विराटनगर । आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा पनि मोरङमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच उम्मेदवारको भागबण्डा मिलाउन सकस भएको छ ।
केन्द्रमा पाँच दलीय गठबन्धन भए पनि मोरङमा मूलतः चार दलीय गठबन्धन हुने देखिएको छ । तर, उनीहरूबीच पनि भागबन्डामा कुरा मिलेको छैन ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीले समान हैसियतका आधारमा भागबन्डा हुनुपर्ने बताएको छ । नेपाली कांग्रेसले मोरङका १७ स्थानीय तहमध्ये १० स्थानीय तहमा दाबी गरेको छ ।
‘हामीले १० स्थानीय तहमा दाबी गरेका छौँ । अन्तिममा आठसम्ममा सहमति हुन सक्छ’ नेपाली कांग्रेस मोरङका सभापति डिकबहादुर लिम्बुले भने, ‘त्योभन्दा कमजोर अवस्थामा त कसरी गठबन्धन गर्ने त ?’ उनले कार्यकर्ताको भावना बुझनुपर्ने एकातर्फको बाध्यता र अर्कोतर्फ केन्द्रको निर्णय मान्नुपर्ने अवस्थाले समस्या भएको बताए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो हैसियतभन्दा बढी दाबी गरिरहेको कांग्रेसको आरोप छ । कमजोर संगठन र फुटबाट भर्खरै निर्माण भएको एकीकृत समाजवादीले त १७ वटा पालिका रहेको मोरङमा ४ वटा पालिका माग गरेको बताइएको छ ।
कांग्रेसले आफूले विगतमा जितेका स्थानीय तहमा दाबी गरिरहँदा नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले विगतमा एमालेले जितेका पालिकामा गठबन्धनभित्र दाबी गरेको छ । यद्यपि, एमाले पार्टी विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेले हासिल गरेको सफलताको प्रतिफल गठबन्धनभित्रबाट खोज्नु उचित नहुने अन्य घटकको भनाइ छ ।
यस्तै माओवादी केन्द्रले ६ वटा पालिका माग गरेको छ । जसपाले पनि विराटनगरसहित ४ वटा पालिका माग गरेको छ ।
मोरङमा भने कांग्रेसले विराटनगर महानगरपालिका, उर्लाबारी नगरपालिका, बेलबारी नगरपालिका, लेटाङ नगरपालिका, सुन्दरहरैचा नगरपालिका, रतुवामाई नगरपालिका, सुनवर्षी नगरपालिका, कटहरी गाउँपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका र ग्रामथान गाउँपालिकामा जितेको थियो ।
सत्ता साझेदार दलहरुमा मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेमा पनि एक्लै प्रतिस्पर्धामा जाने कि विपक्षी अरु दलसँग गठबन्धन बनाउने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । सत्ता पक्षीय पाँच दलले गठबन्धन गर्ने भए आफ्नो विरासत जोगाउन गठबन्धन गर्नैपर्ने बाध्यतामा एमाले देखिन्छ । केन्द्रमा राप्रपासंग चुनावी तालमेल गरेपनि जिल्लातहमा भने तालमेलमा विषयले प्रवेश पाएको छैन ।
सत्ता गठबन्धनलाई सबैभन्दा ठूलो सकस विराटनगर महानगरपालिकामा देखिन्छ । महानगरमा कांग्रेस र जनता समाजबादी पार्टीले नेतृत्वमा दाबी गदै आएका छन् ।
केन्द्रीय तहबाटै महानगरको प्रमुखको बिषय टुंग्याउने भनेपनि स्थानीयस्तरमा केन्द्रले गरेको निर्णयलाई कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले नमान्ने अवस्था देखिएको छ ।
समाजवादी पार्टी, संघीय परिषद् सदस्य उमेश यादवले विराटनगर महानगर आफ्नो पार्टीले एक्लौटी रुपमा जित्न हासिल गर्ने भएकाले महानगरको नेतृत्वमा आफनो दाबी रहने बताए ।
उनले कांग्रेसले नेतृत्व दाबी नछाडे माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच मिनी गठबन्धन हुने बताए ।
कांग्रेसभित्र स्थानीय तहको चुनावमा एक्लै जानुपर्ने मत पनि उतिकै रहेको छ । विराटनगरमा कांग्रेसका स्थानीय नेता कार्यकर्ताले गठबन्धन अस्वीकार्य भनिरहँदा सत्ता साझेदारबीच केन्द्रमा बनेको सहमति नै धरापमा पर्ने देखिन्छ ।
माओवादी केन्द्र प्रदेश १ का सचिव गणेश उप्रतीले मोरङ जिल्लामा गएको स्थानीय तहको मत परिणमले माओवादी केन्द्रको बलियो उपस्थिति रहेकाले अबको स्थानीय तहमा पनि मोओवादीले कम्तिमा पाँच वटा स्थानीय तह पाउनुपर्ने बताए ।
‘गठबन्धन भित्र छलफलकै चरणमा छौं’सचिव उप्रेतीले भने, ‘कम्तिमा पाँच स्थानीय तह माओवादी केन्द्रको भागमा पर्नुपर्छ, यो बटमलाइन हो ।’
एकीकृत समाजवादी पार्टीले भने एमालेले जितेका स्थानीय तहमा आफनो दाबी गरे पनि यी सबै बिषयमा सत्ता गठबन्धन दलबीचको छलफलबाट टुंगोमा पुग्ने सकिने बताउँदै आएको छ ।
एकीकृत समाजवादीका नेता महेश रेग्मीले गठबन्धनभित्रका दलहरुको पनि आ–आफनो दाबी विरोध भए पनि छलफलका माध्यमबाट निकास खोजिने बताए ।
विराटनगर महानगरपालिकामा सत्ता साझेदारमध्ये कस्ले उम्मेदवारी दिन पाउने भन्ने अहिलेसम्म अन्योल छ ।
माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले दाबी गरेपछि कांग्रेसका स्थानीय नेता कार्यकर्ता विपक्षमा उभिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष पनि गठबन्धन बनाएरै भए पनि विरासत जोगाउने कसरतमा छ ।
