सुर्खेत । तीन वर्षअघि कर्णाली सरकार गठन भएलगत्तै प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसयता तीन पूर्ण र एउटा पुरक बजेट ल्याइसक्दा पनि अहिलेसम्म लगानी सम्मेलनको अत्तोपत्तो छैन । सबै बजेटमा लगानी सम्मेलनमा बजेट विनयोजन पनि गरिएको छ । तर, यो महत्वाकांक्षी परियोजना ओझेलमा परिरहेको छ ।
कर्णाली सरकारका हरेक मन्त्री देखि मुख्यमन्त्रीसम्मले कर्णालीमा बाह्यदेखि आन्तरिक लगानी भित्राउनेसम्मका सपना देखाए । दुइ वर्षमा लगानी सम्मेलनका लागि भन्दै विनियोजित बजेट फ्रिज गराएको सरकारले यो वर्षको बजेट पनि खेर जाने निश्चित छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा एक करोड, २०७६÷०७७ मा ५० लाख र चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड रुपैंया सरकारले लगानी सम्मेलन गर्नका लागि भन्दै विनियोजन गरेको थियो । गत वर्ष आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले पुसमा नै लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेका थिए तर त्यसपछि पनि लगानी सम्मेलन नै गर्न सरकारले सकेन ।
सरकारले काम भन्दा कुरा मात्रै गर्न थालेका कारण कर्णाली लगानी सम्मेलन गर्न नसकेको नीजि क्षेत्र बताउँछ । कर्णाली प्रदेश उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पदम शाहीले भने, ‘बिरालोको काम मुसो मार्ने नै हुन्छ । चाहे सेतो मारोस् या कालो । हामी पनि सरकारबाट यहीँ चाहन्छौं । काम चाँही हुनुपर्छ ।’ तर, हाल लगानी सम्मेलनका लागि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको गुनासो गरे ।
‘तीन वर्षको अनुभव हेर्दा यो सरकारले कर्णालीमा लगानी सम्मेलन गर्ला र व्यावसायीक क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गर्न सक्छ भन्ने आश हराएको छ,’ अध्यक्ष शाहीले थपे, ‘यस क्षेत्रमा लगानी आउने र त्यसले कर्णालीको आमूल रुपान्तरणका लागि बाटो खुल्ने हाम्रो अपेक्षा थियो ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र ल्याएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए । ‘यो सरकारको प्रमुख काम भनेको सस्तो लोकप्रियता कमाउनु र जनतालाई आश्वासन बाँडने मात्र देखिन्छ,’ सरकारको कामको बारेमा तिखो टिप्पणी गर्दै नेता शाहीले भने, ‘जनताका पेट सरकारको आशा र आश्वासनले भरिसकेको मैले पाएको छु ।’
सरोकारवालाहरु कर्णालीमा लगानीका लागि अधिक सम्भावना रहेकाले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारको सक्रियता खोजिरहेका छन् । पर्याप्त मात्रामा जलबिद्युत, कृषि उत्पादन, पर्यटन, जडिवुटी प्रशोधनलगायतका धेरै क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने अवस्था छ ।
कर्णाली योजना आयोगका सदस्य योगेन्द्रबहादुर शाहीले लगानी सम्मेलन गर्नका लागि परियोजना बैंक निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘अघिल्लो वर्ष कोरोनाका कारण सम्भव भएन । त्यो भन्दा अघिल्लो वर्ष परियोजना बैंक बनेको थिएन । पञ्चवर्षीय योजनाहरु बनाउन बाँकी थियो । अहिले परियोजना बैक अन्तिम चरणमा छ र राजनीतिक माहौल कायमै रहेको वा नयाँ सरकार बनेको खण्डमा उसले चाहेको खण्डमा हामी वैशाख अन्तिमसम्म वा जेठको पहिलो सातासम्म सम्मेलन गर्न सकिन्छ ।’
लुम्विनी, गण्डकीले यो वर्ष लगानी सम्मेलन गर्दैछन् । बाग्मतीमा गत वर्ष लगानी सम्मेलन भइसकेको छ ।
सदस्य शाहीका अनुसार पञ्चवर्षीय योजनामा भएका कुराहरुलाई नै समेटिएको छ । जसमा ७० वटा परियोजना, सरकार र दातृ निकायले लगानी गर्ने र ४० वटा जति परियोजना निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने गरी परियोजना बैंक निर्माण भइरहेको छ । उनका अनुसार आयोगले जलविद्युत, खानी अन्वेषण तथा उत्खनन, जडिबुटी प्रशोधन, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लगानी चाहेको छ ।
