काठमाडौं । माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले बनेका गैर सांसद ७ जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै परेको रिटमाथि आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको इजलासमा सुनुवाई हुँदैछ ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका दुवै रिटको पेशी प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल एजलासमा तोकिएको छ । संविधानको धारा ७८ बमोजिम नियुक्त भएका मन्त्रीको नियुक्ति गैर संवैधानिक भएको दावी रिट निवेदकले गरेका छन् ।
यसअघि पनि यी मन्त्रीको नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै रिट परेको थियो । तर त्यसमा अन्तरिम आदेश माग नभएकाले पूर्ण सुनुवाईमा लैजाने आदेश राणाको इजलासले दिएको थियो । रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश माग नभएकाले त्यसबारे बिचार गर्नु परेन भन्ने आदेश आएको भोलिपल्ट अन्तरिम आदेश माग गर्दै दुईवटा रिट निवेदन दर्ता भएका हुन् ।
संविधान बमोजिम धारा ७८ अनुसार संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति बढीमा ६ महिना मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ । हाल गृहमन्त्री रामवहादुर थापा,उर्जामन्त्री टोपवहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट,शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा,श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा दुवै सदनको सदस्य छैनन् ।
यदि प्रधानमन्त्रीको पुनः सपथ भएको थिएन भने थापा र लामा जेठ १० गते स्वतः पदमुक्त हुने थिए ।
