काठमाडौं । थापाथलीस्थित बागमती किनारको सुकुमबासी बस्तीमा ६० वर्षीय सुकुमबासी हर्कबहादुर तामाङ भेटिए । उनको एउटै चिन्ता थियो, आफू बसिरहेको परिवारसहितको टहरामा कति बेला डोजर चल्ने हो भने सडकको बास हुने ।
‘पञ्चायत गयो, बहुदल आयो, राजा गए, गणतन्त्र आयो । मेरो घरको भित्तामा टाँसिएका नेताका पोस्टर फेरिए, आयोगका अध्यक्ष फेरिए, तर मेरो झुपडीको छानो फेरिएन’, उनले भने । उनले लालपुर्जा आउँछ भन्ने आस मारिसकेका छन् । बरु कुन दिन डोजर आउँछ भन्ने डर मात्र लागिरहने सुनाए ।
हर्कबहादुरको यो भनाइ नै नेपालका भूमि आयोगको असफलताको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो । गम्भीर प्रश्न छ कि, राजनीतिको फोहोरी खेलमा गरिबको सपनामाथि गरिएको यो भद्दा मजाक कहिले बन्द हुन्छ ? हर्कबहादुरमात्रै हैन, बर्खाको भेल होस् वा हिउँदको सिरेटो, बागमती र विष्णुमतीका किनारमा प्लास्टिकले छोपेका छाप्रामा जीवन गुजारिरहेका हजारौँ मानिसको एउटै प्रश्न हो यो । उनीहरूका सपना एउटै छ, हातमा एउटा लालपुर्जा । तर, विडम्बना छ, देशमा बहुदल आएपछि ३० वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्यो, दुई दर्जनभन्दा बढी भूमि आयोग बने, अर्बौँ रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट खर्च भयो, तर ती छाप्राबासीको जीवन जहाँको त्यहीँ छ ।
नेपालमा भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने नाममा गठन गरिने आयोग ‘समस्या समाधान गर्ने संयन्त्र’ भन्दा पनि राजनीतिक दलका ‘कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र’ र ‘राजनीतिक हतियार’ बढी भएका छन् । जति पटक सरकार फेरिन्छ, उति पटक आयोग फेरिन्छन् । एउटा सरकारले बनाएको आयोगलाई अर्को सरकारले ‘अघिल्लो सरकारको नियुक्ति’ भन्दै खारेज गर्छ र आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन नयाँ आयोग गठन गर्छ ।
यो चक्रव्यूहमा पिसिँदै आएका छन्, वास्तविक भूमिहीन । प्रजातन्त्र पुनः स्थापना (२०४६ साल) पछि मात्रै नेपालमा २२ भन्दा बढी भूमि सम्बन्धी आयोग वा समिति गठन भइसकेका छन् । हरेक आयोगले निवेदन संकलन गर्छ, लगत लिन्छ, नाप जाँचको नाटक गर्छ र अन्त्यमा लालपुर्जा वितरण नहुँदै विघटन हुन्छ ।
२०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले ‘बसोबास समस्या समाधान आयोग’ गठन गर्यो, जसको अध्यक्ष अच्युतराज रेग्मी थिए । लगत्तै रण्यलाल तिवारीको अध्यक्षतामा अर्को आयोग बन्यो । यसले केही काम सुरु गर्न नपाउँदै २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले बलबहादुर राईको अध्यक्षतामा आयोग बनायो । यो आयोगले केही हदसम्म जग्गा वितरण गर्यो तर त्यसमा पनि ‘कांग्रेसीलाई मात्र जग्गा बाँडेको’ आरोप लाग्यो ।
एमालेको ‘हाई प्रोफाइल’ आयोग र विवाद
२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमाले सरकारले ऋषिराज लुम्सालीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग गठन गर्यो । यो आयोग निकै चर्चित र विवादास्पद दुवै बन्यो । ५८ हजारभन्दा बढी परिवारलाई लालपुर्जा बाँडेको दाबी गरिए पनि, पछि अन्य सरकारले ती लालपुर्जालाई ‘राजनीतिक आधारमा वितरण गरिएको’ भन्दै प्रश्न उठाए । धेरै ठाउँमा जग्गा नै नभएको ठाउँको लालपुर्जा बाँडिएको गुनासो पनि आयो ।
त्यसपछि राजनीतिक अस्थिरतासँगै आयोगको गठन र विघटनको शृङ्खला तीव्र बन्यो । बुद्धिमान तामाङ (राप्रपा), तारिणीदत्त चटौत (कांग्रेस), मोहम्मद अफ्ताब आलम (कांग्रेस) लगायतका नेताको नेतृत्वमा आयोग बने । यी आयोगले ठोस काम गर्नुभन्दा पनि आ-आफ्ना पार्टीका स्थानीय कार्यकर्तालाई जिल्ला समितिमा नियुक्ति दिने काममा बढी समय खर्चिए ।
२०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि त भूमि आयोग झन् ठूलो राजनीतिक हतियार बन्यो । गोपालमणि गौतमको अध्यक्षतामा माओवादी सम्मिलित सरकारले आयोग बनायो । त्यसपछि शारदाप्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा आयोग बन्यो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा भक्तिप्रसाद लामिछाने अध्यक्ष भए । तर, सबैभन्दा ठूलो र व्यवस्थित भनिएको प्रयास केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गर्यो । २०७६ सालमा देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा ‘भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ गठन गरियो ।
देवी ज्ञवालीदेखि केशव निरौलासम्मः प्रतिशोधको राजनीति
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगले मुलुकभर ७७ वटै जिल्लामा संरचना खडा गर्यो । करिब १२ लाख भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन भयो । स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर नाप जाँचको काम अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । कम्प्युटर प्रणालीमार्फत डाटा इन्ट्री भइरहेको थियो । आयोगले दाबी गरेअनुसार हजारौँ लालपुर्जा छाप्न तयार थिए ।
तर, राजनीतिले कोल्टे फेर्यो । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले २०७८ साउनमा देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग विघटन गरिदियो । कारण देखाइयो, ‘असंवैधानिक र कार्यकर्ता भर्ना गर्ने थलो ।’ यथार्थमा, त्यो एमालेका कार्यकर्तालाई हटाएर कांग्रेस र माओवादीका कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिने बाटो थियो ।
यसको चौतर्फी विरोध भयो । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि पर्यो । तर, सरकार रोकिएन । देउवा सरकारले केही महिनापछि केशव निरौला (कांग्रेस निकटका नेपाल शिक्षक संघका पूर्व अध्यक्ष) को अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ गठन गर्यो । उपाध्यक्षमा माओवादीका नहेन्द्र खड्का नियुक्त भए ।
यो नयाँ आयोगले ‘पुरानो आयोगले गरेका कामको स्वामित्व लिने’ भन्यो, तर व्यवहारमा प्रक्रिया फेरि शून्यबाट सुरु भयो । स्थानीय तहमा फेरि नयाँ निवेदन मागियो । फेरि नाप जाँचका कुरा भए । दुई वर्ष बित्यो, केही हजार पुर्जा बाँडिएको प्रचार गरियो (जसमध्ये धेरैजसो गाउँ ब्लकका जग्गा थिए, जुन नापी कार्यालयले नै बाँड्न सक्थ्यो) ।
फेरि २०७९ को चुनावपछि राजनीतिक समीकरण बदलियो । २०८० सालमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा एमाले मिसिएपछि केशव निरौला नेतृत्वको आयोग पनि धरापमा पर्यो र अन्ततः २०८० चैतमा सरकारले यो आयोग पनि विघटन गर्यो । नयाँ समीकरण बन्ने बित्तिकै पुरानो आयोग फालिनु अब सामान्य भइसक्यो ।
क्षतिको हिसाबः अर्बौँ स्वाहा, हात लाग्यो शून्य
भूमि आयोगको यो गठन र विघटनको खेलमा राज्यलाई कति क्षति भयो ? यसको हिसाब कहालीलाग्दो छ । विगत ३० वर्षमा आयोगका नाममा ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको अनुमान छ । देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगमा मात्रै करोडौँ रुपैयाँ सफ्टवेयर, गाडी, कर्मचारी तलब र कार्यालय सञ्चालनमा खर्च भएको थियो । केशव निरौलाको आयोगले पनि उस्तै खर्च गर्यो । जिल्ला–जिल्लामा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गरिन्छन्, जसले उपसचिव सरहको तलब, भत्ता र गाडी सुविधा पाउँछन् । एउटा आयोगको कार्यकाल सकिन नपाउँदै विघटन हुँदा ती गाडी, फर्निचर र उपकरण अलपत्र पर्छन् वा दुरुपयोग हुन्छन् ।
एउटा आयोगले संकलन गरेको लगत अर्को आयोगले विश्वास गर्दैन । कागजपत्र बोरामा कोचिएर सरकारी कोठामा सड्छन् । देवी ज्ञवाली आयोगले बनाएको डिजिटल डाटाबेसलाई पछिल्लो आयोगले पूर्ण अपनत्व लिन सकेन । यसले गर्दा जनताले पटक-पटक फारम भर्नुपर्ने, फोटो खिचाउनुपर्ने र दस्तुर तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ । सबैभन्दा ठूलो क्षति सुकुमबासीको मनोविज्ञानमा परेको छ । हरेक चुनावअघि नेता आउँछन्, ‘आयोग बनिसक्यो, अब लालपुर्जा पाइन्छ’ भन्छन् । भोट माग्छन् । चुनाव सकिन्छ, सरकार फेरिन्छ, आयोग विघटन हुन्छ । सुकुमबासी सधैँ ‘भोट बैंक’ मात्र बनाइएका छन् । उनीहरूले फारम भर्दाभर्दै कतिको जीवन सकिसक्यो, तर जमिनको स्वामित्व पाएनन् ।
आयोग अस्थिर हुँदाको फाइदा भू-माफियाले उठाइरहेका छन् । वास्तविक सुकुमबासीको नाममा नक्कली सुकुमबासी (हुकुमबासी) ले जग्गा ओगट्ने, सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने र आयोगका पदाधिकारीसँग मिलेर जग्गा दर्ता गर्ने चलखेल बढ्दो छ । राजनीतिक संरक्षणमा रहेका आयोगका पदाधिकारीले अक्सर वास्तविक गरिबलाई भन्दा पहुँचवालालाई जग्गा दिलाउन खोजेका उदाहरण प्रशस्तै छन् ।
भूमि ऐन २०२१ मा पटक–पटक संशोधन (सातौँ र आठौँ संशोधन) गरिए पनि नियमावली र कार्यविधि बनाउने कुरामा सधैँ ढिलासुस्ती हुन्छ । वन ऐन र भूमि ऐनबीचको बाझिएका कुराले पनि समस्या निम्त्याएको छ । वन मन्त्रालयले जग्गा दिन नमान्ने र आयोगले जग्गा बाँड्न खोज्ने द्वन्द्व वर्षौँदेखि कायमै छ । अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा त राजस्वको दर यति महँगो तोकिन्छ कि, गरिब किसानले त्यो तिरेर लालपुर्जा लिनै सक्दैनन् । सरकार परिवर्तनपिच्छे राजस्वको दर फेरबदल गर्ने कुराले पनि प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ ।
त्यो भए अब यो समस्या समाधानको बाटो के त ?
अहिलेसम्मका अभ्यासले के पुष्टि गरेको छ भने, राजनीतिक नियुक्तिमा आधारित आयोगबाट यो समस्याको समाधान असम्भव छ । विज्ञका अनुसार, अब ‘आयोग’ होइन, एउटा शक्तिशाली, स्वायत्त र स्थायी ‘प्राधिकरण’ वा सरकारी विभाग नै सक्रिय हुनुपर्छ । नापी र मालपोत कार्यालयलाई नै अधिकार सम्पन्न बनाएर, स्थानीय तहको सिफारिसमा जग्गा नाप जाँच र वितरणको जिम्मा दिइनुपर्छ । जबसम्म भूमि समस्या समाधान गर्ने निकायलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइन्छ र प्रधानमन्त्रीको मुड वा सत्ता समीकरणको आधारमा पदाधिकारी चयन गरिन्छ, तबसम्म सुकुमबासी समस्या ज्यूँ का त्यूँ रहनेछ ।
