काठमाडौं । सरकार गठनको ८८ दिनपछि देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले आज पूर्णता पाएको छ । यतिका दिनसम्म राजनीतिक नेतृत्वविहीन रहेका मन्त्रालयहरू अहिले नयाँ मन्त्रीको स्वागतको तयारीमा छन् ।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूको सपथग्रहणको तयारी भइरहँदा सिंहदरवारमा रहेका मन्त्रालयहरूभित्र भने नेमप्लेट र कार्यकक्ष तयार गर्ने काम भइरहेको थियो । मन्त्रालयहरुले आ-आफ्नै ढर्रामा नेमप्लेट राखेका छन् । कुनै झकिझकाउ छन् त कुनै कामचलाउ ।
हेर्नुस् केही तस्बिर :
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री डा.शशांक कोइरालाको साथ छोडेको घोषणा गरेकी छिन् । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएकै दिन सुजाताले पौडेल र कोइरालाले कांग्रेस चलाउन नसक्ने बताइन् ।
‘रामचन्द्रजी र शशांकबाट यो पार्टी चल्न सक्दैन । उहाँहरूमा ईर्श्या, घमण्ड, अहंकार र स्वार्थभन्दा केही देखिएन । अब उहाँहरुलाई मेरो साथ रहदैन’, सुजाताले नेपाल प्रेससँग भनिन् ।
आफूलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी नगराउने कुरा ३ महिना पहिले नै थाहा भएको भन्दै सुजाताले कांग्रेसभित्र धोकाको राजनीति गर्नेले पार्टी चलाउन नसक्ने बताइन् । ‘रामचन्द्रजी कहिल्यै फस्टम्यान हुने मान्छे होइन । उहाँले कांग्रेसलाई सधैँ विभाजित गर्नुभएको छ । शशांकले पनि महामन्त्रीमा पर्फमेन्स दिन सकेनन् । अब यी दुवैजनालाई मेरो सहयोग हुँदैन’, सुजाताले भनिन् ।
अब कसलाई साथ दिने त ? भन्ने जिज्ञासामा उनले पार्टीभित्र सबैसँग छलफल गरेर निर्णय लिने बताए । ‘कसलाई साथ दिने छलफल गर्नै बाँकी छ । यत्ति हो रामचन्द्र र शशांकसंग अब म छैन’, उनले भनिन् ।
काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले न्यायपालिकाको कोटाबाट नेपालगञ्जका गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने भएको छ । हमाललाई प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको सचिवालयबाट मन्त्रीको सपथका लागि तयार रहन खबर गइसकेको स्रोतले जनाएको छ ।
हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाइने भएको छ । नेपाली कांग्रेस बाँकेका पूर्वसभापति रहिसकेका हमाल पछिल्लो समय कांग्रेस राजनीतिमा त्यति सक्रिय छैनन् । तर, उनलाई प्रधानन्यायाधीशको नाता लगाएर न्यायपालिकाको भागबण्डामा मन्त्री बनाउन लागिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूको आधिकारिकता विवाद, माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्धको मुद्दा तथा संवैधानिक नियुक्ति बदरलगायतका मुद्दाहरू विचाराधीन रहेकाले न्यायपालिका कम्फरटेबल बनाउन हमाललाई मन्त्री बनाउन लागिएको हो ।
हमाल सांसद नभएकाले उनी बढीमा ६ महिना मन्त्री बन्न पाउनेछन् । उनले मन्त्रीमा निरन्तरता पाउनका लागि यसबीचमा सांसद हुनुपर्नेछ । माघमा हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा हमाललाई सांसद बनाउनेबारेमा समेत छलफल चलिरहेको छ ।
असार २८ को फैसलामा संलग्न अन्य न्यायाधीशको कोटाबाट पनि राजदूत र संवैधानिक नियुक्तिमा भाग दिने समझदारी सत्तारुढ गठबन्धनमा बनेको छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम टुंगो लागेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आज कांग्रेसका ४ नयाँ मन्त्री थप्दैछन् । देउवानिकट स्रोतका अनुसार आज डा. मिनेन्द्र रिजालले रक्षा, दिलेन्द्रप्रसाद बडुले कानून, उमा रेग्मीले महिला तथा उमाकान्त चौधरीले खानेपानी मन्त्रीका रूपमा सपथ लिनेछन् ।
कानूनमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई संचारमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी छ ।
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको नाम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइएको छ ।
अन्तिम समयमा नेकपा एसको सचिवालयले मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेर नाम बुझाएको हो । यसअघि सहरी विकास भनिएका विरोध खतिवडालाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाइने भएको छ ।
त्यस्तै रामकुमारी झाँक्रीलाई पर्यटन र प्रेम आलेलाई सहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी दिन सिफारिस गरिएको एक नेताले बताए । किसान श्रेष्ठ श्रममन्त्री बन्ने भएका छन् भने भवानी खापुङ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बन्ने भएका छन् ।
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सरकारमा पठाउने नामको टुंगो लगाएको छ । संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राईले पार्टीबाट पठाउने नाम टुंग्याएका हुन् ।
केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य मोहमद इस्तियाक राईले राजेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा मन्त्रीहरू पठाउने निर्णय भएको बताए । उनका अनुसार श्रेष्ठका अलवा रेणु यादव, रामसहाय यादव र प्रमोद साह मन्त्री बन्ने भएका छन् ।
जसपाले चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने सहमति गठबन्धनमा भएको थियो ।
मन्त्रालय बाँडफाँटमा उपेन्द्र यादवले एकलौटी गरेको भन्दै असन्तुष्टी बढेको छ। प्रदेश २ बाट मन्त्री बनाउँदा लुम्बिनीबाट नबनाएको र जनआधार नभएको क्षेत्रबाट श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाएको भन्दै त्यसमा बाबुराम भट्टराई पनि सहमत नभएको बताइएको छ ।
यादवले रेणु यादवलाई पटक-पटक अवसर दिएकोमा पनि जसपामा असन्तुष्टी बढेको छ ।
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तार र मन्त्री छनोटको विषयमा नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहमा विवाद चर्किएको छ । विहीबार साँझ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल , महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहबीच डा. मिनेन्द्र रिजाल र दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई मन्त्री बनाउने सहमति भएको थियो ।
पौडेल पक्षले ३ मन्त्रालय दावी गरेपनि सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले २ मन्त्रालयमात्रै दिने अडान राखेका थिए । वरिष्ठ नेता पौडेलले तेजुलाल चौधरी र पूर्व महामन्त्री सिंहले राजन केसीलाई पनि मन्त्री बनाउनुपर्ने बताएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।
‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कुनै सहमति भएको छैन । हामीकहाँ आकांक्षी धेरै भएकोले कसलाई पठाउने भन्ने निधो गर्न गार्हो परेको हो ।’, पौडेलनिकट नेताले भने । यद्यपि पौडेल, कोइराला र सिंहबीच नै सहमति जुटिसकेको छैन ।
‘मिनेन्द्र रिजाल र दिलेन्द्र बडुको नाममा सहमति भइसकेको हो । अहिले राजन केसी र तेजुलाल चौधरीको पनि कुरा आयो । २ मन्त्रालयमा ४ जना पठाउन मिलेन’, संस्थापनइतर पक्षका अर्का नेताले भने ।
पौडेल पक्षले नाम दिन नसकेपनि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दैछन् । मन्त्रिपरिषद्मा संस्थापनइतर समूहका २ जना नेतालाई आफैं जिम्मेवारी दिने देउवाको तयारी छ । कांग्रेस स्रोतका अनुसार रक्षामा रिजाल र कानूनमा बडुलाई जिम्मेवारी दिने तयारी देउवाले गरेका छन् ।
‘मन्त्री बनाउनै पर्नेको नाम प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै पाइसक्नुभएको छ । उहाँहरूको गुटको विवाद प्रधानमन्त्रीको चासोको विषय भएन । सबैलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद बनाउनुहुन्छ । अब रोकिने कुरै छैन’, प्रधानमन्त्री देउवानिकट एक नेताले भने ।
काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनमा मन्त्रालयको संख्या मोटामोटीरुपमा टुंगिए पनि मन्त्रालय र मन्त्रीको नाम टुंगिन नसक्दा मन्त्रिपरिषद विस्तार अझैं अन्यौलपूर्ण छ। गठबन्धनमा आजसम्म मन्त्रीको नाम टुंग्याए सरकार विस्तार गर्ने सहमति भए पनि सबैतिर नमिल्दा तोकिएको समयमै काम हुनेमा आशंका छ ।
गठबन्धन मध्यको एक नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भने सरकारमा पठाउने नाम टुंग्याएको छ। हिजो बसेको स्थायी समिति बैठकले माओवादीबाट देवेन्द्र पौडेल, शशी श्रेष्ठ, महेश्वर गहतराज मन्त्री र बोधमाया यादवलाई राज्यमन्त्रीमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।
गठबन्धनका अन्य दलले भने नाम टुंग्यान सकेका छैनन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसमा राम्रचन्द पौडेल पक्षले पाउने मन्त्रालयका कुरा नमिल्दा हिजोको पदाधिकारी बैठक भाँडिएको थियो।
कांग्रेसले अब पाउनुपर्ने ३ मध्य सबै पोडेल पक्षले दावी गरे पनि देउवा २ मात्र दिन तयार भएपछि विवाद बढेको छ।
त्यसस्तै अर्को सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि आफूले पाउने मन्त्रालय थोरै भएको भन्दै असन्तुष्ट देखिएको छ। ४ मन्त्रालय मात्रै पाउने भएपछि आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने भन्दै सरकारमै नजाने कि भन्ने कोणबाट पनि नेकपा एसमा बहस भएको छ । यसबारे निर्णय लिन आज एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठक बस्दै छ।
त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीमा पनि आकांक्षी धेरै भएकाले निर्णय हुन सकेको छैन्। संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राई लगायतले मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने जिम्मा पाएका छन् । जसपाले आज मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने छ।
जसपामा राजेन्द्र श्रेष्ठ, महेन्द्र यादव, रेणु यादव, प्रदीप यादव, अमृता अग्रहरी, मृगेन्द्र यादव, मोहम्मद इस्तियाक राई, रामसहाय यादवलगायत आकांक्षी छन् । आफ्नै दल र बाँकी अन्य दलमा नाम नटुंगिए आज पनि देउवा सरकारले पूर्णता पाउने छैन्।
काठमाडौं । सत्ता साझेदार नेकपा एसले रक्षासहित ५ मन्त्रालय पाउने भएको छ ।
नेकपा एसका एक केन्द्रीय सदस्यले एकीकृत समाजवादीले रक्षा मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पाउने भएको छ ।
नेकपा एसबाट विरोध खतिवडाको नेतृत्वमा प्रेम आलेमगर ,रामकुमारी झाँक्री, जीवनराम श्रेष्ठ, मेटमणी चौधरी,र भवानी खापुङ मन्त्री बन्ने बताइएको छ। नेकपा एसले एक राज्य मन्त्री पनि पाउने बताइएको छ । किसान श्रेष्ठको नाम पनि चर्चामा छ ।
यसैबीच नेकपा एसका केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले २१ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने र सबैले एकैपटक सपथ लिने बताए ।
काठमाडौं । जेठको अन्तिम साता धादिङको केपी सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक केपी उप्रेती मन्त्री बन्ने भनेर दौरा सुरुवाल लगाइसकेको चर्चा चल्यो । राजनीतिमा साइनो नभएका उप्रेती एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्ने हल्ला एमालेका शीर्ष नेताहरूको पंक्तिमा पनि चल्यो ।
यसबारेमा नेताहरूले ओलीसँग सोधखोज गरे । कुरा कतैबाट आएको तर आफू सकारात्मक नभएको ओलीले बताए । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले यस्तो गल्ती कुनै हालतमा नगर्न ओलीमाथि दबाब दिए ।
पोखरेल र नेम्वाङले गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई कुनै पनि शक्तिकेन्द्रको दबाबमा मन्त्री बनाइए एमालेको लागि ठूलो क्षति हुने भन्दै कडा ढंगले प्रस्तुत भएको त्यसबेलाका प्रत्यक्षदर्शी एक नेता बताउँछन् ।
ओलीले जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उप्रेतीको नाम चर्चामा आएको थियो । असार ८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २१ जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दियो ।
ओलीलाई उनका वकिलहरूले असार ८ गते दिउँसै ‘आज अन्यथा आदेश आउन सक्छ’ भनिसकेका थिए । वनमा चितुवा कराउनु र खोरबाट सिँगारी बाख्रो हराउनुजस्तै ओलीले केपी उप्रेतीलाई मन्त्री बनाउन नमानेपछि अदालतले ओलीका २१ मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको चर्चा त्यसबेलै चलिसकेको थियो । केपी उप्रेतीको नाम चर्चामा ल्याउने खेल कताबाट चल्यो भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन ।
हुन त त्यसअघि नै अदालतले ओली सरकारका ७ मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिसकेको थियो भने नागरिकता अध्यादेशलगायतका मुद्दामा सरकारले एकपछि अर्को धक्का अदालतबाट व्यहोरिसकेको थियो । त्यसको क्लाइमेक्स चाहिँ असार २८ को फैसला थियो । जसले सरकार संसदबाट होइन अदालतको परमादेशबाट गठन गर्यो ।
ओली सत्ताबाट हटेर बालकोट पुगेपछि देउवा बालुवाटार भित्रिएलगत्तै तिलक रावललाई मन्त्री वा योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाउन दबाब आएको सूचना कांग्रेसकै देउवानिकट नेताहरूले चुहाए । उनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेरका सम्धी भएकाले देउवा दबाबमा परेको भनियो ।
यसबीचमा गठबन्धन सरकारले पूर्णता पाउन नसक्दा परमादेश दिलाउन सफल भएको भन्दै गोविन्द बन्दीको नाम मन्त्री बनाउनेमा सहमति जुटाएको कुरा पनि गठबन्धनबाटै चुहियो । विभिन्न शक्तिकेन्द्रको सहयोगबाट परमादेश जारी भएकाले गैरसांसद व्यक्तिहरूको नाम पनि त्यसैगरी आउने क्रममा पछिल्लोपटक दीपक तिमल्सिनाको नाम बाहिर ल्याइयो ।
शक्ति केन्द्रहरू सबैतिर राम्रो सम्बन्ध रहेका र उपेन्द्र महतोका सहयोगी मानिने तिमल्सिनाको नाम विवादमा ल्याएर बाँकेका गजेन्द्र हमाललाई शक्तिकेन्द्रको कोटा देखाएर मन्त्री बनाउने खेलमा बालुवाटारभित्रबाटै चलखेल भएको स्रोतहरू बताउँछन् ।
कांग्रेस नेता सुरेन्द्र हमालका भाइ गजेन्द्र पनि कांग्रेस राजनीतिमा पुराना नेता हुन् । उनी प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाको निकटस्थ मानिन्छन् । राणा परिवारसँग उनको नाता भने रहेको छ ।
बाँके कांग्रेसको दुई पटक सभापति भइसकेका गजेन्द्र पछिल्लो समय कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय छैनन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणा वीर शमसेरका पनाति हुन् भने आरजु राणा जुद्ध शमसेरतिरकी पनातिनी हुन् । दीपक तिमल्सिनाको नाम विवादमा पारेर हमाललाई मन्त्री बनाउने र प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट बनाएको चर्चा चलाएर न्यायपालिकाको गुटबन्दीलाई निर्णायक ठाउँमा लैजाने खेलअन्तर्गत यसो भएको आशंका गरिएको छ ।
अचेल राजनीतिक दलभित्रका आन्तरिक विवाद समेत सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने गरेका छन् । कुन न्यायाधीशको बेञ्चमा कसको मुद्दा पर्यो भन्ने आधारमा पेसी चढ्नसाथ उनीहरूले गर्ने आदेश वा फैसलाको अनुमान हुन थालिसकेको छ । यो भनेको न्यायपालिकाको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
वकिल र झगडीयाहरू पनि कम्फरटेबल इजलासमा मुद्दा नपरे सकेसम्म सार्ने रणनीति अख्तियार गर्न थालेका छन् । अहिले पनि सरकारसँग जोडिएका राजनीतिक मुद्दाहरू विचाराधीन रहेकाले सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशको नाममा उनीविरुद्ध खुलेआम लागेका न्यायाधीशहरूको सुलह सुन्ने गरेको छ ।
अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्कीसहित असार २८ को फैसलामा संलग्न चारैजना वरिष्ठ न्यायाधीहरूले खुलेआम गुटबन्दी गरिरहेका छन् । बेन्च बहिष्कारदेखि न्यायपरिषद् बैठक बहिष्कारसम्मका खेल चलिरहेका बेला राणालाई सत्ता गठबन्धनमा भाग लिएको भनेर राजीनामा माग्ने वा महाअभियोगको दबाब दिने खेलअन्तर्गत केपी उप्रेतीबाट शुरू भएको सिलसिला गजेन्द्र हमालसम्म आएको त होइन ? यो प्रश्न पनि उठेको छ ।
राणाले सर्वोच्च बार पदाधिकारीसँगको भेटमा यसबारे प्रष्ट पारिसकेका छन् । तर, सत्ता गठबन्धनले भने असार २८ को परमादेशमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष योगदान गर्ने शक्ति तथा व्यक्तिहरूलाई रिझाउन प्रधानन्यायाधीशलाई विवादमा तानेको आरोप छ । असार २८ को फैसलाका बाइप्रडक्टहरू देखिने क्रम बल्ल सुरू भएको छ ।
नेपाल प्रेसले असार २८ को फैसलाको न्यायिक र बौद्धिक कोणबाट गरेको चिरफारका १० श्रृंखला पढ्नेहरूले अहिले प्रधानन्यायाधीशलाई विवादमा तान्न गरिएका चलखेलको आँकलन सहजै गर्न सक्छन् । यो प्रक्रियामा यत्तिमै रोकिने सम्भावना भने छैन । किनकी असार २८ को फैसलाको पृष्ठभूमि, त्यो फैसलाका परिकल्पनाकार (एलो प्यागोडा गुट) को लामो समयदेखिको याजना पूरा हुन बाँकी नै छ ।
असार २८ को परमादेशका लेखकले फैसलामा प्रयोग गरेका झुट र त्रुटीहरूमाथि तथ्यसहितको व्याख्याका १० श्रृंखला यहाँ पढ्न सकिन्छ ।
असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’ को पेटमा बोकाइएका ‘ऐतिहासिक झूट’ : भाग- १
असार २८ को फैसलामा लिइएको पाकिस्तानका सैनिक तानाशाह जिया उल हकको सहारा : भाग- २
बेलायती अभ्यासबारे असार २८ को फैसलामा प्रतिविम्बित अल्पज्ञान र त्रुटि : भाग- ३
असार २८ का ‘बाइप्रोडक्ट’ देखिन शुरू, ऐतिहासिक फैसला’ मा श्रीलंकाको ‘ललिता निवास’ काण्ड : भाग- ४
असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’लाई प्रश्न- नेपाल देश र भारतीय प्रदेशको हैसियत बराबर हो ? : भाग- ५
असार २८ को फैसलामा ‘संवैधानिक नैतिकता’, अन्तरविरोध र अपव्याख्या : भाग- ६
असार २८ को ‘पोस्टमार्टम’ : कल्याणको सडक इजलास, हरिको अन्तरिम आदेश र चोलेन्द्रले चाल्ने कदम : भाग- ८
असार २८ को ऐतिहासिक फैसलाका लेखकलाई ‘संविधानवाद’ माथि बहसमा आउन चुलै निम्तो : भाग- ९
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै केहीदिनयता मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा प्रधानन्यायाधीशको नाम जोडिएर आएका समाचारको खण्डन गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को गठन एवं विस्तार संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने भन्दै सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रुपमा जोडिएकोमा आपत्तिसमेत जनाएको छ ।
‘संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषद्को गठन एवं विस्तारको विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडेर अतिरञ्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दुःखद एवं खेदजन्य विषय हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट भएका अमूक फैसलासमेतलाई जोडेर गरिने प्रचारबाट न्यायालयको गरिमा घटाउने दुष्प्रयास भएको सर्वोच्चको भनाइ छ ।
‘सर्वोच्च अदालतको अमुक फैसलासेमतका सन्दर्भ जोडी यसप्रकारका समाचारहरु आउनु अदालतप्रतिको जनआस्था एवं नेतृत्वप्रति प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दूषित मनसायबाहेक हरु केही हुनसक्दैन’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेको आज (आइतबार) ८३ दिन पूरा भयो । सामान्यतया नयाँ सरकार गठनको सुरूआती १ सय दिनको अवधिलाई ‘हनिमुन पिरियड’ भन्ने चलन छ । ‘हनिमुन पिरियड’ सकिन २ सातामात्रै बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्री देउवाले भने मन्त्रिपरिषदलाई पूर्ण दिनसमेत सकेका छैनन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरी मुख्यतः ५ दलको गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा छ । देउवाको मन्त्रिपरिषद्मा ५ जना नै मन्त्री रहेका छन् । ‘क्याबिनेट’ हैसियत नपाएका उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री छन् । गृहमा बालकृष्ण खाँण, परराष्ट्रमा डा. नारायण खड्का, कानूनमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्थमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जामा पम्फा भूसालले नेतृत्व गरिरहेको अवस्था छ । त्यसबाहेक १६ वटा मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्री देउवाले नै गर्दै आएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुनुका विभिन्न कारण देखाइएपनि सत्तारुढ गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबण्डाकै कुरा मिलिसकेको छैन । प्रधानमन्त्री देउवा स्वयं पार्टीभित्रको भागबण्डा मिलाउन बढीभन्दा बढी मन्त्रालय आफ्नै पार्टीसँग राख्ने दाउमा छन् ।
संविधानतः राज्यमन्त्रीसहित मन्त्रिमण्डलको संख्या बढीमा २५ सदस्यीय हुन्छ । हाल २१ वटा मन्त्रालय अस्तित्वमा रहेका छन् । गठबन्धनमा रहेका नेकपा एस र जसपाले बढी मन्त्रालय मागेको कारण भागबण्डा मिल्न नसकेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री स्वयंले धेरै मन्त्रालय राख्न खोजेका कारण सहमति नबनेको गठबन्धनका अन्य दलको भनाइ छ । ‘पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्रीलाई सबै मन्त्रालय राख्न पाए हुन्थ्यो जस्तो भएको छ । कांग्रेसको गुट उपगुटलाई पनि भाग पुग्नेगरी मन्त्रालय चाहियो भन्नुहुन्छ ।
गठबन्धनमा धेरै दल भएको र सबैको आ-आफ्नो बाध्यता रहेकोले प्रधानमन्त्रीको कुरामा हामी सहमत छैनौ’, जसपाका एक नेताले नेपाल प्रेससँग भने । गृह, परराष्ट्र र स्वास्थ्य जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफूसँग राखिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीले लोभ गरेको ती नेताको भनाइ छ । ‘कांग्रेसले अझै रक्षा, सञ्चार र भौतिक मन्त्रालय खोज्दैछ । सबै मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिने भए हामी किन गठबन्धनमा हुनुपर्यो ?’, ती नेताको भनाइ छ ।
भागबण्डा नमिलेकै कारण मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएकोमा कांग्रेस नेताहरू पनि सहमत छन् । सत्तारुढमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल भएकोले कांग्रेसले २ वटा मन्त्रालय बढी खोज्नु अन्यथा नहुने कांग्रेस नेताहरुको भनाइ छ । ‘उहाँहरु सबैले ६-६ जना मन्त्री बनाऔं भन्नुहुन्छ । गठबन्धनमा दलको साइजले पनि माने राख्छ होला नि । कांग्रेस र जसपाले बराबर मन्त्री कसरी पाउँछन् ?’, गठबन्धनमा सक्रिय कांग्रेस नेताले भने ।
ती नेताका अनुसार माओवादी र नेकपा एसलाई ५-५ तथा जसपालाई ४ मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्री देउवाको ईच्छा छ । बाँकी ७ मन्त्रालय कांग्रेससंगै राख्न पार्टी पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन सहज हुने देउवाको बुझाई छ । देउवाले आफूनिकट चार नेतालाई मन्त्री बनाइसकेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई २ मन्त्री र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई १ मन्त्री दिने देउवाको तयारी छ ।
देउवाको यही तयारीप्रति गठबन्धनका दलहरू असहमत छन् । ‘देउवाजीलाई हामीले पार्टीसमेत विभाजन गरेर प्रधानमन्त्री बनाइसकेका छौं । अझै १-२ मन्त्रीमा उहाँले लोभ गर्नुभयो भने त राम्रो भएन नि’, जसपाका एक नेताले भने ।
नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अस्वस्थ भएका कारण पछिल्लो केहीदिन यता गठबन्धनको शीर्ष बैठक बस्न सकेको छैन । गठबन्धनको कार्यदलमार्फत सहमति जुटाउन खोजिएपनि विवाद यथावतै छ । ‘मुख्य कुरा मन्त्रालयको भागबण्डा मिलेकै छैन । त्यो मिलेपछि क्याबिनेट विस्तार भइहाल्छ । १ सय दिन पुर्याउँदैनौ ढुक्क हुनोस्’, सहमतिका लागि सक्रिय कांग्रेसका एक नेताले भने ।
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छलफलमा मन्त्रालय बाँडफाँट र विस्तारबारे छलफल भएको स्रोतले बताएको छ । ।
यसअघि सत्तारुढ गठबन्धनमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय बनाएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार नै सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिइसकेको छ । गठबन्धनमा कांग्रेसले ७, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले ५-५ मन्त्रालय राख्ने सहमति भइसकेको छ ।
माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले १-१ राज्यमन्त्रीसमेत पाउने सहमति भएको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनका दलहरूसँग मन्त्रीको नाम मागे पनि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपत्यकाबाहिर रहेकोले नाम दिन ढिलाइ भएको बताइन्छ । कांग्रेसमा पनि संस्थापनइतर पक्षले मन्त्रीको नाम देउवालाई बुझाइसकेको छैन ।
काठमाडौं । सरकार बनेको अढाई महिना पुग्न लाग्दासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभएको टिप्पणी बढ्न थालेपछि सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले यस विषयको छलफल बाक्लो बनाउन थालेका छन् ।
आज साँझ ५ बजे गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बैठक बोलाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेबारे बैठकमा छलफल हुने एक नेताले जानकारी दिए ।
हिजो पनि गठबन्धन दलको बैठक बसेको थियो । हिजोको बैठकमा माओवादीबाट मात्रै भए पनि मन्त्रीहरू सहभागी गराउन प्रचण्डले देउवालाई दबाब दिएका थिए । मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन माओवादी स्थायी समितिको बैठक पेरिसडाँडामा जारी छ ।
प्रचण्डले केही दिनअघि जनकपुरमा आयोजित कार्यक्रममा ५ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताएका थिए । एकीकृत समाजवादीको वैधानिकताको विषय अदालतबाट टुंगिन बाँकी रहेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
देउबाले आजै डा. नारायण खड्कालाई भने परराष्ट्रमन्त्री बनाएका छन् ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको आज (मंगलबार) ७१ दिन पूरा भयो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा सपथ लिएको ७१ दिनसम्म पनि देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।
देउवा आफैंले १७ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् भने कांग्रेसका २ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री तथा माओवादीका २ मन्त्री मन्त्रिमण्डलमा सहभागी छन् । लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसक्दा मन्त्रालयका नियमित कामहरू प्रभावित भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सत्तारुढ गठबन्धनमा सहभागी छन् । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि संसदभित्र ‘सत्तापक्ष’ कै लहरमा छ । यद्यपि सरकारमा सत्तारुढ दलहरुकै उपस्थिति अनिश्चित देखिएको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा सहभागी नभएरै समर्थन दिने निर्णय गरेको छ । सरकारमा जाने पक्षमा भएपनि नेकपा एस र जसपा ‘प्राविधिक’ कारणले रोकिएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनमा मन्त्रालयको बाँडफाँटको विषय नै टुंगिन सकेको छैन । मूलतः सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूका अनेक ‘डर’ का कारण मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको स्पष्ट छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुनुका विविध कारणमध्ये प्रधानमन्त्री देउवाको सक्रियता महत्वपूर्ण हो । मंसिरमा कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेर पुनः सभापतिमा निर्वाचित हुने दाउमा रहेका देउवा मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई महाधिवेशन प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न चाहन्छन् । महाधिवेशनमा आकांक्षी रहने नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि केही अवसर जोगाइराख्ने देउवाको तयारी छ ।
यहीकारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइले उनलाई अप्ठ्यारो पारेको छैन । आवरणमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश देखिए पनि प्रधानमन्त्री स्वयं मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ चाहन्छन् । सत्तारुढ दलका नेताहरू नै आलोचनाका बाबजुद प्रधानमन्त्रीको ‘अतिरिक्त सक्रियता’ नहुनुलाई कांग्रेस महाधिवेशनसंग सम्बन्धित रहेको बताउँछन् ।
‘महाधिवेशनसम्म केही मन्त्रालय आफैंले राख्न पाए सजिलो हुन्छ भन्ने बुझाइ उहाँमा रहेको छ’, सत्तारुढ दलका एक नेताले भने । ती नेताका अनुसार सबै दलका आ-आफ्ना समस्या रहेकोले प्रधानमन्त्रीलाई पनि ‘हाइसन्चो’ भएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफ्नै पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनको तनाव छ । सार्वजनिकरूपमै प्रचण्डले ‘पार्टीभित्र सबै सांसद मन्त्रीको दाबेदार रहेको र मन्त्री नबनाए आत्महत्या गर्नेसम्मको धम्की आएको’ सुनाएका थिए ।
मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि मन्त्री छान्न सकस प्रचण्डलाई सकस परेको छ । यहीकारण पार्टीका आन्तरिक संरचनाहरू पुनर्गठन गरेर केही नेताहरूलाई व्यवस्थापन गरिसकेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रचण्डको योजना प्रधानमन्त्री देउवासँग मिलेको छ ।
‘माओवादी पार्टी जोगाउनै प्रचण्डजीलाई सकस छ । यो पार्टी चल्छ भन्ने आत्मविश्वास नै उहाँमा छैन । मन्त्री छान्न अप्ठ्यारो परेपछि उहाँले पनि ढिलाइमा साथ दिनुभएको छ’, सत्तारुढ दलका नेताको भनाई छ ।
नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को वैधानिकतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । एमाले विभाजन अवैध रहेको र सभामुखले साथ दिएको आरोपमा संसदमा समेत अवरोध छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको मुद्दाको फैसलापछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने पक्षमा नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाल रहेका छन् । पार्टीबाट मन्त्री बन्नेको नाम स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन गराउने नेपालको तयारी भए पनि पहिले पार्टीको ‘वैधानिकता’ को पखाइमा उनी छन् । ‘माधवजीको पार्टी वैधानिक हुने नहुने पनि टुंगो लाग्नुपर्यो । उहाँको पार्टीले वैधानिक पाएपछि बल्ल उहाँहरू क्याबिनेटमा आउनुहोला’, नेपाली कांग्रेसका एक नेताले भने ।
संयुक्त सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको मारमा परेको जनता समाजवादी पार्टीमा पुनः विभाजनको डर कायमै छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ‘लोकतन्त्रविरोधी अध्यादेश खारेज नभएसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउने’ घोषणा गरिसकेका छन् । दल विभाजनको विद्यमान खुकुलो व्यवस्था कायमै रहेमा मन्त्री बन्न नपाउने सांसदहरूले जसपा फुटाउने खतरा कायमै छ । सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमै यादवले आफ्नो पार्टी फेरी फुट्न सक्ने भएकोले अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन माग गरिसकेका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने हो भने उपेन्द्रजीको पार्टी फुट्ने भयो । त्यसैले उहाँलाई सहज हुने व्यवस्था गरेपछि मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ’, कांग्रेस नेताको भनाई छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका सबै नेताको माथि उल्लेखित ‘डर’ निरुपणको खोजी नगरिएको भने होइन । गठबन्धनको बैठकमा २-३ चरणमा विस्तार गरेर मात्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने प्रस्ताव पनि भएको थियो । अहिले नै त्यस्तो प्रस्तावमा सहमति भइसकेको छैन । ‘सबै पार्टीबाट केही मन्त्री सरकारमा सहभागि गराउने र केही मन्त्रालय बाँकी नै राख्ने की भन्ने पनि कुरा आएको छ’, सत्तारुढ कार्यदलका एक नेताले भने ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइले सार्वजनिक आलोचना बढ्दै गएका कारण अब सबै समस्याको समाधान खोजेरमात्रै अगाडि बढ्ने प्रस्ताव पनि गठबन्धनको बैठकमा प्रवेश गरेको थियो । ‘जति ढिलो हुनु भइसक्यो, अब जे पर्छ पर्छ सबै मिलाएर मात्रै विस्तार गरौं भन्ने पनि छलफल भयो’ गठबन्धन स्रोतको भनाइ छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनुअघि सत्तारुढ गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबण्डाको कुरा मिल्नुपर्छ । अहिलेसम्म मन्त्रालय बाँडफाँटमै कुरा नमिलेको गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन् । छलफलको क्रममा नेकपा एस र जसपाले धेरै मन्त्रालय मागेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । संख्यामै सहमति नभएका कारण कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने टुंगो नलागेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।
‘माधवजी र उपेन्द्रजीको पार्टीले धेरै मन्त्रालय दावी गर्नुभएको छ । बाँडफाँट स्वभाविक होस भन्ने हाम्रो भनाइ छ । जुन दिन मन्त्रालयको संख्या टुंगिन्छ त्यही दिन मन्त्रालय पनि टुंगिन्छ’, गठबन्धनमा सक्रिय कांग्रेस नेताले भने ।
रुपन्देही । साउन २८ गते मुख्यमन्त्री भएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन् । दुई मन्त्री अझै विनाविभागीय छन् ।
मुख्यमन्त्रीसहित ५ वटा मन्त्रालयले मात्रै मन्त्री पाएका छन् । ८ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री केसीले नै सम्हालिरहेका छन् ।
चार दलीय गठबन्धनमा बनेको वर्तमान सरकार अहिले पाँच दलीय भएको छ । माओवादी, कांग्रेस, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन रहेको लुम्बिनीमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि जोडिएको छ ।
दुई मन्त्री अझै विनाविभागीय
मन्त्री भएको एक महिना बित्दा पनि सुमन शर्मा रायमाझीले कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छैनन् । उनी जनता समाजवादी पार्टीबाट सरकारमा सामेल भएकी हुन् । जसपाबाटै मन्त्री बनेकी पुर्मती ढेंगामगरले पनि मन्त्रालय पाएकी छैनन् ।
जसपाको भागमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था गरी ३ मन्त्रालय परेको छ ।
त्यसमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पार्टीका संसदीय दलका नेता शहसराम यादवले समाल्दै आएका छन् ।
उनीहरुसँगै विनाविभागीय मन्त्री भएका अजय शाही केही दिनअघि वाणिज्य मन्त्री बनेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जसपा र जनमोर्चाको गठबन्धनबाट साउन २८ गत् कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । अघिल्लो सरकारले बनाएको ९ वटा मन्त्रालयबाट काम चलाएकोमा अहिलेको गठबन्धनको सरकारले १३ वटा मन्त्रालय बनाएको छ ।
त्यसमाथि दुई राज्यमन्त्री थप्ने तयारी छ । साउन २८ मा पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा डिल्लीबहादुर चौधरी, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयमा कृष्णध्वज खड्का, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सहश्रराम यादवले संहालेका थिए । २३ दिनपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी अजय शाहीले पाएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीलाई ८ मन्त्रालयको भारी
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले ८ मन्त्रालयको भारी बोकेका छन् । मुख्यमन्त्रीसँगै बाँकी रहेका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, कानून महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गरी ८ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी केसीले सम्हाल्दै आएका छन् ।
दलको भाग पुग्यो, नेताको पुगेन
सरकारमा सामेल भएको नेपाली कांग्रेसको भागमा शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास गरी ४ वटा मन्त्रालय परेको छ ।
त्यसमध्ये पर्यटन ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले मात्र मन्त्री पाएको छ । बाँकी मन्त्रालयमा को मन्त्री भन्नेमा कांग्रेसले टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय र कानून महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय राख्ने आन्तरिक सहमति दलहरुले गरेका छन् ।
माओवादीले पनि अझैं कसलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भन्ने टुंगो लगाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले दलले पाउने मन्त्रालयको टुंगो लागिसके पनि दलभित्रबाट कसलाई पठाउने टुंगो नलागेको बताए ।
नेकपा एसको भागमा दुई मन्त्रालय, सांसद एक मात्रै
संघीय सरकारमा सहकार्य गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई लुम्बिनी प्रदेशमा दुई मन्त्री दिन सकिने गरी गठबन्धन दलमा छलफल भएको थियो । तर सो पार्टीमा त्यसका लागि आवश्यक सांसद नै नभएपछि थप अन्योल बढेको हो ।
समाजवादीमा अहिलेसम्म पाल्पाकी रमा घर्तीमात्र खुलेकी छन् । यस आधारमा पनि उनी मन्त्री बन्ने निश्चितजस्तै छ ।
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले २३ गते भन्दाअघि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने संकेत गरेका छन् । बिहीबार बिहान सिंहदरबारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग उनको भेट भएको थियो ।
एकीकृत समाजवादीको आज स्थापना भएको संसदीय दलको कार्यालयमा दलको नेताको पद सम्हालेपछि नेपालले भने– ‘मन्त्रीपरिषद विस्तारका विषयमा २२/२३ गतेसम्म त कसैले पनि चुइँक्क बोल्दैन । त्यस बारेमा अहिले केही चर्चा हुँदैछ । हामी त्यसका लागि पनि उपयुक्त समयमा छलफल गर्नेछौं ।’
यसअघि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बिहान बालुवाटारमा भेट गरेका थिए ।
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले भोलि बेलुकासम्म सरकार विस्तार हुने बताएका छन् । नेता विश्वकर्माले आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा सत्तासाझेदार दलबीच सहमति भइसकेको बताउँदै भोलि सरकार विस्तार हुने बताएका हुन् ।
उनले भने– दलहरुबीच सहमति भइसकेको छ । भोलि साँझसम्ममा सरकारले पूर्णता पाउने सम्भावना छ ।
नेता विश्वकर्माले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि सरकारका सहभागी हुनेछ ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का नेता कर्ण थापाले आफ्नो पार्टी फुटाउन सघाएको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसको चर्को आलोचना गरे ।
उनले भने– सभामुखले नगर्नुपर्ने काम गरेका छन् । त्यसविरुद्ध आगामी दिनमा संसद चल्न नदिने अवस्था आउन सक्छ ।
काठमाडौं । दलित अधिकारकर्मीले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्दा १४ प्रतिशत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउँन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गरेका छन् । उनीहरुले बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी राज्य संरचनाको सबै अंग संरचना र निकायमा समानुपातिक सहभागितासहित मन्त्रीपरिषदमा प्रतिशतको आधारमा समुदायको प्रतिनिधित्व गराउँन माँग गदै सात बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
‘सम्माननीय प्रधानमनत्रीज्यूको अध्यक्षतामा हालै गठीत मन्त्रीपरिषदमा दलित समुदायबाट २४ जनाको १४ प्रतिशतले समानपातिरुपमा हुन आउने कम्तिमा तीन जना मन्त्री नियुक्त गरियोस्’ प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएका छ । अहिले पनि नेपालका दलित समुदायलाई पुरानै पञ्चायतको शैलीमा प्रत्येक मन्त्रीपरिषदमा एक जना मात्र मन्त्री दिने सकेसम्म राज्य मन्त्रीमा नै सिमित राख्ने, दलितका लागि स्थापना गरिएका संरचना बाहेक अन्य कुनै संरचनामा नियुक्ति नदिने, सबैजसो सरकार र पार्टीले परम्परा नै कायम गरेको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापना पत्रमा भनिएको छ ।
‘दलित दलितका लागि स्थापीत संरचनामा मात्र हैन राज्यको सबै अंग संरचना र निकायमा कम्तिमा समानुपातिक रुपमा सहभागि हुन, नेतृत्व गर्न सक्षम र योग्य छन, जुन उनिहरुको लोकतान्त्रीक अधिकार पनि हो । जुनबेला सम्म राज्य संरचनाको सबै अंग संरचना र निकायमा समानुपातिक सहभागिता हुदैन तबसम्म दलित समुदायप्रति न्याय हुदैन । जबसम्म समाजमा अत्यान्तै उत्पीडन, बञ्चिती र अन्यायमा परेका दलित समुदायप्रति न्याय हुदैन तबसम्म समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समानता केवल औपचारिकतामात्र हुन्छ, जसले सहीमानेमा समतामूलक समाज निर्माण गर्दैन र समग्र लोकतान्त्रीक गणतान्त्रीक शासन व्यवस्थाको उपहास गरिरहने छ ।’ १६ जना दलित अधिकारकर्मीले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा दलित गैर सरकारी संस्था महासंघको तर्फबाट भक्त विश्वकर्मा, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघबाट त्रिलोक चन्द विश्वास विक, दलित कल्याण संघबाट मोती नेपाली, राष्ट्रिय दलित नेटवर्कबाट गणेश विके, दलित महिला संघबाट कला स्वर्णकार, जागरण मिडिया सेन्टरबाट रेम विश्वकर्मा, दलित सेवा संघबाट ईश्वरी विश्वकर्माले ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस्तै समता फाउण्डेशनबाट प्रदिप परियार, दलित मानव अधिकार केन्द्रबाट शुशिल विश्वकर्मा, दलित गैर सरकारी संस्था महासंघबाट जितेन्द्र पासवान, दलित महिला उत्थान संघबाट पम्फा परियार, डिग्नीटि ईनिसिएटिभबाट जेबी बिश्वकर्मा, दलित महिला उत्थान केन्द्रबाट गौरा नेपाली, जनउत्थान प्रतिष्ठानबाट राजन लोहोनी, ग्रासरुट डेभलोपमेन्ट फाउण्डेशनबाट शंकर नगरी र अधिवक्ता चक्रमान विश्वकर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
‘२०७८ साल जेठ २१ र २७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूको सपथ र कार्यविभाजन संविधान अनुकुल भएको नभई संविधानको मूल मर्म भावना विपरीत भएकोले निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न’ आदेशमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरुलाई सपथ गराएका थिए भने गत जेठ २१ गते पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको थियो । जसपासमेत सरकारमा सहभागी भएपछि ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले जेठ २१ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ लिएका थिए । त्यस्तै गत जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित ७ मन्त्रीले सपथ लिएका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन् । अब सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहेका छन् ।
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दा प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा तोकिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरिसकेपछि पनि बारम्बार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु असंवैधानिक रहेको भन्दै रिट परेको थियो ।
सर्वोच्चले आज दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा एमालेको पूर्व माधव नेपाल समूहका गणेश पहाडी पनि सामान्य प्रशासनमन्त्री बने । यो माधव नेपाल समूहका धेरै नेता कार्यकर्ता लागि ‘सरप्राइज’ नै थियो ।
ठीक एक महिनाअघि पहाडी प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने बेला संसदमा अनुपस्थित भएर पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेका थिए । तर, ठीक एक महिनापछि ओलीकै क्याबिनेटमा पहाडी मन्त्री बने ।
पार्टी भित्रको विवाद र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले पहाडीलाई पहिलो पटक मन्त्री बन्ने मौका दियो । २०२७ सालमा जन्मिएका पहाडीले १२ वर्षको उमेरमा अनेरास्ववियु- पाँचौँबाट राजनीतिक जीवनको सुरुआत गरेका थिए ।
जीवनको ३८ वर्ष एमालेको राजनीतिमै बिताइसकेका ४९ वर्षे पहाडीले मौकामा मन्त्री बन्न पाएको देखिन्छ । माधव नेपाल पक्षका सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टलगायतका नेतालाई मन्त्री बनाउने चर्चा चले पनि उनीहरूले प्रस्ताव अस्विकार गरे । तर, योगेशलगायतका नेताले अस्वीकार गरे पनि उनी निकटकै पहाडी मन्त्री बने ।
स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेका पहाडीले सक्रिय राजनीति सुरु गरेको ८ वर्षपछि एमालेको संगठित सदस्यता प्राप्त गरेका थिए । त्यसको एक वर्ष नबित्दै एमालेको सिन्धुली-काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको संयोजकको जिम्मेवारी पाएका पहाडीले पछिल्लो योगशसँग मिलेर पार्टी एकताको पहलसमेत गरेका थिए ।
राजनीतिलाई प्रमुख कार्य र नेकपा एमालेलाई माध्यम बनाएका पहाडी २०५४ सालमा सिन्धुलीको खाङसाङ गाविसको अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । १२ वर्षकै उमेरमा राजनीतिक जीवन सुरु गरेका पहाडी ३८ वर्षको उमेरमा २०६५ सालमा एमालेको सिन्धुली जिल्ला कमिटीको सचिव चुनिएका थिए । त्यसको एक वर्ष नबित्दै एमाले सिन्धुलीको संयोजकको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
राजनीतिक रूपमा पहाडीले २०६५ देखि ७० साल सम्ममको समयमा फरक-फरक भूमिका र उचाइ हासिल गरे । २०६६ सालसम्म जिल्लाको राजनीतिमा स्थापित भइसकेका पहाडीले २०६७ सालमा एमालेबाट राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को सदस्यता प्राप्त गरेका थिए ।
२०७१ सालमा भएको नवौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी सदस्य बनेका पहाडीले सोही वर्ष अर्को राजनीतिक उचाइ हासिल गरेका थिए । २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनमा सिन्धुलीको क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका पहाडी २०७४ सालको दोस्रो निर्वाचनमा पनि सोही क्षेत्रबाट विजयी भएका थिए ।
त्यसपछि एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य बनेका पहाडीले आजदेखि आफ्नो राजनीतिक ‘पोर्टफोलियो’मा नयाँ अध्याय थपेका छन्, सामान्य प्रशासनमन्त्रीको रूपमा । र, उनले आफ्नो गुटसमेत परिवर्तन गरेका छन् ।
पहाडी यसबीचमा स्थानीय राजनीतिको दबाबमा पनि थिए । जिल्लाका र विशेषगरि उनको क्षेत्रका अधिकांश कार्यकर्ता ओली पक्षमा छन् । उनकै गाउँपालिका फिक्कलका सबै जनप्रतिनिधि ओली पक्षमा छन् ।
जिल्लाको राजनीतिले पनि दबाबमा परेका पहाडीलाई आफ्नो अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर विपक्षी दलका नेता शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मनले मानेन । त्यहिँबाट उनको राजनीतिले ‘यू-टर्न’ लियो ।
सिन्धुलीबाट मन्त्री बन्ने एमालेका पहिलो नेता समेत बनेका छन्, पहाडी । अहिलेसम्म सिन्धुलीबाट एमालेले मदन ढुंगेल, गंगा नेपाल, शंकरनाथ अधिकारी र विषमलाल अधिकारी दनुवारलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेको थियो भने गोमा देवकोटा समानुपातिबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् ।
पाेखरा । राजीनामापछि पनि पुनर्नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ कोरोना संक्रमण भएर होम आइसोलेसनमा छन् । बैशाख २२ मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका मुख्यमन्त्री गुरुङको पछिल्लो कोरोना परीक्षण नतिजा अझै आइसकेको छैन ।
कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुन नसक्दा आफूले होम आइसोलेसनबाटै सपथ ग्रहण गरे पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम लगायत संवैधानिक दायित्वहरु प्रभाव पर्दै गइरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले कोरोनालाई पराजित गरेपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने बताएका थिए । मुख्यमन्त्री गुरुङका प्रेस संयोजक विक्रम न्यौपानेका अनुसार सोमबारबाट उनको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै आएको छ । सोमबार नै उनले पूर्वमन्त्रीद्वय किरण गुरुङ, रामशरण बस्नेत र नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक मायानाथ अधिकारीसँग मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे निवासमै छलफल गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार हुँदै गएपछि १-२ दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने मनस्थितिमा छन् । उनले सोही विषयमा केन्द्रित रहेर सोमबार पूर्वमन्त्रीद्वय र पार्टी सचेतकसँग छलफल गरेका थिए । ‘बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बेला भइसक्यो । मुख्यमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार हुँदै गएकाले अब मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नेबारे छलफल गर्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘आज नै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने अधिक सम्भावना छ ।’
स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री गुरुङले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे पनि शुरुमा कति र कुन मन्त्रालय विस्तार गर्ने भन्नेबारे अझै निर्क्याेल भइसकेको छैन । तर, भौतिक तथा विकास मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालय भने विस्तार गरेर बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने पक्का भएको छ ।
यसअघि भौतिक विकास मन्त्रालय रामशरण बस्नेत र अर्थमन्त्रालय किरण गुरुङले सम्हाल्दै आएका थिए । ‘नीति तथा कार्यक्रम, बजेट योजनाहरु ल्याउँदा क्याबिनेटमा कम्तिमा २ मन्त्री हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम मुख्यमन्त्री ज्यूले अहिले २ मन्त्रालयको मात्रै विस्तार गर्नुहुनेछ,’ स्रोत भन्छ, ‘३ वर्ष उहाँहरुले नै कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु भयो । नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न समय पनि छैन । त्यसैले उहाँहरु नै दोहोरिने पक्का भएको हो ।’
यसअघि गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिमण्डलमा सामाजिक विकास मन्त्रालय नरदेवी पुनमगर, पर्यटन विकास लम्साल, आर्थिक किरण गुरुङ र माओवादी केन्द्रले आफ्ना मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाएपछि कृषि मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैंले र कानून मन्त्रालय रामशरण बस्नेतलाई जिम्मा दिएका थिए ।
प्रदेशमा राजनीति पेचिलो बन्दै गइरहेको र आफू अल्पमतमा परेपछि स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ लाई सामाजिक विकास मन्त्रालय टुक््रयाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । उनी १० दिनका लागि मन्त्री बनेका थिए ।
मुख्यमन्त्री निकट स्रोतकाअनुसार यस पटकको मन्त्रिमण्डलमा किरण गुरुङ, रामशरण बस्नेतसहित दीपक मनाङे पनि दोहोर्याउने पक्षमा छन् । ‘संसदीय अभ्यासमा एक भोटको पनि महत्व हुन्छ । त्यसका लागि पनि माननीय राजीव गुरुङज्यूलाई दोहोर्याउने पक्षमा हुनुहुन्छ,’ स्रोत भन्छ । बाँकी मन्त्रालयमा भने नयाँ अनुहार देखिने तर, अहिले नै एकिन भइनसकेको उनले जानकारी दिए ।
होम आइसोलेसनबाटै मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका गुरुङले बैशाख २९ मा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर सपथ ग्रहण गरेका थिए । बैशाख २६ गते उनले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठन गर्न ७२ घन्टाको समय दिएका थिइन् ।
तर, तोकिएको समयमा विपक्षी गठबन्धनले बहुमत दावी गर्न नसकेपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले बैशाख २९ मा गुरुङलाई नै मुख्यमन्त्रीमा दोहोर्याएकी थिइन् । मुख्यमन्त्री संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एक महिनाभित्र सदनमा विश्वासको मत ल्याउनु पर्दछ । तर, सदनमा अल्पमतमा रहेका कारण मुख्यमन्त्री गुरुङको आगामी यात्रा भने सुरक्षित छैन । उनले विश्वासको मत ल्याउन भने कठिन छ । उनले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा अध्यादेशमार्फत पनि बजेट ल्याइने पूर्वअर्थमन्त्री किरण गुरुङले बताइसकेका छन् ।
मुख्यमन्त्री गुरुङको विपक्षमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन गरेका छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ मत आवश्यक रहन्छ ।
पार्टीले विपक्षीसँग गठबन्धन गरे पनि जनमोर्चा भने आफैं विभाजित छ । ३ सांसदसहित निर्णायक भूमिकामा रहेको जनमोर्चाका सांसद पियारी थापा मुख्यमन्त्री गुरुङको विपक्षमा छिन् भने कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाही आफूहरु तटस्थ रहने बताउँदै आएका छन् । यद्यपि उनीहरु पनि गुरुङ सरकारकै निरन्तरताको पक्षमा छन् ।
सुर्खेत । बुधबार मात्रै कर्णाली प्रदेश सरकार हेरफेरमा तीन जना मन्त्री थपेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले दुइ जनालाई निरन्तरता दिएका छन भने एक जना मन्त्री सपथ नलिँदै हटाइएका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाहीले नेकपा माओवादी केन्द्रका सचेतक सीता नेपालीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून र युवा तथा खेलकुद मन्त्री नियुक्त गरेका छन् भने गोपाल शर्मालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नियुक्त गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव ठाकुर प्रसाद सिग्देलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ र धारा १७० को उपधारा १ बमोजिम मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
माओवादी र कांग्रेसको भागबण्डासँगै काग्रेसको भागमा अब सामाजिक विकास र उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय परेको छ ।
स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले माओवादीका केन्द्रीय नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरको दबाबका कारण दुइ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् भने शक्ति बस्नेत निकट रहेका सांसद विन्दमान विष्टलाई निरन्तरता नदिएका हुन् ।
नयाँ दुई मन्त्रीको आज दिउँसो १ बजे सपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजना गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं । वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले मन्त्रिपरिषद बिस्तार र पुनर्गठन गर्ने भएका छन् । पार्टीको शीर्ष नेतृत्वसँग कुरा गरेपछि आजै साँझसम्म नयाँ मन्त्रीहरुको सपथग्रहण हुने सम्भावना रहेको नेताहरुले बताएका छन् ।
तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि वागमती प्रदेशमा हाल मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका तीनजना मन्त्री छन् । पुराना मन्त्रीहरुलाई हटाएर नयाँ ल्याउन खोजिए पनि बजेट आउन लागेको भन्दै खाली रहेका ठाउँमा नयाँ ल्याउन सुझाव दिइएको एक नेताले बताए ।
अर्थ तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेल बजेटको तयारीमा छन् । प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष आनन्द पोखरेल लगायतका नेताहरुले माधव नेपाल पक्षका नेताहरुलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरे पनि उनीहरुले केन्द्रमै पार्टी नमिलेसम्म प्रदेशमा मिल्न नसकिने बताएपछि एकतर्फी मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्री र राज्यमन्त्रीमा नुवाकोटका केशव पाण्डे, सिन्धुपाल्चोकका सरेश नेपाल, काभ्रेका चन्द्र लामा, दोलखाकी सरस्वती बस्नेत, धादिङका रामकुमार अधिकारी, चितवनका कृष्ण भुर्तेल, विजय सुवेदी, ललितपुरका ज्ञानेन्द्र शाक्य, काठमाडौंका अजय क्रान्ति शाक्य लगायतको नाममा छलफल भइरहेको बताइइएको छ ।
चार मन्त्री र अरु राज्यमन्त्री थप गरिने स्रोतले जनाएको छ । नाम टुंगो लाग्ने क्रममा रहे पनि मन्त्री र राज्यमन्त्री हुन लागेका सांसदहरुलाई हेटौंडा बोलाइएको छ ।
रुपन्देही । आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका तीनसहित जसपाका चार सांसदलाई थपेर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको दुई घण्टा नबित्दै पोखरेलले जसपालाई आफू नेतृत्वको सरकारमा सामेल गराएका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नवनियुक्त मन्त्रीहरू विजय यादव, सन्तोष पाण्डे, कल्पना पाण्डे र सुमन रायमाझीलाई सपथ गराएका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर थपिएका ४ मन्त्री र हेरफेर भएका ३ जना मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित समारोहमा सपथ ग्रहण गराईएको हो ।
थपिएका मन्त्रीमध्ये भौतिक पूर्वाधारमा सन्तोष पाण्डे छन् । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरी थारुले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय साथै ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । त्यस्तै उद्योगमन्त्री लीला गिरीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कृषिमन्त्री आरती पौडेललाई उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री बनाइएको छ । त्यसैगरी कल्पना पाण्डे शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्री, विजयबहादुर यादव भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सुमन शर्मा रायमाझी भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री बनेका छन् ।
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गरिनु संविधान विपरीतको काम भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरीम आदेश माग गरिएको छ ।