रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण र विनियोजन प्रक्रियामा विपक्षीले अवरोध गरे अध्यादेशमार्फत नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारीमा गरेको छ ।
१९ जेठदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशन २ दिन निरन्तर बसेर जेठ २५ गते दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ ।
अधिवेशन शुरु भएको पहिलो दिन नै विपक्षी सांसदहरूले सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा माग गरेका थिए ।
अधिवेशनको दोस्रो दिन २० जेठमा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भएको थियो । दोस्रो दिन पनि विपक्षी दलहरूले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि भन्दा संसद नछली नीति तथा कार्यक्रम, बजेट प्रदेशसभाबाटै पास गराउन आग्रह गरेका थिए ।
सरकारले २५ जेठमा प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम पास गर्दै बहुमतले बजेट पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सरकारलाई बजेट पास गराउन चुनौतीपूर्ण रहेको विपक्षीको दावी छ ।
विपक्षी गठबन्धन नीति तथा कार्यक्रम र बजेट फेल गराएर सरकारलाई नैतिक संकटमा पार्ने योजनामा छन् । सत्ता पक्षले सरकार बहुमतमा रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदबाट नै ल्याइने बताउंँदै आएको छ । प्रदेशसभाले संविधान विपरित अविश्वासको प्रस्तावका विषयलाई अगाडि बढाएमा एमालेले सदन बहिस्कार गरी सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने संकेत एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले गरिसकेका छन् ।
विपक्षी गठबन्धनले शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई अल्पमतमा परेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने दावी गर्दै आएका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम सरकार गठन भए पनि सरकार सञ्चालन उपधारा २ अनुसार भएकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने विपक्षी गठबन्धनले माग गरिरहेका छन् । तर सत्तारुढ नेकपा एमालेले संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम सरकार गठन भएकाले विश्वासको मत लिन आवश्यक नभएको दावी गर्दै आएको छ ।
सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको विपक्षी गठबन्धनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट फेल गराउनसक्ने भएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनसक्ने बहस पनि शुरु भएको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) ले भने सदनबाट बजेट ल्याउने÷नल्याउने विषय विपक्षीको गतिविधिमा भर पर्ने बताएको छ । एमाले सचेतक भूमिश्वर ढकालले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट फेल गराउने, संविधानलाई अपव्याख्या गरी मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत ल्याउन दबाब दिने जस्ता गतिविधि विपक्षी गठबन्धनबाट भएकाले अहिल्यै नै बजेट कसरी आउँछ भन्न नसकिने बताए ।
‘सरकार अहिले संसदबाटै बजेट पास गर्ने पक्षमा रहे पनि विपक्षी दलहरूले प्रदेशसभाभित्र संविधानलाई नाघ्ने, उल्लंघन गर्ने जस्ता अलोकतान्त्रिक गतिविधि भए अध्यादेशबाट पनि बजेट आउनसक्छ, यो हाम्रो रहर होइन,’ ढकालले भने ।
विपक्षी गठबन्धन भने नियमित सदन सञ्चालनमा दबाब दिँदै सदनबाटै सरकारको वैधानिकता खोज्ने रणनीतिमा छ ।
माओवादी केन्द्रका सचेतक तुलाराम घर्तीले सत्तारुढ एमालेले संसद छल्न नपाओस् भनेर सदन सञ्चालन गर्न दिइएको बताउँदै सदनबाटै बहुमतमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गराउन सरकारलाई आग्रह गर्छन् । सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्ने छनक आफूहरूले पाएको घर्तीले बताए ।
माओवादी केन्द्रका सांसद सुदर्शन बरालले सरकारले संसद छलेर बजेट र नीति तथा कार्यक्रम अध्यादेशबाट ल्याए दुर्घटना हुनसक्ने दावी गरेका छन् ।
‘मुठभेडमा जान दिन हुन्न, बजेटअघि कि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्गप्रसस्त गर्नुपर्छ, नभए विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ बरालले भने । विपक्षी गठबन्धनले लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा भएको मतदानले वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेको तर्क गरेको छ । सो निर्वाचनमा गठबन्धनमा ४२ मत, एमाले उम्मेदारलाई ४० मत र एक मत बदर भएको थियो । विपक्षीको यो तर्कप्रति सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले उता भएको मतदानले प्रदेशसभामा असर नपर्ने दावी गर्दछन् ।
‘हामीसँग एमालेको ३८ र सरकारमा सहभागी ४ जना जसपाको सांसदहरु हुनुहुन्छ, प्रदेशसभामा अहिले ८३ जनाको नामावली छ, कसैले लुकाउनुपर्दैन बहुमत कता छ भनेर तर संविधानअनुसार धारा १६८ को १ अनुसार सरकार गठन भएकाले विश्वासको मत लिने विषयमा प्रवेश नै हुँदैन,’ प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘दाङको चुनाव गोप्य थियो, कसरी क्रस भयो भनेर हामी गम्भीर ढंगले अनुसन्धान गरेका छौं, यहाँ खुला हुन्छ होही दायाँबायाँ हुँदैन ।’
नयाँ बजेट आउनअघि अघिल्लो वर्षको खर्च गर्ने चिन्ता
कोरोना महामारीलाई कारण देखाउँदै यो वर्ष पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले धेरै बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब १ महिना एक सातामात्र रहेको छ । तर प्रदेश सरकारको धेरै बजेट खर्च हुन बाँकी नै रहेको छ । यसअघिका वर्षमा कर्मचारी व्यवस्गापन समयमा हुन नसकेका कारण बजेट खर्च हुन नसकोको यो प्रदेशमा अहिले कर्मचारी संख्या बढेको, प्रदेश संरचनाको स्पष्ट खाका तयार भए पनि बजेट समयमै खर्च भएन ।
सरकारी तथ्यांकलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने पनि बैशाख महिना सकिँदा ५० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको र जेठ पनि सकिन थालेकाले गतवर्षजस्तै बजेट खर्च नहुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा गतवर्ष ७५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च भएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशको कुल बजेट ३७ अर्ब ४५ करोड २५ लाख रहेकोमा चालूतर्फ १७ अर्ब २१ करोड बजेटमध्ये ९ अर्ब १८ करोड अर्थात् ५३ दशमवल ३६ प्रतिशत खर्च भएको छ । पूँजीगततर्फ छुट्याइएको २० अर्ब २४ करोड विकास बजेटमध्ये बैशाख मसान्तसम्म ९ अर्ब ३४ करोड ४६ लाख खर्च भएको छ ।
बैशाख मसान्तसम्मको १० महिना अवधिमा कुल १८ अर्ब ५२ करोड ९५ लाखमात्र खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका १० महिनामा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ४९ दशमलव ४७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री बैजनाथ चौधरीले कोभिड–१९ ले हरेक क्षेत्रलाई प्रभावित पारेकाले बजेट खर्चमा केही कमी देखिएको बताए । यद्यपि गतवर्षको तुलनामा धेरै नै काम भएको उनको दाबी छ ।
उनले भने, ‘खासगरी प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधारका काम धेरै भएका छन्, सिँचाई, खानेपानी, सडकका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भए पनि प्रायः आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर बिल पास हुने भएकोले अहिले खर्च कम देखिएको हो ।’
आर्थिक वर्ष सकिने बेलासम्म खर्चको अनुपात बढ्ने सरकार पक्षको दाबी छ । लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयमध्ये पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्वाधिक बजेट खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले २ अर्ब ९१ करोड बजेटमध्ये १० महिनामा १ अर्ब ५० करोड अर्थात ५१.६८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको भने सर्वाधिक कम खर्च गरेको छ । समीक्षा अवधिमा उक्त मन्त्रालयको बजेट खर्च दर जम्मा २१.३१ प्रतिशत छ । मन्त्रालयले १० महिनामा जम्मा ७६ करोड बजेट खर्च गरेको छ ।
सबैभन्दा धेरै बजेट परेको मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार हो । १५ अर्ब ९७ करोडभन्दा बढी विकास बजेट रहेको यो मन्त्रालयले १० महिनामा ४९ प्रतिशतको हाराहारीमा अर्थात ७ अर्ब ८२ करोड बजेट खर्चेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बैशाख मसान्तसम्म २१.३१ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले ३ अर्ब ५८ करोडमध्ये जम्मा ७६ करोड बजेट खर्च गरेको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले १० महिनामा २ अर्ब ५१ करोड खर्च गरेको छ । उसको कुल बजेट ५ अर्ब ९३ करोड हो । मन्त्रालयको खर्चदर ४२.३४ प्रतिशत रहेको लेखा कार्यालयले जनाएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा स्वास्थ्यका पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन परेकाले तुलनात्मक रुपमा यसपाली सामाजिक विकास मन्त्रालयले बजेट बढी पाएको थियो । तर स्वास्थ्य पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान नदिँदा बजेट खर्च कम हुनका साथै स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति तथा उपकरण नहुँदा प्रदेशका जनताले उपचारै नपाएर मृत्युवरण गर्नु परिरहेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले बताए ।
उनले सरकारले विभिन्न अस्पतालमा कोभिडका बिरामीलाई निःशुल्क उपचार दिने भनेर प्रचार गरेपनि बिरामीले त्यो पाउन नसकेको, निजी अस्पतालले रकम नभई उपचार नै शुरु नगरेकाले सरकारको सस्तो प्रचारबाजी भएको बताए ।
