै होइन मानवीय विकासमा समेत उल्लेख प्रगति भएको उनले बताए । समाजिक सुरक्षा कोष तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्पत श्रमिकको हकहित र रोजगारी सृजनामा उल्लेखनीय भएका यसबीचमा भएको पौडेलले बताए ।

    त्यस्तै कोभिडका बीचमा ५८ प्रतिशत खर्च राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्च हुनु नराम्रो नभएको उनको भनाइ थियो । पौडेलले बहुवर्षीय योजनामा ८ खर्बको दायित्वलाई घटाएर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ३ खर्बको हाराहारीमा ल्याएर अतुलनीय काम गरेको पौडेलको दाबी छ ।

    पौडेलले पहिलाको सरकारले गरेका हरेक निणर्य खारेज हुन्छन् कि अघि बढाइन्छन् ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । ‘जनमानसका लागि ल्याएका सुविधाका कुरा, पूर्वाधार विकासका काम, शिक्षाको क्षेत्र के हुन्छ ? सुरक्षा भत्ता के हुन्छ ? कोभिड महामारीको समयमा पूर्वतयारी भएन भनेर अघिल्लो सरकारलाई आरोप लगाइयो तर के हामीले पूर्वतयारी गरेको थिएनौं । हामीले दक्षिण एसियामा कोभिडको खोप लगाउने दोस्रो देश भनेर बिर्सिएको छ । साथै, नेपालजस्तो देशले कोभिडका लागि नि:शुल्क खोपलगायतका अन्य उपकरणको जोहो गर्न सजिलो थियो ?’, उनले भने ।

     

  • माधव नेपाल भेट्न विष्णु पौडेल कोटेश्वरमा

    माधव नेपाल भेट्न विष्णु पौडेल कोटेश्वरमा

    काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भेट्न अर्का नेता विष्णु पौडेल उनकै निवास कोटेश्वर पुगेका छन् ।

    अध्यक्ष केपी ओलीले भोलि स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने तयारी गरिरहेका बेला संस्थापनतर्फका नेता पौडेल वरिष्ठ नेता नेपाललाई भेट्न गएका हुन् । यसअघि हिजो स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले पनि नेपाललाई भेटेका थिए ।

    केही दिनअघि सम्पन्न एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी एकताको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको थियो ।

    एकताका लागि दुवै तर्फको कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे सहमतिलाई अनुमोदन गर्दै एमालेले कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

    माधव नेपाल भने आफ्नो समूहमा अध्यक्ष ओलीसँग ‘वान टू वान’ संवादमार्फत एकतालाई कायमै राख्नुपर्ने र गठबन्धन सरकारलाई धोका दिन नहुने दोहोरो दबाबमा छन् ।

  • कर्मचारीलाई धन्यवाद दिँदै बिदा भए विष्णु (तस्बिरहरू)

    कर्मचारीलाई धन्यवाद दिँदै बिदा भए विष्णु (तस्बिरहरू)

    काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आफ्नो कार्यकाल सफल पार्न सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

    अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आयोजित छुट्टा-छुट्टै बिदाई कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले जिम्मेवारीमा रहँदा सबैको साथ र सहयोगमा मुलुक र जनताका पक्षमा कैयौं दुरगामी काम गर्न सकेको बताएका छन् ।

    पौडेलले आफूलाई जस्तै नयाँ आउने मन्त्रीहरूलाई पनि साथ र सहयोग गर्न कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरे ।

  • अर्थमन्त्रालयमा कार्यसम्पादन सम्झौता, मन्त्री पौडेलले भने- बजेट कार्यान्वयनमा खरो लाग्छु

    अर्थमन्त्रालयमा कार्यसम्पादन सम्झौता, मन्त्री पौडेलले भने- बजेट कार्यान्वयनमा खरो लाग्छु

    काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा खरो रुपमा प्रस्तुत भई गतिलो नतिजा ल्याउने बताएका छन् ।

    आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्य सम्पादन सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीका हैसियतले गर्नुपर्ने सबै काम र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

    सबैसँगको समन्वयमा बजेट कार्यान्वयनमा राम्रो नतिजा ल्याउने सकिने भन्दै पौडेलले बजेट प्रस्तुत हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने विगतका मानकमा परिवर्तन गरी बजेट प्रस्तुत हुन्छ र कार्यान्वयन पनि हुन्छ भन्ने मानक स्थापित हुने गरी काम गर्ने बताए ।

    उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अहिले तयारी भइरहेकाले साउनदेखि नै बजेट कार्यान्वयनले गति लिने विश्वास जनाएका छन् ।

    कुनै पनि प्रकारको कमजोरी हुन नदिने गरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्न मन्त्री पौडेलले कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए ।
    अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले साउन १ गतेदेखि नै आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि बलियो आधार तयार भएको भन्दै आ-आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेर काम गर्न जरुरी रहेको बताए ।

    राजस्वसचिव रामशरण पुडासैनीले कार्य सम्पादन सम्झौताले उत्तरदायी र जिम्मेवारी बढाएको भन्दै त्यसले नतिजा बढाउन सहयोग पुगेको बताए ।

    महालेखा नियन्त्रक मधु मरासिनीले तल्लो तहसम्म कार्य सम्पादन सम्झौता गरी बजेटमार्फत घोषित कार्यक्रमहरू पूरा गर्ने बताएका छन् ।

    मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनका तयारीका सन्दर्भमा विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको, आवश्यक निर्देशिकाहरू निर्माण भइरहेको जानकारी दिँदै कार्य सम्पादन सम्झौताले उन्नत खालको परिणाम ल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास जनाए ।

    कार्यक्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीसँग अर्थ सचिव, राजस्व सचिव र महालेखा नियन्त्रकले कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका थिए । यस्तै सचिवसँग महाशाखा प्रमुख र विभागीय प्रमुखहरुले कार्य सम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।

  • माधव नेपालले के भनेर फर्काए ओली पक्षका नेताहरूलाई ? (भिडियाेसहित)

    माधव नेपालले के भनेर फर्काए ओली पक्षका नेताहरूलाई ? (भिडियाेसहित)

    काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट्न अस्वीकार गरेको बताएका छन् ।

    संस्थापनपक्षबाट पौडेलसहितको टोलीले विपक्षी गठबन्धन छाडेर एमालेमा फर्किन आग्रह गर्दै नेता नेपाललाई उनकै निवास कोटेश्वरमा भेटेको थियो । भेटमा प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर समस्या समाधान खोज्न आग्रह गर्दा नेता नेपालले रुची नदेखाएको नेता पौडेलले बताए ।

    ‘माधव कमरेडको म, सुवासजी र शंकर जी भएर गएका थियौं । उहाँसँग एकछिन कुराकानी भयो । पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लिएर जाउँ । हाम्राबीचमा समाधान गर्न नसकिने त्यस्ता कठिन र जटिल समस्याहरू छैनन् । तपाईंहरू एक-आपसमा बस्नुहोस्’,पौडेलले संचारकर्मीसँग भने, ‘ हामी पनि आपसमा विभिन्न साथीहरूसँग छलफलमा छौं । समाधान खोजेर अगाडि जाउँ । पार्टी अध्यक्ष र तपाईंको बीचमा मिटिङ होस् हामी त्यो चाहन्छौँ । भनेर हामीले प्रस्ताव राख्यौँ । खासगरी प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नका लागि उहाँले अरुची प्रकट गर्नुभयो । ठीकै छ छलफल गर्दे जाउँ भनेर हामी उठ्यौँ ।’

  • राष्ट्रियसभा बैठकमा गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले सम्बोधन गर्ने

    राष्ट्रियसभा बैठकमा गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले सम्बोधन गर्ने

    काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आठौं अधिवेशनअन्तर्गत दोस्रो बैठक आज बस्दैछ ।

    बानेश्वरस्थित संसद भवनमा दिउँसो १ बजे बैठक तय गरिएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले समसामयिक विषयमा बोल्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

    आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गर्ने कार्यसूची छ।

    त्यस्तै अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभा सदस्य रिक्तको जानकारी गराउनेछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओलीले ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगको दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६/७७’ र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारीले समितिको दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७/७८ सभासमक्ष पेस गर्ने कार्यसूची छ ।

    यसअघि असार १७ गते आठौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो।

  • केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आउन अप्ठ्यारो मान्नु पर्ने कारण छैन, हामी पूर्व हैसियतमा फर्केका छौं: विष्णु पौडेल

    केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आउन अप्ठ्यारो मान्नु पर्ने कारण छैन, हामी पूर्व हैसियतमा फर्केका छौं: विष्णु पौडेल

    काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले असार १८ गते बोलाइएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षीय नआउनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएका छन् ।

    पौडेलले नेकपा एमालेले २०७५ जेठ २ गते अघि रहेको पार्टी केन्द्रीय कमिटी व्युँताएको अवस्थामा सबै नेताहरू तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) बन्नु पूर्वको हैसियतमा बैठकमा सहभागी हुनसक्ने बताएका हुन् । माधव नेकपालहरू बैठकमा आउने विश्वास जनाउँदै पौडेलले भने, ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आउनका लागि उहाँहरुले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । आजका मितिदेखि कारबाहीका प्रसंग पनि सकियो । र स्वभाविक रूपमा पूर्व हैसियत, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भन्दा अगाडिको अवस्थाबाट, अगाडिको पदीय हैसियतका साथ बैठकमा सहभागी हुन आव्हान गरिसकेपछि त्यो बैठकमा नआउनु सर्वथा अनुचित कुरा हुन्छ । त्यसकारणले म आशा गर्छु उहाँहरू आउनुहुनेछ ।’

    अर्थमन्त्री पौडेलले दायराभन्दा बाहिर पुगिसकेको अन्तरविरोधहरुलाई पार्टीको दायरामा फर्काउनुपर्ने बताए । पौडेलले भने, ‘‘पार्टीलाई एकतावद्ध गरेर लिएर जान सकुँ भन्ने हिसाबले प्रधानमन्त्रीले धेरै ठुलो पीडा सहेरपनि सम्वादको निम्ति, सहकार्यको निम्ति, एकताको निम्ति प्रयास गरिरहनुभएको छ । त्यही एकताको प्रयासको शिलशिला हो की हामी अहिले सबै जटिलताको बिचमा पनि समस्याहरुलाई समाधान गरौं, पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेको अन्र्तविरोधलाई पार्टीको दायरामा फर्काऔँ । पार्टी भित्रै बसेर समस्या समाधान गरौँ र पार्टीलाई एकतावद्ध गरेर लिएर जाऊँ । पार्टी अब पार्टी निर्णयको आधारमा चल्छ । व्यक्ति स्वेच्छाचारी ढंगले चल्दैन । पार्टीको निर्णयको आधारमा, पार्टीको निर्देशनको आधारमा चल्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गरौँ भन्ने सोचका साथमा अब हामी नेकपा(एमाले)को केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्छौँ ।’

    कुनै खास कालखण्डमा दलको सदस्य निर्दलीय हुन्छ भनेर संविधानको गलत व्याख्या गर्न खोजिएको पौडेलको टिप्पणी छ । ‘संविधानको गलत व्याख्या पनि गर्न खोजिएको छ । हाम्रो संविधानले निर्दलीयतालाई सम्पूर्णरूपले अस्वीकार गर्छ । यो बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आधारित संविधान हो । यहाँ दलको सदस्य स्वतन्त्र हुन्छ, कुनै खास कालखण्डमा स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने हिसाबले गलत व्याख्या गर्न खोजिएको छ, नेता पौडेलले भने, ‘ दलको सदस्य निर्दलीय हुन्छ भन्न खोजिएको छ । त्यो गलत कुरा हो । दलको सदस्य कहिल्यै पनि निर्दलीय हुँदैन । कहिले पनि स्वतन्त्र हुँदैन । दलको अनुशासनमा हुन्छ । यो संवैधानिक व्यवस्था अन्र्तगत निर्दलीय अभ्यास गर्ने कुरा कुनैपनि हालतमा उचित हुन सक्दैन ।’

  • गृहमन्त्रीको पदभार सम्हाल्दै पौडेलले भने- हस्तक्षेप गर्दिन, नतिजामुखी काम चाहिन्छ (भिडियाे)

    गृहमन्त्रीको पदभार सम्हाल्दै पौडेलले भने- हस्तक्षेप गर्दिन, नतिजामुखी काम चाहिन्छ (भिडियाे)

    काठमाडौं । गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आफूले मन्त्रीको रूपमा गृह प्रशासन र प्रहरीलाई कुनैपनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन् ।

    आज गृहमन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री पौडेलले जवाफदेही भएर काम गर्न निर्देशन दिँदै नतिजामुखी काममा जोड दिए ।

    ‘काममा हस्तक्षेप गर्ने कुरामा म विश्वास गर्दिन । म हरेक व्यक्ति आफ्नो कामप्रति, परिभाषित जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । कामप्रति जवाफदेही हुने, परिणामप्रति जवाफदेही हुने, त्यस हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । यहाँहरूले आ-आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी सम्पादन गर्नका निम्ति यहाँहरू सबै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । गृहमन्त्री  पाैडेललेभने ।

    उनले भने, ‘कुनै प्रहरी संगठनका प्रमुखलाई, सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई मन्त्रीले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्दैन । गृह सचिवले हस्तक्षेप गर्दैन । संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रवन्ध र स्थापित प्रणालीहरु छन्, त्यसका आधारमा आ–आफ्ना जिम्मेवारीपुरा गर्नका निम्ति यहाँहरु सबै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । मलाई नतिजा चाहिन्छ । नतिजाप्रति जवाफदेही भएर, जिम्मेवार भएर यहाँहरुले काम गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि मान्यता राख्छु ।’

    मन्त्री पौडेलले सरुवा, बढुवा तथा थमौतिका लागि एकजना प्रहरी पनि आफूकहाँ नआउन निर्देशन दिएका छन् । ‘मकहाँ एउटा पनि पुलिस नआओस् । अन्याय भयो भनेर साच्चि नै अन्याय अनुभुत गरेर आउँछ भने त्यो उजुरी सुन्नका लागि म तयार छु । नभए प्रमोशनका निम्ति, थमौतिका निम्ति, सरुवा, बढुवाका निम्ति अथवा स्वदेश, विदेश पठाउने अवसरका निम्ति कुनै एउटा पुलिस म कहाँ नआओस् ।’

    राजनीतिक परिस्थितिको प्रभाव गृहमन्त्रालयमा पर्न नहुने पनि पौडेको भनाइ छ ।

  • यसकारण विष्णु पौडेलको उपप्रधानमन्त्री पद यथावत

    यसकारण विष्णु पौडेलको उपप्रधानमन्त्री पद यथावत

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले विष्णु पौडेलको उपप्रधानमन्त्री पद यथावत रहेको छ । सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतका अनुसार अन्तरिम आदेशमा उपप्रधानमन्त्री पौडेलसहित चार जना मन्त्री यथावत रहेको भनेर प्रष्ट किटान गरिएकाले यसमा थप ब्याख्या आवश्यक छैन ।

    स्रोतले भन्यो- प्रतिनिधिसभा विघटनअघि कायम रहेका र प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा पुनर्गठन गर्दा पनि यथावत रहेका पौडेलसहित चार जना मन्त्रीबाहेक अरुको पद गएको हो । उपप्रधानमन्त्री पद प्रधानमन्त्रीले थप जिम्मेवारीमात्र दिएकाले त्यो संविधानसम्म हो ।

    प्रधानमन्त्रीले कायम रहेका मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न सक्ने भएकाले पौडेललाई अर्थसहित उपप्रधानमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी दिएको ब्याख्या अदालतको छ । कतिपयले अन्तरिम आदेश सच्चिने भने पनि त्यो आवश्यक नरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

    यदि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरेर मुलुक चुनावमा गएको खण्डमा भने अहिले कायम रहेको ५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्ले नै चुनाव गराउनेछ ।

  • धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई भेटेर अर्थमन्त्रीले भने- बजारमा नकारात्मक हस्तक्षेप नहोस्

    धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई भेटेर अर्थमन्त्रीले भने- बजारमा नकारात्मक हस्तक्षेप नहोस्

    काठमाडौं । हालै धितोपत्र बोर्डले बजारमा चलखेर गरेको भन्दै ५१ वटा कम्पनीको सूची प्रकाशित गरेको विषयमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चासो राखेका छन् । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानालाई भेटेर उनले बजारमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न निर्देशन दिए ।

    अर्थमन्त्रीले लगानीकर्तालाई सचेत गर्दै बजारलाई ‘पेनिक’ हुनबाट बचाउन निर्देशन दिएको स्रोतले जानकारी दियो । सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरु छिटो आत्तिने भएकाले त्यसमा ध्यान दिन उनले बोर्डका अध्यक्षलाई आग्रह गरेका थिए ।

    धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले ५१ कम्पनीको सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने कारणबारे अर्थमन्त्री पौडेललाई ब्रिफ गरेका थिए । उनले दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेका सम्पूर्ण कम्पनीको सुचकसहितको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तयारी गरिरहेको समेत जानकारी गराए ।

    अध्यक्ष ढुंगानाले आफुले लगानीकर्ताको हितका लागि ५१ कम्पनीको सूची प्रकाशन गरेको भन्दै आफूलाई बदमान गर्ने गरी वदनियत ढङ्गले प्रचार प्रसार गरिएको अर्थमन्त्री समक्ष गुनासो गरेका थिए ।

    ढुंगानाले नेपाल प्रेससँग कुराकानी गर्दै ५१ कम्पनीको सूची प्रकाशन गर्नुको कारणबारे अर्थमन्त्रीलाई ब्रिफ गरेको बताएका छन् ।

    ‘लगानीकर्ताको हितका लागि कम्पनीहरुको सूची प्रकाशन गरेको भएपनि त्यसलाई नकारात्मक ढङ्गबाट प्रचारप्रसार गर्न खोजिएको भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीसमक्ष राखेको हो,’ उनले भने ।

    अर्थमन्त्री पौडेल सेयर बजारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने पक्षमा छन् । लगानीकर्ता अर्थमन्त्री पौडेलप्रति सकारात्मक रहेकाले उनीहरुलाई असर गर्ने खालका कुनै पनि गतिविधिहरू गर्ने पक्षमा छैनन् ।

  • भैंसेपाटीमा वामदेव गौतम र विष्णु पौडेलको ‘भलाकुसारी’

    भैंसेपाटीमा वामदेव गौतम र विष्णु पौडेलको ‘भलाकुसारी’

    काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेकपा एमालेका नेता वामदेव गौतमसँग उनकै निवासमा पुगी भेटवार्ता गरेका छन् । गौतमको सचिवालयका अनुसार भेटवार्ता राजनीतिकभन्दा पनि व्यक्तिगत हो ।

    भैंसेपाटीमा बस्ने गौतम र पौडेल छिमेकी हुन् । पार्टी विवादका बीच पनि उनीहरूबीच व्यक्तिगतरुपमा राम्रो सम्बन्ध छ । आजको भेटवार्ता व्यक्तिगतस्तरमै भएको गौतमको सचिवालयले जनाएको छ ।

    गौतमका प्रेस संयोजक विश्वमणी सुवेदीले भने, ‘ठोस विषय केही थिएन । सामान्य भलाकुसारी भएको हो ।’ भेटघाट करिब एक घण्टा भएको उनले जानकारी दिए ।

    गौतम पछिल्लो समय एमालेलाई एक बनाउने अभियानमा छन् । यद्यपि, उनको झुकाव बढी मानव नेपाल पक्षतिर छ । सर्वोच्च अदालतले हालै एमालेलाई २०७५ जेठ २ गते अगाडिको अवस्थामा फर्काउने गरी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको मर्मअनुसार पार्टीमा जेठ २ गते अघिको स्थायी कमिटी वैठक बोलाउनुपर्ने पक्षमा गौतम छन् । पार्टी संस्थापनले सो बैठक बोलाएमा सहभागी हुने उनको तयारी छ ।

  • चुरे मास्न लाग्यो भनेर गलत प्रचार गरियो : अर्थमन्त्री

    चुरे मास्न लाग्यो भनेर गलत प्रचार गरियो : अर्थमन्त्री

    काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चुरेबाट एक डोको माटो र ढुंगा नबेच्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

    आज वातावरण पत्रकार समूहले गरेको भर्चुअल मिटिङमा सो कुरा बताएका हुन् । सरकारले शनिबार ल्याएको बजेटमा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निर्यात गर्ने उल्लेख भएकोमा टिप्पणी बढेकोप्रति अर्थमन्त्री पौडेलले सो बुँदामा कहिँकतै चुरे उल्लेख नभएको प्रष्ट पारे ।

    अर्थमन्त्रीले देशको सार्वभौम र वातावरणजस्तो संवेदनशील विषयमा जथाभावी नबोल्न पनि आग्रह गरेका छन् । ‘चुरेमा रहेको सिद्धबाबा पहाडलाई समतल बनाएर गिटी बालुवा उत्खनन् गर्ने कुरा जसरी बाहिर गरिएको छ त्यो सरासर गलत हो । त्यसको लागि पछि नलाग्न आग्रह गर्दछु’, उनले भने ।

    चुरेको काखमा रहेको क्षेत्रबाट आफू जनप्रतिनिधि भएर आएकाले पनि चुरे संरक्षणमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने पौडेलको प्रतिवद्धता थियो ।

    प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्ने कामको सरकारले संरक्षण नगर्ने भन्दै अहिले चुरे मास्न लाग्यो भनेर गलत प्रचार भइरहेको उल्लेख गरे । खानी उत्खनन् गर्दा व्यवस्थित तरिकाले गर्नुपर्ने विज्ञको सुझावलाई मनन गर्ने र जति सक्दो व्यवस्थापकीय क्षमतालाई उन्नत गर्दै अघि बढ्ने उन अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो ।

    कार्यक्रममा भूगर्भविद् मेगराज धितालले भौगोलिक बनावटलाई ख्याल गरेर वैज्ञानिक ढंगले खानी उत्खनन् गर्न कुनै समस्या नहुने बताए । उनले अहिले नेपालमा जथाभावी रूपमा कुनै वैज्ञानिक ढंगबिना नै उत्खनन् गरिरहेकाले समस्या निम्तिएको उनको भनाइ थियो ।

    विकसित देशमा पनि खानीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी अन्य मुलुकमा बिक्री हुने गरेको उदाहरण दिँदै धितालले यसलाई व्यवस्थित गर्न जोड दिए ।

    चुरे विकास समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले चुरे संरक्षणमा चुनौती थपिएको बताउँदै सरकारले अहिले ल्याएको कार्यक्रममा चुरेबाट नै बालुवागिटी निकास गर्ने भनेर नलेखिएको स्पष्ट पारे ।

  • बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारले ठोस पहल लिन्छ : अर्थमन्त्री पौडेल

    बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारले ठोस पहल लिन्छ : अर्थमन्त्री पौडेल

    काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारले ठोस पहलकदमी लिने बताए ।

    नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयनका चुनौती र तिनका समाधानका विषयमा गरेको भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा आशंका नगर्न अनुरोध गरे ।

    उनले भने, ‘बजेटको कार्यान्वयन र निर्वाचनको विषय सँगसँगै अगाडि बढ्छ । एउटा छोड्नुपर्ने र एउटा समाउनुपर्ने विषय होइन । यी दुवै एकैसाथ बढाउनुपर्ने विषय हुन् । सरकारलाई निरन्तरतामा बुझ्नुपर्छ । वर्तमान सरकार बजेट कार्यान्वयनका निम्ति संकल्पवद्ध छ र यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्दछ । र त्यस हिसाबले पहलकदमी लिने कुरामा विश्वास गर्दछ ।’

    अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार चुरेको संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै चुरे क्षेत्रमा कुनैपनि प्रकारका उत्खनन् नहुने बताए । चुरे क्षेत्रबाट एक डोको माटो पनि नझिकिने प्रष्ट्याउँदै उनले भने, ‘चुरे संरक्षण नेपाल र नेपालीको सुन्दर भविष्यका निम्ति चुरेको संरक्षण सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय हो । चुरे क्षेत्रमा हामीले कुनैपनि प्रकारले उत्खनन्का कामहरु नगर्ने, माटो, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, कुनैपनि चिजहरु उत्खनन् नगर्ने, चुरे क्षेत्रको सम्पूर्ण रुपमा संरक्षण गर्ने दृष्टिकोण अघि सारिएको छ । चुरे, शिवालिक, भावर क्षेत्रबाट, नदी क्षेत्रबाट हामी एक डोको माटो वा एक डोको गिट्टी वा बालुवा पनि हामी उठाउँदैनौँ ।’

    कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरुले मौद्रिक नीति र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई असर पार्ने बताउँदै त्यसले चुनौती सिर्जना गर्ने बताए । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका निम्ति विभिन्न स्टेक होल्डरहरुसँग छलफल प्रारम्भ गरिसकेको बताउँदै राष्ट्र बैंकले पनि वित्तिय क्षेत्रले गर्ने काम प्रभावकारी बनाएर लाने सन्दर्भमा टास्क फोर्स गठन गरेर काम शुरू गरिसकेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ थियो ।

    पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले आगामी आवको स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको औंल्याए । वैदेशिक सहायता परिचालनमा गाह्रो हुनेतर्फ लक्षित गर्दै सुवेदीले आयोजना कार्यान्वयनको समस्या तथा सुशासनको पनि चुनौती हुनसक्ने भएकाले यसलाई बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

    नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाको मासिक रूपमा समीक्षा गर्न र आवश्यकता अनुसार पृष्ठपोषण प्रदान गर्न सरकार र निजी क्षेत्र सम्मिलित समिति बनाउनुपर्ने बताए । ठुला पूर्वाधार निर्माणमा नीजि क्षेत्र आकर्षित हुनेगरी बजेट वक्तव्य आएको भन्दै उनले स्थानीय तह र नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा जोड दिए ।

    नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बास्तविक रूपमा बजेट कार्यान्वयन भए, नभएको नियमन हुनुपर्ने बताए । कोरोनाविरुद्धको खोप नलगाएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने भन्दै मल्लले अर्थतन्त्र चलायमान गराउनको निम्ति सबैलाई खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

    नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कमर्सियल बैंकको तरलता मेन्टेन गर्न सकेमा बजेटको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने धारणा राखे ।

    अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको निम्ति कोभिड १९ विरुद्धको खोपको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

  • निर्वाचनलाई खोइ बजेट ? अर्थमन्त्रीले दिए यस्तो जवाफ

    निर्वाचनलाई खोइ बजेट ? अर्थमन्त्रीले दिए यस्तो जवाफ

    काठमाडौं । सरकारले संसद विघटन गरी कात्तिक २८ र मंसिर ३ गतेका लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचनका लागि कति रकम छुट्याइँदै छ भन्ने कौतुहल थियो । तर, बजेटमा चुनावी बजेटको अंक आएन ।

    अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ‘निर्वाचनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको’ उल्लेख भए पनि अंक तोकिएको छैन । यसलाई लिएर कतिपयले सरकार आफैं चुनाव हुनेमा विश्वस्त नभएकाले चुनावका लागि बजेट नतोकेको आशंका समेत गरेका छन् ।

    अर्थमन्त्री पौडेलले मन्त्रालयमा आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा चुनाव खर्चको विषयमा जवाफ दिएका छन् । यद्यपि, उनको जवाफ टालटुले थियो । उनले सरकार निर्माणका सबै सम्भावना सकिएपछि संसद विघटन भएको भन्दै नयाँ निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरे ।

    ‘निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष गर्न सरकारको ध्यान छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा हाम्रो सबै सामर्थ्य परिचालन गर्छौं । निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो । निर्वाचनका निम्ति हामीले आवश्यक बजेट छुट्याएका छौं ।’

    अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले पनि चुनावका लागि अर्थमन्त्रालय बजेटको व्यवस्थापन गर्न सक्षम रहेको बताए ।
    उनले भने, ‘सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेपछि त्यसका लागि आवश्यक रकमको कमी हुन दिँदैनौं ।’

    यसअघि गत पुसमा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा चालु खर्च कटौति गर्दै निर्वाचन खर्चको व्यवस्था गर्ने बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा बताइएको थियो । तर, सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपश्चात निर्वाचन आयोगले माग गरेको बजेट खर्च सरेण्डर भएको थियो ।

    आयोगले खर्च गरेको बाहेकको रकम निर्वाचन आयोगलाई निकासा गरिएको थिएन ।

  • अर्थ मन्त्रालयमा रातिसम्म चटारो, यस्तो छ कोर टिम

    अर्थ मन्त्रालयमा रातिसम्म चटारो, यस्तो छ कोर टिम

    काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माण प्रक्रिया अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ । बजेट प्रस्तुत हुन ३ दिनमात्र बाँकी छँदा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू चरम व्यस्तता र दबाबमा छन् ।

    प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशमार्फत आउँदैछ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट बजेट भाषण गर्ने तयारी गरेका छन् । बजेट निर्माणमा सक्रिय नेतृत्व गरिरहेका अर्थमन्त्री पौडेल संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न नपाउँदा भने खिन्न बनेको स्रोतको भनाइ छ ।

    संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न नपाउने थोरै अर्थमन्त्रीको सूचीमा उनी पनि परेका छन् । यसअघी नेपाली कांग्रेसका अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्य र रामशरण महत, एमालेका सुरेन्द्र पाण्डे, भरतमहोन अधिकारी, माओवादीका वर्षमान पुनले संसदमा बजेट पेस गर्न पाएका थिएनन् । पछिल्लो करिब ३० वर्षीय संसदीय इतिहासमा ९ पटकभन्दा बढी बजेट अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत गरिएको छ । वर्तमान संविधान जारी भएपछि भने यो पहिलोपटक हो ।

    बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा

    गत फागुनमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ पठाएसँगै बजेट निर्माणको काम अर्थमन्त्रालले थालेको थियो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय संघ तथा प्रदेशमा बाँडफाँड हुने सशर्त, समपुरक, विशेष अनुदानको सूत्र पठाएको थियो भने सरकारको आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा भन्सार कार्यालयले राजस्व र करका दर तथा दायराबारे अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । पूर्वसचिव महेश दाहालको नेतृत्वमा रहेको राजश्व परामर्श विकास समितिले बजेटमा राजस्वका नयाँ संभावित स्रोतका बारेमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

    त्यसैगरी विषयगत मन्त्रालयहरूले राष्ट्रिय योजना आयोगको सिलिङभित्र रहेर बजेट माग गरी अर्थमन्त्रालयसँग छलफल समेत सम्पन्न गरिसकेका थिए । त्यस्तै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग अन्तरवित्त परिषदमा बजेट सम्बन्धी छलफल गराई आवश्यक सुझावहरू बजेटमा समावेस गर्ने काम सम्पन्न भइसकेका छन् ।

    मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दै अर्थमन्त्री पौडेल ।

    पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वमुख्यसचिव, पूर्वअर्थसचिव तथा अर्थशास्त्रीहरू, विभिन्न पेशागत संघ-संगठन, दातृ निकायहरू छलफल गरी बजेटको मस्यौदा अन्तिम अवस्थामा पुगेको हो । त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औं योजना, दीगो विकासका लक्ष्यहरू, सरकारका प्राथमिकतालाई बजेटमा समावेश गरिएको अर्थमन्त्रालयले बताएको छ । मध्यकालीन खर्च संरचना र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन २०७६ का अधिनमा रहेर बजेट निर्माण गरिएको मन्त्रालयको दावी छ ।

    अर्थमन्त्रालयले तयार पार्ने आर्थिक सर्वेक्षण, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य, रातो पुस्तिका अर्थात् आयव्ययको विवरण, पहिलो पुस्तिका अर्थात सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, सेतो पुस्तिका, वैदेशिक सहायता सम्वन्धी आयोजनाहरूको स्रोतपुस्तिका लगायत एक दर्जनभन्दा बढी पुस्तिकाहरू तयार भइसकेका छन् ।

    अर्थमन्त्रीको चटारो

    अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्व गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्रका ज्ञाता नभए पनि बजेटको आकार, प्राथमिकता र केही महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरूमा उनको चासो रहेको स्रोतले बतायो । अर्थमन्त्रीका रूपमा यो उनको दोस्रो बजेट हो ।

    कोभिड-१९ को आवश्यक सतर्कता अपनाउदै अर्थमन्त्रालयले विगत १ महिनादेखि बजेट निर्माणको गृहकार्य तीव्र पारेको छ । अर्थमन्त्रीसहित बजेट निर्माणको कोर टिम र अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरू शनिबार पनि कार्यालय आइरहेका छन् । उनीहरू बिहान ८ बजेदेखी बेलुकी ६ बजेसम्म मन्त्रालयमा व्यस्त हुन्छन् ।

    अर्थमन्त्री पौडेलले राजनीतिक भेटघाटलाई कम गरी बढी समय बजेटको तयारीमा लगाइरहेको अर्थमन्त्रीका प्रेस संयोजक भुवन केसीले बताए । ‘वैशाखदेखि नै उहाँ बिहान ८ बजे अर्थमन्त्रालय आउने राति अबेर निस्कने गर्नुभएको छ,’ उनले भने ।

    स्वास्थ्य समग्री आयात तथा अक्सिजन प्लान्ट निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न र अन्य अतिवाश्यक काम लागि अर्थमन्त्रीले केही समय छुट्याउने गरेका छन् । विकास तथा आयोजनाका काम बजेट अभावमा नरोकियोस् भन्नेमा पनि अर्थमन्त्रीको चासो रहेको छ । उनले मेलम्ची आयोजनाको काम अगाडि बढाउन, गरिबहरूको परिचयपत्र वितरण र ३९५ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणका लागि ६ अर्ब १२ करोड बजेट निकासाका लागि सहमति दिएका थिए ।

    अर्थमन्त्रीले बजेटमा कोभिडको रोकथाम र आर्थिक पुनरउत्थानको प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएका छन् ।

    यस्तो छ कोर टिम

    बजेटको प्राविधिक तयारीमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना, राजस्वसचिव रामशरण पुडासैनी, अर्थमन्त्रालयका ५ सदस्य सहसचिवहरूको मस्यौदा लेखन टोली र अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ सहितको कोर टिम संलग्न छ ।

    फागुन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयनुसार फागुन २३ गते अर्थमन्त्रालयका ‘आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका’ प्रमुख डा. रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन टोली निर्माण गरिएको थियो । टोलीमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमूख धनीराम शर्मा, प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सुमन दाहाल, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रामेश्वर दङ्गाल र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल रहेका छन् । बजेट मस्यौदा लेखन टीममा डा. रामप्रसाद घिमिरे, रामेश्वर दङ्गाल र सुमन दाहाल नयाँ अनुहार हुन् भने अरु सबैजना चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण टिममा संलग्न भई काम गरिसकेका प्रशासक हुन् ।

    अर्थसचिवका रूपमा शिशिरकुमार ढुंगाना र राजस्वसचिव रामशरण पुडासैनीको यो दोस्रो बजेट हो । राजस्व सचिवका रूपमा ढुंगानाले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका पालामा बजेट निर्माणको टिममा रहेर काम गरिसकेका छन् । अर्थसचिव हुनुभन्दा अगाडि उनी प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिव रहेर केही समय काम गरेका थिए । अर्थमन्त्रालयअन्तर्गत नै रहेर आफ्नो करिअर गुजारेका ढुंगाना बजेट निर्माणमा अनुभवी र दक्ष मानिन्छन् ।

    बजेट मस्यौदा लेखन टिममा रहेका सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे फागुन १४ गते अर्थमन्त्रालय तानिएका थिए । उनलाई अर्थमन्त्रालयमा आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघि उनी श्रम मन्त्रालयबाट प्रदेश २ को सामाजिक विकास मन्त्रालयहुदैँ गण्डकी प्रदेशकाे सामाजिक विकास मन्त्रालयकाे सचिवका रूपमा काम गरेका थिए । श्रम मन्त्रालयमा रहँदा उनले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, मलेसिया र जापानसँग श्रम सम्झौता गराउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

    अहिले घिमिरेले अर्थमन्त्रालयमा बजेट मस्यौदा लेखनको टोली नेताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । घिमिरे र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रामेश्वर दंगाल तथा प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सुमन दाहाल पहिलोपटक बजेट मस्यौदा लेखनको टिममा रहेर काम गरिरहेका छन् । दंगाल गत पुसमा गण्डकी प्रदेशको सचिवबाट अर्थमन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा र प्रवक्ताको जिम्मेवारी हुँदै राजस्व महाशाखाको जिम्मेवारी पाएका हुन् । यसअघि उनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सहसचिव एवम प्रवक्ताबाट सरुवा भएर भन्सार विभागकाे महानिर्देशकमा रही ६ महिना काम गरेका थिए ।

    प्रशासन क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएका सुमन दाहाल सहसचिव भएपछि अर्थमन्त्रालयको प्रशासन महाशाखामा तानिएका थिए । उनी रामेश्वर दंगालपछि भन्सार विभागको महानिर्देशकको रूपमा करिब डेढ वर्ष काम गरेर त्यहाँबाट अर्थमन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा र प्रवक्ताको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै पुन: प्रशासन महाशाखा रही बजेट मस्यौदा लेखनको काममा व्यस्त छन् ।

    बजेट निर्माणको सम्पूर्ण कामहरू अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव महेश आचार्य बताउँछन् । ‘अहिले बजेट निर्माणको कोर टिमले तीव्ररूपमा काम गरिरहेको छ, अबको दुई दिनमात्रै रहेकाले केही अंकगणितीय जोडघटाउ र भेरिफाइ गर्ने कामहरू भइरहेको छ,’ उनले भने ।

    त्यस्तै बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले डा. युवराज खतिवडाको दुई वटा बजेट लेखन मस्यौदा टोलीमा रहेर काम गरिसकेका छन् । बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले राष्ट्रिय योजना आयोगसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही बजेट निर्माण तथा लेखनमा महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्छ । बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले बजेटको आकार तथा सिलिङ्ग निर्धारण गर्ने र अन्य विषयगत मन्त्रालयसँग बजेट निर्माण तथा नयाँ आयोजना र कार्यक्रमका विषयमा छलफलको नेतृत्व गर्ने गर्दछ । यस बिषयमा महाशाखा प्रमुख शर्मासँग ३ वर्षको अनुभव रहेको छ ।

    अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल पनि बजेट निर्माण कोर टिममा रहेर काम गरिरहेका छन् । गत वर्ष पनि उनी उक्त महाशाखामा रही बजेट निर्माण कार्यमा संलग्न रहेका थिए ।

    बजेट निर्माणको सम्पूर्ण कामहरू अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता  समेत रहेका सहसचिव महेश आचार्य बताउँछन् । ‘अहिले बजेट निर्माणको कोर टिमले तीव्ररूपमा काम गरिरहेको छ, अबको दुई दिनमात्रै रहेकाले केही अंकगणितीय जोडघटाउ र भेरिफाइ गर्ने कामहरू भइरहेको छ,’ उनले भने ।

  • स्वास्थ्य सामग्री आयातमा भन्सार जाँचपास छिटो र छरितो बनाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन

    स्वास्थ्य सामग्री आयातमा भन्सार जाँचपास छिटो र छरितो बनाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन

    काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलले कोभिड-१९ को रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण र औषधीको भन्सार जाँचपासलाई तिब्रताका साथ अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।

    भर्चुअल रूपमा गरिएको एक कार्यक्रमका बीच अर्थमन्त्री पौडेलले भन्सार विभागका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक, विभिन्न भन्सार कार्यालयका प्रमुखहरूलाई केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तह, गैरसकारी संस्था, निजी क्षेत्रले आयात गर्ने लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन प्लान्ट र त्यसका पार्टपूर्जा लगायतका सामग्रीहरुको बिना झन्झट भन्सार जाँचपास गरी आपूर्तिलाई थप सहज बनाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

    उनले एकातिर कोभिड-१९ बाट जोगिनु पर्ने र अर्कातिर प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए ।

    अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड-१९ को उपचारका लागि आयात भएका वस्तुको परिणाम र मूल्यसहित दैनिक रुपमा जानकारी गराउन समेत निर्देशन दिएका छन् ।

    अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारसँग सम्बन्धित सामग्रीको भन्सार जाँचपास सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि जारी गरी लागू गर्न निर्देशन दिए ।

    राजस्वसचिव रामशरण पुडासैनीले छिटो जाँचपासका लागि छिमेकी मुलुकको भन्सार कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी २४ सै घण्टा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न निर्देशन दिए ।

    भन्सार विभागका महानिर्देशक यमलाल भुसालले अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिलाई सहज बनाउन विभागले क्विक रेस्पोन्स टिम बनाएर काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

  • अर्थमन्त्रीको पहिलो निर्णय – तीन अस्पताललाई अक्सिजन प्लान्ट र पाइपलाइन

    अर्थमन्त्रीको पहिलो निर्णय – तीन अस्पताललाई अक्सिजन प्लान्ट र पाइपलाइन

    काठमाडौं । अर्थमन्त्रीमा पुन: नियुक्त भएका विष्णु पौडेलले पदभार सम्हालेका छन् ।

    सपथ ग्रहणपश्चात अर्थमन्त्री पौडेलले डडेल्धुरा, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भेरी अस्पताल नेपालगंजमा अक्सिजन प्लान्ट र पाइपलाइन जडानका लागि ५ करोड ८३ लाख २४ हजार उपलब्ध गराउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

    नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना संक्रमण तीव्र बनेको बेला महामारी रोकथाम, उपचार र समग्र अर्थव्यवस्थालाई पुन:उत्थान गर्न यसले सहयोग पुर्‍याउने मन्त्री पौडेलको अपेक्षा छ ।

  • जेठ २ कै सेरोफेरोमा एमालेमा सहमति खोज्ने प्रयास, विष्णु पौडेलमार्फत ओलीसँग आग्रह

    जेठ २ कै सेरोफेरोमा एमालेमा सहमति खोज्ने प्रयास, विष्णु पौडेलमार्फत ओलीसँग आग्रह

    काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र माधव नेपाल पक्षका नेताहरू घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईबीचको पछिल्लो संवादपछि एमाले एकता कायमै राख्ने ढंगले नेताहरू बहुपक्षीय वार्तामा जुटेका छन् ।

    आजको संसद बैठकमा विश्वासको मत दिने बेलासम्म पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ‌ओलीले ‘फेस सेभिङ’ को लागि सम्बोधन गरे पनि संसदमा उपस्थित हुने सन्देश माधव पक्षका दोस्रो तहका नेताले पठाएका छन् ।

    वार्तामा सहभागी नेताहरूले सकेसम्म नेपाल पक्षका सांसद प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिने वातावरण बनाउन लागिएको बताएका छन् । उनीहरू ओलीबाट सकारात्मक जवाफ पर्खेर बसेका छन् ।

    प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अनुमति लिएरै अर्थमन्त्री तथा एमाले संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेल संवादमा सक्रिय छन् । पौडेलसँगको छलफलपछि घनश्याम, योगेश र गोकर्ण लगायतका नेताहरु सिंहदरबारमै नेताहरूसँग टेलिफोन र भेटघाटमार्फत कुरा गरिरहेका छन् ।

    माधव नेपाललाई पनि लचिलो बन्ने गरी मनाउन उनी निकट केही सांसदहरुलाई कोटेश्वर पठाइएको थियो । २०७५ जेठ २ कै सेरोफेरोमा रहेर एमालेको विवाद मिलाउने र एउटा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने कुरा चार नेताको छलफलमा भएको छ ।

    दुवै पक्षले आ-आफ्ना शीर्ष नेतृत्वलाई जानकारी गराउने र एमालेलाई संसदमा विभाजित अवस्थामा नपुर्‍याई सबै सांसद एक ठाउँमा उभिने वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको ती नेताले बताए । यसबीचमा ओली र माधव नेपालबीच टेलिफोनमा कुराकानी गराउने र जेठ २ को सेरोफेरोमा एमालेलाई लैजाने ढंगले सकारात्मक कुराकानी भएको नेताहरूको भनाइ छ ।

    वार्तामा सहभागी एक नेताले भने, ‘माधव कमरेड र भीम रावल कमरेडमा अलि समस्या देखिएको हो तर हामीले पार्टी विभाजनमा लाग्दैनौं भनेपछि उहाँहरुले मात्र निर्णय लिन सक्ने कुरा पनि भएन । जेठ २ का वरिपरि पुगेर एमालेलाई जोगाउँ, माओवादीबाट आएका कमरेडहरुलाई पनि समायोजन गर्न सकिन्छ । यो कुरामा सम्बोधन हुनासाथ कुरा मिल्छ ।’

    अहिले माधव नेपाल पक्षका सांसदहरू सिंहदरबारस्थित लेखा समितिको हलमा बसेर संसदको लाइभ हेरिरहेका छन् ।

  • सामूहिक राजीनामा विनाशको बाटो हो : पौडेल

    सामूहिक राजीनामा विनाशको बाटो हो : पौडेल

    काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सामूहिक राजीनामा ‘आत्मदाहको बाटो’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । माधव नेपालसँग वार्तापछि बाहिरिने क्रममा नेता पौडेलले सामूहिक राजीनामा नआउने विश्वास व्यक्त गरे ।

    सिंहदरबारमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै पौडेलले सहमति र एकताको सम्भावना नसकिएको बताए ।

    ‘माधवजीहरू जहाँ पुग्नुभएको छ त्यहीँ रोकिएर सहमतितर्फ एककदम फर्कनुपर्छ । सामूहिक राजीनामा भनेको आत्मदाहको बाटो हो । विनाशको बाटो हो । त्यो बाटो हिड्नुहुँदैन भन्ने लाग्छ’, पौडेलले भने ।

  • माधव नेपालसँग वार्ता गर्न ओलीले पठाए दुई नेता

    माधव नेपालसँग वार्ता गर्न ओलीले पठाए दुई नेता

    काठमाडौं । नेकपा एमाले विभाजनको उत्कर्षमा पुगेकै बेला प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो तर्फबाट वार्ता गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई खटाएका छन् ।

    ओलीको आधिकारिक प्रतिनिधि बनेर दुवै नेता अहिले सिंहदरबार पुगेका छन् । नेपाल पक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले राजीनामाको लागि हस्ताक्षर गरेर बुझाइसकेको बेला ओलीले नेपालसँग वार्ताका लागि आफूनिकट नेतालाई पठाएको स्रोतले जनाएको छ ।

    यसलाई ओलीको तर्फबाट नेपाल पक्षलाई पार्टीमा राख्न अन्तिम प्रयास भनिएको छ । पौडेल र नेम्वाङ यसअघि माधव नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेतासँग लगातार संवादमा थिए ।