Tag: नीति तथा कार्यक्रम

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आज संसदमा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दैछ । सरकारले प्रस्ताव गरेको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछिन् ।

दिउँसो ४ बजे बस्ने संसदको बैठकमा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक विकास, कोरोनापछिको पुनरुत्थान, ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास तथा कृषि, रोजगारीको विस्तार एवं अन्य आर्थिक–सामाजिक उन्नयनका कार्यक्रम समावेश गरिएको नीतिलगायतका विषय समावेश गरेको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा बजेट प्रस्तुत हुनेछ । सरकारले मंसिरमा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरेको बताइएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असंवैधानिक रुपमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको आरोप लागेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ मा उल्लेख भएको पूर्व बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुने समयसीमा हटाएर सरकारले असंवैधानिक ढंगले बजेट ल्याएको आरोप छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ मा बजेट आउनु भन्दा १५ दिन पहिले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने प्रावधान थियो । उक्त ऐनमा त्यो भन्दा अघि पूर्व बजेट छलफल गर्नु पर्ने उल्लेख छ । तर, प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि अध्यादेशमा उक्त समय सिमा हटाएको थियो ।

संविधानमा अध्यादेश ल्याउन पाउने सरकारलाई अधिकार दिएको छ । तर, अध्यादेश ल्याएपछि बसेको बैठकमा उक्त अध्यादेश पेस गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको धारा २०२ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधार २ को १ को कममा ‘जारी भएपछि बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गरिनेछ र प्रदेश सभाले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ’ भनिएको छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेश अहिलेसम्म प्रदेश सभा बैठकमा पेस गरिएको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जेठ २१ गते आठौं अधिवेशनको पहिलो बैठक सुरु भएको हो । त्यसको केहि दिनपछि पूर्व बजेट छलफल सुरु गरेको सरकारले जेठ २७ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । अध्यादेश अनुसार नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर असार १ गते सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

अहिले सम्म आठौं अधिवेशनको १५ औं बैठक बसिसकेको छ । तर पनि संसदमा उक्ता अध्यादेश पेस गरिएको छैन । अध्यादेश पारित नगर्दै पूर्व बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको हुँदा ती सबै प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको नेपाली कांग्रेसले ठहर गरेको छ । सरकारले असंवैधानिक काम गरेको भन्दै कांग्रेसले बुधबारको बैठक अवरुद्धसमेत पारेको थियो ।

माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई मौन समर्थन गरेको कांग्रेस नीति तथा कार्यक्रम पारित हुँदा पनि मौन रहेको थियो । तर, प्रदेश सरकार असंवैधानिक रुपमा अघि बढेको हुँदा विरोध गरिएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले बताए ।

‘हामीले यस बिषयमा सरकारलाई पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराएका थियौं,’ उनले भने ‘सरकारले असंवैधानिक कामलाई निरन्तरता दियो ।’

माओवादी/कांग्रेसको केन्द्रीय गठबन्धन भएपनि असंवैधानिक काम गर्ने सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने उनको प्रष्टोक्ति छ । ‘कांग्रेसले संविधान माथिको हस्तक्षेप स्वीकार गर्न सक्दैन,’ उनले थपे

कांग्रेसका अर्का सांसद भरत बहादुर खड्काले पनि सरकारले संविधान भन्दा बाहिर रहेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको आरोप लगाए । ‘अध्यादेश मार्फत सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ मा एउटा दफा थप गरेको छ । तर, उक्त दफा प्रदेशसभाबाट पारित गराइएको छैन,’ उनले भने ‘यो संविधान अनुसार भएन । प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट असंवैधानिक छ ।’

पूर्व आर्थिक मामिला तथा कानून मन्त्री झपट बोहराले पनि सरकारले संविधान मिचेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको बताए । ‘अध्यादेश सांसदले पारित गर्नुपर्छ । नत्र त्यो ऐन बन्दैन,’ उनले भने ‘ऐन तयार नहुँदै सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को ९ को १ र २ भन्दा बाहिर गएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन पाउँदैन । ’

आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को धारा ९ को उपधारा १ र २ मा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने समय सीमा १५ दिन तोकिएको छ । सरकारले ३ दिनको समय सीमामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको थियो ।

पूर्वमन्त्री बोहराले यस बिषयमा कांग्रेसले गरेको विरोधलाई भने बार्गेनिङको संज्ञा दिएका छन् । ‘कांग्रेस कम्मल ओढेर घिउ खान पल्किएको छ’ उनले भने, ‘हिजो नीति तथा कार्यक्रममा समेत मौन समर्थन गरेको कांग्रेसले अहिले बार्गेनिङ गर्न विरोध गरेको हो ।’

प्रदेश सरकारले भने यस बिषयमा छलफल गरेर अघि बढ्ने जनाएको छ ।

‘अहिले ११ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक छ त्यसैमा छलफल हुन्छ,’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशी भनिन्, ‘प्रतिकुल अवस्थामा समयसीमा नभएपछि अध्यादेश ल्याएका थियौं ।’

उनले कोरोना महामारीका कारण सांसद ढिलो चलेको हुँदा असार १ गते नै बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अध्यादेश ल्याइएको बताए ।

जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पास भएको छ । जेठ २७ मा प्रदेश प्रमुख डा. राजेश अहिराजले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा साँसद शिवचन्द्र चौधरी, सुन्दर बहादुर विश्वकर्मा, दिलिप साह र सिता गुरुङले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। दुई दिनसम्म चलेको छलफलको अन्त्यमा आज मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सदनमा उठेको सवालको सम्बोधन गरे ।

मुख्यमन्त्रीको आश्वासनपछि साँसद विश्वकर्मा, गुरुङ र चौधरीले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिए । तर साँसद साहले संशोधन प्रस्ताव लिएनन् । उनको संशोधन प्रस्ताव सभामुख सरोज कुमार यादवले ध्वनी मतको आधारमा अस्वीकृत गरे । त्यसपछि सभामुख यादवले नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री राउतले कोरोनाको तेस्रो लहरको पूर्व तयारीमा जुटिसकेको, संसद विकास कोष खारेज नगर्ने, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज जस्तै व्यवस्थापन मिलाएर पर्यटक भित्र्याउने, सरकारी अस्पतालका डाक्टरको तलब बढाएर लगाम कस्ने जस्ता प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनको ११ औँ बैठकले आइतबार नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो ।

नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको थियो । तर, ओली पक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरू भने विपक्षमा उभिए । नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य मौन रहे ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुख बाहेकका २४ जनामध्ये नेपाल पक्षमा १७ र ओली पक्षमा ७ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । कांग्रेसका १२ जना सांसद छन् ।

गत बिहीबार प्रदेश प्रमुख गङ्गाप्रसाद यादवले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

जसपाका दुई सांसद भने आजको बैठकमा अनुपस्थित रहे । माला मति कुमारी राना थारु केही समयअघि घाइते भएकी थिइन् । अर्का सांसद कृष्णबहादुर चौधरी व्यस्तताले प्रदेश सभा बैठकमा जान नपाएको बताए । बहिस्कार भने नगरेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश १ र बागमतीमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न प्रदेशसभामा एमाले एकढिक्का भएको थियो । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने एमाले भित्रको विवाद कायमै रहेको देखिएको छ ।

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा भन्दा पनि विपक्षी दलका सांसदले सरकारको वैधानिकतामाथि बारम्बार प्रश्न उठाएपछि कार्यक्रम कसरी पास हुन्छ ? भन्ने चासो बढेको छ ।

विपक्षी दलले बहुमतसिद्ध नगरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन लागेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन्। सरकारले प्रदेश सरकारले जेठ २५ गते प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो। सरकारले भने कानूनअनुसार अहिले बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन आवश्यक नभएको र प्रदेशसभामा प्रष्ट बहुमत रहेको दावी गर्दै आएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभामा छलफल सकिएको छ । सत्तासिन सांसदहरूले सरकारसँग स्पष्ट बहुमत रहेकाले विपक्षीहरूले निहुँ मात्रै खोजेको बताउनु र विपक्षी दलले विश्वासको मत लिनुपर्ने दावी गरेपछि कसरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अगाडि बढ्छ भन्ने चासो बढेको हो ।

विपक्षीले भने बारम्बार सरकार संविधानको धारा १६८(१) अनुसार बनेको तर, सरकारमा जसपा (महन्थ) पक्षका चार जना सांसदसमेत सहभागी भएकाले धारा १६८ (२) अनुसारको सरकार भएकाले विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। तर, सरकारले भने आफूहरूसँग दलीय आधारमा स्पष्ट बहुमत रहेकाले विश्वासको मत लिनै नपर्ने बताइरहेको छ।

प्रदेश सरकारले बहुमत आफूसँग रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदबाट नै पारित गराएर ल्याउने बताइसकेको छ। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट आज प्रदेशसभाबाट पारित गर्ने कार्यसूची छ। विपक्षी दलहरूले भने सरकारले आफूलाई बहुमत पुष्टि गरेर नैतिकता देखाउनुपर्ने अडान राखेका छन्। आज दिउँसो १ बजे संसद बैठक बस्दैछ ।

शनिबार प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका नेता तथा सांसद सुदर्शन बरालले सरकारसँग नैतिकता भएको भए आफूलाई बहुमतसिद्ध गरेर मात्रै बजेट ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। ‘मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार नियुुक्त हुनुभयो, यसअघि निलम्बन भएका तर जेठ ३ गते सर्वोच्चको फैसलापछि सांसदका रूपमा पुनर्वहाली भएका चार सांसदसहितको सरकार गठन भएकाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेता बरालले भने।

उनले संविधानको धारा १६८(१) अनुसार मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहेको दावी गरेका छन् । तर वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुँदा एमालेका ४१ सांसद रहेको र त्यसैका आधारमा मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति भएको एमालेका मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकालले बताए ।

तर मुख्यमन्त्री नियुक्तिपछि एमालेका दुईजना सांसदले राजीनामा दिएका छन् भने एक जना दाङमा उपनिर्वाचन लडेकी विमला खत्री ओली माओवादी पार्टी प्रवेश गरेकी छन्।

तीन जना सांसद संख्या घट्दा एमालेका ३८ जना मात्रै सांसद छन्। जसपा महन्थ पक्षका चार जनासहित सरकारको पक्षमा ४२ सांसद संख्या छ।

यो सरकारको बहुमत संख्या हो। तर, विपक्षीहरूले राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवारका पक्षमा ४० मत मात्रै परेकाले सरकार अल्पमतमा रहेको दावी गरेका छन् ।

माधवकुमार नेपाल पक्षका दुई जना सांसद समेत विपक्षमा हुँदा सरकार अल्पमतमा पर्ने दावी विपक्षी दलहरूको भएपनि बागमतीमा शनिबार भएको माधव नेपाल पक्षले सहयोग गरेकाले यहाँ पनि त्यसको प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजनीतिक अंकगणितमा बहुमत नपुगेको बेला एक मिनेट पनि सरकारमा नबस्ने बताउनुभएको छ, राजनीतिक हिसाबले सरकार स्पष्ट बहुमतमा छ तर विपक्षी दलको विरोध के का लागि हो बुझ्न सकिएको छैन, एमाले सचेतक ढकालले भने ।

केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव प्रदेशमा परेको र अराजनीतिक गतिविधिले प्रदेशको राजनीति धुमल्याउन खोजिएको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको भनाइ छ। सरकार प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री बैजनाथ चौधरीले सरकारसँग स्पष्ट बहुमत रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवै सदनबाट पारित हुने बताएका छन् ।

कसरी पास हुन्छ नीति तथा कार्यक्रम ?

विपक्षीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि प्रदेशसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा अवरोध नगर्ने संकेत गरेका छन् ।

राजनीतिक हिसाबले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुअघि बहुमतसिद्ध गर्न दवाव दिए पनि पारित गर्नमा भने अवरोध नगर्ने स्पष्ट संकेत गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरूद्दिन खानले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जनताको जीवनसँग जोडिएकाले यसमा अवरोध नगर्ने बताए। उनले भने, ‘नियमित प्रक्रियाबाटै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउँछ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आफूहरूले अवरोध नगर्ने बताए।

‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट फेल पारित नहुँदैमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने छैन, यो नैतिकतासँग जोडिने विषय हो, तर सरकारले त्यस्तो नैतिकता देखाउने आधार नै छैन,’ उनले भने।

संसद् अवरूद्ध गरे अध्यादेशबाट बजेट आउनसक्ने भन्दै संसद् चल्न दिने अवस्थामा विपक्षीहरू पुगेका छन्।

आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जबाफ दिने कार्यसूची छ। त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि निर्णायार्थ पेश हुनेछ ।

रुपन्देही । नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका सचेतक फकरुद्धिन खानले बैशाख १९ गते मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिपछि प्रतिपक्षका सांसदमाथि भएको दुव्र्यवहारको विरोध गर्दैै प्रदेश प्रमुखलाई बहिस्कार गरिएको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रतिपक्ष दलले प्रदेश प्रमुखको कार्यक्रमलाई बहिस्कार गरेर संसदीय राजनीतिक व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि खानले प्रदेश प्रमुखलाई सम्मान गर्नुपर्ने नदेखेको भन्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई जवाफ दिएका हुन् ।

‘बैशाख १९ गते प्रदेश सभाका माननीयमाथि जुन भएको दुव्र्यवहार र धरपकड भएको थिया, त्यो घटनाले गर्दा विपक्षी गठबन्धनका सबै माननीय सदस्य (प्रदेश सभामा) बसेर उहाँ(प्रदेश प्रमुख)लाई सम्मान गर्नुपर्ने देखिएन ।’ उनले भने ।

गत मंगलबार प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रतिपक्षी दलका सचेतकबाहेक अन्य सांसदहरुले प्रदेश सभा बैठक बहिस्कार गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले नीति कार्यक्रम पेश भइरहँदा प्रतिपक्षका सांसद उपस्थित नहुँदा देखिएको सत्तापक्षको उपस्थितिले सरकारसँग बहुमत प्रष्ट भएको बताएका थिए ।

नीति कार्यक्रमलाई शब्दजालले भरिएको दस्तावेज रहेको आरोप लगाउँदै खानले सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम ‘सुन्दर र आकर्षक देखिने हावाले भरिएको, रंग विरंगले भरिएको बेलुन जस्तो देखिएको’ बताए ।

प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउँदा प्रदेशको औचित्य स्थापना हुने गरी ल्याउन आग्रह गर्दै भने–‘सरकार देखिने, खोजिने र भेटिने अवस्थामा छैन । त्यसैले अब निर्वाचनमा जाँदा प्रदेशको औचित्य स्थापनाका निमित्त ठोस कदम चाल्नु पर्दछ र हामी पनि प्रतिपक्षीका नाताले सहयोग गर्छौं ।’

जनकपुरधाम । प्रदेश-२ सरकारले आज अगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ । दिउँसो ३ बजे बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख डा. राजेश झा ‘अहिराज’ले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन् ।

सभामुख सरोज कुमार यादवले आफ्नो पहिचान झल्किने पोशाक लगाएर साढे २ बजे नै प्रदेशसभामा उपस्थित हुन सांसदहरुलाई अनुरोध गरेका छन् । अगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कोभिड-१९ मा केन्द्रित रहने बताइएको छ । अर्थमन्त्री विजय यादवले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर बुधवार राति मात्रै नेपाली कांग्रेसलाई ३ मन्त्री दिएर सकारमा सहभागी गराएको भोलिपल्ट आह्वान गरिएको प्रदेशसभा बैठकमा महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरु आज सदनमा उपस्थित हुने/नहुने विषयमा अन्योलमा छन् ।

प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेकाले सदनमा उपस्थित हुने कि नहुने विषयमा छलफल गरिरहेको र केहिबेरमै आवश्यक निर्णय लिने महन्थ ठाकुर पक्षका सांसद परमेश्वर साहले जानकारी दिए ।

प्रदेशसभामा सत्तारुढ जसपाको ५५ (तत्कालीन समाजवादी पार्टी ३० र तत्कालीन राजपा २५) र नेपाली कांग्रेसका १९ सांसद छन् । तत्कालीन राजपाका ६ सांसद उपेन्द्र पक्षमा लागेका छन् । अहिले महन्थ ठाकुर पक्षमा सभामुखसहित १९ सांसद मात्र छन् ।

१ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादीका तीन सांसद पदमुक्त हुँदा अब १ सय ४ सदस्य छन् । जसमध्ये माओवादीको ८, नेकपा एमालेका २१ र नेपाल जनता समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन् । माओवदी अहिले सरकारमा नआए पनि सहयोग गर्ने बताइएको छ ।

तत्कालीन राजपाका १९ सांसदले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न सहयोग नगरे पनि समस्या हुने छैन । तर नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गर्ने आफ्ना सांसदलाई जसपाले कारबाही गर्नसक्नेछ ।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ । दिउँसो ४ बजे प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तय छ ।

प्रदेशसभामा अल्पमतमा रहेको भन्दै सरकारलाई विपक्षीहरूले घेराबन्दी गरिरहेका छन् । प्रदेशसभामा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका विपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट पास हुन नदिने रणनीति बनाएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो ।

सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले संसदबाटै बहुमतले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने बताए । ‘हामीसँग बहुमत भएकाले हामीले सदनबाटै पारित गर्नेछौँ । संसद छल्ने काम हामीबाट हुँदैन’, उनले भने ।

विपक्षी गठबन्धन भने सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्न नदिने रणनीतिमा छन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा रहेकाले उनी नेतृत्वको सरकारले ल्याउने बजेट पास गर्न नदिने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खाँनले दावी गरेका छन् ।

करिब ३८ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी

प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा केन्द्रित रहेर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउने जनाएको छ । त्यसको लागि ३८ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले बजेटको आकारमा केही वृद्धि गरी आगामी वर्षका लागि रकम विनियोजन गर्ने आर्थिक मामिला मन्त्री चौधरीको भनाइ छ ।

कोरोनाले तहसनहस पारेको आर्थिक क्षेत्र उकास्ने, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा बजेटको प्राथमिकता रहने उनको भनाइ छ । फजुल खर्च हुन नदिने तर, कृषि, उद्योग एवं पर्यटन क्षेत्रलाई समेटेर आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने खालको बजेट तयार गरेको उनले बताए ।

गत वर्ष घोषणा गरेका तर कोरोना महामारीका कारण पूरा हुन नसकेको ती आयोजनालाई पूरा गर्ने तथा कृषि क्षेत्रबाट थप रोजगारी सिर्जना गर्न कृषि अनुदानसँगै उपकरण, बजारीकरण आदिका लागि बजेट छुट्याउने उनले बताए ।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भोलि (मंगलबार) प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए ।

बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि मंगलबार दिउँसो ४ बजे प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए ।

चौधरीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कोभिड-१९ नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा १० करोड थप गर्ने निर्णय भएको बताए । कोरोनाको दोस्रो भेरियन्टपछि १०-१० करोड गरी २० करोड विनियोजन गरिसकिएको उनले जानकारी दिए ।