Tag: नेपाल प्रेस

  • ताप्लेजुङका किसान बँदेलबाट पीडित

    फुङ्लिङ । सिदिङवा गाउँपालिका–१ कालिखोला क्षेत्रका किसान अन्नबाली जोगाउन दिनरात खटिन बाध्य भएका छन् । पाक्ने बेलामा बँदेललगायत वन्यजन्तुले बाली नष्ट गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि किसानको वर्षभरको मेहेनत सङ्कटमा परेको छ ।

    स्थानीय किसान शेरबहादुर बानियाँका अनुसार यस क्षेत्रमा करिब २५–३० घरपरिवार प्रतिवर्ष वन्यजन्तुको जोखिमबाट पीडित हुने गरेका छन् । “पहिले भालुले दुःख दिने गथ्र्यो, अहिले बँदेलको आक्रमण बढेको छ”, उनले बताए । उनका अनुसार हरेक घरको दुईदेखि चार मुरीसम्मको अन्नबाली एकै रातमा सखाप हुने गरेको छ ।

    मकै पाक्ने समयमा किसान रातभर बारीमा डेरा जमाउन बाध्य छन् । “एउटा माउ र दुई बच्चासहित तीनवटा बँदेल हरेक रात आउँछन् । मकै पूरै पाक्न नपाउँदै खाइदिन्छन्, हामीले के खानु ?” उहाँले गुनासो पोखे । बँदेलले मकैमात्र नभई आलु, सिमी, पिँडालु र अन्य तरकारीमा समेत क्षति पुर्याउने गरेको छ ।

    निरन्तर क्षतिका कारण केही किसान बासाइँ सरेका छन् भने केहीले बारी बाँझो छाडेर अन्य पेसा रोजेका छन् । तर अहिलेसम्म वन्यजन्तु नियन्त्रण वा क्षति न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तह वा सरोकारवाला निकायबाट कुनै ठोस पहल भएको छैन ।

    सिदिङवा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विष्णुकुमारी (बन्दना) कडरियाले हालसम्म बाली क्षतिको औपचारिक निवेदन गाउँपालिकामा नआएको बताउँदै निवेदन आए कार्यपालिकाले निर्णय गरी केही सहुलियत दिने आश्वासन दिए । डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत परमेश्वर पारवानका अनुसार २०८० सालको ‘वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका’मा १६ प्रजातिका जनावरबाट क्षति भए राहत दिने व्यवस्था छ । तर बँदेल त्यसमध्ये नपर्ने भएकाले किसानले राहत पाउने आधार नरहेको बताए ।

  • पोखरामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा

    गण्डकी । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी, तोडफोडजस्ता घटनाका कारण असामान्य बनेको कास्कीको जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ । सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाह आंशिक रूपमा सञ्चालन गर्नेगरी तयारी थालिइसकिएको छ ।

    फोहरलाई सरसफाइ गर्ने काम थालिसकिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुरु गराउनका लागि कार्यालयले आआफ्ना तयारी थालिसकेको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले जानकारी दिए ।

    सेवा प्रवाहकै सन्दर्भमा आज जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरूको बैठक पनि राख्न लागेको जानकारी दिँदै उनले सेवा प्रवाह सुरु गर्ने सक्ने कार्यालयले अत्यावश्यक सेवा सुरु गरिसकेको बताए ।

    गण्डकी प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको पोखरास्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशसभा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायत सानाठूला गरी करिब ८० कार्यालयमा आन्दोलनका क्रममा आगजनी तथा तोडफोड भएको छ ।

    केही दिनयता सुरक्षा अवस्थालाई दृष्टिगत गरी लगाइएको निषेधाज्ञा एवं कफ्र्यू शनिबारदेखि खुला गरिएसँगै पोखरामा व्यापार व्यवसाय एवं सार्वजनिक यातायातहरू पूर्ववत् सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । आन्दोलनकै कारण बन्द भएका शैक्षिक संस्था सञ्चालन गराउने तयारी गरिएको छ ।

    पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको शनिबार बसेको बैठकको निर्णयअनुसार महानगरभित्रका सम्पूर्ण विद्यालय असोज १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भएको महानगरपालिका शिक्षा महाशाखाका निर्देशक हेमप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।

  • ‘जेनजी’ आन्दोलन : काभ्रेमा क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिँदै

    काभ्रेपलाञ्चोक । ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा जिल्लामा रहेका सरकारी तथा निजी संरचनामा गरिएको क्षतिको विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्न थालिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा सम्बन्धित क्षतिग्रस्त कार्यालय तथा व्यक्तिका सहभागितामा क्षतिको विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्ने जनाएको हो ।

    कार्यालयले आजदेखि क्षतिग्रस्त सरकारी तथा निजी संरचनाको विस्तृत विवरण सङ्कलन हुने जनाएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुदर्शन श्रेष्ठले प्रशासनको समन्वयमा सम्बन्धित सरकारी कार्यालयले आफैँ विस्तृत क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी कार्यालयका पठाउनेछन् भने तथा व्यक्तिका क्षतिको हकमा भने स्थानीय प्रहरी तथा जनप्रतिनिधिको सहभागितामा क्षतिको विवरण सङ्कलन हुने बताए । उनका अनुसार करिब एक हप्तामा जिल्लाका सबै संरचनाको क्षतिको विवरण सङ्कलन भइसक्नेछ ।

    कार्यालयको प्रारम्भिक विवरणअनुसार विभिन्न १८ सरकारी तथा निजी संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याइएको छ । विशेषगरी नगरपालिका भवन, प्रहरी कार्यालय तथा जनप्रतिनिधिको घरमा तोडफोड र आगजनी गरी क्षति पुर्याइएको प्रशासनको प्रारम्भिक विवरणमा जनाइएको हो । प्रदर्शनका क्रममा मङ्गलबार बनेपा नगरपालिका कार्यालयमा तोडफोड गरी आगजनी गर्दा महत्त्वपूर्ण कागजात र केही सवारीसाधन पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याइएको छ ।

    यस्तै इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपा, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बनेपा, पाँचखाल र पनौतीका प्रहरी चौकी तथा हिँगुवापाटीसहितका प्रहरी बिटमा तोडफोड र आगजनी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । बनेपा नगर कार्यालय भने भग्नावशेषमा परिणत भएको छ । प्रदर्शनकारीले पनौती नगर र पाँचखाल नगर कार्यालय तथा सुनकोशी–पाँचखाल खानेपानी आयोजनाको कार्यालयमा समेत तोडफोड गरेका हुन् । त्यसैगरी, नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको कार्यालयमा तोडफोड गरी आगजनी हुँदा क्षति भएको छ । प्रदर्शनकारीले ती कार्यालय तोडफोड गरी फर्निचर र महत्त्वपूर्ण कागजात बाहिर निकाली आगो लगाएका हुन् । ती कार्यालयमासमेत आगजनी गरेका छन् ।

    प्रदर्शनकारीले जिल्लास्थित नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शिवप्रसाद हुमागार्इँ, धुलिखेल नगर प्रमुख अशोक ब्याञ्जू, पनौती नगरप्रमुख रामशरण भण्डारी, उपप्रमुख गीता बञ्जारा तथा पनौतीका पूर्व नगरप्रमुख भीम न्यौपानेको दुई घर, २ नं वडाका अध्यक्ष पुरुषोत्तम अधिकारी र व्यवसायी रामेश्वर थापाको पनौतीको कुशादेवीस्थित घरमा लुटपाट गरी तोडफोड तथा आगजनी र एक हेलिकप्टरमासमेत आगजनी गरेका थिए ।

    धुलिखेलस्थित जिल्ला कारागार कैदीबन्दीले आगजनी गरेका थिए । अन्य स्थानका कारगारबाट कैदीबन्दी भागेपछि आफूहरूलाई पनि रिहा गर्नुपर्ने माग राख्दै कारगारभित्र तोडफोड र आगजनी गरेपछि तत्कालै दमकल प्रयोग गरेर कारगारमा भएको आगजनी नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

    दुई सय ८३ कैदीबन्दी रहेको उक्त कारागारमा आगजनी भएपछि बाहिर ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली परिचालन गरिएको थियो । ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा जिल्लाका दुई जनाले काठमाडौँमा ज्यान गुमाएका छन् ।

  • गिद्धको सङ्ख्या बढ्दै, संरक्षणकर्मी उत्साहित

    कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गिद्धको सङ्ख्या विगतको तुलनामा क्रमशः बढ्दै गएको पाइएको छ । गिद्धको सङ्ख्या बढ्नुमा वातावरणीय सन्तुलन, स्वच्छता र खाद्य शृङ्खला कायम राख्नका लागि उत्साहजनक सङ्केतका रूपमा लिइएको छ ।

    नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घ ९बिसिएन०ले हरेक वर्ष सञ्चालन गर्ने गिद्ध गुँड अनुगमनअनुसार यस वर्ष सक्रिय गुँडको सङ्ख्या एक सय ५५ पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा वृद्धि हो । बिसिएनका अनुसार गत वर्ष एक सय ४३ वटा सक्रिय गुँड भेटिएका थिए भने यस वर्ष बढेर एक सय ५५ पुगेका छन् ।

    कञ्चनपुरमा सबैभन्दा बढी एक सय २६ गुँड फेला परेका छन् । त्यस्तै बैतडीमा १२, डडेलधुरामा १० र कैलालीमा सात गुँड भेटिएका छन् । यस वर्ष कञ्चनपुर र डडेल्धुरामा गुँड सङ्ख्या बढेको भए पनि कैलाली र बैतडीमा भने केही घटेको देखिन्छ ।

    सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नौ प्रजातिका गिद्ध पाइन्छन् । तीमध्ये अति सङ्कटापन्नमा पर्ने डङ्गर, सानो खैरो, लामो ठुँडे, सुन गिद्ध, सङ्कटापन्न सेतो गिद्ध र सङ्कटको नजिक रहेका हिमाली, हाडफोर, खैरो र राज गिद्ध रहेका छन् । कञ्चनपुरमा आठ प्रजाति र कैलालीमा सात प्रजातिका गिद्ध फेलापरेका छन् । यसले सुदूरपश्चिमलाई गिद्धका लागि महत्त्वपूर्ण आवास क्षेत्रका रूपमा चिनाएको छ ।

    राष्ट्रिय गिद्ध गणना सेप्टेम्बर ५, ६ र ७ तारिखमा गरिएको थियो । सोही क्रममा गिद्ध र गुँडको सङ्ख्या एकिन गएिको नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घका चराविज्ञ हिरूलाल डगौराले बताए । उनका अनुसार गणनाको उद्देश्य गिद्धको आधारभूत ‘डाटाबेस’ निर्माण गर्नु, राष्ट्रिय गिद्ध डाटाबेसलाई व्यवस्थित गर्नु र संरक्षणका लागि तथ्याङ्कीय आधार तयार गर्नु रहेको थियो ।

    गणनामा ४८ स्वयंसेवक सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा खटिएका थिए । “टोलीले अवलोकन गरिएको स्थलको जिपीएस स्थानसमेत अभिलेख राखेको छ”, उनले भने, “गिद्धबाहेक अन्य चराचुरुङ्गी र स्तनधारी जनावरको पनि विवरण सङ्कलन गरिएको छ ।”

    यस वर्षको गणनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जम्मा पाँच सय ७३ गिद्ध भेटिएका छन् । चराविज्ञ डगौराका अनुसार गणनाका क्रममा सानो खैरो गिद्ध नौ, डङ्गर गिद्ध चार सय ४२, सुन गिद्ध १४, गोव्रे गिद्ध नौ, हिमाली गिद्ध ९४ र हाडफोर गिद्ध पाँचवटा देखापरेका छन् । लामो ठुँडे गिद्ध, राजगिद्ध र सानो खैरो गिद्ध हिउँदमा मात्र देखापर्ने भएकाले गणनमा समावेश गरिएको छैन ।

    कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी, बाजुरा र दार्चुलामा गणना गरिएको थियो । सबभन्दा बढी कञ्चनपुर र कम दार्चुलामा भेटिएका छन् । गिद्ध आफैँ सिकार नगर्ने तर मरेका जनावरको सिनो खाने चराका रूपमा चिनिन्छ । गिद्धलाई ‘प्रकृतिको कुचीकार’ पनि भनिन्छ ।

    गिद्धले वातावरणलाई दुर्गन्धित र प्रदूषित हुनबाट जोगाउनुका साथै हैजा, आउँ, झाडापखाला, रेबिज, प्लेग, क्षयरोग, एनथ्राक्सजस्ता रोग फैलिनबाट नियन्त्रण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने उनी बताउँछन् । संरक्षणकर्मीका अनुसार गिद्ध वातावरणीय चक्रको अभिन्न हिस्सा हुन् । खाद्य शृङ्खलामा सन्तुलन कायम राख्न गिद्धको उपस्थिति अपरिहार्य हुन्छ । यदि गिद्ध नहुने हो भने वातावरणीय प्रदूषणमात्र होइन, महामारीको जोखिम पनि बढ्ने खतरा रहन्छ ।

    गिद्ध सङ्ख्या बढ्नु उत्साहजनक भए पनि संरक्षणकर्मीहरूले अझै पनि गिद्ध संवेदनशील अवस्थामा रहेको बताएका छन् । पशु उपचारमा प्रयोग हुने केही रासायनिक औषधि, गुँड नष्ट हुने गतिविधि, बासस्थान अतिक्रमण र वातावरणीय असन्तुलन गिद्ध संरक्षणका लागि प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको चरा संरक्षणकर्मी सुवन चौधरी बताउँछन् ।

    “विशेषगरी डाइक्लोफेनेकजस्ता औषधिको प्रयोगले गिद्ध मृत्युदर बढाउने गरेको छ”, उनले भने, “यसका विकल्पलाई प्रोत्साहन गर्ने, पशुपालकलाई सचेत गर्ने र स्थानीय समुदायलाई संरक्षणमा सहभागी गराउने आवश्यकता देखिन्छ, समुदायमा गिद्धसम्बन्धी चेतना फैलाउने कार्यमा सक्रिय भएर लागेका पनि छौँ ।”

    गिद्धको बढ्दो सङ्ख्या सकारात्मक सङ्केत भए पनि दीर्घकालीन संरक्षण रणनीति अपरिहार्य छ । गुँड संरक्षण, औषधि नियन्त्रण, बासस्थान व्यवस्थापन र स्थानीयस्तरमा सचेतना कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेमात्र गिद्धको दीर्घकालीन रूपमा अस्तित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

  • सीमान्तकृतलाई आयआर्जन कार्यक्रम

    गुल्मी । जिल्लामा सीमान्तकृत वर्गका लागि आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको सहयोगमा चन्द्रकोट गाउँपालिका र सत्यवती गाउँपालिकामा दलित तथा सीमान्तकृत वर्गका नागरिकको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।

    लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको सहयोगमा दलित तथा सीमान्तकृत वर्गका लागि रु २० लाख अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको छ । प्रदेश सरकारले सत्यवती र चन्द्रकोटमा लक्षित समुदायका परिवारको आयआर्जमा वृद्धि गर्दै उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले लक्षित समुदाय विशेष आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।

    समुदाय विशेष आयआर्जन कार्यक्रमअन्तर्गत सत्यवती गाउँपालिका–३ स्थित ठूलोलुम्पेक र चन्द्रकोट गाउँपालिका–७ स्थित बोटेगाउँमा आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायलाई लक्षित गरी उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख हुमनाथ पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। उनले सत्यवती गाउँपालिकामा दलित समुदायका २२ घरपरिवारलाई रु १० लाख र चन्द्रकोटमा सीमान्तकृत समुदायका लागि रु १० लाख अनुदान उपलब्ध गराइसकिएको बताए ।

    उक्त अनुदानबाट लक्षित वर्गका किसानले सत्यवतीमा २२ वटा उन्नत जातका मुर्रा भैँसीका पाडी र चन्द्रकोटमा २० घरपरिवारले उन्नत जातका बाख्रापालन गरिरहेको सत्यवती गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष जितबहादुर तरामु मगरले बताए । भेटेरिनरी कार्यालयबाट त्यस समुदायका किसानका लागि गोठ सुधार, औषधि उपचार एवं पशुपालनसम्बन्धी तालिम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

    सीमान्तकृत वर्गअन्तर्गत बोटेमाझीका २० घरलाई प्रतिपरिवार रु ५० हजार र सत्यवतीमा दलित समुदायका २२ परिवारका लागि रु ४५ हजारका दरले अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । उक्त अनुदान रकमले त्यहाँका समुदायले यतिबेला भैँसी र बाख्रापालन गरेर आयआर्जन गर्न थालेका छन् ।

    भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रबाट बाख्रापालनका लागि आधुनिक किसिमको खोर निर्माण, बीउबोका वितरण, घाँसका बिरुवा, जुकाको औषधि र भिटामिन उपलब्ध गराउनुका अतिरिक्त किसानलाई तालिमसमेत उपलब्ध गराएको छ । सत्यवती गाउँपालिकाका अध्यक्ष टीकाराम पाण्डेले लक्षित वर्गलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन गरिएका यस्ता प्रकारका कार्यक्रमले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक अवस्था सुधारमा सहयोग पुग्ने बताए । कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लामा पहिलोपटक उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।

  • मरिचका बिरुवा बेचेर मनग्य आम्दानी

    गण्डकी । पोखरा महानगरपालिका–२८ स्याङखुदी टारीका किसान सूर्यमोहन बाँस्तोलाले यस वर्ष मरिचका बिरुवा बिक्रीबाट रु दुई लाख ७५ हजार आम्दानी गरेका छन् । अमृतकुञ्ज पर्माकल्चर अग्र्यानिक फार्ममा उत्पादित एक हजार एक सय बिरुवा बिक्री गरेर उहाँले उक्त आम्दानी गरेका हुनु ् ।

    फार्ममा उत्पादन भएका बिरुवा पोखरा महानगरपालिका, पोखरा–१९ पुरन्चोरस्थित ठुलढुङ्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका किसान तथा अन्य व्यक्तिले खरिद गरेका बाँस्तोलाले जानकारी दिए । रोग कीराको प्रकोप नहुने, बाँदर र असिनापानीले पनि खासै असर नगर्ने मरिचखेतीबाट मनग्य आम्दानी हुनुका साथै वन तथा वातावरण संरक्षणमा पनि महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । महानगरले खरिद गरेका बिरुवा यसै वडाका किसानलाई वितरण गरिएको छ ।

    साढे तीन दशकअघि भण्डार ढिक्काका आत्रय गुरुसँग दुई बिरुवा खरिद गरेर ल्याएर मरिचखेती गरेको उनले बताए । अहिले फैलिएर एक सयभन्दा बढी रुखबाट उत्पादन दिइरहेको बाँस्तोलाले बताए । “मरिचको बिरुवा प्रतिबिरुवा रु दुई सय पचासका दरले बिक्री गर्दै आएको छु । आगामी वर्षका लागि दुई हजार बिरुवा उत्पादन गरेर रु पाँच लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्ने तयारी छ”, उनले भने ।

    घर वरिपरिको भिरालो पाखो जमिनमा हुर्केका साल, आँप, चिलाउने, कटुस, कल्की, फलेदो, कटहरलगायत विभिन्न प्रजातिका एक सयभन्दा बढी हरिया रुखका फेदमा लगाएका मरिचका बोटले निरन्तर फल दिँदै आएको बाँस्तोलाले बताए। उत्पादित फल बिक्रीबाट वार्षिक रु एक लाखदेखि रु तीन लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको छ । सुकाएको मरिच प्रतिकिलो रु दुई हजारमा खरिद गर्न व्यापारी घरमै आउने गरेका छन् ।

    लगभग ३० रोपनी क्षेत्रफलमा पैmलिएको बाँस्तोलाको फार्ममा विभिन्न प्रजातिका जडीबुटी, अगरउड, रक्तचन्दन, रातोकेरा, सितलचिनी, फलफूललगायत बोटबिरुवा हुर्केका छन् । सरकारीस्तरबाट हालसम्म कुनै पनि सुविधा प्राप्त नभएको उहाँले बताउनुभयो । पाकेको मरिचको गेडालाई एक दिनसम्म पानीमा भिजाउने र गाईको गोबरसँग मिसाएर राम्ररी रगडी पखालेर तयार भएको बीउलाई नर्सरी ब्याडमा रोपिन्छ । यो एक महिनाभित्र उम्रिन्छ र डेढ महिनामा रोप्नका लागि तयार हुन्छ ।

    मरिचलाई कलमी, बडिङ, ग्राफटिङ, कटिङ (जरा र काण्ड) द्वारा प्रसारण गरिन्छ । माघ–फागुनतिर माउबोटबाट दुईदेखि तीनवटा आँख्ला भएको हाँगा काटेर रोपिन्छ । कलमीलाई चाहिँदो छायाँ र पानी दिनुपर्दछ । लहरेबाली मरिचले फल दिन सुरु गरेको २० वर्षसम्म लगातार उत्पादन दिन्छ । मरिच विशेषगरी न्यानो, आद्र, हावापानी र बढी वर्षामा हुने, उष्ण प्रदेशीय बाली हो । पहाडी क्षेत्रको न्यानो तथा बढी आद्रता भएको ठाउँमा पनि यसको व्यावसायिक खेती गर्न सकिन्छ । समुद्री सतहदेखि एक हजार ५०० मिटरसम्म खेती गर्न सकिन्छ ।

    कालो मरिचको प्रयोग विभिन्न परिकारमा मसला, आयुर्वेदिक औषधिजस्ता खाना, कल्लुवली, पन्नियुर, चेरियाकानियाककाडन र कोरिमुण्डालगायतका पर्दछन् । खाना पचाउने, भोक लाग्ने, खोकीको उपचार, श्वासप्रश्वास र मुटुरोगका लागि प्रयोग गरिनुका साथै दन्तमञ्जन तथा टुथपाउडरमा समेत प्रयोग हुने गरेको छ । विश्वमा अत्यधिक प्रयोग गरिएका जातहरूमा वेलानकोट्ठा, कोट्ठनदान गुणस्तरीय मानिन्छन् भने पन्नियुर हाइब्रिड जातमा पर्दछन् । यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर नेपालका सामुदायिक वन क्षेत्रमा समेत लगाउने हो भने वन समूहको आम्दानीको स्रोत बन्नुका साथै विदेशी मरिच आयातलाई समेत विस्थापित गर्न सकिन्छ ।

  • राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक: प्रेस चौतारी

    काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई प्रेस चौतारी नेपालले असंवैधानिक, स्वेच्छाचारी र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको भन्दै विरोध जनाएको छ ।

    प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डेद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति विवादमै रहेका बेला निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सभामाथि प्रहार गर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको निर्णय संविधानवाद र कानुनको शासन विपरीत रहेको ठहर गरिएको छ ।
    ‘यस्ता कदमले लोकतन्त्रको जग नै कमजोर पार्छ, ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले प्रेस स्वतन्त्रता, विचार अभिव्यक्ति र नागरिक अधिकार समेत खतरामा परेको छ ।’

    प्रेस चौतारी नेपालले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानको संरक्षणका लागि आफू सदैव प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ । साथै, लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने संसदीय थलो मास्ने कदमविरुद्ध नागरिक फेरि जाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

    विज्ञप्तिमा विषमपूर्ण परिस्थितिमा सञ्चारकर्मीहरूले संयमित र सुरक्षित रहेर पत्रकारिता गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै राज्यलाई सञ्चारकर्मीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन र समाचार सङ्कलन, सम्प्रेषण, प्रकाशन तथा प्रशारणमा कुनै अवरोध नआओस् भन्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ

  • रुपन्देहीमा आजदेखि नै कर्फ्यु र निषेधाज्ञा हटाइयो, जनजीवन सहज

    रुपन्देही । ५ दिनदेखि असहज बनेको रुपन्देहीमा जनजीवन आजदेखि सामान्य बनेको छ ।

    आज भदौ २८ गते साँझ ६ बजेदेखि रुपन्देहीमा कर्फ्यु र निषेधाज्ञा हटेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा जानकारी गराएसँगै २३ गतेदेखिको त्रासदी हटेको हो ।

    रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. टोकराज पाण्डेले अब पारस्परिक सद्भाव कायम गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न, शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न, आवागमन सुचारु गर्न र बजार व्यवस्थालाई चलायमान गराउन अनुरोध गरेका छन् ।

    जेनजी आन्दोलनका क्रममा २३ गतेदेखि यहाँ रहेका विभिन्न पार्टी कार्यालय, अधिकांश सरकारी कार्यालय, नाम चलेका ठूला पार्टीका नेताका घर तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान सबै तोडफोड र आगजनी गरिएको छ ।

    कर्फ्यु र निषेधाज्ञा हटेसँगै आइतबारदेखि सबै शैक्षिक संस्था सुचारु हुने सूचना जारी भइसकेको छ भने यातायात, बजार क्षेत्र आजैबाट सामान्य भएको हो ।

  • सम्पादकीय- पृथक र चुनौतीपूर्ण यात्राको गौरवशाली एक वर्ष (भिडिओसहित)

    सम्पादकीय- पृथक र चुनौतीपूर्ण यात्राको गौरवशाली एक वर्ष (भिडिओसहित)

    ‘तथ्य अन्वेषण सत्य सम्प्रेषण’को यात्राले एक वर्ष पार गरेको छ । २०७७ मंसिर २९ गते नेपाल प्रेसले आफ्नो यात्रा आरम्भ गर्दा तथ्य अन्वेषण, सत्य सम्प्रेषणको यहीं एउटा लक्ष्य र जिम्मेवार तथा मर्यादित पत्रकारिताको संकल्प मात्र थियो ।

    आज पहिलो वर्ष पार गरेर दोस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दा हामीसँग लाखौं पाठक (अडियन्स)को विश्वास, सोहीअनुसारको दायित्व र अझ परिपक्व बन्दै फरक पहिचान तथा प्रस्तुतिसहितको पत्रकारिताको कार्यभार हामीसँग थपिएको छ । यसलाई कायम राख्दै अझ बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्ने अभिभारा पनि हामीसँग छ ।

    मिडिया उद्योगमा एउटा नयाँ संस्था थपिने र त्यसले कर्मकाण्डी ढंगले वर्षहरु पार गर्ने परम्परामाथि हामीले विश्वास र संकल्प नलिएकै हो । पछिल्लो समय नेपालमा जे अभ्यास पत्रकारितामार्फत भइरहेको छ, त्यसमा हामी पृथक हुन खोज्यौं र एक वर्षमै नेपालमा पढिने डिजिटिल मिडियाको शीर्ष वरीयतामा आउन सक्यौं ।

    यसको लागि धन्यवाद र बधाईका पात्र हाम्रा पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकहरु नै हुन् । हामीले मिडियाको भिडमा छिरेर अरुले जुन शैली, स्वाद र मिसनको अभ्यास गरिरहेका छन्, त्यसैलाई पछ्याएको भए कि त हामी हराउने थियौं, कि त्यही समूहको गुमनाम ‘स्याटेलाइट’का रुपमा कतै पिलिक्क देखिने थियौं ।

    तर नेपाल प्रेसले लिएको बाटो फरक हो भन्न हामीलाई हिच्किचाहट छैन । नेपालमा बौद्धिक विमर्श गर्ने एउटा सिण्डिकेट समूह छ । राज्यका तीनै अंगसहित पत्रकारिता, बौद्धिक जगत र एक हदसम्म सामाजिक सञ्जाललाई समेत प्रभावित पार्नेगरी ‘एजेण्डा सेटिङ’ गर्ने ‘पावर एलिट समूह’ले नै मिडियाका कन्टेन्टहरु समेत वितरण गर्छ ।

    हामीले मिडियाको भिडमा छिरेर अरुले जुन शैली, स्वाद र मिसनको अभ्यास गरिरहेका छन्, त्यसैलाई पछ्याएको भए कि त हामी हराउने थियौं, कि त्यही समूहको गुमनाम ‘स्याटेलाइट’का रुपमा कतै पिलिक्क देखिने थियौं ।

    हामीले ‘पावर एलिट समूह’ले सेटिङ गरेका एजेण्डा बोक्न नचाहेकै हो । हामीले निश्चित स्वार्थ समूहको भाष्यलाई मिडियामार्फत लबिङ गर्ने आजको ‘मूलधार’को पदचाप पछ्याउन अस्वीकार गरेकै हो । राजनीति, न्यायपालिका, सार्वजनिक बहसका संस्थाहरुमाथि समूहबन्दीमार्फत् देवत्वकरण वा दानवीकरण गर्ने र विधिसम्मत बाटो छाडेर ‘हामीले भनेपछि यहीं सत्य हो’ भन्ने अहिलेको ट्रेण्डलाई नेपाल प्रेसले खारेज गरेकै हो ।

    उदाहरणका लागि, पछिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीश र केही वरिष्ठ वकिलले प्रधानन्यायाधीशलाई सडकबाट हटाउने अभियान चलाए । आमरुपमा मिडियाले त्यो एजेण्डा सेटिङअनुसार सडकबाट प्रधानन्यायाधीश हटाउने गठबन्धनको सदस्यका रुपमा काम गरिरहेका छन् ।

    तर नेपाल प्रेसले संविधान र स्थापित विधिबाहेक अन्य बाटोबाट राज्यका अंगमाथि कब्जा गर्ने संगठित अभियानको विपक्षमा तर्क, तथ्य र प्रमाणका आधारमा फरक कोणबाट विषयवस्तुको उजार गरेको छ । संविधान, कानून र स्थापित विधिबाहिर हुलहुज्जत गर्ने तरिका समाचार सम्प्रेषणको विषय त बन्छ तर मिडिया नै त्यसको अंग बन्नु हुँदैन ।

    पत्रकारहरु जुनसुकै सेन्सरसीप वा सेल्फ सेन्सरसीपको विपक्षमा हुन्छन् । तर पछिल्लो समयमा आफ्नो मिसनलाई असर गर्ने कन्टेन्ट पत्रकार वा मिडिया हाउसबाटै सेन्सर गरिने घातक प्रवृतिको विपक्षमा नेपाल प्रेस उभिएको छ ।

    हामीले ‘पावर एलिट समूह’ले सेटिङ गरेका एजेण्डा बोक्न नचाहेकै हो । हामीले निश्चित स्वार्थ समूहको भाष्यलाई मिडियामार्फत लबिङ गर्ने आजको ‘मूलधार’को पदचाप पछ्याउन अस्वीकार गरेकै हो ।

    एजेन्डा सेटर पावर एलिट, सार्वजनिक विमर्शको नाममा निश्चित स्वार्थ समूहको हितमा भाष्य निर्माण गर्ने प्रभावशाली कथित बौद्धिक जमात र बाह्य एजेन्सी तथा दाताहरुको फण्डिङअनुसार मिडियाले जनमत बनाइदिनुपर्ने दुःखबाट नेपाल प्रेस मुक्त छ । हामीले भनेपछि संविधान, कानून केही होइन अमूक व्यक्ति शक्तिमा आउनुपर्छ र अमूक व्यक्ति हट्नुपर्छ भन्ने मिसन पत्रकारिताको लेठो पनि हामीले बेसाउनु परेको छैन ।

    मिडिया सबैको साझा प्लेटफर्म हो । फरक विचारहरुलाई निषेध गर्ने र आफूले चलाएको अभियानलाई साथ हुने विचार तथा अभिव्यक्तिलाई मात्र स्थान दिने संकीर्णताबाट माथि उठ्न हामी सक्यौं र अझै त्यसमा प्रतिबद्ध रहनेछौं । यसो गर्दा भिडभन्दा पृथक देखिनुपर्ला वा कहिलेकहीं एक्लो बृहस्पति पनि हुनुपर्ला तर सत्यभन्दा माथि केही छैन ।

    आमसञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल फरक प्लेटफर्म हुृन् । भिडले के रुचाउँछ वा सामाजिक सञ्जालको ट्रेण्ड कता छ, त्यहींअनुसार मिडियाले कन्टेन्ट निर्माण गर्ने हो भने सत्य ओझेलमा पर्न सक्छ । जिम्मेवार मिडियाको कर्तव्य त्यो हो, सत्य सम्प्रेषण गर्दा भिडको गाली खानु परे पनि त्यसलाई स्थापित गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।

    यो एक वर्षले हामीलाई समाज बुझ्ने, पाठक स्रोता दर्शकको रुचि थाहा पाउने र ओझेलमा परेका वा पारिएका एजेण्डा तथा विषयवस्तुलाई उजागर गर्ने बाटो देखाएको छ । व्यथिति, विसंगति र अराजकताविरुद्ध तथ्यसहित उभिँदा जनताको साथ सहयोग र राज्यका नियामक निकायहरुले हाम्रा समाचारका आधारमा अनुगमन तथा एक्सन लिने ठाउँमा पुर्याउन सफल भयौं ।

    कोभिड महामारीको बीचमा शुरु भएको हाम्रो यात्रा निकै कठिन, चुनौतीपूर्ण र अत्यासलाग्दो थियो । तर पनि नेपाल प्रेसले व्यवसायिक मूल्य, मान्यता र दृढताको बलमा काँडाहरु पन्छाउँदै आफ्नो यात्रा अघि बढायो । यसबीचमा हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने सिमित मिडिया हाउसभित्र समेटियौं । राज्यका कानून पालना गर्दै अरुलाई पनि कानून पालना गराउन प्रेरित गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो ।

    एजेन्डा सेटर पावर एलिट, सार्वजनिक विमर्शको नाममा निश्चित स्वार्थ समूहको हितमा भाष्य निर्माण गर्ने प्रभावशाली कथित बौद्धिक जमात र बाह्य एजेन्सी तथा दाताहरुको फण्डिङअनुसार मिडियाले जनमत बनाइदिनुपर्ने दुःखबाट नेपाल प्रेस मुक्त छ ।

    पहिलो वर्ष प्रवेश गर्दै गर्दा हामीले आफ्नो कामको आफैं ब्याख्या गर्नुभन्दा पनि आजसम्म हामीले सम्प्रेषण गरेका सामग्री नै मूल्यांकनका आधार हुन् । नेपाल प्रेसलाई आजको ठाउँमा ल्याइपुर्याउन हाम्रो टिम त माध्यममात्र हो, यसको सफलताको वास्तविक हकदार हाम्रा पाठक, विज्ञापनदाता र शुभचिन्तक नै हुन् । यो सार्वजनिक खपतका लागि मात्र हामी भनिरहेका छैनाै ।

    हामीले आरम्भकै दिन भनेका थियौं– पत्रकारिता कुन हदसम्म निष्पक्ष वा तटस्थ रहन सक्छ ? यो संसारभर सधैं बहसमै रहेको विषय हो । नेपाल प्रेस निरपेक्ष रूपमा निष्पक्ष हुन सक्दैन । हामी सामाजिक न्याय, सुशासन, राष्ट्रिय स्वाभिमान र नेपालको संविधानको पक्षधरता लिन्छौं ।

    विभाजित समाजमा मान्छेका मन पनि विभाजित हुन्छन् । मिडियाले त्यसभित्र पसेर पक्षधरता लिनुहुँदैन तर विसंगतिको पक्षमा उभिन सकिन्न । विसंगति र गलत कर्मको पक्षधरता नलिंदा उठ्ने तटस्थताको प्रश्नमा हाम्रो जवाफ हुनेछ– गलतको विपक्षमा उभिनु नै निष्पक्ष पत्रकारिता हो ।

    हो हामी निष्पक्ष छैनौं । देशको स्वाभिमान, राष्ट्रियता, जनताको समस्या र राष्ट्रको प्रतिष्ठाका सन्दर्भ आउँदा हामी निष्पक्ष हुन सक्दैनौं ।

    देशभक्तिको सन्दर्भमा हामी देशको पक्षमा उभिन्छौं । अन्यायको सन्दर्भमा हामी पीडितको पक्षमा उभिन्छौं । यस्ता विषयमा नेपाल प्रेस ‘ग्रे एरिया’मा रहने छैन ।

    अन्तिममा,

    पहिलो वर्ष पार गर्दैगर्दा हामी अझ धेरै सल्लाह, सुझाव,आलोचनाको प्यासी छौं । गल्ती सच्याउने तत्परता हाम्रो मान्यता हो । हामी नियतवश गल्ती गर्दैनौं तर असावधानी वा समाचारका स्रोतहरुबाट कहिलेकाहीं हुने त्रुटिका कारण कुनै सामग्री प्रकाशन–प्रसारण हुन गएमा तत्काल सच्याउँछौं ।

    नेपाल प्रेस आफ्ना पाठकहरुको निगरानीमा छ र हामी सोसल अडिटका लागि सधैं खुला छौं । नेपाल प्रेसको पहिलो वर्षगाठँमा हामी प्रण गर्छौ– हाम्रो आफ्नो मौलिक र फरक पहिचानसहितको पत्रकारिताको गोरेटोलाई राजमार्गमा विस्तार गर्न प्रतिबद्ध छौं । यसमा तपाईंहरुको साथ सहयोग र हौसला आवश्यक छ ।

  • सर्वोच्च अदालतका चर्चित ३ नजीर : राष्ट्रपतिको अधिकार कति ?

    सर्वोच्च अदालतका चर्चित ३ नजीर : राष्ट्रपतिको अधिकार कति ?

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतभित्र बहस सकिएको छ । फैसालाको प्रतीक्षा भइरहेको छ । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपतिद्वारा नयाँ सरकार गठनका लागि भएको आव्हान अनुसार दावीकर्ताले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने जिम्मा संविधानले राष्ट्रपतिमा नै राखेको छ ।

    यसरी भएको निर्णयलाई राष्ट्रपतिको स्वविवेक मान्ने या नमान्ने ? संवैधानिक राष्ट्रपतिको अधिकार के कति हुन्छ ? राष्ट्रप्रमुखबाट भए गरेका के-कस्ता कार्यहरू न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन सक्छन् ? के-कस्ता विषय स्वविवेक हुन्छन् ? भन्ने प्रश्नको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले २०४७ सालको संविधान लागू भएदेखि नै महत्वपूर्ण सिद्धान्तहरू प्रतिपादित गरेको छ ।

    आउनुहोस्, तीमध्ये केही ऐतिहासिक उदाहरण हेरौं-

    विश्वनाथको त्यो व्याख्या

    १. विक्रम सम्वत् २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सिफारिसमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि चुनावको घोषणा भएको थियो । गम्भीर संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न उठेको खण्डमा २०४७ सालको संविधानले राजालाई न्यायापालिका प्रमुख अर्थात प्रधानन्यायाधीशसँग पूर्वपरामर्श गर्ने अधिकार दिएको थियो ।

    विश्वनाथ उपाध्यायलाई नेपालको न्याय क्षेत्रमा सम्मानपूर्वक लिइन्छ । सो संसद विघटनको मुद्दाबारे विशेष इजलासबाट बहुमतको आधारमा फैसला गर्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वानाथ उपाध्यायले संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखको स्वविवेकबारे दिएको राय यस्तो थियो:

    ‘राष्ट्रप्रमुखबाट भएका कार्यहरूको सम्बन्धमा प्रदान गरिएको वैयक्तिक उन्मुक्ति राष्ट्रप्रमुखको नाममा भएका सबै कार्यहरूका सम्बन्धमा लागू हुन्छ भन्न मिल्दैन । संविधानले अंगीकार गरेको व्यवस्था र संसदीय प्रणाली अनुरूप राष्ट्रप्रमुखबाट मन्त्रिपरिषद् वा अन्य कुनै पदाधिकारी वा निकायको सल्लाह वा सिफारिसमा हुने कार्यको उत्तरदायित्व सो सुझाव दिने वा सिफारिस गर्ने पदाधिकारी वा निकायले ने बेहोर्नु पर्दछ । तसर्थ संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखले गरेका त्यस्ता कार्यको सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ३१ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार त्यस्तो पदाधिकारी वा निकायका विरुद्ध कानूनी कारवाही चल्न सक्दछ । संविधानको धारा ५३ (४) अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको र सो सिफारिसको आधारमा राष्ट्रप्रमुखबाट गरिबक्सेको प्रतिनिधिसभाको विघटनको उत्तरदायित्व सम्माननीय प्रधानमन्त्रीउपर नै रहने हुनाले त्यो सिफारिस र त्यसको संवैधानिकताको प्रश्नमा यस अदालतले विचार गर्न नमिल्ने देखिँदैन ।’

    विश्वनाथ उपाध्यायले यसरी प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त संवैधानिक राजतन्त्र वा राष्ट्रपति भएका मुलुकहरूको परम्परा एवं अभ्याससँग मेल खान्छ जसमा राष्ट्रपतिलाई कार्यपालिकाले गर्ने कामको उत्तरदायित्वबाट पर राखिएको छ । संवैधानिक राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैन, गल्तीको उत्तरदायित्व सिफारिस गर्ने अधिकारी वा निकायमा रहन्छ भन्ने सिद्धान्त यसले अंगालेको छ । परम्परागत वा सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा यस सिद्धान्तलाई शासकीय मान्यताको आधारका रूपमा लिइन्छ ।’

    विश्वनाथ उपाध्यायकै उक्त फैसलामा के कति कार्यलाई स्वविवेक मान्ने भन्ने पनि स्पष्ट उल्लेख भएको छ । यसलाई थप प्रकाश पार्दै उनी भन्छन्-

    ‘संविधानको धारा ३५ को उपधारा ६ अनुसार राष्ट्रप्रमुखसमक्ष मन्त्रिपरिषद् वा अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीले कुनै सल्लाह वा सिफारिस चढायो वा चढाएन अथवा के कस्तो सिफारिस पेस गरेको छ भन्ने जानकारी माग्न निषेध गरिएको हो । संविधानमा कुनै सिफारिस आवश्यक नपर्ने र राष्ट्रप्रमुखद्वारा सम्पन्न हुने भनी किटान भएका कार्यमा राष्ट्रप्रमुखको स्वविवेक आकर्षित हुन्छ ।’

    राधेश्यामको निवेदनमा थप व्याख्या

    २. राधेश्याम अधिकारी निवेदक भएको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले नै यसलाई अझ स्पष्ट पारेको देखिन्छ (नेपाल कानून पत्रिका २०४८, अंक १२, पे ८१०) :-

    ‘मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रप्रमुखसमक्ष पेस गरेको सल्लाह सिफारिस वा परामर्श सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गर्न सरकारलाई कर लाग्दैन । यथार्थमा यो संवैधानिक व्यवस्थाको खास प्रयोजन छ । राष्ट्र प्रमुख र संविधान बमोजिम राष्ट्रप्रमुखमा पेस हुने सल्लाह या सुझावका सन्दर्भमा स्थापित हुने अन्तरसम्बन्धको प्रकृतिबाटै त्यो गोप्य रहनुपर्ने हुन्छ । संविधान बमोजिम राष्ट्रप्रमुखसमक्ष कसले के सल्लाह वा सिफारिस दियो, सल्लाह वा सिफारिसअघि त्यस सम्बन्धमा कुनै विचार विमर्श भयो वा भएन अथवा त्यस सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय हुँदासम्मको अवधिमा राष्ट्रप्रमुख र र त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीको बीचमा के छलफल भए, विचार विमर्शको प्रक्रियामा कसले के राय व्यक्त गर्‍यो, वा कसले कुन कुराको समर्थन वा विरोध गर्यो इत्यादि कुराहरू सार्वजनिक रूपमा प्रकाशमा ल्याउने वा छलफल गराउने विषय होइनन् ।

    व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट पनि त्यसो गर्नु उपयुक्त र वान्छनीय हुँदैन । त्यस्ता कुराहरू सार्वजनिकरूपमा ल्याइने गरियो भने कतिपय अवस्थामा स्वतन्त्र र निर्विघ्न रूपमा छलफल र विचार विमर्श गर्ने प्रक्रियामै अवरोध वा कठिनाई उत्पन्न हुन सक्दछ । ती कुराहरू सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित हुँदा अनावश्यक टिकाटिप्पणी, विरोध, मनोमालिन्य इत्यादि हुने सम्भावना हुने भएकाले त्यसबाट जोगिनका लागि सल्लाह र सिफारिस गर्ने व्यक्तिमा आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण नराख्ने वा आफ्नो उत्तरदायित्वलाई पन्छाउने प्रवृत्ति विकसित हुन सक्दछ । यस्तो स्थितिमा देशको शासन व्यवस्थाको संचलान सुचारू रूपमा हुनसक्दैन ।

    त्यसैले संविधान बमोजिम राष्ट्रप्रमुखसमक्ष सल्लाह र सिफारिस चढाउने निकाय वा पदाधिकारीले कुनै अप्ठ्यारो वा सजिलो परिस्थिति व्यहोर्न नपरी स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यको निर्वाह गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले संविधानको त्यस्तो सल्लाह र सिफारिस तथा तत्सम्बन्धी प्रक्रियालाई न्यायिक जाँचबुझको क्षेत्रबाट अलग राखेको हो । सल्लाह र सुझाव चढाउने सन्दर्भमा जे जस्तो राय व्यक्त गरिएको भएपनि अन्तिम निर्णय हुँदाको अवस्थासम्ममा राष्ट्रप्रमुख र मन्त्रिपरिषदको बीचमा कुनै मतभिन्नता रहेको भएपनि कहिले राष्ट्रप्रमुखबाट भएका परामर्श मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार गरी र कहिले मन्त्रिपरिषद्कै दृष्टिकोणलाई राष्ट्रप्रमुखबाट स्वीकार गरी अन्तिम निर्णय हुँदासम्म त्यो मतभिन्नता समाप्त भइसकेको हुन्छ । यदि त्यो मतभिन्नता समाप्त नभई कायमै रह्यो भने त्यसको समाधान न्यायिक निर्णयबाट हुन सक्दैन ।’

    कटवाल प्रकरण

    ३. तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पदमुक्त गरेकोमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले कटवाललाई प्रधानसेनापतिकै रूपमा कार्य सम्पादन गर्नु भन्ने निर्देशन गरी मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई बदर गरिदिएका थिए । राष्ट्रपतिको उक्त कदमको विपक्षमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निम्नअनुसार सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ :-

    ‘राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भए गरेका काम कारवाही र त्यसमा न्यायिक उन्मुक्तिको सन्दर्भमा हेर्दा यो विषय आफैंमा अत्यन्त संवेदनशील विषय मानिन्छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई संविधानले प्रदान गरेका उल्लिखित अधिकारहरू राष्ट्रप्रमुखका रूपमा राष्ट्रका तर्फबाट व्यक्त गरिएको सम्मान र मर्यादाको अभिव्यक्ति पनि हो । राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सिंगो संस्था मानिन्छ । त्यसैले सो संस्थाको प्रतिष्ठामा कहिँकतैबाट आँच आउन नदिन राज्यका अन्य निकाय, पदाधिकारी र सर्वसाधारण समेत सजग हुनु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्षका रूपमा प्रतिष्ठित गरेको हुनाले सामान्यतया राष्ट्राध्यक्षबाट सम्पादन हुने काम कारबाही न्यायिक पुनरावलोकनका विषय बन्दैनन् ।

    राष्ट्रप्रमुखलाई कुनै पनि अवस्थामा विवादमा ल्याउन नहुने, उसका काम कारवाहीका सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नहुने भन्ने सामान्य मान्यता हो । तर यो सदा निरपेक्ष मान्यता हो भनी निष्कर्षमा पुग्न भने सकिँदैन । राष्ट्रप्रमुखलाई संविधान र कानूनद्वारा उन्मुक्ति प्रदान गरिएको विषय र अवस्थामा मात्र यो मान्यता क्रियाशील हुन्छ । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रपतिबाट आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा भए गरेका निर्णय वा काम कारवाहीका सम्बन्धमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । त्यसमा पनि कार्यकारी अधिकार प्राप्त राष्ट्राध्यक्ष भएको अवस्थामा यो मान्यतालाई स्वीकार्न मिल्दैन । किनभने कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीले गर्ने काम कारवाहीलाई न्यायिक पुनरावलोकनको दायराबाट बाहिर राख्ने हो भने न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार क्षेत्र निरर्थक हुन पुग्छ । त्यसैले देशको मूल कानूनका रूपमा रहेको संविधानले नै राष्ट्राध्यक्षलाई के कस्तो उन्मुक्ति प्रदान गर्ने भन्ने कुरा निश्चित गरेको हुनु पर्दछ ।

    संविधानले उन्मुक्ति प्रदान नगरेको अवस्थामा यस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई पनि आधार बनाउन सकिन्छ, तर त्यस्तो आधार आफैंमा बन्धनकारी वा निर्विकल्प भने हुन सक्दैन । किनभने संविधानले उन्मुक्ति प्रदान नगरेको विषयलाई न्यायिक पुनरावलोकनको परिधिभन्दा बाहिर राख्ने गरी अदातल स्वयंले बाहेक गर्दा संवैधानिक सर्वोच्चता र सीमित कार्यकारिणी सम्बन्धी अवधारणामा आँच आउनुको साथै न्यायिक स्वतन्त्रता र सक्षमतामा समेत प्रश्न उठ्न सक्छ । अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्दा कानूनमा उल्लेखन नभएको विषयलाई न्यायिक व्याख्याको माध्यमबाट स्थापित वा विस्थापित गर्ने अधिकार अदालतलाई हुँदैन । त्यसैले संविधानले विशेषाधिकार वा उन्मुक्ति प्रदान नगरेको अवस्थामा राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा राष्ट्रपतिद्वारा सम्पादन हुने जुनसुकै कार्यका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्न सक्ने र त्यस्तो प्रश्नको निरोपण अदालतबाट गरिनु पर्ने हुन्छ ।

    हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राखिएको भएपनि निजलाई कार्यकारी प्रमुखको रुपमा नभइ संवैधानिक राष्ट्रपतिको रूपमा संविधानले अधिकार प्रदान गरिएको देखिन्छ । राष्ट्रपतिमा निहित रहेका अधिकारहरूका सम्बन्धमा माथि गरिएको विश्लेषणबाट पनि ती अधिकारहरुको प्रयोग गर्दा राष्ट्रपतिले सम्बन्धित निकाय (मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषद् आदि) वा पदाधिकारी (प्रधानमन्त्री, सभामुख आदि) को सिफारिसमा गर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । त्यस आधारमा हेर्दा राष्ट्रपतिबाट प्रयोग हुने अधिकार निरपेक्ष (नभइ अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट भएको निर्णयका आधारमा त्यसको अन्तिम उद्घोषण गर्नेसम्ममा सीमित रहेको देखिन आउँछ । त्यसरी राष्ट्रपतिको पदलाई निर्णयकर्ताको रुपमा नराखी अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट भएको निर्णयलाई अन्तिम स्वरुप प्रदान गर्ने अर्थात् उद्घोषित गर्ने सम्ममा सीमित तुल्याइएको अवस्थामा त्यस्तो क्रियाको वैधता परीक्षण गर्दा त्यसलाई राष्ट्रपतिबाट भए गरेको कार्यका रूपमा नभई राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो कार्य सम्पादन गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउने अर्थात् सिफारिस गर्ने निकाय वा पदाधिकारीको निर्णयका रूपमा ग्रहण गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रपतिबाट सम्पन्न भएको त्यस्तो कार्यको जवाफदेहितादेखि लिएर त्यसबाट पर्ने प्रभाव वा असर र त्यसको वैधानिक आधार समेतका बारेमा सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीलाई नै जिम्मेवार मान्नु पर्ने हुन्छ ।

    प्रस्तुत निवेदन दायर भएपछि यस अदालतमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइबाट विपक्षीहरुका नाममा जारी भएको कारण देखाउ आदेशमा सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई बाहेक गरिएको अवस्था छ, त्यसले पनि राष्ट्राध्यक्षका रुपमा राष्ट्रपतिलाई कुनै मुद्दाको पक्ष बनाएर सीधै जवाफ दिनु पर्ने अवस्थामा पुर्‍याउन नहुने भन्ने मान्यता र आशय प्रकट हुन पुगेको छ । संविधान अन्तर्गत राष्ट्रपतिबाट भए गरेका कार्यका सम्बन्धमा न्यायिक पुनरावलोकन गर्दा त्यसको जवाफ दिने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीमा नै निहित रहने भन्ने आधारमा त्यस्ता निकाय वा अधिकारीबाट मात्रै लिखितजवाफ माग गरिएको देखिन्छ । सोही बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनमा न्यायिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढेको पाइन्छ ।’

    सर्वोच्च अदालतले धारा ७६ (५) सम्बन्धी निर्णय गर्दा वा त्यसको व्याख्या गर्दा यी नजीर र सिद्धान्तलाई व्याख्या गरी थप स्पष्ट पार्नेसम्म अपेक्षा गर्न सकिन्छ । किनभने धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री पदमा कुनै दावीकर्ताले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने आधार हेर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको स्वविवेकमा आधारित हुने देखिन्छ । यस्तो निर्णय लिँदा राष्ट्रपतिले कसैको सिफारिस वा सल्लाह लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन । राष्ट्रपतिद्वारा निर्णय हुनुपर्ने भनी सोही धारामा प्रस्ट लेखिएको विषयमा संविधानकै संशोधन हुने गरी न्यायिक सक्रियताको अपेक्षा गर्नु कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय भएको सरकार पक्षको जिकिर छ । त्यसका साथै जे जस्ता कागजातका आधारमा प्रधानमन्त्री दावी गरिएको छ, त्यसले दावीको पवित्रतामा र दावीकर्ताको पात्रताका बारेमा पनि प्रश्न उठेको छ । यी विषयको ठोस निराकरण असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ ।

  • नेपाल प्रेसकर्मी दाहाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार

    नेपाल प्रेसकर्मी दाहाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार

    काठमाडौं । नेपाल प्रेसका न्यूज डेस्क कोअर्डिनेटर श्यामकृष्ण दाहाल नेपाल पत्रकार महासंघको यही चैत २५ गते हुने निर्वाचनको लागि केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवार बनेका छन् ।

    दाहालले प्रदेश १ निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । उनी हाल पत्रकार महासंघ भोजपुर शाखाका अध्यक्षसमेत छन् ।

    दाहाल प्रेस युनियन-प्रेस संगठन-प्रेस चौतारीलगायतको संयुक्त गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका हुन् ।

    २०५६ मंसिरबाट पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गरेका दाहालसँग १९ वर्षको मोफसल पत्रकारिताको अनुभव छ । स्पेसटाइम दैनिकबाट पत्रकारिता थालेका उनले नेपाल टेलिभिजन, सप्तकोशी एफएम (इटहरी), उज्यालो नेटवर्क, राजधानी दैनिक, अन्नपूर्ण पोष्टलगायतका छापा तथा विद्युतीय माध्यममा काम गरिसकेका छन् ।

    अनलाइनखबर डटकमको भोजपुर संवाददाताबाट अनलाइन पत्रकारितामा शुरू गरेका दाहाल पछिल्लो समय संघीय राजधानी काठमाडौं छिरेर देखापढी हुँदै हाल नेपाल प्रेसमा न्यूज डेस्कको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।

  • ‘माधव नेपालहरू पार्टी छाडेर गइसकेका हुन्, एमालेमा आउँदा माफी माग्नुपर्छ’

    ‘माधव नेपालहरू पार्टी छाडेर गइसकेका हुन्, एमालेमा आउँदा माफी माग्नुपर्छ’

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केही समययता चरम राजनीतिक दबाबमा छन् । तर, उनको बोली र हाउभाउमा त्यो दबाब झल्किँदैन । सरकारमाथि आइपरेको संकट र पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्वले ओलीलाई भित्र जति हल्लाए पनि बाहिर उनी ‘विजेता’ मुद्रामै देखिन्छन् ।

    सर्वोच्चको फैसलाले ब्युँतिएको एमालेलाई एकीकृत गर्नेदेखि माओवादीसँगको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर सरकार टिकाउने चुनौती यतिबेला ओलीको काँधमा छ । तर, ओलीले न सरकार टिकाउने कुरालाई अति महत्व दिएका छन्, न त पार्टी एकता जोगाउनका लागि विरोधी खेमासँग अति लचक हुने मुडमा छन् ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विवाद र सरकारको संकटमाथि केन्द्रित रहेर नेपाल प्रेसलाई करिब दुई घन्टा लामो अन्तरवार्ता दिए । अन्तरवार्तामा उनको प्रस्तुतिले एमाले अब एक रहन निकै कठिन रहेको छनक मिल्छ । ओलीले प्रष्टसँग भने, ‘एमालेका नाममा एमालेविरोधी गतिविधि गर्नुभन्दा छोडेर जाँदा राम्रो हुन्छ ।’

    सरकारका सन्दर्भमा पनि उनले त्यस्तै धारणा राखे । सरकार टिकाउनका लागि कुनै अवाञ्छित सम्झौता गर्न आफू तयार नभएको उनको भनाइ छ । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको भन्दै भविष्यमा पनि नलिने आशा उनले व्यक्त गरे ।

    ‘सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ भने किन माओवादीले समर्थन फिर्ता लिन्छ ?’ ओलीले भने ।

    प्रस्तुत छ, प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालुवाटारमा गरिएका संवादको पूर्णपाठ :

    प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँलाई स्वागत छ ।

    धन्यवाद

    यतिबेला नेकपा एमालेको अध्यक्ष तपाईं यहाँ हुनुहुन्छ । अर्कोतर्फ तपाईंकै पार्टीका नाममा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला काठमाडौंमै भइरहेको छ । यसअघि नेकपामा जस्तै समानान्तर गतिविधि एमालेमा शुरू भयो । अबको निकासका लागि तपाईंको भुमिका कस्तो रहला ?

    पहिलो कुरा त तपाईंलाई सम्झाउँ, उहाँहरूको समूहको नाम नभएकाले उहाँहरूले नेकपा एमाले भनेर भ्रमपूर्ण ढंगले नाम राख्नु भएको हो ।

    अहिले त उहाँहरू एमाले नै हुनुभयो नि ?

    हुनुभएन । एमाले भएको भए एमालेको राष्ट्रिय भेला पार्टीभन्दा फरक, अलग त्यसरी कहाँ गर्छ ? त्यो त पार्टीमा फर्किन्छ । उहाँहरू त पार्टी छोडेर हिँडिसक्नुभएको हो । त्यसैले यो नेकपा एमालेको नेता-कार्यकर्ताले गरेको भेला होइन ।

    उहाँहरू कुन पार्टी छोडेर हिँड्नु भएको हो त ? फागुन २३ गते ३ बजे हामी एउटै पार्टी भयौं भनेर आउनुभयो । अर्कोतर्फ तपाईंले नेकपा छोडेर हिँडेको जस्तो देखिन्छ । खासमा पार्टी छोडेर हिँडेको चाँही कसले हो ?

    म यसमा खासै बहस गर्न चाहन्न ।

    उहाँहरू मन ठण्डा गरेर नै हिँडिरहनुभएको छ । भेला गरिरहनुभएको छ । अर्याल बैठक, अर्याल भेला गर्दै उहाँहरू यस भेलासम्म आइपुग्नु भएको हो । ११ गतेको फैसलामा विमत्ति राख्नु पाइँदैन भनेर उहाँहरू कराउनु हुन्छ । २३ गतेको फैसला चाहिँ ठिक होइन भन्नुहुन्छ । जन्मिएको बच्चा फेरि पेटमा नै राख्नेजस्तो कुरा भयो भन्नुहुन्छ ।

    त्यसो भए तपाईंलाई छोडेर उहाँहरू हिँड्नुभएको हो ?

    हो । पार्टी छोडेर, मलाई छोडेर, अध्यक्षलाई छोडेर, संगठनलाई छोडेर, संसदीय दल छोडेर उहाँहरू हिँड्नुभएको हो नि । उहाँहरू संसदीय दलको नेता आफैं, आफैं अध्यक्ष छानिनुभएको हो । मलाई पार्टीको साधारण सदस्यताबाट निकाल्यौं भनेर घोषणा गर्नुभएको हो । मलाई त सिंगो कम्युनिष्ट पार्टीबाट हटाएको हो नि, उहाँहरूले हामी यहाँ छौ भनेको ठाउँबाट । त्यसकारण, कसले बोलाएको थियो भेला ? जुन भेला उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ, त्यो भेला कसले बोलाएको हो ? के नेकपा एमाले भनेका माधव नेपाल हुन् ? कसले बोलाएको ? अनि विधि-पद्धतिका कुरा लेग्रो तानेर हुन्छ ? पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त, नियमका परिधिमा बस्नुपर्दैन ? तपाईले ‘महाभारत’ सिरियल हेर्नुभएको छ ?

    अलि-अलि हेरेको छु ।

    हेर्नुभएको छ भने त्यहाँ धृतराष्ट्रको अभिनय गर्ने धृष्टराष्ट्र नै हो ? त्यहाँ कृष्णको अभिनय गर्ने मान्छे कृष्ण नै हो ? अर्जुनको अभिनय गर्ने अर्जुन नै हो त ? के उनीहरूले लागाएको श्रीपेच वास्तविक हो त ? माधव नेपालले अस्ति अध्यक्षको श्रीपेच लगाएको देख्नुभएन ? साँच्चै वा अभिनय हो त्यो ? त्यसकारणले ती पात्रहरू वास्तविक होइनन् । यो सबै अभिनय हो ।

    हिजो माधव नेपालले पार्टी एकतापछि केपी ओलीबाट मुक्ति पाइयो, अहिले ठण्डा महसुस भएको छ भन्नुभएको थियो । अहिले फेरि एमाले ब्युँतिदा पनि उहाँहरूमाथि पुरानै प्रवृत्ति र कारबाहीको डण्डा चलाउने त ?

    उहाँहरू मन ठण्डा गरेर नै हिँडिरहनुभएको छ । भेला गरिरहनुभएको छ । अर्याल बैठक, अर्याल भेला गर्दै उहाँहरू यस भेलासम्म आइपुग्नु भएको हो । ११ गतेको फैसलामा विमत्ति राख्नु पाइँदैन भनेर उहाँहरू कराउनु हुन्छ । २३ गतेको फैसला चाहिँ ठिक होइन भन्नुहुन्छ । जन्मिएको बच्चा फेरि पेटमा नै राख्नेजस्तो कुरा भयो भन्नुहुन्छ ।

    दर्ता नै खारेज भएको स्थितिमा अदालतले त्योभन्दा बढी के गर्ने त ? अर्काको नाममा रहेको पार्टीलाई अदालतले सदर गरेपछि हामी त पुरानै अवस्थामा आइयो । अब अर्कै नाम राखेर जानु पर्‍यो नि त । निर्वाचन आयोगले पनि १५ दिनमा अर्को नाम राखेर आउन भनेको हो, अर्को भेला गर भनेको छ र ? प्रचण्डलाई अरु तमासा गर भनेको छ ? बुटवलमा गएर आफ्नो चक्रव्यूहको पर्दाफास गर भनेको छ ?

    ‘माधवजीहरू त्यहाँ संघर्ष गर्नुहुन्छ, एमाले पार्टी कब्जा गर्नुहुन्छ, सूर्य चिन्ह लिएरै हामीसँग आउनु हुन्छ भनेको होइन ? आउनका लागि त मान्छे जम्मा गर्दै हुनुहन्छ उहाँहरू । उहाँहरू त प्रचण्डजीलाई नेता मानेर पछि-पछि जानुभएको थियो । अनि फेरि विभिन्न जिल्लाहरूमा जानुभएछ झमेला गर्न । झमेला गरेर हुन्छ र ? जनताको अभिमतबाट, पार्टीको अभिमतबाट कार्यकर्ताको अभिमतबाट, प्रक्रियाबाट आउनुपर्‍यो नि ।

    पार्टी बैठकमा चाहिँ उहाँहरूलाई तपाईंले किन सामेल नगर्नु भएको त ? २८ गतेको बैठकमा उहाँहरूलाई बोलाएको भए अहिलेको समस्या उब्जिदैनथ्यो होला नि ?

    म तपाईंलाई सोध्न चाहन्छु उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यसबेला ? उहाँहरू कता हराउनुभएको थियो ? कहिलेकाहीँ अदालतमा महिनौं दिनसम्म सूचना टाँस्ने, पत्र पठाउने व्यक्ति फेला पर्दैन क्या । (हाँस्दै) यहाँ गयो यहाँ छैन, त्यहाँ गयो त्यहाँ छैन, मान्छे फेला नै पर्दैन । ठेगाना बतायो, त्यहाँ हुँदैन । घर गयो, त्यहाँ पनि हुँदैन । अनि त्यहाँका जनप्रतिनिधि, गाविसको वडाध्यक्ष, सभापति, गाउँपालिकाको सदस्य, अनि केजाति-केजातिलाई भेला पारेर म्याद तामिल गरेको सूचना टाँसेर फर्किनुपर्ने हुन्छ । भनेको बेलामा नभेटेपछि, घर छोडेर हिँडेपछि त फेला पार्न गाह्रो हुँदैन ?

    तपाईंले ४ गतेको भेलामा नजान भन्नुभयो र बेलुका महासचिवको विज्ञप्ति पनि आयो । तर, राष्ट्रिय भेला त भएरै छाड्यो । नेकपा एमालेकै नाममा भेला आयोजना गरिएको छ । अब के गर्नुहुन्छ ?

    नियम-कानून छ, त्यसले के भन्छ त्यहीनुसार हुन्छ ।

    एकैचोटि त्यत्रो ठूलो संख्यामा कारबाही गर्ने कुरा सोच्न सकिन्छ र ?

    ३ करोड मान्छेमा कति भेला भएका छन् ?

    कम्तिमा पनि २ हजार भेला भएको कुरा छ ।

    २ हजार भेला भएका छन् भने त्यसमध्ये १५ सय यता आउँछन् । दास होइनन् तिनीहरू । भ्रममा, अन्योलमा परेका होलान् । तर, यो भ्रमपूर्ण ढंगले भेला गराउने कुरालाई के गर्छस् भनेर सोध्नुहुन्छ भने मैले केही गर्ने होइन । नियम-कानूनले गर्ने हो ।

    यसरी जाँदा त भोलिको दिनमा नेकपा माओवादीले तपाईंलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र आफ्नो पार्टीभित्रका सांसद पनि जोगाउन नसक्दा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारहरू अल्पमत पर्छन् नि ?

    यी कुराहरू भनेको नाफा-नोक्सानका आधारमा गरिने कुरा होइनन् । कुनै पनि कुराको उद्देश्य हुन्छ । हामीले पार्टी बनाउने उद्देश्य हुन्छ । ती उद्देश्य प्राप्त गर्ने नीति हुन्छन्, विधि हुन्छन्, कार्यक्रम हुन्छन् । त्यसो भएपछि नाफा-नोक्सान, कसो के, केही पनि हेरिदैन । म विश्वास गर्छु, दुई-चारबाहेक अरु कार्यकर्ता केही मान्छेका स्वार्थका पछि लाग्दैनन् ।

    पुस ५ गते तपाईंहरू छुट्नुभयो र अदालतको फैसलापछि फेरि जोडिनुभयो । अब उहाँहरूलाई सँगै लिएर हिँड्ने अवस्था छ कि बिदा गर्न लाग्नुभएको हो ?

    होइन । बिदा न पहिले गरेको थियो, न अहिले गर्ने हो । उहाँहरू बिदा गर्न लायकको पनि हुनुहुन्न । आए ठिक छ । गल्ती महसुस गरे ठिक छ । उहाँहरूले जुन अपराध गर्नुभएको छ, आन्दोलन क्षतविक्षत गर्नुभएको छ, अस्थिरता-अन्योल सिर्जना गर्नुभएको छ, जनताको मन दुखाउनुभएको छ, कार्यकर्ताको मन रुवाउनुभएको छ, त्यसबाट उहाँहरू सच्चिनु पर्छ । उहाँहरू आउनुहुन्छ, आउनुपर्छ, आउनुहोस् । त्यसरी र त्यो महसुस गरेर आउनुहोस् र काम गर्नुहोस् ।

    तर, ‘आउने’ भन्ने कुरामा नै उहाँहरूले बढी अपमान महसुस गर्नुभएको छ नि ?

    उहाँहरू गइसकेको हो नि त । आउने कुरा त गर्नैपर्‍यो नि । गइसकेको होइन भने उहाँहरूले जुन तमासा गर्नुभयो, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको साधारण सदस्यबाट मलाई निष्कासन गर्नुभयो । के उहाँहरूले फिर्ता गरिदिएको हो त मलाई साधारण सदस्यता ? उहाँहरू गएको हो कि होइन रहेछ ? अध्यक्षबाट मलाई हटाइएको थियो, के उहाँहरूले फिर्ता गरिदिएको हो ? म त अध्यक्ष, पार्टी सदस्य छँदैछु । उहाँहरूको त वितण्डा न हो । म त छँदै छु । उहाँहरूले पनि कृपा गरेर फिर्ता गरिदिएको हो र त्यो ? नेकपाको अध्यक्षबाट निकाल्नुभो, संसदीय दलको नेताबाट निकाल्नुभो, तर म त छँदै छु ।

    त्यो त नेकपाको अध्याय हो । अब जेठ २, २०७५ को एमालेतिर फर्कियो । त्यो कुरा तपाईं मान्नुहुन्न भन्ने गुनासो छ उहाँहरूको ।

    ए, मैले चोरेको त घरभित्र हुँदा हो नि हजुर, घरबाहिर आँगनमा निस्किदा त मैले चोरेको छैन भन्न पाइन्छ ?

    तपाईंले अन्तिमपटक धुम्बाराहीमा गएर वार्ता गर्नुभयो । तर, मन माझिन सकेन । यसअघि पुस ४ खुमलटार पुगेर तपाईंले प्रचण्डलाई अभियोगपत्र फिर्ता लिइदिनुस् भन्नुभयो । तर प्रचण्डले नमानेपछी अर्को दिन संसद विघटन गरिदिनु भयो । पछिल्लो धुम्बाराही वार्ताले पनि अर्को अप्रिय मोड त ल्याउँदैन ?

    त्यतिबेला त्यो अभियोगपत्र फिर्ता लिएको भए कोर्स अर्कोतर्फ जान्थ्यो नि । मैले त बोलाएँ । तपाईं माधव नेपालको भाषण सुन्नुहोस् न । युट्युवमा रेकर्ड खोलेर मज्जाले सुन्नुहोस् त । ‘केपी ओलीले बोलाउनु भयो, मैले कहाँ भनेर सोधेँ । उहाँले भन्नुभयो वालुवाटारमा । अनि मैले म आउन्न भनेँ । बाहिर आएर भेटौं भनेँ । बाहिर आउन त मिल्दैन भन्नुभयो । त्यसो भए पार्टी अफिसमा भेटौं भनेँ । हुन्छ भन्नुभयो । पार्टी अफिसमा म एक्लै आउँदिन भनेँ । फेरि उहाँले भन्नुभयो, म पार्टीको गुटसँग डिल गर्दिनँ ।’

    नपत्याउनु भएको भए सुने हुन्छ । हो, गुटलाई मान्यता छैन । गुटसँग डिल गर्दिन । पार्टीका कार्यकर्ताले आफ्ना-आफ्ना जिम्मेवारी र आफ्नो-आफ्नो काम गर्नुपर्छ । मैले त्यो पहिलो पार्टीको बैठक भएकाले गुट तथा गुटका दलबल लिएर आउँछु भन्दा पनि ठिक छ भनेको । तर, मैले त्यहाँ गुटको रूपमा मान्यता दिएको होइन । व्यक्तिको रूपमा हो । उहाँहरूको चरम अनुशासनहीनता, अराजकता, पार्टीको नाममा जुन राष्ट्रिय भेला भनेर गरिएको छ, यो कारबाहीयोग्य विषय हो ।

    यो वा त्यो गुटलाई कारबाही हुन्छ त ? होइन । व्यक्तिलाई कारबाही हुन्छ । जो मूलदोषी हो, त्यहाँबाट शुरू हुन्छ । अब नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्सिन्छ भन्ने खालको भ्रम उहाँहरूले नपाले हुन्छ ।

    मतलव, उहाँहरूले हिजो तपाईंमाथि चलाएको बहुमतको डण्डा अब तपाईं चलाउने ?

    कहाँ मैले डण्डा चलाउनु । राष्ट्रिय भेला भनेर बकवास गर्न पाइन्छ ? राष्ट्रिय भेला भनेर पार्टीको अध्यक्ष, पार्टीद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध बकवासको जमघट गर्न पाइन्छ ?

    ०००

    भेला भइसकेपछि तपाईंको भूमिका फेरि एकपटक समेट्नेतिर हुन्छ कि तपाईंले भनेजस्तै विधिविधान कार्यान्वयनतिर जान्छ ?

    देशको प्रमुख पार्टीको अध्यक्षको हिसाबले र प्रधानमन्त्रीको हिसावले मेरो अभिभावकीय भूमिका स्वभाविक रूपमा मैले बुझेको छु । देशको संविधानले कसैमाथि ज्यादती गरौं भन्छ ? कसैलाई दुःख दिऊँ भन्छ ? कसैलाई छेकथुन गरौं भन्छ ? तर, कारागार किन बन्छ ? मान्छे किन थुनिन्छ ?

    लोकतान्त्रिक संविधान बनेको ठाउँमा पनि फेरि अपवाद तत्वहरूका लागि जेल त बनेको हुँदो रहेछ नि ! के जेल बनाएका देशमा अपराध कर्म कसैले गर्‍यो भने कानूनको कठघरामा उभ्याएर सजाय गरिँदा त्यसलाई तानाशाही भन्छ ? पीडितलाई न्याय दिँदा अभिभावकीय भूमिका भएन भन्ने हुन्छ ? पीडकलाई दण्ड दिँदा, पीडितलाई न्याय दिँदा त्यो कर्तव्यभित्र पर्छ कि अभिभावकीय भूमिकाको अभाव हो ? परिभाषा त ठिक ढंगले गर्नुपर्‍यो नि !

    तपाईंले शुरूमा सोधेको अभिभावकीय भूमिकाको सन्दर्भ जहाँ छ । अभिभावकीय भूमिकै भएको हुनाले सिके राउतसँग कुरा गरेर पृथकतावादको अन्त्य गरियो । पूर्वाग्रह राखियो ? प्रतिशोध लिइयो ? केही गरिएन नि त ? समस्याको समाधान गर्ने बाटो समातियो । र, सिके राउत समूहलाई शान्तिपूर्ण संवैधानिक राजनीतिको मूलधारमा ल्याइयो ।

    हालसालै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, जसलाई विप्लव समूह भनेर चिनिन्छ, उहाँहरूसँग सम्झौता गरेर उहाँहरूको हिंसाको बाटो छोडाएर शान्तिपूर्ण बाटोमा त ल्याइयो नि ! उहाँहरूसँग प्रतिशोध साँधियो र ? उहाँहरूसँग के एउटा प्रधानमन्त्रीले गर्ने अभिभावकीय भूमिका त्यही होइन र ? विभिन्न गलत चिन्तन, बाटो र मार्गमा गएकाहरूलाई सम्झाएर, बुझाएर जिम्मेवारीबोधका साथ अभिभावकीय भूमिका दिने, त्यो कुरा हो । कोही कार्यकर्ता भ्रम र अलमलमा छन् भने अलमलबाट मुक्त गर्ने त्यो मेरो भूमिका हो । विदेशीका इसारामा, विदेशीका स्वार्थका लागि, विदेशीका आदेशमा कोही चलेर देशलाई बर्बाद गर्न खोज्छ भने देशको रक्षाका लागि उभिने मेरो कर्तब्य हो ।

    विदेशीको कुरा कहाँबाट आयो फेरि ?

    कम्फर्टेबल ठाउँबाट ! कम्फर्टेबल हुन्छ मैले भनेको त होइन नि ! कम्फर्टेबलमा त सँगै हुनुहुन्थ्यो । कुम जोडेरै कम्फर्टेबल बनाउन लागिरहनुभएको थियो । अहिले पनि कम्फर्टेबल बनाउन कुदिरहनुभएको छ ।

    तर उहाँहरू त उता कम्फर्टेबल छोडेर यता नै कम्फर्टेबल हुन खोजिरहनुभएको होला नि ? नत्र पेरिसडाँडा छोडेर किन आउनुहुन्थ्यो ?

    होइन भनिरहनुभएको छ त । कहाँ हो भन्नुभएको छ उहाँहरूले ?

    बामपन्थीकै सरकार कन्टिन्यू गर्ने कुरामा….

    मैले राजीनामा गरेर दिनुपर्ने उहाँहरूको हातमा । अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिऊँ भनेर खुलस्त नभनेर, वामपन्थीको सरकार भनेको के ? कुन सरकार छ त देशमा ? वामपन्थीकै सरकार छ त छ, निरन्तरता दिऊँ ।

    अब पनि यही गठवन्धनलाई निरन्तरता दिन तपाईंले फेरि एकपटक त्याग गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा छ उहाँहरूको !

    (हाँस्दै) मैले अध्यक्षमा त्याग गर्नुपर्ने उहाँहरूको कुरा थियो । मैले त्याग गरेर उहाँहरूलाई अध्यक्ष दिने । मैले प्रधानमन्त्री उहाँहरूलाई त्याग गरिदिने । जोसुकैलाई दिए पनि हुन्छ, मैले त्याग गरिदिने ! त्यति मैले त्याग गरिदिएपछि, उहाँहरूलाई देश बर्बाद गर्न छुट दिएपछि उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । मसँग मिलेर काम गर्न तयार हुनुहन्छ । झलनाथ खनालज्यूलाई राष्ट्रपति बनाइदिएपछि, माधव नेपालज्यूलाई अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री के-के बनाइदिएपछि, प्रचण्डजीले भन्दै हुनुहुन्छ कि छोड्नु भो थाहा छैन मलाई, अध्यक्ष भइहाल्नुभयो । अझ त्यहाँबाट एउटा समूह फुट्ने हो भने फेरि अर्को अध्यक्ष हुन्छ । अध्यक्ष हुन त सजिलो छ नि । अनि प्रधानमन्त्री दिएपछि, देश बर्बाद गर्न… ।

    सरकारको सन्दर्भमा म एकछिनमा आउँछु । पार्टीको सन्दर्भमा कुरा गर्दा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालको एउटा समूह थियो । हिजो प्रचण्ड-माधव भनियो । उहाँहरूको एउटा समूह अदालतको फैसलापछि नेकपा एमाले भएको छ…

    भएको भन्ने ठानेको । तर भएको रहेनछ । त्यो त भेलाले देखाउँदैछ । म उहाँहरूलाई पार्टी अफिसमा बोलाएर कुराकानी गर्दैछु, उहाँहरू राष्ट्रिय भेला भनेर वितण्ड खडा गरिरहनुभएको छ । पार्टी कार्यकर्तालाई अल्मल्याउन खोजिरहरनुभएको छ ।

    तपाईंले भनेजस्तो कारबाहीको प्रक्रियामा गयो भने त पार्टी फेरि फुट्ने होला । अस्तिनै नेकपा फुट्यो !

    कहाँ सग्लो छ र फुट्ने कुरा भनेको ।

    अहिले कम्तीमा नेकपा एमाले भनेर त बनेको छ नि ?

    एमाले भनेर एमालेविरुद्ध गतिविधि गर्नुभन्दा त अलग्गै भएर गतिविधि गरेको राम्रो होला नि ! एमाले भएर अलग्गै गतिविधि गर्न पाइँदैन ।

    कानूनले अलग हुन दिएन भनेर उहाँहरूले प्रष्ट भन्नुभएको छ ।

    मसँग निवेदन हाले भयो नि । सजिलो बनाइदेऊ, हामी अलग हुन्छौं भन्दा भयो नि त ।

    भनेपछि माधव नेपालहरूले चाहनुभयो भने फुट्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याइदिने तपाईं ?

    उहाँहरूले माग्नुभयो भने ल्याइदिन्छु म । मान्छे कुनै बँधुवा भएर बस्न सक्दैन । मान्छेको विचारको स्वतन्त्रता हुन्छ । राजनीति भनेको स्वेच्छाको कुरा हो । मान्छेले कुनै समूहमा जान चाहन्छ भने जान दिनुपर्छ । कुनै समूह बनाउन चाहन्छ भने बनाउन दिनुपर्छ । कुनै समूह छोड्न चाहन्छ, छोड्न दिनुपर्छ । कुनै पार्टी छोड्न चाहन्छ, छोड्न दिनुपर्छ । संघ-संगठन र संघ-संस्थासम्बन्धी अधिकार भनेको त्यही हो ।

    हामी देश र जनताको हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विकास निर्माणका काममा केन्द्रित हुनुपर्छ । आफ्ना स्वार्थ, अहंकार, जिद्धी, यस्ता कुरामा केन्द्रित हुने अनि, गुट गर्न पाउनुपर्छ पार्टीमा भनेर दम्भ देखाउन मिल्छ ? पार्टीमा गुट बनाउन पाइँदैन क्या । साथीहरू आउनुहोस्, मिलेर बसौ, मिलेर काम गरौ । हिजो जे भयो सबै बिर्सेर काम गरौ ।

    पुस ७ देखि फागुन २३ सम्म तपाईंले पूर्वएमालेका सहकर्मीबिना पार्टीमा वडादेखि नयाँ कमिटीहरू बनाउनुभयो । उहाँहरूबिनाकै पार्टी चलाएर जाने तीन महिनाको अभ्यास गर्नुभयो । यसैलाई निरन्तर गर्दा नै आफूलाई कम्फर्टेबल हुने ठान्नुभएको हो अब ?

    कम्फर्टेबलको कुरा होइन । अनिवार्य भयो नि । मैले त मिलौं भनेर सधैँ भनेँ । स्थिरता, स्थायित्व दिऊँ भनेँ । बखेडा ननिकालौं, निहुँ नखोजौं, देश र जनताको समस्यामा केन्द्रित होऔं भनेँ ।

    देशमा यत्रो समस्या छन्, कोभिड-१९ छ । उहाँहरू कोभिड-१९ मा छलफल गर्नुपर्‍यो भनेर भन्नुहुन्छ । बैठक बस्नुअघि प्रेसलाई दिनुहुन्छ । त्यसपछि बसाएको बैठकमा कोभिड-१९ को बारेमा उहाँहरूले कुनै प्रस्ताव ल्याउनुभयो ? कुनै छलफल गर्नुभयो ? छलफल गर्न दिनुभयो ? कोरोनाको बारेमा छलफल गर्न बैठक चाहियो भन्नुभयो । बैठक बोलाएपछि आरोप पत्रहरूदेखि लिएर अनेक तमासा उहाँहरूले शुरू गर्नुभयो ।

    मैले त रोक्न खोजेँ । तपाईंलाई सम्झना होला । असार १० गते शुरू भएको बैठक भदौ २६ गते टुंगियो । कोभिडको बारेमा उहाँहरूले एक शब्द कहिले बोल्नुभयो ? सरकार लडिरह्यो । पार्टी लडिरह्यो । तर दुईवटा गुट मिलेर उहाँहरूले एउटा गुट बनाउनुभयो ।

    कसैलाई राष्ट्रपति बाँड्या छ ? कसैलाई प्रधानमन्त्री बाँड्या छ । बिचराहरू रातभरि ननिदाउने । अब मलाई प्रधानमन्त्री बन्न कति दिन लाग्छ होला भनेर गनेर बस्ने । मलाई अध्यक्ष बन्न कति दिन लाग्छ होला भनेर हिसाब गर्ने । रातभरि, रातभरि बिचरा !

    हुन त अब यो विगत भइसक्यो । तर, पनि आम मान्छेले हेर्दा के देखिन्छ भने माधव नेपाल र प्रचण्डमध्ये एकजना तपाईंसँग मिल्ने वित्तिकै बहुमत हुन्थ्यो । प्रचण्ड आफूलाई ‘फुर्के मान्छे’ भन्नुहुन्छ । माधव नेपाल पनि सम्मान र अपमानको कुरा गर्नुहुन्छ । प्रचण्डलाई अलिकति फुर्क्याइदिएर वा नेपाललाई सम्मान दिएर ५ वर्ष सरकार र पार्टी ढुक्कले चलाएको भए हुन्नथ्यो ?

    प्रचण्डजी फुर्के मान्छे हो । अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री जिम्मा लगाएर ‘ल तपाईं नै चलाउनुस्’ भनेर फुर्क्याइदिएको भए उहाँ मान्नुहुन्थ्यो । अरु हिसाबले फुर्क्याएर हुनेवाला छैन । फुर्क्याउने त कति हो कति मैले । सुमधुर बाँसुरी बजाएर । सितार, गितारका धुन सुनाएर । के गरेर फुर्क्याइँन होला ! विष्णु सहस्रनाम भन्दा पनि प्रचण्ड महासहस्रनाम गाएर फुर्क्याइँन कि । उहाँ मलाई फकाउनुस् न भन्नुहुन्थ्यो, फकाइनँ कि ! उहाँको एउटै मात्रै कुरा थियो- अरु सबै ठिक छ कमरेड, एउटा प्रधानमन्त्री दिएर फकाउनुस् न भन्ने । आमाले पनि फुर्के भन्नुहुन्थ्यो मलाई, म त फुर्क्याइदियो भनेर फुर्किन्छु नि, प्रधानमन्त्री दिएर फुर्क्याउनुस् न भन्ने । म त तपार्इंका पछि लुरुलुरु हिँडिहाल्छु नि । त्यही प्रधानमन्त्री मलाई जिम्मा लगाइदिनुस् न भन्ने ।

    लाटै हुनुहुँदोरहेछ क्यारे । लाटो-लाटोजस्तै लाग्यो के । प्रधानमन्त्री दिएर मलाई फुरुङ्ग पारिदिएपछि म फुरुङ्ग भइहाल्छु । त्यो प्रधानमन्त्री जिम्मा लगाइदिएर फकाउनुस्, तपाईंकै साथमा हुन्छु । यस्ता चिप्ला कुरा, धुर्त कुरा । ब्वाँसोले पहिले कन्याउँछ, कन्याउँछ अनि खान्छ । मैले त्यो कथा पढेको हुनाले कन्याइरहेको बेला म बुझ्छु । किन कन्याउँदैछ भनेर ।

    नेकपा एमाले र एमालेभन्दा बाहिरको पनि चासो के छ भने फेरि पनि केपी ओेली, माधव नेपालसहितको २०७५ जेठ २ अगाडिको अवस्थामा एमाले जान सक्छ कि सक्दैन ?

    उहाँहरूले यस्ता भेला बन्द गर्नुपर्छ । मैले हिजो पनि भनेँ, बन्द गर्नुस् भनेर । वक्तव्यबाट पनि भनेँ । पार्टीले दिएको आदेश अवज्ञा गरेर, पार्टी अध्यक्षको सुझाव नमानेर, पार्टीका नाममा गुटको भेला गरेर, अनुशासनहीन-अराजक काम गरेर पार्टी सिध्याउने खेल जो उहाँहरू गरिरहनुभएको छ, त्यो स्वीकार्य हुँदैन ।

    उहाँहरू पार्टीमा आएर पार्टीको काम गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । गुटबन्दी गर्न भएन । हामी सबैलाई गुटबन्दी नगर्दा हुन्छ । यत्रो कार्यकर्ता पंक्ति छ । यत्रो संगठन छ, गुटबन्दी नगर्दा हुन्छ । माधव नेपाल र दुई-चार जनालाई गुटबन्दी नगरी नहुने ? अनि उहाँको गुटलाई समानान्तर ! उहाँले भनेको मान्छे केन्द्रीय कमिटीमा राखिएन अरे ! केन्द्रीय कमिटीले उहाँको आदेश तामेल गरिदिनुपर्ने अरे ! राखेन त राखेन म के गरौं ? एउटा मान्छे राखेन । केन्द्रीय कमिटीको बैठकको बेला किन जानुहुन्छ घाना ? के काम थियो ? यति विदेश जानुभयो, केका लागि जानुभयो ? कहाँ जानुभयो ? कसको कामको लागि ? कसले अह्राएर ? कसको निर्णयबाट ? कहिले पनि उहाँ पार्टीको निर्णयबाट जानुभएको छैन ।

    अफ्रिकाको प्रसंग ल्याउनुभयो । अफ्रिकाकै एकजना नेताले ‘फर्गिफ, डन्ट फर्गेट’ भनेका छन् । तपाईंले पनि एकपटक पुराना कुरा बिर्सेर…

    त्योभन्दा एक स्टेप अगाडि छु म । फर्गिभ एन्ड फर्गेट । बिर्सिदिन तयार । तर, अब त्यही जारी हुनुभएन नि । पार्टीका नाममा राष्ट्रिय भेला ? अनि फर्गेट हुन्छ ? कसरी फर्गेट गर्नु ? विगत पो बिर्सन सकिन्छ त ? हिजो मलाई चुट्या थियो भने, हिजो लातै लगाएको थियो भने बिर्सिउँला । अहिले लगाएको त कसरी बिर्सने ? छेक्नु पर्‍यो कि परेन ? छेक्नु त पर्‍यो । हिजो घाउचोट लगाएको थियो भने बिर्सिउँला । आजै लगाउँदैछ भने ? हिजो उसले तरबारले हानेको थियो, घाइते बनाएको थियो, भैगो बिर्सिउँला । तरबारले अहिले हानिरहेको छ भने ? फर्गेट एण्ड फर्गिभ……

    त्यहाँ भेला भइराखेको बेला भित्री च्यानलबाट फेरि मिलेर जाउँ भन्ने साथीहरू पनि होलान् नि ?

    ३६ प्रतिशत जति साथीहरू त्यहाँ छन् । मैले भेलामा पठाइदिएको छु ।

    तपाईंलाई समर्थन गर्ने साथीहरू हो ?

    मसँग राम्रो समझदारी भएका र मसँग सल्लाह गरेर नै गएका छन् । अलिपछि थाहा पाउनुहुन्छ माधव नेपालजीले के-के हुन्छ ।

    हिजोजस्तो एमालेमा समझदारी गर्ने लाइनमा जानुभएको हो, तपाईं ?

    मैले एक नजर उहाँहरूको गुटगत भेलामा राखेको छु । त्यो मैले भनेको पनि छु । उहाँहरूले बोलेको बेला कसरी आँखा झिम्क्याएको छ, कसरी मुख चलाएको छ र कसरी हात हल्लाएको छ सबै थाहा छ ।

    राष्ट्रिय भेला गरिहाले, अब मिलेर हिडाउँ भन्ने लाइनमा तपाईं पटक्कै हुनुहुन्न ?

    माफी माग्नु पर्छ । हामीले राष्ट्रिय भेला गरिहाल्यौं, यो गल्ती हो भनेर माफी मागे ठिकै हो । तर, डुक्रिने हो भने भने सिङ भाँचिन्छ ।

    राष्ट्रिय भेलाप्रति माफी माग्नुभयो भने २८ गतेको निर्णयलाई करेक्सन गर्नुहुन्छ ?

    पार्टीले गरेका काम र निर्णयहरू तलमाथि हुँदैनन् । कसैको धाक-धक्कुमा पार्टीले गरेका काम फेरिँदैनन् । अब ७ गते पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्छ । मैले सबैले सुन्नेगरि भनेको छु । उहाँहरूलाई बोलाएको छु । थाहा पाउनु भएन भने म जान्दिनँ । भनेको भन्यै छु । आमसभा, अन्तर्वार्ता, टिभी र युट्युबबाट भनेको भन्यै छु । उहाँहरूलाई एसएमएस र फोन नै गएको छ ।

    मैले चुप्प लागेर सरकार चलाइरहन्छु नि । किन चुनावतिर धकेल्नु ? चुनाव किन गराइरहनु पर्‍यो ? सरकार खुरुखुरु चलाउनुपर्‍यो नि । अब दुई वर्ष पनि बाँकी छैन खुरुखुरु सरकार चलाइन्छ नि । २२-२३ महिना बाँकी रहँदा किन परिवर्तन गर्नु परेको छ र ? राम्रो काम गरेको छ सरकारले । अनि कहाँ चुनावमा जाने भनेको छु र मैले ?

    यसले त झन् समस्या ल्यायो । उहाँहरूले अध्यक्ष तपाईं र महासचिव विष्णु पौडेललगायत ८ जना जतिलाई मात्रै कारबाही गर्नुभएको थियो । तलको कमिटीहरू यथावत नै थिए । तर तपाईंहरूकोमा तलबाट नै कमिटीहरू बनेका छन् नि ?

    हो । उहाँहरू हिँड्नुभयो भने यो पार्टी थाम्ने त कार्यकर्ता छन् नि । समस्या भएको होइन, समस्या समाधान भएको हो । सिध्याउन खोजेको पार्टी त सिद्धिंदो रहेनछ ।

    पार्टी स्पष्ट दुई पक्षमा बाँडिएको छ, कसरी समस्या समाधान भयो ?

    नेकपा एमालेमा नेपाल-खनाल पक्ष भनुहुन्छ । त्यस्तो पक्ष नेकपा एमालेमा छैन । म नेकपा एमालेको अध्यक्ष हो । म ओली पक्ष हो ? पार्टीमा ओली पक्ष पनि हुन्छ ? म एमालेको अध्यक्ष हो । म निष्पक्ष हो ।

    पुस ७ गते पनि पार्टीमा यति धेरै कमिटी बनेका छन् ? ती यथावत नै रहन्छन् ?

    उहाँहरूले छोडेपछि पार्टी बचाउने पङ्ति त रहेछ । त्यो कमिटी पार्टी बचाउन बसेको स्वयम्भु हो । जब-जब पार्टी संकटमा पर्छ तब हामी छौं भनेर उठेका कार्यकर्ता स्वयम्भु बनेर आएका छन् र ती रहन्छन् । पार्टीमा डँढेलो लागेका बेला उम्रेका बिरुवा मासेर फेरि सुकेका ठेउकाहरू लगेर गाड्छ कसले त्यहाँ ?

    यसको मतलब अब तपाईं प्रतिशोधमा जान खोज्नु भएको हो ? माधवहरूलाई स्पेस दिनु पर्दैन ?

    तपाईंले कतै प्रतिशोध लिएको देख्नुभएको छ ? स्पेस भनेको झगडा हो ? ताण्डव हो ? पार्टीमा गुटगत भेला हो ? मैले प्रतिशोध लिएको छैन । पार्टीमा फर्केर काम गर्नुपर्‍यो । गुटगत भेला गर्ने हैन । गुटसँग म कुरा पनि गर्दिन र गुटलाई मान्दा पनि मान्दिनँ ।

    पार्टीको सदस्यसँग कुरा गरिन्छ । पार्टीका प्रत्येक सदस्यहरूसँग छलफल गरिन्छ । गुट लिएर वार्तामा आउँला भन्ने कसैले पनि नसम्झे हुन्छ । गुटलाई मान्यता दिइँदैन ।

    तपाईं फेरि प्रतिवादी बन्ने किसिमको पत्र निर्वाचन आयोगमा गइसकेको छ । तपाईंले गरेका निर्णय अवैधानिक हुन् भनेर रोक्न माग भएको छ । एउटा निर्णय नै विचाराधीन अवस्थामा थियो । फेरि अर्को गयो । त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

    म त फिरादपत्र हाल्छु । फिरादपत्र हाल्ने मान्छे झगडिया हैन । झगडियाहरू त पार्टी पाउँ, चिन्ह पाउँ र गरेका निर्णयहरू बदर गरिपाउँ भनेर निर्वाचन आयोगमा गएका छन् । पार्टीको निर्णयविरुद्ध अदालत जान्छन् । सभामुख, सरकारका विरुद्ध लागेका छन् । यो झगडीयाहरूको काम हो ।

    राष्ट्रपतिले हिजो चियापानमा बोलाउँदा हामी आउन भ्याउँदैनौं भनेर जवाफ दिए । राष्ट्रपतिले बोलाउँदा नभ्याउने उहाँहरू मैले बोलाउँदा कहाँ भ्याउँनुहुन्छ ?

    उहाँहरूको भेलाको तयारी छ । लामो प्रतिवेदन तयार पारेर बस्नुभएको छ । पत्रकारहरूले प्रश्न गर्न खोज्दा बाहिर जाउ, यहाँ अब प्रतिवेदन पेश हुन्छ भनेर भनिरहनु भएको छ । दुई घन्टा भाषण गर्ने अनि प्रतिवेदन पनि आफैं प्रस्तुत गर्ने । त्यहाँ अरु मान्छे छैनन् ।

    उहाँहरू आउँदाखेरि आउँदा हुन्छ । उहाँहरूलाई ठाउँ छ । अदालतले अलग बनाइदियो अलग कुरा हो । मैले प्रचण्डलाई अध्यक्षबाट निकालेको थिइनँ । माधव, झलनाथ लगायतलाई निकालेको थिइनँ । नारायणकाजीले प्रवक्ताको काम नगरेकोले प्रवक्ताबाट मात्रै हटाएको हो । सचिवालयबाट हटाएको थिइनँ ।

    सन् २००० मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा समाजवादसम्बन्धी एउटा कार्यक्रम भएको थियो । त्यस कार्यक्रमको उद्घोषकले सभापतिको आसन ग्रहण गर्न माधव नेपालजीलाई आग्रह बोलाएपछि उहाँ जानुभयो । हात हल्लाउनुभयो । भाषण पनि गर्नुभयो । त्यसपछि प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्न बोलाइयो । फेरि जुरुक्क उठ्नु भयो । हात जोडेर यताउता तमासा गर्नुभयो । अनि १/२ जनालाई मञ्चमा बोलाइयो । फेरि ‘कि नोट स्पीच’ दिन माधवजीलाई नै बोलाइयो । त्यसपछि उहाँले ‘कि नोट स्पीच’ दिनुभयो । अन्य १/२ जना पनि बोल्नु भयो । फेरि आफ्नो मन्तव्यसहित माधवजीले कार्यक्रमको अन्त्य गर्नुहुन्छ भनेपछि फेरि उहाँ भाषण गर्न जानुभयो ।

    त्यो कार्यक्रममा उहाँभन्दा जेठा र केही जान्ने नेता पनि हुँदा हुन् । तर प्रमुख अतिथि उहाँ । सभापति, विशेष अतिथि पनि उहाँ ।

    अदालतको फैसलापछि १ सय २१ सिटको एमालेसहित माओवादीको सानो हिस्सा तपाईंलाई बोनस आएको थियो । तपाईं झन् ठूलो पार्टीको अध्यक्ष हुनुभएको थियो । अब त्यो त गुम्ने भयो होइन ?

    मलाई सुन्निएर मोटाउनु छैन । विधिबिनाको, थितिबिनाको पार्टी चलाएर यो पनि मेरै हो, त्यो पनि मेरै हो भन्ने खालको भ्रम मलाई पाल्नु छैन ।

    उहाँहरू आउँदाखेरि आउँदा हुन्छ । उहाँहरूलाई ठाउँ छ । अदालतले अलग बनाइदियो अलग कुरा हो । मैले प्रचण्डलाई अध्यक्षबाट निकालेको थिइनँ । माधव, झलनाथ लगायतलाई निकालेको थिइनँ ।

    नारायणकाजीले प्रवक्ताको काम नगरेकोले प्रवक्ताबाट मात्रै हटाएको हो । सचिवालयबाट हटाएको थिइनँ । उनले पार्टीको विरुद्धमा बोलेको बोल्यै थिए । मैले अस्तिसम्म देव गुरुङलाई प्रमुख सचेतक राखिछोडेको थिएँ । आजसम्म पनि मैले दिनानाथ शर्मालाई राष्ट्रिय सभामा मेरो प्रतिनिधिको रूपमा राखेको छु । अब उहाँलाई पत्र बुझाउँछु ।

    म त फेरि भन्छु, यो सबै तमासा छोडेर आउनुस् । रजनिसले सुनाएको एउटा कथा छ । बच्चाले के गल्ती गर्‍यो अरे । लडेर रुन थालेपछि आमाले भनिछन्- छोरा, गल्ती गरेपछि रुनु हुँदैन ।

    ती महिलाका ८ वटा छोराछोरी रहेछन् । ती ८ छोराछोरीले एकदम हायलकालय पारे उनलाई । यता च्याउँच्याउँ, उता च्याउँच्याउँ । आमा रुन थालिछन् । सानी बच्चीले भनिछन्- ममी, गल्ती कर्के नही रोते ।

    गल्ती गरेपछि रुने काम गर्नुहुँदैन । एउटा गल्ती ढाकछोप गर्दा अरु गल्ती गर्नुहुँदैन । उहाँहरूले गुटगत क्रियाकलाप गरेर, पार्टी सिध्याउन खोजेर, सरकार ढाल्न खोजेर जुन गल्ती गर्नुभयो त्यसको पुष्टि गर्न अरु थप अपराधकर्म र गल्ती उहाँहरूले गर्नुहुँदैन ।

    प्रचण्ड-माधवले फागुन ११ को फैसलापछि भन्नुभएको थियो- एउटा सेटिङ भत्कायौं । अब निर्वाचन आयोगवाला सेटिङ पनि भत्काइन्छ । तर निर्वाचन आयोगवाला सेटिङ भत्काउनुअघि नै तपाईंले झन् ठूलो सेटिङ हान्नुभएको रहेछ । प्रचण्ड-माधव पक्षलाई पराजित अवस्थामा पुर्‍याइदियो फैसलाले । मुद्दा त तपाईं र प्रचण्डले हारेको हो नि ? तर पनि तपाईंका कार्यकर्ताले दिपावली गरे ।

    मैले उत्सव मनाइनँ । उहाँहरूले अविरजात्रा गर्न, लड्डु खान सिकाउनुभयो मान्छेलाई । त्यो सिकाएपछि कार्यकर्ता खुसी भएर नाचिदिए होला । छमछम गरे पनि होला । दीपावली गरे पनि होला । मिठाइ खाए पनि होला । उहाँहरूले सिकाउनु त भयो नि । अदालतको मुद्दाको फैसलाबाट जे हानी वा लाभ हुन्छ, त्यसबाट एकदम खुसी र दुःखी हुनुपर्ने होइन । राजनीतिक कामबाट उपलब्धि वा नोक्सानी हुन्छ । त्यसमा नोक्सानी भयो भने दुःखी हुनुपर्छ । अदालतमा राजनीति गर्ने मान्छे होइन, न्याय दिने मान्छे बसेको हुन्छ । न्याय त जस्तो उनीहरूले बुझ्छन् त्यस्तै दिन्छन् । न्यायाधीशले त न्याय दिने हो नि राजनीति गर्ने होइन ।

    अब त्यो दिँदा राजनीतिक रूपमा कति ठिक हुन्छ, कति ठिक हुँदैन । त्यसमा हौसिने अथवा दुःखित हुने, लड्डु खाने, अविरजात्रा गर्ने यस्ता कुराहरू अथवा बसेर धुरुधुरु रुने यो काम छैन । अदालतका मुद्दाका हिसाब गरेर कुद्नु हुँदैन । त्यसकारण म अदालतका मुद्दासँग कहिल्यै उत्साहित पनि भइनँ । कहिल्यै दुःखी पनि भइनँ ।

    प्रचण्ड भन्नुहुन्छ- प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर त्यत्रो मुद्दा हराउँदा पनि मै जितेजस्तो व्यवहार गरेको छ । यता ऋषि कट्टेलले जित्दा पनि आफैंले जितेजस्तो गरेको छ । तपाईंप्रति उहाँहरू बडा आश्चर्यचकित भइरहनुभएको छ । हारेपछि पनि जितकै दम्भ ?

    मुद्दा हारिन्छ । राजनीतिमा मुद्दा भनेको बेग्लै कुरा हो । मुद्दाले राजनीति तय गर्दैन । राजनीति राजनीतिले तय गर्छ । उहाँहरूले पार्टी तोड्नुभयो । निकाल्नुपर्नेलाई निकाल्नुभयो । यस्ता कृत्रिम दम्भी क्रियाकलापहरू टिक्दा रहेनछन् । के उहाँहरूको ‘पोलाइट’ क्रियाकलाप हो त्यो ? के फेरि पार्टीमा फर्किने, पार्टी एकता खोजेको क्रियाकलाप हो ? धनियाको अचार पिसे झैं पिसेको होइन ?

    तपाईंले माधवकुमार नेपालको भाषण सुन्नु पनि भयो होला । फेरि पनि दम्भ देखाएर हिजो बहुमतमा नहुदाँको प्रतिशोध लिनेगरी तपाईं अघि बढ्नुभयो भन्ने गुनासोको सम्बोधन कसरी गर्नुहुन्छ ?

    एउटा कुरा, कामको हिसावले मसँग बहुमत छ । एकताका नाममा मैले माधव नेपाललाई अलिकति, झलनाथको मान्छे भनेर, प्रचण्डको मान्छे भनेर दिदाँ-दिँदा आफूलाई नै अल्पमतमा पारेँ एकताको भावनाले ।

    सिंह भइसकेपछि त झ्वाम्मै अब तँलाई नै खान्छु भन्ने भए । भष्मासुरलाई बर के दिएको थिएँ, अब तेरो टाउकोमा हात राख्छु भन्ने हुँदो रहेछ नि त । शिवजी भाग्नु परेन ? भष्मासुरलाई बर दिइहाल्यो । बर पाइसक्दाखेरी भष्मासुरले हो कि होइन खै तेरो टाउकोमा हात राखौं भनेर आफैंलाई आएपछि त शिवजी त त्रिशुल समातेर टाप ।

    भनेपछि तपाईं अब जसरी पनि बहुमत नछोड्ने लाइनमा हो ?

    होइन, होइन, जसरी पनि भन्ने कुरै छैन ।

    २८ गतेसम्म उहाँहरूको भनाइअनुसार बराबर संख्या हाम्रो भन्ने छ नि त ?

    कहाँ थियो बराबर संख्या ?

    साविक एमालेको स्थायी कमिटी, पदाधिकारी र पोलिटब्यूरोमा हामी बहुमत थियौ । केन्द्रीय कमिटिमा ४-५ जना तलमाथि हुन्थ्यौं भन्नुभएको छ ।

    हा हा.. । यो ४-५ जना तलमाथि हुन्थ्यो कि के हुन्थ्यो भन्ने गुटका कुरा गरेको होला उहाँहरूले । गुटलाई मान्यता दिइदैन । कतिजना थिए भन्ने कुरा अब हेर्दै जानुपर्छ । पार्टीको विधान बनाएको नाक कानमा झुण्ड्याउन होइन ।

    फागुन २३ गतेको फैसलाको सन्दर्भमा प्रचण्ड पुनरावलोकनमा जाने भन्दै हुनुहुन्छ । तीनवटा विपक्षी हो तपाईं, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र निर्वाचन आयोग । तपाईं त दुईजना बराबर एक अध्यक्ष होला सायद । तपाईं पुनरावलोकनमा जाने त्यस्तो कुनै सोचमा हुनुहुन्छ ?

    म कहिले मुद्दामा गएको छु र ? म त कहिले पनि मुद्दा मामिलामा गएको छैन नि । म त प्रतिवादी कसैले बनायो भने जवाफ दिने मात्रै हो । फेरि पनि कसैले प्रतिवादी बनायो भने जवाफ दिउलाँ । म मुद्दा गर्न जान्न, राजनीति गर्छु ।

    तपाईंको पछिल्ला भाषण सुन्दा भोलि के हुँदैछ भन्ने आफैंले संकेत गर्नुभएको पाइन्छ । अस्ति भृकुटीमण्डपबाट तपाईंले प्रतिपक्षमा बस्न तयार छौं र २० महिनापछि फेरि दुई तिहाई बहुमतसहित फर्किन्छौं भन्नुभयो । के अब सरकार ढल्दैछ भनेर मानसिक रूपमा तयार हुनुभएको हो ?

    एउटा कुरा के हो भने, अब नेपालमा बहुमतधारी सरकार रहेन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको बहुमतको सरकार अर्थात एकल बहुमत भएको पार्टीको सरकार रहेन, किनभने एकल बहुमतवाला पार्टी छैन ।

    एकल बहुमतवाला पार्टी नभएपछि दुई वर्षलाई अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने भन्ने प्रावधान पनि हो, तर संविधानमा अन्योल छ । के अन्योल छ भने, अविश्वासको प्रस्ताव त दुई वर्ष राख्न पाइदैन, तर सहभागी दलले अर्थात सत्ता साझेदारले समर्थन फिर्ता लिएमा वा सरकार छोडेमा के हुन्छ भन्दा एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । भनेपछि जुन स्थायित्वको लागि संविधान बनाएको, पाँच वर्षको सरकार बनाएको भन्नेहरू छन्, संविधान नपढेरै गफ गर्ने मान्छे छन् यहाँ ।

    माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो भने अविश्वासको प्रस्ताव नआए पनि तपाईंले एक महिनाभित्र विश्वासको मत फिर्ता लिनुपर्छ होइन र ?

    अँ पर्छ । त्यो त पहिले पनि पर्थ्यो नि । जेठ ३ गतेभन्दा अगाडि पनि सरकार नबन्न सक्थ्यो नि । दुई दलको बन्यो । २०७४ साल फागुन २७ गते मैले विश्वासको मत लिएँ । ७८ प्रतिशतको विश्वासको मत आयो ।

    पार्टी एकिकरण भएपछि यो सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको सरकारमा परिणत भयो । अस्ति फागुन २३ गते जुन फैसलाले पार्टी पुरानै ठाउँमा बिभाजनमा गएपछि जेठ ३ गते अगाडिकै स्थितिमा त्यो सरकार फेरि फर्कियो । यसर्थ बहुमतधारी पार्टी नै छैन । कुनै पार्टीसँग पनि बहुमत छैन । अब दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर बनेको सरकार छ ।

    मैले नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थन प्राप्त गरेको थिएँ । उहाँहरूले फिर्ता लिनुभएको छैन । किन उहाँहरूसँग फिर्ता लेऊ भनेर माग गरिरहने र ? मैले किन माग गर्ने फिर्ता लेऊ, फिर्ता लैजाउ भनेर ? उहाँहरूले समर्थन कायम गरे हुन्छ किनभने मैले राम्रो काम गरेको छु । ठिक काम गरेको छु । किन समर्थन फिर्ता लिने ?

    तपाईंलाई हटाउन यत्रो प्रयास गर्नुभयो । फेरि तपाईंलाई नै किन कायम राख्नुहोला र ?

    एक महिना त हुन लाग्यो नि । आजै अविश्वास, भोलि नै अविश्वास भनेका थिए त । अविश्वासको प्रस्ताव त आएकै छैन । संसद नहुँदा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइएन भन्ने तर संसद ब्युँतिएपछि किन अविश्वासको प्रस्ताव नराखेको होला ? राखेकै छैन । यसको मतलव अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुपर्ने नै स्थिति होइन नि । सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ, केको अविश्वासको प्रस्ताव चाहियो र ? राख्नुपर्ने अवस्था नै होइन भन्ने कुरा त नराखेकैले पनि थाहा भइसक्यो नि ।

    अविश्वासको प्रस्ताव राखेमा कि राजीनामा गर्नुपर्छ कि सामना गर्नुपर्छ । विश्वासको मत माग्दा होस् अथवा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्दा होस्, बहुमत आएन भने राजीनामा दिनुपर्छ । अर्को सरकार बन्यो भने त्यसलाई सरकार सुम्पिनुपर्छ । बनेन भने फेरि अर्को विकल्पमा जानुपर्छ । सबै विकल्प सकिए भने चुनावमा जानुपर्छ । यही होइन र बाटो ? त्यसकारण संविधानका यी सबै प्राबधान देखेपछि म सरकारमा बसिरहन्छु भन्ने मात्र कहाँ हुन्छ र ? हट्न परे पनि ठिक छ ।

    तपाईंको राजीनामा मागिएको थियो नि ?

    होइन, कसले खोइ राजीनामा मागेको छ र ?

    सर्वोच्चको फैसलापछि प्रचण्ड-नेपाल पक्षले राजीनामा दिनुपर्छ भनेको होइन र ?

    हा.. हा… । अब उहाँहरूले त्यतिबेला झोक चलेर भन्नुभयो होला । त्यतिबेलाको कुरा नगुर्न न । झोक चलेको बेला जसले पनि भन्छन् । उनीहरूले पनि भने होलान् । अहिले त भनेका छैनन् नि ।

    अब तपाईंले के गर्ने तयारी गर्नुभएको छ ? अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने सामना गर्नुहुन्छ कि सहजै राजीनामा दिनुहुन्छ ?

    त्यो राजनीतिक परिस्थितिको कुरा हो । राजनीतिले निर्धारण गर्छ । राजनीति यस्तो चिज हो नि । अविश्वासको प्रस्ताव… अविश्वासको प्रस्ताव… भन्दै साथीहरूले गीत गाउँथे । अहिले त अविश्वासको प्रस्ताव आएको देख्दिन । त्यसैले भनेजस्तो कहाँ सजिलो छ र ? त्यसकारण परिकल्पना र यथार्थ फरक हुन्छ ।

    कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेले हिजो मात्रै भन्नुभएको छ कि, कतै हाम्रो सभापतिको मौनता प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावमै जाने त होइन भनेर । हिजो राष्ट्रपतिकोमा पनि त्यही विषयमा बहस भयो । यसको मतलव तपाईं फेरि पनि कहीँ न कहीँ देशलाई चुनावमै धकेल्ने दिशातिर हो ?

    होइन, मैले चुप्प लागेर सरकार चलाइरहन्छु नि । किन चुनावतिर धकेल्नु ? चुनाव किन गराइरहनु पर्‍यो ? सरकार खुरुखुरु चलाउनुपर्‍यो नि । अब दुई वर्ष पनि बाँकी छैन खुरुखुरु सरकार चलाइन्छ नि । २२-२३ महिना बाँकी रहँदा किन परिवर्तन गर्नु परेको छ र ? राम्रो काम गरेको छ सरकारले । अनि कहाँ चुनावमा जाने भनेको छु र मैले ?

    राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि तपाईंले चुनावको कुरा उठाउनुभयो भन्ने छ नि ?

    अरुले भूमिका निर्वाह गरेर त्यहीँ लगेर हाल्दिए भने त चुनाव पनि हुन्छ । संविधानले पनि त्यही भनेकाले चुनाव त संविधानले गराइहाल्छ नि ।

    एकातिर बामदेव गौतमले एकता अभियान चलाइरहनुभएको छ । उहाँले वामपन्थी गठबन्धनको सरकार भन्नुभएको छ र माधव नेपाल पक्षले पनि त्यही भन्नुभएको छ । तपाईंको प्राथमिकता फेरि पनि यही वामपन्थी गठवन्धनकै सरकारलाई निरन्तरता दिने हुन्छ कि अर्को कोहीसँग मिलेर आफ्नो सरकार टिकाउने हुन्छ ?

    होइन, मलाई यो वामपन्थी-सामपन्थी भन्दा पनि… त्यो त उहाँहरूले तोडि पनि सक्नुभयो, भत्काइसक्नुभयो, किस्ती लिएर अन्त पुगिसक्नुभयो । अरुलाई प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर उहाँहरूले निवेदन हालिसक्नुभयो । भनेपछि अब वामपन्थी सरकार भन्ने के पो रह्यो र । म त सबैको समर्थन चाहन्छु नि ।

    मैले विकास-निर्माणका काम गरेको छु । जनताको सेवामा राम्रो काम गरेको छु । सामाजिक उत्थान र सुधारका लागि राम्रो काम गरेको छु । विकास निर्माणको यत्रो लहर आएको छ । यति कुराहरू भएका छन् । त्यसो भएर मेरो नेतृत्वको सरकारलाई सबैले समर्थन गरेर यो डेढ वर्षजति बाँकी छ… अब वस्तुत: भन्ने हो भने यो डेढ वर्ष जति चलाउँ, अनि चुनाव गराउँ । चुनाव गराउँदाखेरि लोकतन्त्र समाप्त हुदैन है । यो चुनाव गराउँदा लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ भन्ने जुन भ्रम छ नि, त्यो कुनै पनि हालतमा होइन ।

    आफ्नै पार्टीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा मागिरहेको छ । फेरि तपाईं अहिले यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ?

    होइन, एक-दुई जनाको कुरा हो । बहुदलीय व्यवस्थामा आफ्ना पार्टी भित्रका मान्छेले के असन्तुष्टिले, के पाइनँ भनेर, मेरो तृप्ती भएन, माग पूरा भएन भनेर कसैले राजीनामा माग्यो भन्दैमा, कसैको अराजकता देखियो भन्दैमा, कसैले अनुशासनहीन काम गर्‍यो भन्दैमा राजीनामा दिनु पर्दैन ।

    एमालेसँग १ सय २१ सांसद रहेकोमा तपाईंले जनता समाजवादी पार्टीलाई फुटाएर सरकारलाई निरन्तरता दिन खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि आरोप छ नि ?

    किन जनता समाजवादी पार्टी फुटाउनु पर्‍यो र मैले ?

    डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले तपाईंलाई जसरी पनि बहिर्गमन गर्नुपर्‍यो भन्नुभएको छ । उहाँहरू बाहेकलाई लिएर सरकारलाई निरन्तरता दिन खोज्नुभएको छ कि ?

    यो राजनीतिलाई तपाईंले स्थिररूपमा नबुझिदिनुस् न । यो त गतिशील चिज हो नि । त्यसकारण आफ्नै पार्टीको हालत यस्तो छ । भनेपछि त्यस्तो हुँदोरहेछ नि । कांग्रेसभित्र पनि मतभेद छ, अन्य पार्टीभित्र पनि मतभेद छ । तपाईंले भन्नुभयो, जसपा फुटाएर ल्याउने । यसको मतलव अन्तरविरोध त्यहाँ पनि रहेछ भन्ने त देखियो । त्यस्ता अन्तरविरोध हुन्छन् । तर, हामी देश र जनताको हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विकास निर्माणका काममा केन्द्रित हुनुपर्छ । आफ्ना स्वार्थ, अहंकार, जिद्धी, यस्ता कुरामा केन्द्रित हुने अनि, गुट गर्न पाउनुपर्छ पार्टीमा भनेर दम्भ देखाउन मिल्छ ? पार्टीमा गुट बनाउन पाइँदैन क्या । साथीहरू आउनुहोस्, मिलेर बसौ, मिलेर काम गरौ । हिजो जे भयो सबै बिर्सेर काम गरौ ।