Tag: नेपाल चीन सीमा

  • चीनसँग सीमा विवादको प्रोपोगाण्डालाई गिज्याइरहेको यो १२ नम्बर पिलर

    चीनसँग सीमा विवादको प्रोपोगाण्डालाई गिज्याइरहेको यो १२ नम्बर पिलर

    भारतले हडपेको नेपालको लिपुलेक-लिम्पियाधुरा-कालापानी क्षेत्रको भू-भाग फिर्ता गर्नुपर्ने र महाकाली नदीमा नेपाली नागरिक जयसिंह धामीको हत्या प्रकरणमा भारतसँग स्पष्ट कुरा गर्नुपर्ने बेलामा गठबन्धन सरकारले यतिबेला चीनसँग नेपालको सीमा समस्या रहेको जनाउँदै छानबिन समिति गठन गर्‍यो । सीमा समस्या नरहेको देशसँग आफैं समस्या खडा गरेर किन समिति गठन गर्‍यो र आफ्नो भूमि मिचिएको विषयमा अर्को छिमेकीसँग किन सरकार चुप रह्यो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।

    चीनले नेपाली भूमि मिचेको भनी सरकारले छानविन समिति गठन गरेको बेला गतसाल त्यस क्षेत्रको भ्रमणमा निस्कँदाका केही अनुभूतिहरूलाई प्रस्तुत गर्नु सन्दर्भिक ठानेको छु ।

    पोहोर साल ठीक यही समय हुम्लाको उत्तरी भेगका संस्कृति अध्ययनको लागि हुम्ला पुगेकी थिएँ । हुम्लाका सांसद छक्कबहादुर लामा र त्यहाँका भाइहरू थिन्ले, रिन्जीनको सहयोगमा त्यहाँको साँस्कृतिक अध्ययनमा थिएँ । त्यही समय हुम्लामा चीनतर्फबाट सीमा अतिक्रमण भएको भन्ने विवादित समाचारले काठमाडौंको राजनीति तात्दै थियो ।

    कान्तिपुरमा असार १० गते चीनले सीमा मिचेको समाचार छापिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले खण्डन गरेपछि समाचार गलत भएको भन्दै कान्तिपुरले क्षमा मागेको थियो (२०७७ असार १३ गतेको कान्तिपुर हेर्नुहोला) । अर्थात् कान्तिपुर झुट सावित भयो । यस्ता समाचार झुट सावित भइसक्दा पनि फरक-फरक मिडियाले किन फेरि प्रकाशित गर्छन् भन्ने कुरामा संशय हुन्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो ।

    म त्यहीँ रहेका बेला चीनसँगको सीमानाकाका विषयमा यस्ता समाचार छापिएपछि हुम्लाका नेता र सरोकारवालाहरूबीच बैठक भयो । छलफलमा हुम्लाका सांसद छक्कबहादुर लामा, नाम्खा गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर लामा, पाल्जोर तामाङ, त्यसबखतको नेकपा र कांग्रेसका नेताहरूको बैठकमा सहभागिता थियो ।

    म बसेकै होटलमा बैठक भएको हुनाले सहभागी हुने मौका पाएँ । अर्को गज्जबको कुरा के भयो भने ‘तारन्तार सीमा मिचेको कुरा कांग्रेसले उठाएको भएर साँच्चै नेपाली भूमि मिचिएको पो छ कि ! अहिले नै हेर्न जाने’ भन्दै बैठकले सीमा क्षेत्रमा जाने निर्णय गर्‍यो । उहाँहरूको साथमा म पनि सँगै जान पाउने भएँ ।

    भोलिपल्ट दिनभरी कहिले गाडी र कहिले हिँड्दै राति आठ बजे नेपालको अन्तिम गाउँ जाङ पुग्यौं । त्यो रात त्यहीँ बिताएर भोलिपल्ट बिहानै चार-पाँच बटुका नुन हालेको चिया पिएर गाडी लिएर निस्कियौं । मान्छे बस्नेसम्मको ठाउँलाई छोडेर बिहान निस्किएका हामी गाडी कतै नबिसाइ एक बज्न लाग्दा सीमाना नजिक पुगेका थियौं ।

    गाउँ छोडेसँगै अलिअलि देखिने खरी कागजका रुख पनि देखिन छाडे । क्रमैसँग त्यसपछि ढुंगाका पहाड पनि देखिन छोडे । समथर भागमा पनि घन्टौं गाडी गुडेपछि एक बज्दा चीनसँगको सीमानामा पुग्यौं । बस्ती बसेको ठाउँबाट गाडीमा पनि झण्डै एक दिनको बोटो हिँडेपछि मात्र पुगिने त्यस ठाउँ ५२०० सय मिटर उचाइमा छ । स्वास फेर्न कठिन हुने त्यहाँ सीमा अध्ययनमा आउँदा धेरैले ज्यान गुमाएको कुरा सांसद् छक्कबहादुर लामा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो ।

    गाडी पुग्न सक्ने ठाउँसम्म गाडीमै गयौं । त्यसपछि बिसाएर आधा घण्टा हिँड्यौं । त्यो समथर सुख्खा पाखामा आधा घण्टा हिँडेपछि १२ नम्बर पिलर भएको ठाउँमा पुगियो । त्यो उचाइमा अक्सिजन कम थियो । मान्छे नै उडाउला जस्तो हावा चलेको थियो । अक्सिजनबिनाको हावाले ‘तत्काल मर्दैछु’ जस्तो हुन्थ्यो । तर, देशको सीमानाको संवेदना यस्तो हुने रहेछ, स्वास फेर्न गाह्रो भएको बेला पनि पिलर अंगालेर चिच्याइयो ।

    त्यहाँबाट चीनतिर आँखाले देखुञ्जेल हेर्दा त्यता पनि कुनै बिरुवा वा भौतिक संरचना देखिएन । न त नेपालतिर नै केही देखियो । देखियो त केवल सीधा १८ किलोमिटर टाढाको कैलाश मानसरोवर । फेदमा नीलो मानसरोवर र सेतो कैलाशको टाउकोमात्र । हो त्यही निर्जन ठाउँमा नेपाल र चीनबीचको सीमाना छ । सीमा मिचिएको भनिएको ललुङ भन्ज्याङ १२ नम्बरको सीमा स्तम्भदेखि दक्षिणतिर १२ नम्बर पिलरभन्दा अन्दाजी एक किलोमिटर पश्चिमपट्टि पर्छ ।

    अर्को ११ नम्बर पिलर यसको दक्षिणमा ३५ किलोमिटर पर छ । अर्को १३ नम्बर पिलर त झनै योभन्दा उचाइको मुस्ताङमा पर्ने रहेछ । त्यसैले अर्को पिलरमा पुग्नसक्ने कुरा भएन । तर, यहाँ हामी कति उचाइमा छौं र १२ नम्बर पिलर कतिमा छ भनेर कम्पासले नाप्दै गएका थियौं ।

    सिमाना नक्सामा यो पिलर यति-यतिको अक्षांश र देशान्तरमा छ, अनि पिलरको छेउको पानी खोल्सी भएर यता पर्ने, कुन डाँडा यता रहने र कुन उता छ भनेर सिमाना छुट्याउँदाको लिखित दस्तावेज हाम्रो हातमा थियो । त्यसै ठाउँमा बाटो खन्दा चार वर्ष लगातार बसेका पाल्जोर तामाङ, नाम्खा गाउँपालिकका अध्यक्ष विष्णु लामा, बाटोको योजना ल्याउने स्वयं छक्कबहादुर लामा भएकोले हामीलाई भूगोल जान्न सजिलो थियो ।

    नक्सा हेर्दै उहाँहरु भन्नुहुन्छ- खासमा हामीले सिमानाभन्दा झण्डै दुई किलोमिटर उतासम्म बाटो खनेछौँ । यदि त्यति नगरेको भए हामीले सामान ल्याउन सक्ने पनि थिएनौं । अब हामीले त्यो बाटो बनायौं, हामीलाई ‘त्यो जमिन दे’ भन्न त मिल्दैन । बरु उनीहरूकोमा बाटो नहुँदा पनि हामीलाई खन्न दिएछन् भनेर बुझ्नु पर्‍यो ।

    यस्तो ठाउँ, जहाँ नजिकै एउटा विओपी पनि छैन । नजिकैको विओपी आउन पनि एकदिन लाग्छ । फेरि फर्केर जान सक्छ कि सक्दैन । यस्तो बेलामा उनीहरूकै सहयोग नलिइ केही काम पनि हुन सक्दैन । हाम्रो सीमाना भन्दा करिव १ किलोमिटर पर चीनतर्फ केही भवन बनेको देखिन्छ । त्यसलाई नै नेपाली भू-भाग भनी अध्ययन नै नगरी हल्ला चलाउनेले कुन नियतले नेपाली भूभाग मिच्यो भनेको होला भन्ने प्रश्न मनमा उब्जियो । सँगै रहेका गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु लामाले भने- हावाको भरमा आरोप लगाउँदा दुई देशबीचको सम्बन्धमा कटुता पलाउँछ ।

    त्यहाँ एउटा कुरा चाहिं खड्कियो । सिमानाको पिलरमा रातो रङ लगाइएको थियो । यो किन लगाइएको भनेर हामीभन्दा अघि पुगेका हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सोध्दा चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले ‘सीसी क्यामेरा जडान गर्न यसो गरिएको’ भनेर जवाफ दिएका थिए । चीनले किन सीसी क्यामेरा लगायो, त्यसको बारेमा भने खोजी हुनुपर्ने जस्तो लाग्यो ।

    नेपाली कांग्रेस हुम्लाका नेता जीवनबहादुर शाही केही दिनअघि त्यहाँ पुगेका रहेछन् । उनैको भनाइका आधारमा समाचारमा झुठ कुरा यसरी फैल्याइएको देखियो । हामी भने बाटोमा समचार हेर्दै जाँदै थियौं । जीवनबहादुर शाहीले चीनले सीमाना मिच्यो र ११ नम्बरको पिलर पनि गायव पार्‍यो भनेका रहेछन् ।

    त्यसैको भोलिपल्ट अर्थात् असोज ७ गते गृहमन्त्रालयले तथ्य दिन भनेपछि प्रजिअले माफी मागेका थिए । त्यो समाचार पनि हामी हाल्जी गाउँमा पुग्दा वडाध्यक्षको कक्षमा भएको वाइफाइको सहयोगमा हेरेका थियौं ।

    खासमा ११ नम्बर पिलर १२ नम्बर पिलरबाट ३५ किलोमिटर तल देखाइरहेको थियो । हामीभन्दा अगाडि आएको टोलीले आफूलाई चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले केरकार गरेको कुरा गरेका थिए । त्यसैले हामी सजग भएका थियौं । हामीले त्यहाँ झण्डै दुई घन्टा बितायौं । तर, त्यस्तो केरकार केही भएन । उनीहरू हामीलाई देखिरहेका थिए र हामी पनि उनीहरूलाई देखिरहेका थियौं । ११ नम्बर पिलरबारे नक्सामात्र हेरे पनि पुग्नेमा उनीहरू यसरी हावाको भरमा प्रोपोगाण्डा चलाइरहेका थिए भन्ने पुष्टी हुन्छ ।

    आखिर हुँदै नभएको विषयमा किन विवाद भनेर समाचार बन्दैछन् ? मिडिया अनि कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि र जीवनबहादुर शाही जुन-जुन समय भारत र नेपालको सीमानाको कुरा उठ्छ तब-तब त्यही तयार पारिएको कागज बोकेर किन हिँड्छन् ? अनि त्यसलाई साथ दिँदै कांग्रेस नेता किन बोल्छन् ? यसले उनीहरुको नियतबारे आशंका पैदा हुन्छ ।

    एकजना पत्रकारले नाम नबताउँने सर्तमा भने- यो २०७७ सालको शुरू-शुरूको समय थियो । एउटा गज्जबको समाचार दिन्छु भनेर मलाई एकजना मान्छेले बोलाए । कृषिमन्त्रायल नापी विभागले अध्ययन गरेको भनेर उत्तरी सिमानामा चीनले फलानो-फलानो ठाउँमा सिमाना मिचेको भन्ने कागज मलाई थमाए । मलाई पहिला त गज्जबकै कुरा पाएँ भन्ने लाग्यो । तर, नापी या गृहले हेर्नुपर्ने कुरा कसरी कृषि मन्त्रालयको नाम छ ? प्रश्न उब्जियो । नापी विभागदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म सोधेपछि त्यो फेक हो भन्ने लागेर समाचार बनाइनँ । तर, त्यसको केही दिनपछि नागरिकमा र अझपछि कान्तिपुरमा प्रमुख समाचार बनाएर छापियो । मलाई दिइएको कागज नै उनीहरुको समाचारको स्रोत थियो । त्यही पाना जस्ताको त्यस्तै हालेर ठूला भनिएकाहरूले पालैपालो छापे । तर, यो खोटा कागज थियो ।

    खासमा यो एउटै कागज त्यतिबेला निकालिन्छ जब भारतले मिचेको नेपाली भू-भागबारे नेपालमा प्रश्न उठ्छ । फेरि तिनै तिनै पत्रिकामा दोहोर्‍याएर त्यही समाचार छपाइन्छ । यस्तो समाचारको तयारी पहिले नै गरिएको हुन्छ । यो कागज पहिलोपटक हामी भूकम्पमा थलिएर भारतले नाकाबन्दी गरेको बेला निकालिएको थियो । जतिबेला चीन र भारतले लिपुलेकलाई बाटो बनाएर व्यापार गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

    तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शार्मा ओलीले लिपुलेक र कालापानी नेपालको भएको दावी गरेको थिए । त्यसताका पहिलोपटक नेपालको भूमि चीनले मिचेको भन्दै यो कागज बाहिर निकालिएको थियो । फेरि अर्को समय जब नेपालले लिपुलेकसहितको चुच्चे नक्सा जारी गर्‍यो, तब निकालियो । आज फेरि भारतीय एसएसबीले तुइन काटेर नेपाली युवकलाई नदीमा बगाएको समाचार र अमेरिकी सहयोगको परियोजना एमसीसीको बारेमा कुरा उठिरहेको छ, यहीं बेला फेरि ती मुद्दा ओझेलमा पार्न र काम सल्टाउन यो विषय उठाइएको बुझ्न सकिन्छ ।

    एकपटक होइन, पटक-पटक यो प्रोपोगाण्डा हो भन्ने प्रमाणित भैसकेपछि पनि पुन उठाइरहनु या मिडियामा स्थान पाइरहनुले नेता मात्र होइन, केही मिडिया पनि यो प्रोपोगाण्डामा संलग्न छन् भन्ने पुष्टी गर्छ ।

    नेपाल-चीनबीच सिमानासम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यस प्रतिवेदनले नेपाल र चीनबीच कतै पनि सीमा विवाद नभएको जनाएको थियो ।

    अतिक्रमणकारी छिमेकीलाई आफ्नो देशमाथि हस्तक्षेपको वातावरण बनाउन, सीमासम्बन्धी कुनै समस्या नभएको छिमेकीविरुद्ध झुठा कुरा ल्याएर उसलाई उत्तेजित पार्न खोज्नु गम्भीर कुरा हो । नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर लामा अहिले पनि भनिरहेका छन्- उहिल्यै होइन रहेछ भनेको कुरामा खै के विवाद र केका लागि समिति गठन ?

    लिमी लाप्चाको त्यस बाटोको अर्को सामरिक विषय पनि छ । लिमीबासीलाई आवतजावत र खाद्यान्न आपूर्तीमा हिल्सा नाका टाढा पर्ने र आपूर्तिमा कठिनाइ भएपछि २०५८ मा डेढलाख रुपैयाँ खर्चेर उक्त नाकाबाट बाटो खोल्ने काम भयो । पछि २०६७ सालमा छक्कबहादुर लामा र तत्कालीन सांसद कर्णजित बुढाको सक्रियातामा यस क्षेत्रको बाटो अझ विस्तार भयो । जसमा कोदारी राजमार्ग हुँदै ल्याइएको डोजर लगेर थप काम गरिएको थियो ।

    सांसद् छक्कबहादुर लामाका अनुसार त्यस क्षेत्रका चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका सचिव एवं विदेश मामला तथा पर्यटन क्षेत्र हेर्ने तेन्जीन नुर्बुलगायत तिब्बतको पुराङ काउन्टीका अन्य सरकारी निकायका अधिकारीहरुको सहयोगमा नै सो बाटो खोलिएको थियो ।

    यहाँ बाटो बनाएपछि नाम्खा गाउँपालिकाका मान्छेलाई खाद्यान्न ओसारपसार गर्ने ठाउँ भयो । त्यतिमात्र होइन, यहाँबाट मानसरोवर सजिलै देखिने भएपछि हुम्लाबासीहरू यहाँबाट कैलाशको दर्शन गर्न आउन थाले । यहाँ हिउँ नभएको मौसममा त निक्कै बाक्लो तीर्थयात्रा हुन थाल्यो । केही पछि त हुम्लाबाट तिब्बतमा जानजस्तो झन्झट खप्नु नपर्ने, भिसा समस्या र रोयल्टी तिर्नु नपर्ने भएपछि भारतीय पर्यटक पनि आउन थाले । नेपाल घुस्ने, हेलिकप्टर लिएर पुगिहाल्ने र सिमानाभन्दा उता गएर फोटो खिच्ने, ड्रोन उडाउने गरेपछि चीनले सुरक्षाको कारण देखाउँदै यस ठाउँमा वीओपी बनायो ।

    आफ्नो त्यही ठाउँमा ठूलो भू-भाग ओगटेर चीनले विस्तारै भन्सार भवन बनायो । त्यही संरचना अहिले विस्तार गर्दा त्यसैलाई नेपाली भूमि मिचेर भवन बनाएको भन्ने प्रचार भइरहेको छ । छक्कबहादुर लामाले भने- यो भवन २०६७ सालमा बाटो खनेपछि नै बनेको हो, अहिले यसको विस्तार गरेर निक्कै ठूलो भवन बनाइएको छ ।

    १२ नम्बर पिलर हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ स्थित लिमी भ्याली र नाम्खा गाउँपालिकामा पर्छ । त्यस वडाका वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङ र नाम्खा गाउँपलिकाका अध्यक्ष लामा पनि साथैमा थिए, जसले १२ नम्बर पिलर नजिकै पानीढलो भएर लिमीबाट चीनतिर जाने बाटो खनेका थिए ।

    उनीहरूले भने, ‘बाटो खन्दा त हामीले सीमानाबाट चार किलोमिटर उतासम्म खनेका रहेछौं । त्यो बेला कहाँसम्म हाम्रो सिमाना भनेर कसैले भनेन, अनि उताबाट पनि कुनै अवरोध आएन । उनीहरू पनि हाम्रोमा आउँथे, हाम्रा पनि चौरी लिएर उतैसम्म जान्थे । कहाँसम्म हाम्रो हो भन्ने पनि थाहा भएन । पछि बाटो खन्यौं र हाम्रा गाउँमा चाहिने समान यही बाटो गरेर ओसारपसार हुनलाग्यो । तब चीनले आफ्नो सीमाना जोगाएर भवन बनायो । यो भवन बनाएपछि मात्र हामीले हाम्रो भूभाग कति रहेछ भनेर खोज्यौं । नभन्दै हाम्रो त सिमाना यहीँबाट यतामात्र रहेछ ।’

    भोगचलनको हिसावले यस विषयमा लिमीबासीभन्दा जानकार अर्को कोही हुनै सक्दैन ।

    यही भू-भागमा सडक बनाउने त्यस ढलो छेउको दलदलमा धेरै माटो भरेको सडक निर्माता मंगल लामाको अनुभव छ । बाटो बनाउन चीनले तेल र स्काभेटर ल्याउन चीनले सहयोग गरेको थियो । त्यसको पहल गर्ने स्वयं छक्कबहादुर लामा हुन् । बाटो खन्दा चाहिने खाद्यान्न पनि चीनले उपलब्ध गराएको र आफैंले बोकेर ल्याएको उनीहरु सुनाउँछन् ।

    हिमाली वन्यजन्तुको लागि हिउँदमा चीनतिर राम्रो र बर्खामा नेपालतिर राम्रो हुने हुँदा उताका यता र यताका उता आउने जाने सामान्य प्रक्रिया हुन्थ्यो ।

    कति ठाउँमा अहिले पनि उनीहरू खर्क बस्न आउँछन् । नेपालको यारी र ह्याङ्सीमा तिब्बतको पुराङका सेर र काङजी गाउँका मान्छेहरू अहिले पनि बर्खामा खर्क बस्न आइरहेका छन् ।

    नेपालका लिमीबासीले चीनको लोतालिङ भन्ने हिउँदे चरन क्षेत्र प्रयोग गर्दै आएका थिए । यो नाका हुम्लाको तिब्बतसँग जोडिएको सबै नाकाभन्दा पुरानो पनि हो । पछि यसको विकल्पमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै चिनियाँ पक्षले ताक्लाकोट नाकालाई बढी जोड दिँदै हिल्सा सिमिकोट बाटो खुलाएको थियो ।

    त्यसबेला हुम्लाको मेरो यात्रा निजी नै थियो । संयोगवश यतिबेला नेपाल चीनबीच कृत्रिम सीमा विवाद खडा भएको छ । दुईदेशीय सम्बन्धमा प्रश्न उठाइएको आजको सन्दर्भमा मेरो यात्राको त्यो संयोग एउटा सन्दर्भ सामग्री बन्न पुग्यो । कृत्रिमता राजनीतिमा कसरी मसला बन्न सक्छन् भनेर जान्न खोज्नेहरूका लागि मैले आफ्नो यत्रा विवरणको अंश यहाँ प्रस्तुत गरेको हुँ ।

  • चीनसँगको ‘सीमा विवाद’: लिपुलेक र तुइन प्रकरण ओझेल पार्न रचिएको प्रोपोगाण्डा

    चीनसँगको ‘सीमा विवाद’: लिपुलेक र तुइन प्रकरण ओझेल पार्न रचिएको प्रोपोगाण्डा

    सन् १९६१ को अक्टोबर ५ मा नेपाल-चीन सीमासन्धि भयो । सन्धि सकिनासाथ माओले राजा महेन्द्रलाई सोधे- महामहिम, सबै समस्या समाधान भयो त ?

    महेन्द्रले भने- सबै कुरा मिल्यो ।

    माओले फेरि सोधे- निस्पक्ष र तार्किक भयो ?

    महेन्द्रले भने- हो, हामी सबै सहमत भयौँ ।

    आजभन्दा ६० वर्षअगाडि महेन्द्र-माओबीच भएको यो संवादलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले निकालेको ‘माओ जेदुङ अन डिप्लोमेसी’पुस्तकमा उद्धृत गरिएको छ । नेपाल र चीनबीच भएको ऐतिहासिक सिमासन्धीमा दुवै पक्ष सन्तुष्ट थिए भन्ने यो संवादबाट झल्किन्छ ।

    त्यसको करिब डेढ वर्षअगाडि सन् १९६० को मार्च २१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीपी कोइराला चीन पुगेर सीमा समझदारी गरेका थिए । त्यसक्रममा सगरमाथामाथि दुवै देशबाट दावी-प्रतिदावी भएको थियो । माओले वीपीसँग मार्च १८ को मध्यरात भेटेर सगरमाथामा आधा-आधा हक कायम गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सोही समझदारी बमोजिम महेन्द्रले सन्धि गरेका थिए । सीमा सन्धिको धारा १ को उपधारा ११ मा चुचुरोबाट दक्षिणतर्फ नेपालको र उत्तरतर्फ चीनको हक लाग्ने गरी सहमति भएको थियो ।

    सीमासन्धिले सबैभन्दा विवादित विषयका रूपमा रहेको सगरमाथा नै ‘सेटल’भएको र अरु झिना-मसिना मुद्दाहरू पनि हल गरेको देखिन्छ । त्यसयता केही मिडिया प्रोपोगाण्डाबाहेक दुई देशबीच वास्तविक सीमा समस्या उब्जेको पनि छैन । तर, देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ‘चीनसँगको सीमा समस्या अध्ययन गर्ने’ भन्दै समिति बनाउने निर्णय लिएपछि कूटनीतिक वृत्तमा संशय पैदा भएको छ ।

    बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको नाम्खा क्षेत्रमा सीमा विवादबारे अध्ययन गर्न भन्दै टोली गठन गरेको हो । टोलीमा गृहमन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नापी विभागका कर्मचारी तथा सीमाविद्हरू सहभागी हुने भनिएको छ । नाम्खा गाँउपालिकाको वडा नम्बर ५ र ६ को उत्तरी सीमा क्षेत्रमा सरकारी टोलीले अनुगमन गर्ने बताइएको छ ।

    ६१ वर्षअगाडि नेपाली कांग्रेसका आदर्श व्यक्तित्व वीपी कोइरालाले नै सेटल गरेको सीमा समस्यालाई अहिले कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले बल्झाउन खोज्नु अर्थपूर्ण छ ।

    नयाँ नेपाली नक्सासँगै ल्याइएको नेपाल-चीन सीमा समस्या

    केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा सन् २०१९ को नोभेम्बर २ (वि.सं २०७६ कात्र्तिक १६) मा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । भारत-पाकिस्तान सीमा विवादको पृष्ठभूमिमा आएको नयाँ नक्सामा भारतले पहिलोपटक नेपालका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासमेत पहिलोपटक आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि नपालमा चर्को विरोध शुरू भयो ।

    भारतीय सेनापतिले चीनतर्फ संकेत गर्दै नेपालले अरु कसैको इसारामा यी कदमहरू चालेको सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिए । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए ।

    ओली सरकारले नोभेम्बर २१ मा कूटनीतिक नोट पठाएर भारतको कदममा आपत्ति जनायो । तर, भारतले बेवास्ता गर्यो । नक्सा सार्वजनिक भएको ६ महिनापछि सन् २०२० को मे ८ (वि.सं. २०७७ वैशाख २६) मा भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोबर जाने सिधा बाटो उद्घाटन गर्यो । ओली सरकारले मे ११ (वैशाख २९) मा फेरि कूटनीतिक नोट पठाएर आपत्ति जनायो । भारतले फेरि पनि बेवास्ता गर्‍यो ।

    अन्ततः ओली सरकारले सन् २०२० को मे १८ (वि.सं. २०७७ जेठ ५) मा नेपालको पञ्चायतकालदेखि नक्साबाट गायब भएको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा भू-भाग सामेल गर्ने बोल्ड निर्णय लियो । त्यसैबमोजिम सन् २०२० को जुन १३ (वि.सं. २०७७ जेठ ३१) मा प्रतिनिधिसभा र जून १८ (असार ४) मा राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतले नयाँ नक्सा पास भयो । संविधानको निशान छापदेखि नेपाल सरकारले आधिकारिकरूपमा त्यही नक्शा प्रयोग गर्न थाल्यो ।

    भारतीय सेनापतिले चीनतर्फ संकेत गर्दै नेपालले अरु कसैको इसारामा यी कदमहरू चालेको सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिए । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए ।

    नेपालले नयाँ नक्सा दुवै सदनबाट पास गरेको दुई हप्ता नबित्दै एकाएक चीनले नेपालको सीमा मिचेको भन्दै केही मिडियामा समाचार प्रकाशित भए । देशकै नम्बर १ अखबार ‘कान्तिपुर’ ले समेत ‘कृषि मन्त्रालयको प्रतिवेदन’ को हवाला दिँदै ‘सीमा विवाद’ सम्वन्धी समाचार छाप्यो । जबकि दुई देशबीचको सीमासम्वन्धी मामलामा यो मन्त्रालय कतैबाट पनि संलग्न हुँदैन ।

    कान्तिपुरले असार १० गते प्रथम पृष्ठमै लेखेको समाचारको शिर्षक थियो, ‘चीनतर्फ पनि सात जिल्लामा सीमा अतिक्रमण ।’ समाचार आएको भोलिपल्ट परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस स्टेटमेन्ट लेखेर औपचारिक खन्डन नै गर्‍यो । समाचार आएको तीन दिनपछि कान्तिपुरले क्षमायाचना गर्‍यो । असार १३ को इकान्तिपुरको ‘क्षमायाचना’ १६ हजारभन्दा धेरैले सेयर गरेका छन् ।

    अनुगमनको श्रृंखला

    कर्णाली प्रदेशको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले यो मुद्दा सबैभन्दा शुरूमा चर्चामा ल्याएका थिए । उनको पछाडि कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि छन् ।

    जीवनबहादुर शाही र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही असार अन्तिम साता नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा अनुगमन गर्न गएका थिए । फेरि, कांग्रेसका नेता शाहीको छुट्टै टोली गत वर्षको असोजमा आफै अनुगमनमा गयो ।

    शाहीको टोली जानुभन्दा अगाडि हुम्लाका तत्कालीन सहायक प्रजिअ दत्तराज हमालको टोलीले पनि सीमा निरीक्षण गरेको थियो । हमालले चीनबाट नेपालको सीमा मिचिएको मिडियासँग बताएका थिए । सीमा क्षेत्रमा रहेको ११ नम्बर पिल्लर नै हराएको उनले दावी गरेका थिए ।

    २०७७ असोज ७ मा गृहमन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेपछि भने हमालले आफ्नो अभिव्यक्ति गलत भएको भन्दै सार्वजनिक माफी मागे । हमालले हराएको भनिएको ११ नम्बर पिल्लर प्रजिअ चिरञ्जिवी गिरीसहितको टोलीले स्थलगत अध्ययनमा जाँदा यथास्थानमा भेट्यो ।

    कृषि मन्त्रालयको हवालबाट आएको प्रतिवेदनदेखि कांग्रेस सांसदको दावी हुँदै सहायक प्रजिअको दावी सबै झूट सावित भए । यसले चीनसँगको सीमा विवाद केही मिडियालाई प्रयोग गरेर उछालिएको प्रायोजित प्रोपोगाण्डा मात्रै रहेको पुष्टी भइसकेको छ । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चीनसँग कुनै सिमा विवाद नरहेको सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

    चीनको आक्रामक प्रतिक्रिया

    त्यसबेला चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीलाई आफैंले भेटेर असन्तोष पोखेकी थिइन् । यस्तै, २०७७ कात्तिक २८ (२०२० नोभेम्बर ११) मा चिनियाँ दूतावासले नेपाली कांग्रेसलाई पत्र पठाएर असन्तुष्टी जनाएको थियो । चार पृष्ठ लामो पत्रमा कांग्रेस नेता शाहीको दावी गलत र नेपाल-चीन सम्बन्ध बिगार्ने नियतका साथ भएको बताउँदै वीपी कोइरालाले समाधान गरेको सीमा समझदारीको प्रसंगसमेत जोडिएको थियो ।

    कथित सीमा विवादको प्रपोगाण्डालाई लिएर चिनियाँ संस्थापन निकै आक्रामक देखिन्छ । राजदूत यान्छीको आपत्ति, दूतावासको पत्रदेखि चिनियाँ सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सका सामग्रीहरुमा चिनियाँ असन्तुष्टी मुखर भएका थिए ।

    सन् २०२० को नोभेम्बर ९, १० र २४ मा विभिन्न सामाग्रीहरू ग्लोबल टाइम्सले प्रकाशन गरेको छ । नोभेम्बर १० मा हु युवेइको नाममा छापिएको सामाग्रीमा अमेरिकामा पढेका कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीको तिब्बती पृथकतावादीसँग साँठगाठ रहेको दावी गरिएको छ । हिमाली भोटे लामा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष कर्चेन लामालाई उद्धृत गर्दै शाहीले सीमा क्षेत्रमा पृथकतावादीको झण्डा फहराउन खोजेको समेत आरोप लगाइएको थियो ।

    यस्तै नोभेम्बर २४ को समाचारमा नेपाली कांग्रेसलाई भारत र अमेरिकापरस्त पार्टी भन्दै यसले हुँदै नभएको सीमा विवाद निकालेको उल्लेख गरिएको छ । देउवा सरकारले बुधबार गठन गरेको अध्ययन टोलीको विषयमा भने चिनियाँ पक्षले अहिलेसम्म कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

    तुइन प्रकरणलाई डाइभर्ट गर्ने प्रयास

    भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरविन्दम बोग्चीले विहीबार मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालमा व्यापक उठेको दार्चुला तुइन प्रकरणबारे केही जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । यस सम्वन्धमा नेपालले भारतलाई कुनै पत्राचार नगरेको समेत उनले बताए ।

    भारतीय सीमा सुरक्षा बलका सैनिकले तुइन काटिदिएर नदीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको विषयमा नेपाल सरकारले बनाएको समितिले प्रतिवेदनसमेत दिइसकेको छ । तर, सरकारले भारतलाई अहिलेसम्म यस सम्न्धबमा एउटा कूटनीतिक नोटसमेत दिन सकेको छैन ।

    भारतसँग यो हदसम्म निरिहता देखाइरहेको सरकार यहीबेला चीनसँग भने नक्कली सीमा विवाद खडा गर्न उद्धत देखिएको छ । तुइन प्रकरणलाई लिएर देशभित्रै परेको दबाबलाई मत्थर पार्ने र विषयान्तरको उद्देश्यका साथ मन्त्रिपरिषदले निर्णय लिएको बुझ्न कठिन छैन ।

    भारतीय एसएसबीको गम्भीर अपराधमा मौनता साँधेर कांग्रेसका केही नेताले वाह्य ईशारामा उछालेको विवादलाई महत्व दिने देउवा सरकारको लाचारी हो । यसले आगामी दिनमा नेपाल-चीन सम्बन्ध प्रभावित बन्ने प्रष्ट छ । नेपाललाई कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सबैभन्दा बढी खोप उपलब्ध गराएर सहयोग गरिरहेको चीनले पक्कै पनि देउवा सरकारको निर्णयलाई सहजरूपमा लिने छैन ।

    हो, यदि चीनले वास्तविकरूपमा नै सीमा मिचेको छ भने त्यो नेपालालाई सैह्य छैन । नेपालको एक इन्च भूमि अतिक्रमण भयो भने पनि त्यसविरुद्ध सरकारले कदम चाल्नै पर्छ । तर, जुन विषय प्रपोगाण्डा मात्रै भएको सावित नै भइसक्यो, त्यसमा अध्ययन गर्ने भन्दै टोली खटाउनुलाई कूटनीतिक अपरिपक्वतामात्रै नभएर नेपाल-चीनबीचको सुमधुर सम्बन्धमा आँच पुर्‍याउने वाह्य षड्यन्त्रको उपजका रूपमा लिन सकिन्छ ।