Tag: प्रदेश-२

जनकपुरधाम । प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ । प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले बजेट मन्त्रीमुखी भएको भन्दै सदन अवरुद्ध गरेपछि आजको बैठक अवरुद्ध भएको थियो ।

सभामुख सरोज यादवले पटक–पटक बस्न आग्रह गरे पनि एमाले र माओवादीका सांसदहरुले उठेर सरकारले ल्याएको अगामी आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन नगरेसम्म संसद चल्न नदिने बताएका थिए । त्यसपछि सभामुख यादवले १ घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।

बैठक स्थगित गरी सरकार पक्षले प्रतिक्षी एमाले र माओवादीका सांसदहरुसँग छलफल गर्ने प्रयास गर्यो । तर सरकार पक्षलाई समानुपातिक हिसाबले बजेट वितरण गर्न सर्वदलीय समिति गठन नगरेसम्म छलफल नगर्ने भनेपछि बैठक भोलि दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

जनकपुरधाम । लगातार दुई पटक स्थगित भएको प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्दैछ । बैठकमा असार १ मा प्रस्तुत गरिएको अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल हुनेछ ।

प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले क्षेत्र विकास कोषको रकम बढाउन गरेको मागमा सहमती नजुट्दा र रातो किताब तयार नहुँदा असार १५ र २३ गतेका लागि बोलाएको बैठक स्थागित भएको थियो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई साढे २ करोड बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने एमाले र माओवादीको माग छ । यो मागमा सत्तारुढ दलका अधिकांश सांसदले समर्थन गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सांसद क्षेत्र विकासका लागि रकम बढाउने आश्वासन दिएपछि मात्र प्रतिपक्षी दुई दल एमाले र माओवादीले असार १ मा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय कुमार यादवलाई बजेट टेवल गर्न दिइएको थियो ।

जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकार समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा रिट परेको छ । प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नवनियुक्त तीन मन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर भएको हो । अधिवक्ता राजकुमार महासेठले वारेशमार्फत पठाएको रिछ अमितकुमार पण्डितले आज दायर गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख डा. राजेश झा ‘अहिराज’बाट गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नभएको जिकिर रिटमा गरिएको छ । विस्तार भएको मन्त्रिपरिषद्मा गैरमधेसी मूल/समुदायका सदस्य, दलित समुदायको सदस्य, थारु समुदायको सदस्य र अन्य अल्पसंख्यक सदस्य समेत नरहेको र महिला सदस्यलाई नामको लागि एउटा राज्यमन्त्रीको रुपमा समावेशी गर्दा पनि निती निर्माणको हैसियतमा नराखिएको रिटमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री राउतले जेठ २६ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीमा ओम प्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा वीरेन्द्र सिंहलाई नियुक्त गरेका थिए ।

तीनैजनाको नियुक्ति बदरलाई उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न र गठन वा पुर्नगठन गर्दा संविधानबमोजिम समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तमा मात्र गर्नू/गराउनू भनी विपक्षीको नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा/आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट दायर भएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले हतारमा नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई सपथ ग्रहण गराएका थिए ।

यसअघि महिलालाई मन्त्री नबनाएको भन्दै सांसद मञ्जु यादवले सदनमा मुख्यमन्त्रीसँग जवाफ मागेकी थिइन् ।

जनकपुर । प्रदेश २ सरकार समावेशी नभएको भन्दै प्रदेश प्रमुख डा. राजेश झा ‘अहिराज’ले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई लेखेको ‘स्मरण–पत्र’ सार्वजनिक भएको छ ।

एक मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरी कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराएकै बिहान अर्थात् जेठ २८ गते प्रदेश प्रमुख अहिराजले मुख्यमन्त्रीलाई ‘स्मरण–पत्र’ सार्वजनिक भएको हो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली स्थापनामा प्रदेश २ ले उल्लेख्य योगदान पुर्याएको भन्दै प्रदेश प्रमुख अहिराजले पत्रमार्फत् महिला, दलित, आदिबासी, गैरमधेसीलगायतलाई समानुपातिक समावेशी उपस्थितितर्फ विशेष पहल गर्न मुख्यमन्त्रीलाई स्मरण गराएका छन् ।

प्रदेश प्रमुख अहिराजले मुख्यमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन नगरेको औंल्याइएको छ । ‘प्रदेश भित्रको जनघनत्व र सामुदायिक उपस्थितिलाई सरकारभित्र प्रतिनिधित्व गराउनु प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व पनि हो’, स्मरण–पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित ७ मन्त्रीमा सबै पुरुष छन् । जसपाले उषा यादवलाई आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री मात्र बनाएको छ । यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बनेकी डिम्पल झालाई बर्खास्त गरिसकिएको छ ।

तीन दिनअघि मात्रै कांग्रेस तीन मन्त्री लिएर सरकारमा सहभागी भएको छ । कांग्रसबाट मन्त्री भएका तीनजना पुरुष हुन् । महिलालाई मन्त्री नबनाएकोमा नेकपा एमालेकी सांसद मञ्जु यादवले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग जवाफ समेत मागेकी छन् ।

जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारमा सहभागी भएको नेपाली काँग्रेसका मन्त्री विवावदमा परेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवमाथि रकम चलखेल गरेको आरोप आफ्नै सांसदहरुले लगाएका छन् ।

सांसदद्धय बिरेन्द्र सिंह र ओमप्रकाश शर्मा रकमको चलखेल गरी मन्त्री बनेको आरोप लागेपछि पार्टीमा विवाद बढेको छ । प्रदेश सभामा कांग्रेसका १९ सांसद छन् ।

जसमध्ये १२ जनासभापति शेरबहादुर देउवा र ७ सांसद बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका छन् । देउवा समूहबाटै यादव, सिंह र शर्मा मन्त्री बनेपछि पौडेल पक्षका सांसदहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । पार्टीमा छलफल नै नगरी संसदीय दलका नेता यादवले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने सम्झौता गरी मन्त्री बनेको आरोप सांसद नरेश यादवले लगाए ।

उनले भने, ‘मन्त्री बन्न ठूलो रकमको चलखेल भएको छ । पैसाको लेनदेन गरेर मन्त्री बनाइएको छ’ काँग्रेस उपसभापति बिमलेन्द्र निधीले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडान लिएका थिए । दलका नेता यादवले पनि मुख्यमन्त्रीसहित ५० प्रतिशत मन्त्री मागेका थिए । तर सुटुक्क सहमती गरेर आफूसहित तीनजनाले रातारात मन्त्रीको शपथ लिएको आरोप लागेको छ ।

असन्तुष्ट सांसदहरु आज जनकपुरमा बैठक बस्दैछन् । छलफल नै नगरी सरकारमा सहभागी भएको विषयमा असन्तुष्ट सबै सांसदहरु आपसमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने सांसद नरेश यादवले बताएका छन् ।

जनकपुरधाम । प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने सदनको बैठकमा जसपा महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरू पनि उपस्थित हुने भएका छन् ।

आफूपक्षीय मन्त्रीहरूलाई मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बर्खास्त गरेपछि रुष्ट बनेका ठाकुर पक्षका सांसद पछिल्ला तीन बैठकमा सहभागी भएका थिएनन् ।

प्रदेश प्रमुख डा. राजेश अहिराज आज प्रदेशसभा बैठकमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन् । उक्त बैठकमा सहभागी हुने निर्णय भएको महन्थ ठाकुर पक्षका सांसद तथा बर्खास्त भएका राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले जानकारी दिए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘आज उपस्थित भएपनि हाम्रो केही भूमिका नै हुँदैन । अगामी बैठकमा विरोध गर्ने/नगर्ने विषयमा पछि निर्णय लिन्छौं ।’

प्रदेश २ सभामा तत्कालीन राजपाका २५ सांसद थिए । जसमध्ये दुई मन्त्रीसहित ६ सांसद उपेन्द्र यादव पक्षमा लागेका छन् । अहिले सभामुखसहित महन्थ ठाकुर पक्षमा १९ सांसद रहेका छन् ।

जनकपुरधाम । प्रदेश-२ सरकारले आज अगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ । दिउँसो ३ बजे बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख डा. राजेश झा ‘अहिराज’ले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन् ।

सभामुख सरोज कुमार यादवले आफ्नो पहिचान झल्किने पोशाक लगाएर साढे २ बजे नै प्रदेशसभामा उपस्थित हुन सांसदहरुलाई अनुरोध गरेका छन् । अगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कोभिड-१९ मा केन्द्रित रहने बताइएको छ । अर्थमन्त्री विजय यादवले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर बुधवार राति मात्रै नेपाली कांग्रेसलाई ३ मन्त्री दिएर सकारमा सहभागी गराएको भोलिपल्ट आह्वान गरिएको प्रदेशसभा बैठकमा महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरु आज सदनमा उपस्थित हुने/नहुने विषयमा अन्योलमा छन् ।

प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेकाले सदनमा उपस्थित हुने कि नहुने विषयमा छलफल गरिरहेको र केहिबेरमै आवश्यक निर्णय लिने महन्थ ठाकुर पक्षका सांसद परमेश्वर साहले जानकारी दिए ।

प्रदेशसभामा सत्तारुढ जसपाको ५५ (तत्कालीन समाजवादी पार्टी ३० र तत्कालीन राजपा २५) र नेपाली कांग्रेसका १९ सांसद छन् । तत्कालीन राजपाका ६ सांसद उपेन्द्र पक्षमा लागेका छन् । अहिले महन्थ ठाकुर पक्षमा सभामुखसहित १९ सांसद मात्र छन् ।

१ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादीका तीन सांसद पदमुक्त हुँदा अब १ सय ४ सदस्य छन् । जसमध्ये माओवादीको ८, नेकपा एमालेका २१ र नेपाल जनता समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन् । माओवदी अहिले सरकारमा नआए पनि सहयोग गर्ने बताइएको छ ।

तत्कालीन राजपाका १९ सांसदले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न सहयोग नगरे पनि समस्या हुने छैन । तर नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गर्ने आफ्ना सांसदलाई जसपाले कारबाही गर्नसक्नेछ ।

जनकपुरधाम । प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएका छ । सत्तारूढ जसपाले नेपाली कांग्रेसलाई तीन मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराएको हो ।

कांग्रेसका तर्फबाट रामसरोज यादव भौतिक पूर्वाधार विकास, ओम प्रकाश शर्मा खानेपानी तथा उर्जा बिकास र बिरेन्द्र सिंह महिला, बालबालिका तथा युवा खेलकुद मन्त्रीको सपथ लिएका हुन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख डा. राजेश झा ‘अहिराज’ ले पद तथा गोपनीयताको सपथ गराए ।

सपथ ग्रहणका क्रममा प्रदेश प्रमुख झाले ‘ईश्वर’ को नाममा भनेको ठाउँमा मन्त्रीहरूले ‘जनता’ उच्चारण गरेका थिए ।

नवनियुक्त मन्त्री यादव कांग्रेस कांग्रेस संसदीय दलका नेता हुन् । धनुषाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित उनी कांग्रेसबाट नेतृत्व गरी सरकारमा सहभागी भएका छन् । पर्सा घर भएका शर्मा समानुपातिक र सिंह सर्लाही ४ ‘क’बाट निर्वाचित सांसद हुन् ।

पार्टी शीर्ष नेतृत्वमा आन्तरिक विवादसँगै उपेन्द्र यादव पक्षका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले महन्थ ठाकुर पक्षका मन्त्री जितेन्द्र सोनल र तीन राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि जसपाले सत्ता साझेदारीका लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग छलफल अघि बढाएको थियो ।

माओवादीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने छलफल जारी राखेको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले जानकारी दिए ।

माओवादीले दुई मन्त्रालय मागेको तर सरकारले एउटा मन्त्रालय मात्र दिने भनेपछि सहमती नबनेको स्रोतले जनायो । माओवादीलाई २/४ दिन समय लागेपनि सरकारमा सहभागी गराउने बुझिएको छ ।

जनकपुरधाम । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले स्थानीय तहमा पठाएको सशर्त अनुदानको योजना सच्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले आफूहरूले योजना सिफारिस गरे सहमतीविपरीत बजेट पठाएको भन्दै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । हिजोदेखि सदन चल्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री राउत सदनमै उपस्थित भएर योजना सच्याउने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

‘सबै माननीयजीको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्ने दायित्व हुन्छ, ‘ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘त्यसैले माननीय जीहरूसँग योजना मागेका थियौं । उहाँहरुले दिएको योजना अनुसार नै धेरै ठाउँमा गएको छ । केही ठाउँमा त्रुटी भएको छ । त्यो सच्याइन्छ ।’

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘गडबड भएका माननीय जीको योजना सच्याउन सकिन्छ भने गरौं । छेडछाड गर्नु हुँदैन । सबै साँसदको आफ्नो क्षेत्र महत्वपूर्ण हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री राउतले विनियोजन विधेयक वा अन्य विधेयक आएपछि गम्भिरतापुर्वक पढेर पारित गर्न साँसदहरूसँग आग्रह गरेका छन् । अब प्रि-बजेटको विषयमा छलफल गर्न मुख्यमन्त्री राउतको अनुरोध छ ।

मुख्यमन्त्रीको आश्वासनपछि प्रतिपक्षी सांसदहरूले प्रदेशसभा बैठक चल्न दिएका छन् । प्रि-बजेटको विषयमा अहिले छलफल चलिरहेको छ । भोलि नीति तथा कार्यक्रम र पर्सी बजेट ल्याउने प्रदेश २ सरकारको तयारी छ ।

जनकपुरधाम । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रदेश २ सभा बैठक अवरुद्ध गरेका छन् । प्रदेश सरकारले गलत नियतले पालिकाहरूमा सशर्त अनुदानको रकम पठाएको भन्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले बैठक अवरुद्ध पारेका हुन् ।

सभामुख सरोज यादवले प्रदेशसभा बैठक शुरू गरेलगत्तै तीनै दलका सांसदहरूले उभिएर विरोध जनाए । एमालेका सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले प्रदेश सरकारले चलाखीपूर्ण तरिकाले सशर्त अनुदानको रकम पालिकामा पठाएर सांसदहरूको अपमान गरेको बताए । उनले भने, ‘हामीले पटक-पटक सम्बन्धित प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिस र परामर्शमा रकम पठाउन भनेका थियौं । तर त्यसको कुनै सुनवाइ भएको छैन ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद रामकुमार यादवले पनि स्थानीय तहमा पठाएको अनुदानको रकम प्रदेशसभा सदस्यहरूको सिफारिसमा खर्च हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पटक-पटक आश्वासन दिएपनि त्यसो नगरेकाले बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिए ।

नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता शत्रुधन महतोले मुख्यमन्त्री राउत आएर प्रदेशसभामा जवाफ नदिएसम्म बैठक चल्न नदिने बताए । सभामुख यादवले सांसदहरुको धारणा सुनेपछि सरकारको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै बैठक चल्न दिन आग्रह गरे । तर, प्रतिपक्षी सांसदहरू नमानेपछि सभामुख १ घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् ।

जनकपुरधाम । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कांग्रेस र माओवादीलाई सरकारमा समावेश गर्दै मन्त्रीपरिषद पुनर्गठनको तयारी गरेका छन् । तर, मन्त्रालयको बाँडफाँडमा जनता समाजवादीले दुई पार्टीहरुको चित्त बुझाउन सकिरहेको छैन ।

जसपाले सत्ता समिकरणका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेतासँग पटक-पटक छलफल गरे पनि कुरा मिल्न नसकेको हो । नेपाली कांग्रेसले ५० प्रतिशत मन्त्रालय र माओवादीले दुई/दुई मन्त्री तथा राज्यमन्त्री मागेपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत तनावमा परेका छन् ।

मुख्यमन्त्री राउतले हिजो मात्रै महन्थ ठाकुर पक्षका मन्त्री जितेन्द्र सोनल र तीन राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए । उनी खाली भएका मन्त्रालय कांग्रेस र माओवादीलाई दिने पक्षमा छन् । तर, कुरा नमिल्दा मन्त्रीपरिषद पुनर्गठनमा ढिलाइ भएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले त मुख्यमन्त्री नै दावी गरेका थिए । तर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बनाएको वार्ता समितिका भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साह, सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश रायसँग दुईपटक छलफल भएपछि यादव लचिलो भए । मुख्यमन्त्रीमा दावी छोडेपछि मन्त्रालय ५० प्रतिशत दिनुपर्ने अडान राखेपछि कुरा नमिलेको कांग्रेसका सचेतक उपेन्द्र कुशवाहाले जानकारी दिए ।

स्रोतका अनुसार प्रदेश तहमा कुरा मिल्ने अवस्था देखिएको छैन । त्यसैले अब केन्द्रका नेताहरुले नै सहमतिको प्रयास गर्नेछन् ।

कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय तीनवटामा टुक्र्याएर हामीलाई दिन खोजिएको छ, जुन मन्त्रालयमा बजेट नै छैन । त्यो मन्त्रालय लिएर के गर्ने ? त्यसमा पनि कुरा मिलेन ।’

यता, माओवादीले पनि दुई मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नदिए सहमति नहुने जसपा वार्ता टोलीलाई जानकारी गराएको छ । एक सांसदका अनुसार कुन-कुन मन्त्रालय दिने भन्ने तय भएको छैन ।
‘हाम्रो मागमा पहिले के जवाफ आउँछ भन्ने पर्खेका छौं । त्यसपछि थप कुरामा सहमतीको प्रयास गरिन्छ,’ ती सांसदले भने ।

माओवादी र कांग्रेसले मन्त्रालयमा सहमती नभए बाहिर बसेर भए पनि समर्थन गर्ने जनाएका छन् । केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार राउत सरकारलाई सहयोग गर्ने कांग्रेसका एक सांसदले बताए ।

जनकपुरधाम । प्रदेश २ को सभा बैठकमा सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरू अनुपस्थित भएका छन् ।

प्रदेशसभाको छैठौं अधिवेशन आजैबाट शुरू भएको हो ।

पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल र तीन राज्यमन्त्रीलाई आइतवार राति बर्खास्त गरेपछि यस प्रदेशमा जसपा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

मन्त्रीबाट बर्खास्त महन्थ ठाकुर पक्षका सांसद सुरेश मण्डलले आफूहरूले प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित हुने निर्णय गरेको बताए । केन्द्र (महन्थ ठाकुर) बाट आवश्यक निर्देशन नआएसम्म प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी नहुने उनले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

प्रदेश २ मा तत्कालीन जसपाका २५ सांसद छन् । जसमध्ये २० सांसद बैठकमा अनुपस्थित भएका छन् । तत्कालीन जसपाबाट मन्त्री बनेका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश राय र सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहसहित उपेन्द्र पक्षका ५ सांसद उपस्थित छन् ।

मन्त्रीद्वय राय र साह उपेन्द्र पक्षमा लागेपछि भने उनीहरुको पद जोगिएको हो ।

जनकपुरधाम । प्रदेश २ मा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टीले अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका एक मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाएपछि अब नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धनको प्रयास थालेको छ ।

जसपाबाट वार्ताको जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साह, सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश रायले पाएका छन् । उनीहरूले आज बिहान नेपाली कांग्रेस र माओावादी केन्द्रका संसदीय दलका नेतासँग छलफल गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार छलफलका क्रममा कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेका थिए । तर पछि तीन मन्त्रालय दिने विषयमा लगभग कुरा मिलेको छ । १९ सांसद रहेको कांग्रेसले सभामुखमा पनि दावी गरेको छ । बिहानको छलफल सकारात्मक रहेको र साँझमा लगभग टुङ्गो लाग्ने कांग्रेसका एक सांसदले बताए ।

आठ सांसद रहेका माओवादीले भने दुई मन्त्रालय र दुई राज्यमन्त्री मागेको बुझिएको छ । माओवादीका एक सांसदले भने, ‘हामीले दुई मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री माग गरेका छौं । सहमति जुट्ने सम्भावना छ । आजै साँझ थप छलफल हुन्छ ।’

कांग्रेसले तीन मन्त्रालय र माओवादीले दुई मन्त्रालय मागेपछि सत्तारुढ जसपा भने सकसमा परेको छ । बर्खास्तमा परेका मन्त्री जितेन्द्र सोनलले सम्होलेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र तीन राज्यमन्त्रीमात्र खाली छ । कांग्रेस र माओवादीलाई सरकारमा ल्याउन केही मन्त्रालय टुक्राउने पनि सम्भावना रहेको स्रोतले बताएको छ ।

जसपा स्रोतका अनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय टुक्राउने तयारी भइरहेको छ । आज साँझ हुने भनिएको छलफलमा मन्त्रालयको टुङ्गो लागे राति नै वा भोली कांग्रेस र माओावादी केन्द्र सरकारमा सहभागी हुने बताइएको छ ।

जनकपुरधाम । प्रदेश-२ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीबाट बर्खास्तीमा परेका जितेन्द्र सोनलले सरकारी निवास ‘मधेस भवन’ छाडेका छन् ।

बर्खास्तमा परेको भोलिपल्ट सोमबार विहानै नबित्दै सोनलले सरकारी निवास छाडेका हुन् । उनले ‘मधेस भवन’बाट शुटकेस बोकेर मोटरसाइकल चढेर बाहिरिएका छन् । सोनल झोला बोकेर सरकारी निवासबाट बाहिरिएको तस्बिर सामाजिक संजालमा राखेर उनका स्वकीय सचिव रमेश सर्राफले लेखेका छन्, ‘मधेसका बेटा हार नहीं मानेगा ।’

मन्त्री सोनलले सरकारी गाडी पनि फिर्ता गरेका छन् । आफूलाई मन्त्री बनाउने अध्यक्ष महन्थ ठाकुर तथा नेताहरुप्रति कृतज्ञताका साथै मन्त्री पदमा रहँदा सहयोग गर्नेहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् । उनले अगामी दिनमा मधेस र प्रदेशका हितमा काम गरिरहने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् ।

जसपा केन्द्रको विवादका कारण अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले हिजो साँझ महन्थ ठाकुर पक्षका मन्त्री सोनल र तीन राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका हुन् । राज्यमन्त्रीहरु भने डेरा बापत रकम लिई भाडाका घरमा बस्दै आएका थिए ।

काठमाडौं । प्रदेश २ सरकारका चार जना मन्त्री र राज्यमन्त्री बर्खास्त भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षमा लागेका चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका हुन् ।

बर्खास्त हुनेमा भौतिक पुर्वाधार तथा विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनाल, राज्यमन्त्री डिम्पल कुमारी झा, उद्योग वन तथा पर्यटन राज्य मन्त्री सुरेश मण्डल र सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा छन् ।

जसपा विभाजनका कारण उनीहरु कारवाहीमा परेका हुन् ।

जनकपुरधाम । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) प्रदेश २ ले संसदीय दलको नेतामा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई चयन गरेको छ ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको उपस्थितिमा मधेस भवनमा बसेको सांसदहरूको बैठकले राउतलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेका हो । बहुमतको आधारमा राउतलाई नै दलको नेता चयन गरिएको एक सांसदले बताए ।

आजै प्रदेशसभा सचिवालयमा संसदीय दलको नेता चयन गरेको जानकारी गराउने पनि बताइएको छ । स्रोतका अनुसार दलका उपनेता र प्रमुख सचेतकमा सहमति जुट्न सकेका छैन । सहमति जुटाउन छलफल जारी राखिएको छ ।

दलको नेता चयन भएको विषयमा पूर्वराजपाका अधिकांस सांसद अनभिज्ञ छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश राय र सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहलगायतका पूर्व राजपाबाट उपेन्द्र यादव पक्षमा आएका सांसदहरूलाई मात्र बैठकमा बोलाएको थियो ।

तत्कालीन राजपाका २५ र समाजवादी पार्टीका ३० सांसद प्रदेशसभामा छन् । संसदीय दलका नेता राउतलाई चयन गर्नमा तत्कालीन राजपाका ६ साँसद उपस्थित रहेको दावी गरिएको छ ।

तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टी मिलेर जसपा गठन भएको लामो समयसम्म आन्तरिक विवादका कारण संसदीय दलको नेता चयन हुन सकेको थिएन । संसदीय दलको विधान नै नभएकाले ढिलो भएको र आजको बैठकमा नयाँ विधान पारित गरेसँगै दलको नेता चयन गरिएको बताइएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवलाई बनाउन प्रस्ताव गरेका हुन् ।

प्रदेश २ को सरकार हाँकिरहेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग भएको छलफलमा निधिले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । प्रदेश २ मा अहिले जसपा उपेन्द्र समूहका लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री छन् । जसपामा विवाद बढ्दै जाँदा महन्थ ठाकुर पक्षलाई सरकारबाट हटाउने राउतको तयारी छ । राउत नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै जसपा अध्यक्ष यादवले कांग्रेस उपसभापति निधिसँग शुक्रबार भेटवार्ता गरेका हुन् । भेटमा यादवले केन्द्रमा रहेको विपक्षी गठबन्धनको सहकार्य प्रदेश २ मा पनि कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

‘उपेन्द्र यादवजीले प्रदेश २ को सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएकोमा उपसभापति निधिले बाँकी कार्यकाल कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रस्ताव गर्नुभयो’, निधिका प्रेस सल्लाहकार रामजी दाहालले भने । दाहालका अनुसार उपसभापति निधिले २ वर्ष समाजवादीले सरकारको नेतृत्व गरिसकेकोले बाँकी अवधी कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाए सहकार्य गर्न सकिने बताएका थिए । जवाफमा यादवले तत्काललाई कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएपछि नेतृत्व हस्तान्तरणका विषयमा छलफल गर्न सकिने बताएका थिए ।

यादव शुक्रबार नै जनकपुर प्रस्थान गरेका छन् । उनी फर्केपछि पुनः छलफल गर्ने सहमति नेताद्वयबीच भएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा अहिले जसपाको एकल सरकार छ । जसपाको ठाकुर समूह संघीय सरकारमा सहभागी हुने भएपछि यादव समूहले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न चाहेको छ । प्रदेश २ मा जसपाको यादव समूहका ३०, ठाकुर समूहका २५, नेपाली कांग्रेसका १९, एमालेका २१ ।

माओवादी केन्द्रका ८ र संघीय समाजवादी पार्टीका एकजना सदस्य रहेका छन् । संघीय सरकारमा सहभागी हुने सहमति गरेको ठाकुर समूहले प्रदेश २ मा एमाले समर्थनमा नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी गरेपछि यादवले कांग्रेससँग सहकार्य प्रस्ताव गरेका हुन् ।

जनकपुरधाम । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पदमुक्त गरेको प्रदेश २ का तीन साँसदको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । साँसदबाट हटाएको झण्डै डेढ महिनापछि जेठ १३ गते रामचन्द्र मण्डल, मोहम्मद समिर र कुन्दन प्रसाद कुशवाहाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । तर अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि उनीहरु तत्काल साँसद पदबाट बञ्चित नै रहने भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपा विघटन गरेर नेकपा एमाले र माओवादी व्यूँताएपछि मण्डल, समिर र कुशवाहासँगै ज्वाला साह एमालेमै बसिन् । उनीहरु भने माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएकी थिइन् । सोही कारण माओवादी केन्द्रले चारै जनालाई पदमुक्त गरे । पदमुक्त भएकी ज्वालाले भने सर्वोच्चमा रिट दिएकी छैनन् । मण्डल, समिर र कुशवाहाले एमालेको विभिन्न पद ग्रहण गरिसकेका छन् । यद्दपी उनीहरु माओवादीमै रहेको दावी सर्वोच्चमा हालेको रिट निवेदनमा दावी गरेका हुन् ।

सभामुख समक्ष राजीनामा पनि नदिएको, संविधानको धारा १७८ बमोजिमको योग्यतामा पनि विवाद नरहेको, प्रदेश सभामा अनुपस्थित नरहेको र दल त्याग समेत नरहेको उनीहरुको दावी छ । यद्दपी अन्तरिम आदेश जारी नभएपपछि अब उनीहरुले मुद्दा फैसलाको दिनलाई नै पर्खेर बस्नुपर्ने कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।

जनकपुरधाम । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को केन्द्रमा देखिएको विवादले प्रदेश २ सरकारमा असर नपर्ने नेताहरूले बताएका छन्।

निर्वाचन आयोगमा एक-अर्काको नाम दर्ता किताबबाट हटाउन महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगमा हिजो पठाएको पत्रसँगै जसपा विभाजनको संघारमा पुगेको छ । यो विवाद उग्र बनेपछि प्रदेश २ सरकार फेरिने चर्चा चले पनि नेताहरुले भने त्यस्तो अवस्था नआउने बताउँछन् ।

प्रदेश २ मा तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टीका २५ र तत्कालीन समाजवादी पार्टीका ३० सांसद थिए। सांसद संख्या अधिक रहेको आधारमा समाजवादी पार्टीको तर्फबाट लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री बने । पार्टी एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी बने पनि उनी नै निरन्तरता पाएका छन् ।

हुन त सरकारबाट केही मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन पटक-पटक छलफल नचलेको होइन् । तर, पार्टी एकतादेखि नै शीर्ष नेताहरुबीच देखिएको मनमुटाव (विवाद) ले मन्त्रीहरु फेरिएनन् ।

जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एक अर्कालाई कारवाही गरेपछि प्रदेश २ सरकारमा भूकम्प आउने हल्ला यादव पक्षका केही तल्लो तहका नेताले गरेका छन् ।

तर, तत्कालीन समाजवादी पार्टीका मधेस प्रदेश कमिटी अध्यक्ष समेत रहेका प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादव जसपाकै सरकार रहने बताउँछन् । ‘कसैलाई बस्ने इच्छा नै नभएको अवस्थामा त केही गर्न सकिन्न, तर जसपाकै सरकार रहिरहन्छ,’ उनको दावी छ ।

‘केन्द्रको आक्रोस थाम्न नसकेर पूर्व राजपाका केही मन्त्रीलाई हटाउने सम्भावना छ’, ठाकुर निकट प्रदेशका एक नेताले भने, ‘तर त्यो निर्णयले उपेन्द्र यादवलाई नै क्षति पुर्‍याउँछ । किनभने जनताले दिएको म्यान्डेटको अपमान गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’

ती नेताका अनुसार उपेन्द्र पक्षले पूर्वराजपाका मन्त्रीलाई हटाए सरकार नै परिवर्तन हुनसक्छ । तर पार्टी औपचारिक रुपमा नफुटेसम्म त्यो विकल्पबारे तत्काल नसोचेको उनको भनाई छ ।

यस्तो अवस्था आए फेरिन सक्छ

संघीय सरकारमा जाने/नजाने विषयमा भएको विवादले पार्टीका दुवै अध्यक्ष निर्वाचन आयोग पुगेका छन् ।

आयोगले दुवै अध्यक्षलाई बुधबार पत्राचार गर्दै मंगलबार दुवै पक्षले पेस गरेका कारवाहीको वैधानिकता पुष्टि नहुने ठहर गरेको छ ।

आयोगले मुद्दा अदालतमा पठाउन सक्छ र अदालतले पार्टी समायोजन समेत नभएको अवस्था रहेकाले पूर्वजसपा र समाजवादी पार्टी ब्युँताउने सम्भावना रहेको छ ।

१०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रको कारवाहीपछि अहिले प्रदेश सभामा १०४ सांसद छन् । तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीका ३०, तत्कालीन राजपाका २५, नेकपा एमालेका २१, नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ८ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन् । सरकार बनाउन ५३ सांसद आवश्यक पर्छ ।

जसपा विघटन भएर ब्यूँतिने समाजवादी पार्टीले राजपालाई हटाएर कांग्रेस र माओवादीसँग गठबन्धन गर्यो भने यो सरकारलाई नै निरन्तरता दिन सक्छ। तर कांग्रेसले साथ दिएन भने मुस्किल हुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा मात्र राजपा, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था सृजना हुनेछ । तर, त्यस्तो समीकरण बन्न पनि कठिन छ ।

जनकपुरधाम । नेकपा खारेजको फैसलापश्चात एमाले रोजेपछि माओवादीले प्रदेश २ सांसदबाट हटाएका तीनजना सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

पदमुक्त सांसदहरू रामचन्द्र मण्डल, मो. समिर र कुन्दन प्रसाद कुशवाहाले सर्वोच्चमा उत्प्रेषण परमादेशको मागसहित रिट दर्ता गराएका हुन् । ५ दिनअघि दर्ता गरिएको रिटमा आफूहरूलाई हटाइनु संविधानविपरीत रहेको उनीहरूले जिकिर गरेका छन् ।

मण्डल माओवादीमा हुँदा प्रदेश २ संसदीय दलका नेता थिए । एमाले-माओवादी एकीकरणपश्चात सत्यनारायण मण्डल चुनिए । पछि माधव नेपाल समूहले शत्रुधन महतोलाई चयन गर्‍यो ।

तर नेकपा खारेजको फागुन २३ गते सर्वोच्चको फैसलासँगै एमाले र माओवादी ब्युँतिएपछि माओवादीबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित चार सांसदले एमालेलाई साथ दिए । रामचन्द्र मण्डललाई एमालेले केन्द्रीय सदस्यमै मनोनीत गर्‍यो ।

एमालेमा लागेको भन्दै सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ नआएपछि माओवादीले उनीहरूलाई सांसदबाट पदमुक्त गराएको थियो । पदमुक्त भएको डेढ महिनापछि उनीहरू अदालतको ढोकामा पुगेका हुन् ।

मण्डलले नेपाल प्रेससँग भने, ‘रिट हालेको छु । तर यसबारे अहिले तत्काल केहि बोल्दिनँ ।’ मण्डल धनुषा क्षेत्र नम्वर १ (ख) बाट निर्वाचित भएका थिए । अर्का पदमुक्त समानुपातिक सांसद मो. समिरले प्रतिक्रिया दिएनन् । माओवादीले उनको ठाउँमा पस्मिना कादरीलाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ ।

अर्का पदमुक्त रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ (ख) बाट निर्वाचित साँसद कुन्दनप्रसाद कुशवाहाले पार्टीले आफूमाथि अन्याय गरेकाले सर्वोच्च पुगेको प्रतिक्रिया दिए । उनले आफू माओवादीमै रहेको दावी गरे । भने, ‘मलाई स्पष्टीकरण पनि सोधेको छैन । जनताले मलाई निर्वाचित गरेका छन् । अनि पार्टीले पदमुक्त गर्न मिल्छ ?’

पार्टीले पदमुक्त गरेको निर्णय बदरका लागि सर्वोच्चमा रिट हालेको उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले १५ दिनभित्र निवेदक र प्रदेशसभा सचिवालय प्रदेश २, निर्वाचन आयोग, नेकपा माओवादी केन्द्र र संसदीय दललाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

जनकपुरधाम । नेकपा माओवादी केन्द्रले नेतृ पशमीना कादरीलाई प्रदेश २ को साँसद बनाएको छ । उनी वीरगञ्ज महानगरपालिका १२ की हुन् ।

नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि प्रदेश साँसदहरु रामचन्द्र मण्डल, ज्वाला कुमारी साह, कुन्दन प्रसाद कुशवाहा र मोहम्मद समिरलाई माओवादी केन्द्रले पदमुक्त गरेको थियो ।

मोहम्मद समिर समानुपातिक साँसद थिए । सो पद खाली भएपछि कादरीलाई पार्टी निर्वाचित गराएको छ ।

कादरीलाई वैशाख २९ मै निर्वाचन आयोगले प्रमाण-पत्र दिइसकेको छ । उनलाई आज प्रदेश २ का सभामुख सरोज कुमार यादवले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका छन् ।

जनकपुरधाम । एमालेमा लागेको आरोपमा धनुषामा एक मेयरसहित चार जनप्रतिनिधिलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

माओवादी केन्द्र धनुषाका इन्चार्ज योगनारायण बरबरिया र सचिव दिपक यादवले विदेह नगरपालिकाका मेयर बेचनदास तत्मा, उपमेयर निलमदेवी मण्डल, सबैला नगरपालिकाकी उपमेयर निलुदेवी कापर र शहिदनगर नगरपालिकाकी उपमेयर शिलादेवी कापरलाई लिखित स्पष्टीकरण सोधेका हुन् ।

एमाले र माओवादी ब्युँताउने सर्वोच्चको फैसलापछि पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्किएपनि पार्टीको कार्यक्रमहरूमा के कति कारणले सहभागी नभएको ? भनी उनीहरूसँग जवाफ मागिएको छ । तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

चारैजनालाई पठाइएको एकै व्यहोराको पत्रमा आफ्नो स्थानीय तहमा पार्टीको पक्षमा क्रियाशीलता नदेखाएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्र त्याग गरेको हो वा होइन् ? भन्ने प्रश्नसमेत सोधिएको छ ।

उनीहरूले एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई साथ दिएको भन्दै एक माओवादी नेताले भने, ‘पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न स्पष्टीकरण सोधेका हौं । उनीहरूलाई कारवाही हुन्छ ढुक्क हुनुस् ।’

जनकपुर । सचिवालयका कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि आज बस्ने भनिएको प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना जारी गरेर मंगलवार बिहान ११ बजे बस्ने भनिएको प्रदेशसभाको बैठक अर्को सूचना नहुन्जेलसम्म स्थगित गरिएको जनाएको छ । तीन कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएपछि बैठक स्थगित गर्नुपरेको सचिवालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

झण्डै ६ महिनापछि पाँचौं अधिवेशन गत चैत ३० गते सुरु भएको थियो । त्यसपछि प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्नेबारे प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।

वैशाख १० गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा राजधानीका विषयमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल भयो । आज बस्ने भनिएको बैठकमा प्रदेशको नामाकरण विषयमा छलफलको कार्यसूची थियो । तर बैठक स्थगित भएपछि प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रक्रिया लम्बिने भएको छ ।

काठमाठौं । नेकपा एमालेले प्रदेश २ कमिटीमा हेरफेर गरेको छ । दुई दिनसम्म बसेर शुक्रबार सकिएको एमालेको १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठले प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको हो ।

प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी रघुविर महासेठले पाएका छन्। यसअघि सत्यनारायण मण्डल प्रदेश इन्चार्ज थिए । मण्डल लामो समयदेखि प्रदेश २ को इन्चार्ज रहँदै आएका थिए । त्यस्तै अध्यक्षको जिम्मेवारी ज्वालाकुमारी साहले पाएकी छिन् । साह यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभा सदस्य थिइन् । एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादीले उनलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाएको थियो ।

यसअघि माओवादी केन्द्रबाट आएका प्रभु साह प्रदेश कमिटी अध्यक्ष थिए। प्रदेश सचिव भने समुन प्याकुरेल यथावत छन् ।

यसअघिका इन्चार्ज मण्डल र अध्यक्ष साहलाई अन्य जिम्मेवारी दिइएको छ।

जनकपुरधाम । प्रदेश २ को नामाकरणका लागि विभिन्न ६ वटा प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका छन् ।

प्रदेश नामाकरण सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि सचिवालयले बिहीबार ३ बजेसम्मको समय तोकेको थियो । सो समय अवधिमा नामाकरण सम्बन्धी ६ वटा प्रस्ताव दर्ता भएको प्रदेशसभा सचिव रञ्जितकुमार यादवले जानकारी दिए ।

सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालले प्रदेशको नाम ‘मधेस प्रदेश’ राख्न प्रस्ताव गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि ‘मधेस प्रदेश’ नाम राख्नेगरी छुट्टै प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । नेकपा एमालेबाट पनि नामसम्बन्धी २ प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । एमाले सांसदहरूले ‘जनक प्रदेश’ र ‘जानकी प्रदेश’ नाम राख्ने प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

नेपाली कांग्रेसबाट पनि दुई वटा नाम प्रस्ताव भएको छ । कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले प्रदेशको नाम ‘मिथिला भोजपुरा’ हुनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । कांग्रेसकै सांसद राजेश्वरप्रसाद साहले ‘मध्ये मधेस’ नाम राखी प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

प्रदेशसभाको राजधानीका लागि भने ७ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । जसपा, एमाले, कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरुले छुट्टाछुट्टै रुपमा जनकपुरधामलाई स्थायी राजधानी बनाउन माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

जनकपुरलाई राजधानी बनाउन ५ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् भने वीरगञ्जलाई स्थायी राजधानी प्रस्ताव गर्दै दुई वटा प्रस्ताव दार्ता भएका छन् । कांग्रेस सांसद राजेश्वरप्रसाद साह र जसपा सांसद सिंगासन सा कलवारले वीरगंजलाई स्थायी राजधानी बनाउनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा (२) मा प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्धारण हुने उल्लेख छ । प्रदेश २ को प्रदेशसभामा यसअघि पनि नाम र राजधानीका लागि मतदान भइसकेको छ । कुनैपनि प्रस्तावले दुई तिहाई बहुमत नजुटाएका कारण हालसम्म प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लाग्न सकेको थिएन ।

१ सय ७ सदस्यीय प्रदेश २ को प्रदेशसभामा जसपाका ५६, एमालेका २१ , कांग्रेसका १९ र माओवादीका ७ जना सांसद रहेका छन् । माओवादीका अन्य ४ सांसद निलम्बित अवस्थामा छन् ।

प्रदेशसभाको शुक्रबार बस्ने बैठकमा प्रदेशको नामाकरण र राजधानी सम्बन्धी प्रस्तावहरू टेबल हुने जनाइएको छ ।