काठमाडौं । प्रदेशका सचिवहरूलाई सम्बोधन गरी खर्च कटौतीसम्बन्धी पत्र पठाएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले आपत्ति जनाएपछि अर्थ मन्त्रालयले सच्याएर अर्को पत्र पठाएको छ ।
संघीयताको मर्म विपरीत प्रदेश सरकारलाई ‘बाइपास’ गरी प्रमुख सचिवहरूलाई सीधै खर्च कटौतीको निर्देशन दिइएकोमा केही दिनअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग मुख्यमन्त्रीहरूले आपत्ति जनाएका थिए । त्यसपछि केन्द्र सरकारले थप स्पष्ट पारिएको भन्दै अर्को पत्र पठाएको छ ।
एक मुख्यमन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले बालुवाटारको सामूहिक छलफलमा यसबारे अर्थमन्त्रीसँग चासो राखेकी थिइन् । त्यसपछि मन्त्रालयले सच्याएर पत्र पठाएको हो ।
२०८२ असोज ७ गते निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयहरूले प्रमुख सचिवहरूलाई सम्बोधन गर्दै पत्र पठाएको थियो । कात्तिक १८ थप स्पष्ट पारिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूलाई सम्बोधन गरेर अर्थले अर्को पत्र पठाएको हो ।
केही समयअघि अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न भन्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई विभिन्न निर्देशन दिएको थियो । तर, उक्त निर्देशन प्रदेश सरकारलाई छलेर सीधै प्रमुख सचिवहरूलाई पठाइएपछि विवाद चर्किएको थियो । यसबारे प्रदेश सरकारहरूले संघीय सरकारको यो कदमलाई आफ्नो अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
के थियो यसअघिको पत्रमा ?
सचिवहरूलाई सम्बोधन गर्दै पठाइएको निर्देशनात्मक पत्रमा अनुत्पादक खर्च कटौती, सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन र आर्थिक पुनरुत्थान लगायतका लागि आयोजनाको पुन:प्राथमिकीकरण र मितव्ययिता कायम गर्न भनिएको थियो ।
कार्यालयको कार्यबोझ, कार्य प्रकृति र दरबन्दी संरचनालाई विश्लेषण गरी भौतिक संरचना र लेआउटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण गर्दा सेवाग्राहीमैत्री, खुला र छरितो बनाउनुपर्नेमा पत्रमा भनिएको छ ।
निर्माण कार्यमा कन्टिन्जेन्सी रकमको सीमा घटाई १ अर्बसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनामा ३ प्रतिशतसम्म र सोभन्दा बढीका निर्माण आयोजनामा २ प्रतिशतसम्म मात्र हुने गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरिएको थियो । केन्द्र सरकारबाट सञ्चालन हुने वा वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० लाखभन्दा बढीका आयोजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्न/गराउन नपाउने समेत पत्रमा उल्लेख थियो ।
विभिन्न शीर्षकमा हुने अनावश्यक खर्चमा कटौती गर्न भनिएको छ । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि गरिने बैठकमा बैठक भत्ता उपलब्ध नगराइने तर कानुन बमोजिम गठन भएको समितिको काममा कार्यालय समय बाहेकको बैठकमा भने भत्ता उपलब्ध गराइने पत्रमा उल्लेख थियो ।
सरकारी पदाधिकारीले आफ्नो वा परिवारको स्वामित्वमा रहेको निजी आवास प्रयोग गरेमा आवास सुविधाबापतको रकम लिन नपाउने समेत निर्देशन जारी गरिएको थियो । विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुन सक्ने कामको लागि बाह्य परामर्श सेवा लिन नपाइने र विधेयक, नियम, विनियम, कार्यविधि, दिग्दर्शन तथा मापदण्ड बनाउनका लागि पनि परामर्श नलिने भनिएको थियो ।
सरकारी कार्यालयका लागि न्यूनतम आवश्यकताभन्दा बढी कोठा र सुविधा भएको घर बहालमा नलिने तथा व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा घर बहालमा नलिन भनिएको थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई सवारी साधन, मोबाइल फोन, फर्निचर, ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, मोटरसाइकल जस्ता सामान उपयोगमा पुराना सामान प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख थियो ।
जेनजी आन्दोलनमा क्षति भएका कार्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने भवन, टेबल, कुर्सी, दराज, सोफा लगायतका कार्यालय सामान, मेसिन उपकरण, फर्निचर जस्ता सामग्री नजिकको कार्यालयमा भएकोबाट हस्तान्तरण गराई उपयोग गर्नुपर्ने निर्देशन दिँदै पत्र पठाइएको थियो
संघीय सरकारले प्रदेशका सचिवहरूलाई सिधै खर्च कटौतीको निर्देशन दिएपछि उत्पन्न विवाद र मुख्यमन्त्रीहरूको आपत्तिका बीच अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो निर्देशनबारे थप स्पष्ट पारेको छ ।
थप स्पष्ट पार्दै अर्थले भन्यो- पत्रले कुनै बाधा पर्दैन, सबै काम कानून अनुसार हुन्छ
अर्थ मन्त्रालयले सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको नयाँ पत्रमा सबै काम कारबाही कानून अनुसार हुने भएकोले यसअघिको पत्रले कुनै बाधा नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारका सबै काम कारबाहीहरू संघीय कानून र प्रदेश कानून अनुसार हुने कुरामा उक्त पबले कुनै बाधा नहुने ब्यहोरा अनुरोध छ ।’
नेपालको संविधान बमोजिम सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा तीन तहको सरकारका कार्य जिम्मेवारीको परिधि भित्र रही आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आवश्यक कार्य सम्पादन गर्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहका आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उक्त पत्रबाट रोक्का नगरिएको समेत अर्थको भनाइ छ ।
‘मुलुकको हालको वित्तीय अवस्थाका सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने वित्तीय समानीकरण, विशेष र समपूरक अनुदानमा कुनै कटौती गरिएको छैन संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानबाट हस्तान्तरण भएका आयोजनामा विनियोजित बजेट समेत रोक्का/कटौती भएको छैन । वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी कुनै निर्णय गर्नु परेमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरी निर्णय गरिनेछ’, अर्थले पठाएको नयाँ पत्रमा उल्लेख छ ।
जेनजी आन्दोलनको मर्म तथा भावना अनुरूप मुलुकमा आर्थिक अनुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र सुशासन कायम गर्न नेपाल सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मितव्ययिता कायम गर्न नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम गरेको अभ्यासलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समेत अनुकरण गर्न उपयुक्त हुने देखी अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा ३४ ले दिएको अधिकार बमोजिम प्रेषित गरिएको समेत स्पष्ट पारिएको छ ।
नागरिकको चाहना बमोजिम मितव्ययिता, आर्थिक अनुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र सुशासनका लागि आवश्यक कानुनमा परिमार्जन समेत गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मितव्ययिता, आर्थिक अनुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह आफूहरूको पनि उद्देश्य रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले सोहीअनुसार कानून निर्माण गरी लागू गर्ने बताएका थिए ।
