जनकपुरधाम । अबदेखि यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वृद्धि गर्दा थप्नुपर्ने धितो मूल्यांकनको राजस्व उठाइने भएको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले सोसम्बन्धी नीतिगत निर्णयमा पहिलो हस्ताक्षर गरेका छन् ।
मन्त्रालयका सचिव काशिराज दाहालका अनुसार ऋण वृद्धि गर्दा थप्नुपर्ने धितो मूल्यांकनको राजस्व लिने र पहिले राखिएको धितो मुल्यांकनको राजस्व फिर्ता गर्ने नीतिगत निर्णय भएको छ ।्
प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा रकम बढाउने उद्देश्यले ऋण बढोत्तरी गर्दा धितो मूल्यांकनको थप राजस्व असुल गरिनेछ । निर्णयअनुसार राजस्व उठाउन सम्बन्धित कार्यालयलाई सोमबार पत्राचार गरिने बताइएको छ ।
अर्थमन्त्री साहले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनको थप चार प्रतिबद्धता यस्तो छ-
– अर्थ मन्त्रालयकै कारण कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विलम्ब हुँदैन । शीघ्रातिशीघ्र विनियोजित बजेट निकासा हुन्छ ।
– कुनै पनि मन्त्रालयका योजनाको औचित्य र आवश्यकताका आधारमा तिनको कार्यान्वयनका लागि समयमै स्रोत परिचालन गरिनेछ ।
– योजना कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
– मानव विकास सूचकांकमा कमजोर स्थितिमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनेछ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गरिनेछ ।
