काठमाडौं । ४ सय ५६ मेगावट क्षमताको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना माथिल्लो तामाकोशी उत्पादनको चरणमा पुगेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाट बटन थिची आयोजनाको उद्घाटन गरेका छन् ।
६ वटा युनिटमध्ये १ युनिटबाट ७६ मेगावट विद्युत आजबाट राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिएको हो । बाँकी युनिटको विद्युत भदौ महिनाभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने तयारी आयोजनाले गरेको छ ।
२०६८ सालमा शिलान्यास गरिएको आयोजना ६ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । लक्ष्यभन्दा ४ वर्ष ढिला गरी आयोजना सम्पन्न हुन लागेको हो । २०७२ सालमा गएको भुकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिडका कारण आयोजनामा व्यवधान उत्पन्न भएको थियो ।
समयमा नै आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदा यसको लागत केही बढेको छ । ३५ अर्ब २७ करोड सावाँ र व्याज १२ अर्ब २२ करोड गरी कुल ५१ अर्ब ४१ करोड लागत अनुमान गरिएकोमा अहिले बढेर करिव ८३ अर्ब पुगेको छ । जसमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी ४० अर्ब ५८ करोड र त्यसको ब्याज २९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ गरी कुल ७० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
तामाकोशी पूर्णरुपमा स्वदेशी लगानीमा बनेको आयोजना हो । यस आयोजनामा विद्युत प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको ६ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २/२ प्रतिशत गरी ४९ प्रतिशत सेयर सरकारी लगानी रहेको छ । त्यस्तै कर्मचारी संञ्चयकोषमा रकम जम्मा गर्ने कर्मचारीहरुको १७.२८ प्रतिशत, नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीको ३.८४ प्रतिशत, आयोजनालाई कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीको २.८८ प्रतिशत, दोलखा जिल्लाका स्थानीय वासिन्दाको १० प्रतिशत र अन्य १५ प्रतिशत गरी कुल ५१ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर रहेको छ ।
आयोजनाको मूख्य कामहरु ४ वटा लट सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल, मेकालिकल तथा इलेक्ट्रीकल र प्रसारण तथा सवस्टेशन लाइनमा विभाजन गरी गरिएको थियो ।
विद्युतमा आत्मनिर्भरतातर्फ
माथिल्लो तामाकोशी ‘रनअफ रिभर’ मा आधारित आयोजना हो । आयोजनाले भदौ महिनासम्ममा ४ सय ५६ मेगावट बिद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने योजना बनाएको छ ।
यो आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएसँगै वर्षायाममा भारतबाट विद्युत खरिद नगर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । वर्षायाममा नदीको वहाव बढी हुने भएकाले बढी विद्युत उत्पादन हुन्छ भने हिँउदमा पानीको बहाब कम हुने भएकाले कम विद्युत उत्पादन हुने गरेको छ । त्यसैले, नेपालमा वर्षातको समयमा भन्दा हिउँदको समयमा बढी विद्युत आयात गरिन्छ ।
यो आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएपछी नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर नजिक पुग्ने छ । तत्काल विद्युतको माग बढेन भने वर्षातको समयमा विद्युत आयात गर्न नपर्ने भएको छ । हिउँदको समयमा भने नीजि क्षेत्रका आयोजनाहरुको विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा नजोडिदासम्म भारतबाट केही विद्युत आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल नेपालले करिव ४ सय मेगावट विद्युत भारतवाट खरिद गरिरहेको छ ।
आयोजनाको सन्देश के ?
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना पुर्णरुपमा स्वदेशी लगानीमा निर्माण गरिएको आयोजना हो । यसले नेपाल आफैंले पनि ठुला आयोजनाहरु निर्माण गर्न सक्ने क्षमता राख्छ भन्ने सन्देश जाने जानकारहरु बताउँछन् । तर, आयोजनामा भएको ढिलाई र यसले बढाएको लागतप्रति भने अध्ययन-बिश्लेषण गरिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपालमा समयमै आयोजना सम्पन्न नहुनुको कारणबारे खोजि गरिनुपर्ने जलस्रोत तथा उर्जाविद् डा. कृष्णप्रसाद दुलालले बताए ।
उनले भने, ‘नेपालीले पनि ठुला जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्न सक्ने क्षमता राख्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ । तर, यस आयोजना सम्पन्न गर्न लागेको अतिरिक्त समय र लागतको विषयमा भने समिक्षा गर्न जरुरी छ’, उनले भने ।
भूकम्प, नाकावन्दी र कोभिड-१९ जस्ता कारणलाई आयोजना निर्माण समयमा सम्पन्न नहुनुको मूख्य कारण ठानिएको भएपनि त्यसबाहेक कतिपय व्यवस्थापकीय पाटोको पनि विष्लेषण गर्नुपर्ने दुलाल बताउँछन् । आयोजनाको निर्माण कार्यको ठेक्काप्राप्त कम्पनीले गरेको लापरवाही र ठिलासुस्तीले पनि आयोजना प्रभावित भएको उनको ठहर छ ।
‘आयोजनाको ठेकेदार छनौट गर्दा त्रुटी भएकाले पनि निर्माण काम प्रभावित भएको छ,’ उनले भने, ‘आयोजनाको चारवटै लटको काम विदेशी कम्पनीलाई दिइएको थियो । त्यसैले ठेकेदार छनौट गर्दा उसको क्षमता, विगतको अनुभव, नेपालजस्तो भौगोलिक अवस्थामा काम गरे-नगरेको कुराको पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ ।’
प्रतिफलको ग्यारेन्टी छैन
यो आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म यस कम्पनीको कुल लागत करिव १ खर्ब २५ अर्ब पुग्ने देखिन्छ । आयोजनाको चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो क्वाटरको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने करिब ३५ अर्ब नोक्सानीमा रहेको छ । कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी ०.३३ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ ९२.२० रुपैयाँ रहेको छ ।
पछिल्लो समयमा नेप्सेमा करिब ८०० को हाराहारीमा सेयर कारोबार भइरहेको छ । कम्पनी पुर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा वर्षको दैनिक १२ अर्वको हाराहारीमा आम्दानी गर्न सक्ने भएकाले लागत उठाउनका लागि १० वर्षभन्दा पनि वढी समय लाग्ने देखिन्छ ।
आयोजना सम्पन्न भइसकेकाले आयोजनाको कर्जा विदेशी बैंकहरुमा सार्नुपर्ने उर्जा प्रवर्धक तथा उर्जा क्षेत्रका जानकार प्रकाश दुलाल बताउँछन् ।
‘आयोजनामा प्रयोग भएको कर्जाको दायित्व विदेशी बैंकमा सार्ने तथा आयोजनाले ७०० मेगावट सम्मका ठुला आयोजना निर्माण गरेमा नेपालको बैंकहरुको कर्जा फिर्ता हुने तथा लगानीकर्ताले प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानी फिर्ता भएमा करिब ७० अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ च्यानलमा फिर्ता हुने र यसले अन्य आयोजनामा कर्जा प्रवाह गर्न सहज हुने उनी बताउँछन् । त्यस्तै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनालाई ठुला आयोजना सम्पन्न गर्ने अनुभव भएकाले ठुला जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गर्दा यसले कम्पनी मुनाफामा जान सजिलो हुने र प्रतिफलको सुनिश्चिता गराउने उनको भनाइ छ ।
जलस्रोत विज्ञ डा. कृष्णप्रसाद दुलाल यो परियोजनाबाट नेपालका जलविद्युत क्षेत्रमा प्रतिफल दिन सक्ने क्षमताको परिक्षण हुने बताउँछन् । आयोजनाको लागत ठुलो रहेकाले सरकारले यसको ‘पे व्याक’ अवधि बढाएर भएपनि लगानीकर्तालाई प्रतिफलको सुनिश्चिता गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
‘सरकारले आयोजनालाई ब्याज मिनाहा तथा अनुदान दिन सकेमा मात्रै जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्नेछन्,’ उनले भने ।
नीजि क्षेत्र तथा जिल्लाबासीको यो परियोजनामा ठुलो लगानी रहेको छ । आयोजनाले प्रतिफल दिन नसकेमा यसले ठुलो नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनसक्छ । त्यसैले लगानीकर्ताको आशालाई बचाइराख्न लगानीको संरचना, ब्याज र कम्पनीका इन्डिकेटरहरु सुधार गर्नका लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ’, डा. दुलालले बताए ।
