पोखरा । फेवाताल मुहानका रुपमा रहेका हर्पन, बेत्यानी, घाँटीछिना, र लौरुक खोलाबाट बगेर आएका गेग्य्रान सिधै तालमा मिसिँदै तालको आकार बर्सेनी घट्दै गएको तथ्यांक छ । तथ्यांकअनुसार फेवातालमा वर्षेनी १ लाख ४२ हजार मेट्रिक टन गेग्य्रान जम्मा हुँदै आएको छ ।
पोखरा महानगरले फेवातालको ‘आयू’ बचाउने भन्दै २ वर्षअघि तालका ती मुहान खोलामा ५ वटा सिल्ट्रेसन ड्याम बनायो । ०७६ पुस महिनादेखि सुरु गरेको बाँध बनाउने काम १५ महिनाभित्र सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरको संयुक्त २८ करोड १६ लाख रुपैयाँमा ती ड्याम बनेका हुन् ।
०७६ पुस महिनामा बेत्यानी खोलामा २ वटा, खहरे खोला, घाँटीछिना र लौरुक खोलामा १÷१ गरी ५ वटा ड्याम बनाउने गरी पोखरा २४ स्थित बेतयानी खोलामा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र पोखरा मेयर मानबहादुर जिसीले शिलान्यास गरेका थिए ।
बनेका ५ ड्याममध्ये बेत्यानी खोलाका २ ड्याम श्री गीता र जय नेपाल ईश्वर जेभी र लौरुक, अँधेरी खोला तथा हर्पन खोलामा खड्का कृष्ण, पिके जेभीले जिम्मा लिएका थिए । ड्यामले बर्सेनी तालमा थुप्रिने लाखौं मेट्रिक टन गेग्य्रान रोक्ने र थुप्रिएका गेग्य्रानबाट आम्दानी गर्ने दुवै सरकारको योजना थियो ।
ड्याममा बर्सेनी १ लाख ४२ हजार मेट्रिक टन बालुवा तथा माटो थुप्रिने र जसमध्ये हर्पन र खहरे खोलाबाटमात्रै १ लाख मेट्रिक टन बढी गेग्य्रान जम्मा हुने त्यतिबेलाको तथ्यांक निकालिएको थियो । प्रदेश र महानगर दुवैले सिल्ट्रेसन ड्याममा जम्मा भएका बालुवा बेचेर वार्षिक २३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
तर, बाँध यति कमजोर बन्यो बनाउन थालेको करिब २ महिनामै भत्किन सुरु ग¥यो । ड्याम गुणस्तरहीन भएकै कारण सामान्य हातले छुँदामात्रै पनि प्लास्टर भत्किएर जाने स्थिति थियो । बनिनसक्दै भत्कन सुरु भएपछि यसबारे ठूलै विवाद पनि सिर्जना भएको थियो ।
निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्षमै लगानी फिर्ता ल्याउने गरी उक्त प्रोजेक्ट बनाइएको थियो । २८ करोडमा बनेको त्यो योजनाले महानगरलाई वार्षिक ३८ करोड रुपैयाँ आम्दानी दिन सक्ने गरी योजना तयार पारिएको थियो । सबैको विश्वास थियो, ‘प्राजेक्ट महानगरले नै चलाउने छ । र, प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्ने छ ।’
तर, अहिले महानगर सार्वजनिक निजी साझेदारी (सानिसा) योजनाअन्तर्गत फेवा सिरानमा रहेका ती सिल्ट्रेसन ड्याममा जम्मा हुने बालुवा तथा गिटी २४ वर्षका लागि एक निजी कम्पनीलाई दिने भएको छ । उक्त निर्णय पोखरा महानगरको ४९ औं कार्यपालिका बैठकले पारित गरेको हो ।
पोखरा महानगर प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीका अनुसार बाँधबाट गिटी तथा बालुवा बेचबिखन गर्न ‘फेवा सिल्ट्रेसन प्रालि’ नामक कम्पनीलाई जिम्मा दिने निर्णय गरिएको छ । उक्त महानगरको निर्णयमा भनिएको छ, ‘…दुबै पक्ष बीचको सहमतिको मस्यौदा अनुमोदनसहित उक्त आयोजनाको सम्झौता प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय गरियो ।’
प्रवक्ता नेपालीले सानिसा समितिले दिएकै सुझावअनुसार उक्त निर्णय गरिएको बताए । ‘फेवातालसम्बन्त्री काम गर्ने हामीलाई एउटा संस्था चाहिएको थियो । त्यहीअनुसार फेवा कम्पनी ईच्छुक भएकाले दिने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने ।
फेवा सिल्ट्रेसन अनुभवी कम्पनी पनि होइन । महानगर उच्च स्रोतका अनुसार उक्त कम्पनी महानगरकै मिलेमतोमा परियोजना हात पार्नमात्रै स्थापना भएको कम्पनी हो । महानगर प्रवक्ता नेपालीले फेवालाई २४ वर्षका लागि जिम्मा दिने निर्णय गरिएको भएपनि कति मूल्यमा सम्झौता गरिएको खुलाउन चाहेनन् ।
‘कम्पनीले २४ वर्षमा इन्जिनियरिङ खर्च ३८ करोड लाग्ने भनेको छ । त्यहीअनुसार सानिसा समितिले अध्ययन गरेपछि बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्छ । अहिले भन्न सकिन्न,’ प्रवक्ता नेपालीले भने, ‘सबै काम पूरा इन्जिनियरिङ मोडेलमा अघि बढ्ने हो ।’
महानगरले सार्वजनिक निजी साझेदारीका नाममा प्राकृतिक स्रोत लामो समयका लागि निजी कम्पनीलाई सुम्पिन लागेको यो पहिलो घटना भने होइन । यसअघिको कार्यपालिका बैठकले पोखराकै सेती गर्ज र पातले छाँगो एक निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ । सेती गर्जमा र पातले छाँगोलाई ४० वर्षका लागि महानगरले सेती क्यानोन नामक कम्पनीलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
महानगरले सेती नदी र पातले छाँगो ४० वर्षका लागि र सेती नदीकै रामघाटमा ढुंगा, बालुवा उत्खनन् गरेर बेच्न ३५ वर्षका लागि सुम्पिने यसअघिको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरिसकेको छ । रामघाट द रिभर माइनिङ नामक कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपभोग गर्दा त्यसले पार्ने वातावरणीय प्रभाव र डिपिआरसमेत पछिमात्रै गरिने गरी महानगरले निजी कम्पनीलाई योजना सुम्पिन लागेको हो । तर, कार्यपालिकाबाटै निर्णय भएर सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्दासमेत महानगरले निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन ।
पोखरा नै सिध्याउन लागियो- संरक्षणकर्मी
राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समिति नेपालका अध्यक्ष विष्णुहरि अधिकारीले सानिसाको नाममा पोखरा नै भाडामा दिन लागेको बताएका छन् । उनले लामो समयका लागि प्राकृतिक स्रोत भाडामा दिँदा त्यसले पार्ने प्राकृतिक र सांस्कृतिक असर मूल्यांकनबिनै व्यापारीलाई पोस्न लागेको बताए ।
‘यो लामो समय दिन ठूलो आर्थिक चलखेल भएको छ । त्यसै पनि प्राकृतिक स्रोत उपभोग गर्दा हिसाब अपादर्शी हुने भएकाले मनोमानीतन्त्रमा गएको छ,’ सम्पदा संरक्षणकर्मी अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले नै यति लामो समयका लागि भाडामा दिइयो भने भोलिको हाम्रो सन्तानले के हेर्ने ? दिनै परे पनि अध्ययन, अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित विज्ञसँग छलफल गर्नुपर्दैन ?’
अधिकारीले पोखरा पर्यटकीय हिसाबले महत्वपूर्ण ठाउँ भएकाले पोखराको प्राकृतिक भण्डार दोहनको खेलमा राजनीतिकर्मी लागेको बताए । ‘मुख्यमुख्य पोखरा भाडामा दिँदैछन् । पोखरा नै भाडामा लगाउने दाउ भयो,’ उनले भने, ‘यसले पोखराको पर्यावरण, वातावरण र संस्कृतिलाई पनि ठूलो असर पर्छ ।’
पोखरासँग प्रकृतिमात्रै नभएर सभ्यता, संस्कार जोडिएकाले त्यसलाई पनि दीर्घकालीन असर पु¥याउने अधिकारीको ठहर छ । भन्छन्, ‘प्रकृतिको मात्रै होइन । यस निर्णयले मानव अधिकार पनि हनन् हुन्छ । बस्तीलाई पनि असर त छँदैछ । यो प्राकृतिक मात्रै नभएर सांस्कृतिक प्रहार पनि हो ।’
वातावरण संरक्षणकर्मी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, वरिष्ठ अधिवक्ता कोरोना महामारीको समयमा महानगरले गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णय गरेको बताए । उनले राज्य सत्तामा आसिन वर्गबाटै प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने काम भइरहेको जिकिर गरे ।
‘सत्तामा बस्नेबाटै दोहन श्रृंखला तीव्र भएको छ । विभिन्न नाममा कहिले सेती बेच्ने, कहिले पातले छाँगो बेच्ने, अहिले फेवा किनारको गिटी, बालुवा बेच्ने काम भइरहेको छ,’ पराजुलीले भने, ‘राज्यले संरक्षण गरेर अघि बढ्नेबेला झन सिध्याउने जोखिम बढ्यो ।’ उनले फेवा सिरान सीमसार क्षेत्र पनि पर्ने भएकाले सम्झौता खारेज हुनुपर्ने माग राखे ।
