Tag: भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले उद्देश्य अनुसार परिणाम निस्कने गरी काम गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएकी छन् । राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालय ताहाचलमा सोमबार भएको आयोगको कार्ययोजना तथा कार्यपत्र प्रस्तुती कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले यस अघिका आयोगले गरेका कामलाई समेत आधार मानेर बाँकी काम तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्नेगरी योजनाबद्ध रुपमा लाग्न आग्रह गरिन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा भएको ब्यबस्था कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई अधिकार दिने विषयमा अव ढिलाई गर्न नहुने भन्दै प्रभावकारी रुपमा काम गर्नेगरी योजना र कार्यविधि बनाउन निर्देशन समेत दिइन् ।

‘आयोग गठन हुने तर कामले पूर्णता नपाउने कुराको अव अन्त्य हुनुपर्छ, अघिल्ला आयोगले गरेका कामलाई स्वामित्व नलिने परम्परा छ, नागरिकलाई नैसर्गिक अधिकार दिन ढिला भैसक्यो, जुन कुरा संविधानमा नै छ त्यो काम गर्न ढिला गर्नु हुदैन भूमिहिन किसानका समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान गरेर उनीहरुलाई अधिकार सम्पन्न गराउनु पर्छ ।’ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले भूमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्वासी र अब्यवस्थित बसोबासी सम्बन्धी समस्या फेरी पनि रहिरहने र पटक–पटक आयोग र समिति बनाउने कार्यको अन्त्य गर्ने गरी काम गर्न समेत आयोगका पदाधिकारीलाई आग्रह गरिन् ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला र उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले आयोगले कार्ययोजना तयार पारेर जतिसक्दो छिटो काम सम्पन गर्नेगरी अगाडी बढेको बताए । कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डे, नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी र भूमि आयोगका पदाधीकारीको उपस्थिती रहेको थियो ।

काठमाडौं । सरकारले भूमिहिनको विवरण सङ्कलन गर्दा राजनीतिक भेदभाव नगर्न भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको ‘वार्षिक प्रगति समिक्षा एवं वार्षिक प्रतिवेदन–२०७७’ सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले आयोगका पदाधिकारी यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् ।

मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले केही स्थानीय तहमा यस्तो समस्या देखिएको गुनासो आएको भन्दै राजनीतिक रुपमा भेदभाव नगरी काम गर्न निर्देशन दिएकी हुन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, ‘यो सुकुम्बासीको समस्या भनेको कुनै एउटा दलको समस्या होइन । सबै दलको, सबै नेपाली जनताको, सरकारको समस्यालाई समाधान गर्ने एउटा उद्देश्य हो । त्यसकारण आयोगले के ध्यान दिन प¥यो भने त्यो विवरण भराउदाँ यो वा त्यो दलको नाममा कसैको विवरण छुटनु भएन । छुट्यो भने पनि गलत हो । छुटने काम हुन हुँदैन भन्ने खालको कुरा आयोगले तल स्थानीय तहसम्म यो सन्देश सम्प्रेषण गर्न जरुरी छ ।’

भूमिहिनको विवरण सङ्कलन गर्दा कुनै पनि कर्मचारी तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गलत विवरण सङ्कलन गरेमा कारबाही गर्ने तर्फ पनि ध्यान दिन आयोगलाई निर्देशन दिइन । विवरण सङ्कलन गर्नु भन्दा अगाडि नै यस सम्बन्धमा जानकारी गराउने र त्यसो गर्दा पनि सही विवरण नदिएको पाइएमा कानून अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन उनले आयोगलाई निर्देशन दिईन ।

उनले भनिन्, ‘यदि कुनै जनप्रतिनिधि वा त्यो विवरण सङ्कलन गरिरहदा खटने कर्मचारीले गलत विवरण सङ्कलन गरेमा वा गलत विवरण भर्नका लागि उक्साहट गरेमा यो ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार दण्ड सजाय जे व्यवस्था छ त्यो कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा नविर्सनुहोला । यो मैले पटक पटक दोहो¥याई रहेको अवस्था छ । मैले पहिले पनि अध्यक्ष ज्यूलाई भनिसकेको छु ।’

मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले सरकार परिवर्तन हुने वित्तीकै आयोगको नेतृत्व पनि परिवर्तन हुन्छ र आफू अनुकुलको सरकार आएपछि मात्रै काम गर्छु भन्ने मानसिकता नबनाउन पनि निर्देशन दिइन् ।

कार्यक्रममा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले केही स्थानीय तहमा आफू अनुकुलको सरकार आएपछि मात्रै काम गर्ने मनसाय रहेकाले समस्या भएको बताए । केही स्थानीय तहमा समस्या नै नभएको र केहीमा राजनीतिक हिसाबले काम हुन नसकेको पनि अध्यक्ष ज्ञवालीले स्वीकार गरे । कतिपय स्थानीय तहको बुझाइमा कमजोरी हुँदा पनि विवरण सङ्कलन हुन नसकेको बताए ।

आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार देशभर ४ लाख ६ हजार ५ सय २ जना भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासीको संख्या रहेकाे छ । यस्तै अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको संख्या ४ लाख १४ हजार ४ सय १८ रहेको छ ।

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले तीन सय आठ घर परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरेकी छन् । काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित पाँगा बालकुमारी क्षेत्रमा एक कार्यक्रमकाविच सांकेतिक रुपमा केहि व्यक्तिलाई लाजपुर्जा हस्तान्तरण गरेकी हुन् ।

लाजपुर्जा हस्तान्तरण गर्दै उनले भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबास गर्ने नागरिकको समस्या समाधानमा सरकार गम्भिर रहेको  बताँउदैँ भूमि नभएकालाई भूमिको व्यवस्था गरिने बताएकी छन् । संविधानले नै भूमिबिहिनलाई भूमि उपलब्ध गराउने भनेकोले त्यसै अनुसार नै नियम कानून बनेको र सरकारले पनि भूमि उपलब्ध गराउने कार्यलाई अगाडि बढाएको उनको भनाइ थियो । अहिले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेर ७७ वटै जिल्लामा सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने कामलाई तिब्रता दिइएको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताइन् ।

कीर्तिपुर पाँगा बालकुमारी गाँउ ब्लकमा जम्मा पाँच सय ६७ कित्ता संख्या मध्ये ५६ कित्ता सरकारी सार्वजनिक र पाँच सय ११ कित्ता व्यक्तिको नाममा छुट्टिएको छ । जसमध्ये अहिले तीन सय ८ कित्ता व्यक्तिको र ५६ कित्ता नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरी ६४ प्रतिशत दर्ता कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।

पाँगा बालकुमारी क्षेत्रमा तीन दशमलव चार हेक्टर अर्थात ६६ रोपनी १२ आना एक पैसा दुइ दाम जमिन रहेको छ । यस क्षेत्रमा २०२१-२२ सालमा एकसरो नापीबाट नाप नक्सा गर्न छुटेको थियो । यो गाँउ ब्लकको चारै तिरको नक्सालाई भिडाउँदा बस्तिका रुपमा २०७२ सालमा पाँगा बालकुमारीमा नाप नक्सा भएको थियो ।

२०७४-०७५ मा नक्सा श्रेष्ता तयार गरी दर्ता प्रक्रियामा गएको र २०७५ असोज २१ गते सात दिने सूचना र २०७५ पुष १५ गते २१ दिने सूचना जारी गरिएपछि २०७७ माघ सात गते गाँउ ब्लक सम्बन्धी निर्देशिका जारी भएको थियो । त्यसपछि २०७७ माघ १५ देखि व्यक्तिको नाममा जग्गा नामसारी गर्ने कार्य शुरु भएको हो ।

काठमाडौं । सरकारले कुनै व्यक्ति, परिवार वा समूहले तत्काल कुनै स्थानमा वन जंगल फडानी गरी वा अतिक्रमण गरी बसोबास गरेको पाइए भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत जग्गा उपलब्ध नगराउने स्पष्ट पारेको छ । भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो कार्य गर्ने गराउनेलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्ने चेतावनी दिएकाे हाे ।

विगत केही दिन यता विभिन्न सञ्चार माध्यममा भूमिहीन सुकुम्बासीको नाममा जग्ग पाउने लोभले वन लंगल फडानी भएको विषयमा प्रकाशित समाधारप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका उपसचिव टोलराज उपाध्यायकले विज्ञप्तीमार्फत जानकारी गराएका छन् ।

‘कुनै जग्गामा कुनै व्यक्ति, परिवार वा समूहको बसोबास कहिले देखि भएको हो भन्ने विषय एकीन गर्न स्थलगत सर्जमीन गरिने, स्थानीय तहको  सिफारिस र कार्यपालिकाको निर्णय आवश्यक पर्ने र सर्जमीनबाट भएको सिफरिसको सत्यापन भूमि सम्बन्धी (अठारौ) संशोधन) नियम, २०७७ को नियम ४१ (ज) चार बमोजिम विगतमा लिइएका हवाई फोटो वा भूउपग्रह तस्बीरको माध्यमबाट समेत गरिने छ ।’ मन्त्रालयकाे विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

त्यसैले कुनै पनि व्यक्ति, परिवार वा समूहले जग्गा प्राप्त गर्ने प्रयोजन कै लागि अहिले तत्काल वन जंगल पडानी गर्ने, सरकारी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने जस्ता गैर कानूनी क्रियाकलाप नगर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । यस्तो कार्यलाई कसैले पनि सहयोग वा प्रोत्साहन नगर्न र स्थानीय तहलाई पनि यस्तो किसिमको जग्गाको झुठो सिफारिस नगर्न नगराउन मन्त्रालयले विज्ञप्तीमार्फत नै स्पष्ठ पारेको छ ।

मन्त्रालयले यस्तो आग्रह गर्दागर्दै पनि यस्ता किसिमको गैरकानूनी काम र झुठो विवरण आधारमा सिफारीस गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने पनि चेतावनी दिएको छ । दशकौं देखि देशमा विद्यमान भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या सधैका लागि समाधान गर्न सरकारले एक वर्ष अघि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको हो ।

आयोगले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ (आठौं संशोधन २०७६) मा उल्लिखित बाहेक अन्य जग्गा १० वर्ष वा त्यस भन्दा अघि देखि आवाद कमोत गरिआएको आधारमा भूमि सम्बन्धी (अठारौं संशोधन) नियम, २०७७ मा उल्लेख भए बमोजिम उपलब्ध गराउने व्यवस्थित गर्ने प्रकृया शुरु गरिसकेको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले बालुवाटारस्थित ललिता निवासभित्र निर्माण भएका घर टहरा निर्माणकाे काम राेक्न पत्राचार गरेकाे छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई  बुधबार पत्राचार गर्दै कानून विपरीत निर्माण भइरहेका संरचनाको काम रोक्न परिपत्र गरेकाे हाे ।

गृह मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराएकाे पत्रमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट घर टहरा निर्माण भइरहेको भन्दै काम रोक्न र नक्सा पास सम्बन्धी काम राेक्न पनि भनिएकाे छ ।

‘वालुवाटारिस्थित ललिता निवास क्याम्प भित्रका केही जग्गामा हाल पनि घर टहरा निर्माण कार्य भइरहेको जानकारी प्राप्त भएकोले यसै पत्रसाथ संलग्न विवरणका जग्गामा नक्सा पास सम्बन्धी कार्य नगराउने व्यवस्था मिलाउन र कानुन विपरीत घर टहरा निर्माण कार्य भइरहेको भए निर्माण कार्य रोक्का गर्ने व्यवस्थाका लागि लेखी पठाउने भनी मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भएको हुँदा समन्वय र सहयोगको लागि अनुरोध छ । भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले संघीय मालिमा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री, तीन पूर्वमन्त्री, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा यस अघि नै मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।