Tag: वागमती प्रदेश सरकार

  • वागमतीमा १८ जनाको जम्बो सरकार, कांग्रेसका थप ६ जनाको सपथग्रहण हुँदै

    वागमतीमा १८ जनाको जम्बो सरकार, कांग्रेसका थप ६ जनाको सपथग्रहण हुँदै

    काठमाडौं । वागमती प्रदेशमा १८ जनाको जम्बो मन्त्रिपरिषद बन्ने भएको छ ।

    हाल मुख्यमन्त्री पाण्डेसहित ११ मन्त्री र एकजना राज्यमन्त्री छन् । आजै कांग्रेसबाट मन्त्रीमा मिलनबाबु श्रेष्ठ, बलराम पौडेल र दिपेन्द्र श्रेष्ठले सपथग्रहण गर्दैछन् ।

    मिलनबाबु चितवन, बलराम रसुवा र दिपेन्द्र काठमाडौंबाट प्रदेशसभा सदस्य छन् । त्यस्तै राज्यमन्त्रीमा नुवाकोटकी कल्पना नेपाली,भक्तपुरकी रजनी जोन्छे र मकवानपुरका सन्तबहादुर प्रजाले सपथग्रहण गर्दैछन् ।

    सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन ७ वटा मन्त्रालय फुटाएर ११ वटा बनाइएको छ भने राज्यमन्त्री समेत थपेर १८ जना मन्त्री बनाइँदैछन् ।

    मन्त्रीहरूका लागि नयाँ गाडीसमेत खरिद गर्ने तयारी छ ।

  • वागमती सरकारको सेवा : राजश्व तिर्न अब यातायात कार्यालयमा लाइन बस्नु पर्दैन

    वागमती सरकारको सेवा : राजश्व तिर्न अब यातायात कार्यालयमा लाइन बस्नु पर्दैन

    काठमाडौं । वागमती प्रदेशमा अब सवारीसम्बन्धी कामका लागि लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा सेवा कार्यालयमार्फत दिइने सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत शुरू गरेको छ ।

    योसँगै आजबाट सवारी साधनको लाइसेन्स र ब्लुबुक नविकरण, बीमालगायतका काम अनलाइनबाटै हुनेछन् । वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम प्रविधिको प्रयोग गरी नयाँ प्रविधिको उद्घाटन गरे ।

    सेवाग्राहीको लागि सहज बनाउन प्रदेश सरकारले नयाँ प्रविधि प्रयोगमा ल्याएको भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘भ्रष्टाचारर रोक्नका लागि प्रविधिको प्रयोगबाट सेवाग्राहीलाई सेवा दिन शुरू भएको छ । अब यातायात क्षेत्रका सबै समस्या सामाधान हुँदै जानेछ । नयाँ प्रविधिमा केही असहजता आए पनि त्यसलाई मिलाएर लैजाने छौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले भने अनुसार नै प्रदेश सरकार डिजिटल प्रविधिमा गएको छ । डिजिटल वागमती भनेअनुसार नै प्रदेश सरकार अगाडि बढेको आजबाट देखिएको छ । प्रविधिमैत्री प्रदेश बनाउन सबैको सहयोमा मात्रै सफल हुनसक्ने छ ।’

    भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका मन्त्री रामेश्वर फुयालले अब यातायातको सबै काम घरमा नै बसेर गर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘वागमती प्रदेश सरकारले सेवाग्राहीलाई सहज होस् भनेर सबै काम अनलाइनबाट नै हुने गरी अनलाइन प्रणालीको शुरू गरेको छ । प्रदेश सरकारले अब विद्युतीय गाडी सञ्चालनलाई पनि प्राथमिकता दिनेछ ।’

    वागमती प्रदेश सरकारको यातायात कार्यालयको वेबसाइटमा गएर यातायात सम्बन्धी सबै काम गर्न सकिने छ । अनलाइन भेटघाट, सवारी नामसारी, सवारी बीमा, आफूले तिर्नु पर्ने करको जानकारी त्यहीँबाट पाउन सकिन्छ । अनलाइनबाट कर तिर्दा र बीमा गर्दा प्राप्त क्यूआर कोर्ड सवारीसाधनमा टाँसेर वा बोकेर हिँड्न सकिनेछ । ट्राफिक प्रहरीले पनि त्यही क्यूआर कोर्ड प्रयोग गरेर सवारी चेकजाँच गर्न सक्नेछन् ।

    अनलाइनबाट नै कसरी तिर्ने सकिन्छ राजस्व ?

    वागमती प्रदेश यातायात कार्यालयको वेबसाइटमा गएर सवारीधनीले आफ्नो नम्बर राखेर खाता खोल्न सक्ने छन् । त्यसभित्र अनलाइन सवारी कर आउँछ । त्यहाँ गएर आफूले तिर्नु पर्ने करको विवरण हेरेर भुक्तानी गर्न सकिनेछ । सवारीधनीको विवरण पनि यसैबाट अद्यावधिक या सच्याउन सकिनेछ ।

    यातायात कार्यालयका उपसचिव नेत्रप्रसाद अधिकारी अनलाइन प्रणालीले कार्यालयमा भीडभाड हट्नुका साथै सेवाग्राहीलाई पनि सहज हुने बताए । अधिकारीले भने, ‘कुनै समस्या आएर यातायात कार्यलय नै जानुपरेमा अनलाइनबाट टोकन लिएर समय तोकेर जान सकिने छ । काठमाडौं, भक्तपुर, मकवानपुर र भरतपुरमा भएको ६ वटै कार्यलयको सबै काम अनलाइनबाट नै हुन्छ ।’

    प्रदेशका ६ वटै कार्यलयका प्रमुखले अनलाइनबाट काम गर्न करार पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

    वागमतीका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव संजीव वरालले प्रदेश सरकारको योजना अनुसार प्रविधिको प्रयोग गरेर अगाडि बढेको बताए । वरालले भने, ‘यातायात सूचना प्रणाली (टीएमएईएस) सेवा आजबाट शुरू भएको छ । ट्रक्स क्याल्कुलेटर पनि हुन्छ, त्यही बाट आफूले तिर्नुपर्ने राजस्व तिर्न सकिने छ । अब पहिले जस्तो काममा ढिला नहुने र प्रक्रियामा पनि झन्झट हुँदैन । अनलाइनबाट नै सुधारिएको बिलिङ प्रणालीमा गएर आफुले राजस्व तिर्न सकिने छ । बिचौलियाबीना यातायातको काम नै हुँदैन कि भन्ने कुरा थियो । अब त्यो प्रश्नलाई अनलाइनबाट नै काम गर्दै चिरेका छौं । सवारीधनीले आफ्नो सवारीको तथ्यांक भने राख्नु पर्नेछ ।’

  • जंगिए जमकट्टेल- गजुरी होइन धादिङभित्र कतै पनि चार्जिङ स्टेशन राख्न दिन्न (भिडियो)

    जंगिए जमकट्टेल- गजुरी होइन धादिङभित्र कतै पनि चार्जिङ स्टेशन राख्न दिन्न (भिडियो)

    धादिङ । नेकपा माओवादी केन्द्रका वागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जमकट्टेलले प्रदेश सरकारले अघि सारेको विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

    मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले विद्युतीय सवारीसाधन संचालनसम्बन्धी वागमती सरकारको कदमप्रति सार्वजनिक रूपमै आपत्ति जनाए । प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री समेत रहेका जमकट्टेलले सो योजनामा अवरोध गर्ने भिडियोसमेत सार्वजनिक भएको छ । आफूसँग नसोधी चार्जिङ स्टेशन राख्न लागिएकोमा धादिङमा राख्न नदिने उनको उद्घोष छ ।

    पहिलो चरणमा सरकारले धुलिखेलबाट बनेपा, काठमाडौं, धादिङ, चितवन, हेटौँडा, सिन्धुली हुँदै धुलिखेलका रुटमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । धादिङ जिल्लाको लागि तोकिएको स्थानप्रति जमकट्टेलको विरोध गरेका छन् । धादिङमा गजुरी गाउँपालिकाको बेल्खुस्थित पृथ्वीराजमार्गको किनारमा स्टेशन बनाउन सरकारले प्रस्ताव अघि सारेको छ । चार्जिङ सेन्टर बनाउन प्रस्ताव गरिएको बेल्खुमा अहिले बालुवा र क्रसर संचालनमा छ ।

    सोमबारको अभिव्यक्तिप्रति टिप्पणी बढेपछि जमकट्टेलले समाजिक संजालमा प्रष्टीकरण दिँदै लेखेका छन्, ‘वागमती प्रदेश सरकारले अघि बढाएको विद्युतीय बस खरिद प्रक्रियाभित्र लुकेको रहस्य सबैले बुझेका छन । चार्जिङ स्टेशनलगायतका पूर्वाधारहरू कुन ठाउँ मा हो र कहिले बन्छ कुनै ठेगान छैन । हतार-हतारमा बस खरीद गरेर ल्याऔं र जनकपुरमा रेल त्रिपालले छोपेर राखे जस्तै बस पनि त्रिपालले छोपेर राखुँला, बस नचलेर सरकारलाई केही फरक पर्देन । बस खरिद गर्दा को उद्देश्य त पूरा भइहाल्छ । हामीले पहिला पूर्वाधार बनाऔं अनि बस खरिद गरौं भन्नु गलत हो ?’

    प्रदेशभर विद्युतीय सवारी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन आवश्यकीय स्थानमा चार्जिङ सेन्टर निर्माण र विद्युतीय सवारी खरिद तथा संचालनका लागि विषयमा छलफल गर्न सोमबार मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलको कार्यकक्षमा सरोकारवालाको बैठक राखिएको थियो । बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलसहित प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेता र सांसदहरू उपस्थित थिए ।

    यातायात सेवालाई सर्वसुलभ र वातावरणमैत्री बनाउन निजी साझेदारी माध्यमबाट विद्युतीय यातायात प्रणाली सञ्चालन गरी ७ वर्षभित्र ठूला शहरमा पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी विस्थापित गर्ने प्रदेश सरकारको नीति छ । पूर्वाधारमन्त्री फुयाँलका अनुसार चार्जिङ सेन्टर राख्न इच्छुक स्थानीय तहलाई १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क राख्न सूचना जारी गरिएको छ । मूल सडकसँग जोडिएको कम्तीमा तीन रोपनी जग्गा भए थप अध्ययन गर्न सकिने बताएका छन् ।

    विभिन्न शहरमा बस सञ्चालनको रुट निर्धारण गरेर बस खरिदका लागि टेण्डर आह्वान गरे पनि माओवादी केन्द्रको विरोधले खरिद प्रक्रिया अघि बढ्नेमा आशंका बढेको छ ।

  • वागमतीका ८ अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट राख्न प्रक्रिया शुरू

    वागमतीका ८ अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट राख्न प्रक्रिया शुरू

    हेटौंडा । वागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

    कोरोना महामारी र अक्सिजन अभावलाई ध्यान दिँदै सामाजिक विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत एक साताको सीमा राखेर मंगलबार टेण्डर आह्वान गरेको छ ।

    मन्त्रालयले प्रदेश मातहतमा रहेका काठमाडैंको टोखा, ललितपुरको बज्रबाराही, दोलखाको चरिकोट, रामेछापको रामेछाप अस्पताल, काभ्रे मेथिनकोट, धादिङ अस्पताल, सिन्धुपाल्चोकको चौतारा र चितवनको बकुलहर अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न लागेको लागेको हो ।

    एक महिनाभित्र प्लान्ट स्थापना गरिसक्ने गरी प्रक्रिया शुरू गरिएको सामाजिक विकास मन्त्री सरस्वती बस्नेतले बताइन् ।

    प्रदेश मातहतका १३ मध्ये ६ अस्पतालमा यसअघि अक्सिजन प्लान्ट संचालनमा छ । मन्त्रालयले यसअघि १३ वटै जिल्लालाका लागि ‘एक जिल्ला एक पीसीआर मेसिन’ को निर्णय गरेको बताएको छ ।