काठमाडौं। पेरिसडाँडामा नेकपाको नाममा अन्तिम बैठक बसेर प्रचण्ड-माधव विदाइ हुँदा २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरालोकनमा जाने समझदारी भएको थियो ।
त्यस लगत्तै डाकिएका माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी र दुई दिनसम्म चलेर २ चैतमा सकिएको केन्द्रीय कमिटीका बैठकले पनि नेकपाको एकीकरण खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध पुनरालोकनमा जाने निर्णय भएको थियो ।
१० चैतमा माओवादी स्थायी कमिटीका सदस्यहरु र कानून व्यवसायीबीच संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा पनि चाँडै पुनारालोकनमा गइहाल्ने निचोड निकालिएको थियो ।
यसका बाबजुत पनि सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध पुनरालोकनमा जाने जिम्मेवारी पाएको नेकपा माओवादी केन्द्र र अध्यक्ष पुष्पकम दाहाल ‘प्रचण्ड’ एक्सनमा जान सकेका छैनन् ।
यसअघि १३ गते पुनरालोकनमा जाने भनिएकोमा त्यसलाई सोमबार सारियो। र, सोमबार पनि त्यो निर्णय हुन सकेन ।
पार्टीले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा स्वयं माओवादी केन्द्रमै पनि असन्तुष्टि बढेको छ । एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘मैले त तपाईंले यी निर्णय कार्यान्वयन गर्नु भएन भने तपाईंमाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठ्छ भनेर प्रचण्ड जीलाई भन्दिएको छु । गर्न सकिने काममा त यस्तो अलमल नहुनु पर्ने हो ।’
ढिलाई किन ?
माओवादी केन्द्रबाट सांसद बनेका अधिवक्ता रामनारायण बिडारी निवेदनको काम आफूहरुले रिट पहिल्यै तयार पारेको भए पनि नेताहरुले ढिला गरेको बताउँछन् । ‘यो कुरा शीर्ष नेताहरुको हातमा छ, उहाँहरुले किन लानु भएन ?’ बिडारी प्रतिप्रश्न गर्छन्, ‘हामीले दिएको सर्वोच्चको फैसला हुने बित्तिकै पुनरालोकनको निवदेन दिनुपर्छ भनेका थियौं । २६ गते नै पुनरालोकनको खाका बनाएर दिएका थियौं । त्यसलाई अलिकति परिमार्जन गर्ने भन्ने भएर फेरि एक/दुई दिन ढिला भयो । उहाँहरुले के गरिरहनु भएको छ थाहा भएन ।’
सर्वोच्चको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएका छन् । पुनरालोकनमा जान नेकपामा सँगै रहेको माधव समूहको पनि साथ लिनुपर्छ । माधव समूह एमाले भित्रै ‘केपी प्रवृति’विरुद्ध संघर्ष गर्ने भनेर फर्किएपछि त्यसमा अलिकित जटिलता थपिएको नेताहरु बताउँछन्।
माओवादी केन्द्रमा प्रमुख सचेतक देव गुरुङ पनि त्यसतर्फ संकेत गर्दै सबैको सहमति लिएर जाँदा केही ढिला भएको बताउँछन्। ‘सबैको सहमति, आपसी समझदारी चाहिएकाले केही ढिला भएको हो,’ गुरुङ भन्छन्, ‘हिजो भएन आज जाने सम्भावना छ ।’
पुनरालोकनमा जान साविक नेकपामा रहेका माधव पक्षका सबै केन्द्रीय सदस्यहरुको हस्ताक्षर आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि प्रचण्ड र माधव नेपालबीच तारान्तर छलफल समेत भइरहेको स्रोत बताउँछ ।
पछिल्लो पटक कोटेश्वरस्थित व्यापारीको घरमा भइरहेको भेटघाटमा पनि यो विषयमा कुरा छलफल भएको बताइएको छ । सोमबार कोटेश्वरस्थित व्यापारी टपिन्द्र तिम्सिनाको घरमा करिब दुई घण्टा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा भीम रावल, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत सहभागी थिए। यसअघि चैत १३ मा पनि प्रचण्ड-माधवले त्यही घरमा छलफल गरेका थिए । १२ चैतमा उनीहरूले कोटेश्वरस्थित अर्का व्यवसायी चन्द्रलाल श्रेष्ठको घरमा छलफल गरेका थिए ।
एमाले भित्रै २८ फागुनका निर्णय फिर्ता गराउन संघर्षरत माधव पक्षको अनिर्णयका कारण पनि पुनरालोकनमा जान ढिलाई भएको स्रोत बताउँछ । माधव पक्ष २८ फागुनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका निर्णय बैधानिक नभएको भन्दै त्यसविरुद्ध अदालतमा जाने मनस्थितिमा छ । यसबारे नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा समेत निवेदन दिइसकेको छ ।
एकातिर नेकपाको नाममा पुनरालोकनमा जानुपर्ने र अर्कोतिर एमाले भित्रकै निर्णयलाई लिएर अदालत जानुपर्ने बाध्यताले माधव समूह बिखलबन्दमा परेको स्रोत बताउँछ ।
पुनरालोकनका लागि कानून व्यवसायीका सुझाव
माओवादी केन्द्रका राजधानीमा उपलब्ध स्थायी कमिटी सदस्यहरुले १० चैतमा सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा विभिन्न कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, रमन श्रेष्ठ, मुक्ति प्रधान लगायत सहभागि थिए । उनीहरुले पुनरालोकनमा जान माओवादी केन्द्रलाई सुझाव दिएका थिए।
कानून व्यवसायीका सुझाव
–४४१ नेकपाका केन्द्रीय सदस्यलाई निर्वाचन आयोगले अनुमोदन गरेको थियो, ती ४ सय ४१ जना सर्वोच्च अदालतले पनि खारेज गरेको छैन् ।
–सर्वोच्चले दुईटा पार्टीबीच एकताका लागि भएको सम्झौता बदर गरेको छैन् । पार्टीको विधान पनि छ, दस्तावेजहरु पनि पेश भएको छ । त्यसको नाममा मात्रै प्रश्न उठेकाले ४ सय ४१ को बहुमत आफ्नो पक्षमा लिएर प्रचण्डले पुनरालोकनको मुद्दा हाले हुन्छ ।
–सर्वोच्चले फैसलापछि पनि नेकपाका ती कमिटी कायम भएको हुनाले ती कमिटीको बहुमतको निर्णय अनुसार फैसला सच्याउन निवेदन दिने
