काठमाडौं । २०७२ साल असोज ३ गते आइतबार नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा संविधानसभाको बैठकबाट तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नेपालको नयाँ संविधान जारी गरे । संविधानसभाबाट संविधान निर्माणका लागि नेपालले निकै ठूलो राजनीतिक तथा आर्थिक लगानी गरेको थियो ।
नेपालको संवैधानिक विकासक्रममा यो सातौ संविधान हो । सात दशक लामो राजनीतिक आन्दोलनको उपलब्धीका रूपमा यसको विशेष महत्व छ । यद्यपि, यो संविधानले समाजका सबै तह र तप्कालाई सन्तुष्ट बनाउन भने सकेको छैन ।
जहाँनिया राणाशासनको अन्त्य र जनताबाट निर्वाचित सभाद्वारा गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउने उद्घोष २००७ सालको जनक्रान्ति अगाडि नै गरिएको थियो । प्रजातन्त्र प्राप्तिलगत्तै तत्कालीन राजा त्रिभुवनले ‘हाम्रा प्रजाको शासन अबउप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होओस् भन्ने अहिले हाम्रो र निर्णय भएको’ घोषणा गरेका थिए ।
यद्यपि तत्काल लागि अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्सँगै अन्तरिम शासन विधान जारी गरेर संविधानसभाको निर्वाचन टारियो । त्यसयता कहिले मूर्त र कहिले अमूर्तरूपमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा जनताको संविधान लेखिनुपर्ने राजनीतिक माग राखिँदै आएको पाइन्छ । २०५२ साल फागुनदेखि नेकपा माओवादीले थालेको सशस्त्र आन्दोलनको प्रमुख मागमध्ये एक थियो संविधानसभाको निर्वाचन । उक्त मागको सम्बोधनका लागि २०६२ साल मंसिर ७ गते भएको १२ बुँदे सहमतिमार्फत नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायतका मूलधारका दलहरू सहमत भएका थिए । त्यही सहमतिको जगमा सम्पन्न २०६२/६३ को आन्दोलनले संविधानसभाको सुनिश्चितता गर्यो ।
२०६३ साल मंसिर ५ गते बृहद् शान्ति सम्झौतामार्फत एकातिर १ दशक लामो सशस्त्र आन्दोलन समाप्त भयो भने अर्कोतिर संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत जनताका प्रतिनिधिले संविधान लेख्ने प्रक्रियाको पनि थालनी भयो ।
२०६४ साल चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । २ वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्ने वाचा ४ वर्ष बित्दासम्म पहिलो संविधानसभाले पूरा गर्न सकेन । ४ वर्षको अवधिमा ४ सरकार फेरिए पनि संविधान निर्माणलाई सार्थकता दिन सकेनन् । यद्यपि पहिलो संविधानसभाको ४ वर्षे कार्यकालमा भएका राजनीतिक छलफल, अध्ययन र टुंगो लागेका विषयहरू संविधान निर्माणका लागि उपयोगी थिए । त्यसैले २०७० साल मंसिरमा भएको निर्वाचनबाट गठित दोस्रो संविधानसभाले पहिलो संविधानसभाले गरेका कामहरूको स्वामित्व लिएको थियो ।
७ दशक लामो राजनीतिक अभियानमा संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने मुद्दाको नेतृत्व धेरै राजनीतिक दल र धेरै नेताहरूले लिए । यद्यपि ६ वर्षअघि आजैका दिन संविधान जारी हुँदाको बखत नेपाली राजनीतिका खास पात्रहरूले संविधान निर्माणका लागि खेलेको भूमिका योगदान स्मरणीय छ । यहाँ संविधान निर्माणको सफल नेतृत्व गरेका सात पात्रबारे चर्चा गरिएको छ ।
१. डा.रामवरण यादव
गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव नेपालको संविधान जारी गर्ने व्यक्ति र प्रथम संरक्षकसमेत हुन् । सेरेमोनियल भूमिकामा भए पनि यादवकै हातबाट जारी भएको हुँदा उनी यो संविधानसँग अनवरत जोडिनेछन् ।
डा. यादवले राजनीतिक दलहरूलाई सधै सहमति, सहकार्य र एकताका लागि प्रेरित गर्दै सन्तुलनकारी भूमिका निभाउने प्रयास गरे । संविधान निर्माण प्रक्रिया नै बहिष्कार गरेर असन्तुष्ट बनेका राजनीति दल र समुदायलाई पनि सहमतिमा ल्याउन उनले बारम्बार राजनीतिक दलहरूलाई सुझाएका थिए ।
यादवको भूमिकाबाट त्यसबेला सबै पक्ष भने सन्तुष्ट भएनन् । उनले मधेसवादी दलहरूको पनि माग सम्वोधन गर्नका लागि तत्काल संविधान जारी गरिनहाल्ने अनौपचारिक अडान लिएपछि मुख्य दलहरूभित्र असन्तोष पैदा भएको थियो । यद्यपि दलहरूको दबाब र जनआकांक्षासमेत बुझेर उनी असोज ३ गते संविधान जारी गर्न तयार भए । संविधान डा. यादवले नेपालको संविधानको पुस्तकलाई शीरले ढोगेको तस्बिर ‘आइकनिक’बनेको छ ।
अधिकतम सहमतिका लागि अन्तिमसम्म प्रयत्न गरेका तत्कालीन राष्ट्रपति यादव अहिले पनि संविधानको स्वीकार्यता बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । यदाकदा विवादमा परेपनि उनले गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिका रूपमा आफ्नो नाम लेखाए । संविधानसभाबाट जारी संविधानको विगत, वर्तमान र भविष्यसँग पूर्वराष्ट्रपति यादव सधैँ जोडिइरहनेछन् ।
२. सुशील कोइराला
नेपाली कांग्रेस पंक्तिले सुशील कोइरालालाई संविधान निर्माणको मुख्य पात्रका रूपमा प्रचारित गर्दै आएको छ । उनकै प्रधानमन्त्रीकालमा संविधान जारी भएको थियो ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बनेपछि संविधान निर्माण प्रक्रियाको राजनीतिक नेतृत्व गर्ने अभिभारा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशिल कोइरालाले पाए । प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबारसँगै संविधान निर्माणको अगुवाइ पनि कोइरालाले गरे ।
पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा बनेका चारवटा कम्युनिष्ट सरकारबाट संविधान निर्माणले सार्थकता नपाएको पृष्ठभूमीमा कोइराला आफ्नै कार्यकालमा संविधान जारी गराउन चाहन्थे । सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा माओवादी दुवैलाई समेटेर संविधान निर्माणको राजनीतिक अगुवाइ उनले गरेका थिए ।
संविधान जारी गर्ने अन्तिम क्षणमा नेपालले चर्को भारतीय दबाबको सामना गर्नुपरेको थियो । तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरले नेपाल आएर दलका नेताहरूलाई संविधान जारी नगर्न खुल्ला चेतावनी दिएका थिए । उक्त दवावको सामना गर्दै कोइरालाले घोषित मितिमा संविधान जारी गर्ने पक्षमा आफूलाई उभ्याए ।
जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान जारी गराउन भूमिका खेलेका कोइरालाले संविधानप्रति असन्तुष्ट रहेका दलको माग पूरा गराउन संविधान संशोधनको पहल समेत गरे ।
३. सुवासचन्द्र नेम्वाङ
नेपालको संविधान निर्माणका दौरान संविधानसभा अध्यक्षका रूपमा सुवासचन्द्र नेम्वाङले निर्वाह गरेको भूमिका स्मरणीय नै छ । राजनीतिक दलहरूबीच विवाद चुलिएका बेला सहमतिका लागि नेम्वाङले सक्रियता देखाएका थिए ।
संविधानसभा अध्यक्षका रूपमा नियमितबाहेक संविधान निर्माण प्रक्रियाको राजनीतिक सहजीकरण पनि नेम्वाङले गरेका थिए । आ-आफ्नो विचार र वादअनुसार संविधानका धारा लेख्न उद्दत राजनीतिक दलबीच अधिकतम सहमति गराइ संविधान जारी गराउँदासम्म नेम्वाङले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए ।
४. केपी शर्मा ओली
पहिलो संविधानसभामा सदस्य नरहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्माले ओली दोस्रो संविधानसभाको प्रारम्भदेखि नै संविधान निर्माणमा सक्रिय थिए । संविधान जारी हुनुअघि र भएपछि लिएको राजनीतिक अडानका लागि ओली स्मरणीय बनेका छन् ।
त्यसबेला नेपाली कांग्रेससँग एमालेले सत्ता साझेदारी गरेको थियो । संविधान निर्माणपछि घोषणाका लागि विलम्व गराउन भएका देशी-विदेशी प्रयासलाई निस्तेज पार्न उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र सभाध्यक्षलाई दरिलो साथ दिएका थिए । अन्तिम समयमा ओलीकै अडानले गर्दा संविधान जारी गर्न सम्भव भएको विश्वास एमाले पंक्तिमा छ ।
नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र फोरम लोकतान्त्रिकसंगको सहमतिका आधारमा यथाशीघ्र संविधान जारी गराउन भूमिका खेलेका ओली संविधान जारी भएलगत्तै प्रधानमन्त्री भएका थिए । संविधानकै विषयमा असन्तुष्ट बनेर भारतले नेपालमाथि कडा नाकाबन्दी लगाएको थियो । सुशील कोइरालाको पालामा शुरू भएको नाकबन्दीकै बीच ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आए । भारतीय दवावसँग नझुकी ओलीले नाकाबन्दीको सामना गरेका थिए ।
५. पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
आफूलाई संविधानसभाको सूत्रधार भन्न रुचाउने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान निर्माणको निर्णायक घडीमा कठोर निर्णय लिएकै हुन् । कुनैबेला जनवादी संविधान बनाउन सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले दोस्रो संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान जारी गराउन आफ्नै पार्टी विभाजनसम्मको तनाव खेपेका थिए ।
प्रतिपक्षमा रहेर आन्दोलनको मोर्चा हाँकिरहेका प्रचण्ड २०७२ सालको भूकम्पलगत्तै संविधान निर्माणमा सहमति जुटाउन सक्रिय भएका थिए । संविधानमा परिवर्तनका एजेण्डा समावेश गराउन प्रचण्डको भूमिका उल्लेख्य रहेको मानिन्छ । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताजस्ता संविधानका मुख्य अन्तरवस्तु नै प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी आन्दोलनका प्रमुख एजेन्डा थिए ।
६. डा. बाबुराम भट्टराई
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादीका तत्कालीन नेता डा. बाबुराम भट्टराईले उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समितिको कुशलतापूर्वक नेतृत्व गरे । संविधानका मूलभूत विषयमा दलहरूबीच भएका विवादहरूको निरुपण भट्टराई नेतृत्वको संवाद समितिले नै गरेका थियो । सो समितिमा संविधानसभामा रहेका सबै दलका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता थियो ।
संविधान निर्माणका लागि सहमति जुटाएका भट्टराईले संविधान जारी भएपछि भने आफ्नो राजनीतिक कोर्स नै फेरे । संविधानसभाबाट संविधान जारी गराउने उद्देश्य पूरा भएपनि सीमान्तकृतलाई अधिकार दिलाउने र राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने एजेण्डा बाँकी नै रहेको भन्दै उनले रुपान्तरित संसदबाट राजीनामा दिएर वैकल्पिक राजनीतिको अभ्यास थाले । माओवादीभित्रको ‘जडसूत्रवादी’ विचारलाई ‘लोकतान्त्रिक’ धारमा रुपान्तरण गर्न बाबुरामले भूमिका खेलेको विश्लेषण गरिन्छ ।
७. कृष्णप्रसाद सिटौला
शुरूआतदेखि नै शान्तिप्रक्रिया सफल पार्न सक्रिय नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला संविधान मस्यौदा समितिका सभापति थिए । संविधानसभाका समितिले टुंग्याएका विषयको मस्यौदा लेखनको अगुवाइ गर्नु सामान्य काम थिएन ।
दलहरूबीच शब्द वा कमाका विषयमा पनि विवाद हुने त्यस कालखण्डमा समन्वयकारी भूमिका खेलेर सिटौलाले संविधान मस्यौदाको काम टुंग्याएका थिए । दलहरूबीच संवाद र सहमति कायम गरी संविधान जारी गराउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाको विश्वासपात्र र सहयोगीका रूपमा पनि सिटौलाले भूमिका निर्वाह गरे ।
