काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी तथा हालका सांसद नवराज सिलवालले कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम किर्ते गरेको प्रमाण नरहेको भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयले लिखित जानकारी गराएपछि उनलाई मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय भएको खुलेको छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा प्राप्त नम्बरको आधारमा आफू एक नम्बरमा हुँदाहुँदै आईजीपी नियुक्त नगरेको भन्दै सिलवाल अदालतमा गएका थिए ।
सुशीला कार्कीसहितको फैसला भन्छ- कासमूमा सिलवाल १ नम्बर
सुशिला कार्की, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टाई र अनिल कुमार सिन्हले गरेको फैसलामा ( नि नं ९७२३) मा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा जेष्ठता बाहेकका कार्यसम्पादनसम्बन्धी अन्य ५ वटा योग्यतातर्फ समेत दृष्टिगत गर्नु आवश्यक भएको भन्दै आ.व. २०६९-०७० देखि २०७२-२०७३ सम्म ४ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कूल औषत अंक सबैभन्दा बढी नवराज सिलवालले, दोस्रोमा प्रकाश अर्यालले, तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारीले, र चौथोमा जयबहादुर चन्दले प्राप्त गरेको भनी उल्लेख छ ।
सोही आधारमा रिट निवेदक नवराज सिलवाल जयबहादुर चन्दभन्दा अग्र-स्थानमा रहेको तथ्यसमेत प्रमाणित भएको भनी फैसलामा उल्लेख छ । यसरी नै सोही फैसलामा कार्य सम्पादन मुल्यांकनको सक्कल अध्यायन गरी न्यायाधिशहरुको वृहत पुर्ण ईजलासले कार्य-सम्पादन मूल्याङ्कनमा पहिलो अर्थात् सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका र वरिष्ठताको क्रममा समेत अग्र-स्थानमा रहेका व्यक्तिलाई छाडेर वरिष्ठताको क्रममा तेस्रो र कार्य-सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा चौथो क्रममा रहेका व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुस्वेच्छाचारिता हो भनिएको थियो । यसवाट अदालतमा पहिला फैसला हुदा सक्कल नै कार्यसम्पादन मुल्यांकन पेश भएको देखिन्छ ।
त्यसबेला फैसलामा संलग्न एक न्यायाधीशका अनुसार कासमूको फाइलबाट नम्बर जोड्ने काम ईश्वर खतिवडाले गरेका थिए । प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्राप्त फाइलको आधारमा नम्बर जोड्दा सिलवालको बढी देखिएको भन्दै सर्वोच्चले उनलाई आइजिपी बनाउन आदेश दिएको थियो । तर गोपाल पराजुलीको पालामा अर्को मुद्दा पुग्दा कासमू पनि अर्को गयो । किर्ते त्यहीँबाट भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा सुशीला कार्की र गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएका बेला कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारमबारे फरक-फरक आदेश भएको थियो । सरकारले सर्वोच्चमा पेश भएको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको अंक अर्को रहेको भन्दै प्रकाश अर्याल एक नम्बरमा रहेको बतायो । त्यसपछि प्रकाश अर्याललाई आइजिपी नियुक्ति गर्यो ।
सिलवाल फेरि अदालत गए । मुद्दा फैसला हुने बेलासम्म सुशीला कार्की अवकाश भएर गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश भइसकेका थिए । पराजुलीसहितको पूर्णइजलासले अर्यालको आईजीपी नियुक्ति सदर गर्दै सिलवालले पेस गरेको कासमू फारमको आधिकारिकता अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सर्वोच्चको सोही आदेशबमोजिम शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नवराज सिलवालबाट किर्ते भएको भन्दै २०७४ पुस ३ गते सिलवालविरुद्ध अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्णइजलासले सिलवालको पक्षमा २०७३ चैत ८ गते फैसला गरेको थियो । फैसालमा ज्येष्ठतासहितको योग्यतामा सिलवाल नै अग्रस्थानमा रहेको भनी उनको नाम नै उल्लेख गरेको थियो । त्यस्तै कार्य सम्पादन मुल्यांकनमा चार वर्षको कुल औसत अंक हेर्दा सिलवाल एक नम्बर रहेको जनाएको थियो ।
आम चुनाव भएर कांग्रेस पराजित भएको र केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन लागेका बेला एमालेबाट निर्वाचित सांसद सिलवालविरुद्ध सरकारले मुद्दा चलाउन लागेको थियो ।
सिलवाल चुनाव जितेपछि केही समय लुकेर बसेका थिए । २०७४ फागुन ३ गते ओली प्रधानमन्त्री भएपछिमात्र सिलवाल संसदमा गएका थिए । ओली प्रधानमन्त्री हुने दिन तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता बसन्तराम भण्डारीले मुद्दा चलाउन दबाब दिए पनि जिल्ला सरकारी वकिलले मानेका थिएनन् ।
नयाँ सरकार गठन भएसंगै प्रहरी कार्यलयले लामो समयसम्म कुनै कारवाही अगाडि वढाएन । सार्वजनिक लिखतको किर्ते सम्वन्धमा जाहेरी दिएको दुई वर्ष भित्र मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद नाघे पछि मात्र सरकारी वकिल समक्षमा फाईल पुगेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको पैसलाअनुसार किर्ते कागजको कसूरमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रहरी प्रधान कार्यालयले सक्कल कागज बाहिर हराउने, चोरिने सम्भावना नरहेको भन्दै सिलवालले किर्ते गरेको पुष्टि नहुने लिखित जानकारी गराएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ । किर्ते हो वा हैन छुट्टाउन सक्कल लिखत आवश्यक हुन्छ । फोटोकपि वा प्रतिलिपीवाट सद्दे वा किर्ते छुट्याउन सकिदैन ।
सोही आधारमा गत जेठ ११ गते महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सिलवालमाथि किर्ते मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए । राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले समेत विवादित कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम फोटोकपी भएकाले फोटोकपीको परीक्षण गर्न नसकिने भन्दै लेखेर पठाएको थियो ।
विवादित लिखतको सक्कल प्रति प्राप्त नभएको, प्रतिलिपिको परीक्षण हुन सक्ने नदेखिएको र कार्य सम्पादन मूल्यांकनको सक्कल प्रति राख्ने जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूले सो अभिलेख चोरी नभएको उल्लेख गरेकाले सिलवालले किर्ते कासमू फारम खडा गरेको प्रमाण नदेखिएको भन्दै सिलवालउपर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको उल्लेख छ ।
सिलवालको किर्ते कि रमण श्रेष्ठको ?
सिलवालविरुद्ध किर्ते मुद्दा नचल्ने भनी महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णयबारे प्रश्न उठेपछि यसको पृष्ठभूमिबारे समेत चर्चा चल्न थालेका छन् । यदि सिलवालविरुद्ध किर्ते मुद्दा चल्ने भए तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित सर्वोच्च अदालतका चार वरिष्ठ न्यायाधीशहरूमाथि समेत नैतिक प्रश्न उठ्ने अवस्था थियो ।
सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्णइजलासले सिलवालको पक्षमा २०७३ चैत ८ गते फैसला गरेको थियो ।
फैसालमा ज्येष्ठतासहितको योग्यतामा सिलवाल नै अग्रस्थानमा रहेको भनी उनको नाम नै उल्लेख गरेको थियो । त्यस्तै कार्य सम्पादन मुल्यांकनमा चार वर्षको कुल औसत अंक हेर्दा सिलवाल एक नम्बर रहेको जनाएको थियो ।
जुन कागजका आधारमा सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो त्यो नक्कली भएको दावी सरकारको थियो । सिलवालले भने सो कागज अनलाइन मिडियाबाट फोटोकपी गरेका थिए ।
यसअघि सुशीला कार्कीको पालामा पेश भएको कासमूको सक्कल फाइल सर्वोच्चले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा फिर्ता पठाइसकेको थियो । गोपाल पराजुलीको पालामा अदालतमा अर्को कासमू पेश भयो । त्यसमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठको भूमिका थियो । उनले सक्कल फाइल नै गायब पारेर तत्कालीन आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्याल,गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीसहितको मिलेमतोमा अर्को कासमू खडा गरेको आरोप लागेको थियो ।
निवर्तमान महान्यायाधिवक्ता बडालले गरेको पछिल्लो निर्णयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले कासमूको सक्कल फाइल चोरी नभएको बताउनु, विधि विज्ञान प्रयोगशालाले फोटोकपिको परीक्षण गर्न नसकिने भनेर लिखित जवाफ दिनु तथा सक्कल फाइलको किर्ते नभएको देखिएकाले मुद्दा चलाउन नपर्ने उल्लेख छ ।
सिलवालको कासमू अंक एक नम्बरमा रहेको भनी फैसला गर्ने ५ जनामध्ये सुशीला कार्की बाहेक अन्य चारजना न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको शीर्ष वरीयतामा छन् ।
सर्वोच्च अदालतले चैत ८ मा चार वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकन हेर्दा सिलवालको अंक बढी भएको भन्दै सबैभन्दा बढी अंक पाउनेलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।
तर, ६ महिनापछि पराजुलीसहितका इजलासले उही फाइल हेर्दै झण्डै दुई अंकले सिलवाल भन्दा अर्याल अगाडि रहेको ठहर गरेको थियो । कासमूको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतका फैसलामै एकरूपता नहुनुले पनि सिलवालविरुद्ध किर्ते मुद्दा चल्ने आधार नदेखिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीसहित न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्णइजलासले सुशीला कार्कीसहितको इजलासले गरेको फैसलामा उल्लेख भए जस्तो सिलवालको नभइ अर्यालको अंक बढी भएको फैसला गरेको थियो ।
यो फैसलामा संलग्नमध्ये मीरा खड्का र प्रकाशमानसिंह राउत अहिले न्यायाधीश नै छन् । सिलवालको मुद्दा नेपाल प्रहरीको इतिहासमा अनौठो भयो । दुई प्रधानन्यायाधीशसहित १२ जना न्यायाधीश यस मुद्दाको सुनुवाइमा संलग्न भए र फैसला अलग-अलग आए ।
त्यसो त सिलवाल प्रकरणकै कारण कांग्रेस र माओवादीले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग समेत लगाएका थिए । सिलवाल भने सुशीलाको बहिर्गमनसँगै प्रहरीबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा लागे र एमालेबाट टिकट पाई ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभामा सदस्यमा निर्वाचित भए ।
