Tag: पशुपति आर्यघाट

  • तीन विद्युतीय मेसिन दिनभर व्यस्त, दैनिक ४० हजार किलो दाउरा खपत

    तीन विद्युतीय मेसिन दिनभर व्यस्त, दैनिक ४० हजार किलो दाउरा खपत

    काठमाडौं । नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुने क्रम बढेसँगै पशुपति आर्यघाटमा शव व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । सामान्य अवस्थामा दैनिक ४५-५० शवको दाहसंस्कार हुने पशुपति आर्यघाटमा अहिले दैनिक २ सयभन्दा बढी संख्यामा शवहरू जलिरहेका छन् ।

    कोभिड–१९ बाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापन सरकारले नै गर्दै आएको छ । यसमा मृतकका आफन्तले आर्थिक दायित्व व्यहोर्नुपर्दैन । मृतकको शव आर्यघाटसम्म ल्याएर दाहसंस्कार गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनाको काँधमा छ । यसको आर्थिक दायित्व भने हाललाई पशुपति विकास कोषले व्यहोर्दै आएको छ ।

    नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडलका अनुसार नेपाली सेनाले हालसम्म ६ हजार ५८२ को शव व्यवस्थापन गरिसकेको छ । तीमध्ये विद्युतीय शवदाह गृहमा ३३ सय ४२ वटा शव जलाइएका छन् । बाँकी दाउराको चितामा दाहसंस्कार गरिएका हुन् ।

    संक्रमितको शव व्यवस्थापन गर्नका लागि विभिन्न मापदण्ड पूरा गरेर ‘क्यू’मा राख्नुपर्ने हुन्छ । कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको पुष्टि भएसँगै सेनाले शव व्यवस्थापनको तयारी गर्छ ।

    नेपालमा पहिलोपटक कोरोना संक्रमणबाट सिन्धुपाल्चोककी महिलाको मृत्यु भएको थियो । उनको शव विद्युतीय शवदाह गृहमा दाहसंस्कार गरियो । त्यसपछि कोभिडले मृत्यु भएकाहरूको शव विद्युतीय मेसिनमै जलाउने गरिएकोमा शवको चाप बढेपछि दाउरामा पनि जलाउनुपर्ने वाध्यता भएको हो । दाउरामा जलाउने काम महंगो र झन्झटिलो हुने गर्छ ।

    मृतकको शव जलाइँदा आफन्तहरूले टाढाबाट हेर्न पाए पनि छुन र अन्य क्रियाकर्म गर्न सक्दैनन् ।

    तीन मेसिनले धान्न सकेन

    पशुपतिमा रहेको विद्युतीय शवदाह गृहभित्र शव जलाउने ३ वटा मेसिन छन् । अहिले ३ वटै चालु अवस्थामा छन् । तर, शवहरूको चाप बढेर तीनवटा मेसिनले पनि धान्न सकेको अवस्था छैन ।

    कोषका अनुसार तीनवटै मेसिन एकैचोटी चलाउन मिल्दैन । एकपटकमा दुई मेसिन चलाएर एउटालाई रेस्टमा राखिन्छ । २४ सै घण्टा चलाउँदा मेसिन छिट्टै बिग्रने गरेकाले मेसिन तातेपछि ‘कुल डाउन’ गर्नको लागि एउटा बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ ।

    मेसिनमा शव जलाउन ५० देखि ५५ मिनेट लाग्छ । एउटा मेसिनले २४ घण्टामा २४ देखि २५ वटा शव जलाउन सक्छ । मेसिनलाई रेस्टका लागि डेढ घण्टा समय छुटयाइएको हुन्छ । अहिले ३ मेसिनले दैनिक ५० देखि ६० वटा शव जलाउने गरेका छन् । जबकि कोभिड अगाडि विद्युतीय शवदाह गृहमा दैनिक १५ देखि २२ वटासम्म शव जल्ने गर्थे ।

    संक्रमितको शव मेसिनमा नै जलाउने मापदण्ड बनेको भए पनि मेसिनले धान्न सक्ने अवस्था भएन । मेसिनको क्षमताले नधानेपछि कोषले दाउरा र मट्टितेलको प्रयोग गरेर पनि शव जलाउन थाल्यो । त्यसमा पनि स्थान अभावका कारण वागमती किनारमा अस्थायी चिता बनाएर नै दाउराबाट दाहसस्कार गर्ने गरिएको छ ।

    कोषका प्रशासकीय अधिकृत रेवतिरमण अधिकारी भन्छन्, ‘पहिले कोषको एउटा मेसिन बिग्रेको थियो । दुई वटा आलोपालो गरी चलाइएको थियो । तर यसपाली ३ वटै सञ्चालनमा हुँदा पनि भ्याइएन । बाहिरकोले पनि नभ्याएपछि अस्थायी चिता बनाइएको हो ।’

    दाउराभन्दा मेसिनमा सरल र सस्तो

    विद्युतीय मेसिनभन्दा दाउरामा शव जलाउने कार्य झण्झटिलो र खर्चिलो पनि छ । मेसिनमा ५५ मिनेटभित्र शव जल्छ भने दाउरामा डेढदेखि दुईघन्टा समय लाग्छ ।

    विद्युतीय शवदाह गृहमा शव जलाउँदा भन्दा दाउरामा बढी खर्च लाग्छ । दाउराले मात्रै शव नजल्ने भएकाले श्रीखण्ड, कपुर सालधुपहरू आवश्यक पर्छ । यद्यपि, अन्यभन्दा कोभिड संक्रमितको शव दाहसंस्कार गर्दा कम खर्च लाग्ने कोषका अधिकृतको भनाइ छ ।

    उनी भन्छन्, ‘कोभिडको शव प्याकिङमा आएको हुन्छ । खटदेखि कात्रोसम्मको सामानहरू प्रयोग हुँदैन । त्यसको खर्च कम हुन्छ । कोभिड संक्रमितको शव जलाउँदा रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि तिर्नु पर्दैन ।’

    ती अधिकारीका अनुसार आर्यघाटमा सामान्य शव जलाउँदा चिताको मात्रै १५ हजारदेखि माथि खर्च हुन्छ । कोभिड संक्रमितको चितामा राखेर दाहसंस्कार गर्दा १० हजारसम्म खर्च हुने गरेको छ । विद्युतीय मेसिनमा दाहसंस्कार गर्दा भने ३-४ हजार मात्रै खर्च हुन्छ ।

    कोषका अधिकारीले भने, ‘विद्युतीय मेसिनमा सामान्य खट बाहेक अरु सामान आवश्यक पर्दैन विद्युतमा सामान्य खर्च लाग्ने हो ।’

    उनका अनुसार मेसिनमा एउटा शव दाहसस्कार गर्दा सामान्यतया ३२ सय रूपैयाँ लाग्छ । यस हिसाबले मेसिनभन्दा दाउरामा करिब ७ हजार महंगो पर्न जान्छ ।

    मेसिनमा दाहसंस्कार गर्दा उठेको बिजुलीको महसुलमा पनि विद्युत प्राधिकरणले सहुलियत दिँदै आएको छ ।

    सोधभर्ना नपाएको कोषको गुनासो

    पशुपतिमा जलेको शवको आर्थिक दायित्व तत्कालका लागि कोषले व्यहोर्दै आएको छ । कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले यो रकम कोषलाई सोधभर्ना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

    हालसम्म कोषले ३३ सय ४२ संक्रमितको शव व्यवस्थापन गरिसकेको छ । तर सीसीएमसीले उपलब्ध गराउने भनिएको शोधभर्ना रकम भने कोषलाई प्राप्त भएको छैन । कोषका अनुसार गत सालकै सोधभर्नाको रकम आउन बाँकी छ ।

    कोषका अधिकारीले भने, ‘पोहोर सालको अलिअलि आयो, अहिलेको बाँकी नै छ ।’

    गत वर्ष अधिकांश शव मेसिनमा जलाइएको भएर लागत कम परेको थियो । तर, यसपपाली दाउरामा पनि धेरै जलाइएकाले लागत बढेको ती अधिकारीले बताए । उनका अनुसार दैनिक मेसिनमा ५० वटा र डेढ सय शव बाहिरै जलाउने गरिएको छ ।

    गत वर्षको डेढ करोड रूपैयाँ सरकारले कोषलाई सोधभर्ना गर्नुपर्नेमा हालसम्म ६० लाख रुपैयाँमात्रै प्राप्त भएको उनको भनाइ छ । यस वर्षको भने हरहिसाब गर्नै बाँकी छ ।

    कोषका कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडाले दाहसंस्कारमा गरेको खर्चको सोधभर्ना सरकारबाट नआए कोष घाटामा जाने बताए ।

    उनले भने, ‘अहिले हामीसँग भएको रकमले नै खर्च गरिराखेका छौ । हाम्रो पैसा शोधभर्ना आएनभने घाटामा जान्छौ ।’

    दाउराको माग चौबर

    कोरोना संक्रमितको मृत्युदर बढेसँगै पशुपति आर्यघाटमा दाउराको माग ह्वात्तै बढेको छ । सामान्य अवस्थामा दाहसंस्कारको लागि दैनिक ८ हजार किलो दाउरा खपत हुँदै आएकोमा अहिले ४० हजार किलो दाउरा खपत हुने गरेको नेपाल वन निगम लिमिटेडले जनाएको छ ।

    पशुपतिमा दाउराको माग पुर्‍याउनै हम्मेहम्मे हुने गरेको निगमको आपूर्ति विभागका प्रमुख तथा प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद रेग्मीले बताए ।

    उनले भने, ‘सामान्य अवस्थामा दैनिक ८ हजार किलो दाउराले पुग्ने थियो । अहिले दैनिक ४० हजार किलोभन्दा बढी दाउरा खपत भइरहेको छ । दाउरा पुर्‍याउनै हम्मे-हम्मे भइसक्यो ।’

    संक्रमितको दाहसंस्कारको लागि दाउराको अभाव हुन नदिन निगमले बारा र पर्सामा प्रसारण लाइन जडान गर्दा काटिएको दाउरा ल्याउँदैछ । साथै निगमले १० लाख किलो दाउरा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरेर टेन्डर गरेको छ ।

    निगमले निजी र सरकारी क्षेत्रबाट पशुपतिमा दाउरा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारी वन क्षेत्रबाट ल्याएको दाउराले मात्रै नपुग्ने भएकाले निजी क्षेत्रबाट पनि दाउरा ल्याउने गरिएको छ ।

  • पशुपतिमा दैनिक जल्छ १०० क्विन्टल दाउरा, निःशुल्क गर्दा सरकारलाई कति भार ?

    पशुपतिमा दैनिक जल्छ १०० क्विन्टल दाउरा, निःशुल्क गर्दा सरकारलाई कति भार ?

    काठमाडौं । वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पदबहाली गरेलगत्तै आफ्ना योजना सुनाउने क्रममा पशुपति आर्यघाटमा लाश जलाउँदा सर्वसाधारणलाई दाउरा निःशुल्क गर्ने घोषणा गरे । त्यो घोषणाको कार्यान्वयनमा उनी अहिले पनि अडिएका छन् । तर, पशुपतिमा दाउरा आपूर्ति गर्दै आएको नेपाल वन निगम भने मन्त्रीको घोषणाले अलमलमा परेको छ ।

    विपन्न मानिसहरूसँग आफन्तको मृत्युपछि शव जलाउनका लागि दाउरा किन्न सक्ने पैसासमेत नभएको बताउँदै मन्त्री आलेले दाउरा निःशुल्क बनाउने बताएका छन् । फागुन १७ गते सोमबार राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको ‘सहकारीमा युवा समावेशिता’ विषयक दुईदिने राष्ट्रिय गोष्ठीमा वनमन्त्री आलेले पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कार गर्न दाउरा किन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने दोहो¥याए । यसको निम्ति मन्त्रालयले गृहकार्य अगाडि बढाएको र यसैपालि लागू गरिने उनको भनाइ थियो ।

    पशुपतिमा दाहसंस्कारका लागि दाउरा उपलब्ध गराउँदै आएको नेपाल वन निगम लिमिटेड (साविकको दि टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेड) घाटामा दाउरा बेचिरहेको छ । एक किलो दाउरामा दुईदेखि तीन रुपैयाँ घाटा भइरहेको निगमको आपूर्ति विभागका विभागीय प्रमुख तथा प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद रेग्मी बताउँछन् ।

    निगमले ९ रुपैयाँ १५ पैसामा टेन्डर गरेर खरिद गरी ल्याउने गरेको छ । खरिद गर्दा कटान संकलन तथा ढुवानी खर्च समेत छुट्टै तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

    उक्त काठलाई पशुपतिमा ल्याउँदासम्म ढुवानी खर्च, वन कटान संकलन रकम तिरेर १४ देखि १५ रुपैयाँसम्म पर्न आउँछ । तर निगमले त्यसलाई प्रतिकेजी १० रुपैयाँमा बेच्ने गरेको छ ।

    एउटा शव जलाउन २५० देखि ३०० केजी दाउरा आवश्यक पर्ने निगमको भनाइ छ । यस हिसाबले दैनिक १० हजार किलोजति दाउरा खपत हुन्छ । एउटा शव जलाउन आवश्यक पर्ने काठ बेच्दा निगमलाई झण्डै ९०० रुपैयाँ घाटा हुन्छ । त्यति मात्र होइन निगमले डिपोबाट घाटसम्म दाउरा ओसार्न पाँच जना कर्मचारी राखेको छ । उनीहरूलाई दाउरा बेचेर आउने रकमबाट नै पारिश्रमिक दिनुपर्ने हुन्छ ।

    निगमले दुःखको क्षणमा सर्वसाधारणलाई सहुलियत दिन घाटा सहेर काठ उपलब्ध गराउँदै आएको रेग्मीले बताए ।

    उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘हामी पहिलेदेखि नै घाटामा थियौं, अहिले पनि घाटामै छौं । अब सरकारले निःशुल्क दाहसंस्कारको व्यवस्था गर्न लागेको रे भनेको सुनें । हामीले काठ किनेर सर्वसाधारणलाई निःशुल्क दिए सरकारले शोधभर्ना गर्छ होला ।’

    रेग्मीका अनुसार सरकारले १० लाख किलो काठ वर्षमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले नै दिएको काठ ल्याउँदा पनि ढुवानी खर्च र रोयल्टी नै बढी उठ्ने गरेको उनको भनाइ छ । पशुपतिमा दाहसंस्कार गर्न चाहिने काठ निगमले हेटौंडा, पथलैया, विराटनगर, बारा, धनगढी, महेन्द्रनगरलगायत तराईका जिल्लाहरूबाट खरिद गरेर ल्याउँछ ।

    सर्वसाधारणले शव जलाउँदा लाग्ने शुल्क पशुपति विकास कोषलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । एउटा शव जलाउँदा ६ देखि १० हजारसम्म खर्च लाग्ने कोषले जनाएको छ । शव जलाउँदा लाग्ने दाउराको छुट्टै बिल नआए पनि काठ डिपोले दाउरा लगेको बिल कोषलाई पठाउने गरेको छ । सोही अनुसार मृतकका आफन्तले कोषलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया दाउराको बिल २५०० देखि ३००० रुपैयाँ आउने गर्दछ । शवको आकार अनुसार दाउरा खपत हुने डिपोका कर्मचारी बताउँछन् ।

    पशुपतिमा दैनिक ३० देखि ३५ वटा शवको दाउराले जलाएर दाहसंस्कार हुन्छ । एउटा शव जलाउन ३ हजार रुपैयाँको दाउरा लाग्दा डिपोबाट दैनिक करीब १ लाख रुपैयाँ जतिको दाउरा खपत हुन्छ । सरकारले दाउरा पूरै निःशुल्क गर्दा वार्षिक करीब ३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ व्ययभार वहन गर्नुपर्नेछ । यसमा डिपोबाट घाटसम्म दाउरा ओसार्ने कामदारको ज्याला पनि जोडिएको हुन्छ । बाँकी रकम शव जलाउँदा आवश्यक पर्ने सामग्रीदेखि घाटेसम्मको हो ।

    दाउरा ल्याउनका लागि निगमले निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरेको छ । निगमलाई वार्षिक २० लाख केजी काठ आवश्यक पर्छ । त्यसमध्ये आधा काठ निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिएर खरिद गर्छ भने आधा सरकारी वनबाट आउँछ । वन मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने काठका लागि पनि निगमले रोयल्टी तथा काठ ढुवानी गर्दा लाग्ने रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

    पशुपतिमा विद्युतीय शव दाहगृहमा शव जलाउन थालेपछि भने दाउराको माग घटेको छ । निगमका विभागीय प्रमुख रेग्मी भन्छन्, ‘पहिला हामीलाई वार्षिक ३० लाख केजी काठ आवश्यक पथ्र्यो, अहिले घटेको छ ।’

    पशुपति विकास कोषका उपनिर्देशक राजकुमार रेग्मीले आर्यघाटमा शव जलाउँदा लाग्ने दाउरा सबै निःशुल्क गर्नुपर्ने बताए ।

    उनले भने, ‘अहिले निगम ५ रुपैयाँभन्दा कम घाटामा छ । अब सरकारले नै पूर्णरूपमा काठ खरिद गरेर सर्वसाधारणलाई दिन सके मात्रै हो । कसैलाई निःशुल्क गर्ने कसैलाई नगर्नेे गर्नुहुँदैन ।’

    अर्थबाट स्वीकृत हुन बाँकी

    दाहसंस्कारको लागि निःशुल्क दाउरा उपलब्ध गराउने वन मन्त्रालयको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छैन । वन मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले अहिलेसम्म प्रस्ताव मात्रै ल्याइएको बताए ।

    उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूले प्रस्ताव गर्नुभएको हो । स्वीकृत भएर आएपछि मात्रै त्यसमा के–के छ भन्ने जानकारी हुन्छ ।’

    मन्त्री आलेको उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भए पशुपतिमा दैनिक १० देखि १५ वटा शव जलाउन दाउरा किन्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन्छ । लम्सालले निःशुल्क दाउराको व्यवस्था गरिदिए केही हदसम्म भए पनि सर्वसाधारणले राहत महसूस गर्ने बताए ।

    उनी भन्छन्, ‘पहिलेदेखिकै योजना हो । त्यति पनि गर्‍यो भने राहत हुन्छ । सबैको आवश्यकताको कुरा हो । तर प्राथमिकतामा को पर्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन ।’

    उनले निगम घाटामा नगएको दाबी गरे । लम्सालले भने, ‘निगम घाटामा गएकै छैन । घाटामा जाने अवस्था पनि छैन । र, अब निःशुल्क गरे पनि घाटामा जाँदैन ।’

  • दाहसंस्कारका लागि दाउरा किन्‍नुपर्ने अवस्था छिट्टै अन्त्य गर्छु  : वनमन्त्री

    दाहसंस्कारका लागि दाउरा किन्‍नुपर्ने अवस्था छिट्टै अन्त्य गर्छु : वनमन्त्री

    काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पशुपति आर्यघाटमा दाह संस्कारका लागि दाउरा किन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताएका छन् ।

    सोमबार राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको सहकारीमा युवा समावेशिता विषयक दुईदिने राष्ट्रिय गोष्ठिको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै वन मन्त्री आलेले पशुपति आर्यघाटमा दाह संस्कार गर्न दाउरा किन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निशुल्क दाउरा उपलब्ध गराउने बताएका हुन् ।

    यसको निम्ति मन्त्रालयले गृहकार्य अगाडी बढाएको र यसैपल्ट लागु गरिने उनको भनाई छ ।

    उनले भने,‘कम्तीमा पनि पशुपति आर्यघाटमा १२/१५ हजार तिरेर दाह संस्कार गर्न दाउरा किन्नुपर्ने अवस्थामा कम्तिमा यो नि:शुल्क गर्नुपर्छ भनेर मेरो मन्त्रालयले यो गृहकार्य अगाडी बढाएको छ । यसैपल्ट यो लागू गर्दैछौँ ।’

    मन्त्री आलेले खुल्ला चिडियाखानाको अवधारणा अगाडी बढाएको पनि बताए । कम्तिमा ३५ जिल्लामा यो कार्यक्रम अगाडी बढाउनको निम्ति मन्त्रालयमा छलफल गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

    उनले भने,‘अपन जु को रुपमा कन्सेप्ट मैले अगाडी बनाएको छु । कम्तिमा पनि ३५ वटा जिल्लामा यो कार्यक्रम अगाडी बढाउनुपर्छ भनेर मैले मेरो मन्त्रालयबाट बजेटको तयारी अगाडी बढाएको छु । यो अगाडी बढाउनुपर्छ कि भनेर मैले मेरो मन्त्रालयमा छलफल अगाडी बढाइसकेको छु ।’

    उनले प्रधानमन्त्री जडिबुटी तथा कृषि वन रोजगार कार्यक्रम मन्त्रालयले अगाडी बढाएको पनि बताए । कम्तिमा ७ वटा जिल्लाबाट जडिबुटी उत्पादनको पकेट क्षेत्रको रुपमा कार्यक्रम अगाडी बढाउने उनले जानकारी दिए ।