रुपन्देही । कोरोना महामारीलाई कारण देखाउँदै यो वर्ष पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले धेरै बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष सकिन अब १ महिना मात्र बाँकी छ । तर प्रदेश सरकारको धेरै विकास बजेट खर्च हुन बाँकी नै छ ।
यसअघिका वर्षमा कर्मचारी व्यवस्थापन समयमा हुन नसकेका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको यो प्रदेशमा अहिले कर्मचारी संख्या बढेको, प्रदेश संरचनाको स्पष्ट खाका तयार भए पनि बजेट समयमै खर्च भएन ।
सरकारी तथ्यांकलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने पनि बैशाख महिना सकिँदा ५० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको र जेठ पनि सकिएकाले गतवर्षजस्तै बजेट खर्च नहुने अनुमान गर्न सकिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा गतवर्ष ७५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च भएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशको कुल बजेट ३७ अर्ब ४५ करोड २५ लाख रहेकोमा चालुतर्फ १७ अर्ब २१ करोड बजेटमध्ये ९ अर्ब १८ करोड अर्थात् ५३ दशमवल ३६ प्रतिशत खर्च भएको छ । पूँजीगततर्फ छुट्याइएको २० अर्ब २४ करोड विकास बजेटमध्ये बैशाख मसान्तसम्म ९ अर्ब ३४ करोड ४६ लाख खर्च भएको छ ।
बैशाख मसान्तसम्मको १० महिना अवधिमा १८ अर्ब ५२ करोड ९५ लाखमात्र खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका १० महिनामा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ४९ दशमलव ४७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री बैजनाथ चौधरीले कोभिड–१९ ले हरेक क्षेत्रलाई प्रभावित पारेकाले बजेट खर्चमा केही कमी देखिएको बताए । यद्यपि गतवर्षको तुलनामा धेरै नै काम भएको उनको दाबी छ ।
उनले भने–‘खासगरी प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधारका काम धेरै भएका छन्, सिँचाई, खानेपानी, सडकका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भए पनि प्रायः आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर बिल पास हुने भएकोले अहिले खर्च कम देखिएको हो ।’
आर्थिक वर्ष सकिने बेलासम्म खर्चको अनुपात बढ्ने सरकार पक्षको दाबी छ । लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयमध्ये पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्वाधिक बजेट खर्च गरेको छ ।
उक्त मन्त्रालयले २ अर्ब ९१ करोड बजेटमध्ये १० महिनामा १ अर्ब ५० करोड अर्थात ५१ दशमलव ६८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको भने सर्वाधिक कम खर्च गरेको छ । समीक्षा अवधिमा उक्त मन्त्रालयको बजेट खर्च दर जम्मा २१ दशमलव ३१ प्रतिशत छ । मन्त्रालयले १० महिनामा जम्मा ७६ करोड बजेट खर्च गरेको छ ।
सबैभन्दा धेरै बजेट परेको मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार हो । १५ अर्ब ९७ करोडभन्दा बढी विकास बजेट रहेको यो मन्त्रालयले १० महिनामा ४९ प्रतिशतको हाराहारीमा अर्थात ७ अर्ब ८२ करोड बजेट खर्चेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बैशाख मसान्तसम्म २१ दशमलव ३१ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले ३ अर्ब ५८ करोडमध्ये जम्मा ७६ करोड बजेट खर्च गरेको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले १० महिनामा २ अर्ब ५१ करोड खर्च गरेको छ । उसको कुल बजेट ५ अर्ब ९३ करोड हो । मन्त्रालयको खर्चदर ४२ दशमलव ३४ प्रतिशत रहेको लेखा कार्यालयले जनाएको छ ।
कोभिड-१९ का कारण प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा स्वास्थ्यका पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन परेकाले तुलनात्मक रुपमा यसपाली सामाजिक विकास मन्त्रालयले बजेट बढी पाएको थियो ।
तर स्वास्थ्य पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान नदिँदा बजेट खर्च कम हुनका साथै स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति तथा उपकरण नहुँदा प्रदेशका जनताले उपचारै नपाएर मृत्युवरण गर्नु परिरहेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले बताए ।
उनले सरकारले विभिन्न अस्पतालमा कोभिडका बिरामीलाई निःशुल्क उपचार दिने भनेर प्रचार गरेपनि बिरामीले त्यो पाउन नसकेको, निजी अस्पतालले रकम नभई उपचार नै शुरु नगरेकाले सरकारको सस्तो प्रचारबाजी भएको बताए ।
