रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा अघिल्लो सरकारले बनाएको पत्रकार कल्याणकारी कोषको रकम काटेर मुख्यमन्त्रीका सहयोगी तथा मन्त्रीनिकटका पत्रकारले चलाएका सञ्चार माध्यमलाई अनुदान दिइएको छ ।
आफूनिकट पत्रकारलाई रिझाउन मुख्यमन्त्री तथा विभागीय मन्त्रीले पत्रकार कल्याणकारी कोषको रकम ७० प्रतिशत कटाउँदा पनि पत्रकार महासंघलगायतका सञ्चारसम्वद्ध संस्थाहरु बोल्न सकेका छैनन् ।
साढे ३ वर्ष आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय चलाएका अहिलेका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले व्यवस्थापन गरेको पत्रकार कल्याणकारी कोषको रकमसमेत कटौती गरेको छ ।
पोखरेल नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो आर्थिक बर्षमा ५० लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरी चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा थप ५० लाख बजेटमा विनियोजन गरेको थियो । तर कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको प्रदेश सरकारले पत्रकार कल्याणकारी कोषको रकमसमेत कटौती गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमार्फत कार्यान्वयनमा आउन लागेको पत्रकार कल्याणकारी कोषमा चालु आर्थिक वर्षमा ५० लाख विनियोजन गरी एक करोडको अक्षय कोष बनाउने योजना भए पनि चालु खर्च कटौती गर्ने भन्दै वर्तमान सरकारले २० लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको हो ।
आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको बजेट पुस्तिका (रातोकिताब)मा बजेट शीर्षक २५५२२ को उपशीर्षक २.७.२५.३२ मा ‘मुख्यमन्त्री सञ्चार सवलीकरण कार्यक्रम’ भन्दै २० लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट छैन । मुख्यमन्त्रीले आफूनिकट सञ्चारकर्मीहरुको लागि रकम खर्च गर्न दिने गरी उक्त रकम राखेको बुझिएको छ ।
यस्तै आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले केही नेतानिकटका निहीत सञ्चारगृहलाई बजेट विनियोजन गरेका छन् । पत्रकार कल्याणकारी कोषको रकम कटौती गरी चालु आर्थिक बर्षमा वर्तमान सरकारले केही आफूनिकटका रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिको नाम नै उल्लेख गरी रकम विनियोजन गरेको छ ।
कसले कति पाए ?
रेडियो जलजलको रोल्पाको लागि ३५ लाख, बुद्ध दर्पण दैनिक कपिलवस्तुको लागि २० लाख, रेडियो मायादेवी र रेडियो बुद्धआवाजका लागि ५ लाख र थप बुद्ध दर्पणको सञ्चार भवनको लागि भन्दै थप २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
बुद्ध दर्पणका प्रधानसम्पादक बसन्त गिरी पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष तथा प्रेस सेन्टरका नेता हुन् ।
यस्तै बाँकेको रुबरु एफएमलाई ५ लाख र थप सामान खरिदको लागि भन्दै ५ लाख विनियोजन गरेको छ । यस्तै रेडियो माडी आवाजलाई मेसिनरी खरिदको लागि भन्दै १० लाख, यस्तै रेडियो रोल्पा र जलजल एफएमको लागि थप शीर्षकमा २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै रेडियो देवदको लागि १० लाख रुपैयाँ र राजापुर नपा र गेरुवा गापाभित्रका पत्रकारहरुको लागि उचित प्रबन्ध तथा सामग्री खरिदको लागि भन्दै १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सामुदायियिक रेडियो कपिलवस्तुको कम्पाउण्ड लाउनको लागि ५ लाख, सामुदायिक रेडियो प्रसार संघ, ब्रोकास्टिङ्ग एशोसीयसन र महिलाहरुको रेडियो लागि जम्मा ५÷५ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । विभिन्न संस्थागत संस्थाहरुलाई भन्दा व्यक्तिगत रेडियो, पत्रपत्रिकाहरुको भवन निर्माण र उपकरण खरिदको लागि लाखौं रकम विनियोजन गरिएको हो ।
यस्तै मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक मानसिंह विश्वकर्माको ‘अफसेट प्रेस’को विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले २० लाख छुट्याइएको छ । फरक–फरक शीर्षकमा ‘रोल्पा समाचार’को नाममा प्रदेश सरकारले १०–१० लाख रकम विनियोजन गरेको ‘बजेट पुस्तक’मा उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री केसीको प्रेस संयोजकका रूपमा दुई महिनाअघि मात्रै नियुक्त भएका विश्वकर्माले पदको दुरुपयोग गरी निजी ‘अफसेट प्रेस’मा सरकारी बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
गुणस्तरीय अफसेट मेसिन साझेदारी खरिद (रोल्पा समाचार)लाई दश लाख र उद्योग विकास तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रम गुणस्तरीय अफसेट मेसिन साझेदारी खरिद (रोल्पा समाचार) शीर्षकमा बजेट पारिएको छ ।
‘रोल्पा समाचार’ रोल्पाबाट प्रकाशित हुने साप्ताहिक पत्रिका हो । मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक विश्वकर्मा यस पत्रिकाका प्रकाशक–सम्पादक र ‘रोल्पा अफसेट प्रेस’का सञ्चालकसमेत हुन् । लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को संशोधित बजेट तथा कार्यक्रममार्फत मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजकले आफ्नो निजी कम्पनीमा दुई–दुईवटा शीर्षकको नाममा २० लाख बजेट पारेका छन् । प्रेस संयोजक बिकले भने यो रकम संचारबाट नभई उद्योगबाट आएको बताए ।
एमालेसँगै पत्रकारका नेताको आपत्ति
नेकपा एमालेका उपनेता बैजनाथ चौधरीले बजेट संशोधनका नाममा बहुवर्षीय योजनाहरू कटौती गरेर वर्तमान सरकारले बेथिति पैदा गरेको बताएका छन् ।
आफ्ना केही सीमित व्यक्तिहरूलाई पोस्नका लागि जनमैत्री बजेट संशोधन गरेर चुवानी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य भवानी प्रसाद पाण्डेले पत्रकार कल्याणकारी कोषको रकम काट्ने विषय महासंघलाई सैह्य नहुने बताए ।
पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान उपाध्यक्ष भरत केसीले सबै पत्रकारहरुको कल्याणकारी कोषको रकम घटाएर व्यक्तिगत रुपमा चलाइएका सञ्चार माध्यमलाई अनुदान दिनु लज्जास्पद विषय भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीकै नजिक रहेका पत्रकारहरुले कल्याणकारी कोषको रकम किन घटाए भनेर सबै पत्रकारले जवाफ खोज्ने बताउँदै साढे ३ वर्ष सञ्चार मन्त्रालयसमेतको विभागीय मन्त्रालय संहालेका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले जवाफ दिनुपर्ने बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका पूर्वअध्यक्ष तथा यसअघिका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका प्रेस सल्लाहकार शेर बहादुर केसीले निकै ठूलो मेहनतका साथ पत्रकार कल्याणकारी कोष व्यवस्थापन गरी गतवर्ष ५० लाख र यो वर्ष ५० लाख गरी १ करोड पुराइएकोमा यो वर्षको ३० लाख कटाइएकोमा आपत्ति व्यक्त गरे । उनले कोषको रकम काट्नु प्रदेशका सबै पत्रकारमाथिको अन्याय भएको बताउँदै व्यक्तिगत रुपमा बजेट बाँड्नु शक्तिको दुरुपयोग भएको बताए ।
