Tag: वित्त प्रेस

बागमती । बागमती प्रदेशको पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चार महिनामा कुल बजेटको सात दशमलव २७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेलका अनुसार चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट ल्याएकामा चार महिनामा कुल बजेटको सात दशमलव २७ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ९० करोड ३५ लाख ८६ हजार खर्च भएको छ ।

विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेशसभा सचिवालयले २७ प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोगले २० दशमलव ९२ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १८ प्रतिशत, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले १६ दशमलव ९१ प्रतिशत, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले १६ दशमलव ६३ प्रतिशत र स्वास्थ्य मन्त्रालयले १६ दशमलव ३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छभने सबैभन्दा कम संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले एक दशमलव १४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा आएको उतारचढावको असर स्थानीय बजारमा समेत परेको छ । मङ्गलबारको तुलनामा आज सुन र चाँदीको मूल्य बढेको हो ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार मङ्गलबारको तुलनामा आज सुनको मूल्य तोलामा दुई हजार ८०० ले बढेको छ । यस्तै, चाँदीको मूल्य ६० ले बढेको छ ।

आज एक तोला सुनको मूल्य दुई लाख ४२ हजार ३०० तोकिएको छ भने चाँदीको मूल्य प्रतितोला तीन हजार १५० कायम भएको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आज अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन चार हजार ७४ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ।

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म काठमाडौं महानगरपालिकाले ३ अर्ब २२ करोड ४१ लाख २५ हजार १४९ रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गएको वर्ष यो अवधिमा ३ अर्ब १६ करोड ७६ लाख १४ हजार ६५७ रूपैयाँ संकलन भएको महानगरले जनाएको छ । यो रकम ५ करोड ६५ लाख १० हजार ४९२ रूपैयाँ बढी हो ।

गएको वर्ष १२ अर्ब ९० करोड ६३ लाख २५ हजार रूपैयाँको लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । यस वर्ष १५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार असुली हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको यस अवधिमा आन्तरिक करतर्फ १ अर्ब ९६ करोड ८१ लाख ७५ हजार ७ सय रूपैयाँ संकलन भएको छ । गएको वर्ष १ अर्ब ९९ लाख २ लाख ६७ हजार ६९५ रूपैयाँ संकलन भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा यो २ करोड २० लाख ९१ हजार ९९५ रूपैयाँ कम हो ।

महानगरका अनुसार आन्तरिक राजस्व घट्नुको कारण सम्पत्ति कर शीर्षक हो । गएको वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा ५० करोड ३१ लाख ३ हजार ७३८ रूपैयाँ संकलन भएको सम्पत्ति कर यस वर्षको सोही अवधिमा ४२ करोड ७६ लाख ५४ हजार २७६ रूपैयाँ संकलन भएको छ ।

राजस्व विभागका प्रमुख दिपक अधिकारीले भने, ‘गएको वर्ष सम्पत्ति करको दर सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले तोकेको दरमा लिने भन्ने निर्णय गरियो । यो निर्णयबाट ठूलो भवन भएका करदाताको राजस्व गुणात्मक रूपमा वृद्धि भयो । साना घर हुनेको घट्यो । यस विषयमा करदाताबाट गुनासो आएपछि २०८१ असोज महिनामा बसेको कार्यपालिका बैठकले पुरानै दरमा सम्पत्ति कर लिने निर्णय गरेपछि त्यस अवधिमा बढी कर तिरेका करदाताको यस वर्ष कर समायोजन गर्ने भनियो । यसरी समायोजन गर्दा यस वर्ष सम्पत्ति कर घटेको हो ।’

यस वर्ष बहाल कर असुली बढेको छ । गएको वर्ष यस अवधिमा ९४ करोड ८५ लाख २८ हजार १५४ रूपैयाँ संकलन भएकोमा यस वर्ष १ अरब २ करोड ९२ लाख ९७ हजार ५७० रूपैयाँ संकलन भएको छ ।

अधिकारी भन्छन्, ‘२०८२ जेठ २० गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बहाल कर स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार भएको फैसला गरेपछि साबिकमा संघ सरकारका आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूबाट उठाइँदै आएको कर महानगरपालिकामै जम्मा थालेपछि यस शीर्षकमा कर बढेको हो ।’

यस वर्ष व्यवसाय करमा पनि वृद्धि भएको छ । गएको वर्ष २२ करोड ८७ लाख ८ हजार ७०८ रूपैयाँ संकलन भएकोमा यस वर्ष २३ करोड ३२ लाख ३६ हजार १७० रूपैयाँ असुली भएको छ ।

काठमाडौं । सिजी समूहले एक वर्षमा २८ अर्ब भन्दा बढि कर तिरेको छ । सिजीले गत वर्ष २८ अर्ब ५९ करोड कर तिरेको समुहका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरी जानकारी दिएका हन् ।

चौधरीका अनुसार सिजी समूहले गत आर्थिक वर्षमा तिरेको कर कुल राजस्वमा करिब २.३ प्रतिशत योगदान दिएको छ। चुनौतीबीच पनि देशको ढुकुटी मजबुद गर्न पाउँदा गर्व महसुश भएको उनले बताए ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसंग भेट गर्दै समूहले देशको कर प्रणालीमा पुर्‍याउँदै आएको योगदानलाई विशेष रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

‘ग्रुप अफ कम्पनीजको एकमुष्ट कर सार्वजनिक गरी सम्मान गर्ने व्यवस्था नभए पनि माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले सीजीको कर योगदानलाई विशेष रूपमा उल्लेख गर्नु भएकोमा आभार’, उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘ गत वर्ष सीजीले २५.५९ अर्ब कर तिर्दै राष्ट्रको कूल राजस्वको करिब २.३५ योगदान दियो। चुनौतिबीच पनि देशको ढुकुटी मजबुत बनाउन पाउँदा गर्व गर्छु ।’

करदातालाई ग्रुप अफ कम्पनिजको एकमुष्ट कर सार्वजनिक गरि सम्मान गर्ने व्यवस्था नभए पनि सिजीको योगदानलाई अर्थमन्त्रीले विशेषरूपमा उल्लेख गरेका थिए ।

काठमाडौँ । नबिल बैंकबाट तीन संस्थापक शेयरधनी बाहिरिने भएका छन् । संस्थापक शेयरधनी जीतबहादुर श्रेष्ठ, जश श्रेष्ठ र जिज्ञासा अर्याल बैंकबाट बाहिरिन लागेका हुन् ।
उनीहरूले बैंकमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको शेयर बिक्रीमा राखेका छन् । जीतबहादुर श्रेष्ठले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ५० हजार कित्ता शेयर बिक्रीमा राखेका छन् भने जश श्रेष्ठले २५ हजार कित्ता र जिज्ञासा अर्यालले ५० हजार कित्ता शेयर बिक्रीमा राखेका छन् ।

जीतबहादुर र जिज्ञासाले बिक्रीमा राखेको शेयरको मूल्य तोकिएको छैन । तर, जश श्रेष्ठले आफ्नो स्वामित्वको शेयरको मूल्य प्रतिकित्ता ३०१.१० रुपैयाँ तोकेका छन् ।

यो शेयर विद्यमान संस्थापक शेयरधनीहरूले मात्रै किन्न पाउँछन् । खरिद गर्न इच्छुक संस्थापक शेयरधनीले ३५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । संस्थापक शेयरधनीहरुबाट शेयर किन्नका लागि आवेदन नआएमा अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई बिक्री गर्ने प्रक्रिया थालिने बैंकले जनाएको छ ।

मुस्ताङ । नेपाल–चीन उत्तरी कोरला नाकासँग सिमाना जोडिएको उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्ने विदेशी नागरिकका लागि दैनिक ५० अमेरिकी डलर शुल्क लाग्ने भएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिए । उनले अध्यागमन नियमावली, २०५१ को अनुसूची १२ मा हेरफेर गर्ने गरी यस्तो निर्णय गरिएको बताए ।

यो निर्णयसँगै उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्ने विदेशी नागरिकले अब १० दिनको पदयात्रा अनुमतिका लागि एकमुष्ट ५०० अमेरिकी डलर बुझाउने पर्ने बाध्यता हटेको छ । अब मुस्ताङ भ्रमण गर्ने विदेशीले माथिल्लो मुस्ताङमा जतिदिन बस्छन् त्यति दिनको मात्रै पैसा तिरे पुग्नेछ । यसअघि माथिल्लो मुस्ताङ प्रस्थान गर्ने विदेशी पर्यटकले कम्तीमा १० दिनका लागि ५०० अमेरिकी डलर पदयात्रा शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । माथिल्लो मुस्ताङमा १० दिनको एकमुष्ट पदयात्रा शुल्क तिरेर गएका विदेशी नागरिकहरुले १० दिन कटेपछि प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ५० डलर शुल्क बुझाउँदै आएका थिए ।

लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्टले आफूहरुको माग माथिल्लो मुस्ताङलाई निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रको सूचीबाटै हटाउनुपर्ने माग रहेपनि सरकारको निर्णयले आशिंक रुपमा भए पनि माग सम्बोधन भएको बताए । लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङले पनि सरकारको निर्णय सकारात्मक भएको बताए ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाअन्तर्गतको उपल्लो मुस्ताङ क्षेत्रलाई सरकारले निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रको सूचीमा राखेको छ । त्यहाँ जाने विदेशी पर्यटकहरुका लागि पदयात्रा शुल्क महँगो भएकाले अधिकांश विदेशी पर्यटकहरु कागबेनी र मुक्तिनाथबाट फर्किने गरेका थिए । बर्सेनि झण्डै डेढ लाख विदेशी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिदा करिब तीन वा चार प्रतिशत मात्रै विदेशी पर्यटक माथिल्लो मुस्ताङ जाने गरेका थिए ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता ९ हजार रुपैयाँसम्म रहेको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले प्रति बैठक उक्त रकम लिने गरेको एक प्रतिवेदनले देखाएको हो ।

राज्य कोषबाट लगानी भएका निकाय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थान लगायत निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्ने सम्बन्धी सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता २ हजार रुपैयाँदेखि ९ हजार रुपैयाँसम्म रहेको छ । अधिकतम ९ हजार रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा रहेको छ ।

अन्य चार सार्वजनिक संस्थानले आफ्ना कर्मचारीलाई मासिक तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी तलब भत्ता दिने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । उक्त प्रतिवेदनका अनुसार सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये सबैभन्दा बढी तलब भत्ता दिनेमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहेको छ । जहाँ मासिक तलब ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म रहेको छ । त्यस्तै, कृषि विकास बैंक लिमिटेड र नेपाल बैंक लिमिटेडले चार लाख रुपैयाँ र नेपाल पर्यटन बोर्डले ३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ तलब प्रदान गर्ने गरेका छन् ।

सूचना तथा जानकारी प्राप्त भएका ४८ संस्थामध्ये २८ निकायका प्रमुखको मासिक तलब भत्ता एक लाखभन्दा कम रहेको छ भने १३ संस्थाको एक लाखदेखि दुई लाखसम्म र अन्य १३ संस्थाको दुई लाखदेखि तीन लाखसम्म रहेको छ ।

छैठौँ तहका कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिक र भत्ताको विश्लेषण गर्दा १७ संस्थामा मासिक ५० हजारभन्दा कम, २५ संस्थामा ५० हजारदेखि ७५ हजारसम्म र ७ संस्थामा ७५ हजारभन्दा बढी तलब रहेको पाइएको छ । यस तहमा सबैभन्दा बढी तलब भत्ता दिने तीन संस्थाहरूमा क्रमशः नेपाल राष्ट्र बैंक एक लाख १५ हजार ४१० धितोपत्र बोर्ड ८५ हजार ५८७ र विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड ८३ हजार ३९ रुपैयाँ रहेका छन् ।

सञ्चालक समितिको बैठक भत्तामा पनि भिन्नता देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा अधिकतम ९ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता रहेको छ भने दुई संस्थामा ८ हजार रुपैयाँ र एकमा ७ हजार ५ सय र चारमा सात हजार रुपैयाँ रहेको छ । यसबाहेक पदाधिकारीहरूलाई टेलिफोन, पत्रपत्रिका, इन्धन, इन्टरनेट, परिवहन, अतिथि सत्कार र अन्य भत्ताजस्ता विभिन्न सुविधाहरू पनि प्रदान गरिँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अवकाश हुँदा प्रदान गरिने उपदानको हकमा पनि संस्थाहरूबिच ठूलो भिन्नता रहेको देखिन्छ । केही संस्थाहरूले अवकाश हुँदा उपदान, निवृत्तिभरण तथा कर्जा सुरक्षण कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरी कुल २६१ महिनाको तलब बराबरको रकमसम्म सुविधा दिने गरेको पाइएको छ । सबैभन्दा बढी अवकाश सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाहरूमा सिडिएस क्लियरिङ लिमिटेड (२४० महिना), नेपाल बैंक लिमिटेड (२३५ महिना) र नेपाल बीमा प्राधिकरण (२३४ महिना) रहेका छन् ।

काठमाडौं । नेपालले सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ)मा ‘बीबी माइनस’ पाएको छ । नेपालले पाएको यो रेटिङ दोस्रो पटक हो । गत वर्ष पनि नेपालले सोही रेटिङ प्राप्त गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार क्रेडिट ‘रेटिङ’का लागि विश्वभर कहलिएको अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी ‘फिच’ले सन् २०२५ का लागि ‘फिट्च रेटिङ्स’बाट दोस्रो पटक यस्तो रेटिङ्स प्राप्त गरेको हो । यससंगै क्रेडिट रेटिङले नेपालको दीर्घकालीन दायित्व पूरा गर्ने क्षमतालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पुनः राम्रो देखाएको छ ।

यो रेटिङले मुलुकभित्र सकारात्मक आर्थिक आधार तयार हुँदै गएको कुरालाई देखाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो रेटिङले नेपाललाई वैदेशिक लगानी बढाउन मद्दत पुर्‍याउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा तीन लाख ३० हजार ९१२ जना करदाताबाट रु दुई खर्ब ७५ अर्ब बक्यौता कर असुली हुन बाँकी देखिएको छ ।

सोमबार सार्वजनिक गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार बक्यौता बाँकी रहेका करदाताबाट रु ९४ अर्ब ९५ करोड र प्रशासकीय पुनरावलोकनमा रहेका दुई हजार ९५ करदाताबाट रु एक खर्ब ८० अर्ब १० करोड बराबर असुली हुन बाँकी देखिएको हो ।

असुली हुन बाँकी कर बक्यौताको अवस्था हेर्दा आयकरतर्फ सबैभन्दा बढी एक लाख ९३ हजार ६२० करदाताबाट रु दुई खर्ब १९ अर्ब ११ करोड उठ्न बाँकी रहेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ एक लाख ३७ हजार २५३ करदाताबाट रु ४८ अर्ब ७० करोड, अन्तः शुल्कतर्फ ३६४ करदाताबाट रु चार अर्ब नौ करोड र अन्यतर्फ एक हजार ७७० करदाताबाट रु तीन अर्ब १५ करोड बराबर कर असुली हुन बाँकी छ ।

गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व विभागले कर बक्यौता असुलीका लागि राखेको वार्षिक लक्ष्यको प्रगति पनि न्यून देखिएको छ । “बक्यौता सङ्कलनतर्फ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयकरतर्फ रु २२ अर्ब ७६ करोड लक्ष्य रहेकामा रु आठ अर्ब ७१ करोड असुल भई लक्ष्यको तुलनामा ३८ दशमलव २९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ”, वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी मूल्यअभिवृद्धि करतर्फ रु १६ अर्ब ३३ करोड बक्यौता उठाउने लक्ष्य रहेकामा ६३ दशमलव २८ प्रतिशत अर्थात् रू १० अर्ब ३३ करोड असुल भएको जनाइएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा बक्यौता समायोजनमा आयकरतर्फ रु २७ अर्ब ३८ करोड लक्ष्य रहेकोमा रु २१ अर्ब ३९ करोड प्रगति भई लक्ष्यको तुलनामा ७८ दशमलव एक प्रतिशत प्रगति भएको छ । त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धिकरतर्फ रु १८ अर्ब १७ करोड लक्ष्य रहेकामा रु २२ अर्ब २९ करोड अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा १२२ दशमलव ६३ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।

काठमाडौं । सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । आज सुनको मूल्य तोलाको तीन हजार आठ सय र चाँदीको मूल्य तोलामा ६५ घटेको छ ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज सुन प्रतितोला दुई लाख ३९ हजार ५०० र चाँदी प्रतितोला तीन हजार ९० मा खरिदबिक्री हुनेछ ।

अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रति औंस चार हजार १७ अमेरिकी डलर हाराहारीमा कारोबार भईरहेको छ ।

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको तीन अर्ब ५३ करोड रपैयाँ बराबरको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले सूचनामार्फत इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले लिन चाहेको रकम र प्रस्ताव गरिएको ब्याजदरसहित मङ्गलबार साँझ ७ बजेभित्र आवेदन दिन भनेको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो रकम एक वर्षका लागि लगानी गर्न लागेको हो । सूचनामा वाणिज्य बैंकमा दुई अर्ब ८२ करोड ४० लाख रुपैयाँ, विकास बैंकमा ५२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र वित्त कम्पनीमा १७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम लगानी गर्न लागेको उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको दुई वर्ष पूरा भएको, न्यूनतम कूल पुँजीकोष कायम रहेको र कूल कर्जा सापटीको आठ प्रतिशत र खुद निष्क्रिय कर्जा अनुपात तीन प्रतिशत ननाघेको हुनुपर्नेलगायतका सर्तहरु पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।

काठमाडौं । नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड र नेपाल हेहे इकोनोमिक डेभलपमेन्ट जोन कम्पनी लिमिटेडका बीच काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपLआर) तयार गर्ने सम्बन्धमा महत्वपूर्ण समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

लगानी बोर्डको कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा समझदारी पत्रमा बोर्डको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली तथा प्रस्तावक कम्पनीका तर्फबाट आधिकारिक प्रतिनिधि यिन लिउबिङले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

समझदारी अनुसार, प्रस्तावक कम्पनीले लगानी बोर्डबाट सर्वेक्षण अनुमति पत्र प्राप्त गरेपछि करिब १० महिनाभित्रमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी बोर्डको कार्यालयमा पेश गर्नेछ। यो परियोजना नेपालमा सार्वजनिक(निजी साझेदारी ढाँचामा विकास तथा सञ्चालन गरिनेछ।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै प्रस्तावक कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि यिन लिउबिङले यस परियोजनालाई सफल बनाउनका लागि सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। त्यस्तै, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत छत्रबहादुर कटुवालले प्राधिकरणको तर्फबाट परियोजनामा पूर्ण सहयोग रहने र आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने बताउँदै परियोजनाको सफलताको लागि शुभकामना दिए ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले समापन मन्तव्य प्रस्तुत गर्दै यस परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन निर्दिष्ट समयमा गुणस्तरीय तयार हुने र सबै आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी परियोजना अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपाल हेहे इकोनोमिक डेभलपमेन्ट जोन कम्पनी लिमिटेड चीनको कानुन अन्तर्गत स्थापित हेहेहुई ग्रुप कम्पनी लिमिटेडको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो। यस कम्पनीले मिति २०८१ चैत्र २८ मा लगानी बोर्डको कार्यालयमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । बोर्डको ६५औं बोर्ड बैठकले उल्लिखित प्रस्तावक कम्पनीसँग समझदारी गरी सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।

मुस्ताङ । मुस्ताङ भन्सार कार्यालयबाट दुई महिनाको अवधिमा रु सात अर्ब ३६ करोड ५८ लाख ६१ हजार बराबरको मालवस्तु चीनबाट आयात गरिएको छ । रसुवागढी नाका र तातोपानी नाका गत असार र भदौ महिनामा बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध बनेपछि (नेपाल—चीन) लोमान्थाङ—२ न्हेचुङस्थित मुस्ताङ भन्सार कार्यालयलाई विकल्पका रुपमा ३० भदौदेखि प्रयोगमा ल्याइएको थियो ।

भन्सार विभागले यहाँको कोरलास्थित मुस्ताङ भन्सारलाई वैकल्पिक नाकाका रुपमा प्रयोग गरेलगत्तै पूर्ण रुपमा मुस्ताङ भन्सार कार्यालयलाई गतिशील तुल्याएको हो । नेपाल—चीन कोरलानाकाबाट मङ्सिर मसान्तसम्ममा रु सात अर्ब ३६ करोड बढीको मालवस्तु आयात हुँदा सयौँ विद्युतीय सवारीसाधनका साथै इलेक्ट्रोनिक सामान, लत्ताकपडा र विद्युतीय उपकरणहरु कोरलानाकाबाट भित्रिएको भन्सार प्रमुख रमेश खड्काले जानकारी दिए ।

यसैगरी कोरलानाकाबाट चीनतर्फ रु आठ करोड ३८ लाख ६३ हजार बराबरको हस्तकलाका सामान नेपालबाट भन्सार जाँचपास भई निर्यात भएको भन्सार प्रमुख खड्काको भनाइ छ । मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले दुई महिनाको अवधिमा चीनबाट रु सात अर्ब ३६ करोडको समान आयात र आठ करोड ३८ लाख बढीको सामान चीनतर्फ निर्यात गर्दा रु तीन अर्ब ६२ करोड ६९ लाख बढी बढी राजस्व सङ्कलन गरेको भन्सार प्रमुख खड्काले बताए ।

यहाँको भन्सार कार्यालयबाट ३० भदौदेखि ३० मङ्सिरसम्ममा एक हजार ७२६ वटा विद्युतीय सवारी चीनबाट कोरलानाका हुँदै भन्सार जाँचपास भई गन्तव्यतर्फ पठाइएको छ । यसैगरी उत्तरी कोरलानाकास्थित चिनियाँ भन्सारबाट पैठारी भएका  ८९७ वटा मालवाहक ढुवानीका साधनहरु भन्सार जाँचपास भई गन्तव्यतर्फ लागेको भन्सार प्रमुख खड्काको भनाइ छ । नेपालबाट भने मुस्ताङ भन्सार कार्यालयमा जाँचपास भएर ५४ वटा मालवाहक ढुवानीका साधनहरु निकासी भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले २५ जना उपसचिवहरूको सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयले कात्तिक ३० गतेको निर्णयअनुसार उनीहरूलाई विभिन्न निकाय तथा कार्यालयहरूमा सरुवा गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कमल लामिछाने र मञ्जु अधिकारीलाई ठूला करदाता कार्यालयमा पदस्थापन गरिएको छ भने भीमप्रसाद आचार्यलाई राजस्व अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरिएको छ । यस्तै, रामप्रसाद पाठकलाई अर्थ मन्त्रालयमा र अर्जुन न्यौपानेलाई वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

अन्य उपसचिवहरूलाई पनि राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भन्सार कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालयहरूमा सरुवा तथा पदस्थापन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले चालू आवको प्रथम त्रैमासिकमा ४ अर्ब ७५ करोड ४ लाख ७१ हजार मुनाफा गरेको छ । गत वर्ष सोही अवधिको तुलनामा यो रकम १२.२९ प्रतिशतले कमी हो ।

टेलिकमले आज सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार यस अवधिको कुल सञ्चालन आय ८ अर्ब ६७ करोड ९५ लाख १५ हजार छ । गत वर्ष यो अवधिमा कुल सञ्चालन आय ८ अर्ब ६८ करोड १ लाख ८६ हजार रहेको थियो ।

प्रथम त्रैमासिकमा ९ अर्ब ४७ करोड १० लाख ५१ हजार आम्दानी गरेको छ ।

ओटीटी सेवाहरूको व्यापक प्रयोगका कारण विदेशबाट हुने आगमन कलको परिमाणमा असर परेका कारण आय र नाफा घटेको टेलिकमले जनाएको छ ।

कर्मचारी सुविधा खर्चतर्फ कर्मचारी बीमा खर्च १.९५ करोडले बढेको छ भने कम्पनीले नेपाल लेखामान १९ अनुसारको योगदानमा आधारित पेन्सन योजनाको दायित्व हिसाबको गणनाको लागि प्रयोग भएको Discount Rate ७.५% बाट ७% भएकोले कर्मचारी अवकाश (Retirement) सम्बन्धी खर्च १६.५ करोडले बढेको छ, जसका कारण कुल कर्मचारी खर्चमा ८.८ करोडले वृद्धि भएको टेलिकमले जनाएको छ ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वस्तु व्यापारको कारोबारा गर्ने भाटभटेनी सुपर मार्केट तथा डिपार्टमेन्ट स्टोर प्रालि सबैभन्दा बढी कर तिर्ने व्यवसायिक फर्म बनेको छ ।

कर दिवसका अवसरमा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई सरकारले उत्कृष्ट करदाताका रूपमा सम्मान गरेको छ । सोमबार आयोजित कार्यक्रममा गुरुङसहित उत्कृष्ट करदाता सम्मानित भएका हुन् ।

कार्यक्रममा गुरुङले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा आफ्ना व्यापारिक प्रतिष्ठानमा आगजनी र लुटपाट हुँदा आफूले स्वीट पेन महसुस गरेको बताए । बैंक र रोजगारी डुब्छन् भनेर अनेक आक्रमणपछि पनि आफू व्यवसायमा लगानी बढाउन बाध्य भएको बताए ।

गुरुङले भने-देशको राजश्व खातामा कम पैसा जम्मा गरौँ भन्ने मलाई कहिल्यै लागेन । जति सक्छौँ तिरौँ भन्ने लाग्छ र हामीले तिरेको करबाटै देश बन्ने हो । आखिर घुमेर त्यसको फाइदा हामीलाई नै हुने हो । म कोहीबाट लिन्नँ, दिन्छुमात्रै । भाटभटेनीले कमाउँदैन यसले दान गर्छ ।

गुरुङले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई करोडौं रूपैया दान गरेको भन्दै आफूमाथि आक्रमण गरिए पनि विचलित नभएको बताए ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । आइतबार राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको हो ।

तीन वटा खण्डमा विभाजित उक्त प्रतिवेदनको पहिलो खण्डमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिलाई समेटिएको छ । दोस्रो खण्डमा बैंकका कामकारबाहीको विवरण र तेस्रो खण्डमा बैंकको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।

वित्तीय विवरणमा गत आर्थिक वर्षको अन्तिम लेखापरीक्षणका विवरणलाई समेटिएको छ । प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विदेशी विनिमय तथा अन्य सम्पत्ति पुनर्मूल्याङ्कन लाभ/हानि समायोजनअघिको खुद आय अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.११ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.८० अर्ब ४८ करोड २६ लाख ५० हजार कायम भएको छ ।

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको २०८२ कात्तिक २८ को बैठकले बैंकका विभिन्न कोषहरूमा छुट्ट्याउनुपर्ने आवश्यक रकम विनियोजन गरी बाँकी रकम रु. ४२ अर्ब नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

२०८२ असार मसान्तको वित्तीय स्थितिको विवरणअनुसार बैंकको सम्पत्ति तथा दायित्व २०८१ असार मसान्तको तुलनामा २९.२३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. २६ खर्ब ७१ अर्ब २३ करोड ९५ लाख ४० हजार पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९१ मा ‘बैंकले वासलात, आय व्यय र सोसँग सम्बन्धित विवरण वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले चार महिनाभित्र नेपाल सरकारसमक्ष उक्त प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त ऐनको दफा ९३(१) मा बैंकको लेखापरीक्षण, बैंकका

कामकारबाही र आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउँदै आएको एनसेलको भविष्यलाई लिएर यतिबेला तीव्र चर्चा छ । २५ वर्षका लागि सञ्चालन अनुमति पाएको एनसेलको म्याद करिब पाँच वर्ष बाँकी रहँदै सरकारीकरणको कसरत चलिरहेको छ ।

नेपाल सरकारको दूरसञ्चार नीति, २०६० र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अन्तर्गत स्थापना भएको यो देशको पहिलो निजी जीएसएम मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी हो । २०६१ साल भदौ १६ गते अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको एनसेलको २५ वर्षे म्याद २०८६ साल भदौ १५ गते सकिँदैछ । तर, म्याद सकिन पाँच वर्ष बाँकी छँदै कम्पनीलाई सरकारीकरण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा चलेको बहसले सिंगो दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानीमा तरंग पैदा गरेको छ ।

विदेशी लगानी रहेको एनसेललाई ऐनको दफा ३३ ले सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने सक्ने बाटो सरकारलाई दिएको छ । यो व्यवस्था अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीको दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा २५ वर्षे लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व कायम हुन्छ ।

अहिले एनसेलमा विदेशी कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङको ८० प्रतिशत र नेपाली कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरको २० प्रतिशत सेयर रहेको छ । ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएमा त्यस्तो सम्पत्तिमा सरकारको स्वामित्व कायम हुँदैन । तर ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानीमा झार्नको लागि सरकारले नै कानुनको बाटो छेकेको छ ।

सरकारले एनसेल व्यवस्थापनलाई काम गर्न सहज वातावरण नबनाएको विषयमा हालै उद्यमीहरुबीचको बैठकमा समेत छलफल भएको थियो । सामान आयातदेखि विदेशी कम्पनीलाई पैसा भुक्तानीका लागि समेत एनसेलले अवरोध झेल्दै आएको छ । जेनजी आन्दोलनको बेला अन्य नेपाली उद्योगहरुमा जस्तै एनसेलमा पनि आगजनी र लुटपाट भएको थियो ।

यस्ता घटनाले एकातिर नेपालमा विदेशी लगानी निरुत्साहन भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ एनसेलजस्ता ठूला लगानी समेत जोखिममा पारेर थप गलत सन्देश गइरहेको टिप्पणी उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरुले गरेका छन् ।

कानुनी व्यवस्था र टकराव

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने उल्लेख रहेको छ । जसको व्याख्या सरकार र लगानीकर्ताले आ–आफ्नो अनुकूलतामा गरिरहेका छन् ।

उक्त व्यवस्था अनुसार १० वर्षमा पहिलो पटक, १५ वर्षमा दोस्रो पटक र २० वर्षमा तेस्रो पटक नवीकरण गराउनुपर्छ । यसै व्यवस्था अनुसार सरकारले नवीकरण शुल्क लिँदै आएको छ । जस अनुसार एनसेलले ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नवीकरण शुल्क बुझाइसकेको छ । पछिल्लो पटक एनसेलले २० वर्षे नवीकरणबापतको शुल्क किस्ताबन्दीमा तिर्ने सर्तमा अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको थियो ।

अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छ । स्वामित्व हस्तान्तरण दफा २७ ले कुनै पनि अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले आफ्नो शेयर बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताले संयुक्त रूपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने र प्राधिकरणले ३० दिनभित्र स्वीकृति दिनुपर्ने प्रावधान छ । यसले लगानीकर्तालाई आफ्नो लगानी बिक्री गरेर बाहिरिने कानुनी अधिकार दिएको छ ।

दूरसञ्चार कानुनमा नै स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरिएको व्यवस्थालाई काट्दै सरकारले जबरजस्ती रुपमा एनसेलको स्वामित्व हत्याउने कसरत गर्दै आएको आरोप लागेको छ । अहिले सरकारी स्वामित्व (दफा ३३) नै विवादको सबैभन्दा ठूलो जड देखिन्छ । यसअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनीको २५ वर्षे अनुमतिपत्र अवधि सकिएपछि त्यसका सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति, उपकरण र संरचना स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । एनसेलमा हाल ८० प्रतिशत विदेशी लगानी रहेकाले यो दफा उसप्रति आकर्षित हुने देखिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

संसदीय समितिहरूले समेत एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । विगतमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलगायत अन्य संसदीय समितिले पनि एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनका लागि आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीबारे छानबिन गर्न गठित पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा संयोजकत्वको समितिले पनि २५ वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा आउने गरी शर्त राख्न सुझाएको थियो । यसैलाई आधार मान्दै सरकारले गत वर्ष एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा एउटा कठोर सर्त थप्यो । जुन सरकारले २५ वर्षपछि एनसेल सरकारी स्वामित्वमा आउने शर्त राखी पाँच वर्षको लागि अनुमतिपत्र नविकरण गरेको थियो ।

२०८० फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा साबिकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल गर्न नपाइने सर्तमा नवीकरण गर्ने विषय समेत त्यसमा समावेश गरेको थियो । २० वर्षको लाइसेन्स अवधि पूरा गरेपछि गत वर्ष यही सर्तको आधारमा एनसेलको अनुमतिपत्र अन्तिम पाँच वर्षका लागि नवीकरण भएको थियो ।

‘एनसेलले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामाजा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने शर्तसमेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने’, मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णयमा भनिएको थियो ।

यो निर्णयले दूरसञ्चार ऐनले लगानीकर्तालाई दिएको सेयर बिक्री गर्ने अधिकारलाई बाधा पुर्याएको छ । यदि एनसेलका विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर स्वामित्व घटाएर ५० प्रतिशतभन्दा कममा झार्न चाहे पनि सरकारको यो निर्णयले बाटो छेकेको छ । यसमा सरकार आफैंले बनाएको कानुनको उल्लंघन गर्दै विदेशी लगानीकर्ताको सम्पत्ति कब्जा गर्ने नियत राखेको आरोप लगानीकर्ताको छ ।

लगानीकर्तामा त्रास, के होला विकल्प ?

केहि समय अगाडी नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको भन्दै आजियाटाले एनसेलबाट हात झिक्यो । उसले नेपाल छाड्दै गर्दा यहाँ लगानीको वातावरण चुनौतीपूर्ण र प्रतिकूल रहेको सन्देश समेत दियो । जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको लगानीमैत्री छविमा गम्भीर धक्का पुग्यो ।

अहिले पनि एनसेलको स्वामित्व ल्याउनका लागि सरकारले गरेको प्रयासले लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश दिएको छैन । एनसेलप्रति गरिएको व्यवहारले विदेशी लगानीकर्ताहरुमाझ कस्तो सन्देश पुगिरहेको छ भन्ने हेक्का समेत नराखिएको लगानीकर्ताको गुनासो छ ।

सरकारको दाउ एनसेलको सम्पत्ति कब्जा गर्ने र त्यसलाई आकर्षक मूल्यमा उसैलाई वा अन्य कुनै समूहलाई बेचेर राजस्व उठाउन खोजिएको पनि आँकलन गरिएको छ । सरकारले स्वामित्वमा लिएको सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी त्यसको मूल्य तिरेर पुरानै लगानीकर्तालाई पुनः सञ्चालन गर्न दिनसक्छ ।

यदि पुरानो लगानीकर्ताले सरकारले तोकेको मूल्य तिर्न नसके वा नचाहे, सरकारले नयाँ लगानीकर्ता खोज्न सक्छ । तर, नेपालको खस्किँदो दूरसञ्चार बजार र सरकारी व्यवहार देखेर कोही नयाँ लगानीकर्ता अर्बौं लगानी गर्न तयार होला भन्नेमा शंका पनि छ ।

यदि कुनै लगानीकर्ता नआए सरकारसँग एनसेल आफैं चलाउनुको विकल्प रहँदैन । नेपाल टेलिकमलाई नै राम्रोसँग चलाउन नसकेको सरकारले अर्को सेवा प्रदायक कसरी चलाउला ? त्यो अवस्थामा एनसेलका १ करोड ३० लाख ग्राहक नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा थपिँदा सेवाको गुणस्तर के होला ? प्रतिस्पर्धाविहीन बजारमा उपभोक्ताले कस्तो सेवा पाउलान् ? र यसको भविष्य कता मोडिएला ? भन्ने प्रश्नहरू गम्भीर छन् ।

सरकारीकरणपछि दुई कम्पनीको ‘हरिबिजोग’

कुनै पनि निजी कम्पनी सरकारी स्वामित्वमा गएपछि त्यसको अवस्था के हुन्छ ? यो प्रश्न दूरसञ्चार क्षेत्रमा निकै पेचिलो छ । एनसेलको भविष्यलाई लिएर बहस चर्किएकै बेला यसको उत्तर खोज्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । नवीकरण शुल्क नतिरेपछि सरकारले नियन्त्रणमा लिएका दुई दूरसञ्चार कम्पनी हेरे पुग्छ ।

यसअघि सरकार आफैले चलाउन पनि नसकेको र अरुलाई चलाउन नदिएको दुई कम्पनीको उदाहरण पर्याप्त छ । जुन युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटीएल) र स्मार्ट टेलिकम हुन् । यी दुबैको हालको ‘हरिबिजोग’ले सरकारी व्यवस्थापनको एउटा तीतो यथार्थ प्रस्तुत गर्छ । यी दुई कम्पनीको नियतिले एनसेल सरकारीकरण भएमा त्यसको हविगत पनि यस्तै हुने त होइन भन्ने गम्भीर आशंका जन्माएको छ ।

वि.सं २०८० वैशाखमा नवीकरण शुल्क नतिरेपछि सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरी आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । जसको सम्पत्ति, दूरसञ्चार प्रणाली तथा पूर्वाधारहरु दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा पुग्यो । लाइसेन्स खारेज भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले कम्पनीको सम्पत्ति मूल्यांकनसम्म गर्न सकेको छैन ।

स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी र जरिवाना गरी सरकारलाई करिब २७ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यो रकम कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम गरेर पनि उठ्ने सम्भावना देखिँदैन । सरकारले कम्पनीलाई पुरानै अवस्थामा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।

स्मार्ट टेलिकमको भन्दा फरक छैन युटिएलको कथा पनि । ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बक्यौता नतिरेपछि २०८० फागुनमा यसको पनि लाइसेन्स खारेज गरी सरकारीकरण गरिएको थियो । तर, आजसम्म न सरकारले त्यसको सम्पत्ति लिलाम गरेर आफ्नो बक्यौता उठाउन सकेको छ, न त कम्पनीलाई पुनः सञ्चालन गर्ने कुनै योजना नै बनाउन सकेको छ ।

यी दुई कम्पनीलाई सरकारीकरण गर्दा राज्यले आफ्नो बक्यौता उठाउनुको सट्टा उल्टै ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको छ । स्मार्ट टेलिकम र युटिएलको उदाहरणले निजी क्षेत्रबाट सरकारी स्वामित्वमा कम्पनी ल्याउँदैमा त्यसको सफल सञ्चालन सुनिश्चित हुँदैन भन्ने स्पष्ट पार्छ । अहिले यही नियति एनसेलले भोग्नुपर्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

दाङ । नेकपा एमालेकी नेतृ शान्ता चौधरीको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित अचार पसलमा आगजनी भएको छ । प्रहरीका अनुसार आज बिहान करिब ३ बजे चौधरीको पसलमा आगजनी गरिएकाे छ ।

शान्ता चौधरी तीनदिन अघि शुक्रबार वीरेन्द्रनगर–६ सुपरमार्केटमा अचार पसल सञ्चालन गरेकी थिइन् । आगजनी भएपछि नेतृ चौधरीले आगजनीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरेकी छन् ।

उनले आफ्नो जिन्दगीका हरेक प्रयासमा आगजनी भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा चौधरीले लेखेकी छन्, ‘जिन्दगीको हरेक प्रयासमा आगो नै लाग्छ मलाई । सुर्खेतको शान्ताको अचार आउटलेट्मा कुन अपराधीले आगो लाइदिएछ । नेपाल प्रहरीलाई तत्काल अपराधी पत्ता लगाई कारबाहीका लागि अनुरोध गर्दछु।’

आगजनीको घटना शंकास्पद हुनेसक्ने नेतृ शान्ताको भनाइ छ । तर, आगो उद्योगबाटै लागेको प्रहरीले जनाएको छ । पहिले शान्ताको पलससँगै रहेको बेबि शपमा विद्युत् सट भएर आगो लागेको र पछि शान्ताको पसलमा सोही आगो सल्किएको सुर्खेत प्रहरीका प्रवक्ता मोहोन बुढाले जानकारी दिए ।

आगजनीबाट ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ।

कैलाली । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–६ मटियारीकी सुशीला विष्टले व्यावसायिक फूलखेतीबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेकी छिन्।

फार्म दर्ता गरेर विगत दुई वर्षदेखि व्यावसायिक फूलखेती गर्दै आएकी उनले फूल बिक्रीबाट मनग्य आम्दानी गर्न थालेकी हुन्। दुई बिघा जग्गा भाडामा लिएर व्यावसायिक फूलखेती गर्दै आएको बताउँदै विष्टले फूलबाट वार्षिक २० लाखसम्मको कारोबार हुने गरेको बताइन् ।

उनका अनुसार फूलखेतीबाट राम्रै आम्दानी हुन्छ । कामदारलगायत सबै खर्च कटाएर वार्षिक आठ लाखसम्म बचत हुन्छ । बाह्रै महिना फूल उत्पादन हुन्छ, यस वर्षको दसैँतिहारमा मात्र करिब १० लाखबराबरको कारोबार हुने गरेको छ ।

“मूल्य समयअनुसार फरकफरक हुन्छ । फूल प्रतिकिलो एक सय ५० देखि पाँच सयसम्म र प्रतिमाला ६० देखि एक सयसम्ममा बिक्री गर्ने गरिएको छ ।” उनले भनिन्, “चार जनाको परिवार छ । यसबाटै भएको आम्दानीले घरखर्च सहजै चलेको छ । बचत पनि राम्रै हुन्छ । स्वरोजगार बनिएको छ ।”

धनगढी उपमहानगरपलिकाले दिएको फूलखेतीसम्बन्धी एकहप्ते तालिम लिएर फूलखेतीमा लागेको बताउँदै उनले सयपत्री, गुलाब, रजनीगन्धा, सूर्यमुखी, सुपारीलगायतका फूल उत्पादन गर्दै आएको बताइन् । आफ्नो फार्ममा आठ जनालाई प्रतिव्यक्ति छ सयका दरले दैनिक ज्याला दिएर रोजगारी दिएको बताइन् ।

उनले व्यावसायिक फूलखेतीबाट राम्रै आम्दानी हुने भए पनि फूलको बीउ र मलखाद पाउन अप्ठ्यारो हुने गरेको बताए। फूलखेतीका लागि कृषि विकास निर्देशनालय र धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट प्लाष्टिक टनेल, सिँचाइ बोरिङ, थोपा सिँचाइमा अनुदान समेत पाएको बताए । फूलखेतीमा बीमा पोलिसी नभएको बताउँदै उनले बीमा पोलिसी भए फूलखेती गर्ने किसानलाई अझै सहज हुने बताए।

काठमाडौं । मंसिर महिनाका लागि वाणिज्य बैंकहरूले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । कात्तिकको तुलनामा वाणिज्य बैंकहरूको औषत ब्याजदर घटेको छ ।

बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदर अनुसार व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर औषतमा ५.०४ प्रतिशत विन्दुमा झरेको छ । कात्तिक महिनामा ५.२० प्रतिशत विन्दुमा थियो ।

सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये १० बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् । बाँकी १० बैंकले भने कात्तिक महिनाकै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

ब्याजदर घटाउने बैंकहरूमा नबिल, सानिमा, कुमारी, एनआईसी, सिद्धार्थ, प्राइम, हिमालयन, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, सिटिजन्स र नेपाल एसबिआई बैंक रहेका छन् । अन्य बैंकले कात्तिक महिनाकै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

मंसिर महिनामा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा सबैभन्दा बढी ब्याज ग्लोबल आइएमई बैंकले दिने भएको छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले भने सबैभन्दा कम ब्याज दिने भएको छ ।

काठमाडौँ । नेपालको पहिलो बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड आज कात्तिक ३० गते आइतबारदेखि ८९ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । बैंकले बैंकिड सेवाको अविच्छिन्न ८८ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा ग्राहक वर्ग, शेयरधनी तथा सम्पूर्ण सरोकारवालामा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना प्रकट गरेको छ ।

बैंकका अध्यक्ष प्राडा डिल्लीराज शर्माले शुभकामना मन्तव्यमा भनेका छन्, ‘नेपाल बैंक लिमिटेड नेपालको बैंकिङ सम्पदा हो, नेपाली जनता, उद्यमी व्यवसायीको विश्वासको धरोहरका रूपमा रही गौरवमय इतिहास कायम गरेको बैंकले विभिन्न कालखण्डमा थुप्रै आरोह अवरोह पार गर्दै प्रतिस्पर्धी बैंकिङ परिवेशमा निरन्तर रूपमा सबल, सक्षम र प्रभावकारी बैंकिङ सेवा प्रवाह गरिरहेको छ ।’

उनले देशमा बचत संस्कृतिको विकाससँगै आर्थिक स्रोत परिचालन र पुँजी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बैंकले मुलुकको औद्योगिक एवम् व्यापार व्यवसायको विकास एवम् विस्तारमा समेत उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएको आएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको बैंकमा सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारी कायमै छ, बैंकको नीतिगत तथा निर्णय प्रक्रियामा भइरहेको निरन्तर सहयोगका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, बैंकको विकास, विस्तार र नियमनमा मार्गनिर्देशकको भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सबै नियमनकारी निकायप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ ।’

उनले निरन्तर बैंकिङ सेवा प्रदानसँगै आगामी दिनमा नवीनतम प्रविधिमा आधारित प्रतिस्पर्धी बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले बैंकको लामो यात्रामा निरन्तर साथ र सहयोग प्रदान गर्नुहुने ग्राहक वर्ग, शेयरधनी महानुभावहरू, सहकर्मी सञ्चालकहरु, बैंक व्यवस्थापन, कर्मचारी, बैंकमा क्रियाशील ट्रेड युनियन तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।

म्याग्दी । कोदोको परिकारको विविधिकरण र बजारीकरण भएपछि माग बढेको छ । कोदो पछिल्लो समय शहरबजार र विदेशमा बस्नेको रोजाइमा परेको छ । कोदोको परिकार ढिडो, रोटी र खोलेमा मात्र सीमित नभएर अब बिस्कुट पनि बन्न थालेको छ । माग, उपभोग र खपत बढ्न थालेपछि कोदोखेती गर्ने किसान उत्साहित भएका छन् ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ पोखरेबगरको अन्नपूर्ण बेकरी हाउसका सञ्चालक कृष्ण खड्काले उपभोक्ताबाट माग आउन थालेपछि कोदोको बिस्कुट उत्पादन गर्न थालेका छन् । ‘पहिलेपहिले कोदोखेती गर्ने र यसका परिकार उपभोग गर्नेलाई गरिब भनेर हेप्ने चलन थियो,’ उनले भने, ‘स्वस्थकर र पोषिलो कोदोको महत्व बुझेपछि माग आउन थालेपछि मैले पनि बिस्कुट बनाएर बेच्न थालेको छु ।’

यसअघि धवलागिरि गाउँपालिका–७ ताकममा धवलागिरि बेकरी, क्याफे एण्ड एग्रो मार्टका सञ्चालक अनिल भण्डारीले कोदाको पीठो प्रशोधन गरी बिस्कुट उत्पादन गरेर बिक्री गर्दै आउनुभएको छ ।

रघुगङ्गा र मङ्गला गाउँपालिकाको सिमानामा रहेको टोड्के हिल रिसोर्टले पनि पाहुनालाई चखाउन र बजारमा बिक्री गर्न कोदोको बिस्कुट उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गरेको छ । उद्यमी खड्काले गाउँबाट काम विशेषले बजारमा बसाइँसराइ गरेका, विदेशमा रहेका र भ्रमणमा आउने पाहुनाले कोदोको पीठो र बिस्कुट किनेर लैजाने गरेको बताए ।

कोदोको बिस्कुटको माग ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा बजारबाट बढी आउने गरेको व्यवसायी खड्काले बताए । भुटेको कोदोको पीठोमा चिनी, मह, उखुको खुदो मिसाएर बिस्कुट बनाउने गरिएको छ । प्रतिदर्जन (१२ वटा) कोदोको बिस्कुट ६० रुपैयाँका दरले बिक्री हुने गरेको छ ।

पर्यटकीय जिल्ला मुस्ताङ र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका पर्यटकीयस्थलको भ्रमणमा आउने पर्यटकलाई लक्षित गरेर गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरबेगरमा स्थानीय उत्पादनको कोसेलीघर सञ्चालन र कोदोको बिस्कुटका साथै पाउरोटी बनाउने तयारी गरेको उद्यमी खड्काले बताए ।

कोसेलीघर स्थापना र कोदोको बिस्कुट बनाउन आवश्यक पर्ने ‘ओभन’ गर्न कृषि ज्ञान केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा दुई लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग गरेको थियो । केन्द्रका प्रमुख सञ्जीव बाँस्तोलाले परम्परागत बाली संरक्षण र प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत कोदोलगायत खाद्य, दलहन बालीको खेती विस्तार, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमका लागि म्याग्दीमा प्रदेश सरकारबाट १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । कार्यक्रममार्फत उद्यमी तथा किसानले परियोजनाको कुल लागतको ५० प्रतिशत अनुदान पाउनेछन् । केन्द्रका अनुसार म्याग्दीको दुई हजार ७ सय ५० हेक्टर क्षेत्रमा वार्षिक तीन हजार ३ सय मेट्रिक टन कोदो उत्पादन हुन्छ । समुद्री सतहदेखि तीन हजार १ सय मिटर उचाइको भूगोलसम्म कोदोखेती गर्न सकिन्छ ।

क्याल्सियम, फस्फोरस र आइरन प्रशस्त मात्रामा पाइने कोदोलाई बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकका लागि उत्तम खानाका रूपमा लिइन्छ । गर्भवतीहरूका लागि पनि कोदो पोषिलो खाना हो । मधुमेह, उच्च रक्तचाप, युरिक एसिड, दम, रुघाखोकी, शरीर दुख्ने र झाडापखलाका रोगीका लागि कोदो अति राम्रो मानिने केन्द्रका प्रमुख बाँस्तोलाले बताए ।

कोदोको उपभोगले रगतमा बोसो र कोलस्टेरोलको मात्रा घटाउँछ । नेपालमा नसर्ने रोगबाट ग्रसित हुनेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको अवस्थामा कोदोको परिकार उपभोगका लागि माग बढेको ताकमका उद्यमी अनिल भण्डारीले बताए । खेती घटेर संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको कोदोको परिकारलाई विविधकरण र बजारीकरण गर्दा किसानलाई फाइदा पुग्ने र आयात घटाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

ताप्लेजुङ । फक्ताङलुङ गाउँपालिका–६ अन्तर्गतका हिमाली बस्ती घुन्सा र फलेटारमा स्याउखेतीको परीक्षण सफल भएको छ । स्थानीय किसान र विभिन्न संस्थाहरूले परीक्षणका रूपमा रोपेका स्याउ बिरुवाले फल दिँदा उत्साह बढेको छ ।

विश्वको तेस्रो तथा नेपालको दोस्रो अग्लो शिखर कञ्चनजङ्घा आधार शिविर प्रवेशद्वारमा अवस्थित फले र घुन्सामा इटालीबाट ल्याइएका बिरुवा रोपिएको थियो । रोपेको छ महिनामै स्याउ फल्न थालेपछि स्थानीय आशावादी बनेका छन् । हिमाली भूभागमा स्याउखेतीको यो सफल प्रयासले ताप्लेजुङमात्र होइन, सम्पूर्ण पूर्वी हिमाली क्षेत्रका किसानका लागि व्यावसायिक स्याउखेतीको नयाँ सम्भावना देखाएको छ ।

फलेटार र ग्याप्ला क्षेत्रमा विगतदेखि नै स्याउखेती हुँदै आएको भए पनि घुन्सामा पहिलोपटक परीक्षण गरिएको हो । मनाङ एग्रो फार्मको समन्वयमा इटालीबाट ल्याइएका ‘फुजी’ र ‘गोल्डेन डेलिसियस’ प्रजातिका स्याउका बिरुवा रोपिएको थियो । पुतली सहयोग योजना, स्वीट्जरल्याण्डको टोली र स्थानीय समुदायको साझेदारी तथा पुतली सहयोग आयोजनाको सहकार्यमा दिगो पर्यावरणीय कृषि प्रणाली कार्यक्रमअन्तर्गत फलेटार र घुन्सामा दुईदुई रोपनी क्षेत्रफलमा नमूना स्याउ बगैँचा विस्तार गरिएको छ । पुतली सहयोग योजनाका जिल्ला संयोजक दावाछिरिङ शेर्पाका अनुसार परियोजनाको उद्देश्य स्याउ उत्पादनसँगै अन्य कृषि उपजमार्फत किसानलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउनु रहेको छ ।

घुन्साका स्थानीय नुपुडुण्डुक शेर्पा अहिले आफ्नै स्याउ बगैँचा विस्तार गर्ने योजनामा छन् । उनले भने, ‘हामीले घुन्सामा र फलेमा रोपिएको स्याउ खायौँ । मीठो स्वादको स्याउ फल्यो । अब घुन्सा क्षेत्रमा स्याउखेती गर्ने योजनामा छौँ ।’ घुन्सामा उत्पादन भएको स्याउ सफल परीक्षण भएसँगै थप आम्दानीको स्रोत बढ्ने भन्दै स्थानीयवासी उत्साहित भएको शेर्पाले बताए ।

घुन्सास्थित नमूना बगैँचामा ६० जापानिज फुजी (पोथी), १० गोल्डेन डेलिसियस (भाले) र १० काला (भाले) प्रजातिका स्याउका बिरुवा रहेको छ । बगैँचामा जैविक विविधता कायम गर्न घार मौरी र कुखुरापालन गरिएको छ, यसले स्याउका फूलमा परागसेचनमा सहयोग पुर्याउने र माटो उर्वर बनाउने काम गरेको छ ।

स्याउखेतीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चार वर्षअघि फलेटार र घुन्साको माटो स्वीट्जरल्याण्डमा परीक्षण गरिएको थियो । त्यसैगरी, फले र घुन्सामा उत्पादित स्याउको गुणस्तर परीक्षण पनि सफल भएको छ । स्वीट्जरल्याण्डबाट आएका स्याउ विशेषज्ञ टोलीले स्वाद, दाना र चिनीको मात्रा परीक्षण गर्दा सकारात्मक नतिजा प्राप्त भएको हो ।

पुतली सहयोग आयोजनाका कार्यक्रम संयोजक शेर्पाका अनुसार घुन्सामा उत्पादित स्याउ प्रजातिमध्ये फुजीमा १३ ब्रिक्स, गालामा १३।५ ब्रिक्स र गोल्डेनमा १७ ब्रिक्स चिनीको मात्रा पाइएको छ । यस्तै फलेमा उत्पादन भएका स्याउमध्ये फुजीमा १२ ब्रिक्स, गालामा १३।५ ब्रिक्स र गोल्डेनमा १५ ब्रिक्स मापन गरिएको छ ।

घुन्सा र फले क्षेत्रमा अहिले विदेशी सहयोगमा स्याउ बगैँचा सञ्चालन भइरहेको छ । उनले उत्पादन भएको स्याउको गुणस्तर सफल परीक्षण भएसँगै किसानलाई स्याउ बगैँचा विस्तार गर्न सहयोग गर्ने पुतली सहयोग आयोजनाका जिल्ला कार्यक्रम संयोजक शेर्पाले बताए । उनका अनुसार गत साता स्वीट्जरल्याण्डबाट आएका स्याउ विशेषज्ञ टोली घुन्सा पुगेर केही स्याउखेती गर्न चाहने किसानका जग्गा नापजाँचसमेत गरिएको शेर्पाले बताए ।

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिना पूरा भए पनि मधेश प्रदेशका २४ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । देशभर हालसम्म कूल सात सय २८ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरे पनि २५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले, असार १ गते प्रदेश सरकारले र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । चालु आवको एक चौमासिक बित्दासमेत मधेश प्रदेशका कुल एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये एक सय १२ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरे पनि २४ स्थानीय तहले प्रस्तुत गरेका छैनन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, सप्तरीको राजविराज नगरपालिका, अग्नीसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका ,बलान बिहुन गाउँपालिका, कल्याणपुर नगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् ।

यस्तै, सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, धनुषाको क्षिरेश्वर नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।

त्यस्तै, धनुषाको धनौजी गाउँपालिका,महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका, मलङ्गवा नगरपालिका, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिका तथा रामनगर गाउँपालिका, रौतहटको कटहरिया नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, यमुनामाइ गाउँपालिका, बाराको महागढीमाई नगरपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका र पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट हालसम्म प्रस्तुत नगरेको पाइएको छ ।

त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशको शुद्धोधन गाउँपालिकाले हालसम्म चालु आवको बजेट प्रस्तुत गरेको छैन ।

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपैयाँ ३० पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६४ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर १६५ रुपैयाँ २२ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १८६ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर १८६ रुपैयाँ ९२ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १७८ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर १७९ रुपैयाँ ६७ पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९२ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर ९२ रुपैयाँ ६२ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०० रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर १०१ रुपैयाँ ३७ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ २५ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ २० पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ०४ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ९५ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ०४ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कअनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ३८ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ७४ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३४ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ३४ रुपैयाँ ४३ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ७५ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १४ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ०३ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ १२ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ३१ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४६१ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर ४६३ रुपैयाँ ९१ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३७५ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर ३७७ रुपैयाँ ४३ पैसा , ओमनी रियाल एकको खरिददर ३६८ रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर ३६९ रुपैयाँ ६१ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैङ्कको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर विश्वनाथ पौडेलले कालोसुचीमा राख्ने क्रम अस्वभाविकरुमा बढेको बताएका छन् ।

शुक्रवार राजधानीमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर पौडेलले झन्डै १० लाख उद्यमी भएको देशमा डेढ लाख भन्दा बढी कालोसूचीमा राखिनु अस्वभाविक भएको बताए।

उनले कालोसूचीमा राखेकै कारण कर्जा लिनेको संख्या बढ्न नसकेको हुन सक्ने भन्दै यस विषयमा राष्ट्र बैंकले छलफल समेत सुरु गरेको बताए । चेक बाउन्सलाई धेरै नै अपराधीकरण गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए ।

गभर्नर पौडेलले कर्जा नोक्सानीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै बैंकहरूलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने खालको नीति
भए त्यसलाई पुर्नरविचार गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूलाई व्यवसायमा लगानी बढाउन समेत आग्रह गरे । देशमा आर्थिक वृद्धि नभई कसैको पनि उन्नती नहुने भन्दै पौडेलले यसमा सबै क्षेत्र लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

गभर्नर पौडेलले अन्य देशमा रहेका नीतिहरूलाई समेत हेरेर नेपाललाई अनुकूल हुने नीति ल्याउन राष्ट्र बैंक तयार रहेको
बताए ।बैक तथा वित्तीय क्षेमा भएका लगानी योग्य रकमलाइ ग्रामीण क्षेत्रमा व्यवसायीकरण गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका थिए ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले विदेशी लगानीकर्ता तथा अन्तरराष्ट्रिय विकास वित्त संस्थाहरूसँगको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘फोकल युनिट’ स्थापना गरेको छ ।

मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा अन्तर्गत स्थापना गरिएको उक्त युनिटले विदेशी लगानीका विषयमा अन्य मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय सुदृढ गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयका अनुसार, विदेशी लगानीकर्ताका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित बैंकिङ, राजस्व र अन्य सरोकारका विषयहरूमा आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण यही युनिटमार्फत हुनेछ ।

उक्त युनिटले लगानी प्रवाहमा देखिने अवरोध हटाउन र समयमै सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरुले राम्रो रिपोर्ट ल्याउन नसक्नुको विभिन्न कारणहरू रहेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताएका छन् । शुक्रवार बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) साधारण सभामा बोल्दै उनले बैंकहरुले राम्रो रिपोर्ट ल्याउन नसक्नुका चार कारण रहेको सुनाएका हुन् ।

बैंकहरु रिपोर्ट खस्किनुमा जेनजी आन्दोलन पनि एक कारण रहेको बताउँदै उनले अगाडी भने, ‘यसमा मुख्यगरि चार वटा कारण छन् । एउटा जेनजी आन्दोलन, बाढी पहिरो, चाडपर्व र फेरि आन्दोलन हुन्छ की भनेर यस्तो अवस्था आएको हो ।’

चालू आवको पहिलो त्रैमासमै बैंकहरुको वासलात (ब्यालेन्स सिट) बिग्रँदै गएको वित्तीय विवरणहरूले नै देखाएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये पाँच बैंकले मात्रै नाफा कमाउन सके । बाँकी १४ वटाको नाफामा गिरावट आयो भने एक बैंकले नोक्सानी नै व्यहोर्‍यो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ को तीन महिनामा वाणिज्य बैंकहरुले १३ अर्ब १४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् । यो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १८.४७ प्रतिशतले कम हो । जबकी गत आर्थिक वर्ष २०८१ र ८२ को सोही अवधिमा बैंकहरुले १६ अर्ब १२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएका थिए ।

पछिल्लो रिपोर्टले बैंकहरु थप दबाबमा परेका देखाएको छ । अधिक तरलतादेखि असुलीमा समस्या हुँदा बैंकहरुको नाफामा गिरावट आएको बैंकरहरुको भनाई छ । खराब कर्जा बढिरहेको छ र त्यसका लागि छुट्याउनु पर्ने रकम पन बैंकहरुले बढाएका छन् । जसले गर्दा बैंकहरु थप दबाबमा परेको स्विकार्छन् अध्यक्ष कोइराला ।

उनले कार्यक्रममा बोल्दै भने, ‘पहिलो त्रैमासको रिपोर्ट हेर्ने हो भने ११ सय अर्ब बढी लोनेबल फण्ड छ । सस्पेन्स ह्वात्तै बढेको छ । करिब २२ अर्ब प्रोभिजन बैंकहरुले थपेका छन् । बैंकहरुको नाफामा असर परेको छ । सूचकांकको आधारमा हेर्दा समग्र सिनारियो त्यति राम्रो छैन ।’

उनले सबै मिलेर अर्थतन्त्रलाई ‘रिफर्म’ खोज्न आवश्यक रहेको उनले बताए । सबै मिलेर अगाडी बढेमा मात्रै अर्थतन्त्रले लय समात्ने उनको भनाई छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेले बैंकहरुलाई नयाँ ठाउँ खोजेर लगानी गर्न निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) साधारण सभामा बोल्दै गभर्नर पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

बैंकहरुलाई परेको सबै सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै गभर्नर पौडेलले भने, ‘कहाँ लगानी गर्ने खोज्नु, कसरी ग्रोथ गर्ने खोज्नु र इन्टरप्रेनरतिर पनि खोजी गर्नु । नयाँ ठाउँ कहाँ छ खोज्नु । जसरी हुन्छ नयाँ क्षेत्र खोजेर लगानी गर्नु ।’

नयाँ ठाउँमा लगानी गर्नका लागि कुनै समस्या भए आफूले सहयोग गर्न तयार रहेको समेत उनले सुनाए । त्यसका लागि सँगै काम गर्न राष्ट्र बैंक पछि नहट्ने उनले बताए ।

हामीले कहाँ लगानी गर्ने र कसरी प्रतिफल ल्याउने भन्नेबारे वृहत् छलफल गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । त्यस्तै, उनले लगानीको तालिका लामो समयदेखि बिग्रिएको उनले बताए ।

गभर्नर पौडेलले भने, ‘जनताको लगानी गर्ने मनोबल अझै माथि उठ्न सकेको छैन । यो जेनजीपछि मात्रै आएको समस्या पनि होइन । एक दुई वर्षदेखि नै यस्तो समस्या देखिरहेको छ ।’ राज्यले पनि अहिले ह्वात्तै खर्च गर्ने ठाउँहरू नभएकाले बण्ड जस्ता जारी गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनले बताए ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २२ वटा उद्योगबाट डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल उठाएको छ । प्राधिकरणले ती उद्योगबाट २३ करोड ८७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ असुल गरेको हो ।

यो रकम असोज १२ गतेभन्दा अघि तिरेको पनि हो । असोज १२ भन्दा अघि उद्योगीहरूले २ करोड ४१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बक्यौता तिरेका थिए । त्यसपछि किस्ता निरन्तरता भुक्तानी बापत उद्योगीहरूले १८ करोड २० लाख ७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका हुन् ।

प्राधिकरणका अनुसार यी ५ अर्ब ९४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल थियो । उक्त महसुल उद्योगीहरूले तिर्न नमानेपछि प्राधिकरणले यही कात्तिक ४ गते लाइन काटिदिएको थियो । त्यसपछि २२ उद्योगीहरूले किस्ताबन्दीमा बक्यौता बुझाएपछि उद्योगमा लाइन जोडिएको छ ।

डेडिकेटेड तथा ट्रकलाइनको महसुलबापत जगदम्बा स्टिलले ५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बक्यौता बुझाएको छ । यस उद्योगले एक अर्ब ६० करोड १८ लाख बक्यौता रहेको छ । नयाँ किस्ता तिरेपछि यस उद्योगको अझै १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बाँकी छ ।

त्यस्तै, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको कुल बक्यौता ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रहेकोमा यस उद्योगले २ करोड ७५ लाख भुक्तानी गरेको छ। यो भुक्तानीपछि अब उद्योगको ७२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखिन्छ । अन्य ठूला बक्यौता भएका उद्योगहरूमध्ये अर्घाखाँची सिमेन्टले ४४ करोड ८४ लाख बक्यौता रहेकोमा एक करोड ६० लाख रुपैयाँ तिरेको छ। यस उद्योगको अझै ४३ करोड २४ लाख रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ ।

त्यस्तै, विशाल सिमेन्टले ११ लाख ९७ हजार बक्यौता बुझाएको छ भने घोराही सिमेन्टले एक करोड ८१ लाख रुपैयाँ तिरेको छ । शिवम् सिमेन्टले पनि २ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बक्यौता बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कुन उद्योगले कति तिरे ? यस्तो छ सूची-

काठमाडौं । बिहीबारको तुलनामा आज सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । तोला सुनको मोल ५०० रुपैँयाले घटेको छ भने यस्तै चाँदी पनि तोलामा ६० रुपैँयाले घटेको छ ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला सुनको मूल्य दुई लाख ४९ हजार ७०० कायम भएको छ भने त्यति नै परिमाणको चाँदी तीन हजार २८५ मा कारोबार भइरहेको छ ।

बिहीबार एक तोला सुन दुई लाख ५० हजार २०० र चाँदी तीन हजार ३४५ मा खरिदबिक्री भएको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ ट्याक्स कन्सलटेन्ट्सको आयोजनामा आगामी मङ्सिर २ गतेदेखि ५ गतेसम्म काठमाडौँमा अन्तरराष्ट्रिय कर सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ ।

आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिँदै आयोजक संस्थाका अध्यक्ष रोशन पोखरेलले कर शिक्षा र क्षमता विकास, सरकारी नियकाहरुसँग नीतिगत संवाद र वकालत तथा कर क्षेत्रमा अनुसन्धान र सुधारको उद्देश्यसहित सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको बताए ।

“सम्मेलन विशेषगरी नेपालको कर प्रणालीको विकसित रुप प्रदर्शन गर्ने, नेपाली कर व्यवसायीहरुलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरका विशेषज्ञसँग जोड्ने र नेपाललाई ‘माइस’ गन्तव्यका रुपमा प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुनेछ”, उनले भने । उनका अनुसार सम्मेलनमा ३५० जना अन्तरराष्ट्रिय प्रतिनिधि र २०० भन्दाबढी नेपालका कर व्यवसायी, नीतिनिर्माता, सरकारी अधिकारी, व्यवसायी तथा विज्ञहरुको सहभागिता रहनेछ ।

सम्मेलनले नेपालको कर र वित्त व्यवसायीहरुको क्षमता अभिवृद्धि, कर नीति र अनुपालनामा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास आदनप्रदान र सञ्चार प्रवर्द्धन गर्नेमा अपेक्षा गरिएको छ । यसमार्फत नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन तथा कर र लगानीका क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य विस्तारमा सहयोग पुग्ने अध्यक्ष पोखरलले बताए ।

सम्मेलनमा विकासशील देशहरुको कर प्रणालीको ऐतिहासिक विकास, उदाउँदो अर्थतन्त्रमा कर नीति कार्यान्वयनका चुनौतीहरु, विश्वव्यापी कर अनुपालनामा कर व्यवसायीको भूमिका, कर प्रशासनमा डिजिटल रुपान्तरणका अवसर र चुनौती, विकासशील अर्थतन्त्रमा कर व्यवसायीहरुको आचारसंहिता र व्यावसायिक दायित्वलगायतका विषयमा बहस हुनेछ ।

सम्मेलनको आकर्षणका रुपमा मङ्सिर ५ गते आन्तरिक राजस्व विभागसँगको सहकार्यमा ‘प्राक्टिकल एस्पेक्ट अफ ट्रान्सफर प्राइसिङ’ विषयमा चार घण्टा लामो सेमिनार आयोजना हुनेछ ।

सम्मेलन एसिया–ओसियान ट्याक्स कन्सलटेन्ट्स एशोसिएसनको समन्वयमा सञ्चालन हुनेछ । नेपाल चेम्बर अफ ट्याक्स कन्सलटेन्ट्स सन् २०१८ मा स्थापना भएको हो । संस्थाले नेपालमा करसम्बन्धी नीतिगत अध्ययन, कर विज्ञको प्रवर्द्धन, प्रचलित अन्तरराष्ट्रिय कर अभ्यासको विश्लेषण, कर व्यवसायीको संस्थागत विकास तथा करसम्बन्धी निकायसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै आएको छ ।