काठमाडौं । कोरोना संक्रमण र त्यससँगै भएको निषेधाज्ञाले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभाव पारेको छ । निषेधाज्ञाका कारण उद्योग व्यवसाय चल्न सकेका छैनन् । निषेधाज्ञाको असर व्यवसायको क्षेत्रमा मात्रै परेको छैन, शिक्षासँगै आममानिसको दैनिकीलाई यसले प्रभावित बनाएको छ ।

कारोनाको पहिलो लहरसँगै भएको लकडाउनका समयमा अत्यावश्यक सामग्रीको व्यापार र सेवाका लागि निश्चित समय र मापदण्ड तोकियो । पहिलो लहर कम भएसँगै कतिपय व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिइयो ।

त्यतिबेला लकडाउनका कारण थला परेका व्यवसायीले थोरै भए पनि राहतको महसुस गर्न पाए । कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै फेरि निषेधाज्ञा भयो । तंग्रिने आश गरेका व्यवसायी फेरि थला परे ।

त्यसपछि पनि निश्चित सामग्रीको व्यापार र सेवा क्षेत्रलाई मापदण्ड अपनाएर निश्चित समय खोल्न दिइयो ।

राम्रोसँग सञ्चालनमा नआए पनि फाट्टफुट्टरुपमा यातायातका साधन सञ्चालन भएका छन् । दुवै लकडाउनको सुरुवातमा सार्वजनिक यातायात ठप्प भए पनि क्रमशः खुकुलो बनाउँदै यातायात सञ्चालन भइरहेको छ ।

लकडाउन सुरु भएदेखि नै नखुलेका क्षेत्र

केही यस्ता क्षेत्र छन्, जुन कोरोना संक्रमण सुरु भएर लकडाउन भएदेखि बन्द भएका थिए, त्यो अहिलेसम्म बन्द नै छन् ।

शैक्षिक संस्था, होटल तथा पार्टी प्यालेस, रात्रिकालीन व्यवसाय, सीनेमा क्षेत्रलगायत विभिन्न व्यवसाय पहिलो लकडाउनपछि तंग्रिन नै पाएका छैनन् ।

करिब डेढ वर्षदेखि निरन्तर व्यवसाय बन्द हुँदा व्यवसायीसँगै रोजगारदाता र सेवाग्राही नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । कतिपय व्यवसायीलाई ‘अब उठ्नै पो नसकिने हो कि !’ भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ ।

शैक्षिक क्षेत्र

पहिलो चरणको लकडाउनदेखि बन्द भएका विद्यालय अझै राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सरकारी विद्यालयले अनलाईनमार्फत् पढाएको भनिरहेका छन्, तर त्यो त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको आमगुनासो छ ।

पढाइ राम्रो नभए पनि सरकारी विद्यालयका शिक्षकले मासिक तलब पाइरहेका छन् । तर, निजी शैक्षिक संस्था र त्यहाँका शिक्षक, विद्यार्थीसँगै अभिभावकको पीडा दर्दनाक छ ।

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल (एन प्याब्सन)ले कोरोनाका कारण निजी विद्यालयको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको बताएको छ । एन प्याब्सनका अध्यक्ष रित्तुराज सापकोटा भन्छन्– अनलाईन कक्षामा विद्यार्थीको सहभागीता एकदमै कम छ । सात सय विद्यार्थीमा दुई सय सहभागी हुन्छन्, त्योमध्ये एकजनाले मात्रै शुल्क तिर्छन् । यो स्थितिमा हामीलाई विद्यालय चलाउन र शिक्षकलाई पारिश्रमिक दिन नै धौधौ छ ।

अनलाईनबाट दिइने शिक्षामा अभिभावकले विश्वास नगरेको उनको बुझाइ छ । अभिभावकले विश्वास छोराछोरीलाई नपढाउँदा र पढाएको शुल्क पनि नपाउँदा घरभाडा तिर्न नै मुस्किल भएको उनले बताए ।

विद्यालयमा निजी क्षेत्रको ६ सय अर्ब लगानी भएको भन्दै उनले अहिले एन प्याब्सनमा जोडिएका विद्यालयहरुलाई प्रतिवर्ष ६० अर्ब रुपैयाँ घाटा भइरहेको बताए ।

एन प्याब्सनमा आवद्ध विद्यालयहरुले अहिले शिक्षकलाई ४० देखि ५० प्रतिशत तलब दिइरहेका छन् । अहिले रोकिएको शिक्षकको तलब पनि नियमित विद्यालय सञ्चालन भएपछि दिने उनले बताए ।

उनका अनुसार प्याब्सनमा आवद्ध २÷३ प्रतिशत विद्यालयले मात्रै मासिक शुल्क नियमित उठाउन सकेका छन् । प्याब्सनको शैक्षिक क्षेत्रमा दुई अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष लगानी छ । यस्तै स्थिति अझै कायम रहे निजी शैक्षिक संस्था उठ्नै नसक्ने गरी पछारिने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।

प्याब्सनमा पाँच हजार विद्यालय आवद्ध छन् ।

मारमा रात्रिकालीन व्यवसाय

पहिलो चरणको लकडाउन सुरु भएदेखि नै रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द छन् । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का महासचिव धुब्र अधिकारीले व्यवसाय ठप्प हुँदा ठमेलका सबै होटल, रेष्टुरेन्ट, डान्स, क्लब तथा दोहोरीमा चिनियाँले आँखा लगाइरहेको बताए ।

‘नेपालीले भाडा तिरेर सञ्चालन गर्नै नसक्ने स्थिति आएको छ’ अधिकारीले भने, ‘यहाँका होटल तथा अन्य व्यवसाय चिनियाँले किन्न थालेका छन् । यो निकै दुखद स्थिति हो ।’

ठमेलमा १७ हजारले होटल तथा रेटुरेन्ट सञ्चालन गर्दै आएका थिए । पहिलोपटकको लकडाउनका कारण १७ प्रतिशत पर्यटन व्यवसायी विस्थापित भएका थिए । दोस्रो चरणको लकडाउनपछि करिब ३५ प्रतिशत विस्थापित भइसकेका छन् ।

ठमेलमा पर्यटन र रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनबाट करिब ५० हजारले रोजगारी पाएका थिए ।

चल्नै पाएनन् पार्टी प्यालेस

कोरोनाको पहिलो लहर आएसँगै बन्द भएका पार्टी प्यालेसहरु लयमा फर्कन सकेका छैनन् । पार्टी प्यालेस चल्ने सिजनमा लकडाउन भएपछि उनीहरु नराम्ररी थलिएका छन् ।

पहिलो र दोस्राे लकडाउनको बीचमा सरकारले विभिन्न मापदण्ड अपनाएर पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न भनेको थियो । तर त्यो समयमा पनि कारोना जोखिमका कारण मानिसहरुको पार्टी प्यालेसप्रति खासै आकर्षण भएन ।

नेपा बैंक्योटका संचालक कृष्ण गिरीले कारोनाका कारण व्यवसाय नै धरापमा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, ‘कोरोनाको कारणले भाडा तिर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले ऋण लिएर भाडा तिरिरहेका छौं । अब केही समयपछि खुल्ला भनेर आस गरेका छौं । निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि पनि पार्टी प्यालेस तथा बैंक्योटमा विवाह जस्ता कार्यक्रम भएका छैनन् ।’

सिनेमा हलसँगै मनोरञ्जन क्षेत्र ठप्पै

कारोनाका कारण सिनेमा हलसँगै मनोरञ्जन व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । पहिलो चरणको लकडाउनदेखि बन्द भएको सीनेमा हल बीचमा एकचोटि खोल्न अनुमति दिइयो । तर त्यतिबेला पनि दर्शक हलसम्म गएनन् । दोस्रो चरणको निषेधाज्ञापछि त सिनेमा हल बन्द नै छ ।

डेढ वर्षदेखि हल बन्द भएपछि व्यवसायीहरु विस्थापित हुने स्थितिमा पुगेका छन् ।

नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसुदन प्रधान भने, ‘पहिलो लकडाउनपछि पनि सबैभन्दा पछि सिनेमा हल खुलेको थियो, अब त कहिले खुल्छ भनेर अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ । करोडौं लगानी गरेका सीनेमा व्यवसायी निकै मारमा परेका छन् ।’

सिनेमा हल सञ्चालनकसँगै सबै सिनेकर्मीलाई कोरोनाले असर गरेको छ । करोडौं खर्चिएर बनाइएको चलचित्र प्रदर्शन नहुँदा निर्माताहरु पनि पीडामा परेका छन् ।

काठमाडौं । उपत्यकास्थित तीनै जिल्ला प्रशासनहरुले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी निषेधाज्ञालाई थप खुकुलो बनाउँदै एक साता लम्ब्याउने निर्णय गरेका छन् । नयाँ निर्णयअनुसार निषेधाज्ञा असार २१ गते मध्यरातसम्म कायम रहनेछ । 

प्रशासनको निर्णयअनुसार जोर-बिजोर प्रणालीको आधारमा २५ सिटभन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक सवारीसाधन उपत्यकाभित्र संचालन हुन पाउने भएका छन् । बिहान ६ देखि बेलुका ७ बजेसम्म ती सवारी चलाउन पाइनेछ ।  भौतिक दूरी कायम गर्दै ती सवारी साधनलाई मंगलबारदेखि संचालन अनुमति दिइएको ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौलाले बताए ।

यातायात व्यवसायीको तीव्र दबाबपछि जिल्ला प्रशासनहरुले सर्तसहित सेवा संचालनको अनुमति दिएका हुन् । अहिले उपत्यकाका तीन जिल्लामा निजी सवारी साधन जोर-बिजोर प्रणालीमा संचालन भैरहेका छन् ।

निषेधाज्ञामा यसअघि लागु गरिएका अन्य प्रतिबन्ध र खुकुलोका प्रावधानहरु भने कायमै रहेको ललितपुर सीडीओ निरौलाले बताए । ‘अहिलेलाई २५ सिटभन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक यातायातमा भौतिक दूरी कायम गर्दै चलाउन अनुमति दिने निर्णय भएको छ’ निरौलाले भने ।

उपत्यकामा उल्लेखनीयरुपमा कोरोना संक्रमण नघटेकाले निषेधाज्ञालाई भने निरन्तरता दिइएको उनले बताए । ‘एकैपटक सार्वजनिक यातायात खुलाउँदा संक्रमण पुनः बढ्ने निष्कर्षको आधारमा अहिलेलाई केही खुकुलो मात्र तुल्याएका हौं’ निरौलाले भने ।

काठमाडौं उपत्यकाको अवस्था कस्तो छ ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आइतबारसम्म उपत्यकाका तीन जिल्लामा ८ हजार ५०८ जना सक्रिय संक्रमित छन् । काठमाडौंमा ४ हजार ३९१, भक्तपुरमा १ हजार ७३२ र ललितपुरमा २३८५ जना सक्रिय संक्रमित छन् । मन्त्रालयको आइतबार ४ बजेको तथ्यांकअनुसार काठमाडौंमा २९२, ललितपुरमा १०० र भक्तपुरमा ३२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।

मुलुकको सक्रिय संक्रमण ४० हजारमा झर्‍यो

आइतबारसम्म नेपालमा भाइरस संक्रमण दर १९.१ प्रतिशत रहेको छ । २५ जिल्लामा सक्रिय संक्रमित संख्या ५०० भन्दा बढी छ । विभिन्न ३० जिल्लामा सक्रिय संक्रमित संख्या २०० भन्दा माथि रहेको छ ।

आइतबार ९,८३६ नमुना (एन्टीजेन र पीसीआर) परीक्षण गर्दा १,९२० जना संक्रमित थपिएका छन् । मुलुकको सक्रिय संक्रमित संख्या ४० हजार ३३६ मा झरेको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौंको गोकर्णेश्वर-८ स्थित लिटिल बड इङ्लिस सेकेण्डरी स्कूलमा वीरबहादुर धिमालले २५ वर्ष पढाए । ५० वर्षीय धिमालको आयस्रोत त्यही स्कूल थियो । तर, कोरोना महामारीका कारण सरकारले गरेको लकडाउनका कारण उनले सदाका लागि रोजगारी गुमाएका छन् ।

धिमालका अनुसार डेढ वर्षअघिदेखि नै स्कूलको व्यवस्थापकीय टीमले उनलाई अफ्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरिरहेको थियो । तर, लकडाउन सुरु भएपछि भने जागिर नै छाड्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो छ ।

‘मैले जीवनभरको समय स्कूललाई दिएँ, तर स्कूलको व्यवस्थापकीय टीमले मलाई अन्याय गर्‍यो,’ धिमालको दु:खेसो छ ।

स्कूलमा २०६१ सालदेखि सहायक प्रिन्सिपलको पदमा कार्यरत धिमालको ०७६ सालमा नयाँ व्यवस्थापन आएपछि भूमिका खोसिएको थियो ।

‘मेरो तलब मासिक २२ हजार थियो । अघिल्लो पालिको लकडाउनमा त्यो तलबलाई आधा घटाइयो । यसले मेरो आर्थिकस्तर खानलाई घर चलाउन गाह्रो हुने गरी खस्क्यो,’ धिमाल सुनाउँछन्, ‘यही अवस्था स्कूल खुलेपछि पनि कायम रहिरह्यो ।’

स्कूलको पेलान र घरको आर्थिक दबाबले गर्दा आत्महत्या गर्नेसम्म सोच पलाएको उनी बताउँछन् ।

‘तर, १० कक्षामा पढ्ने छोरोलाई सम्झेर मैले त्यो निर्णय लिन सकिनँ,’

धिमाल भन्छन् । आधा तलबले छाक टार्न नै समस्या भएपछि उनले स्कूलबाट राजीनामा दिएका छन् ।

प्याब्सन अध्यक्ष निस्कासन गरेको भन्ने कुरामा सहमत छैनन् । विशिष्ट परिस्थितिका कारण सञ्चालकहरू पनि मारको परेको उनको दावी छ । ‘अहिले स्कूल लागिरहेको छैन । शुल्क उठेको छैन । शिक्षकहरू खान पाइनँ मात्र भनेर हुन्छ ? निजी क्षेत्र आम्दानीबिना चल्न सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘ विद्यालय सञ्चालन भइसकेपछि सबै कुरा ठीक हुन्छ ।’

विराटनगरस्थित सगरमाथा माध्यमिक विद्यालयमा ०६२ सालदेखि शिक्षण गरिरहेकी सम्झना पाण्डे पनि अघिल्लो सालको लकडाउनयता निष्कासनमा परेकी छन् । आफूसँगै उक्त स्कूलमा २२ जना शिक्षकहरू निकालिएको उनले बताइन् ।

‘अघिल्लो लकडाउन सुरू भएयता केही सेलेक्टेड शिक्षकलाई मात्र अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न बोलाइयो । हामीलाई चाहिएको बेलामा मात्र बोलाउँछौ भन्नुभयो । स्कूल सञ्चालन हुँदा पनि हामीलाई बोलाइएन । एक वर्ष बढी भयो । न तलब पाएका छौं । न व्यवस्थापन टीमले कुनै निर्णय गरेको छ,’ सम्झना दु:खेसो पोख्छिन् ।

सम्झनालगायत स्कूलका २२ जना शिक्षक यतिबेला मानसिक तनावमा छन् । न कतै जागिर पाउने अवस्था नै छ । ‘धेरै संगठनमा गएर न्याय माग्दा पनि कतैबाट पाएका छैनौं । स्कूलले बाँकी तलब पनि दिने छाँट देखाएको छैन,’ उनी भन्छिन् ।

१२ सयभन्दा बढी शिक्षक निष्कासित

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) ले गरेको अनलाइन सर्भेका अनुसार गतसालको लकडाउन यता १२ सयभन्दा बढी शिक्षक निष्कासनमा परेका छन् । त्यसमध्ये अतिरिक्त खेलकुद पढाउने शिक्षक, नृत्य सिकाउने शिक्षक, बाध्यवाधन सिकाउने शिक्षक सबैभन्दा बढी मारमा छन् ।

निष्कासित नभएका शिक्षकहरूले पनि अघिल्लो वर्षको चैत्रयताका तलब पाउन बाँकी हरेको इस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापा बताउँछन् । ‘भौतिकरूपले विद्यालय नखोलुन्जेलसम्म केही अनलाइन कक्षा चलाउने साथीहरूले २५ प्रतिशत पैसा पाए । तर, कसैले त त्यो पनि पाएका छैनन् । शिक्षकहरू सञ्चालकहरूबाट पीडित भएका छन्,’ अध्यक्ष थापा भन्छन् ।

गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री हुँदा उनीसँग इस्टु १२ पटक बैठकमा बस्यो । कति पटक त मन्त्रीको ढोकामै गएर शिक्षकहरूले घेर्नुपरेको थापा बताउँछन् ।

‘यति गर्दा पनि सरकार निरपेक्ष भएर समस्याप्रति अनुदार रह्यो । विद्यालय सञ्चालकहरू हामी आफैं समस्यामा छौं भनेर समस्या समाधान गर्ने बाटो भन्दा बाहेक तरिकाले गए,’ थापाको गुनासो छ ।

इस्टुले गत साल लकडाउनकै बीचमा दुई पटक आन्दोलन गर्‍यो । तर पनि प्याब्सन एनप्याब्सनले उनीहरूको समस्या नसुनेको उनले बताए ।

‘फागुनदेखि लागू हुने गरी शिक्षकहरूलाई बेतलबी बिदामा राख्ने निर्णय प्याब्सनले गरेको थियो । पछि त्यो निर्णयमा उहाँहरू फिर्ता हुनुभयो । पछि एउटा संयन्त्र बन्यो । प्याब्सन, एनप्याब्सन, इस्टु र अभिभावकहरूको बीचमा । त्यो संयन्त्रले पनि कुनै काम गर्न सकेन । बाँकी भएको तलब दिने भनेको थियो । त्यो कहीँ पनि लागू गरिएन,’ थापाले भने ।

उसो त निजी विद्यालयले शिक्षकहरूलाई कम तलबमा धेरै काम लगाएका उदाहरण प्रशस्त छन् । थापाका अनुसार विद्यालयहरू शिक्षा ऐन र नियमावलीअनुसार चल्न सकेका छैनन् । ‘व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने कुरा शिक्षा ऐनमा प्रष्ट देखिएको छ । तै पनि विद्यालयले व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छैन । नेपाल सरकारले तोकेको तलब पनि दिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि उदासिन छन्,’ उनी भन्छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाका अनुसार यही पीडा सामुदायिक विद्यालयको निजी स्रोतका काम गर्ने शिक्षकहरूका पनि छन् । ‘सामुदायिक विद्यालयको निजी स्रोतमा काम गर्ने शिक्षकहरूको पनि तलब नपाएको गुनासो छ । यसको सम्बोधन मन्त्रालयले गरिदिनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

निजी विद्यालयले निस्कासन नै गरेका हुन् त ?

प्याब्सन अध्यक्ष निस्कासन गरेको भन्ने कुरामा सहमत छैनन् । विशिष्ट परिस्थितिका कारण सञ्चालकहरू पनि मारको परेको उनको दावी छ । ‘अहिले स्कूल लागिरहेको छैन । शुल्क उठेको छैन । शिक्षकहरू खान पाइनँ मात्र भनेर हुन्छ ? निजी क्षेत्र आम्दानीबिना चल्न सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘ विद्यालय सञ्चालन भइसकेपछि सबै कुरा ठीक हुन्छ ।’

केही विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरे पनि निजी स्कूलका सबै ठाउँमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुन सम्भव नभएको उनी बताउँछन् । यस्तो बेलामा पैसा दिनसक्ने अवस्था नभएको उनको तर्क छ ।

एनप्याबसन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा लकडाउनका कारण शिक्षकदेखि सञ्चालक सबै जना घरमा बस्नुपरेको बाध्यता सुनाउँछन् । स्कूलले शिक्षकहरूलाई निष्कासन गरेको र बेतलबी बिदामा राखेको प्रसंगमा उनी स्कूलको अवस्थाअनुसार निर्धारण हुने बताउँछन् । ‘शिक्षा मन्त्रालयले यो विषयमा हेक्का राख्नुपर्‍यो । स्थानीय सरकारले हेक्का राख्नुपर्‍यो । अनि मात्र कुन स्कूलले अन्याय गर्‍यो, गरेन थाहा हुन्छ । त्यसरी स्कूल नाफामा रहेछ भने दिनुपर्छ ।’

विद्यालयमा अभिभावकहरूले पनि शुल्क तिर्न नसकेको उनको गुनासो छ । ‘यो १५ महिनामा जसरी परिवारको योगदान हुनुपर्छ, उनीहरूले पनि दिनसक्ने अवस्था छैन । बाँकी फण्डले पनि एक दुई महिना धान्छ, सधैं धान्न सक्ने अवस्था नभएरै यो समस्या आएको हो,’ उनी भन्छन् ।

‘अभिभावकसँग असुल्ने, शिक्षकलाई नदिने’

काभ्रेको बनेपास्थित एभरेष्ट एकेडेमी नामक निजी विद्यालयबाट अभिभावकलाई वर्षभरिको बिल आयो । वर्षभरि जम्मा २ महिनामात्र पढाइ भए पनि बिलमा भने पूरै महिनाको शुल्क तिर्न विद्यालयले दबाब दिएको ती अभिभावकको गुनासो छ । ‘अनलाइन कक्षा पनि भएको थिएन । दुई महिनामात्र पढाइ भएको थियो । तर शुल्क भने १२ महिनाकै तिर्न दबाब छ,’ अभिभावकले भने ।

इस्टुका अध्यक्ष थापा विद्यालयका सञ्चालहरूले गैरजिम्मेवारीपना देखाएको बताउँछन् । अभिभावकबाट पूरै शुल्क उठाएर शिक्षकलाई भने अलपत्र पार्ने नियत सञ्चालकहरूको रहेको उनी बताउँछन् । ‘त्यतिमात्र हैन, लकडलकडाउनअघि पनि अधिकांश विद्यालयले राम्रो आम्दानी गरेका छन् । तर घर, घडेरी, जग्गाजमिनमा लगानी गरेका छन् । खाली अभिभावकलाई दोष दिएर पन्छाउने र उठ्दै उठ्दैन भनेर बहाना पारिरहेका छन् । अभिभावकहरूले फि प्रशस्त तिर्दा पनि शिक्षकले पैसा नपाएको वर्ष छन्,’ उनले भने ।

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा पनि सय प्रतिशत शुल्क विद्यालयले अभिभावकबाट उठाएको कुरामा सहमत छन् । ‘निजी विद्यालयका सञ्चालकको यो मनोमानी मान्य छैन । हामीले आवाज उठाइरहेका छौं । छिटै सम्बोधन हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । निषेधाज्ञामा अनुमति दिइएका अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर्ड उडानमा अलपत्र विदेशीसँगै नेपाली पनि जान पाउने भएका छन् ।

अहिले नेपालमा नियमिततर्फका आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगित छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बुधबार मात्रै पनि जो सुकै नेपाली नागरिक पनि चाटर्डमार्फत अन्य मुलुक जान सक्ने भनेर निर्णय समेत गरेको सह-प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले बताए । उनका अनुसार यो निर्णयसँगै खाडी मुलुक जान ठिक्क परेका युवा चार्टर्ड फ्लाइटमा जान सक्ने छन् ।

यसअघि पनि खाडी मुलुकका कामदारबाहेक अन्य देश जाने नेपाली वा एनआरएनएलाई प्रक्रिया पूरा गरेर आएको खण्डमा चार्टर्ड फ्लाइटमा जान रोकिएको थिएन् । नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएसँगै अहिले नेपालमा रहेका कूटनीति नियोग, नेपाल घुम्न आएका पर्यटक, एनआरएनए, यूरोप अमेरिकालगायतका मुलुक जाने नेपाली नागरिकले जहाज चाटर्ड गरेर गइरहेको पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ ।

‘अहिले नेपालबाट चार्टर्डमार्फत जान चाहने विदेशी नागरिक, गैरआवसीय नेपाली तथा नेपाली नागरिक भनेर छुट्याइएको छैन । सबैले जान पाउँछन् । तर, जाने नागरिकले सबै प्रक्रिया भने पूरा गरेको हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

अध्यागमन विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी झंकनाथ ढकालका अनुसार अहिले युएई र कुवेतका लागि जाने नागरिकलाई भिसा दिइएको छैन । ती मुलुकभन्दा बाँकी रहेका अन्य मुलुकमा जाने विदेशी वा नेपाली नागरिकले प्रक्रिया पूरा गरेर आएको खण्डमा अध्यागमनले सहजिकरण गरिरहेको ढकालको भनाइ छ । उनका अनुसार पर्यटन मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी दुवै नागरिकलाई अन्य मुलुक जानबाट बञ्चित गरिने छैन । आजैबाट अध्यागमनको अत्यावश्यक सेवा भने बन्द गरिएको छ ।

विदेशीहरू धमाधम फर्किँदै

उद्धार उडानमा जाने यात्रुमा अधिकांश विदेशी नागरिक रहेको पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणि लामिछानेले बताए । आइतबारमात्रै पर्यटन बोर्डको सहकार्यमा कतार एयरवेजबाट अमेरिकी र युरोपियन नागरिक गएका छन् । तीनमा धेरैजसो कूटनीतिक नियोगका छन् । यसैगरी हिमालय एयरलाइन्सले बंगलादेशीलाई लगेको छ ।

रुसले आफ्ना १२८ नागरिक लैजान रुसी एयरलाइन्स एरोफ्लट आउँदैछ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार आजै बिहीबार स्पेनले आफ्ना नागरिकलाई वाइड बडीमार्फत नेपालबाट लैजानका लागि अनुमति लिइसकेको छ । त्यस्तै, अमेरिकी र यूरोपका नागरिक पठाउनका लागि जेठ ८ र ११ गतेलाई कतारका लागि चार्टर्ड उडानको अनुमति दिइएको प्राधिकरणले बताएको छ ।

विभिन्न जिल्लामा अलपत्र ४८४ पर्यटकलाई बोर्डले सहजीकरण गरेर काठमाडौं ल्याइसकेको निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिए । तीमध्ये ५४ अमेरिकी नागरिक छन् । उनीहरूलाई ५ दिन होटल क्वारेन्टाइनमा राखेर सम्बन्धित दूतावासको समन्वयमा पठाइनेछ ।

‘राजधानीबाहिरका पर्यटकलाई ट्राभल लोकेटरमार्फत विवरण संकलन गरेका छौं’ , उनले भने ।

नियमित उडान बन्द भएपश्चात १५ चार्टर्ड उडान भएका छन् । तर, यसमा धेरै चार्टर्ड भने भारतीय नागरिकलाई साउदी अरब लैजानका गरिएका छन् ।

पोखरा। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नआएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कास्कीले जेठ ७ सम्म लकडाउन लम्ब्याएको छ।

अत्यावश्यक काममा प्रयोग हुने सरकारी सवारी साधनबाहेक अन्य सबै कामकाजमा रोक लगाइएको छ ।

प्रशासनले विवाह ब्रतबन्धमा सवारी साधन आवश्यक परेमा केटा वा केटी पक्षले बढीमा ५ जनासम्ममात्रै चढ्न पाउने आदेश जारी गरेको छ ।
फलफूल तथा तरकारीको थोक विक्रेताले खुद्रा बिक्रीसमेत रोक लगाएको छ ।

‘अत्यावश्यक संघसंस्थाका कर्मचारीहरु बिहान १ देखि १० र बेलुका ५ देखि ५ बजेभित्र परिचय र पोशाकका आधारमा आउजाय गर्न पाइने,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको हकमा भने बिहान १० देखि ११ र दिउँसो २ देखि साढे ३ बजेसम्ममात्रै हिँड्डुल गर्न छुट दिइएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा आगामी जेठ १३ गते मध्यरातसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ ।

बैशाख २९ गते मध्यरातदेखि जेठ १३ गते मध्यरातसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ । थप गरिएको निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी बनाउन कडाइ गर्ने र अनुगमन गर्ने निर्णय प्रशासनहरुले गरेका छन् ।

उनीहरुले अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर निस्कनेलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने र संक्रामक रोग ऐनअनुसार कार्वाही गर्ने निर्णय पनि गरेका छन् । होटल तथा पार्टी प्यालेसमा विहे तथा व्रतबन्धजस्ता कार्य गर्न रोक लगाइएको छ ।

घर वा आफू बसेको स्थानमै बढीमा १० जना मात्र उपस्थित भएर बिहे गर्न दिने निर्णय प्रशासनले गरेका छन् । विहे वा व्रतबन्ध गर्दा २ वटा सवारी साधन प्रयोग गर्न पाइने र ब्यानरका आधारमा आवतजावत गर्न पाइने निर्णय पनि छ ।

अत्यावश्यक खाद्य सामाग्रीका पसललाई बिहान १० बजेसम्म मात्र खोल्न दिने निर्णय भएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा (लकडाउन)लाई जेठ १३ गतेसम्म लम्ब्याइएको छ ।

मंगलबार बसेको काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले उपत्यकाको जारी निषेधाज्ञालाई १५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौंका सीडीओ कालिप्रसाद पराजुलीले निषेधाज्ञालाई थप कडाइ गर्दै अवधी थप गर्ने निर्णय भएको बताए ।

उपत्यकामा पसलहरु बिहान १० बजेसम्म खोल्न पाइने

होटल र पार्टी प्यालेसमा बिहे गर्न रोक, विहे भोजबाट भाइरस फैलिएको निष्कर्ष

काठमाडौं । कोरोनाभाइरस संक्रमण रोकथामका लागि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा जारी निषेधाज्ञालाई थप कडाइ गर्दै लम्ब्याउने तयारी भएको छ ।

भोलि बस्ने तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले निषेधाज्ञालाई लम्ब्याउने निर्णय गर्ने ललितपुरका सीडीओ ढुण्डीप्रसाद निरौलाले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार एकसाता वा १५ दिन निषेधाज्ञा थप गर्ने भन्ने निर्णय भोलि बेलुका बस्ने बैठकले गर्नेछ । निरौलाका अनुसार काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका तीन जिल्लाको डीसीसीएमसीको बैठकले संक्रमण फैलने क्रममा रहेकाले निषेधाज्ञालाई लम्ब्याउने निष्कर्ष निकालेको छ ।

निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा उपत्यकामा रोकिएका मजदूर तथा अलपत्र भएका व्यक्तिहरुलाई सुरक्षित ढंगमा गन्तव्यमा लैजानको लागि समेत केही व्यवस्था गर्ने तयारीमा सीडीओहरु छन् । भाइरस रोकथामका लागि जारी निषेधाज्ञको अवधी २९ गते सकिँदैछ ।

काठमाडौं । शनिवार निषेधाज्ञा उल्लघंन गर्ने करिब १ हजार २३८ वटा सवारी साधनलाई प्रहरीले कारवाही गरेको छ ।

सार्वजनिक बिदाको दिनमा निस्किएका सरकारी गाडीलाई होल्ड गरिएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताए ।

काठमाडौं उपत्यकाको तीनवटा जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरमा चेकजाँच कडा भइरहेको छ, आइतबारबाट निषेधाज्ञा अझ धेरै कडा गर्दे लगिनेछ पराजुलीले भने ।

बर्दिया । कोरोनाभाइरस रोकथामका लागि यहाँ लागु गरिएको लकडाउनको अवधी थप १२ दिन लम्बाइएको छ । जिल्ला प्रशासनले कार्यालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै निषेधाज्ञा समय बढाएको हो ।

यसअघि वैशाख १३ देखि १९ गतेसम्म निषेधाज्ञा गरेको थियो ।

मानिसहरु निषेधाज्ञाको उल्लघन गर्दे भिडभाड हुने ठाँउमा घुमफिर गर्ने, पसलहरु खुल्ला गर्ने, निजि सवारीसाधन सञ्चालन गर्दै आएकोले निषेधाज्ञामा थप गर्ने निर्णय भएको हो ।

एक सातामा करीब ३ सय जना कोरोना संक्रमित थपिएपछि शुक्रवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तबहादुर सुनारको अध्यक्षतामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

अत्यावश्यक सेवा र विकास निर्र्माणबाहेक सबै यातायातका सवारी साधन बन्द गरेको छ । अनावश्यक रुपमा घरबाहिर निस्कने माथि कारबाही गरिने सुनारले बताए ।

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को दोस्रो लहर शुरु भएसँगै काठमाडौंमा आजबाट अघोषित लकडाउन शुरु भएको छ । कोरोना संक्रमण रोक्न भन्दै लगाइएको लकडाउनका कारण जनताले अनेक सास्ति भोगिरहेका छन् ।

यसअघि अघिल्लो वर्ष पनि देशब्यापी लकडाउन गरिएको थियो । सुरुमा एक साताका लागि घोषणा गरिएको लकडाउन महिनौंसम्म लम्बियो । यद्यपि त्यतिबेलाको भन्दा अहिलेको लकडाउन खुकुलो देखिएको छ । त्योबेला जस्तो सन्नाटा अहिले छैन । आज बिहान अफिस टाइममा पासवाला सवारीसाधनहरु बाक्लै संख्यामा गुडेका थिए ।

अघिल्लो वर्ष अत्यधिक त्राशले गर्दा मानिसहरु सडकमा निस्किन डराएका थिए । तर, यो पाली त्राश घटेको छ । सुरक्षा निकायले पनि पहिलेको लकडाउनमा जस्तो कडाइ यसपालि गरेको छैन ।

पहिलेको लकडाउनमा अटेर गर्ने सवारीसाधन र सर्बसाधारणलाई प्रहरीले सडकमै होल्डिङमा राखी कारवाही गर्ने गरेका थिए । कतिपय ठाउँमा प्रहरीले लाठी चार्जसमेत गरेको थियो । इटहरी र सप्तरी लगायतका ठाउँमा प्रहरीले लाठीचार्ज गरेका तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो ।

त्यसबेला प्रहरीले देशभर कडाइका साथ लकडाउन कार्यान्वयन गरेको थियो । लकडाउनको पालना नगरी खोलिएका खाजा घर, मदिरा पसलमा पनि छापा मारी बन्द गराइएका थिए । लोकल मदिरा प्रहरीले सडकमा खन्याई नष्ट गर्ने गरेको थियो ।

केही तस्बिरमा हेनुस् ०७७ सालको लकडाउनः

सरकारले काठमाडौंमा आजबाट फेरी दुई साताका लागि लकडाउन गरेको छ । लकडाउनमा अत्यावश्यक सवारी साधन, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, कुटनीतिक नियोग, एम्बुलेन्स, बैंकका कर्मचारी, फलफुल, तरकारी, मेडिकल, खाद्यान्न लगायतलाई आवतजावतमा रोक लगाइएको छैन ।

आज लकडाउनको पहिलो दिन सडकमा एकैपटक धेरै मानिस र सवारीसाधन निस्किदा ठाउँ-ठाउँमा जाम समेत भएको थियो ।

भिडियोमा हेर्नुस् त्यो लकडाउन, यो लकडाउन :

तस्बिरमा हेर्नुस् लकडाउनमा काठमाडौंको आजको सडकः

यो पनि पढ्नुस् :

सडकमा परिचयपत्रधारी सवारी चालकको लावालस्कर, निषेधाज्ञा यसरी हुँदैछ निष्प्रभावी

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरियन्ट संक्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले भोलिदेखि राजधानीसहित उच्च संक्रमित भएका जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञा घोषणा गरेको छ ।

निषेधाज्ञाको समयमा सर्वोच्च अदालतले पनि जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिटको मात्र दर्ता र सुनुवाई गर्ने भएको छ ।

मंगलबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुमात्र अगाडि बढ्न सक्ने निर्णय गरेको हो । त्यसबाहेकका सबै सेवा स्थगित हुनेछन् ।

उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र अन्य अदालतको हकमा स्थानीय परिस्थिति र जोखिमको मूल्यांकन गरी आफैंले निर्णय लिन सक्ने सुविधा दिइएको छ ।

लकडाउनको समयमा वा सर्वोच्च अदालत बन्द भएको समयमा मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरुमा रहेको हदम्याद, म्याद र तारेख नगुज्रिने पनि पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको छ । अदालतको अर्को पूर्ण बैठक बैशाख ३१ गते बस्नेछ ।

काठमाडौं । विहिबारदेखि सुरु हुने लकडाउनको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा राष्ट्रबैंकबाट बित्तीय कारोबार गर्ने इजाजत प्राप्त सहकारीका कर्मचारीले संस्थाको परिचयपत्रका आधारमा सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सोमबार जारी गरेको आदेशमा मंगलबार संशोधन गरी सो व्यबस्था गरेको हो । साथै विवाहमा सहभागी हुन व्यानर र दुलाह-दुलही सहित १५ जनाका लागि दुईवटा सवारी साधन प्रयोग गर्न सवारी पास आवश्यक नपर्ने व्यबस्था पनि गरिएको छ ।

दाङ । कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि दाङमा १७ गतेदेखि लकडाउन हुने भएको छ ।

सरोकारवाला संगको छलफल पश्चात् जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आगामी १७ गतेदेखि २५ गतेसम्म पुर्णरूपमा लकडाउन गर्ने भएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिर्घनारायण पौडेलले १७ देखि २५ गतेसम्म लकडाउन गर्ने र त्यसपछि अवस्था हेरेर थप कदम चाल्ने जानकारी दिएका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा बैशाख महिनाभर निषेधाज्ञा (लकडाउन) गर्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले उपत्यकाका तीनैवटा सीडीओ कार्यालयले गर्ने भनेको एकसाताको लकडाउनमा एक साता थप गरेको एक मन्त्रीले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

कोभिड-१९ को अवस्था हेरेर लकडाउनको अवधी थपघट हुनसक्ने ती मन्त्रीको भनाई छ । बैठकमा नेपाल-भारत सीमालाई बन्द गर्ने छलफल भएको पनि जनाइएको छ ।

काठमाडौं । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि काठमाडौंका तीनै जिल्लालाई एक हप्ता ‘लकडाउन’ मा राख्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले गरेको निर्णयमा ‘लकडाउन’ शब्द भने प्रयोग गरिएको छैन ।

नेपाल प्रेसलाई प्राप्त काठमाडौंका प्रजिअको लिखित आदेश अनुसार आगामी वैशाख १६ गते बिहान ६ बजेदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइने छैन । अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानीका साधन, बिरामी तथा कुरुवा (बढीमा दुईजना) बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन बाहेक अन्यलाई काठमाडौं जिल्ला प्रवेशमै रोक लगाउने भनिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु बन्द हुने छैन । अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट विदेश जाने यात्रुहरुको हकमा हवाइ टिकट, पासपोर्ट, भिसा हुनेहरुलाई सिधै एयरपोर्ट जाने सवारी साधनका हकमा सहजीकरण गर्न सकिने भनिएको छ ।

यसैगरि, सरकारी कार्यालय लगायत सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाको हकमा सम्वन्धित मन्त्रालय वा विभागको अनुमति लिइ सवारी साधन प्रयोग गर्न पाइनेछ ।

अन्य व्यवसायका हकमा अत्यावश्यक सेवाहरु जस्तै एम्बुलेन्स खानेपानी, स्वास्थ्य खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, बैंक, वित्तीय संस्था, दूरसञ्चार, इन्टरनेट क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, फोहोरमैला व्यवस्थापन लगायतका साधन सञ्चालन गर्न पाइनेछ । यीबाहेक भिडभाड हुने खालका व्यवसाय कुनै पनि सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।

सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई आवश्यक पर्ने खाद्य सामग्री खरिद गर्नका लागि बिहान १० बजेसम्म र बेलुका ५ देखि ७ बजेसम्म न्यूनतम २ मिटरका भौतिक दूरी कायम गर्ने गरी सञ्चालन गर्न दिने भनिएको छ ।

नेपाल सरकारका कर्मचारी बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत कर्मचारीले कार्यालयको परिचयपत्रका आधारमा आवतजावत गर्न पाउनेछन् । यस्तै, सञ्चारकर्मी तथा पत्रकारले पनि सम्बन्धित संस्थाले जारी गरेको प्रेस पासका आधारमा आवतजावत गर्न सक्ने भनिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरुले अनिवार्यरुपमा स्थानीय तहले तोकेको क्वारेन्टाइन वा होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने छ । अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सार्वजनिक सेवा प्रवाह हाललाई स्थगित गर्ने सीडिओको आदेशमा उल्लेख छ ।

रूपन्देही । साेमबारदेखि बर्दिया जिल्लामा पनि लकडाउन गरिने भएकाे छ ।

छिमेकी जिल्ला बाँकेमा काेराेना संक्रमण दर बढ्दै गएपछि बर्दिया लकडाउन गरिएको हाे ।

नेपालगन्ज उपमहानगरमा दोस्रो हप्ता थपसहित बाँकेमा एक साताका लागि ‘लकडाउन’ घोषणा भएसँगै बर्दियामा सोमबारदेखि लागू हुने गरी ‘लकडाउन’ घोषणा गरिएको छ ।

हरेक दिन कोरोना संक्रमणको दर बढेपछि अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर निस्किन नपाउने आदेश सहित जिल्लाका अधिकाँस स्थानमा ‘लकडाउन’को सुचना जारी गरिएको छ ।

स्वास्थ्य, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, विद्युत, दमकल, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, एम्बुलेन्स, तरकारीबाहेकका व्यवसाय पनि बन्द गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी आदेशमा भनिएको छ । जिल्लमा अनुमति प्राप्त, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायबाहेकको सवारीसाधन सञ्चालनमा पनि रोक लगाइएको छ ।

लकडाउनकाे आदेश गुलरिया नगरपालिका–५ र ६, बाँसगढी नगरपालिकाको बजार क्षेत्र, बारबर्दिया नगरपालिकाको जयनगर र कतर्निया बजार क्षेत्र, मधुवन नगरपालिकाको लालीबजार र ओराली बजार क्षेत्रमा लागू हुने बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तबहादुर सुनारले जानकारी दिए ।

प्रजिअ सुनारका अनुसार ठागुरबाबा नगरपालिकाको बगनाहा, भूरीगाउँ र ठाकुरद्वारा बजार क्षेत्र, राजापुर नगरपालिकाको राजापुर र मानपुर टपरा बजार क्षेत्र, बढैयाताल गाउँपालिकाको भोलागौडी, मैनापोखर र शीतला बजार क्षेत्र र गेरुवा नगरपालिकाको शान्ति बजार र पशुपतिनगर बजार क्षेत्रमा पनि ‘लकडाउन’को निर्णय लागू हुनेछ ।