काठमाडौं । नेपालको व्यापार घाटा थाम्नै नसकिने गरी बढेपछि बेचैन बनिरहेका छन् सरकारी निकाय । तर, उनीहरूकै पिठ्यूँ पछाडिबाट वर्सेनि ठूलो परिमाणमा नेपाली धन अवैधरूपमा विदेशतर्फ बगिरहेको छ ।
इन्टरनेटको माध्यमबाट कसरी नेपाली मुद्रा चोरबाटोबाट विदेश प्रवाह भइरहेको छ भन्नेबारे नेपाल प्रेसले धारावाहिकरूपमा सामग्रीहरू पस्किँदै आएको छ । हाम्रो एकसुत्रीय उद्देश्य जिम्मेवार सरकारी निकायहरूलाई झक्झक्याउने हो । सूचना-प्रविधिको फैलावटका नाममा विदेशबाट श्रव्यदृष्य सामग्रीहरूको अवैध तस्करी रोकियोस् र नेपालको पैसा जोगियोस् हाम्रो पहिलो र अन्तिम अभिष्ट हो ।
ओटीटी/भीओडी प्लेटफर्मको अनियन्त्रित फैलावट रोक्नुपर्ने बहसलाई हामीले अब नयाँ शिराबाट धाराप्रवाहरूपमा पाठकसामू लैजाने निधो गरेका छौं । यस सम्वन्धी नयाँ श्रृंखलाको यो पहिलो भाग हो ।
यो पनि पढ्नुहोस् : माननीय सञ्चारमन्त्रीज्यू ! निर्धोलाई ठोक्ने, बलियोलाई बोक्ने कहिलेसम्म ?
विषयलाई गहिराइमा खोतल्ने क्रममा हामीले निकै चिन्ताजनक तथ्यांक भेट्यौं । सायद तपाईंलाई पत्याउन कठीन होला, नेटफ्लिक्सलगायतका इन्टरनेट प्लेटफर्महरूको स्वच्छन्द प्रवाहका कारण राष्ट्रको ढुकुटीमा वार्षिक ७ अर्ब ३० करोड रूपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भइरहेको छ । यो कुनै हचुवा अड्कल गरेर निकालिएको अंक होइन । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले अनुसन्धान गरेर निकालेको रिपोर्टमा आधारित विश्वसनीय आँकडा हो ।
नेपालीहरूले विदेशी प्लेटफर्महरूबाट प्रवाह हुने श्रव्यदृष्य सामग्रीहरू हेर्नका लागि प्रत्यक्षरूपमा पैसा खर्च गर्छन् नै, तर आर्थिक क्षति यसरी मात्रै भइरहेको छैन । ती सामग्रीहरू हेर्नकै लागि इन्टरनेट व्यान्डविथको अतिरिक्त खपत भइरहेको छ । त्यस्तो ब्यान्डविथ आपूर्ति हुने पनि विदेशबाटै हो । अनि, विदेशीहरूको व्यापार चम्किँदा स्वदेशी प्रसारण संस्थाहरूको व्यापार-व्यवसायमा गम्भीर क्षति पूगेको छ र सरकारले भारी परिमाणमा राजश्व गुमाइरहेको छ । यी सबैको एकमुष्ट हिसाब निकाल्दा ७ अर्ब ३० करोडभन्दा ठूलो आँकडा निस्किएको हो ।
कसले कति लैजान्छन् ?
अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्था स्टाटिस्टा डटकमका अनुसार नेपालबाट सबैभन्दा बढी रकम अमेरिकी कम्पनी नेटफ्लिक्सले लैजाने गरेको छ । विश्वव्यापीरूपमै प्रभूत्व जमाएको यस प्लेटफर्मका सामग्रीहरू नेपालमा एक वर्षभित्र नौ लाख ७८ हजार १ सय ७१ जनाले हेरेका छन् । यसरी एउटा आईडीबाट चारजनाले मात्रै नेटफ्लिक्स हेर्दा यस कम्पनीले एक्लै एक महिनामा नेपालबाट कम्तीमा २६ लाख ५५ हजार ७ सय ३४ अमेरिकी डलर (३१ करोड ४४ लाख रूपैयाँभन्द्या बढी) कमाएको देखिन्छ ।
नेटफ्लिक्सपछि दोस्रो ठूलो बजार अमाजोन प्राइमले ओगटेको छ । यस प्लेटफर्मका सामग्रीहरू एक वर्षमा ९२,४४७ जना नेपालीहरूले हेरेका छन् । अमाजोनले नेपालबाट प्रतिमहिना ५४ हजार ५४३ डलर (६४ लाख ५७ हजार रूपैयाँभन्दा बढी) आर्जन कमाएको देखिन्छ ।
तेस्रोमा डिज्ने हटस्टार रहेको छ । यस प्लेटफर्मका सामग्री ७३ हजार २२० जनाले हेर्दा नेपालबाट ३० हजार २०३ डलर (३५ लाख ७५ हजार रूपैयाँभन्दा बढी) विदेशिएको छ ।
यी टप थ्रीबाहेक नेपालमा भारतीय कम्पनीहरू अल्ट बालाजी, जी, सोनीलिभजस्ता प्लेटफर्महरू चलेका छन् । यस्तै हुलु, भुट, स्पोटीफाई, एचबीओ म्याक्सले पनि नेपालमा प्रसारण विस्तार गरिरहेका छन् ।
सबै गरेर इन्टरनेटमार्फत श्रव्यदृष्य सामग्रीहरूको खरिदमा नेपालबाट एक महिनामा ३३ करोड २५ लाख ४० हजार ३३० रूपैयाँ बाहिर गएको छ । यसरी पैसा विदेशिँदा वार्षिकरूपमा ९९ करोड ७६ लाख २० हजार ९ सय ८९ रूपैयाँ आयकर छलि भएको छ । यस्तै २ प्रतिशत प्रशारण रोयल्टी वापतको ७ लाख ९८ लाख ९ हजार ६७९ रूपैयाँ र भ्याटवापतको ५१ करोड ८७ लाख ६२ हजार ९१४ रूपैयाँ गुमेको छ । सबै मिलाएर नेपाल सरकारले राजस्व वापत आम्दानी गर्न सक्ने करिब १ अर्ब ६० करोड प्रतिवर्ष गुमाएको देखिन्छ ।
ब्यान्डविथमा दबाब
अब कुरा गरौं ब्यान्डविथको । नेपालमा भिडिओ कन्टेन्टहरूको व्यापकतासँगै ब्यान्डविथको माग ह्वात्तै बढेको छ । यतिबेला इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरू कसले उच्च दरको ब्यान्डविथ दिने भन्ने प्रतिस्पर्धामै छन् । उच्च दरको ब्यान्डविथ चाहिने भनेको भिडिओ कन्टेन्टका लागि नै हो । यदि यस्ता कन्टेन्टहरू प्रवाह नभएको भए अहिलेको भन्दा निकै कम ब्यान्डविथले पुग्थ्यो र स्वदेशको रकम जोगिन्थ्यो । उपभोक्ताले अहिलेको भन्दा निकै कम शुल्कमा इन्टरनेट सेवा पाउन सक्थे, किनकी इन्टरनेट कम्पनीहरूले ब्यान्डविथका लागि खर्चिने रकम अन्ततः उपभोक्ताबाटै असुल गर्ने हुन् ।
तथ्यांकअनुसार नेटफ्लिक्सका सामग्रीहरूका लागि मात्रै नेपालमा २४७ जीबी ब्यान्डविथ खपत हुने गर्छ । नेपाली कम्पनीहरूले विदेशी ब्यान्डविथका लागि प्रतिएमबी प्रतिमहिना कम्तीमा ४ अमेरिकी डलर तिनुपर्छ । त्यस हिसाबले नेटफ्लिक्सका सामग्री हेर्नकै निम्ति प्रतिमहिना १० लाख १० हजार डलरभन्दा बढी (झण्डै १२ करोड रूपैयाँ) रकम ब्यान्डविथमै खर्च हुने गरेको छ । यस्तै अमाजोनको लागि २४७ जीबी ब्यान्डविथ खपत हुँदा ९५ हजार डलरभन्दा बढी (करिब १ करोड १३ लाख रूपैयाँ) ब्यान्डविथमा खर्च हुन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : ओटीटी प्लेटफर्म: सेन्सरसिप न राजश्व, तर पनि राष्ट्र बैंककै धाप
सबै विदेशी प्लटफर्मका भिडिओ कन्टेन्टका लागि कुल मिलाएर प्रतिमहिना १२ लाख १६ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम ब्यान्डविथमा खर्च भइरहेको छ, जुन भनेको १४ करोड ६० लाख रूपैयाँ प्रतिमहिना हो ।
यसप्रकार नेपाललाई प्रतिमहिना ४७ करोड ८५ लाख ४ हजार ४ सय ५० रूपैयाँ विदेशी मुद्रा क्षति भइरहेको छ । वार्षिक हिसाब निकाल्दा यो रकम ५ अर्ब ७४ करोड २० लाख ५३ हजार ३ सय ९८ रूपैयाँ हुन आउँछ ।
अर्कोतर्फ सरकारले प्रतिमहिना १३ करोड ३० लाख १६ हजार १३२ रूपैयाँ आम्दानी गुमाइरहेको छ, जुन वार्षिक हिसाब गर्दा एक अर्ब ६० करोडजति हुन आउँछ ।
यसरी नेपालबाट विदेशिएको पैसा र सरकारले गुमाएको आम्दानीको कुल जोड निकाल्दा राष्ट्रिय ढुकुटीमा एक वर्षमै सात अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ धक्का लागेको छ ।
कसरी जान्छ पैसा ?
नेपालमा नेटफ्लिक्स लगायतका विदेशी ओटीटी प्लेटफर्मका कुनै कार्यालय छैनन् । न त आधिकारिक एजेन्टहरू नै छन् । त्यसैले नेपालीहरूले यी एपको ग्राहक बन्दा पैसा विदेश जाने भनेको अवैधरूपमा नै हो ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी चलेका नेटफ्लिक्स र अमाजोन अमेरिकी कम्पनी हुन् । यी कम्पनीको ग्राहक बन्नका लागि दुई-तीन तरिका छन् । पहिलो, विदेशमा भएका नेपालीहरूले सब्सक्राइब गरेर त्यसको आइडी र पासवर्ड नेपालमा चिनेजानेका व्यक्तिलाई सेयर गर्ने । एउटा सब्सक्रिप्सनबाट ५ वटासम्म डिभाइसमा हेर्न सकिने सुविधा हुन्छ । यसरी पासवर्ड प्राप्त गर्नेहरूले त्यसको शुल्क हुण्डीको माध्यमबाट अमेरिकामा पठाउने गर्छन् । अथवा अरु कुनै समझदारीका आधारमा पनि काम गरिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : प्रशारण कानूनको धज्जी उडाउँदै विदेशी एप्सको खुलेआम व्यापार, सरकार मुकदर्शक
दोस्रो तरिका भनेको नेपालमै खडा भएका अनधिकृत एजेन्टहरूलाई पैसा तिरेर ग्राहक बन्ने । फेसबुक तथा दराजजस्ता इकमर्स प्लेटफर्मममा विदेशी एपका ग्राहक बनाइदिने भन्दै सयौं पेज तथा वितरकहरू देखापरेका छन् । त्यसमा उनीहरूको फोन नम्बरसमेत उल्लेख गरिएको हुन्छ । ती नम्बरमा फोन गरेर डिल गरिसकेपछि ई-सेवा, खल्ती, आईएमई पेजस्ता गेटवेमार्फत तिनीहरूलाई भुक्तानी गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय यस्तो व्यवसाय निकै फस्टाइरहेको छ । यस्तो बिचौलिया धन्दा गर्नेहरूले विदेशमा सम्वन्धित कम्पनीका एजेन्टसँग सम्पर्क बनाएका हुन्छन् । उनीहरूलाई यताबाट हुण्डीमार्फत नै भुक्तानी गर्ने गरिन्छ । जबकि हुण्डीबाट विदेश पैसा पठाउनु विल्कुल गैरकानूनी कार्य हो ।
यसबाहेक अर्को उपाय भनेको डलर कार्ड प्रयोग गरेर प्रयोगकर्ता आफैंले भुक्तानी गरी ग्राहक बन्नु पनि हो । केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ सय डलरसम्मको कार्ड जारी गर्नका लागि वाणिज्य बैंकहरूलाई स्वीकृति दिएको छ । र, यसको चरम दुरूपयोग भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले नै यसरी गैरकानूनी कार्यलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।
यसकारण रोकिनुपर्छ
ओटीटी प्लेटफर्मबाट नेपाल भित्रिने भिडिओ कन्टेन्टहरू नेपालीका लागि कुनै दैनिक उपभोग्य वा अत्यावश्यक वस्तु होइनन् । यी केवल मनोरञ्जनका साधनहरू हुन् । नेपालमा आधिकारिकरूपमा दर्ता भएर सरकारलाई नियमित कर तिरेर व्यवसाय गर्दै आएका प्रशारण संस्थाहरूले नै यस्ता मनोरञ्जनात्मक सामग्री टेलिभिजनमार्फत प्रशस्त प्रसारण गर्दै आइरहेका छन् ।
जसले नेटफ्लिक्स चलाउँछन्, उनीहरूको घरमा टेलिभिजन नहुने कुरै हुँदैन । यसर्थ टेलिभिजनमा थोरै शुल्क तिरेर हेर्न सकिने सामग्रीहरूका लागि नेपालीहरू डलर खर्च गरिरहेका छन् । यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका दृष्टिले मात्रै घातक छैन, देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताका हिसाबले पनि हानिकारक छ । किनकी विदेशी एपहरूबाट आउने सामग्रीहरू सबै स्वस्थकर हुँदैनन् । कतिपय अवाञ्छित, अश्लील र नेपालको राष्ट्रियता विरोधि सामग्रीहरू पनि बेरोकटोक आइरहेका छन् । तिनीहरूलाई फिल्टर गर्ने कुनै संयन्त्र र विधि देशमा उपलब्ध छैन र त्यसो गर्न व्यवहारिक हिसाबले सहज पनि छैन ।
यो पनि पढ्नुहोस् : टेलिनेटको अवैध धन्दा: रामदेवको टिभी रोक्नसक्ने विभाग इन्टरनेट माफियासँग निरीह !
सरकारी निकायहरू अहिले ओटीटी प्लेटफर्मलाई रोक लगाउने भन्दा पनि वैधता दिने मेसो मिलाइरहेका छन् । उनीहरूलाई नियमन गरेर नेपालमा चल्न दिने गरी कानूनी व्यवस्थाको तयारी भइरहेको बुझिन्छ । यो भनेको अवैध धन्दालाई वैध बनाएर थप प्रोत्साहन गर्ने कुरा मात्रै हो । किनकी नेपालका सरकारी संयन्त्रहरूले यस्ता विदेशी कन्टेन्टहरूको सुक्ष्म निगरानी गर्न सक्लान् भनेर कसैले पत्याउने अवस्था छैन । यो भनेको नियामक निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले सेटिङ मिलाएर व्यक्तिगत रूपमा लाभान्वित हुने प्रपञ्च मात्रै हो ।
सरकारले आँखा खोल्न ढिला भइसकेको छ । यस्ता अवैध प्रसारणहरूलाई तुरुन्त रोक लगाउने हो भने नेपालको ठूलो धनराशी विदेशिनबाट जोगिन्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा थोरबहुत टेवा पुग्छ । विदेशी ओटीटीहरूले यसरी नेपालीहरूको पैसा गुट्मुट्याइरहेको बारे नेपालका जिम्मेवार निकायहरू बेखबर छैनन्, बरु बुझ पचाइरहेका छन् । अकर्मण्यता दर्शाइरहेका छन् । आफ्नो इमानलाई बन्धकी राखेर देशघाती तत्वहरूको अघोषित मतियार बनिरहेका छन् ।
सरकारमात्रै होइन, जनता पनि सचेत हुनु आवश्यक छ । एउटा दृष्टान्त हेरौं । धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनले चितवनमा निर्माण सुरू गरेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला आर्थिक स्रोतले अभावले अलपत्र बनेको छ । यो रंगशालाको कुल बजेट भनेको ३ अर्ब रूपैयाँ हो । जनसहयोगबाट बनाउने भनिएको रंगशालामा पर्याप्त रकम संकलन हुन नसकेपछि फाउन्डेसनले हात झिक्न बाध्य भयो ।
यो पनि पढ्नुहोस् : ओटीटी प्लेटफर्मविरुद्ध एक्सनमा उत्रियो विभाग, टेलिनेटमाथि कारवाहीकाे तयारी
अब सोचौं, यदि नेपालीहरूले जुन पैसा विदेशी श्रव्यदृष्य सामग्रीहरू हेर्नकै लागि खर्च गरे, त्यसको एक तिहाईमात्रै पनि यो रंगशालालाई सहयोग गरेको भए छेलोखोलो हुने थियो । देशभित्र एउटा गर्विलो संरचना तयार हुन्थ्यो । देशको सिंगो खेलक्षेत्र लाभान्वित हुने थियो ।
यो केवल एउटा उदाहरण हो । यस्ता अरु धेरै कामहरूमा त्यो पैसालाई सदुपयोग गर्न सकिन्थ्यो । नेपालका लागि ७ अर्ब भनेको सानो रकम होइन । यति रकम जोगाउन सक्दा देशको उच्च व्यापार घाटामा थोरै भएपनि मल्हमपट्टी लाग्नेछ । धर्मराइरहेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अलिकति त्राण मिल्नेछ ।
