नेपालको राजनीतिक आन्दोलनभन्दा नागरिक आन्दोलन पुरानो छ । जुन योगमाया न्यौपानेको नेतृत्वमा राणशासनविरुद्ध धर्मराज्यका नाममा शुरु भएको थियो । त्यसको झण्डै दुई दशकपछि नेपाल प्रजा परिषदको गठनसंगै संगठित रुपमा राजनीतिक आन्दोलन शुरु भयो ।
त्यसैवेलादेखि परिवारदेखि श्रम क्षेत्रसम्मका महिलाहरु प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न रहदै आए । यो क्रम समयसँगै विस्तार र विकास हुँदै गयो । राणा विरुद्धको आन्दोलनदेखि पञ्चायत र राजतन्त्र अन्तयको आन्दोलनमा महिलाको सहभागिता संख्यात्मक र गुाणत्मक दुवै रुपमा फैलँदै र गहिरिँदै आएको छ ।
नेपाली राजनीतिमा महिलालाई संघर्षको सहयोद्धाका रुपमा हेर्ने फराकिलो मन पाइँदैन । यदि थियो भने नेकपाको निरन्तरता ठान्ने दलका नेताहरुले नै मोतीदेवी श्रेष्ठलाई संस्थापक मान्ने वारेमा साघुँरो चित्त बनाउन जरुरी थिएन । न त राणा विरोधी आन्दोलनका क्रममा दिव्या कोइराला र चन्द्रमाया शर्मा जस्ता आमाहरुले आन्दोलनकारीबीच संप्रेषण गरेको आट, साहस र प्रेरणालाई पूँजीकृत गर्न हिच्किचाउनु पर्दथ्यो ।
संविधान र कानूनले नेपाली राजनीतिमा मात्र होइन, राज्यका सवै निकायमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यलाई स्थापित गरेको छ । जसका लागि प्रस्थान विन्दु एकतिहाई सहभागितालाई बनाइएकोछ ।
२०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको फैसलापछि पुनः व्यवस्थित हुँदै गरेको नेकपा एमालेको संरचना र बाँडिएका जिम्मेवारीको वारेमा थप चर्चा हुन थालेको छ । हालै गठित स्थायी कमिटी महिलाविहीन भएपछि यो आम चासोको विषय बनेको छ ।
यस प्रावधानमा अटेरीपन देखाउने राजनीतिक दल विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा कानून अनुसार सहभागिता गराउनु भनेर २०७७ चैत्र १ गतेको फैसलाले निर्देशन पनि दिइसकेको छ । सुशासनको नेतृत्व गर्नुपर्ने राजनीतिक दलहरुमध्ये कसैले पनि यो कानून र निर्देशनको पालना नगर्नु विडम्वना हो । निर्वाचन आयोग जस्ले यो कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्दथ्यो, आवश्यक कडाइ गर्न नसक्नु उसको पनि कमजोरी हो ।
अझ अहिले २०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको फैसलापछि पुनः व्यवस्थित हुँदै गरेको नेकपा एमालेको संरचना र बाँडिएका जिम्मेवारीको वारेमा थप चर्चा हुन थालेको छ । हालै गठित स्थायी कमिटी महिलाविहीन भएपछि यो आम चासोको विषय बनेको छ । सार्वजनिक रुपमा प्रश्नहरु उठेका छन् ।
एमालेमाथि प्रश्न
सिद्धान्तत: सामाजिक न्याय र किनारामा पारिएका वर्ग र समुदायको पक्षमा सवैभन्दा वढी वकालत गर्ने र जनताको वहुदलीय जनवाद (जबज) ले तीन पक्ष (राज्य, दल र समाज) को लोकतान्त्रीकरणमा जोड दिन्छ भन्ने सिद्धान्त वोकेको दलको निर्णायक तह स्थायी समिति महिलाविहीन छ ।
कम्युनिष्ट पार्टी समानताको नारा बोकेर मैदानमा आएको सात दशक वितेको छ । नेकपा एमाले त्यसैको निरन्तरताका रुपमा जवजको कार्यदिशासहित अगाडी बढेको पनि झण्डै तीन दशक हुन लागेको छ । पुनर्गठित अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) ले देशव्यापी रुपमा महिला शशक्तीकरणमा काम गरेको चार दशक पूरा भएको छ ।
यसले जे जति श्रम र लगानी गर्याे, त्यो एमालेलाई आजको अवस्थामा पुर्याउन कै लागि थियो भन्ने कुरा जगजाहेर छ । जबजको अंगको रुपमा समाजवादी महिलावादी नीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको तीन दशक र अनेमसंघको निरन्तर अभिायनको चार दशकको उपलव्धी के हो ?
आज नेकपा एमालेको स्थायी समिति महिलाविहीन, प्रदेश कमिटिको ४५ जना इन्चार्ज/सहइन्चार्जमा एकजना, ७७ वटा जिल्ला अध्यक्ष र सचिवमा एक/एकजना महिलाले जिम्मेवारी पाएका छन् ।
२०४९ को पाँचौ महाधिवेशनपछि नेकपा एमालेको केन्द्रमा रहन अष्ठलक्ष्मीले विद्रोह नै वोल्न परेको थियो । २०६३ मा महिलाविहीन रुपमा गठित अन्तरिम संविधान मस्यौदा आयोगमा, महिलाले साझा रुपमा हप्ता दिनसम्म सडकमा प्रहरी दमनको सामना गरेपछि मात्रै चारजना महिला थपिएको थियो ।
यस तहको सहभागिता र जिम्मेवारी त वहुदल आउनु पुर्वको व्यवस्थामा पनि थिएन र ? यत्तिका लागि अनेमसंघको चार दशक र जवजको महिला नीतिको तीन दशकको अभियान आवश्यक थियो र ? प्रश्न उठेको छ ।
तर, कतिपयको प्रश्न ठीक ठाउँमा परेका छैनन । प्रश्न ती व्यक्ति/संस्थामाथि उठ्नुपर्छ, जस्ले महिलालाई अझै पनि समान हैसियतको अभियन्ता देख्न सकेनन । आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा उनीहरुले परिवर्तनका सहयोद्धाका रुपमा गरेको योगदान र भुमिकालाई स्वीकार गरिएन । बरु, उपलव्धीका उपभोक्ता मात्रै ठान्ने प्रवृत्ती देखियो ।
राजनीतिक परिवर्तनको उपलव्धीको दिगोपन र समृद्धीको यात्रामा सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन अनिवार्य छ भन्ने वास्तविकतालाई आत्मसात गरिएन । यसर्थ, माथिका प्रश्न र खवरदारी बञ्चितिमा परेका वा पारिएका वर्ग र समुहप्रति होइन, शक्ति र स्रोतमाथि नियन्त्रणमा रहेका वर्ग र समूहप्रति लक्ष्यित गर्दा मात्र दिलो चाँडो सही जवाफ आउन सक्छ ।
आन्दोलनपछिको आन्दोलन
इतिहासमा दर्ज छ, जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यमा सबैको सहभागिता थियो । तर व्यवस्था परिवर्तनसँगै २००९ सालमा गठित सल्लाहकार समितिमा रहन समेत महिलाहरुले फेरि एकपटक एकतावद्ध थप आन्दोलन गर्न पर्याे । परिणाममा चारजना महिला थपिए ।
यो प्रवृति २०४६ सालको आन्दोलनबाट स्थापित वहुदलीय व्यवस्थामा पनि कायम रह्यो । २०४९ को पाँचौ महाधिवेशनपछि नेकपा एमालेको केन्द्रमा रहन अष्ठलक्ष्मीले विद्रोह नै वोल्न परेको थियो ।
महिलाको सहभागिता बिना राज्यसत्तामाथिको विजय असम्भव रहेको वास्तविकतालाई आत्मसात गरी संघर्षको समयमा महिला समानता र सामाजिक न्यायका विषयले उच्च महत्व पनि पाउँछ । परिवर्तनको लागि साझा आन्दोलन अपरिहार्य हुन्छ ।
२०६३ मा महिलाविहीन रुपमा गठित अन्तरिम संविधान मस्यौदा आयोगमा, महिलाले साझा रुपमा हप्ता दिनसम्म सडकमा प्रहरी दमनको सामना गरेपछि मात्रै चारजना महिला थपिएको थियो ।
कानून मै लेखेपछि त कसो थप कसरत गर्न नपर्ला भन्ने थियो । तर, २०७३ को दल दर्ता सम्बन्धी ऐनमा भएको प्रावधानको वेवास्ता गरियो । सर्वाेच्चमा परेको रिटमाथि वहस भएर निर्देशन दिइसक्दा समेत अटेरीपन कायम राख्दै दलहरु सुशासनको कुरा गर्न थाकेका छैनन ।
दलभित्र र वाहिर सवैतिर यस वारेमा प्रश्न उठिरहेका छन । यो हाम्रो वर्तमान हो ।
राजनीतिक महिला आन्दोलनको तीन आयाम
अलि फराकिलो क्षितिजमा हेर्ने हो भने राजनीतिक वृत्तमा महिला सहभागिता र संघर्षलाई तीन आयाममा वुझ्न सकिन्छ । एक, राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनको संघर्ष, दुई अन्तरपार्टी संघर्ष र तीन आन्तरिक संघर्ष ।
पहिलो भनेको राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनको संघर्ष राज्यसत्तासँगको लडाई हो । जहा महिला र पुरुष आन्दोनलको मैदानमा सबै सँगसँगै हुन्छन् । त्यसैले पनि यो तुलनात्मक रुपमा सहज हुन्छ । जित्दा सवैले जित्ने र गुमाउँदा सवैले गुमाउने हुँदा यस चरणमा महिलाहरुले पुरुष सहयोद्धाहरुवाट पुर्ण सहयोग मात्र होइन, थप प्रेरणा पनि पाउँछन् ।
समाजको आधा हिस्सा र श्रमशक्तिका रुपमा रहेका महिलाको सहभागिता बिना राज्यसत्तामाथिको विजय असम्भव रहेको वास्तविकतालाई आत्मसात गरी संघर्षको समयमा महिला समानता र सामाजिक न्यायका विषयले उच्च महत्व पनि पाउँछ । कारण त्यतिखेर वहुसंख्यक पुरुष पनि राज्यसत्ता वाहिरै हुन्छन् । परिवर्तनको लागि साझा आन्दोलन अपरिहार्य हुन्छ ।
परम्पराको आडमा महिलाका विषय र आवाजको सहज सुनुवाइ हुँदैन । अनि कुरा उठ्न थाल्छ, योग्यता, क्षमता, प्रतिष्पर्धा, अनुभव, वरिष्ठता आदिको । तर, अदृष्य रुपमा भूमिकामा रहन्छ यौनिकता । जसले शताव्दिऔंदेखि सीमान्तकृत बनाइएका महिलालाई योग्य ठान्दैन ।
दोस्रो, अन्तरपार्टी संघर्ष । जव राज्यसत्तासंगको लडाइमा परिवर्तनकारी पक्षको विजय हुन्छ, आन्दोलनका पक्षधर पुरुष राज्यसत्ताको नेतृत्वमा पुग्छन । त्यसपछिको प्रमुख मुद्दा सामाजिक संरचना परिवर्तनको हुन्छ । जुन मुलत: पितृसत्तात्मक हुन्छ ।
पुरुषप्रधान सामाजिक मुल्यू, मान्यता र संस्कार संस्कृतिविरुद्धको अभियानलाई कतिपय नेतृत्वमा रहेकै पुरुषले समेत आफ्नो विरुद्धको ठान्न थाल्दछन् । त्यसैले हरेक परिवर्तनपछि महिलाहरुकोे संघर्ष पार्टीभित्रको पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहार परिवर्तनमा केन्द्रीत हुन थाल्दछ ।
यो संघर्ष आफैंले आदर र सम्मान गर्दै आएका नेतृत्व र राज्यसत्ता परिवर्तनको संघर्षका सहयोद्धासँग हुने हुदा पहिलो भन्दा अप्ठेरो र कठिन हुन्छ ।
जो पितृसत्ता विरुद्ध उठे/उठाइएका मुद्दाका पक्षमा उभिन्छन्, उनीहरुलाई क्रमशः किनारा लगाउने प्रयत्न हुन थाल्छ । मौन रहन्छन् र पार्टीको मूल नेतृत्वको पक्षमा उभिन्छन्, उनिहरु पार्टीप्रति वफादार कहलाइन्छन् ।
परम्पराको आडमा महिलाका विषय र आवाजको सहज सुनुवाइ हुँदैन । अनि कुरा उठ्न थाल्छ, योग्यता, क्षमता, प्रतिष्पर्धा, अनुभव, वरिष्ठता आदिको । तर, अदृष्य रुपमा भूमिकामा रहन्छ यौनिकता । जसले शताव्दिऔंदेखि सीमान्तकृत बनाइएका महिलालाई योग्य ठान्दैन । दलभित्रै महिलाको नेतृत्व स्वीकार हुँदैन । सवै किसिमको साधन र स्रोतमाथि पुरुषवादी चिन्तनको नियन्त्रण हावी हुन थाल्छ ।
तेस्रो, आन्तरिक संघर्ष । अन्तरपार्टी संघर्ष चल्ने क्रममा सवै महिला पनि एक हुन सक्दैनन वा दिइँदैन वा पाउँदैनन् । महिला आफैभित्र सुसुप्त रुपमा फरक धारमा विभक्त हुन्छन । जो पितृसत्ता विरुद्ध उठे/उठाइएका मुद्दाका पक्षमा उभिन्छन्, उनीहरुलाई क्रमशः किनारा लगाउने प्रयत्न हुन थाल्छ ।
जो पितृसत्ताको वारेमा मौन रहन्छन् र पार्टीको मूल नेतृत्वको पक्षमा उभिन्छन, उनिहरु पार्टीप्रति वफादार कहलाइन्छन् । अवसर र प्रशंसामा प्रसन्न हुन्छन । मुद्दा किनारा लाग्दै गरेको आभाष हुँदैन । यो संघर्षमा पितृसत्ता विरुद्धको धार पार्टीभित्र प्रायः अल्पमतमा पर्ने हुँदा कहिलेकाहीँ शिथिलता, निरासा, हैरानी, वैराग्य जस्ता कुरा उत्पन्न हुनसक्छ । कतिपय किनारा लाग्दै बाटो बदल्न पनि सक्छन् ।
अहिले नेकपा एमालेभित्रको जिम्मेवारी बाँडफाँड त्यसैको श्रृंखला हो । पहिला यो सार्वजनिक चासोको विषय बन्दैन थियो । दलभित्रै गुपचुप र थामथुम हुन्थ्यो । अहिले आन्दोलनले स्थापित गरेको समावेशी सहभागिताको विषय राज्यको कानुनमा लिपिवद्ध गरिएको र संचार माध्यमको पहुँच बढेका कारण यो सार्वजनिक चासो र वहसको विषय बन्न पुगेकोछ ।
यो दुनियाँको परिवर्तनकारी र क्रान्तिकारी आन्दोलनको क्रममा सोभियत संघ मात्र होइन, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियको समयदेखि नै प्रस्फुटित हुँदै आएको प्रवृति हो । जहाँ समाजवादी दलकै नेता ‘महिलाको स्थान भान्सा हो‘ भन्ने वहसमा एक डेढ दशक बिताउन परेको थियो ।
यो प्रवृत्ति क्रान्तिपछिको सोभियत रुपमा पनि देखा पर्याे । जहाँ दलभित्र कडाइकासाथ कुरा उठाउन थालेपछि कोलोन्ताइलाई राजदुत बनाएर विदेश पठाइयो । यो प्रवृत्ति हाम्रै विगतलाई अलि गहिराइमा नियाल्ने हो भने थुप्रै घटनालाई लिपिवद्ध गर्न सकिन्छ । त्यो काम गर्ने कस्ले र कसरी भन्ने मात्र प्रश्न हो ।
अहिले नेकपा एमालेभित्रको जिम्मेवारी बाँडफाँड त्यसैको श्रृंखला हो । पहिला यो सार्वजनिक चासोको विषय बन्दैन थियो । दलभित्रै गुपचुप र थामथुम हुन्थ्यो । अहिले आन्दोलनले स्थापित गरेको समावेशी सहभागिताको विषय राज्यको कानुनमा लिपिवद्ध गरिएको र संचार माध्यमको पहुँच बढेका कारण यो सार्वजनिक चासो र वहसको विषय बन्न पुगेकोछ ।
यस्तो बेलामा विभेदपूर्ण सामाजिक संरचनाको अन्त्यका लागि सामाजिक न्यायको पक्षमा उभिने भित्र वा वाहिरका सवै सचेत र सजग नागरिकबीचको समन्वय र सहकार्य नै निर्णायक र महत्वपूर्ण हुन्छ ।
आजको दुनियाँमा लोकतान्त्रिक भनिने राज्यले अन्तररािष्ट्रय तहमा समेत कैयौं प्रतिवद्धताहरु गरेका हुन्छन् । ती प्रतिवद्धताहरु समेत परिवर्तनको पक्षमा सहयोगी बनेका घटनाहरु विश्वमा थुप्रै छन् । यी सवै पक्षको विश्लेषणसहितका कदम सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनको चरणमा महत्वपूर्ण हुन्छन् ।
नेत्रलाल अभागीको कविता ‘सतीसाल मात्र ठिंग उभिन सक्छ‘ भन्ने विम्व संघर्षका यी चरणहरुमा प्रेरणा बन्न सक्दछन् ।
अहिले नेकपा एमालेभित्रको सहभागिताको कुरा जसरी उठेको छ, यो बहसले केही नतिजा दिन सक्ने तहमा पुग्नु भनेको गणतान्त्रिक आन्दोलनको भावना र संविधान/कानूनको कार्यान्वयनमा एक पाइला अगाडी बढ्नु हुनेछ ।
सामाजिक परिवर्तनको पक्षमा उठेको सार्वजनिक आवाजको सुनुवाइ र सम्वोधनको मापन हुनेछ । प्रतीक्षा गरौं, कानूनी मान्यतासमेतमा उभिएर सार्वजनिक चासोको विषय बनेको यो प्रश्नको अवतरण कसरी हुन्छ ।
पाण्डे नेकपा एमाले केन्द्रीय महाधिवेशन आयाेजक समिति सदस्य हुन् ।
